Sunday, January 27, 2013

ग्रे मार्केटबाट आएका सेटका कारण व्यवसायमा असर परेको छ 

दिकेश मलहोत्रा
अध्यक्ष

इन्टरनेशनल मार्केटिङ सर्भिसेज प्रालि


काठमाडौंको धुम्बाराहीमा २५ वर्षअगाडि जन्मिएका दिकेन्द्र मलहोत्रा पछिल्लो समयमा एक चर्चित युवा व्यवसायीको रूपमा अगाडि आएका छन् । विदेशमा अध्ययन  पूरा गरेर गत महिना स्वदेश फर्किएका मलहोत्रा पनि आफ्नो पारिवारिक व्यवसायीमा संलग्न हुन थालेका हुन् । विश्व बजारमा विद्युतीय सामग्रीको काराबारमा आफ्नो उत्पादनलाई ‘नम्बर वान’ बनाउन फल सामसुङ कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता इन्टरनेशनल मार्केटिङ सर्भिसेजमार्फत सो ब्रान्डको प्रवद्र्धन गर्दै आएका युवा व्यवसायी मलहोत्रासँग नेपाली बजारमा मोवाइलको भविष्य र यसका चुनौतीका बारेमा केन्द्रित भएर हिमालय टाइम्सका लागि रोशन कार्कीले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश======================

नेपालमा मोवाइल व्यवसायको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?

नेपालमा मात्र नभएर अहिले ठूला–ठूला विद्युतीय सामाग्रीभन्दा हलुका र छरितो सामानको माग बढ्दो क्रममा रहेको छ । केही वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले कम्प्युटरमा गरिने सबै काम प्रायः मोवाइलबाट हुन थालेका कारण ५÷१० वर्षभित्र यस क्षेत्रले उच्च स्थान ओगट्ने देखिएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि मोवाइल व्यवसायको भविष्य सुनौलो देखिएको छ । त्यसमा पनि विश्वको नम्बर वान ब्रान्ड बन्न सफल कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता भएका कारण मैले यो भन्नै पर्छ कि ब्रान्डेड सामानको कारोबार नेपाललगायत विश्वमै राम्रो छ । पहिले–पहिले ठूला आकारका मोवाइल, ल्यापटपलगायत सामानको प्रयोगमा आउने गरेको थियो, तर समय परिवर्तनसँगै उपभोक्तामा पनि साना, हलुका सामानप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ ।


नेपाली उपभोक्ताको आम्दानीअनुसार ब्रान्डेड मोवाइल खरिद गर्न सक्ने अवस्थमा छैन भनिन्छ नि ?
यहाँले भनेअनुसार एकतर्फबाट हेर्दा यो सही हो, तर हामी व्यवसायीले नेपाली बजारमा न्यून र उच्च आय हुने सबै वर्गलाई लक्षित गरी ब्राण्डेड मोवाइलहरू ल्याएका छांै । सामसुङ ब्रान्डकै कुरा गर्दा २ हजार ८ सय रुपैयाँदेखि ७० हजार रुपैयाँका ब्रान्डेड मोवाइल सेट बजारमा उपलब्ध छन् । हाम्रो कम्पनीले सबै क्षेत्र र वर्गलाई न्याय गरेको छ जस्तो लाग्छ । सबै उपभोक्तालाई सम्मान र आदार गर्दै भविष्यमा अझै सस्तो ब्रान्डेड सेट ल्याउने तयारीमा छौ ।

बजारमा चीनमा उत्पादित कम गुणस्तरका मोवाइल सेटहरू भेटिन्छन्, यसबाट ब्रान्डेड मोवाइलको व्यापारमा कस्तो असर परेको छ ?
हो, यहाँ ‘ग्रे’ मार्केटबाट सामानहरू आयात हुने कारण हाम्रो व्यवसायमा समस्या उत्पन्न भएको छ । चोरी बाटोबाट आउने सामान र भन्सार विन्दुबाट सरकारी नियम पूरा गरेर आउने सामानमा फरक पर्छ । यहाँ उपभोक्ताको चाहाना अनुसारका सेटको बिक्री गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता रहेको छ । तर बजारमा अवैधरूपमा आउने सामानको नियन्त्रण हुन नसक्दा अर्बौं खर्र्चिएको व्यवसाय प्रभावित हुँदा दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले मोवाइल सेट खरिद गर्दा वारेन्टीसहितको होलोग्राम लगाइएका सेटहरूमात्र खरिद गर्न पनि म आग्रह गर्छु ।

सामसुङका मोवाइलहरू विश्वमा चर्चित हुनुका कारण के हो ?
हो, अहिले विश्व बजारमा सामसुङ कम्पनीका सामानहरू नम्बर वानमा रहेको छ, तर यो नम्बर वानमा रहनुको मुख्य कारण मोवाइल सेटको गुणस्तर, मोडल र सुविधाहरू नै होे । किनकि यस कम्पनीले उत्पादन गर्ने मोवाइल सेटहरू सोही देशको भौगोलिक अवस्था र ‘नेटवर्क’ लाई अध्ययन गरेर उत्पादन गर्ने भएकाले यो कम्पनी पहिलो स्थानमा पर्न सफल भएको हो ।
हिमालय टाइम्स दैनिकमा माघ १४–२०६९ को पृष्ट १० मा प्रकाशित

यहाँहरूको सक्रियतामा मोवाइल एक्स्पो सञ्चालन भइरहेको छ, किन एक्स्पोको आवश्यकता महसुस गर्नुभयोे ?
यो मेलामा हाम्रो संलग्नता विश्व बजारमा आएका पछिल्ला प्रविधिबारे आम उपभोक्तालाई सचेतना र जानकारी गराउने नै मुख्य उद्देश्य हो । एकै छानामुनि ल्याएर आफ्ना सामान परिचय गराउन प्रत्यक्षरूपमा उपभोक्तसँगको भेटघाट गराउनु, कमिकमजोरी र प्रशंसा उपभोक्ताकै मुखबाट सुन्नु र गल्तीलाई सच्चाउने माध्यमका लागि मेला आवश्यक हुन्छ ।

एक्स्पोमा उपभोक्ताले कस्तो सेवासुविधा पाउछन् ?
मेलाबाट उपभोक्ताले सबै प्रकारका मोवाइल सेटहरू आफंैले प्रयोग गरी खरिद गर्न पाउनेछन् । पछिल्लो प्रविधिबारे जानकारी लिन सक्नेछन् । व्यापारभन्दा पनि उपभोक्ताले सैद्धाान्तिक ज्ञानका साथै अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर पाउने भएकाले यसले व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ । हाम्रो कम्पनीले मेलाकै अवसर पारेर स्मार्ट फोन, ट्यावलेट तथा साधारण सेटहरू राखेको छ । मेलामा ग्यालेक्सी सिरिजका मोवाइल तथा ट्यावलेट रहेका छन् भने एक महिनाभित्र ग्रान्ड आरएएक्स ७० मोडलको सेट पनि आउँदै छ ।

उपभोक्ताका लागि एक्स्पोमा र बाहिर मोवाइल खरिद गर्दाका फाइदा के छन् र ?
एक्स्पोमा छुट व्यवस्था हुन्छ र छनौट पनि धेरै हुन्छन् । ग्राहकले मनलागेको मोवाइल एकै छानामुनि पाउँछन् । तर पनि सामान किन्दा मेला र बाहिर किन्नुमा खासै अरू फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

मोवाइलको बिमा योजना पनि ल्याउने तयारीमा हुुनुहुन्छ कि ?
हो, आगामी फ्रेबु्रअरीबाट पहिलो चरणमा महँगो सेटका बिमा गर्ने तयारीमा छौं । सामसुङ ग्यालक्सी एस थ्री, र नोट टूबाट बिमा सूरु गर्ने भएका छौ । यसबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, सोही आधारमा सामसुङका सबै सटेमा बिमा गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ । हाम्रो कम्पनीबाट खरिद गरिएका सेटहरू पानीमा खसेर बिग्रिए वा फुटेमासमेत हामी त्यसको बिमा फिर्ता दिने व्यवस्था गर्दैछौं ।

एक्स्पोमा कति कारोबार होला भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?


अहिले नै यति नै एकिनसाथ भन्न सकिन्छ तर पनि गत वर्ष हामीले १ हजार २ सयवटा मोवाइल सेट बिक्री गरेका थियांै भने अहिले १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ८ सयवटा सेट बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । हेरांै के हुन्छ । गत वर्षभन्दा चार गुणाले कारोबार बढ्ला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।


आगामी योजना के छन् ?
हामीले आगामी वर्षमा नयाँ–नयाँ योजनाहरू बनाउनेभन्दा पनि कम्पनीले नै तयार गर्नेगर्छ । कम्पनीका कार्यक्रमलाई हामीले लागू गर्दै जाने हो । जस्तो योजना आउँछ, त्यो कम्पनीलाई भन्दा पनि उपभोक्तालाई बढी फाइदा हुने योजना आउनेछ ।
अन्त्यमा
सबै सामानको खरिद वारेन्टी कार्डबाटमात्र गर्नुहोला भन्न चाहन्छु । एकपटक आएर मेलाको अवलोकन गरिदिन पनि आग्रह गर्छु । मेलामा आएर हाम्रा कमी कमजोरी औल्याइदिए हामीलाई अघि बढ्न अझै सहयोग पुग्छ ।

Thursday, January 24, 2013

      राजस्व छली र अर्थमन्त्रीको कारबाही हुँकार
रोशन कार्की

 
जब मुलुकमा राजनीतिक अस्थितरता बढ्दै जान्छ तब त्यसको असर देशको आर्थिक विकासमा पर्ने गर्दछ । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै व्यापारी, कर्मचारी, सुरÔा निकाय र अन्य Ôेत्रबाट आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने र योजना बनाउने खेलले तीव्रता पाउने गर्दछ । देशमा आर्थिक तथा सामाजिक अपराध गर्ने सबैलाई कारबाही गर्ने कानुन छ तर सो कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकार नभएकाले देशमा सामाजिक तथा आर्थिक अपराधमा तीव्रता आउने क्रम जारी छ । सरकार गठनसँगै विघटन हुने क्रमले पनि देशका अधिकांश भन्सार नाका, सरकारी कार्यालय, बैंक वित्तीय, अपार्टमेन्ट, तरकारी बजार, चिया पसल, खाद्यान्न पसललगायत सबैतिर आफ्नै खुशीमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्ने क्रममा पनि नियन्त्रण हुनुको साटो झन् बढ्दो छ ।
तीन सय ६५ दिनमा मुलकभित्र करिब ३ सय ६६ वटा चाडपर्व पर्ने गर्दछन् । सरकारले चाडपर्वको नाममा सार्वजनिक बिदा पनि दिने गरेको छ । तर चाडपर्वको नाममा हुने कालोबजारी र अत्यावश्यक खाद्यान्नको कृत्तिम अभाव सिर्जना गर्नेतर्फ नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान गएको छैन ।
बेलाबखत समाजमा खुलेका संघसंस्थाको सहयोग लिएर वाणिज्य विभागले बजारमा गएर अत्यावश्यक सामग्रीको अनुगमन गरे पनि हालसम्म अनुगमन गरेको र शिलबन्दी गरेको पसल, उद्योगलगायत अन्य Ôेत्रमाथि कस्तो कारबाही भयो भन्ने जानकारी कहीँ कतैबाट भएको छैन । एक दिनमा हुलका हुल सरकारी सवारी साधनमा सयर गरेर अग्रिम जानकारीका साथ पुगेका अनुगमन टोलीले औपचारिकता पूरा मात्रै गरेको देखिन्छ । विगत पाँच वर्Èदेखि वाणिज्य विभागले कृत्तिम अभाव र अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण गरेकाको कारखाना र पसलमा गई छापा मार्ने र तीन दिनको म्याद थमाएर कार्यालय फर्किएपछि दुई दिनमा सबै कुरा भित्रभित्रै मिलाई कारबाही नगरेका उदाहरण धेरै छन् ।
यता, सधैंजसो हुने विÈय भए । अब लागौं राज्यको खर्चमा ८० प्रतिशत रकम संकलन गर्ने मुलुकको भन्सार कार्यालयतर्फ अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउँदै विगतका वर्Èदेखि अवैध दस्तुरी संकलन गर्ने काम भएको छ । व्यवसायीले विभिन्न रूपमा राजस्व छली गर्ने क्रममा नियन्त्रण हुनुको साटो झन् मौलाएको छ ।
अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा राजस्व छली गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए पनि करछली कार्यमा तीव्रता आएको छ । सरकारले करछलीको नाममा छापा मारी कारबाही गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम राख्न लगाउने गरी सामान्य कारबाही गरिन्छ । अर्थमन्त्रीले कारबाहीमा कुनै कसुर बाँकी नराख्न दिएको निर्देशनसँगै आफ्नो अनुकुलतामा रकम असुली गर्ने गरेको समेत सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
एमाओवादीको नेतृŒवमा गठित सरकारसँगै पुनः भन्सार कर्मचारीबाट दस्तुरी संकलन हुन थालेको छ । मुलुकको अधिकांश मुख्य भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले चाडपर्व खर्चको नाममा भन्सार जा“च गर्ने क्रममा अतिरिक्त शुल्कको रुपमा दस्तुरी संकलन हुन थालेको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा बन्द गराएको भन्सार दस्तुरी, मेसको नाममा रकम संकलन पुनः उनैको नेतृŒवमा सरकार सञ्चालन भएकै दिनदेखि मुख्य भन्सार नाकामा दस्तुरी संकलन सुरु भयो । डा. भट्टराईले सरकारको बागडोर सम्हालेकै दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालय, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, तातोपानी भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र विराटनगर भन्सार कार्यलयका कर्मचारीहरूले अतिरिक्त रकम संकलन गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई निर्देशन जारी गरी संकलन हुने गरेको छ ।
सोही निर्देशनअनुसार वीरगञ्ज र सुख्खा बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकको सामान आयात गरिँदा ४० फिटको कन्टेनर भ्यानबाट ५० हजार र २० फिटको कन्टेनरबाट ३५ हजार रुपैया“ अतिरिक्त शुल्कको नाममा असुली गर्न थालेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका मुख्य भन्सार कार्यालयमा व्यापारीले सामान आयात निर्यात गर्दा भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्दा नै कर्मचारीहरूले अतिरिक्त शुल्क असुल गरेरमात्र सामान भन्सार चेकजा“च गर्ने गरेको गुनासो पीडित व्यापारीको रहेको छ ।
भन्सार विभागले आफ्ना कर्मचारीको आचरणमा सुधार ल्याउन विभिन्न नीति नियम लागू गरे पनि कर्मचारीबाटै सोको व्यवस्था गर्दै सो रकम असुली गर्न कर्मचारीहरू सक्रिय भएका छन् । यस कार्यमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा खरिदार, जाँचकी र भन्सार अधिकृतले सो शुल्क संकलन गरी सबै तहका कर्मचारीलाई बाँड्ने जिम्मासमेत लिएका छन् । उता बैंकबाट लिएको ऋण समयमा तिर्न नसकेपछि आपूmखुशी ‘क्यारिङ समिति’ को नाममा एक व्यवसायीसँग एकपटकमा ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको सार्वजनिक हँुदासमेत अर्थमन्त्रालय बेखबर हुने गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक सोबारे सत्यतथ्य बुझिरहेको बताउँछ । तर, तातोपानी भन्सार नाकाबाट आयात गर्ने व्यापारीबाट अवैध रूपमा रकम संकलन भइरहेको छ । गत पाँच महिनादेखि बिनाबिल, बिनादर्ता संस्थाले व्यक्तिगत रूपमा रकम संकलन गरेका बारेमा किन अर्थमन्त्रालय चूप लागेको छ ? यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो तर हालसम्म कुनै चासोसमेत राख्न चाहँदैन ।
सो भन्सार नाकाबाट सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, हिमालय सीमापार वाणिज्य व्यापार संघ र नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघको नाममा सो अवैध रकम संकलन हुनु पनि राजस्व छलीको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
भन्सार कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा भने तातोपानी भन्सार नाकामा पुनः मेसको नाममा रकम असुली गर्न थालिएको छ । सो नाकाबाट आयात निर्यात हुने सबै सामानबाट प्रतिकन्टेनर निर्यातका हकमा २० हजार र आयातको हकमा ४० हजार रुपैया“ असुली गर्ने भन्सार कर्मचारीको सहयोगमा ठूला व्यापारीले रकम असुली गर्न थालेका छन् । त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयमा पनि सो शुल्क संकलन गरेबापत् राजस्व नै नतिरी आयातकर्ताको गोदाममा पुगेको ब्राण्डेड सामानलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि सो कुरा बाहिर आएको छ ।
कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको सो समान पीएस मार्केटिङको नाममा आयात गरेको अनुसन्धान विभागबाट खुलेको छ । विभागले बरामद गरेका सो समानमा क्यामेरा, आइपोट र अन्य विद्युतीय सामान छन् । यस्तो अवैध कार्य गर्नका लागि भन्सार कार्यालयले छुट्टै एजेन्ट राखेर सो कार्य गरेको खुलासासमेत अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । यसबारे अर्थमन्त्री वर्Èमान पुन भन्छन्, ‘दस्तुरी प्रथा हाल आएर पुनः सुरु भएको सूचना पाएको र त्यसबारेको सत्यतथ्य बुझ्न म आफैं मुख्य भन्सार कार्यालयको निरीÔणमा समेत गएँ तर पनि सो प्रथाको नियन्त्रण भएन । झन् उल्टो विभिन्न नाममा अवैध रूपमा रकम संकलन, राजस्व छली बढ्दै गयो ।’ एकातर्फ दैनिक दस्तुरी संकलन भइरहेको सूचना पाउँदा पनि अर्थमन्त्री पुनले भाÈणमा कडा कारबाही गर्ने बताए पनि हालसम्म सो कार्यमा उनले कुनै चासो दिएका छैनन् बरु करछली गर्नेलाई कारबाही गर्नु भन्ने तर कारबाही भने सामान्य गर्नेसमेत भित्री निर्देशन दिने गरेका छन् ।
हालै करछलीको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको हाइल्याण्ड डिस्टेलरीको मुद्दालाई गुपचुप बनाउन र अनुसन्धान रोक्नसमेत कडा निर्देशन दिएको सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ बाहिर आइसकेको छ । 

