सशस्त्रका डीआईजीको नेतृत्वमा औद्योगिक सुरÔा दस्ता
रोशन कार्की
काठमाडौं, असोज १३ । औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षालगायत राजस्व छली नियन्त्रणका लागि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका डिआईजीको नेतृत्वमा औद्योगिक सुरक्षा दस्ता परिचालन गर्ने भएको छ । सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्ने भने पनि समयमा गठन नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेका कारण लगानी सुरÔाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै विदेशी लगानीमा खुलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू धमाधम बन्द हुन थालेपछि पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । लगानी वर्Èकै सयममा ठूला विदेशी लगानीका कम्पनी धमाधम बन्द हुन थालेपछि निजी क्षेत्र निराश बन्दै गएको थियो ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल, युनिलिभरलगायतका विदेशी लगानीका कम्पनीमा देखिएको मजदुर हड्ताल तथा स्वदेशी लगानीमा खुलेका दर्जनौं उद्योग बन्द हुनुले पनि औद्योगिक वातावरण नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले बताउँदै आएको छ । महासंघका अनुसार सरकारले पटक–पटक औद्योगिक सुरक्षा बल र औद्योगिक नीति कार्यान्वयन गर्ने भने पनि सो व्यवहारमा लागू नभएका कारण बहुराष्ट्रिय ब्राण्डका उद्योग बन्द भएपछि देशमा औद्योगिक वातावरण नभएको जनाउँदै आएको छ ।
रोशन कार्की
काठमाडौं, असोज १३ । औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षालगायत राजस्व छली नियन्त्रणका लागि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका डिआईजीको नेतृत्वमा औद्योगिक सुरक्षा दस्ता परिचालन गर्ने भएको छ । सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्ने भने पनि समयमा गठन नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेका कारण लगानी सुरÔाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै विदेशी लगानीमा खुलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू धमाधम बन्द हुन थालेपछि पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । लगानी वर्Èकै सयममा ठूला विदेशी लगानीका कम्पनी धमाधम बन्द हुन थालेपछि निजी क्षेत्र निराश बन्दै गएको थियो ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल, युनिलिभरलगायतका विदेशी लगानीका कम्पनीमा देखिएको मजदुर हड्ताल तथा स्वदेशी लगानीमा खुलेका दर्जनौं उद्योग बन्द हुनुले पनि औद्योगिक वातावरण नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले बताउँदै आएको छ । महासंघका अनुसार सरकारले पटक–पटक औद्योगिक सुरक्षा बल र औद्योगिक नीति कार्यान्वयन गर्ने भने पनि सो व्यवहारमा लागू नभएका कारण बहुराष्ट्रिय ब्राण्डका उद्योग बन्द भएपछि देशमा औद्योगिक वातावरण नभएको जनाउँदै आएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यÔ सुरेशकुमार बस्नेतले लगानी वर्È घोÈणापछि सरकार र निजी Ôेत्र मिलेर विदेशी लगानी ल्याउन पहल भइरहेको बेला विदेशी लगानीका उद्योगहरू सञ्चालनमा अवरोध पुगी बन्द हुनु दुःखद् भएको बताएका छन् । विदेशी लगानीमा खोलिएका कम्पनी बन्द हु“दै जा“दा नेपालमा अन्य लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने र लगानी गर्न खोज्ने विदेशी निरुत्साहित हु“दै जाने उनको भनाइ थियो । सरकारले सुरक्षित लगानीका विश्वास दिलाउन नसक्दा नयाँ लगानी आउनेमा शंका उत्पन्न भएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ ।
सरकारले औद्योगिक सुरÔाका लागि ‘औद्योगिक सुरÔाबल’ गठन गर्ने निर्णय गरेको २ वर्Èभन्दा बढी समय बितिसकेपछि मात्र हालै सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा सुरक्षा बल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयमातहत रहने गरी बल गठन गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय भए पनि बजेट अभावको समस्या देखाएर औद्योगिक सुरक्षा बल गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