राज्यका तर्फबाट दैनिक बढ्दै गएको वित्तीय अपराधमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्न भनेर छानबिन समिति गठनबाहेक अन्य उपलब्धि हुन सकेको छैन । चर्चामा रहेको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी अर्बौं रुपैया“ सरकारी राजस्व ठगी गर्नेको नाम र कम्पनीलाई कानुन बाधक भएको भन्दै सूचनासमेत दिन सम्बन्धित निकाय हिच्किचाउने गरेको छ । तर, भ्याट बिल नक्कली प्रयोग गरी कारोबार गर्नेलाई हालको कानुन बाधक नभएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । सरकारले चाहेको खण्डमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुन बाधक छैन । यसरी अर्थमन्त्रीले वित्तीय अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने हुँकार गरे पनि उनको हुँकार न भन्सारका कर्मचारीले सुने न त अन्य Ôेत्रका व्यक्तिले पत्याए । त्यसैले कारबाहीको हुँकार गर्नुको सट्टा कारबाही नै गर्ने हो कि ?
                                                                          karkirimn@gmail.com
रेडक्रसको आवरणमा खासाबाट सुन तस्करी
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ ९ ।
नेपाली बजारमा सुनको अभावको मौका उठाउँदै नेपाली व्यवसायीले पछिल्लो समयमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा बजारबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लोगो प्रयोग गरी प्रतिबन्धित ‘सुन’ को तस्करी गर्दै आएका छन् । भन्सार कार्यालयले नेपालबाट चोरी निकासी गरी चीनतर्फ अवैध सामानको कारोबारमा कडाइ गर्न थालेपछि नेपाली व्यापारीहरू चिनियाँ व्यापारीसँग मिली सुनको अवैध कारोबार गर्न थालेको खुल्न आएको हो ।
पटक–पटक चीनको स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भिœयाएको सुन भारत निकासी गर्ने कार्यमा तीव्रता आएपछि सो अवैध कारोबारमा समेत सुरक्षाकर्मीले निगरानी थालेको थियो । सोही निगरानी र प्राप्त सूचनाका आधारमा सिमानामा गरिएको कडा निगरानीका कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट अवैधरूपमा सूनको तस्करीमा रेडक्रसको लोगो प्रयोग गरिएको खुल्न आएको हो । सोही जिल्लाको तातोपानी गाविसका स्थानीय बासिन्दा तथा रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा तातोपानीका अध्यक्ष चन्द्र शेर्पाले रेडक्रसको लोगो प्रयोग गरी सुन आयात गर्ने गरेको सुरक्षाकर्मीले बताएका छन् । शेर्पाले चिनियाँ नागरिकसँगको मिलेमतोमा गत महिना २० किलोग्राम सुन नेपाल भिœयाएपछि सो कुरा सार्वजनिक भएको हो । 

शेर्पाले चिनियाँ व्यापारीसँग २० किलो सुन नेपाली बजार पु¥याउने जिम्मा लिएका थिए । सोहीअनुसार लामाले भरियालाई बोकाई नेपाल ल्याएको सो सुनमध्ये २ किलो सुन नपुगेकाले चिनियाँ व्यापारी र उनीबीच विवादको रहस्य बाहिर आएको स्रोतको भनाइ छ । आफूलाई समाजसेवीको रूपमा चिनाउँदै आएका शेर्पाले सो समाचारलाई गोप्य राख्नकै लागि ६ लाख रुपैयाँ गैरपत्रकारलाई बाँडेको समेत स्रोतको दाबी छ । गत महिना सुरक्षाकर्मीले काभे्रपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेलमा चेकजाँच गर्दा लुकाइछिपाइ नेपाल भिœयाएको सुन बरामद गरेलगत्तै नेपाली व्यापारी पक्राउ पर्ने डरले ‘अर्धभूमिगत’ भएका थिए । आफू अर्धभूमिगत हुँदा व्यापार व्यवसाय बन्द नै हुने भएपछि शेर्पाले सो रकम खर्च गरी समाचार रोक्ने असफल प्रयास गरेका हुन् ।
नेपालबाट चीनतर्फ विदेशी रकम, लागूपदार्थ, प्रतिबन्धित सामानको निकासी गर्दै आएका सिन्धुपाल्चोकका अन्य व्यवसायीमा राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, विष्णु खत्री र शेर्पा रहेको सुरक्षाकर्मीको पारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । नेपाली व्यापरीले तयारी पोशाक र विद्युतीय सामग्रीको व्यवसाय गरेर आफू धनी नहुने देखेपछि पछिल्लो समयमा व्यवसायको रूपरेखा नै परिवर्तन गरेर नयाँ व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । यसरी राताराता कर छली गरी धनी बन्ने उद्देश्यले नेपाली बजारमा जुन वस्तुको अभाव सिर्जना हुन्छ, त्यसैको कारोबार गरेर धनी बन्ने सपना बनाउँदै पछिल्लो समयमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा हँुदै प्रतिबन्धित सामानको आयातमा बढेपछि सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको छ ।
नेपालबाट माडवरी समुदायको सामानको ठेक्का लिई भरियाको काम गर्दै आएका नेपाली व्यापारीले सुनको कारोबारमा तीव्रता ल्याएको सूचनाको आधारमा सुरक्षाकर्मीले छड्के चेकजाँचका क्रममा सुन बरामद गरेको हो । सो कार्यका लागि सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष एवं सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्दै आएको सोही बैंकका एक कर्मचारीले बताए । यस सम्बन्धमा श्रेष्ठ र शेर्पासँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनीहरू सम्र्पकमा आउन चाहेनन् । रेडिमेड कपडा बोकेर खासाबाट भित्रिएको बा२ख २८२५ नम्बरको सिलबन्दी कन्टेनर भ्यानको चालक सिटभन्दा माथि हुटको सपोर्ट पाताभित्र लुकाई ल्याएको साढे ४ करोड मूल्यबराबरको सुन बरामद गरेको हो । प्रहरीले तातोपानी–४ का ४६ वर्ष सेते तामाङलाई समेत नियन्त्रणमा लिएपछि सो सुन तस्रकरीको विवरण बाहिर आएको छ ।
भन्सार ऐन १०१९ ले सिलबन्द सवारीमा राजस्व छलेको अवैध सामान भेटिए कारबाही गर्ने अधिकार भन्सार विभागलाई मात्रै दिएको छ । चिनियाँ बजार खासाबाट अरनिको राजमार्ग हुँदै अवैध सुन ल्याउँदै गरेको सुराकी आएपछि सुरक्षा प्रमुखहरूले मातहतका जिल्ला प्रमुखलाई तत्काल बरामद गर्न निर्देशन दिएका थिए । चीनबाट आउने सुनको केही प्रतिशत नेपालमा खपत हुने बाँकी सबै भारतमा निकासी हुने कारोबारी बताउँछन् । पछिल्लो समय चिनियाँ बजार खासाबाट दैनिक ५० केजि सुन तस्करले नेपाल हुँदै भारत पु¥याउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।१ किलो सुन भारत पु¥याउँदा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ नाफा हुने नाम उल्लेख नगर्नेे सर्तमा एक व्यवसायीले बताए । उता बजारको मागअनुसार सुन नदिएर सरकारले तस्करी बढाइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले आरोप लगाउँदै आएको छ । नेपाली बजारमा दैनिक ३५ केजि सुनको माग रहेको संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यको भनाइ छ । सरकारले १५ केजि मात्रै आयात गरेकाले सो अवैध कारोबार मौलाएको शाक्यले बताए ।

Sunday, January 20, 2013

     दुगडसँग ४० लाखमात्रै असुली गर्न निर्देशन
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ ६ ।
दाल तथा अन्य सामग्री तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको बहुप्रतिष्ठित कम्पनी दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स र दुगड अटोक्लिनिक प्रालिसँग राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले मोटो रकम लिई कम रकम असुली गर्न निर्देशन दिइएको छ । विभागले गोप्यरूपमा गत दशंअगाडि सबै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको सो कम्पनीसँग रकमको कुरो मिलेपछि रातारात नक्कली विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।
राजस्व छल्न कम्पनीहरूले तीनवटा फाइल तयार गर्ने गरेको खुलासा भइरहेको अवस्थामा सरकारीतर्फबाट पनि दुईवटा विवरण बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको समेत सोही विभागका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नर्गे सर्तमा बताए । दुगड समूहले सरकार, बैंक र आफ्ना लागि अलग अलग तीनवटा फाइल बनाई राजस्व छल्दै आएको छ । यसरी नक्कली फाइल तयार गरी करोडौं राजस्व छल्दै आएको सो कम्पनीले भारतबाट अवैधरूपमा आयात गरेको दाल नेपाली उत्पादनको नक्कली प्रमाण बनाएर बंगलादेश निकासी गरी चार प्रतिशत रकमसमेत सरकारस“ग असुल्दै आएको छ ।
गत वर्È मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीमा समातिएको सो कम्पनी अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी मुद्दालाई छायाँमा पार्न सफल भएको छ । दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स, दुगड अटोक्लिनिक प्रालिले चालु आर्थिक वर्Èमासमेत कर तथा भ्याट छलीको गोप्य सूचनाका आधारमा विभागले दास्रोपटक छापा मारी महŒवपूर्ण विवरण नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेको थियो ।
भारतबाट नेपाल आयात गरेको दाल बंगलादेश पठाएर सरकारबाट नगद अनुदान लिने दुगड समूहलाई विभागले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो, तर करोडौ रुपैयाँ कर छली गरेको सो कम्पनीलाई विभागले कारबाहीस्वरूप ४० लाख रुपैयाँमात्र असुली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागले कात्तिक २१ र २२ गते टिएमम दुगड समूहको पूजा दाल मिल, कोहिनुर एग्रो इन्डस्ट्जि र अमृत पल्सेज इन्डस्ट्जिमा छापा मारेको थियो । छानविनका क्रममा दुई करोडभन्दा बढीको सामान बिना बिलबिजक बिक्री गरेको पाइएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
सो समूहका अध्यÔ मोतीलाल दुगड सनराइज बैंकका पनि अध्यÔ हुन् । दुगड समूहले सामान खरिद गरेभन्दा बढी स्टक राखेको समेत अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । स्टकभन्दा बढी खरिदबापत ४० लाख रुपैया“ आयकर दाखिल नगरेको देखिएपछि सम्बन्धित जिल्लाका आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई असुल गर्न निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ ।

कम्पनीले दालबाट उत्पादन गरेको बेसन पनि निर्यात गर्दै आएको छ । केही महिना अघि निकासी उद्योगका नाममा खाद्य पदार्थ प्याकेजिङग र वितरण गर्न कम्पनी स्थापना गरेको थियो । विभागमा दुगड समूहले दाल भारतबाट चोरी पैठारी गरेको र त्यसलाई बंगलादेश निर्यात गरेको उजुरी परेको थियो । यही उजुरीका आधारमा विभागले छापा मारेको हो ।
नेपाली उत्पादनको निर्यात घट्दै गएपछि सरकारले विदेशी मुद्रा (डलर) मा निर्यात गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई नगद सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिन ती कम्पनीले नेपाललाई दिएको ‘भ्यालु एड’ मापन गर्ने एउटा शुत्र तयार गरेको छ । शुत्रमा नेपाली उत्पादन, रोजगारी तथा, राजस्वमा योगदानलगायत विÈयलाई समावेश गरिएको छ । आर्थिक वर्È सकिनै लाग्दा, नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, डलर ल्याएर नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउने, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना हस्तकलाका उद्योग होइन, दाल र चाउचाउ उद्योगहरू अग्रस्थानमा देखिएका छन् ।
नेपालमा वार्Èिक दुई लाख ७१ हजार ३ सय १२ मेट्रिकटन दाल उत्पादन हुन्छ तर आन्तरिक खपतको कुनै हिसाब नगर्दा पनि दालको निर्यातमात्रै तीन लाख ७४ हजार मेट्रिकटन भएको छ । दाल कम्पनीले नेपालमा उत्पादित दाल निर्यात गरेर अनुदान लिएका होइनन् । उनीहरूले भारतबाट नेपाल आयात गरेको दाल नै तेस्रो मुलुक पठाउने र सरकारबाट सहुलियत लिन गरेका छन् ।
कम्पनीहरूले त्यही भारतीय दाललाई नेपाली दाल भएको भन्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड देखाएर लामो समयदेखि नक्कली विवरण पेश गरी चार प्रतिशत नगद अनुदान लिँदै आएका छन् । भारतीय दाललाई नेपाली भन्दै नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा आफूलाई नेपालको ठूला व्यावसायिक घराना दाबी गर्ने संघाई र दुगड समूह रहेका छन् ।


संघाई ग्रुपको त्रिवेणी दाल एण्ड आयलले दुईपटक अनुदान लिएको छ भने दुगडको ज्ञान फुड प्राडक्टसले दाल निर्यातको प्रमाणपत्र देखाउ“दै नगद अनुदान लिएको छ । दुगडले विकास फ्लोर मिलबाट चक्की आटा निर्यात गरेको दखाउ“दै अनुदान लिएको छ । सबैभन्दा बढी त्रिवेणी समूहका ६ वटा कम्पनीले नगद अनुदान लिएका छन् । त्रिवेणी समूहले धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, त्रिवेणी सिन्थेटिक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिलस्बाट नगद अनुदान लिएका छन् ।
हालसम्म सरकारले ४६ उद्योगलाई ११ करोड रुपैया“ नगद अनुदान दिएको छ, त्यसमध्ये आधा अर्थात् २३ कम्पनीले भारतको दाल नेपालको बाटो बंगलादेश निर्यात गरेकै भरमा अनुदान लिँदै आएका छन् । भारतले दाल निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर त्यही दाल नेपालमा चोरी पैठारी भएपछि यहा“बाट बंगलादेश निर्यात हुने गरेको छ । नगद अनुदान लिने ४६ वटा कम्पनीमध्ये २३ वटा कम्पनी दाल उद्योग छन् ।
विभागले नियन्त्रणमा लिएको कम्प्युटर हार्डडिक्स फेर्न र दुगडले अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीलाई मोटो रकम नक्कली विवरण बनाउन सफल भएको छ । नक्कली कागजात पेश गरेर सरकारी ढुकुटीबाट रकम लिने कम्पनीप्रति सरकार गम्भीर देखिएको छैन । दुगड ब्रर्दस एन्ड सन्स (टिएम दुगड समूह), दुगड अटो क्लिनिक प्रालि, चन्दनबाला इन्टरनेसनल, गुराँस इन्जिनियरिङ प्रालि, एम ट्रेड हाउस, उष्मा ट्रेर्डस र निष्ठा ट्रेर्डसविरुद्ध पनि विभागमा उजुरी परेको छ । नक्कली बिलको आधारमा सरकारी ढुकुटीबाट पैसा लिनेमा दुगड समूह अगाडि छ । अर्थमन्त्रालयले दुगडका कम्पनीले कति रकम ठगी गरेको हो भन्ने सूचनासमेत दिएको छैन ।
उक्त कम्पनीले न्यून बिजकीकरणबाट आयातित वस्तु बजारमूल्यमा आपूर्ति गर्दा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेको विभागको पारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

Saturday, January 19, 2013

दालमा कालो खेल गर्ने टिएम दुगड मिलसँग ४० लाख असुली गर्न निर्देशन

काठमाडौं । भारतबाट नेपाल आयात गरेको दाल बंगलादेश पठाएर सरकारबाट नगद अनुदान लिने दुगड समूहलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले कारवाही गरेको छ । विभागले कात्तिक २१ र २२ गते टिएमम दुगड समूहको पूजा दाल मिल, कोहिनुर एग्रो इन्डस्ट्जि र अमृत पल्सेज इन्डस्ट्जिमा छापा मारेको थियो । छानविनका क्रममा दुई करोड मूल्य वरावरको सामान विना विलविजक विक्री गरेको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले शुक्रवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।

टिएम दुगड समूहका अध्यक्षा मोतीलाल दुगड, उनी सनराइज बैंकका पनि अध्यक्ष हुन् ।
टिएम दुगड समूहले खरीद गरे भन्दा बढी स्टक राखेको समेत अनुसन्धानमा फेला परेको छ । स्टकभन्दा बढी खरिद वापत ४० लाख रुपैयाँ आयकर दाखिल नगरेको देखिएपछि सम्बन्धित जिल्लाका आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई असुल गर्न निर्देशन दिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
विभागले टीएम दुगड समूहको वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र टीकापुरमा भएको उद्योग र गोदाममा छापा मारेको थियो । समूहले भारतबाट चोरी पैठारी गरेर ल्याएको दाल नेपाली उत्पादन भन्दै बंगलादेश लगेर विक्री गर्दछ । दाल तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेपछि सरकारले चार प्रतिशत अनुदान दिन्छ । दुगड समूहले नेपालगञ्जको पूजा दाल मिल र त्यसैको सवसिडरी कम्पनी अमृत पल्स मिल टीकापुरबाट दाल निर्यात गर्दै आएको छ ।
कम्पनीसँग यो उद्योगमा दैनिक ५० मेट्रिक टन दाल प्रशोधन गर्ने क्षमता छ । कम्पनीले मसुर ९रातो०, चना र कालो दाल निर्यात गर्दै आएको छ । कम्पनीले दालबाट उत्पादन गरेको बेसन पनि निर्यात गर्दछ । केही महिना अघि निकासी उद्योगका नाममा दाल उद्योगले कालो काम गरिरहेको  थियो । समूहले खाद्य पदार्थ प्याकेजिङ्ग र वितरण गर्न कम्पनी स्थापना गरको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागमा दुगड समूहले दाल भारतबाट चोरी पैठारी गरेको र त्यसलाई बंगलादेश निर्यात गरेको उजुरी परेको थियो । यही उजुरीका आधारमा विभागले छापा हानेको हो । विभागले सोमवार पनि काठमाडौंका नौ स्थानमा आउटलेट खोलेको हट ब्रेडमा छापा हानेको थियो । दुगड समूह नक्कली भ्याट विल काण्डमा पनि फसेको छ ।
उता विभागले पुस अन्तिम सातामा गरिएका तीन वटा द्रुत गस्ती परिचालनवाट  तीन वटा गाडीमा वील विजक भन्दा दुई लाख २५ हजार वढीका क्यालकुलेटर, रेडिमेड कपडा, स्टिलका भांडा पाईएपछि सामानहरु जफत गरी सोही मूल्य वरावर जरिवाना समेत गरेको छ ।  विभागले पुस महिनामा भन्सार चोरी पैठारीका विचाराधीन १२ वटा फर्मको वारेमा पनि अन्तिम निर्णय गरेको छ । जसमा जीप, सर्टिंग कपडा, वेडसिट, सेरामिक साईफन, कपडा, ल्बेड, रुलिंग पाउडर,अगरवत्ति कम्पाउण्ड, केवल तार,वेवी स्ल्याक्स रहेका छन् । यसवापत रु २० लाखको विगो जफत र रु १० लाख जरिवाना असूल भएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले हटब्रेड, हाइल्याण्ड डिष्ट्रिलरी, लुम्बिनी चिनी उद्योगलगायतको अनुसन्धान भैरहेको भन्दै थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन् ।



भारतको दाल बंगलादेश पठाएर करोडौं अनुदान, विनौद चौधरी पनि पछि परेनन्

काठमाडौं । नेपाली उत्पादनको निर्यात घट्दै गएपछि सरकारले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा(डलर)मा निर्यात गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई नगद सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिन ती कम्पनीले नेपाललाई दिएको ‘भ्यालु एड’ मापन गर्ने एउटा शुत्र तयार गरेको छ । शुत्रमा नेपाली उत्पादन, त्यसले रोजगारीमा दिएको योगदान, राजस्वमा पु¥याएको फाइदा लगायतका विषयलाई समावेश गरिएको छ । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा, नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा यहा“ रोजगारी सिर्जना गर्ने, डलर ल्याएर नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउने, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना हस्तकलाका उद्योग होइन दाल र चाउचाउ उद्योगहरु अग्रस्थानमा देखिएका छन् ।
अचम्म लाग्दो के छ भने, नेपालमा वार्षिक दुई लाख ७१ हजार ३१२ मेट्रिक टन दाल उत्पादन हुन्छ तर आन्तरिक खपतको कुनै हिसाव नगर्दा पनि दालको निर्यात मात्रै तीन लाख ७४ हजार मेट्रिक टन भएको छ । यसको सिधा अर्थ हो दाल कम्पनीहरुले नेपालमा उत्पादन गरिरहेको दाल निर्यात गरेर अनुदान लिएका होइनन् । उनीहरुले भारतबाट नेपाल आयात गरेको दाल नै तेस्रो मुलुक पठाएका हुन् ।
यी कम्पनीहरुले त्यही भारतीय दाललाई नेपाली दाल भएको भन्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड देखाएर ढुक्कस“ग चार प्रतिशत नगद अनुदान लिएका छन् । त्यही भारतीय दाललाई नेपालीभन्दै नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा आफूलाई नेपालको ठूला व्यवसायिक घराना दावी गर्ने संघाई र दुगड समूह छन् । (हुर्नुहोस् नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूची)
संघाई ग्रुपको त्रिवेणी दाल एण्ड आयलले दुई पटक अनुदान लिएको छ भने दुगडको ज्ञान फुड् प्राडक्टसले दाल निर्यात गरेको प्रमाणपत्र देखाउँदै नगद अनुदान लिएको छ । दुगडले विकास फ्लोर मिलबाट चक्की आटा निर्यात गरेको दखाउँदै अनुदान लिएको छ । सबैभन्दा बढी त्रिवेणी समूहका छ वटा कम्पनीले नगद अनुदान लिएका छन् । त्रिवेणी समूहले धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, त्रिवेणी सिन्थेटिक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिलस्बाट नगद अनुदान लिएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले ४६ उद्योगलाई ११ करोड रुपैयाँ नगद अनुदान दिएको छ, त्यसमध्ये आधा अर्थात २३ कम्पनीले भारतको दाल नेपालको बाटो बंगलादेश निर्यात गरेकै भरमा अनुदान लिएका हुन् । भारतले दाल निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ, तर त्यही दाल नेपालमा चोरी पैठारी भएपछि यहाँबाट दाल बंगलादेश निर्यात हुन्छ ।
                   निर्यात उद्योगीहरु रुष्ट
निर्यात अनुदानका लागि पहल गर्दै आएका उद्योगीहरु दाल, चाउचाउ र मैदा उद्योगले निर्यात गरेको भन्दै नगद अनुदान पाउन थालेपछि सरकार र उद्योग विभागप्रति रुष्ट भएका छन् । उनीहरुले विभाग र केही उद्योगीको मिलेमतोमा प्रतिशतलाई गोलमाल गरेर पैसा बाँड्न थालेपछि अब नगद अनुदान दिंदा प्रतिशतका आधारमा नभई फ्ल्याट दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।
कार्पेट, पश्मिना र गार्मेन्ट उद्योगीहरुले अर्थमन्त्रीसँग भेट गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुझाव भन्दै फ्ल्याट दर राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो दश महिनामा निर्यात भएको १२ अर्ब ७७ करोड ४९ लाखमध्ये सबैभन्दा बढी गार्मेन्ट, कार्पेट, पश्मिना र हस्तकलाका सामाग्री थिए ।
तर नगद अनुदान लिने ४६ वटा कम्पनीमध्ये २३ वटा कम्पनी दाल उद्योग छन् । पहिलो दश महिनामा तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निर्यात गरेका कार्पेटमध्ये जम्मा चार वटा उद्योगले नगद अनुदान पाएका छन् । एक अर्ब ५ करोड १० लाख रुपैयाँको निर्यात गर्ने पश्मिना उद्योग र तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँको गार्मेन्ट निर्यात गरेका उद्योगमध्ये एउटाले पनि सुको पैसो पाएका छैनन् । हस्ताकलाका सामाग्री ९३ करोड ३७ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ, जडिबुटी १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ भएको छ तर कसैले पनि नगद अनुदान कस्तो हुन्छ भनेर देख्न पाएका छैनन् । ४९ करोड रुपैयाँको नेपाली कागज निर्यात भएको छ तर एउटा उद्योगलाई त्यही पनि जम्मा तीन प्रतिशत नगद अनुदान दिइएको छ ।
                                 चौधरी पनि पछि परेनन्
उद्योगपति विनोद चौधरीले एउटै उत्पादनका लागि दुई कम्पनीबाट नगद अनुदान लिएका छन् । चौधरी ग्रुपको वाईवाई चाउचाउले सीजी फुड्स(नेपाल) प्रालि नवलपरासी र सीजी फुड्स(नेपाल) ललितपुरको नाममा नगद अनुदान लिएको हो । सीजी फुड्स त्यही कम्पनी हो, जसले नक्कली भ्याट विल किनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठगेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले थप भ्याट र आयकर निर्धारण गरेको छ । यो कुरालाई स्वयं चौधरीले विज्ञापन विज्ञप्ति जारी गरेर स्वीकार समेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय ढुकुटी ठगेको आरोपमा जुन कम्पनीस“ग सरकारको एउटा निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्धा लडिरहेको छ, सरकारको अर्को निकाय उद्योग विभागले भने त्यही कम्पनीलाई नगद अनुदान दिएको छ । अर्कोतर्फ सीजी फुड्स नवलपरासीका नाममा एकपटक नगद अनुदान लिएपछि चौधरीलाई नैतिक रुपमा अर्को कम्पनी सीजी फुड्स ललितपुरबाट नगद अनुदान लिन मिल्दैन्, उद्योग विभाग स्रोतले भन्यो, यो सबै विभागका महानिर्देशक धु्रवलाल राजवंशीको मिलेमतोमा भैरहेको छ ।
कुन कम्पनीले लिए नगद अनुदान
कम्पनीको नाम   उत्पादन भ्यालु एड अनुदान
एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज बारा   दाल
अन्नपूर्ण अर्गानिक उद्योग, अर्घाखाँची प्रशोधित कफी १००
जिल्ला सहकारी संघ गुल्मी अर्गानिक कफी १००
धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, सुनसरी धागो बनाउने
धनलक्ष्मी सिन्थेटिक सुनसरी धागो बनाउने  
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, बारा पोलिस्टर, यार्न ४२.१८ 
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, बारा पोलिस्टर ५०.६०
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स बारा    पोलिस्टर ३५.८०
सीजी फुड्स, नवलपरासी चाउचाउ ८०.२६
कृष्ण मोर्डन दाल उद्योग, बारा   दाल ९९.९८
श्याम मोर्डन दाल मिल रुपन्देही दाल १००
न्यूट्री फड्स प्रालि विराटनगर चोकर १००
नारायणी मोर्डन पल्सेज दाल १००
आधुनिक दाल उद्योग बारा  दाल १००   
नारायणी लेदर इन्डष्ट्रिज क्रस्ट गोट ६९.९०
नारायणी लेदर इन्डष्ट्रिज डब्लु्र/बी गोट ८६.६१
नारायणी लेदर इन्डष्ट्रिज  डब्लु/बी वफ ८१.८३
फिस्टेल रग्स    ऊनी गलैचा ६३.९३
एसियन लेदर, विराटनगर वेट गोट स्किन ९१.१२
रोल्पा कार्पेट, काठमाडौ कार्पेट ७८.३२
त्रिवेणी दाल एण्ड आयल, बारा    दाल १००
श्याम मोर्डन दाल मिल, रुपन्देही दाल ९९.८७
कृष्ण आधुनिक दाल उद्योग बारा दाल ९९.३९
दुर्गा मोर्डन दाल मिल रुपन्देही दाल ९९.९६
सीजी फुड्स(नेपाल), ललितपुर चाउचाउ ८०.३३
कृष्ण मोर्डन दाल उद्योग, पर्सा दाल १००
एनएस निट्स प्रालि काठमाडौ स्वीटर ५१.८१
जोशी कार्पेट इन्डस्ट्रिज गलैचा ५१.२७
सिद्धार्थ आधुनिक दाल,रुपन्देही दाल ९९.०३
मनोज मोर्डन फुड, रुपन्देही दाल १००  
अर्पित दाल उद्योग रुपन्देही दाल    १००    ४
गेट पेपर इन्डस्ट्रिज, काठमाडौं    हाते कागज    ७५.५१   
वीरगञ्ज खाद्य उद्योग, पर्सा     चोकर    १००    ४
महावीर दाल उद्योग, पर्सा     दाल  १०० 
कफी सहकारी संघ ललितपुर    कफी    ९९.४८    ४
ठाकुर क्र्याफट्स, ललितपुर    गलैचा    ७५.५१    ३
एक्जोटिक क्रया्फट्स, ललितपुर    गलैचा    ५२.१५   
विकास फ्लोर मिल, बाँके    चक्की आटा    ९९.०४    ४
दुर्गा मोडर्न दाल मिल रुपन्देही    दाल ९९.८९    ४
ज्ञान फुड प्रोडक्ट्स    बाँके दाल    १००    ४
चन्दनवाला खाद्य उद्योग, मोरङ दाल   १००   
त्रिवेणी दाल एन्ड आयल बारा    दाल    ९८.९१   
आधुनिक दाल उद्योग बारा    दाल   १००   
कलवार एग्रो इन्डस्ट्रिज    दाल    ९९.१२   
ज्ञान फुड प्रोडक्टस    दाल    १००    ४
जिल्ला सहकारी संघ गुल्मी    कफी    ९९.०३   