मन्त्रिपरिÈद्को गत बिहीबार बसेको बैठकले खस्क“दो औद्योगिक सुरÔामा सुधार गर्न तथा राजस्व छली रोक्न सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा २ हजार २ सय ५० दरबन्दी थप गरी सो बल गठन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए । औद्योगिक सुरÔा बलमा सशस्त्र प्रहरीबाट जनशक्ति लगिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक सुरÔाको प्रत्याभूति दिन छुट्टै औद्योगिक सुरÔा बलको माग गर्दै आएको थियो ।
सरकारले सो बलमा सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजीको नेतृत्वमा औद्योगिक सुरÔा दस्ता परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजस्व र उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको सुरÔा हेर्ने जिम्मा सो दस्तालाई दिइनेछ । लामो छलफलपछि गृह मन्त्रालयले सशस्त्रलाई राजस्व र औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानको सुरुÔा जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीÔक (डीआईजी) को नेतृत्वमा २ हजार २ सय ५० दरबन्दी रहने गरी गृहले सो सुरक्षा दस्ताको गठन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने डीआईजीको कमान्डमा रहेको सो दस्ताले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमै छुट्टै विभागको रूपमा काम गर्न दिने सहमति भएको छ । तीन वर्Èअघि नै सरकार र व्यवसायीबीच सशस्त्र प्रहरीलाई औद्योगिक सुरÔाको जिम्मा दिने सहमति भएको थियो ।
यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग घटेपछि ठूला अर्थतन्त्र भएका केही एसियाली देशको आद्योगिक गतिविधि क्रमशः घट्दै गएको छ । गत सेप्टेम्बरमा चीन, भारत र जापानजस्ता ठूला अर्थतन्त्र देशको औद्योगिक गतिविधि घटेर सन् २००८ को मन्दीकै अवस्थामा पुग्ने खतरा बढेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । औद्योगिक गतिविधिमा देखिएको यस्तो गिरावट अमेरिका र युरोपको खस्क“दो अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने भयसमेत उत्पन्न भएको छ । युरोप र बेलायतमा देखिएको आर्थिक मन्दीले विश्वकै अर्थतन्त्रमा असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसैगरी सन् २००८ को नोभेम्बरमा भारतको उत्पादन सबैभन्दा बढी घटेको एचएसबीसी बैंकले निकाल्ने पर्चेसिङ म्यानुफ्याक्चर इन्डेक्स (पीएमआई) ले देखाएको छ । सोमबार सार्वजनिक उक्त तथ्यांकले ताइवानको औद्योगिक गतिविधि ३२ महिनायता सबैभन्दा तल रहेको देखाएको छ । एचएसबीसी बैंकको पीएमआईले उत्पादनमूलक Ôेत्रको अवस्था देखाउने गरेको छ भने चीनको औद्योगिक गतिविधिमा समेत हल्का गिरावट आएको तथ्यांकले देखाएको छ । लामो बिदा पूर्वको समय भएकाले सेप्टेम्बरमा चीनको औद्योगिक गतिविधि तीव्र रह“दै आएको थियो तर यो महिना चीनको औद्योगिक गतिविधि विगत वर्Èको औसतभन्दा कम रहन गएको छ ।
चार महिनाको सफलतापछि ताइवानको पीएमआई ५० को रेखामुनि झरेको छ । हाल ताइवानको पीएमआई ४४ दशमलव ५ छ । मूलरूपमा हङकङ नराम्ररी प्रभावित भएको छ । चीन र अन्य एसियाली अर्थतन्त्रमा आएको गिरावट धान्न नसकिने गरी जटिल देखाएको भने छैन । तर अमेरिका वा युरोपले अर्को आर्थिक मन्दी बेहोर्नुपरे यो समीकरणमा परिवर्तन हुने निश्चित छ । युरोपको पिएमआई सर्वेÔणले युरोपको औद्योगिक गतिविधि खुम्चिएको र अमेरिकाको ५० को रेखाभन्दा केही माथि मात्र रहेको देखाउने अपेÔा गरिएको छ । गत शुक्रबार सार्वजनिक यस्तै सर्वेÔणले जापानको औद्योगिक गतिविधि ५ महिनायता सबैभन्दा तल रहेको देखाएको थियो । चीन र भारतलगायत मुलुकमा मह“गी लक्ष्यभन्दा मुनि छ । यी दुई देशमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने पिपुल्स बैंक अफ चाइना र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको ब्याज बढाउन परेको चाप केही घटाएको छ ।