Friday, January 18, 2013

वैदेशिक रोजगार विभागकै कर्मचारीको संलग्नतामा ठगी

रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ ४ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीको संलग्नतामा वैदेशिक रोजगारमा जोन नेपाली युवा÷युवती ठगिने गरेका छन् । विभागमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी कार्यालयभित्रभन्दा पनि बाहिर आएर मोटो रकम लिई नक्कली विवरणमा सक्कली छाप र स्टिकर लगाउने कार्य गर्ने गरेकोे गत मंगलबार खुलासा भएको थियो ।
प्राप्त विवरणअनुसार राजधानीको गौशालास्थित सुरेश ट्राभल्स एण्ड टुर्सका सञ्चालक रञ्जु सुडी र शुरेसकुमार महतो सुडीले अध्यागमन कार्यालय र विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा सो ठगी कार्य गरेको खुलेको हो । सो कम्पनीले कर्मचारीको संलग्नतामा ‘सेटिङ’ मिलाई कतार पठाउन लागेका ११ जना कामदारलाई प्रहरीको विशेÈ टोलीले यही २ गते विमानस्थलबाट फर्काएपछि ठगी गरेको खुलासा भएको हो । सो ठगी कार्यमा सक्रिय कम्पनी सञ्चालक रञ्जु र शुरेस श्रीमान्÷श्रीमती हुन् ।
धनुÈा स्थायी घर भएका महतो सुडी काठमाडौंको पिंगलास्थानस्थित आफ्नै महल बनाउनका लागि गैरकार कानुनीरूपमा मानव तस्करी कार्यमा संलग्न भएको प्रहरीले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएका पीडितस“ग सुरेस र रञ्जुले प्रतिव्यक्ति ७० हजार रुपैयाँ उठाएको पीडित मोती आलमले बताए । उनीहरू ११ जनाले आफन्तको सहयोगबाट भिसा झारेको भने पनि म्यानपावर कम्पनीमार्फत भिसा निकालेर व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिबाट जान लागेको हुनसक्ने उच्च स्रोतले जनाएकोे छ । प्रत्येक व्यक्तिका आफन्त विदेशमा भए पनि नाता प्रमाणित, दूतावास प्रमाणित र सम्बन्धित देशको चेम्बर प्रमाणित हुनुपर्ने भन्दै विभागले नियम लागू गरेपछि यसरी नक्कली विवरण भरी विदेश पठाउने कार्य सुरेस ट्राभल्स एण्ड टुर्सले गर्दै आएको छ ।
म्यानपावरले भिसा निकालेर व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा पठाउनेको संख्या गत वर्Èदेखि अत्यधिक बढेको विभागको तथ्यांकमा छ । यसरी विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम बुझाएर सरकारी दस्तुरसमेत नक्कली कागजातमा बनाउने र राजस्वसमेत नबुझाई श्रमस्वीकृति लिएर विमानस्थल पठाउने गरेका छन् ।
विभिन्न नाममा नेपालीलाई नक्कली विवरण भरिएको कागजात दिएर मोटो रकम असुली गरेका बारे विभागमा जाहेरी परे पनि सोबारे अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै सत्य सूचना दिन विभागले इन्कार गरेको छ । प्रहरीले पासपोर्ट, भिसा र अन्य कागजातसहित उपस्थित गराएका ११ जनाको पासपोर्टमा संस्थागत (अन्तिम श्रमस्वीकृतिको निस्सा, स्टिकर) टा“सिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘कर्मचारीको झोलामा हुन्छ सक्कली छाप र स्टिकर’

व्यक्तिगत कल्याणकारी राजस्व बुझाएर संस्थागत स्टिकरमा कर्मचारीले कार्यालयबाहिर गएर सही गरेको वा महँगोमा स्टिकर किनेर सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीको सही गराएको भेटिएको छ । रमेश मैनाली निर्देशक रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अन्तिम स्वीकृति शाखामा भीम भट्टराई, रत्नमणि भट्टराई, विष्णुहरि उपाध्यायलगायत ४ जना शाखा अधिकृत रहेका कार्यरत छन्् । सो अवैध कारोबारमा विभागका कर्मचारीले कार्यालयबाहिर आएर नक्कली स्टिकर र अन्य विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको एक व्यवसायीले नाम उल्लखे नगर्ने बताए । ती व्यवसायीले भने, ‘कर्मचारीले भनेजति रकम दिने हो भने कार्यालय गएर हुने काम सबै बाहिर आएर गरिदिन्छन्, उनीहरूसँग विभागको छाप, सक्कली स्टिकर र अन्य विवरण प्रायः आफ्नै झोलामा राख्ने गरेका छन् ।’
गत मंगलबार अपराहृन प्रहरीद्वारा विमानस्थलबाट फर्काइएकामा आलम वीर, कलादीप पासवान, शुभनारायण यादव, मसाहिर अन्सारी, मोहमोद सजित नजाव, मोतीआलम अन्सारी, रामकुमार महतो, रामशंकर शाहलगायत ११ जना छन् । विमानस्थलबाट फर्काइएका सम्बन्धित व्यक्तिको विभागको स्टिकर भिसा लागेको पासपोर्ट र अन्य कागजात प्रहरीले विभागको उजुरी शाखामा बुझाएको छ । सो उजुरीसहित सबै विवरण विभागमा पेश गरेपछि उजुरी शाखाले प्रमाण नष्ट गर्न स्टिकर नक्कली भएको भन्दै आधा च्यातेकोे, केहीमा हस्ताÔर च्यातेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । विगतमा पनि नक्कली कारोबारमा संलग्नलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईवी) ले पक्राउ गरी विभागमा बुझाएको थियो । विभागले त्यसमध्ये धेरैजसो व्यक्तिलाई बिना कारबाही धरौटीमा छाड्ने र धरौटीमुक्त गरेको थियो ।
उजुरीका आधारमा प्रहरीले मंगलबार सुरेस ट्राभल्सका सञ्चालक रञ्जु सुडी र सुरेसकुमार महतो सुडीलाई पक्राउ गर्न गए पनि अगाडि नै सुराकी पाएका कारण उनीहरू हाल फरार छन् । यसरी कर्मचारीकै मिलेमतोमा नक्कली विवरण बनाएर मानवतस्करी गर्ने कार्य विशेषगरी नया“ बसपार्क, गोंगबु, बागबजार, पुतलीसडक, पुरानो बानेश्वर, गौशाला, बत्तीसपुतली, कोटेश्वर, ग्वार्को, भक्तपुरमा बढी हुने गरेको छ । उपत्यकाका अन्य ठाउ“मा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नक्कली कारोबार गर्ने दस्ता नै भए पनि सरकार तथा स्थानीय प्रशासनले चासो नदिएका कारण अवैध कार्यले तीव्रता पाउँदै आएको छ ।

Thursday, January 17, 2013

                  एनसेलको भ्रष्टाचारको पर्दाफास

नेपालमा मोबाइल सेवा दिने कम्पनी एनसेलको साहु कम्पनी टेलियासोनेरा आफ्नै देश स्विडेनमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा फँसेको छ। टेलियासोनेरामा स्विडेन सरकारको ३७ प्रतिशत सेयर भएकोले भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्न त्यहाँको सरकार तम्सिएको हो। भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा टेलियासोनेराको उज्बेक साझेदारको स्विडिश बैँकमा रहेको ३ करोड अमेरिकी डलर सम्पति ‘फ्रिज’ गर्ने आदेश स्विडेनको अदालतले दिएको छ।
तानाशाह राष्ट्रपतिकी छोरी गुल्नारा कारिमोभा र टेलियासोनेराले पैसा तिरेको कम्पनीकी मालिक्नी Gayane Avakyan (दायाँ)। फोटो सौजन्यः एसभिटी
                                                  के भएको थियो?
स्विडेनको टेलिभिजन एसभिटीले गएको महिना एउटा न्युज ब्रेक गर्‍यो- देशका करदाताहरुको स्वामित्व भएको टेलिकम कम्पनीले कसरी उज्बेकिस्तानमा लाइसेन्स लिन कसरी विदेशी कम्पनीलाई लाखौ डलर गलत तरिकाले भुक्तान गरेको रहेछ। ‘मिसनः इन्भेस्टिगेट’ नामको यो अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम प्रसारण भएपछि त्यहाँ भूँइचालो नै गयो। कार्यक्रमले के खुलासा गरेको थियो त ?

टेलियासोनेराले उज्बेकिस्तानमा थ्रिजी लाइसेन्स लिन जिब्राल्टरमा दर्ता भएको कम्पनी टाकिलान्ट लिमिटेडलाई लाखौँ डलर तिर्‍यो। अनुसन्धानले पत्ता लाग्यो कि त्यो कम्पनीको एक मात्र मालिक्नी त भर्खर २९ वर्षकी युवती रहिछिन्- Gayane Avakyan। टेलिकम क्षेत्रमा उनको गोरु बेचेको साइनो रहेनछ। उनी यसअघि फेसन क्षेत्रमा परिचित थिइन्। अनुसन्धानले यो पनि पत्ता लाग्यो कि उनी उज्बेकिस्तानका तानाशाह राष्ट्रपति इस्लाम कारिमोभकी जेठी छोरी गुल्नारा कारिमोभासँग एकदमै निकट छिन्। राष्ट्रपतिकी छोरीले खोलेको फेसन हाउसमा उनै आभाक्यान निर्देशक थिइन्।
अब यहाँ कनेक्सन हेर्नुस् है,राष्ट्रपति कारिमोभ तानाशाह, विश्वकै सबैभन्दा कडा तानाशाही चलाएको आरोप लगाइन्छ उनको शासनलाई। सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएपछि यो देशमा रुसी टेलिकम अपरेटर एमटिएसको लाइसेन्स खोसिएको थियो र यसका सम्पति राष्ट्रियकरण गरिएको थियो।
शासनसत्तामा उनको र उनकै परिवारको हालिमुहाली। अनि उनकी जेठी छोरी कारिमोभा परिन् टेलिकम क्षेत्रमा व्यक्तिगत रुपमा नै नियन्त्रण गर्ने। कसलाई लाइसेन्स दिने र कसलाई नदिने भन्ने बारे व्यक्तिगत रुपमा नै निर्णय गर्छिन् उनी। जिब्राल्टरमा आफ्नै सहयोगीको नाममा खोलेको कम्पनीलाई उनले लाइसेन्स दिइन्। त्यही लाइसेन्स खरिद गर्‍यो टेलियासोनेराले। कागजी रुपमा हेर्दा केही अनियमित भएको जस्तो नदेखिए पनि वास्तवमा यो घुमाएर कारिमोभालाई दिएको घुस थियो। त्यसैले स्विडेनले इतिहास कै ठूलो मनी लाउन्डरिङ केस र भ्रष्टाचारबारे अहिले छानबिन गर्दैछ।
टेलियासोनेराले गोप्य रुपमा आफ्नो नेटवर्कमा सर्भेलियन्स उपकरणहरु राख्‍न दिएर तानाशाही शासन अघि बढाउन त्यहाँको सुरक्षा निकायलाई सहयोग गरेको पनि अनुसन्धानले खुलाएको छ। टेलियासोनेराले पनि यसलाई अस्वीकार गरेको छैन। तर उसले बच्ने दाउ गर्दै स्थानीय कानुनको पालना गरेको मात्र बताएको छ।
१९ सेप्टेम्बरमा प्रसारण भएको “मिसनः इन्भेस्टिगेसन”ले टेलियासोनेराले उज्बेकिस्तानको मोबाइल कम्पनी युसेल किन्न, लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी र टेलिफोन नम्बरहरु लिन आभाक्यानको नाममा रहेको तर वास्तवमा राष्ट्रपतिकी छोरीको कम्पनी टाकिलान्ट लिमिटेडलाई २ अर्बभन्दा बढी क्रोनर घुस दिएको खुलासा गर्‍यो। त्यही दिन टेलियासोनेराले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता भएको पु्ष्टि गर्‍यो। तर त्यसो कम्पनीलाई ३ करोड अमेरिकी डलर (१० गुणा कम) रकम मात्रै दिएको र त्यसवापत् युसेलमा २६ प्रतिशत सेयर दिएको बतायो।
स्विडिश पत्रकारहरुका अनुसार टाकिलान्ट कम्पनीका खाताहरुबाट गायब भएका छन्। त्यो पैसा कागजी रुपमा विभिन्न कम्पनीहरु हुँदै राष्ट्रपतिकी छोरी गुल्नारा कारिमोभाको खल्तीमा गएको उनीहरुको दावी छ।
मनी लाउन्डरिङको केस उठेपछि स्विटजरल्यान्डको अटोर्नी जनरलको कार्यालयले चार उज्बेक नागरिकलाई मनी लाउन्डरिङको शंकामा मुद्दा चलाएको छ। उज्बेकिस्तानको कोकाकोलाका दुई म्यानेजरलाई ३० जुलाईमा जेनेभामा पक्राउ गरिएको थियो। अरु दुई जनालाई त्यहाँको प्रहरीले खोजिरहेको छ। प्रहरीले उनीहरुको नाम सार्वजनिक नगरे पनि गायाने आभाक्यान (उही राष्ट्रपतिकी छोरीको दाहिने हात) ती मध्ये एक रहेको स्रोतहरुलाई उद्‌धृत गर्दै त्यहाँको मिडियाले लेखेको छ। अहिले आभाक्यान कहाँ छिन् कसैलाई थाहा छैन।

                      नेपाल र एनसेल कनेक्सन

उज्बेकिस्तानको यही केस मिडियामा आएर हङ्गामा भएपछि स्विडेनको आर्थिक साप्ताहिक Veckans Affärer का पत्रकार Emanuel Sidea ले काठमाडौँ आई यहाँको एनसेलमा भएको अनियमितताबारे पनि अनुसन्धानमूलक खबर छापेको थियो गएको साता। यो समाचारले नेपालका मिडियामा एक छेउ पनि ठाउँ नपाए पनि स्विडेनमा भने अर्को हङ्गामा भयो। त्यहाँका अन्य पत्रिका, टेलिभिजनले समेत यसबारे समाचार प्रसारण गरे।
ध्यान दिएर विश्लेषण गर्ने हो भने उज्बेकिस्तानकै शैलि टेलियासोनेराले नेपालमा पनि अपनाएको प्रष्ट हुन्छ। अहिले एनसेल ब्रान्डमा टेलियासोनेराको लोगो र रङसहित सञ्चालन भइरहेको मोबाइल कम्पनीको लाइसेन्स खासमा स्पाइस नेपालले लिएको थियो। सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा स्पाइस नेपालले लेटर अफ इन्टेन्ट पाउँदा कम्पनीमा मोदी नेपाल (५५ प्रतिशत) खेतान ग्रुप (४० प्रतिशत) र स्पाइस सेल (५ प्रतिशत) मालिक थिए। तर राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासनको अभ्यास गरिरहेको बेला सेप्टेम्बर २००४ मा लाइसेन्स पाउँदा यो कम्पनीमा राज ग्रुपको ९५ प्रतिशत शेयर थियो जसको मालिक ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह थिए।
                                                                       तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आफ्ना ज्वाइँ राजबहादुर सिंहसँग।

आखिर कसरी राजबहादुर सिंहले यो कम्पनी हत्याए ? के अनुभव थियो उनमा टेलिकम कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धी ? त्यत्रो पैसा कहाँबाट आयो उनको ९५ प्रतिशत शेयर किन्ने गरी ? यदि कम्पनी उनले साँच्चिकै किनेको हो भने किनिसकेपछि किन अर्कैलाई बेचे ? उनको नामको आडमा कसले किनेको थियो यो कम्पनी ? यो वापत् कति रकम क-कसलाई घुस स्वरुप दिइएको थियो ? विश्वको कडा तानाशाह भएको मुलुक उज्बेकिस्तानमा बरु पत्रकारहरुले अनुसन्धान गरी समाचार छापिरहेका छन्, त्यहाँका मिडियाले यसको निरन्तर फलोअप गरिरहेका छन्, तर लोकतान्त्रिक मुलुक हाम्रो देशमा व्यापारीको पैसाले सबको मुख थुनिदिएको छ। अलिकति मेहनत गर्‍यो भने यो कान्डपछाडिका कुरा नआउने हैनन्। खेतान ग्रुपले त नेपालमै व्यापार गर्नुपर्ने भएकोले केही नबताउलान् तर भारतको मोदी ग्रुपसित त होला नि तीतो अनुभव। आखिर कसरी उनीहरुको कम्पनीलाई राजाका ज्वाइँले कब्जा गरे ? किन खोज्दैन कोही पनि योबारे ?
जसरी उज्बेकिस्तानमा तानाशाह राष्ट्रपतिकी छोरीको आडमा टेलियासोनेराले युसेलको नियन्त्रण लिएको थियो, त्यसैगरी नेपालमा पनि राजाको सक्रिय शासनताका राजाका ज्वाइँ प्रयोग गरिएको बुझ्न धेरै दिमाग चाहिँदैन।
त्यसो त उतिबेला लोकतन्त्रको आन्दोलनका क्रममा ठाउँठाउँमा हुने नागरिक सभाहरुमा नै कवि अर्जुन पराजुलीले यो ज्वाइँको मोबाइलको धज्जी उडाउँदै व्यङ्ग्य कविता वाचन गरिहिँड्थे, हामी ताली बजाउँथ्यौँ। त्यो चर्चित कविताका केही अंश-
कानुनमाथि ढलान गरेर महल बनाउने तपाईँको मोबाइल
कानुनमुनि डेरा गरेर बस्ने हामी
कानुनमाथि ढल हालेर मल बगाउने तपाईँको मोबाइल
कानुनमुनि ढल चुहिएर भिज्ने हामी
अनि कानुनमुनिकाले कानुनमाथिको मोबाइल कसरी किनोस्
ज्वाइँ साहेब तपाईँको मोबाइल तपाईँको ससुरालाई पठाइदिनुस्
ज्वाइँ साहेब,
तपाईँको मोबाइल स्वदेश सवारी हुँदा
हाम्रो मोबाइल ट्राफिक जाममा पर्‍यो
ज्वाइँ साहेब, लाम लागेकै ठाममा
तपाईँको मोबाइलले हाम्रो मोबाइललाई ज्युनार गर्‍यो
ज्वाइँ साहेब, हाम्रो मोबाइल ज्युनार गर्ने तपाईँको मोबाइलले
फेरि हामीलाई ज्युनार गर्ला कि भन्ने भयले
रातो दिन हामीलाई पिर्छ
ज्वाइँ साहेब, हामी नै नभए
तपाईँको मोबाइलको पैसा फेरि कसले तिर्छ ?
ज्वाइँ साहेब, गाउन सक्दैनौ हामी तपाईँको मोबाइलको महिमा अपरम्पार छ
ज्वाइँ साहेब, त्यसैले तपाईँको मोबाइललाई टाढैबाट हाम्रो
कोटी कोटी नमस्कार छ
२०६२ भदौ १७ मा पाटनको मंगलबजारमा वाचन गरिएको कविता

शक्तिको उपयोग गरी मोबाइल लाइसेन्स हत्याउने टेलियासोनेराको क्रम ज्ञानेन्द्रको पतनपछि पनि रोकिएन। ज्ञानेन्द्र पतनपछि उदायो माओवादी नेपालको नयाँ शक्तिका रुपमा। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। अब उसले प्रचण्डका निकट व्यापारी अजय सुमार्गीको नाममा हेलो मोबाइलको लाइसेन्स निकाल्यो। निकै सस्तोमा नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको नाममा मोबाइल सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिइएको थियो। सस्तोमा मात्र नभई यो कम्पनीलाई आवश्यकताभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी पनि दिइएको छ। अनि गत अप्रिलमा टेलियासोनेराले हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर किनेर आफ्नो बनाइसकेको छ। एउटै देशमा दुई वटा ब्रान्डमा लगानी गरेको भन्दै टेलियासोनेराका अधिकारीहरु आफैले काठमाडौँमा आयोजित प्रेस मिटमा बताएका थिए।
                                                                अजय सुमार्गी र प्रचण्ड

ज्ञानेन्द्र शक्तिमा हुँदा राजबहादुर सिंह र प्रचण्ड शक्तिमा हुँदा अजय सुमार्गी प्रयोग गरेर टेलियासोनेराले पर्दापछाडि कति रकम क-कसलाई घुस खुवायो, त्यो अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
अनुसन्धान गर्नेले २००१ देखि २००५ बीचका एनसेलका कागजात कसरी रहस्यमय ढंगले हराए? सेयर किनबेचमा नेपालको कानुनअनुसार कर बुझाइयो कि बुझाइएन भन्ने अनुसन्धान पनि गर्न सकिन्छ। तर गर्ने कसले ?


Wednesday, January 16, 2013

सिन्धु विकास बैंकमा चीनियाँ नागरिकको लगानी
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ १ ।
जनतालाई घरदैलोमा बैकिङ सेवा उपलव्ध गराउने भन्दै मुलुकभर खुलेका बैंकहरूमा विदेशी नागरिकहरूले लगानी गरेको खुल्न आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अबैधरूपमा आर्जन गरेको रकम लगानी गरी नेपालीहरूले बैंक स्थापना गरेको आरोप लागिरहेको अबस्थामा पछिल्लो समयमा भने बैंकमा शेयर स्वामित्व दिने लोभ देखाई चीनियाँ नागरिकले लगानी गरेको रह¥य खुलेको बैंकका एक शेयरधनीले बताएका छन् ।  कृषि र कृषकका लागि भन्दै गत २ वर्ष अगाडि सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लालाई मुख्य क्षेत्र बनाई स्थापना गरिएको सिन्धु विकास बैंकमा चीनियाँ नागरिकलाई शेयर स्वामित्व दिने भन्दै १ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको रह¥य बाहिर आएको हो ।
लामो समयदेखि खासा व्यापारमा संलग्न रहेका सो बैंकका अध्यक्ष एंव सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले चीनको स्वसाशीत क्षेत्र तिव्वतको खासा बजारका एक स्थानीय चिनीयाँ नागरिकलाई शेयर स्वामित्वको आश्वासन दिई नेपाली १ करोड रूपैयाँ बैंकका लगानी गरेको एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार बैंक अध्यक्षले भनेबमोजिम शेयर विदेशी नागरिकलाई दिन नमिल्ने अडान अन्य सदस्यले राखेपछि सो रकम आफ्नो भएको भन्दै बैंक शेयरमा लगानी गरेको हुन् ।

ती सदस्यले भने,‘चीनियाँ नागरिकलाई शेयर स्वामित्व पनि दिन सकेनन्, पैसा पनि फिर्ता नगरेका कारण अहिले अध्यक्ष श्रेष्ठ खासा नै जान छोडेका छन् ।’ यसरी आफ्नो नागरिकलाई लोभमा पारी रकम ठगी गरेको आरोपमा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई चिनिया“ प्रहरीले शंकास्पद घेरा राखी अनुसन्धान गरेको र उनीलाई चीनको भूभागमा भेटेको खण्डमा पक्राउ गर्नेसमेत तयारी भएको उच्च स्रोतले जनाएकोे छ ।
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा मुख्य कार्यालय रहेको सो बैंकमा पछिल्लो समयमा अध्यÔले आप्mनो अनुकुल रकम निकासा गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । उनले सो बैंकलाई आफ्नो अनुकुल सञ्चालन गर्ने र आफूलाई चाहिएको समयमा आफैले भनेकालाई कर्जा दिनका लागि लागि नै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेकोसमेत आरोप सदस्यहरूले लगाएका छन् । ग्रामीण एवं कृÈक समुदायको विकासको निम्ति कृयाशिल रहने भन्दै स्थापना भएको बैंकका अध्यÔ श्रेष्ठले मनपरी ढंगबाट रकम निकासा गरेपछि कृÈकहरूले ऋण पाउन छाडेका छन् । अधिकांश कृÈक एवं सो Ôेत्रमा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायीबाट बचत संकलन गर्दै आएको बैंकले ठूलो मात्राको रकम तातोपानी नाका हु“दै चाइनिज सामान नेपालमा भित्रयाउने व्यापारीलाई मात्र निकासा गरेको आरोप समेत छ ।
राष्ट्र बैंकको नीति नियमविरुद्ध सो बैंकले मनपरी ढंगबाट ऋण लगानी गर्नुको साथै एकैपटकमा नियमविपरितको रकम निकासा गर्न समेत गर्ने गरेको बताइएको छ । नाम उल्लेख नगर्नेे सर्तमा एक कृÈकले भने,‘बैंकको स्थापना भएको छोटो समयमा नै बैंकका संचालकबाट हु“दै आएको अनियमितताका कारण सो बैंकबाट किसानले सजिलोसंग ऋण पाउन सकेका छैनन्, बरु अन्य बैंकसंग ऋण मागेको भए पाई सकिन्थ्यो ।’ कृÈकहरूको आरोपका सम्बन्धमा तथ्य बुभ्mन सो बैंकका अध्यÔ श्रेष्ठलाई सम्र्पक गर्दा उनले मोबाइल उठाएनन् ।
बैंकका अध्यÔ श्रेष्ठको योग्यता नपुगेको भन्ने विवाद पटक–पटक सार्वजनिक भै सक्दासमेत यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक भने मौन देखिएको छ । स्मरण रहोस्, अध्यक्ष श्रेष्ठले एसएलसीमात्र पास गरेका छन् । बैंकका अध्यÔ श्रेष्ठको लगानीको स्रोत र शैÔिक योग्यता प्रमाणपत्रबारे राष्ट्र बैंक र अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको बुझिन आएको छ । उनले न्यूरोडको पिपुल्स प्लाजाको कमाई भनेर राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको कागजात नक्कली भएको बताइएको छ । तेस्रो श्रेणीमा एसएलसी पास गरेका श्रेष्ठले सो बैंकको अध्यÔ बन्नलाई नै भारतको विहारबाट शैÔिक प्रमाणपत्र खरिद गरी ल्याएको बुझिन आएको छ । उनले मास्टर लेभलको शैÔिक प्रमाणपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको समेत बताइएको छ । ती सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार अध्यÔ श्रेष्ठ एक सामान्य परिबारको सदस्य रहेका र उनले भारतबाट शैÔिक प्रमाणपत्र खरिद गर्दा मात्र भारत गएका थिए । उनका अनुसार हिन्दी भाÈासमेत थोरै बुझ्ने श्रेष्ठले बिहारबाट सो प्रमाणपत्र खरिद गर्नमात्र २ लाख ७५ हजार ९ सय ५० नेपाली रूपैया“ खर्च गरेका ती सदस्यले जानकारी दिए ।
१ सय ४८ जनाभन्दा बढी संस्थापक सदस्य रहेको सो बैकले कृषि र किसानलाई घरदैलोमा सेवा पु¥याउने भन्दै राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएको भएपनि सो बैंकले राष्ट्र बैंकको मापदण्डलाई पटक–पटक लत्याउ“दै आएको आरोप छ । तातोपानी नाका भएर तस्करी धन्दा संचालन गर्दै आएका दर्जनौं व्यक्तिले शेयर लगानी गरेको सो विकास बैंक ग्रामीण एवं स्थानीय कृÈकको विकासमा भन्दा पनि तस्करी धन्दामा लगानी गर्न सकृय भएपछि सो कुन्ठा अहिले बाहिर आएको हो ।

Monday, January 14, 2013

अवैध रकम उठाउन विराटनगर भन्सारमा छुट्टै टोली

 तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामानको जाँचपास प्रक्रियामा भन्सारले अनावश्यक दुःख दिने गरेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । बढी महसुल लाग्ने सामानको जाँचपासमा एजेन्टले अतिरिक्त रकम नदिए रिफरेन्स मूल्यमा रकम थप गरी जाँचपास गर्ने र रकम दिए भन्सार मूल्यांकनका आधारमा सामान जाँचपास गर्ने गरेको उनीहरूको दाबी छ ।
अतिरिक्त रकम नतिरी सामान्य काम गर्ने व्यापारीहरू भन्सारको ज्यादतीका कारण वीरगन्ज र काँकडभिट्टा नाकाबाट सामान आयात गर्न थालेका छन् । त्यस्ता सामानमा कस्मेटिक, सुटिङसर्टिङ, सेनिटेरिङ, विदेशी रक्सीलगायत छन् । एजेन्टले अतिरिक्त रकम दिए कर्मचारीले मूल्यांकन पुस्तिकाभित्र रहेर गुणस्तर, साइज र तौलमा चलखेल गरी जाँचपास गर्ने गर्छन्,ु एक व्यवसायीले भने, ुत्यही सामानमा अतिरिक्त रकम नतिर्ने व्यापारीलाई अनेकन बहना बनाई रिफरेन्स मूल्यभन्दा बढी मोल लगाई जरिवानासमेत लिएर मूल्यांकन गरी चलखेल गर्छन् । 
यसरी चलखेल गर्नेमा भन्सारका कर्मचारीमध्ये छुट्टै एक समूह सक्रिय रहेका छन् । तिनलाई भन्सार प्रमुख विनोदबहादुर कुँवरले एक अलग्गै टिम परिचालन गरेकोे स्रोतल बतायो । उक्त टिममा भन्सार प्रमुखका निकट मानिने नासु कुमार घिमिरे, अधिकृत प्रदीप गजुरेललगायत केही नयाँ आएका अधिकृतसमेत सम्मिलित छन् ।
नियमित समयसमयमा सामान जाँचकी तथा अधिकृत र अन्य कर्मचारीको फाँट परिवर्तन हुने गरे पनि प्रदीप गजुरेल भने सधंै मूल्यांकन फाँटमै निरन्तर रहने गरेकाले कर्मचारी बीचमा पनि फाटो आएको स्रोतले बतायो ।
भन्सारले व्यापारिक सामानमा मात्र नभएर औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई क्लियरेन्समा रोकेर व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अविनाश बोहोराले बताए । ुभन्सार कर्मचारीकै कारण तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्ने अधिकांश व्यवसायी वीरगन्ज र काँकडभिट्टा नाकाबाट सामान आयात गर्न बाध्य भएका छन्,ु उनले भने, ुविराटनगर भन्सारबाट सामान छुटाउन व्यवसायीलाई अनैकों झन्झट दिइन्छ तर त्यही सामान वीरगन्ज र काँकडभिट्टा नाकाबाट बिनाझन्झट समयमै छुट्छ ।ु आफूहरूले बिजक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने लिखित माग राख्दै आएको उनले जानकारी दिए । ुव्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गर्दै भन्सारले मूल्य पुस्तिका र रिफरेन्स मूल्यबीचको भिन्नतामा चलखेल गर्दै आएको छ,ु उनको आरोप छ ।
बोहोराका अनुसार भन्सार र भ्याटको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार रिफरेन्स भ्यालु र मूल्यांकन पुस्तिका राख्न पाइँदैन । तर विराटनगर भन्सारका कर्मचारीले पहिला नै रिफरेन्स भ्यालु र मूल्यांकन पुस्तिका तेर्साएर व्यवसायीलाई दुःख दिँदै आएको बोहोराको भनाइ छ ।
बोहोरा मात्र हैन उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष दिनेश गोल्छासमेत औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तेस्रो मुलुकबाट पैठारी भएका व्यापारिक सामान विराटनगर भन्सारबाट छुटाउन व्यवसायीले सास्ती भोग्नुपर्ने बताउँछन् । यो भन्सारमा सास्ती भोग्नु परम्परै जस्तो बनिसकेको छ, उनले भने ।
कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर मूल्यांकन पुस्तिका र रिफरेन्स भ्यालुका आधारमा सामान जाँचपास गर्दा व्यवसायीले भन्सारमाथि लान्छना लगाएको भन्सार प्रमुख कुँवर बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामानको मूल्य प्रत्येक दिन घटीबढी हुन्छ,ु कुँवरले भने ुत्यही घटीबढी भएको मूल्यलाई टिप्पणी उठाएर मूल्यांकन पुस्तिका र रिफरेन्स भ्यालुमा समायोजन गर्दा व्यवसायीको चित्त नबुझेको हो । भन्सार जाँचपासमा कुनै बद्मासी नभएको दाबीसमेत गरे । ुआयातित सामानको मूल्यमा शंका लाग्दा राजस्व असुलीमा कडाइ गरिएको हो,ु उनले भने, ुयसलाई बद्मासी भन्न मिल्दैन ।ु
हाइल्यान्डको करछली मुद्दा अघि नबढाउन निर्देशन
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २९ ।
लामो समयदेखि राजस्व छली गर्दै आएको रक्सी उद्योग हाइल्यान्ड डिष्टिलरीको करछलीको मुद्दालाई अघि नबढाउन अर्थमन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई कडा निर्देशन दिएको छ । विभागको एक उच्च स्रोतका अनुसार राजस्व छलीको अभियोगमा गतमहिना हाइल्यान्ड डिष्टिलरीमा छापा मारी सबै खातापाता नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाटै सो मुद्दालाई गुपचुपमै राखी मुद्दाको फाइल बन्द गर्न निर्देशन आएको हो । मन्त्रालयको उच्च निकायबाटै दिएको त्यस्तो निर्देशनका कारण सो मुद्दाको छानबिन कार्य अहिले रोकिएको छ ।
आईसीटीसीका दिनेशलाल श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको सो डिष्टिलरीले अन्तःशुल्कबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करोडौं रुपैया“ राजस्व नबुझाई छली गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ५ महिनाअघि नै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । पाँच महिनाअघि सो कम्पनीको कारोबारको सबै विवरण नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही गर्न आयोगलाई सहयोग पु¥याउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, विभागले कुनै कारबाही नबढाई कामबाट पछि हटेको विभागले गत महिनामा मात्रा आईसीटीसीमा छापा मारी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो ।  अख्तियारको कडा निर्देशनपछि विभागले सो कम्पनीमा छापा मार्न बाध्य भएको थियो भने अहिले अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ र विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा भित्रभित्रै सो मुद्दा लुकाउने प्रयास भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाटै सो विषयमा छानबिन नगर्र्न निर्देशन आएपछि राजस्व छलीमा चलखेल गर्न अवसर दिएको आरोप राजस्व अनुसन्धान विभागकै अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन् । आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएअनुरूप छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिइएको महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीले दाबी गर्दै आए पनि सो विषयमा गहिरिएर अनुसन्धान भने गरिएको छैन । 

हाइल्यान्डमा २ साताअघि छापा मारेको विभागले अहिलेसम्म कति राजस्व छली भएको हो विवरण तयार गरी नसकेको महानिर्देशक रेग्मीले बताए । विभागले राजस्व छली गर्ने कम्पनीमा छापा मार्दा सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउ“दै आएको भए पनि हाइल्यान्ड प्रकरणमा भने कुनै पनि विवरण सञ्चार माध्यमलाई दिइएन् । सोबारे विभागका महानिर्देशक रेग्मीसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेका कारण अरू केही भन्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । सो विषयमा विभाग, अर्थमन्त्रालय र कम्पनीबीच करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएका कारण अनुसन्धानको कार्यलाई गोप्यरूपमा मिलाउने तयारी भइरहेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा विभागकै एक कर्मचारीले बताए । ‘विभागका कर्मचारीले नै ठूलो रकममा कुरा मिलाएर सो कम्पनीको करछलीको मुद्दालाई नक्कली प्रतिवेदन तयार गरिँदै गरेको छ, अब सो कम्पनीमाथि राजस्व छलीको मुद्दामा कारबाही नहुने अवस्थामा पुगेको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।’
यसबारेमा विभागका महानिर्देशक रेग्मीले भने, ‘अनुसन्धानकै क्रममा छ, कम्प्युटर सीपीयू, कागजात सबै नियन्त्रणमा लिइएको छ, अन्तःशुल्क छलेको हो, आन्तरिक राजस्व विभागस“ग पनि सम्बन्धित भएकाले अनुसन्धानमा विलम्ब भएको हो । अनुसन्धानपछि जे देखिन्छ, सोहीअनुसार कारबाही हुन्छ । यस विषयमा हाम्रो कर्मचारीको मिलेमतो पनि छैन र अर्थमन्त्रालयले छानबिन रोक्न कुनै दबाबसमेत दिएको छैन ।’
मदिराजन्य उद्योगमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीकै उपस्थितिमा अन्तःशुल्क स्टीकर टा“स गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो कम्पनीको हकमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीलाई हातमा लिई नक्कली स्टिकर टाँसी मदिरा बजार पठाउने गरेको मात्रै छैन, विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली स्टिकर टाँस्ने र अन्तःशुल्क छल्ने गरेको खुल्न आएको छ ।
यसैबीच, पछिल्लोपटक उच्च स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सत्तासीन दल एकीकृत माओवादीको अधिवेशन खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखलाई व्यवसायीसँग रकम असुली गर्नसमेत निर्देशन दिएपछि कर्मचारीले व्यापारीहरूस“ग मोलतोल गर्ने र मागेअनुसार रकम नदिए छापा मार्ने नीति लिएको छ ।
मागेअनुसारको रकम नदिने व्यापारिक प्रतिष्ठान र उद्योगमाथि छापा हान्ने र पछि मोलतोल मिलेपछि मुद्दालाई गुपचुप बनाउने खेल हँुदै आएको बताइन्छ । गत महिना लक्ष्मीनारायण बस्त्रालय र कर्णाली डिष्टिलरीमा छापा मारिएको थियो तर कारबाहीको विवरण विभागले सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन ।
साथै अर्थ मन्त्रालयले तातोपानी, विराटनगर र भैरहवा भन्सार कार्यालयमा खटाउने उपसचिवका बारेमा पनि कुनै टुंगो लगाउन सकेको छैन । अर्थसचिव र सहसचिवहरू तातोपानीमा राजेन्द्र दाहाल, भैरहवामा कुलराज ज्ञवाली र विराटनगरमा सुदीपचन्द्र शाहलाई खटाउने योजना भए पनि अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले तातोपानीमा लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई नै पठाउने पÔमा अडान राखेपछि उपसचिवको सरुवा अवरुद्ध हुन पुगेको स्रोतले बतायो ।

Sunday, January 13, 2013


दर्ता नभएको क्यारिङ समितिसँग कर्मचारीद्वारा कमिशन माग
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २८ ।
कानुनीरूपमा कतै दर्ता नगरी आफुखुशी रकम संकलन गर्नका लागि स्थापना गरिएको ‘क्यारिङ समिति’ द्वारा संकलन गरेको रकमबाट जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले कमिशन माग गरेको खुल्न आएको छ । विगत सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट क्यारिङ (आयात) गर्ने व्यवसायीसँग ४ महिना अगाडिदेखि संगठित गर्ने भन्दै प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँका दरमा संकलन गरेको रकम गुपचुप बनाइदिने भन्दै प्रशासनका कर्मचारीद्वारा मोटो रकम कमिशन माग गरेको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् ।
अवैधरूपमा सो नाकाबाट रकम संकलन गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि सोबारे सोधपुछ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट खटिएको टोलीले कमिशन मागी सो विषयलाई गुपचुप बनाउने आश्वासन दिएका छन् । सिन्धुपाल्चोकका प्रजिअ दुर्गाप्रसाद पोखरेलले सो विषयमा छानविन भइरहेको जानकारी दिँदै अरू केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘यो गैरकानुनी हो होइन अनुसन्धानबाट खुल्छ,’ प्रजिअ पोखरेलले भने । यसअघि प्रजिअ पोखरेलले बिना उद्देश्यले र बिनादर्ता कोही कसैले पनि आर्थिक संकलन गर्न÷गराउन नपाउने बताएका थिए ।
गत वर्ष सो नाकाबाट आयात÷निर्यातकर्ताको रूपमा व्यवसाय सुरु गरेका केही व्यापारीले बैंकसँग लिएको ऋण चुक्ता गर्ने समय नजिकिँदै गएपछि बैंकको कालोसूचीबाट जोगिन तथाकथित समिति गठन गरी प्रत्येक व्यापारीबाट रकम संकलन गर्दै आएका थिए । लामो समयदेखि सोही नाका भएर आयात÷निर्यातमा सक्रिय एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दिएको जानकारीअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णु खत्री, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ तथा सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र नेपाल हिमालय सीमापार व्याणिज्य संघका अध्यक्ष नीलकष्ठ चौलागाईंको मिलेमतोमा रकम संकलन हुँदै आएको छ ।
‘बैंकको कालोसूचीबाट जोगिन र बैंकको ऋण चुक्ता गर्नका लागि कानुनविपरीत रकम संकलन गरेको हो, स्रोतले भन्यो ।’ यस सम्बन्धमा आरोपितसँग पटक÷पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । विभिन्न नाममा मनगणन्ते समिति गठन गरी प्रतिव्यापारीस“ग एकपटकमा ५० लाख रुपैया“ संकलन गरे पनि रकमको हिसाब किताब नदेखाएकोे भन्दै केही व्यवसायीहरू भने त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । गत चार महिनाअघिदेखि संकलन गरेको सो रकम कहाँ र कस्ले राखेको छ भन्नेसमेत अझै व्यवसायीलाई जानकारीसमेत नदिएको एक व्यापारीले बताए ।
विगतमा सो संघले विभिन्न नाममा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै संकलन गरेको करोडांै रुपैया“ अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । वाणिज्य संघ, सीमापार संघले विगत १२ वर्षदेखि लगातार व्यापारीसँग विभिन्न वहानामा संकलन गरेको रकमसमेत अझै पारदर्शी नगरेको भन्दै पटक÷पटक संघहरूको बैठकमा विवाद हुने गरेको छ ।
सीमापारका अध्यक्ष चौलागाईले सो रुटबाट आयात÷निर्यात गर्ने व्यवसायीसँग रकम असुली गर्ने जिम्मेवारी बुद्धराज बस्नेत भन्ने व्यक्तिलाई दिएका छन् । सो अधिकार पाएपछि बस्नेतले सामान आयात गर्नुअघि ५० लाख रुपैया“ सो समितिमा नबुझाएसम्म कन्टेनर भ्यानसमेत नदिने र व्यवसाय गर्न अवरोध पु¥याउने गरेको आरोप पीडितहरूको छ ।

संघका अध्यÔ चौलागाईंले भने, ‘हामीले आयात (क्यारिङ) गर्नेहरूको हकहित र समय–समयमा आउने समस्याको समधान गर्न भनेर सो रकम उठाएको हो, आफूमाथि पर्ने समस्यालाई समधान गर्नका लागि रकम संकलन गरेर राख्नका लागि किन र कानुन चाहियो, किन दर्ता गर्नुप¥यो र ?’ सो समितिमा आबद्ध नहुनेलाई कुनै मालवाहक भ्यान नदिने तथा यस रुटमा व्यवसाय गर्न समितिले अवरोध गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ । सो रुटमा व्यवसाय गर्नेले समितिबाट तोकिएको रकम बुझाउनुको कुनै विकल्प नभएको क्यारिङ समितिको भनाइ छ । दर्ताबिना राजमार्गमा खुला रूपमा लाखौं रुपैया“ संकलन गर्दासमेत स्थानीय प्रशासन मौन छ ।
विगत वर्Èमा जग्गा कारोबार र प्रतिबन्धित रक्तचन्दन चीनको स्वशासित Ôेत्र तिब्बतको खासा बजार निकासी गर्दा बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नका लागि उनीहरूले सो क्यारिङ समिति गठन गरी रकम संकलन गरेको दाबी व्यवसायीहरूको छ । पछिल्लो समयमा घरजग्गाका कारोबारी सुधीर बस्नेत, बैंकको ऋण नबुझाई बसेका उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाललगायत अन्यलाई बैंकले कालोसूचीमा राखेपछि अन्य व्यापारीले समेत ऋण चुक्ता आम्दानीमा गर्न नयाँ–नयाँ योजनाका बटो बनाउँदै आएका छन् ।
सो समितिको नामबाट संकलन भएको रकम पहिलो चरणमा वाणिज्य महासंघका सदस्य खत्री र सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नै बैंकको ऋण बुझाउन प्रयोग गर्दै आएको बुझिएको छ ।
उनीहरू लामो समयदेखि सो नाका प्रयोग गरी अवैध कारोबार र जग्गा दलालीमा सक्रिय छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा कारोबारमा कडाइ गरेपछि जग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको र बैंकसँग लिएको ऋणसमेत समयमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि बैंकले पटक–पटक ऋण भुक्तानी गर्न पत्र पठाउने गरेको छ । यसैगरी, नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघले पनि कानुनविपरीत प्रतिट्रक अतिरिक्त शुल्कको नाम दिँदै दैनिक १६ हजार रुपैया“ संकलन गरिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार संघले हाल सामान लोड हुने चिनियाँ भू–भागबाट नेपाल आएका ट्रक र नेपालबाट खासा जान लागेका ट्रकसँग अग्रिम रकम उठाउँदै आएको हो । यसरी संकलन गरेको रकम संघले सार्वजनिक गरेको छैन ।

Saturday, January 12, 2013

विनादर्ताको ‘क्यारिङ समिति’ द्वारा व्यवसायीबाट लाखौं असुली
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २४ ।
मुलुकका विभिन्न भन्सार नाकाबाट सामान आयात÷निर्यात गर्ने व्यवसायीसँग विभिन्न नाममा मोटो रकम संकलन गरी आफूखुशी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विभिन्न नाममा मनगणन्ते समिति गठन गरी प्रतिव्यापारीसँग एकपटकमा ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरी सो रकमको पारदर्शी नगरेको भन्दै केही व्यवसायी भने सो कार्यको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
गत चार महिनाअघि नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष नीलकष्ठ चौलागाईंको नेतृत्वमा गठन भएको ‘क्यारिङ समिति’ ले तातोपानी भन्सार नाकाबाट व्यवसाय गर्ने प्रतिव्यवसायीसँग न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । विगतमा समेत सो संघले विभिन्न नाममा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै संकलन गरेको करोडांै रुपैयाँ अनियमिकता गरेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
संघले विगत १२ वर्Èदेखि लगातार व्यापारीस“ग हकहितका लागि भन्दै उठाएको २० करोड रुपैया“भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकोमा पुनः नवनिर्वाचित अध्यक्ष चौलागाईंले नयाँ समिति खडा गरी ५० लाख रुपैयाँ उठाउन बुद्धराज बस्नेतलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन् । सो अधिकार पाएपछि बस्नेतले सामान आयात गर्नुअघि ५० लाख रुपैयाँ सो समितिमा नबुझाएसम्म कन्टेनर भ्यानसमेत नदिने र व्यवसाय गर्नसमेत अवरोध पु¥याउने गरेको आरोप पीडित व्यवसायीहरूले लगाएका छन् ।
यस सम्बन्धमा संघका अध्यक्ष चौलागाईंले भने, ‘हामीले क्यारिङ समिति गठन गरेर सो रकम उठाएको हो, त्यो रकम क्यारिङ गर्ने व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संकलन गरेका हौ ।’ उनले त्यो रकम खर्च भएको छैन, समिति गठन गरेर जिम्मा दिएका कारण आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने र मलाई सोबारेको गुनासोसमेत नआएको उनको दाबी छ । ‘हो ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेर हकहितका लागि खर्च गरिने भनेको हो, त्यो रकम नदिनेमाथि समिति अलि कडा हुन्छ, हामीले कानुन ऐन बनाएर त्यो रकम संकलन गरेको होइन,’ अध्यक्ष चौलागाईंले भने ।

सो समिति हालसम्म कतै दर्तासमेत भएको छैन । दर्ताविना राजमार्गमा खुला रूपमा लाखौं रुपैयाँ संकलन गरिँदासमेत सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन मौन रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद पोखरेलले कोही कसैले पनि कानुनविपरीत रहेर रकम संकलन गर्न नपाउने बताए । प्रजिअ पोखरेलले भने,‘ क्यारिङ समिति छ भन्ने अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा छैन, विनाअनुमति रकम संकलन गरेको रहेछ भने कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ, यसबारे तत्कालै कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नेछु ।’ कोही कसैले निवेदन दिएको खण्डमा सो समितिलाई आर्थिक ठगीको रूपमा कारबाही हुनेसमेत प्रजिअ पोखरेलले दाबी गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णुबहादुर खत्री, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सीमापार संघका अध्यक्ष नीलकष्ठ चौलागाईंको गोप्य सहमतिमा सो समिति गठन गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । विगत वर्षमा जग्गा कारोबार र प्रतिबन्धित रक्तचन्दन चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा बजार निकासी गर्दा बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नका लागि उनीहरूले सो क्यारिङ समिति गठन गरी ४ महिनामा संकलन भएको रकम व्यक्तिगत ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गरेको आरोप पीडितहरूको छ ।
संस्थाले संकलन गरेको भन्दै संघका अरू पदाधिकारी भने बोल्न मानेनन् । तर, श्रेष्ठ, खत्री र चौलागाईंकै मिलेमतोमा रकम संकलन गरेको गुनासो पीडितहरूको छ । यसअघि पनि सो राजमार्गमा व्यवसायीको हकहितको नाममा नेपाल ट्रक कन्टेनर संघले प्रतिट्रक अतिरिक्त शुल्क भन्दै १६ हजार रुपैयाँ संकलन गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार संघले हाल सामान लोड हुने चिनिया“ भूभागबाटै १ हजार ६ सय ५० रुपैया“ उठाउने गरेको छ । विनादर्ता श्रेष्ठ, खत्री र चौलागाईंले आपूmखुशी रकम संकलन गरी ठगी गर्दासमेत सरकारी निकायले चासो नदिएको व्यवसायीहरूको गुनासोे छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार तातोपानी नाकाबाट दैनिक सरदर १ सयवटा कन्टेनर राजधानी भित्रिने गर्दछन् ।

Tuesday, January 8, 2013

अवैध कारोबार गर्न पाउनुपर्र्ने माग गर्दै तातोपानी भन्सार नाका बन्द
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २३ ।
विनाशर्त व्यापारीहरूले भन्सार नाकाबाट विदेशी रकम लैजान र ल्याउन पाउनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय व्यापारीले तातोपानी भन्सार नाका अनिश्चितकालीन बन्द गराएका छन् । गत साता अवैधरूपमा चिनियाँ युआन ओसारप्रसार गरिरहेको अवस्थामा नाका सुरक्षार्थ खटिएको टोलीले रकमसहित नियन्त्रण लिएको विरोध गर्दै सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा भन्सार नाका बन्द गरिएको हो ।
गत १९ गते बिहीबार तातोपानी भन्सार नाकाबाट अवैध रकम नेपालबाट खासातर्फ लैजाने क्रममा नेपाली व्यापारी डोल्माल्होमु कार्कीको साथबाट नगद ५० हजार चिनियाँ युआन बरामद गरिएको थियो । सो रकम चीनियाँ व्यापारीको भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा विनाशर्त रकम र मान्छे छुटाउन सम्बन्धित निकायमा दबाब दिएका थिए । दबाबका बाबजुद बरामद रकम र व्यक्तिलाई समेत कारबाहीका लागि काठमाडौं चलान गरेको भन्दै सो संघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ, नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघ र नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा सो नाकाबाट हुने सबै प्रकारका व्यापारिक कारोबार बन्द गरेर अवैध कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना माग पूरा गराउन बन्दको विकल्प खोज्न आग्रह गरिरहेको अवस्थामा महासंघमै आबद्ध वाणिज्य संघले एकाएक भन्सार बन्द गराएको छ । संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘भारतीय पैसा बोकेर भन्सार नाका ओहोर÷दोहोर गर्न पाइन्छ भने चिनियाँ रकम बोकेर किन नपाउने, सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा कानुन विपरीत आएर भन्सार नाकाबाट नेपाली व्यापारीसँग चिनियाँ रकम बोकेको भन्दै नियन्त्रणमा लिनु गतल हो, हामीले विनाशर्त विदेशी रकम लैजान पाउनुपर्छ ।’ उनले राजमार्गमा भएका सबै सुरक्षा चेकपोष्ट तत्काल हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘१९÷२० स्थानमा सुरुक्षा चेकपोष्ट राखेर किन जाँच गरिन्छ, यो तत्काल हटाउनु पर्छ, नत्र हामी कडा आन्दोलन गर्ने छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष नीलकण्ठ चौलागार्इंले तातोपानी भन्सार नाकामा व्यापारिक कारोबारका लागि विदेशी रकम लैजान र ल्याउन पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले नाकामा व्यापारिक कारोबारका लागि जो कोहीले पनि विदेशी रकम लैजान र ल्याउने कार्यलाई प्रशासनिकभन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा लागू गरिनु पर्छ, नभए हामी आन्दोलन गर्छाैं ।’सीमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल लामोसाँधुका एसपी कमल गिरीले भने, ‘कानुनविपरीत कोही कसैले अवैधरूपमा विदेशी रकम लिएर हिँड्छ भने त्यो नियन्त्रणमा लिनु हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो डिउटी पूरा गरेका छौं र अवैध रकमसहित बोक्नेलाई भन्सारमा बुझाएका छौं । अवैधरूपमा कारोबार गर्नेलाई जस्तो सुकै माग राखेर आन्दोलन गरे पनि छुटाउन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । यसरी व्यवसायले इच्छाअनुसारको कारोबारमा सरकारी निगरानी बढाउनु गलत भएको आरोपसमेत लगाएका छन् । सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष चौलागाईले राज्यले चिनीयाँ र नेपाली व्यापारीबीच प्रशासनले भेदभाव गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यले कोदारी राजमार्गको विभिन्न १८ स्थानमा चेकपोष्ट राखेर अनावश्यक रूपमा व्यापारीलाई दुःख दिने गरेको र सदियौंदेखि चल्दै आएको प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष जाङमु शेर्पाले पुस १९ देखि निरन्तर रूपमा नाकाको व्यापार प्रभावित भएको छ, सो समस्या समधान गर्न व्यापारी कार्की र बरामद गरेको चिनियाँ रकम विनाशर्त रिहाइ र फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

Sunday, January 6, 2013

  दुगड समुह गोयल समूहलाई आउट गर्न कसरतमा 

काठमाडौं । दुगड समूहको पकडमा रहेको सनराइज बैंकको यस पटकको साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिमा गोयल समूहलाई बाहिरको बाटो देखाउने कसरत हुन थालेको छ । स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने विषयमा गोयल समुहसँग विवाद भएपछि सनराइजको व्यवस्थापन डेढ वर्षअघि झन्डै राष्ट्र बैंकको हातमा पुगिसकेको थियो । तत्कालिन अध्यक्ष तोलाराम दुगडले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेपछि विवाद मिलेको थियो ।
तोलारामको मृत्युपछि उनका भार्इ मोतीलाल दुगड अहिले बैंक अध्यक्ष छन् । उनले गोयल समूहलाई अलग गर्ने प्रयास थालेको बैंक स्रोतले जानकारी दियो । सनराइजको २६ गते हुने पाँचौ वार्षिक साधारणसभाले संस्थापक सेयरधनीका तर्फबाट ६ जना सञ्चालक चयन गर्दैछ । अहिले सञ्चालक समितिमा दुगडसहित श्रीनिवास सारडा, डा. भोगेन्द्र गुरगाई, इन्जिनियर बछ्राज तातेड, श्रवणकुमार गोयल, मालचन्द दुगड, सुरेस बस्नेत र हिक्मतवहादुर माली छन् ।

सनराइजको सञ्चालक समिति: अध्यक्ष मोतीलाल दुगड, सदस्य मालचन्द दुगडफ बच्छराज तातेड, हिक्मतबहादुर माली, श्रीनिवास सारडा, डा. भोगेन्द्र गुरगाई, इन्जिनियर श्रवणकुमार गोयल र सुरेस बस्नेत (क्रमस)

डेढ वर्षअघिको रिसिइवी साँध्दै दुई समूह


सञ्चालक समितिमा दुगड, तातेड, सारडा र मालचन्द दुगड एकै समुहका हुन् । तोलारामको मृत्युपछि मोतीलाल अध्यक्ष भएसँगै उनको ठाउँमा मालचन्द सञ्चालकमा आएका हुन् । गोयलसँग गुरागाइँ, माली र वस्नेत  छन् ।, माली र बस्नेत सर्वसाधरण समूहबाट सञ्चालक भएका हुन् । डेढ वर्षअघिको लडाइँमा पनि यी दुई पक्ष छुट्टिएको थियो । त्यस बेला शंकरप्रसाद दाहाल र महेन्द्रनाथ कर्मचार्यलाई विशेषज्ञ सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो । दाहालको पक्षमा दुगड र कर्माचार्यको पक्षमा गोयल समूह थियो ।
सनराइजमा सञ्चालकको विवादका कारण किशोर महर्जनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजिनामासमेत गरेका थिए । दुई अर्ब चुक्ता पुँजी भएको बैंकमा संस्थापक सेयरधनीमध्ये सबैभन्दा वढी सेयर मोतीलाल दुगडको ७.२३ प्रतिशत छ । यसपछि मालचन्द दुगडको ५.४६ प्रतिशत छ । उनकै समुहका विवेक दुगड, सुरेन्द्र दुगड, वच्छराज तातेडको पनि सेयर ३ प्रतिशतभन्दा माथि छ । तोलाराम दुगडको नाममा रहेको छ प्रतिशत सेयर उनको मृत्युपछि नातीनातिना पूजा, शारदा र निधी दुगडको नाममा नामसारी गरिएको छ । श्रवण गोयलको नाममा ५.०१ प्रतिशत र कैलासचन्द्र गोयलको ५.०१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बैंकका ०.५ प्रतिशतभन्दा वढी सेयर हुने ३६ जना सेयरधनी छन् । साधारणसभाले गत वर्ष भएको नाफाबाट चुक्ता पुँजीका ५.२६ प्रतिशत नगद लाभांस वाँड्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दैछ । अनुमोदनपछि सेयरधनीले १० करोड ६० लाख रुपैयाँ लाभांस पाउने छन् । नेपाली कांग्रेससँग नजिक रहेका दुगड समुहको बैंक भएका कारण सनराइजको उद्घाटन तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।

Saturday, January 5, 2013

कर–राजस्वका व्यावहारिक अप्ठ्यारा
दिनेश श्रेष्ठ


सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कसमेत समयमै भुक्तानी गर्न नसक्नेबाट ब्याज तथा जरीवानासमेत असुल गर्ने प्रावधान साधारणतः स्वाभाविकै लाग्छ । तर, जरीवाना र ब्याज राजस्व सङ्कलनको स्रोत हुनुहुँदैन र हुन सक्दैन । विगतमा मूल्य अभिवृद्धि करको बाँकी वक्यौतामा वार्षिक १ सय ३५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल गर्ने प्रावधान थियो ।
अहिले यो २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यति हुँदा पनि यो प्रावधान अझै व्यावहारिक बन्न सकेको छैन । नियतवश गरिएका र भूलवश भएका गल्तीलाई एउटै आँखाले हेर्नु कुनै अर्थमा उचित हुँदैन । करदाताको गल्तीबारे अधिकारीलाई समयमै जानकारी नहुने र भए पनि करदातालाई सचेत नगराएका कारण त्यस्तो अधिकारी दोषी बन्नु नपर्ने विद्यमान अवस्था विचारणीय छ ।  सरकारले यस वर्षलाई कर सुधार वर्ष मनाइरहेको छ । यस अवधिमा पुरानो वक्यौता असुल गर्न कर कार्यालयहरूमा देखिएको तदारुकता प्रशंसनीय छ । कर कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता लिन कर उठाउन दिएको सीमा पूरा गर्नुभन्दा पनि एकपटक न्यून बिन्दुसम्म बाँकी वक्यौता फछ्र्याट गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसपछि नयाँ र व्यवस्थित रूपमा कर प्रशासन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि एउटा आयोग बनाउनेबारे पनि छलफल भएको थियो । तर, अहिले त्यो कहाँ पुग्यो, कुनै जानका छैन ।
वक्यौता असुलका नाममा दशकौंदेखि व्यवसाय गरेर बसेका स्वदेशी व्यवसायी, जो पुस्तौंदेखि राज्यलाई कर बुझाउँदै आइरहेका छन्, उनीहरूलाई तुरुन्त कर तिराउन धरपकड गर्ने, बैङ्क खाता रोक्का राख्ने, वस्तु आयातमा रोक लगाउनेजस्तो अन्यायपूर्ण व्यवहार राज्यबाट हुँदै आएको छ । तर, वर्षौं कर नतिर्ने, सम्र्पकहीन भई बस्ने र देशै छोडी भाग्नेलाई चाहिँ केही गर्न नसक्नु दुभाग्यपूर्ण हो । कुनै पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीले कारबाही अघि बढाउँदा सधैं न्यायोचित कदम चाल्नुपर्छ । सरकारले वर्षौंसम्म कर असुल गर्न केही पहल नगर्ने, सम्बन्धित अधिकारीलाई कुनै प्रकारको कारबाही नहुने तर करदातालाई भने कर नतिरेको आरोपमा तत्काल कारबाही गरिनु करमैत्री व्यवहार हुन सक्दैन । कर तिर्दै आइरहेका आफ्ना नागरिकको व्यावहारिक अवस्था बुझी उपयुक्त निर्णय लिनु आवश्यक छ ।

केही समयअघिको आफ्नो विदेशयात्रामा एक देशको करदातामैत्री कर निर्धारण सूचना हेर्ने मौका मिलेको थियो । सरकारले सूचनामा भनेको थियो– ‘हामीलाई थाहा छ, देशको विद्यमान जटिल अवस्थामा कर बुझाउन तपाईं करदातालाई अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ । त्यस्तो कठिनाइ भएको भए हामी थप समय दिन तयार छौं । संलग्न प्रमाण कागजातबाट तपाईंले बुझाएको र बुझाउनुपर्ने करमा बेमेल देखिएकाले बाँकी कर कतै बुझाइनसकेको भए कर बुझाई सहयोग गर्नुहोला ।’

यहाँ करदातालाई आदेश होइन, राज्यको विकासमा आबद्ध हुन र सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । तर, हामीकहाँ अझै पनि आदेश जारी गर्ने क्रम कार्यविधिबाट हट्न सकेको छैन । आफ्नो समस्या सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी नगराउने, कर नतिरी अटेर गरी वर्षौंसम्म बस्ने, सम्र्पकविहीन रहने, ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गर्ने करदातालाई हदैसम्मको कारबाही गर्नैपर्छ । तर, जो नियमतः कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेको छ र विभिन्न समस्याले गर्दा समयमा कर तिर्न नसकी ढिलो भएको छ भने त्यस्ता करदाताका लागि कर भुक्तानी नीति र प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ ।

कर सुधार वर्षमा कर कार्यालय, भन्सार कार्यालय र विभागहरूको भौतिक सुविधामा विस्तार गरी सबै कार्यालय, विभागलाई सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट एकीकृत गर्नु आजको आवश्यकता हो । विज्ञानप्रविधि र सूचनाप्रविधिको विकास जुन गतिमा भइरहेको छ, सुधार प्रक्रियालाई पनि सहीअनुरुपको गति दिनुपर्छ । विदेशी दातृनिकायको सहयोगमा कर, भन्सार आदिको भौतिक संरचनाको स्तोरोन्नति हुनु नकारात्मक होइन । यसले करदातालाई नै सहयोग पुर्‍याउँछ । करदाताले व्यावसाय गरेबापत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने आफैले जान्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विद्यमान कर प्रणालीले अङ्गीकार गरेको छ । तर पनि यो सिद्धान्त व्यावहारिक रूपमा असम्भवजस्तै बनाइएको छ । स्वयम् कर घोषणा र स्वयम् कर निर्धारण परिपाटी हामीकहाँ पनि छ भन्ने सुन्दा राम्रो लागे पनि व्यावहारमा आफै कर आँकलन गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । करदाताले गरेको स्वयम् कर निर्धारण सही या गलत भन्न सक्ने गरी वैज्ञानिक प्रविधिका आधारमा गलत हुन नदिने, अधिकारीबाट अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्थाको अभाव छ । कुनै करदाताले गलत विवरण पेश गरेमा वा गल्ती गरेमा उसलाई समयमै सतर्क गराउन कर कार्यालय वा विभाग सक्षम हुनुपर्छ । विकसित देशमा कर विचलन (छली) हुँदैन भनेको सुनिन्छ । वास्तवमा विकसित मुलकका जनताले कर स्वैच्छिक रूपमा नै तिर्छन् । मुलुकको कानूनी व्यवस्था र त्यसको समुचित कार्यान्वयनकै कारण कर नतिर्न वा कम तिर्न नसक्ने अवस्था छ । यसले गर्दा नै करदाताले करछली गर्न नसकेका हुन् ।
यसो नहुँदो थियो त, विकसित देशका मानिस हामीभन्दा धेरै चलाख छन् । उनीहरू कर छलीका अनेक उपाय निकाल्न सक्छन् । तर, हामीकहाँ कर विचलन गर्ने गुञ्जायस सबैतिर रहने र त्यसमा स्वचालित अनुगमनको अभाव छ । यसले गर्दा नै सही कर सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन । जसले कर छली गर्छ, ऊ सोही रकम खर्च गरेर चोखिन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । तर, सही काम गर्नेले खर्च गर्न नसक्ने अनि कामबाटै विस्थापित हुन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग आफ्नो नामअनुसार कुन क्षेत्रबाट कति राजस्व उठ्नुपर्ने, कति राजस्व विचलन भइरहेछ, के उपाय र व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन, अनुसन्धान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेभन्दा राजस्व छली भइसकेपछि कारबाही गर्ने केन्द्र मात्र बनेको छ । राज्यबाटै ४० प्रतिशत राजस्व चुहावटको आँकलन भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान विभाग आफ्नो नामअनुसार अनुसन्धानमा केन्द्रित भई राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा स्थायी उपाय अन्वेषण गर्न सके सही राजस्व सङ्कलनमा गहकिलो फड्को मार्न सकिन्छ र नामअनुसार काम पनि हुने थियो । कर निर्धारणमा चित्त नबुझे निर्धारित करको ५० प्रतिशत नगद धरौटी नराखी सुनुवाइ हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाले नेपालको न्यायिक निकायको ढोका नगद धरौटी राख्न नसक्नेका लागि बन्द गरिएको अवस्था छ । त्यसैले यो व्यवस्था संशोधन हुन जरुरी छ ।

व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभिन्न शीर्षकमा गरेका खर्चलाई कर परीक्षणका समयमा व्यवसायसँग असम्बन्धित खर्च भन्दै खर्च नमान्ने प्रचलन छ । यसका विरुद्धमा न्यायिक निकायमा जान निर्धारित करको ५० प्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । न्याय माग गर्नेलाई न्याय प्राप्त गर्ने एकाइसम्म राज्यले सरल पहुँचको मार्ग प्रशस्त गर्नै पर्छ । कुन व्यवसाय गर्दा केकति खर्च गर्ने वा नगर्ने त्यो व्यवसायको प्रकृति, आवश्यकता र व्यवसायीको काम गर्ने तरीकामा भरपर्ने कुरा हो । व्यवसाय गर्नेलाई मात्र कति खर्च भयो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले व्यवसायमा भएको प्रमाणसहितको खर्चलाई सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हाल बढीमा ४ वर्षमा एकपटक करको पूर्ण परीक्षण गरिन्छ । त्यसरी परीक्षण गर्दा माथि उल्लेख गरेझैं केही खर्च असम्बन्धित देखाउनु परीक्षकको धर्म नै हो । अझ आश्चर्य के छ भने उक्त खर्च सम्बन्धित अधिकृतले नमान्नेबित्तिकै सो रकममा विगत ४ वर्षको ब्याज र जरीवानासमेत आकर्षित हुन्छ । यसबाट करभन्दा ब्याज र जरीवाना बढी हुन्छ । यसरी ४ वर्षको ब्याज र जरीवाना जोडी कर निर्धारण आदेश बनाउन सक्ने प्रावधानले करदातामैत्री भनिएको हालको व्यवस्थामा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । कर कार्यालय प्रत्येक वर्ष पूर्ण परीक्षण गर्न सक्षम बन्नुपर्छ । तत्कालै यसो गर्न सकिँदैन भने जुन समयमा कार्यालयले त्रुटि ठहर गर्छ, सोही दिनदेखि ३५ दिनभित्र न्यायिक सुनुवाइमा नगए मात्र ब्याज र जरीवाना लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर रकमभन्दा जरीवाना र ब्याज बढी रहने अवस्था हुनु कुनै अर्थमा राम्रो मान्न सकिँदैन । सरकारले शङ्का लागेका फाइलहरू प्रत्येक वर्ष पूर्ण परीक्षण गर्न सक्ने गरी आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । गलत काम गर्नै नसक्ने र गर्नेलाई पनि समयमै सुधार गराउने सक्षम संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।

केही समयअघि ठूलो मात्रामा छली भएको भनिएको कर चुहावटमा नियतवश खर्च बढी देखाई कर छल्ने र भूलवश गल्ती भएका, विभागमै दर्ता भएको दर्तावालाले समयसमयमा विवरण र कर उठाई नबुझाएकोलाई अनुगमन गर्न नसकेका कारण कर छल्ने सबैलाई एउटै व्यवहार गरिनु विडम्बनापूर्ण छ । अनुसन्धानका नाममा विक्री गर्नेले उठाएको रकम कर कार्यालयमा नबुझाएको भन्दै सबै बीजक नक्कली ठहर गर्ने र आफ्नै दर्तावालालाई कारबाही गर्न नसक्ने कर प्रशासनको लाचारीबाट व्यवसायी हतोत्साही भएका छन् । खरीदमा मूल्य अभिवृद्धिकर, जरीवाना र आयकरसमेत पुनः असुल गर्ने र न्यायका लागि ५० प्रतिशत नगद धरौटी राख्नैपर्ने नभए न्याय नपाउने अवस्था दुःखद र करदातामैत्री हुन सक्दैन ।

नेपालमा कुनै समस्याबाट पीडित नभएको व्यवसायी पाउन कठिन छ । जसले गलत गरेको छ, उसलाई सजाय हुनैपर्छ । तर, गल्ती नगरेका, कर नछलेका र आवश्यकतभन्दा बढी खर्च पनि गर्न नचाहने व्यवसायीहरू पीडित हुँदै आएका छन् । यस्ता व्यवहारिक कमीकमजोरीमा सुधार गर्दै समग्र कर प्रशासन र कर प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउनु पक्कै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यी समस्याका केही पक्षलाई खुकुलो पार्नका निम्ति पूर्ण बजेट आउन नसक्दा यो वर्ष पनि त्यतिकै रह्यो । व्यवसायीका लागि यो सुखद होइन । कर सुधार वर्षमा यसतर्फ केही प्रगति हुन सके वर्षको सार्थकता रहने थियो ।  

सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि ...