सान्जेनको निर्णय छानविन गर्न किन मन्त्रालयले समिति बनायो ?

 पब्लिक–प्राइभेट पाटर्नरसिपमा सञ्चालित चिलिमे जलविद्युत कम्पनीमा उर्जा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको छ । चिलिमेको सब्सिडरी कम्पनी तल्लो सान्जेन  निर्माण गर्न ठेक्का हाल्ने चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयमाथि उर्जाले हस्तक्षेप गरेको हो । उर्जाले हस्तक्षेप गरेर छानविन समिति गठन गरेपछि साढे ४२ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा ढिलाई हुने भएको छ । सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्ने सान्जेनको निर्णय माथि छानविन गर्न उर्जाकै सहसचिव मोतीबहादुर कँुवरलाई जिम्मा दिइएको छ । कुँवरले यसअघि त्रिसुली थ्री एको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा विस्तार गर्न सकिने विवादस्पद सिफारिश गरेका थिए ।

सान्जेन उर्जामन्त्रालय अन्र्तगत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सब्सिडरी कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको पनि सब्सिडरी कम्पनी हो, चिलिमेमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधरणको ४९ प्रतिशत सेयर लगानी छ । सान्जेनमा पनि प्रवद्र्धकको ५१ र सर्वसाधरणको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ ।
स्वायत्तरुपमा काम गरिरहेको र प्रत्यक्ष सरकारी स्वामित्व नभएको कम्पनीको निर्णयमाथि प्रक्रिया नपुर्याई छानविन समिति गठन गरेपछि उर्जा मन्त्रालयको आलोचना हुन थालेको छ, उर्जा स्रोतले छानविनमा उर्जासचिव हरिराम कोइरालाको ‘इन्ट्रेष्ट’ले काम गरिरहेको दावी गरेको छ ।
तल्लो साञ्जेन (४२.५मेगावाट)को मुख्य संरचना निर्माण ठेक्का प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेको चाइना गेजुवाले वोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई थप १२ वटा सर्त राखे पछि कम्पनीलाई सान्जेनले कालोसूचीमा राखेको थियो । साञ्जेन जलविद्युत कम्पनीले सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्दै तीन वर्षसम्म ठेक्कापट्टमा अयोग्य घोषणा गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि सिजिजिसीले कार्यसम्मादन जमानत (परफरमेन्स वण्ड) वापत राखेको ३ करोड २० लाख रुपैया“ समेत साञ्जेनले जफत गरिसकेको छ ।
सान्जेनले परियोजना निर्माणको जिम्मा प्रतिश्पर्धामा दोस्रो स्थानमा रहेको कम्पनीलाई दिने तयारी गरिरहेको छ । दोस्रो कम्पनीलाई दिने निर्णय अन्तिम चरणमा पुग्दा छानविन सुरु भएको छ, यसले परियोजना निर्माणमा ढिलाई हुन्छ, स्रोतले भन्यो । उर्जा सचिव कोइरालाको ‘सिफारिश’मा परेको कन्सल्टेन्ट कम्पनीलाई काम नदिएपछि यो समस्या सिर्जना भएको हो, स्रोतले भन्यो । सान्जेनको कन्सल्टेन्ट लागि अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेक पहिलो नम्वरमा छ, दोस्रो नम्वरमा स्मेकभन्दा दश करोड रुपौयँ बढीको प्रस्ताव गर्ने फ्रान्सको इएलसी कम्पनी छ । कोइरालाले ‘स्मेक’लाई अयोग्य घोषणा गरी इएलसीलाई कन्सल्टेन्टको काम दिन सान्जेनमाथि दवाव दिइरहेका थिए ।

       सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्ने

स्मेकले विद्युत प्राधिकरणकै सिस्टर कम्पनी माथिल्लो तामाकोसीको व्यवस्थापनमा धोका दिएपछि स्मेकलाई तामाकोसीको व्यवस्थापनमा दुई वर्ष प्रतिश्पर्धा गर्न नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । कोइरालाले एउटा सिस्टर कम्पनीले अयोग्य घोषणा गरेको स्मेकलाई अर्को कम्पनीले पनि कन्सल्टेन्टका लागि अयोग्य घोषणा गर्नुपर्दछ भन्दै इएलसीका लागि सान्जेनमाथि दवाव बनाइरहेका थिए । तर यही स्मेकले प्राधिकरण अन्र्तगतकै कुलेखानीको भने परामर्शदाताको जिम्मा पाइसकेको छ ।
तर सान्जेन व्यवस्थापनले त्यसको सुनुवाई नगरेपछि अधिकार क्षेत्र मिचेर सचिव कोइरालाले छानविनका लागि समिति बनाएका हुन् । छानविनको भूमिका बनाउनका लागि उनी आफै र कानूनका सहसचिव रवि अर्यालले सान्जेनको कालोसूचीसम्वन्धी निर्णय विरुद्धको ड्राफ्ट तयार गरेको स्रोतको दावी छ । यसरी तयार पारिएको उजुरीको ड्राफ्ट राजु तामाङको नाममा उर्जामा परेको थियो, यही उजुरीको आधारमा कुँवरको संयोजकत्वमा उर्जा मन्त्रालयकै लेखाका उपसचिव चुर्तभूज ज्ञवाली, कानूनको उपसचिव इन्द्रकुमार चोङ्गतेन्ली र बरिष्ठ डिभिजिनल इन्जिनियर जीवछ मण्डलको छानविन समिति बनाइएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणस“ग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुसार आयोजनाको निर्माण सन् २०१५ भित्र सक्नु पर्ने हुन्छ । सिजिजिसी विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चमेलिया र माथिल्लो त्रिसुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको मुख्य संरचना (बा“ध, सुरुङ, विद्युत गृह लगायत)को ठेकेदार कम्पनी पनि हो । दुवै आयोजनाको यही कम्पनीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
कम्पनीले आयोजनाको ुमख्य संरचना निर्माणका लागि करिव १ अर्ब ५० करोड रुपैया“ प्रस्ताव गरेको थियो । प्रतिश्पर्धामा रहेका तीन कम्पनीमध्ये उसले प्रस्ताव गरेको रकम सबै भन्दा कम थियो । सिजिजिसीले यस अघि चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको पनि मुख्य संरचना निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि चिलिमेले ०५५ सालमा सिजिजिसीस“गको ठेक्का समझौता खारेज गरेको थियो । सिजजिसिलेले भन्दा दोस्रो कम्पनीले मुख्य ठेक्काका लागि करिव ५० करोड बढी प्रस्ताव गरेको छ । पुन टेण्डरमा जा“दा ठेकेदार छनौट गर्न पाँच महिना बढी लाग्ने भएपछि सान्जेन दोस्रो विकल्प्मा गएको थियो ।

सरुवाको विरोधमा कर्मचारी ट्रेड युनियनद्वारा मन्त्रालय घेराउ
रोशन कार्की
काठमाडौं, फागुन १३ । अर्थमन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा जथाभावीरुपमा सरुवा गर्न लागेको भन्दै कर्मचारी टे«ड युनियनले मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । मन्त्रालय घेराउ गर्न गएका अधिकांश कर्मचारीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो स्वाथमा कर्मचारी सरुवा गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्रालयबाट पहिलो चरणमा कर प्रशासनका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ । ‘यहाँ आफ्नो निकट र भनेको मान्नेलाई सहज र वैकपिल्क कमाइ हुने स्थानमा सरुवा गरिँदै छ र कमाइ हुने स्थानमा जानका लागि र जानचाहनेसँग रकमसमेत संकलन गरिरहेका छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार एक कर्मचारीबाट न्यूनतम् ४५÷५० हजार रुपैयाँ असुली गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले यसअघि राजस्व छलीमा सहयोग पु¥याएको आरोपमा भन्सार विभागले विभागीय कारबाही गरेका कर्मचारीलाई भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरेका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रह“दा राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा विभागीय कारबाहीमा परेका शाखा अधिकृत यम ढुंगाना र नायवसुब्बा भूपेन्द्र मैनालीलाई अर्थमन्त्रीको ठाडो आदेशमा तातोपानी भन्सार कार्यालय सिन्धुपाल्चोक सरुवा गरिएको थियो । गत कात्तिक १ गतेको मिति राखी दशैंको फूलपातीका दिन मन्त्री पुनले प्रशासन महाशाखाका सहसचिव शिशिर ढुंगानालाई जबरजस्ती टिप्पणी उठाउन लगाएर शाखा अधिकृत ढुंगाना र नायवसुब्बा मैनालीलाई सो भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्री पुनको दबाबमा भन्सार विभागबाट हुनुपर्ने सरुवालाई अर्थमन्त्रालयबाटै गरिएपछि अहिले भन्सार विभाग र मन्त्रालयबीच केही चिसोपन कायम छ । मन्त्री पुनको दबाबमा प्रशासन प्रमुख ढुंगाना र नासु मैनाली अर्थको सर्वाधिक आकर्षकको केन्द्र मानिने तातोपानी भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरिएकोप्रति विभाग असन्तुष्ट छ ।
एयरपोर्ट भन्सारबाट छलीका सामानलाई बिनाभन्सार चेकजा“च पास गराएको अभियोगमा विभागले उनीहरूमा्थि विभागीय कारबाही गरेको थियो । कारबाहीमा परेका नासु मैनाली तातोपानी भन्सारमा सरुवा भएका छन् । अधिकृत ढुंगाना २०६८ फागुनमा नेपालगञ्ज आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भन्सार विभागअन्तर्गत सरुवा भई एयरपोर्टमा खटिएका थिए । २१ दिनभित्र पदस्थापन भएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा ऐनमै नभएको सरुवा संशोधन गराएर मन्त्रालयमा सिधैं तातोपानी भन्सारमा सरुवा गराइएको हो । मन्त्री पुनलाई खुशी पारी शाखा अधिकृत भीम घिमिरे, खरिदार शिवराज विष्ट, नासु तुल्सीराम चुवाई सरुवा हुन सफल भएका छन् । यसरी सरुवा हुनेमा घिमिरे आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुरबाट राजस्व अनुसन्धान Ôेत्रीय कार्यालय इटहरी, विष्ट आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग, खरिदार राजनकुमार विसीको पनि अवधि नै नपुगी सरुवा गरिएको छ ।
यस सम्बन्धमा पटक–पटक अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई सम्र्पक गर्दा उनी सम्र्पकमा आएनन् । त्यस्तै ट्रेड युनियनहरूले सो गैरकानुनी सरुवाको विरोध गर्न नपाउन् भन्ने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसनिकट ट्रेड युनियनका शंकर पुरीलाई मेची भन्सारबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग, एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनका नासु विनोद श्रेष्ठलाई मन्त्रालयबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी सरुवा

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हाल मौलाइरहेको आर्थिक अपराधजन्य क्रियाकलाप र राजस्व चुहावटलाई अविलम्ब नियन्त्रण गरी चुस्तदुरुस्त अवस्थामा ल्याउन र गलत क्रियाकलाप बन्द गर्नसमेत विभिन्न कर्मचारी संगठनले दबाब दि“दै आएका छन् । कर्मचारी संगठनहरूले भन्सार कार्यालय तथा राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका कार्यालय एवं आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उद्यमी, व्यवसायी, भन्सार एजेण्ट, कर लेखापरीÔकबीच मिलेमतो गरी अत्यधिक राजस्व चुहावट हुने दाबी गरेका छन् । दैनिक भन्सार प्रशासनको मिलेमतोमा मालसामानको मूल्यांकन, परिमाण तथा गुणस्तर गलत घोÈणा र जाँच पासबाट भइरहेको राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति अविलम्ब बन्द गरी वस्तुनिष्ट गर्ने कार्य तुरुन्त थालनी गर्नुपर्ने माग गर्दै कर्मचारी संघ÷संगठनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउ“दै आएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, नियमावली र मन्त्रालयको नीतिअनुसार अवधि नपुगेका र विवादमा परेका कर्मचारीको सरुवा÷बढुवा गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । अर्थमन्त्री पुनको दबाबमा मन्त्रालयले बनाएको नीति र पद्धतिसमेत मिचेर सरुवा गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार ‘क’ वर्गको कार्यालयबाट ‘क’ मै सरुवा नगर्ने मन्त्रालयको नीति छ । तर, २०६९ कात्तिक १ गतेको मिति राखी दशैंको फूलपातीका दिन गरिएका सबै सरुवा ‘क’ बाट ‘क’ वर्गकै कार्यलयमा गरिएको छ । यसरी कुन विभागअन्तर्गतको कर्मचारी सरुवा÷बढुवा गरिनुपर्ने हो सोही विभागले टिप्पणी उठाई सरुवा÷बढुवा गर्ने ऐनमा उल्लेख छ, तर पछिल्लो समय विभागले गर्नुपर्ने सरुवा सिधंै मन्त्री पुनको दबाबमा प्रक्रिया मिचेर अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

ब्रान्डेट सामानको नाममा उपभोक्ता ठगी
रोशन कार्की
काठमाडौं, फागुन १२ । नेपाल भित्रने अधिकांश सामानलाई व्यवसायीले न्यून बिजकीकरण गरी महँगोमा बिक्री गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ । व्यापारीले दक्षिण र उत्तरी नाकाबाट नेपाल भिœयाइएका समानमा मनोमानी मूल्य तोकी बिक्री गर्दै आए पनि सरकार उदाशीन देखिएको छ । व्यापारीले अधिकांश सामानको वास्तविकभन्दा धेरै कम खरिद मूल्य देखाई न्यून बिजकीकरण गरेर ठूलो परिमाणमा राजस्व छल्दै आएका छन् । उनीहरूले भन्सार नाकामा राजस्व छली गर्नकै लागि भन्सार कर्मचारीको सहयोगमा न्यून बिजकीकरण गरी सामान भिœयाउने र नेपाली बजारमा ब्रान्डेट सामानको नाममा महँगो बिक्री गरी उपभोक्ता ठग्ने काम गरिरहेका छन् ।
यसरी भन्सार छली र न्यून बिजकीकरणका सामान काठमाडौंको दरबारमार्ग, न्यूरोड, पुलतीसडकलगायत पसलबाट बिक्री हँुदै आएका छन् । व्यापारीले ब्रान्डेट एक जोरा जुत्ताको भन्सार १ हजार रुपैयाँमा बिजकीकरण गरी नेपाल भिœयाउने गरेका छन् । न्यून बिजकीकरण गरी नेपाल भित्रिएका सामानलाई ५० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ । भन्सारमा उल्लेख हुने खरिद मूल्य र बजारको बिक्री मूल्यबीचको ठूलो अन्तरमा व्यवसायीले कर छली गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको एक अनुसन्धानलेसमेत पुष्टि गरेको छ । विभागका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘आयातकर्ताले अचाक्ली नाफा खाइरहेका छन्, यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर भए पनि ठगीमा पर्ने उपभोक्ताले औपचारिक रूपमा उजुरी नगरेकाले सोबारे अनुगमनमा कठिनाई हुनेगरेको छ ।’
यसरी चोरी र छलीका साथै न्यून बिजकीकरण गरी ल्याइएका तयारी पोशाक, जुत्ता, कम्प्युटर, ल्यापटप, घडी, अत्तर, मोटर पार्टस्, धुलोदूध, मदिरा, पेयपदार्थ, क्यामेरा, टेलिभिजनलागयत विलासिताका सामान व्यापारीले महँगोमा बिक्री गरिरहेका छन् । व्यवसायीले त्यस्ता वस्तुको भन्सार जा“चपास गर्दा बजार मूल्यभन्दा ६ सय प्रतिशतसम्म कम मूल्यांकन गराउने पाइएको छ ।
कर्मचारीकै मिलिमतोमा बजारमा एउटा कम्प्युटरको उपभोक्ता मूल्य ब्रान्ड र स्पेसिफिकेसन हेरी १६ हजारदेखि बढी मूल्यमा बिक्री हँुदै आएको छ । ती वस्तुलाई भने भन्सारमा जा“चपास गर्दा औसत १० हजार रुपैयाँभन्दा कम देखाउने गरिएको छ । भन्सार शुल्क एक प्रतिशतमात्र तिर्नुपर्ने कम्प्युटरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छल्न यसो गरिएको हो । नेपालमा कम्प्युटरको जति कारोबार भइरहेको छ, सबैमा भ्याट छली हुनेगरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण प्रकरण

कालाबजार नियन्त्रण ऐनमा एउटा वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खानुलाई गैरकानुनी हुने उल्लेख छ, तर ऐनविपरीत व्यवसायीले ५ सय प्रतिशतभन्दा बढी नै नाफा लिँदै आएका छन् । तयारी कपडा, जुत्तालगायत सामानको गुणस्तर र मूल्यको आधिकारिकता जा“च्न नसकिने भएकाले नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्सार विभागको स्वकारोक्ति छ । आयात गरिने विभिन्न ब्रान्डका सामानको मूल्य विदेशमा कति पर्छ भन्ने जानकारीसमेत भन्सार विभागमा हु“दैन । भन्सार विभागले शंका लागेका वस्तुको जा“चपासपछि पनि पुनः परीÔण गर्न कार्यालय खडा गरे पनि ती कार्यालयले यसबारेमा केही गरेका छैनन् । गाडी, टेलिभिजन, मार्वल, क्यामेरा र अन्य विद्युतीय सामानलगायत एक दर्जन वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम् बजार मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यो कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमा एमआरपी उल्लेख गरे पनि बजारमा कति मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ भनेर अनुगमन नहु“दा यो प्रभावहीन भएको हो ।
व्यापारीहरूले बढी नाफाका लागि कर कम बुझाउन आयातित सामानको मूल्य कम देखाउ“दै वास्तविक मूल्य अर्कै राख्ने गरेका छन् । एलसी वा टीटीमा आयात गरिने सामानको मूल्य थोरै देखाए पनि वास्तविक मूल्य बढी हुने हु“दा सो बढी रकम तिर्न उनीहरूले हुण्डीको सहारा लिनेगरेका छन् । न्यून बिजकीकरणको असर भन्सार राजस्वमात्र होइन मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा पनि पर्ने गरेको छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण भएका कारण अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्दै आएको छ ।

        राजनीतिसँगै चकनाचुर आर्थिक क्षेत्र

रोशन कार्की

देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि बढेको विकृति र विसंगतिको मार यतिखेर आर्थिक क्षेत्रमाथि परेको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा विभिन्न नाममा खुलेका पार्टीहरूले विभिन्न माग राख्दै गर्ने बन्द, हड्ताल र चन्दा आतंकका कारण मुलुकको निजी क्षेत्रमा परेको असरका कारण आर्थिकलगायत देश विकासका सबै बाटोहरू अवरुद्ध हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । आफूले भने अनुसार सेवा, सुविधा र बिदा नपाएदेखि पार्टीको कार्यक्रममा चन्दा नदिएको भन्दै पटक–पटक निजी क्षेत्रमाथि हुने भौतिक आक्रमण र धम्कीका कारण यतिखेर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगधन्धाहरू बन्द हुँदै गएका छन् भने सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्धाहरू पनि घिस्रिघिस्रि सञ्चालित छन् ।
देशको आर्थिक विकासको मुख्य पाटो नै नीजि क्षेत्रको लगानी भएकोमा कुनै दुईमत छैन । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलले विभिन्न नाममा संकलन गर्ने चन्दा र अन्य मागका कारण मुलुकमा लगानी सुरक्षित नभएको देखिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमैत्री वातावरण नभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा निजी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको भनिरहँदा पनि सरकार यस विषयमा गम्भीर देखिँदैन । सरकारसँग व्यवसायीहरूले पटक–पटक लगानीको सुरक्षा, व्यवसाय र व्यवसायीहरूको सुरक्षाको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार यस विषयमा पनि मौन रहेको छ । विश्लेषकहरूले देशको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण रहेको जनाएका छन् । मुलुकमा यस्तै राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने हो भने अब देशको आर्थिक विकासमा ठूलो नोक्सानी पुग्ने र आर्थिक अवस्था पूर्णरूपमा धराशयी हुँदै आर्थिक संकटको घोषणा गरिने समय टाढा छैन ।

नेपालमा केही वर्षदेखि औद्योगिक वातावरण बन्न सकेन । बन्द, हड्ताल र असुरक्षाका कारण व्यावसायिक वातावरणसमेत नभएको व्यवसायीहरूको अनुभव रहेको छ । गत वर्र्ष उद्योगी व्यवसायीहरू बन्द, हड्ताल, चक्काजाम र असुरक्षाको विरुद्ध भौतिक तथा नैतिक रूपमा सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलित हुनुपरेको थियो । बन्द, हड्तालका कारण तराईका अधिकांश ठूला उद्योगहरू बन्द भएका थिए भने हालै भएको बन्दले नकारात्मक असर गरेको छ । आपराधिक समूहहरूको चन्दा आतंकले उद्योग क्षेत्र नराम्ररी धराशयी हुनपुगको छ । आपराधिक समूहको मारमा संविधानसभाको चुनाव पछि धेरै उद्योगी व्यवसायीको हत्या भइसकेको छ ।
विभिन्न मजदुर युनियनको मागका कारण यो वर्ष उद्योगधन्धामा बन्द गराउने कार्य पनि जारी नै रहेको छ । तर, यसका कारण पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएको व्यवसायीहरूको तीतो अनुभव रहेको छ । २०६७ सालमा इन्धनको अभाव मुख्यरूपमा रहृयो । २०६६ साल वैशाखको पहिलो हप्तादेखि नै इन्धनको अभावले उपभोक्ताहरू आक्रान्त बने । २०६७ सालभित्र इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भयो । २०६६ सालदेखि नै मूल्य वृद्धिलले शिखर चढ्न सुरु गरेको यो क्रम अझै रोकिएको छैन ।
२०६९ सालमा सरकारले एक–दुई व्यवसायीको लहलहैमा लागी आमसर्वसाधारणले अत्यावश्यकको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको ग्यास र डिजलको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । ग्यासमा घाटामा वृद्धि भएको बहाना देखाउँदै नेपाल आयल निगमले गत साता एकाएक २ हजार १ सय रुपैयाँ मूल्य तोकेर मुल्यसूची सार्वजनिक ग¥यो । तर, त्यो सूची व्यावहारिक थिएन । त्यसैले पनि सरकार पछि हट्न बाध्य हुनुप¥यो । सो मूल्य लागू गरेको भए त्यसबाट सर्वसाधारणले हैन ठूला व्यवसायीहरूले फाइदा लुट्ने थिए ।
सरकारले लामो समयदेखि ग्यासमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट दिनेतर्फ न सरकार गम्भीर भएको छ, न निगमले सो कर छुट दिनका लागि माग नै गरेका छन् । सरकारले ग्यासमा लगाउँदै आएको करलाई मात्र छुट दिने हो भने ग्यासमा भएको घाटा कम हुनेमा दुईमत छैन । तर, यहाँ कमिशनका लागि सरकार र निगम सर्वसाधारणको ढाड भाँचेर तस्कर र ठूला व्यवसायीलाई पोस्ने नीतिमा मात्र तल्लीन भएको डिजल र ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेर देखाएबाट प्रस्ट भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीÔा गर्दै मूल्यवृद्धि साढे नौ प्रतिशतमा सीमित राख्ने नया“ लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । तर, मूल्यवृद्धिमा ब्रेक लगाउन सम्बन्धित निकाय भने असफल नै भइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्Èको पहिलो ६ महिनामा मूल्यवृद्धि १० दशमलव ७ प्रतिशतमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले नया“ लक्ष्य राखे पनि सो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यसअघि बजेटको मध्यावधि समीÔा सार्वजनिक गर्दै सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताएको थियो । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई एक प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाउनु त परै जाओस् मूल्यवृद्धि किन भइरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययनसमेत गर्न सकिरहेको छैन ।
शोधनान्तर बचतस“गै चालु खाता बचत पनि अघिल्लो वर्Èको तुलनामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । अघिल्लो वर्Èको पहिलो ६ महिनामा ३१ अर्ब ९९ करोड चालु खाता बचत रहेको यो अवधिमा जम्मा चार अर्ब ४१ करोड रुपैया“ मात्रै रहेको छ भने निर्यात व्यापारको वृद्धिदर पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्È पहिलो ६ महिनामा १५ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको निर्यात यसपटक घटेर जम्मा १० दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्È १७ प्रतिशतले मात्र बढेको आय यसपटक बढेर २४ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले व्यापार घाटा पनि निकै बढेको छ । गत वर्È १७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको व्यापारघाटा यसपटक बढेर २७ दशमलव ९ प्रतिशतमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ६ महिनामा एक अर्ब ४० करोड डलर बिक्री गरी ७६ अर्ब २८ करोड भारु खरिद ग¥यो । गत वर्Èको पहिलो ६ महिनामा राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ४२ करोडको भारु बिक्री गरेर ६९ अर्ब १४ करोड भारु खरिद गरेको थियो ।
२०६७ सालको अवधिभरमा देशमा सबैभन्दा बढी मुख्य समस्याको रूपमा तरलता अभाव देखियो । वर्षको सुरुदेखि नै बजारमा तरलता अभाव हु“दै आएको थियो । एकातर्फ तरलताले थला पारेको व्यवसाय अर्कोतर्फ बन्द, हड्ताल र चन्दा आतंकका कारण लगानी जोखिमपूर्ण रहेको भनाइ निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको रहेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले राजस्व असुलीमा सन्तोषजनक सफलता हासिल गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिन सकेन । विकास निर्माणका कामलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरे पनि त्यो सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि सक्दैन ।
लोडसेडिङबाट चालु आर्थिक वर्षमा पनि मुक्त हुन सकेनन् उद्योग र सर्वसाधारणहरू । १२ देखि १४ घण्टे लोडसेडिङका कारण उद्योगहरूमा पाँच सय करोड रुपैयाँको उत्पादनमा ह्रास हुन गएको तथ्यांक निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको छ । एक घण्टा लोडसेडिङ हुँदा त ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको उत्पादन ह्रास हुन आउँछ भने यस्तो अवस्था रहिरहेमा नेपालको अर्थतन्त्र ५० दशक पछाडि पर्ने पक्का देखिएको छ । २०६६ सालमा सरकारले नै विद्युत् संकटकालको घोषणा ग¥यो र ३५ बुँदे ऊर्जा नीति पारित ग¥यो । तर, अहिले सम्म पनि लोडसेडिङ हटाउने कुनै प्रभावकारी काम हुन नसक्दा त्यसको मार उद्योगधन्धालगायत सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ ।
२०६६ साल उद्योगी व्यवसायीका लागि सबैभन्दा असुरक्षित वर्ष बन्न पुगेको थियो तर त्यो क्रम अझै सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । उद्यमी व्यवसायीलाई अपहरण गरी हत्या गरिने क्रम नियन्त्रण हुनुको साटो झनै वृद्धि हुँदै गएको छ । यसतर्फ सरकारले कुनै अभियान चलाउन सकेको छैन, बरु आफू सत्तामा कति समय टिकिरहने भन्ने बारेमै सरकारले समय बिताएको छ । यो अवधिमा कतिपय प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीको हत्या हुनपुग्यो भने कतिपय अपहरणमा परे, कतिपय उद्योगी व्यवसायी असुरक्षाकै कारण देशबाटै पलायन हुन पुगेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तथ्यांकमा छ ।
सरकारबाट उद्योग र व्यवसायीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत दिन नसकेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध पुगिरहेको छ । सरकारबाट पुरानै चालमा सरकार सञ्चालन गर्ने र राजनीतिक अवस्थामा स्थिर नभई लुछाचुँडी मात्र गर्ने हो भने उद्योग व्यवसायहरू बन्द गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले बेलाबखत गरेको लगानी वर्षको घोषणासमेत सफल हुनसकेन । देशमा आन्तरिक र बाहृय लगानी भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा लगानी वर्षलाई अगाडि ल्यायो तर त्यो मात्र कागजमा र शहरमा औपचारिक कार्यक्रमभन्दा अरू उपलब्ध हुनसकेन । सरकार यही अवस्थामा आर्थिक पक्षलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखी सञ्चालन हुने हो भने देशको आर्थिक विकासको मुहान बन्द हुनेछ ।
                                                                                                                karkirimn@gmail.com

आन्तरिक राजस्व बढाउने उपाय

राजन खनाल

 

नेपालको कर प्रणाली व्यापारमुखी छ । अर्थात् आयातबाट हामीले बढी राजस्व सङ्कलन गरिरहेका छौं । आयातबाट बढी कर सङ्कलन हुनु भनेको निर्यात कम हुनु हो । आयातबाट प्राप्त करले राजस्वको स्थायित्व हुँदैन । आन्तरिक स्रोतबाट राजस्वको आकार बढ्नुपर्छ । यसले करलाई दिगो र बलियो बनाउँछ । पछिल्ला केही वर्षदेखि हाम्रो निर्यात क्रमशः कमजोर बन्दै गइरहेको छ । अर्थात् आयात बढेको छ । यसबाटै बढी कर सङ्कलन भइरहेको छ ।

त्यसैले आन्तरिक करलाई बलियो बनाउनका लागि उद्योगधन्दाको विस्तार हुन अति जरुरी छ, जसबाटै आन्तरिक कर बलियो हुन्छ । आन्तरिक कर तीन प्रकारका छन्– आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क । यी तीन प्रकारकै कर सन्तुलित भए आन्तरिक राजस्व प्रणाली दिगो हुन्छ । अहिले कुल राजस्वको ५० प्रतिशत भन्सार बिन्दुबाट सङ्कलन भइरहेको छ । यसको अर्थ कुल राजस्वको ५० प्रतिशत अंश आयातमा नै निर्भर छ । तर, यस्तो कर दिगो र स्थायी हुँदैन । त्यसैले यसलाई कम गर्न आवश्यक छ । आन्तरिक कर बलियो हुनका लागि उद्योगधन्दाको विस्तार र सेवाक्षेत्रलाई बढाउनुपर्छ । साथै कृषिमा यन्त्रीकरण हुँदै औद्योगिकीकरणमा लैजानुपर्छ ।

त्यस्तै आन्तरिक रूपमा दूरसञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई करको दायरामा ल्याएर मूल्य अभिवृद्धि करमा जोड्नुपर्छ । यो भनेको उपभोगमा आधारित कर हो । त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि करलाई नै अब करको मूलस्रोतका रूपमा लिइनुपर्छ, यो स्थायी र दिगो कर हो । त्यस्तै आयकर राम्रो हुनका लागि उद्योगधन्दा बढी स्थापना हुनुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्नुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आगमनका लागि लगानी अनुकूल वातावरण हुनुपर्छ । यस्ता कम्पनीले बढी नाफा गरी कर तिर्छन् । चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा आयकर ३० प्रतिशत सङ्कलन भएको छ । यसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्जाल विस्तार भएको छ । यसले रोजगारी बढाएको छ भने संस्थाको नाफा पनि बढेको छ । यसो हुँदा आयकर बढेको हो । तर, आयकरको अर्को प्रमुख पाटो पनि छ– संस्थान, उद्योगधन्दा र तिनको उत्पादन । अहिले उद्योगधन्दा र संस्थानहरू घाटामा छन्, यसकारण अहिलेकै आकारको आयकर आउँदा वर्षमा कायम रहनेमा शङ्का छ । त्यसैले आयकरको स्थायित्व पनि कमजोर देखिन्छ ।

भएका उद्योगधन्दा नाफामा जाँदा नयाँ उद्योगका लागि लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छ । त्यसो हुँदा एकातिर नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना हुन्छ भने अर्कोतिर रोजगारीले व्यक्तिको आम्दानी बढ्छ, जसले आयकर बढाउँछ । आयकर बढ्नु भनेको राजस्वको स्रोत दिगो र स्थायी हुनु हो । मुलुक धनी हुनुका लागि व्यक्ति धनी हुनुपर्छ, जसले आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सहयोग पनि हुन्छ । त्यसैले अहिले सरकारले गर्ने लगानी र निजीक्षेत्रले गर्ने लगानी राजस्वलाई पक्षपोषण गर्ने खालको हुन आवश्यक छ । यसो भयो भने व्यक्तिले रोजगारीका अवसर पाउँछन् । यसले करको संरचनालाई फराकिलो बनाउँछ ।

करको तेस्रो महत्वपूर्ण स्रोत भनेको अन्तशुल्क नै हो । व्यक्तिको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने रक्सी, चुरोट, बियरजस्ता वस्तुमा सरकारले अन्तःशुल्क कर लगाउँछ । अन्तःशुल्क अधिकांशतः सरकारले प्रत्येक वर्ष बढाउँछ । जनस्वास्थ्यमा असर कम होस् भन्नका लागि कर प्रत्येक वर्ष बढाइएको हो । यद्यपि यसको प्रयोग भने बढ्दो रूपमै छ । कुन क्षेत्रबाट बढी अन्तःशुल्क सङ्कलन भएको छ भन्ने कुराको पनि विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । अन्तःशुल्कमा सबभन्दा बढी योगदान चुरोटबाट हुने गरेको छ । त्यस्तै मिनरल वाटर, बालुवा, ढुङ्गामा पनि अन्तःशुल्क लगाई करको दायरा अझ फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । यसो भयो भने आयातबाट प्राप्त हुने करलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । यसबाट हाम्रो आन्तरिक करसमेत बलियो हुन्छ ।

हामीले आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई कम गर्न सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ । जस्तो मोटर, इन्धन हाम्रो मुलुकमा उत्पादन गर्न सकिँदैन । यी वस्तुको आयातको विकल्प छैन । तर, हामी चामल त उत्पादन गर्न सक्छौं । चामल पनि अहिले आयात गर्नुपरिहेको अवस्था छ । यति मात्रै होइन, हामीले मासु, दूध हरियो सागसब्जी पनि आयात गरिरहेका छौं । यी वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले यी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादन बढी भएपछि आन्तरिक राजस्व पनि बलियो हुन्छ । सरकारले आयात कम गर्नमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि त आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन आजकै दिनबाट ठोस कामको शुरुआत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आयातले थिचेको अवस्था छ । आयातको तुलनामा निर्यातको अवस्था दयनीय छ । यसले मुलुकको आर्थिक सन्तुलनमा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । आयात र निर्यातलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक राजस्वको आकारलाई फराकिलो बनाउने र निर्यातमूलक अर्थतन्त्रमा जोड दिने भरपर्दो क्षेत्र कृषि नै हो । शुरुआती चरणमा कृषि उत्पादनमा कर पनि लगाउनु हुँदैन । कृषि उद्योगका रूपमा स्थापना भएपछि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जस्तो गहुँमा कर नलगाए पनि मैदा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर लगाउन सकिन्छ । यस्ता उद्योगले एकातिर रोजगारी अभिवृद्धि गर्छ भने अर्कोतिर आन्तरिक मागलाई पूरा गरी निर्यात पनि गर्छ । त्यसैले यस्ता उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक हुन्छ । अहिले औपचारिक क्षेत्रमात्र करको दायरामा आएका छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्र पनि निकै सक्रिय भइरहेको छ । त्यसैले उल्लेख्य कारोबार गर्ने तर करको दायरामा नसमेटिएका क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने पनि आन्तरिक करको बलियो बन्छ । साना तथा घरेलु उद्योगलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बढी कर नलगाउने तर दायरा फराकिलो बनाउने रणनीति सरकारको हुनुपर्छ । यसो गरियो भने पनि आन्तरिक कर बलियो बन्दै जान्छ । 

राजस्व वृद्धिलाई स्थायी बनाउने हो भने करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ । दायरा मात्र फराकिलो बनाउने हो भने कर बढी सङ्कलन हुन्छ । आन्तरिक करको दायरा फराकिलो बनाउनका लागि निजीक्षेत्रलाई सरकारले लगानीको वातावरण मिलाउनुपर्छ । अहिले कृषिका धेरै क्षेत्र करको दायरामा आएका छैनन् । कृषि आधुनिकीकरण हुँदा करको दायरा पनि बढ्छ । त्यसैले सरकारले प्रारम्भिक चरणमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्नै लगानीका लागि प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्छ । जलस्रोतबाट पनि ठूलो मात्रामा कर सङ्कलन गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रबाट उठाइने करभन्दा जलस्रोतबाट बढी हुन्छ । भुटानले विद्युत्बाटै ठूलो कर सङ्कलन गरेको छ । त्यसैले जलस्रोतबाट ठूलो मात्रमा कर सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । यसबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राले शोधनान्तर बचत पनि बलियो हुन्छ । साथै, व्यापारघाटा पनि कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले कृषि, जलविद्युत् र उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ न कि व्यापारमा मात्रै । यसो हुँदा निजीक्षेत्रको लगानी पनि सही क्षेत्रमा आउँछ । र, आन्तरिक करको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ ।

                                                                               लेखक अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।

राष्ट्र बैंकले गुड फर पेमेन्टमा चासो नदिएको आरोप
रोशन कार्की
काठमाडौं, फागुन ७ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक तथा गुणात्मक सञ्चालन जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय एक वित्तीय संस्थामा भएको ठूलो रकमको ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकसम्बन्धी जालसाजीको घटनाबाट यस तथ्यको पुष्टि भएको हो । बैंकले आफ्ना ग्राहकले जारी गरेको चेक भुक्तानीयोग्य छ भनी प्रमाणित गरिदिएको चेकलाई गुड फर पेमेन्ट चेक भनेर बुझिन्छ । यस्तो चेकको भुक्तानी गर्ने पहिलो दायिŒव बैंकको हुने गर्छ । गुड फर पेमेन्ट चेक बराबरको रकम सम्बन्धित खातामा नै रोक्का गरिएको हुन्छ वा अन्य आन्तरिक खाता (मार्जिन खातामा) ट्रान्सफर गरिएको हुन्छ । यसर्थ, गुड फर पेमेन्ट चेकले वित्तीय कारोबारमा नगदसरह मान्यता राख्ने भएकाले विश्वास गरिन्छ ।
गुड फर पेमेन्ट गर्ने चेकको साथमा निवेदन दिएपश्चात् निश्चित शुल्क लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो चेकलाई गुड फर पेमेन्ट भनी प्रमाणित गरिदिँदै आएका छन् । अन्य चेक सटही गर्ने प्रक्रियासरह सोही चेकलाई सटही गर्न सकिन्छ, तर चेकलाई धितोको रूपमा स्वीकार गरी ऋण प्रवाह गर्न पाइ“दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन–२०६९ मा पनि यससम्बन्धी निर्देशन दिइएको छ । जसअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको चेक, धितो वा सुरÔणमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइ“दैन, तर प्रचलित नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही चेक खरिद वा डिस्काउन्ट गर्न सक्छन् । नियमपूर्वक खरिद वा डिस्काउन्ट गरेको चेक खरिद गरेको बढीमा तीन दिनभित्र अनिवार्यरूपमा सटही प्रक्रिया कलेक्सन वा संशोधन (क्लियरिङ) मा पठाउनुपर्छ ।
गुड फर पेमेन्ट चेकसम्बन्धी यस्तो सर्वमान्य प्रचलन र नियमनकारी निकायको निर्देशन हु“दा–हु“दै पनि नेपाली वित्तीय व्यवसायमा यससम्बन्धी ठूलो रकमको अपचलन हँुदै आएपछि पछिल्लो समयमा यस्तो व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कारोबार गर्नेहरू जोखिममा परेका छन् । उक्त घटनालाई अनुसन्धान गर्दा रकम नै नभएको खाताको चेकलाई गुड फर पेमेन्ट प्रमाणित गरी नियमविपरीत चेकलाई अर्को वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा धितोको रूपमा राखी ऋण निकालिएको समेत पाइएको थियो । केही समयअघि यस्तै प्रकृतिको घटनालाई मध्यनजर गर्दै डेभलपमेन्ट बैंर्कस एसोसिएसनले सम्बन्धित डेभलपमेन्ट बैंकस“ग निश्चित गरेरमात्र गुड फर पेमेन्ट चेक स्वीकार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपील गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी सर्कुलर जारी गरे पनि कारोबार अझै जारी छ । जसमा गुड फर पेमेन्ट गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो चेक बराबरको रकम सम्बन्धित खातामा सिस्टमबाट नै रोक्का (एअरमार्क) हुने गरी सिस्टम प्र्रिन्टेड प्रमाण चेकमा वा चेकस“ग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राख्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

 गुड फर पेमेन्टको कारोबार जोखिम

गुड फर पेमेन्ट गरिने चेकको मिति गुड फर पेमेन्ट गरेको मितिभन्दा पछिको हुनुहु“दैन । आन्तरिक नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यवस्था गरी यस्तो चेक जारी भएको विवरण प्रमुख सञ्चालन अधिकृतलाई उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । साथै गुड फर पेमेन्ट चेक धितो राखी कर्जा लिने दिने कार्यमा रोक लगाइएको छ । गुड फर पेमेन्टका बारेमा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ऐनको परिच्छेद–४ को दफा ५२ अनुसार कुनै खास बैंकबाट भुक्तानी हुने गरी स्वीकार भएको विनिमयपत्र भुक्तानीका लागि रितपूर्वक प्रस्तुत भएको बैंकरको लापरबाही वा गल्तीको कारणबाट धारकलाई हानी नोक्सानी हुने गरी अनादर भएमा सो बैकले धारकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी राष्ट्र बैंकबाटै जारी ऐनअनुसार हालसम्म गुड फर पेमेन्टबाट पीडित बैंकका ग्राहकले रकम भुक्तानी नपाएको ग्राहक प्रमोद अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘कहाँ कस्ले के ग¥योभन्दा पनि ऐन कानुनअनुसार ग्राहकले पाउनुपर्ने रकमको भुुक्तानी समयमै हुनुपर्ने हो, तर बैंकहरूले त्यसो गरेका छैनन् ।’
एक बैंकबाट भएको गल्तीलाई राष्ट्र बैंकले तत्काल अनुसान्धान गरेर कारबाही गरी ग्राहकको रकम फिर्ता गर्न सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले सोबारे चासो नदिएको आरोपसमेत ग्राहकले लगाएका छन् । पीडितद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गरी सर्वसाधारणको रकमलाई सुरक्षा गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक यस विषयमा संवेदनशील देखिए ।’ बैंक र राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूको समेतको संलग्नतामा यस्तो काण्ड हुने गरेको पनि पीडितको आरोप छ ।

दुईको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमा निरज एक्लैलाई हस्ताक्षर गर्ने सैंजुको अनुमत

सैंजुका विषयमा राष्ट्र बैंकमा दुई धार
पत्रकारलाई सूचना नदिन गभर्नरको दोस्रो लिखित निर्देशन

काठमाडौं । एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंकको करोडौं ठगी कान्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसोदा सैंजु पनि तानिने भएकी छन् । चार महिनाअघि हेड अफिस कमलादीबाट सरुवा भएका निरज नेपाललाई सैजुले गुड फर पेमेन्ट चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिएकी थिइन् । गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्दा कम्तिमा दुई जना बैंक अधिकारीको हस्ताक्षर चाहिन्छ ।  तर सैंजुले व्यवस्थापन समितिको वैठकबाट बढी कारोबार हुने शाखा भन्दै नेपाल एक्लैले हस्ताक्षर गरेको चेक चल्ने छुट दिएकी थिइन् ।
सैंजुलाई जोगाउन लागि परेको राष्ट्र बैंकको उच्च अधिकारीहरुले एकल हस्ताक्षरमा चेक जारि भएको कुरालाई लुकाइ रहेका छन् । जबकी चेकको धितोमा ऋण दिएर सहकारीले अपराध गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले बताउँदै आएका छन् ।
माथिल्लो व्यवस्थापनले आँखा चिम्लेर सैंजुलाई जोगाउन खोजेकोप्रति राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणका कर्मचारीमा पनि दुई धार देखिएको छ । एउटा पक्षले जसुदा ‘आइरन लेडी’ भन्दै उनले गल्ती गर्नै नसक्ने लविङ गर्दै आएको छ । यो धारमा नेकपा एमाले निकट कर्मचारी छन् ।
अर्को धारमा भने धितोमा ऋण दिने वैभवका सिइओ केशवनरसिंह श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्न लगाउने राष्ट्र बैंकले समस्याको मूल जड एचएन्डबीको सिइओ सैंजुलाई कारवाही नगरेर पक्षपातपूर्ण भूमिका खेलेको भन्ने कर्मचारी छन् । सैंजु र उनको बैंकका विषयमा पत्रपत्रिकामा नकारात्मक समाचारहरु सम्प्रेषण हुन थालेपछि राष्ट्र बैंक गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले फेरी पत्रकारसँग नवोल्न कर्मचारीलाई लिखित उर्दी जारी गरेका छन् । उनले पत्रकारलाई व्याक्तिगत रुपमा सूचना नदिन मंगलबार लिखित निर्देशन  दिएका हुन् । यसअघि गभर्नर नियुक्त भएको केही समयपछि खतिवडाले कर्मचारीलाई यस्तै निर्देशन जारी गरेका थिए ।

स्टकमा एचएण्डबी बैंकको कारोवार रोक्का, बैंकबाट औषतभन्दा बढी निक्षेप झिकियो

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले एचएण्डबी बैंकको कारोवार रोक्का गरेको छ । आइतवार सूचना जारी गरेर एक्सचेञ्जले छानविन प्रक्रियाका लागि कारोवार रोकिएको जानकारी दिएको छ । एचएण्डबीमा ६३ करोड रुपैयाँको घोटला भएको काण्ड आन्तरिक रुपमा चर्चा हुन थालेपछि बैंकको सेयर मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको थियो । विहिवार पनि एक रुपैयाँले सेयर मूल्य तल झरेपछि एचएण्डबीको कारोवार प्रतिकित्ता ९३ रुपैयाँमा बन्द छ । आइतवार कारोवार रोकिनुअघि पनि बैंकको केही कित्ता सेयर ९२ रूपैयाँमा खरिदविक्रि भएको थियो ।
उता काण्ड सार्वजनिक भएपछि बैंकबाट दोब्बरभन्दा बढीले निक्षेप फिर्ता गएको छ । शुक्रवार औषतभन्दा सात करोड रुपैयाँभन्दा बढीले निक्षेप झिकिएको थियो । धेरै निक्षेप बैंकको नयाँ सडक शाखाबाट बाहिरिएको छ ।

एचएण्डबी काण्डमा हिनामिना ६३ करोड, गुड फर पेमेन्टमा ४० करोड, २३ करोडको क्यास सर्टेज

एचएण्डबी बैंक काण्डमा अहिलेसम्म झण्डै ६३ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको प्रारम्भिक विवरण बिजमाण्डूले प्राप्त गरेको छ । गुड फर पेमेन्ट चेकका लागि ४० करोड रुपैयाँको दावी आएको छ भने झण्डै २३ करोड रुपैयाँको क्यास सर्टेजको विववरण आएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार एउटा सहकारीले २१ करोड रुपैयाँ, अर्को एउटा सहकारीले आठ करोड, छ करोड, दुई करोड साढे तीन करोड र केही सहकारीको एक/एक करोडको गुड फर पेमेन्ट चेकका लागि दावी आएको छ । डिपोजिट गरेको तर सिस्टममा नदेखाएको व्याक्तिगत रकममात्रै आठ करोडको हाराहारीमा छ भने केही फाइनान्स तथा सहकारीको आठदेखि नौ करोड रुपैयाँको क्यास सर्टेज आएको छ ।
              को हुन् चौरासिया ?
गुड फर पेमेन्ट जारी गरिएका चौरासिया र प्रमिल यादव काठमाडौंमा म्याक्स मोवाइलको अधिकृत विक्रेता हुन् । यो काण्डमा वीरगञ्जका चौरासिया फरार भएका छन्, उनका काठमाडौंमा चारवटा साडीका पसल समेत छन् । चौरासियाले नेपालमा रासायनिक मल ल्याउने तयारी समेत गर्दै थिए । चौरासियाले यो मुद्धामा आफूलाई फसाउने काम भैरहेको बताएका छन्, उनले भने मेरो एचएण्डबी बैंकमै १५ करोड रुपैयाँ बराबरको धितो छ, उनले भने यसमा मलाई फसाएर मेरो व्यापार चौपट पार्ने केही व्यवसायिक समूहको रणनीतिले काम गरेको छ । प्रहरीले आफूलाई खोजेपछि सम्पर्कविहिन भएको बताउने चौरासियाले अदालतमा मुद्धाको तयारी भैरहेको बताउने गरेका छन् । अदालतबाट स्टे अर्डर पाएपछि म आफ्ना कुरा राख्न सार्वजनिक हुन्छ, उनले भने । कुलेश्वर शाखाका प्रमुखले ग्राहकसँग मिलेर अनियमितता गरेपछि एचएण्डबी बैंक समस्यामा परेको छ । शाखा प्रमुख निरज नेपालले ग्राहकलाई  गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गरेर बैंकलाई करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको प्रारमिभक अनुसन्धानमा फेला परेको छ ।

               एचएण्डबी बैंकका कुलेश्वर शाखा प्रमुख
नेपालले एचएण्डबी बैंकका ग्राहक मनोज चौरासिया र जयकुमारी यादवलाई गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गरेका थिए । यो चेकलाई अन्य बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमा धितो राखेर ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइन्छ । कुलेश्वर शाखाबाट चौरासिया र यादव लगायतलाई जारी गरेको चेक धितोमा राखेर उनीहरुले ऋण लिएका थिए । अहिलेसम्म ५० करोडभन्दा माथिको रकममा राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ । राष्ट्र बैंकमा आधा दर्जनभन्दा बढी करोड÷करोड माथिका गुड फर पेमेन्ट चेक आएका छन्, स्रोतले भन्यो । एउटा सहकारीले सबैभन्दा ठूलो २१ करोडको चेक ल्याएको छ, १६ करोडको एउटा चेक छ, पाँच÷पाँच करोडका दुईवटा चेक छन्, स्रोतले जानकारी दियो । सबै हिसाव गर्दा ५० करोडभन्दा माथि हुन्छ । अधिकांश गुड फर पेमेन्ट चेकको भुक्तानी सहकारीले गरेका छन् । उता शाखा प्रमुख नेपालले निक्षेप स्वीकार गरेको तर त्यसलाई सिस्टममा नदेखाएर रकम हिनामिना गरेको विवरण पनि एचएण्डबी बैंकमा आउन थालेको छ । विहिवार बैंकले सूचना जारी गरेर यस्तो विवरण माग गरेको थियो । यसको हिसाव किताव हुनै बाँकी छ, सबै हिसाव आएपछि ठगिको रकम अझै बढ्छ, स्रोतले भन्यो ।
आन्तरिक छलफलमा जुटेको एचएण्डबी बैंकले शाखाबाट थप हानी नोक्सानी भएको अनुसन्धान गर्न कुलेश्वर शाखाबाट कारोवार गर्ने ग्राहकलाई स्टेटमेन्ट लिन प्रधान कार्यालय बोलाएको हो । बैंकले नेपाललाई निलम्बन गरेर बैकिङ्ग कसुरमा कारवाही गर्न प्रहरीलाई पत्रचार गरेको छ भने दोषी देखिएका नेपाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
नेपालले ग्राहकसँग मिलेमतोमा घोटाला गरेको पुष्टि भएको छ, अहिलेसम्म ५० करोडभन्दा माथिको हिनामिना भएको प्रारम्भिक अनुमान छ, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । यो प्रकरण चार दिन अघि बैंकको जानकारीमा आएपछि बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापनको संयुक्त बैठक समेत बसेको थियो ।
बैंकले यस विषयमा राष्ट्र बैंकलाई समेत पत्राचार गरेर जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी बैंकले अन्य कर्मचारीसँग पनि यस विषयमा सोधपुछ गरिरहेको छ । एचएण्डबी बैंक हिमचुली विकास बैंक र वीरगञ्ज फाइनान्स मर्ज भएर गठन भएको संस्था हो । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जोसुदा सैंजु कार्यरत छन् । बैंकमा घोटला भएको जानकारीमा आएपछि बुधवार बैंकको सेयर मूल्यमा समेत ठूलो गिरावट आएको छ । बुधवार प्रतिकित्ता नौ रुपैयाँ तल झरेर सेयर कारोवार भएको हो । बैंकले अघिल्लो वर्ष पाँच करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र मुनाफा गरेको थियो ।
             सञ्चालकको संलग्नता !
घोटला सार्वजनिक भएपछि सञ्चालकहरुवीच विवाद बढेको छ । यो विषयमा वीरगञ्ज फाइनान्स समूह र हिमचुली विकास बैंक समूह विभाजित भएको हो । हिमचुली विकास बैंक समूह स्रोतले यो घोटलामा बैंकका सञ्चालक नै संलग्न भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । कुलेश्वर शाखा प्रमुख नेपाल वीरगञ्जका हुन,  उनी एचएण्डबी बैंकमा ब्रान्च म्यानेजर हुनु अघि सञ्चालक विजय सरावगीको कम्पनीमा अडिट गर्थे, स्रोतले भनयो । सरावगी पनि वीरगञ्जका उद्योगपति हुन् । अघिल्लो वर्षसम्म उनी बैंकको अध्यक्ष थिए भने यस वर्ष आफू सञ्चालक भएर वीरगञ्जकै श्रवणकुमार अग्रवाललाई अध्यक्ष बनाएका छन् ।
नेपालकै दाजु निर्मल नेपाल पनि एचएण्डबी बैंकको व्यवस्थापन समूहमा रहेर वित्त प्रमुखमा रुपमा कार्यरत छन् । यही कारण पनि हिमचुली समूहले वीरगञ्ज फाइनान्स समूहलाई पोलेको हो । दुई समूहकै विवादका कारण यो विषयलाई चार दिनदेखि लुकाइएको थियो, स्रोतले भन्यो । वीरगञ्ज समूह बैंकबाट चेक बराबरको रकम सहकारी र फाइनानसलाई भुक्तानी दिएर अरु प्रक्रिया सुरु गर्ने पक्षमा छ भने हिमचुली समूह तत्काल भुक्तानी दिन नहुने पक्षमा छ । उता सरावगीले भने कर्मचारीको दोष देखिएको भन्दै, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा आफू उभिएका बताएका छन् । मैले नै सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भनेको हो, त्यसपछि विहिवार सूचना जारी गरिएको हो, उनले भनेका छन् ।
को हुन् चौरासिया
गुड फर पेमेन्ट जारी गरिएका चौरासिया र प्रमिल यादव काठमाडौंमा म्याक्स मोवाइलको अधिकृत विक्रेता हुन् । यो काण्डमा वीरगञ्जका चौरासिया फरार भएका छन्, उनका काठमाडौंमा चारवटा साडीका पसल समेत छन् । चौरासियाले नेपालमा रासायनिक मल ल्याउने तयारी समेत गर्दै थिए ।
चौरासियाले यो मुद्धामा आफूलाई फसाउने काम भैरहेको बताएका छन्, उनले भने मेरो एचएण्डबी बैंकमै १५ करोड रुपैयाँ बराबरको धितो छ, उनले भने यसमा मलाई फसाएर मेरो व्यापार चौपट पार्ने केही व्यवसायिक समूहको रणनीतिले काम गरेको छ । प्रहरीले आफूलाई खोजेपछि सम्पर्कविहिन भएको बताउने चौरासियाले अदालतमा मुद्धाको तयारी भैरहेको बताउने गरेका छन् । अदालतबाट स्टे अर्डर पाएपछि म आफ्ना कुरा राख्न सार्वजनिक हुन्छ, उनले भने ।
                  राष्ट्र बैक सिईओका पक्षमा
राष्ट्र बैंक भने सिईओ जोसुदा सैंजुको पक्षमा देखिएको छ, विहिवार पनि केन्द्रिय बैंकमा यस विषयमा छलफल भएको थियो । केन्द्रिय बैंक सिईओलाई जोगाएर जाने पक्षमा छ, स्रोतले भन्यो । ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि हिनामिना भएको विषय सिईओलाई जानकारी नहुने भन्ने कुरा नै आउँदैन्, स्रोतले भन्यो । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सिईओले राजिनामा दिनुपर्दछ, उनीमाथि पनि छानविन हुनुपर्दछ, स्रोतले बतायो ।

ट्रक कन्टेनर व्यवसायी कोÈमा ठूला व्यापारीको लुट
रोशन कार्की
काठमाडौं, फागुन ६ । व्यवसायीको हकहित र सेवासुविधा उपलब्ध गराउने नाममा लामो समयदेखि विभिन्न शीर्षक÷उप–शीर्षकमा संकलन गरिँदै आएको रकम ठूला व्यवसायीहरूले मात्रै उपयोग गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । चीनको स्वशासित Ôेत्र तिब्बतको खासा हुँदै काठमाडौंसम्म चल्ने कन्टेनरहरू सञ्चालकसँग संकलन गरिँदै आएको रकमलाई सोही रुटबाट क्यारिङ गर्ने ठूला व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा खर्च गर्दै आएका छन् । सो नाकाबाट आयात÷निर्यातमा संलग्न ट्रक तथा कन्टेनर भ्यानबाट संकलन भएको रकम ठूला व्यापारीले गैरकानुनी रूपमा दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेको गरेको नेपाल ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी संघका एक सदस्यले बताए ।
संघले कन्टेनरबाट रकम असुल्ने गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । व्यवसायीहरूको हकहितका लागि भन्दै खोलिएको संस्थाले साना व्यवसायीको इच्छाविपरीत बढी रकम असुली गर्ने गरेको आरोपसमेत एक कन्टेनर व्यवसायीले जनाएका छन् । उनका अनुसार संघले प्रतिकन्टेनर एकपटकमा १६ हजारदेखि ५० हजार रुपैया“सम्म रकम असुली गर्दै आएकोे छ । खासाबाट अरनिको राजमार्ग ह“ुदै व्यावसायिक सिजनमा दैनिक ६० कन्टेनर नेपाल भित्रने गरेको छ । भन्सार भएर सामान लोड गरिएका कन्टेनरलाई बीच बाटोमै रोकी रकम उठाउने कार्य संघले गर्दै आएको छ । जुन जिल्लामा रकम उठाएको हो, सोही जिल्ला र जिल्लावासी व्यवसायीहरूका लागिमात्र खर्च गर्ने प्रावधान रहे पनि ठूला व्यापारी र संघका पदाधिकारीले घर, मोटर किन्ने काममा प्रयोग गरिरहेको पीडितको आरोप छ । 

यता नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका अध्यÔ राजकुमार पौडेलले भने विगतमा यस्ता कमजोरी भए पनि हाल आफ्नोे नेतृत्वमा त्यस्तो नगरिएको दाबी गरेका छन् । तर, संघको रकम हिनामिना भएकोबारे भने उनले केही बोल्न चाहेनन्् । उनले भने, ‘संघको रकम हिनामिना भएको छैन, राम्रो कामका लागि नै खर्च भएको छ ।’ हाल संघस“ग बीमासहित ६ करोड रुपैया“मात्र रहेको उनले जिकिर गरेका छन् । अध्यक्ष पौडेलले रकम उठाउनुमा संस्था र व्यवसायी हकहितका लागि भने पनि ठूला व्यापारीको निर्देशनमा सो रकम अन्य काममा खर्च गरिँदै आएको छ, संघले आफूखुशी ४० हजार रुपैयाँसम्म असुली गर्ने गरेको छ ।

रक्तचन्दनपछि कछुवाको तस्करी सुरु
रोशन कार्की
काठमाडौं, फागुन ५ । छोटो स्थलमार्गको भरपुर उपयोग गर्दै नेपाली व्यापारीले प्रतिबन्धित रक्तचन्दनको तस्करीपछि नयाँ र कसैले नसोचेको जीवको तस्करी सुरु गरेका छन् । राजमार्गमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी र अवैध कारोबार गर्ने व्यवसायीबीचको गोप्य सहमतिमा नेपालको भू–भाग हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा बजारतर्फ लुकाइ÷छिपाइ ‘कछुवा’ को निकासी सुरु गरेको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
चीनमा कछुवाको माग र मूल्य बढेपछि अरनिको राजमार्ग हु“दै कछुवा तस्करी हुने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक क्यारिङ व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार सुरÔा निकायको ध्यान रक्तचन्दनमा केन्द्रित रहेकाले तस्कर कछुवाको तस्करीतर्फ लागेका हुन् । तस्करले अरनिको राजमार्गबाट तातोपानी नाका हु“दै अन्य सामानको भित्री भागमा लुकाइ÷छिपाइ चिनिया“ बजार खासामा पठाउँदै छन् । लोपोन्मुख प्रजातिको कछुवा किनबेचमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित रहको छ । कोशी टप्पुको सिमसारलगायत तराई Ôेत्रबाट कछुवाको शिकार गरी कछुवा सिधंै खासातर्फ लैजाने गरेका छन् । शिकार गरेर खासा पु¥याएका ती कछुवालाई चिनियाँ नागरिकले चिनिया“ पा“चतारे होटलमा लैजाने गरेका छन् । ती पाँचतारे होटलमा यसको मासु र सुपको माग बढ्दो छ । कछुवाको मासुबाट यौन दुर्बलता हटाउने औÈधि बनाउनसमेत प्रयोग हुँदै आएको छ ।
नेपाली व्यापारीहरू चिनिया“ व्यापारीलाई कछुवा सप्लाक्ष गर्न खासामा भेला भएको समेत स्रोतको दाबी छ । यसरी भेला भई खासामा मोलमोलाई हुने र सहमतिपछि नेपाली व्यापारीले कछुवा खासा लैजाने गरेका छन् । ती व्यपारीले एउटा कछुवालाई न्यूनतम् २० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपालबाट एक सातामा १ सय वटासम्म कछुवा खासा पु¥याउने गरिएको छ । तस्करले तराई Ôेत्रबाट कछुवा न्यूनतम् १ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौंमा ल्याई अर्को तस्करलाई बेच्ने गरेका छन् । अवैधरूपमा कछुवालाई माछासँगै तराईबाट काठमाडौं ल्याउने गरेको स्रोतले बताएको छ ।

सुरक्षा निकायमा सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको सरुवा बढुवा र अस्थिर राजनीतिको मौका उठाउँदै तस्करहरू कछुवा तस्कारीमा केन्द्रीत भएका हुन् । अघिल्लो केही वर्ष सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा हँुदै आएको रक्तचन्दन खासा निकासी हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभागको मुख्य नाका भन्सार कार्यालयमा सरकारले व्यापक सरुवा गरेपछि तस्करले सबै लाइन मिलाई कछुवाको व्यापार सुरु गरेका बताइएको छ ।
उत्तरी भेगको सबैभन्दा ठूलो नाका तातोपानी भन्सार कार्यालयमा कृष्णनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मिमांस अधिकारी र बागमती अञ्चल प्रहरी प्रमुखमा एसएसपी रमेश खरेललाई सरुवा गरेलगत्तै सो अवैध कारोबार सुरु भएको हो । भने यसअघि तातोपानी भन्सार कार्यालयमा रहेका प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीलाई मन्त्रालयमा तानिएको छ ।
संगठितरूपमा रक्तचन्दनको अवैध कारोबार सुरु भएपछि माओवादीका साथै सैनिक अधिकृत र भन्सार कर्मचारीको पनि संलग्नता खुलासा भएको छ । माओवादीभित्र रक्तचन्दनको कारोबारमा संलग्नता रहेको केन्द्रीयस्तरमासमेत आरोप प्रत्यारोप सुरु भए पनि यसबारे छानबिन समितिनै बनेको छ । रक्तचन्दन ओसारपसारमा सघाएको ठह¥याई नेपाली सेनाले एक प्रमुख सेनानीलाई कारबाही गरिसकेको छ । भन्सारबाटै रक्तचन्दन पाश गराएको फेला परेपछि तातोपानी भन्सारका एक खरिदार र कार्यालय सहयोगीमाथि कारबाहीको सुरु गरिएको छ ।
यसैगरी, तस्करहरूले काठमाडौं आसपासमा गोदाम गरी राखेको ठूलो परिमाणमको रक्तचन्दन नयाँ सरकार गठन हुनु पूर्वनै खासा निकासी गर्ने पूर्ण तयारीका साथ व्यापारी लागिपरेका छन् । यसअघि स–सानो परिमाणमा ओसारपसार गरिरहेको समूह पछिल्लोपटक लाइन मिलाएर ठूलो परिमाणमा रक्तचन्दन चीन पु¥याउने योजनामा रहेका छन् । करिब एक सय टन (१ लाख किलो) रक्तचन्दनका लागि सम्झौता गरिसकेको समूहले लाइन मिलाउन राजनीतिक नेतृत्वसँगको भेटलाई तीव्रता बनाएको छ ।
तस्करी, गुण्डा र अवैध कारोबारीमाथि कडाइकासाथ कारबाही गरेको छाप छोड्न सफल बागमती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी खरेललाई सो रुटबाट हुने कारोबारका बारेमा कडारूपमा प्रस्तुत नहुनका लागि आग्रह गर्न व्यापारी एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका नेताकहाँ पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

क्यासिनो नेपालद्वारा अदालतको आदेश अवज्ञा
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ २९ । होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपालको व्यवस्थापनले श्रम अदालतको अवज्ञा गरेको छ । व्यवस्थापनले अदालतको आदेशको बेवास्था गर्दै ४६ जना मजदुरलाई क्यासिनो प्रवेशमा रोक लगाएको छ । गत बुधबार क्यासिनो नेपालका महाप्रबन्धक भविश्वर अर्यालले श्रम अदालतको फैसलालाई आफू मान्न बाध्य नहुने भन्दै मजदुरलाई क्यासिनो प्रवेशमा रोक लगाएको क्यासिनो मजदुर कानुनी संघर्ष एवं वार्ता समितिका संयोजक मुकुन्दराज खरेलले आरोप लगाएका छन् ।
उक्त क्यासिनोमा विगत ३० वर्षदेखि कार्यरत ४६ जना स्थायी कामदार कर्मचारीले नयाँ व्यवस्थापन क्यासिनो माजोङले सेवाको शर्तमा गरेको परिवर्तनविरुद्ध श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दाका बारेमा अदालतले बिनाकारण कर्मचारीलाई नहटाई सेवामा निरन्तरता दिन आदेश दिएको थियो । श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली २०५२ को नियम ३४ बमोजिम क्यासिनो माजोङ सञ्चालक कम्पनी माजोङ इन्टरटेन्मेन्टको नाममा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरकालनी आदेश जारी गरेको थियो ।
संयोजक खरेलले भने, ‘अन्तरकालीन आदेश कार्यान्वयन गरी हामी कामदार कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको सेवामा निरन्तरता दिन गरेको फैसलाअनुसार काममा फर्किनका लागि क्यासिनो माजोङका महाप्रबन्धक अर्याललाई निवेदन दिएलगत्तै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन नसकिने भन्दै हामीलाई कार्यालयमा प्रवेशमा रोक लगाए ।’
क्यासिनो नेपालमा काम गर्दै आएका कामदार कर्मचारीले कानुनी उपचार खोज्न पाउने मौलिक अधिकारको बेवास्ता गर्दै व्यवस्थापनले न्यायको प्रक्रियामा अवरोध गरेर अदालतको अवहेलना गरेको उनले बताएका छन् । उनीहरूले ०६९ माघ २१ गते श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

क्यासिनो नेपालमा नयाँ व्यवस्थापन समूह ‘माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट’ ले जिम्मा लिएसँगै ३० वर्Èदेखि कार्यरत कर्मचारीको तलब घटुवा गरी नयाँलाई नियुक्ति दिएपछि पुराना कर्मचारी अदालतको शरणमा पुगेका थिए । क्यासिनोले विभिन्न कारण देखाउ“दै दुई वर्Èदेखि तलबभत्ता तथा ४८ महिनादेखि सञ्चय कोÈको रकमसमेत नदिई विचल्ली बनाएको आरोपसहित कर्मचारीले मुद्दा दायर गरेका थिए । सो क्यासिनोको नयाँ व्यवस्थापक माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट, विगतको व्यवस्थापक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर तथा अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयसमेतलाई विपÔी बनाई श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
क्यासिनोले हालसम्म तलबभत्ता, सञ्चयकोÈ, बिदाबापतको रकम, प्रोत्साहन भत्तासमेत गरी गत नोभेम्बर अन्तिमसम्म जम्मा ९ करोड ३४ लाख ६३ हजार ४ सय २२ रूपैया“ बक्यौता दिन बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ । क्यासिनोका पुरानो सञ्चालक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर प्रालिले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएर फरार रहेको अवस्थामा भित्रिएको नयाँ व्यवस्थापन समूह माजोङ इन्टरटेन्मेन्टले दीर्घसेवा गरेका कामदार कर्मचारीलाई बिनाजानकारी कामबाट हटाएको थियो । सो सम्बन्धमा क्यासिनो सञ्चालकसँग पटक–पटक सम्र्पक गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
यसअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले २०६७ साल चैत ११ गतेको निर्णयानुसार होटल सोल्टीको क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत रद्द गरेको थियो । सरकारले रद्द गरेको सो क्यासिनो नेपालको कानुनविपरीत जबर्जस्ती भित्रिएको क्यासिनो माजोङले २०६९ साल कात्तिक २३ गतेदेखि सूचना प्रकाशित गरी विगत ३० वर्Èभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई समेत नयाँ नियुक्तिको फर्म भर्न दबाब दिँदै आएको थियो ।

सुन तस्करको पहिचान हुदाँ पनि प्रहरीद्वारा बेवास्ता
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ २७ । बजारमा सुनको अभावको मौका छोपी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासाबाट अवैधरूपमा सुन नेपाल भिœयाउनेको पहिचान हुँदासमेत प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि चासो देखाएको छैन । गत महिना सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट सुनसहित पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयानलाई सुरक्षाकर्मीले आधिकारिक नमान्दा सुनको अवैध कारोबारीले उन्मुक्ति पाउनुका साथै सुन तस्करी फेरि सुरु भएको छ ।
शरीरभित्र लुकाइछिपाइ नेपाल भिœयाउने क्रममा सुराकीको आधारमा गत महिना सुरक्षाकर्मीले ठूलो परिमाणमा सुन बरामद गरेका भए पनि सुरक्षाकर्मीले हालसम्म सो सुन कसको हो भन्नेसमेत खुलाउन सकेको छैन भने प्रमाणसमेत लुकाइएको आरोप स्थानीय बासिन्दाले लगाएका छन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार सो नाका हँुदै समाजसेवीका रूपमा आफ्नो परिचय दिँदै आएका व्यापारी चन्द्र शेर्पा, सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलगायतले प्रतिबन्धित सुनको कारोबार गरेको सार्वजनिक भइसक्दासमेत सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको छ ।
पटक–पटक सुन बरामद भएको चालकमार्फत तस्करसम्म पुग्ने चेष्टा नगरी सामान्य सोधपुछ गरेर उनीहरूलाई छाडिदिएपछि तस्करले अवैध कारोबारलाई पुन तीव्रता दिन थालेका छन् । सुराकीको आधारमा ९ केजि अवैध सुन बरामद गरे पनि तस्कर पत्ता लगाउन प्रहरीले चासो देखाएको छैन । खासाबाट काठमाडौं आउ“दै गरेको कन्टेनर भ्यानबाट सुन बरामद भएपछि तस्करीबारे प्रहरीले अनुसन्धानमा खासै चासो नदेखाएको हो ।

हालसम्म सुनस“गै पक्राउ परेका भ्यानका चालक तातोपानी–४ का सेते तामाङको बयान लिनेबाहेक अन्य कारबाही अगाडि बढाएको छैन । अनुसन्धानमा चासो नदेखाएकै कारण वास्तविक तस्करले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्् । सुन तस्करको सम्र्पक प्रशासकदेखि राजनीतिक दलका उच्च नेतासम्म भएका कारण उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको एक सुरक्षाकर्मीले बताए । गत महिना बरामद सुन काठमाडौंको महाबौद्धका व्यापारीको भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । गम्भीररूपमा अनुसन्धान गरिए चालकबाटै सबै कुरा आउने स्रोतले जिकिर छ । पक्राउ परेका चालक तामाङले भने सुन तिब्बती भोटेले दिएको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए ।
पटक–पटक चीनको स्थलमार्ग हु“दै नेपाल भित्रायाएको सुन भारत निकासी गर्ने हुने गरेको छ । सुरÔाकर्मीले चासो नदिएकै कारण रेडक्रसको लोगो प्रयोग गरी सुनको अवैध करोबारमा हुने गरेका हो । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट अवैधरूपमा सुनको तस्करीमा रेडक्रसको लोगो प्रयोग गरिँदै आएको छ । यसबारे नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको केन्द्रीय कार्यालयलेसमेत यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन ।
सुन नेपाल भिœयाउने कार्यमा सक्रिय रेडक्रस उपशाखा तातोपानीका अध्यक्षसमेत रहेका शेर्पाले सो समाचारलाई गोप्य राख्नकै लागि ६ लाख रुपैयाँ पत्रकारलाई बा“डेको उच्च स्रोतको दाबी छ । नेपालबाट चीनतर्फ विदेशी रकम, लागूपदार्थ, प्रतिबन्धित सामानको निकासी गर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका व्यवसायी राजेन्द्र श्रेष्ठ, विष्णु खत्री र शेर्पा रहेको खुल्न आएको छ ।

एनसेलको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीका लागि एक अर्व ४० करोड छुट्टयायो

काठमाडौं । एनसेलले सन् २०१२ मा ३६ अर्ब ३६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कारोवार गरेको छ । यो सन् २०११ भन्दा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवार हो । एनसेलले सन् २०११ मा २६ अर्ब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँको कारोवार गरेको थियो भने सन् २०१० मा १५ अर्ब ३८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको कारोवार गरेको थियो ।
सन् २०१२ मा एनसेलले औषतमा दैनिक दश करोड रुपैयाँको कारोवार गरेको छ । औषत आम्दानीको हिसावलाई हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकम र एनसेलको कारोवार झण्डै उस्तै हुन थालेको छ । नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)मा नौ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको कारोवार गरेको थियो । ९० दिनको यो कारोवारलाई औषतमा राख्दा दैनिक दश करोड ९३ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पर्न आउँछ ।
एनसेलका सन् २०१२ को अन्तिमसम्म ८९ लाख ६७ हजार ग्राहक भएका छन्, यी ग्राहकले महिनामा औषतमा १२६ मिनेट कुराकानी गर्ने गरेको पनि एनसेलको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१२ मा मात्रै एनसेलमा २२ लाख ग्राहक थपिएका छन्  । एनसेलको यो कारोवारमा प्यारेन्ट कम्पनी टेलिया सोनेरा एशिया होल्डिङ्गस बी.भीको स्वामित्वमा रहेको नेपालकै अर्को टेलिकम कम्पनी नेपाल स्याटलाइट प्रा.ली.को हिसाव समेत जोडिएको छ ।
टेलियासोनेराले नेपाल स्याटेलाईटमा ७५ प्रतिशत सेयर हिस्सेदारी भएको साइप्रसी कम्पनी एयरवेल प्रा.ली.को सेयर सन् २०१२ अप्रिल २६ मा खरिद गरेको थियो । यो खरिदपछि एनसेलकै व्यवस्थापन, इन्जिनियर र कर्मचारीले नेपाल स्याटेलाइटको कारोवार पनि हेर्दै आएका छन् । ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको कारोवारमध्ये एनसेलले व्याज, कर र ह्रास कट्टा गर्नु अघि (इबिआइटिडिए) २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको नाफा गरेको छ ।

एनसेलका नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओसमान तुरान,
आम्दानीको वृद्धि र खर्च नियन्त्रणले एनसेलको इबिआइटिडिए मार्जिन बढेको पनि प्रतिवेदनमा छ । सन् २०११ मा ५५ प्रतिशतमा रहेको यस्तो मार्जिन अहिले बढेर ६२.५ प्रतिशतमा पुगेको छ । एनसेलले सन् २००७ देखि सुरु गरेको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीका लागि एक अर्ब ३९ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्टायाएको छ । यस अघि नेपाल टेलिकमले थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीवापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४८ करोड सात लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले थ्रिजी सेवा अन्तरगत सन २००६ देखि २०१२ वीचको शुल्क बापत १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । तर सरकारको स्वामित्व समेत रहेको नेपाल टेलीकमले ४८ करोड ७ लाख रुपैया मात्रै बुझाएको हो । हाल लागू भएको रेडियो प्रसारण नीति  अनुसार नेपाल टेलीकमले थ्रिजी सेवा प्रयोग गरेबापत ६ वर्षसम्म को प्रत्येक वर्ष २४ करोड रुपैयाँका दरले सरकारलाई  रका बुझाउनु पर्छ । टेलिकमले सुरुवातका दिनमा थ्रिजी सेवाबाट नोक्सान बेहार्नु परेका कारण प्राधिकरणलाई पूर्ण शुल्क तिर्न नसकेको जनाएको  छ ।

एनसेललाई झटका, १४ करोड ६९ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने

काठमाडौँ - एनसेलले समयमै ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा दुई प्रतिशत रकम जम्मा नगरेपछि १४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको विनियमावली बमोजिम जरिवाना असुल गर्ने काममा तत्काल रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएपछि एनसेललाई झटका लागेका हो । । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३० (४)मा आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ग्रामिण दूरसञ्चार कोष विनियमावली अनुसार एनसेलले आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो तीन महिना भित्र आम्दानीको दुई प्रतिशत अर्थात ५८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्दथ्यो । 

तर एनसेलले आथिर्क वर्ष सकिएको तीन महिनापछि कात्तिक महिनामा मात्र कोषमा रकम बुझाएको थियो ।  कोषमा रकम जम्मा गर्न ढिला गरेपछि प्राधिकरणले मंसिरमा थप २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणको आदेश विपरित एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो । एनसेलका प्रतिनिधि टमी हलोपाइनेनले आथिर्क वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र कोषमा रकम जम्मा नगरे चार महिनासम्मका लागि बुझाउनुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत, छ महिनासम्मका लागि पचास प्रतिशत, नौ महिनासम्मका लागि सय प्रतिशत र नौ महिनापछि पनि कोषमा रकम दाखिल नभए दुई सय प्रतिशत जरिवाना असुल गर्न सक्ने र त्यसपछि अनुमतिपत्र खारेज गर्नसक्ने प्रावधान अन्तरिम संविधान अन्तर्गत पेसा, रोजगार गर्ने हक, सम्पतिमाथिको हक र समानताको हकमा आघात पुर्‍याएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । 

 तर विहिवार सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको विनियमावलीबमोजिम जरिवाना असुल गर्ने काममा तत्काल रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएको छ । अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले कोषको विनियमावली १० र ११(३) अन्तरिम संविधान र दूरसञ्चार ऐनका विभिन्न दफासँग बाझएिको हो वा होइन भन्ने विषयमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ परेपछि पूण सुनुवाइका बखत हेरिने हुँदा तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३०(४)बमोजिम आयको दुई प्रतिशत अर्थात ५८ करोड ७८ लाख ४० हजार रुपैयाँ कोषमा राखेको एनसेलले तीन महिनापछि जरिवाना बापत १४ करोड ६९ लाख ६० हजार पनि नबिल बैङकमा भने जम्मा गरिसकेको छ । 

क्यासिनो नेपालका कर्मचारी नहटाउन अदालतको आदेश
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ २५ । श्रम अदालतले क्यासिनो नेपालमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारलाई सेवामा निरन्तरता दिन क्यासिनो माजोङका नाममा आदेश दिएको छ । क्यासिनो माजोङले ४६ जना कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि अन्तरकालीन आदेश माग गर्दै दिएको निवेदनमा दुुईतर्फी बहसपछि श्रम अदालतले बुधबार सेवामा निरन्तरता दिन आदेश दिएको हो ।
क्यासिनो नेपालमा विगत ३० वर्Èभन्दा बढी समयदेखि काम गर्दै आएका कामदार कर्मचारीहरूले नया“ व्यवस्थापन माजोङले सेवा÷सुविधाको सर्तमा गरिएको गैरकानुनी परिवर्तनविरुद्ध न्याय खोज्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । कानुनी उपचार खोज्न पाउने मौलिक अधिकारको बेवास्ता गर्दै व्यवस्थापनले न्यायको प्रक्रियामा अवरोध गर्दा अदालतको अवहेलनासमेत भएको भनी उनीहरूले २०६९ माघ २१ गते श्रम अदालतमा निवेदन दायर गरेका हुन् ।

राजधानीभित्र र बाहिर हाल सञ्चालनमा रहेको जुवाघर (क्यासिनो) मा लामो समयदेखि कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच चल्दै आएको विवाद श्रम अदालत हुँदै सडकमा आएपछि सञ्चालक र कामदारबीच थप विवाद उत्पन्न भएकोे छ । क्यासिनो सञ्चालकहरूले विभिन्न बहानामा कार्यरत कर्मचारीलाई लामो समयदेखि तलबभत्ता नदिई नाफा कमाएको र भित्रभित्रै व्यवस्थापकसमेत परिवर्तन गरी बिनाकारण कर्मचारीमाथि दुःख दिएको भन्दै कर्मचारीले राजधानीको सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो नेपालका कामदारले मुद्दा हालेसँगै विवादले चर्को रूप लिएको हो ।
क्यासिनो नेपालमा नयाँ व्यवस्थापन समूह ‘माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट’ ले जिम्मा लिएसँगै ३० वर्Èदेखि कार्यरत कर्मचारीको तलब घटुवा गरी नयाँलाई नियुक्ति दिएपछि सो पुराना कर्मचारी अदालतको शरणमा पुगेका थिए । उक्त क्यासिनोले विभिन्न कारण देखाउ“दै दुई वर्Èदेखि तलबभत्ता तथा ४८ महिनादेखि सञ्चय कोÈको रकमसमेत नदिई विचल्ली बनाएको आरोप लगाउ“दै कर्मचारीले मुद्दा दायर गरेका थिए । सो क्यासिनोको नयाँ व्यवस्थापक माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट, विगतको व्यवस्थापक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर तथा अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयसमेतलाई विपÔी बनाई श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । क्यासिनोमा विभिन्न तहका ४६ जना कामदार तथा कर्मचारीले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । क्यासिनोले हालसम्म तलबभत्ता, सञ्चयकोÈ, बिदाबापतको रकम, प्रोत्साहन भत्तासमेत गरी गत नोभेम्बर अन्तिमसम्म जम्मा ९ करोड ३४ लाख ६३ हजार ४ सय २२ रुपैया“ बक्यौता दिन बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ ।
पुरानो क्यासिनो सञ्चालक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर प्रालिले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएर फरार रहेको अवस्थामा भित्रिएको नयाँ व्यवस्थापन समूह माजोङ इन्टरटेन्मेन्टले दीर्घसेवा गरेका कामदार कर्मचारीलाई विनाजानकारी कामबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । सो सम्बन्धमा क्यासिनो सञ्चालकसँग पटक–पटक सम्र्पक गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यसअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले २०६७ साल चैत ११ गतेको निर्णयानुसार होटल सोल्टीको क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत रद्द गरेको थियो । सरकारले रद्द गरेको सो क्यासिनो नेपालको कानुनविपरीत जबर्जस्ती भित्रिएको क्यासिनो माजोङले २०६९ साल कात्तिक २३ गतेदेखि सूचना प्रकाशित गरी विगत ३० वर्Èभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई समेत नयाँ नियुक्तिको फर्म भर्न दबाब दिँदै आएको थियो । यसअघि २०६८ असार २ गते श्रम कार्यालय वागमती अञ्चलले क्यासिनो नेपालमा मजदुरले पाउनुपर्ने भनी फैसला गरेको रकम र त्यसपछि थप बक्यौता एकमुष्ठ दिलाउन माग गर्दै उनीहरूले श्रम कार्यालयमा पनि उजुरी गरिसकेका छन् ।

सरकारी खर्चमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मस्ती

रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ १९ । अनावश्यक र अवैधरूपमा सरकारी खर्च नगर्ने र नगराउने भन्दै नेपालमै बनेको ‘मुस्ताङ म्याक्स’ जिप चढ्दै आएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र मन्त्रीहरू पछिल्लो समय सरकारी ढुकुटी रित्याउँदै मस्ती गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई, मन्त्री र सल्लाहकारले सरकार आफंैले बनाएको भ्रमण निर्देशिकाविपरीत डेढ वर्Èदेखि जिल्ला भ्रमणका नाममा मात्रै करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ । हालसम्म विभिन्न बहानामा जिल्ला भ्रमणमा निष्किएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सल्लाहकारले मात्रै करिब ५ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।
एमाओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराई र मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको कामसमेत सरकारी खर्चमै हेलिकोप्टर चार्टर गरी जिल्ला जाने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले हेलिकोप्टर चार्टरबाहेक नै ५ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।’ उनीहरूले डेढ वर्Èमा हवाई टिकट, दैनिक भ्रमणभत्ता र होटल खर्चबापत मात्र २ करोड ६२ लाख ३८ हजार ४७ रुपैया“ खर्च गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । उक्त खर्चमा हेलिकोप्टर चार्टरको खर्च भने समावेश नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्Èमान पुन प्रायःजसो जिल्ला भ्रमणमा जाँदा सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टर चढ्ने गरेका छन् ।
खर्चको मात्रा बढी देखिने भएकाले हेलिकोप्टर खर्च विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नराख्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका कारण एकिन खर्च अझै खुल्न सकेको छैन । सरकारी कामकै लागि भने उनीहरूले कमैमात्र जिल्ला भ्रमण गर्ने गरेका छन्, पार्टीको काममा नै बढी खर्च हुने गरेको छ ।
सरकार सहृमालदेखि प्रधानमन्त्री भट्टराई सबैभन्दा बढी जिल्ला भ्रमण गर्नेको प्रधानमन्त्रीको सूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण खर्चमा सुरÔाकर्मी, चालक र सहयोगीको मात्र रकम उल्लेख गरिएको छ, अन्यको खर्च भने गोप्य राखिएको छ । जनतामा आफ्नो लोकप्रियताका लागि जम्बुटोली लिएर प्रधानमन्त्रीले महिनाको एकपटक जनताको घरमा गएर बास बस्ने गरेको खर्चसमेत गोप्य नै राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘आफ्नो कार्यकालको सरकारी खर्च कम देखाउनकै लागि सो कार्यक्रम र हेलिकोप्टर चार्टरको खर्च लुकाउन कडा निर्देशन आएकोले खर्च गोप्य राखिएको हो ।’

भ्रमण निर्देशिकाविपरीत करोडौं खर्च

यसैगरी, जिल्ला भ्रमणमा बढी खर्च गर्नेहरूमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रीहरू राजेन्द्र महतो, टोपबहादुर रायमाझी, दीनानाथ शर्मा, महेन्द्र यादव, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, यदुवंश झा, हृदयेश त्रिपाठी, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय देवेन्द्र पौडेल र रामरिझन यादव पहिलो नम्बरमा छन् । उनीहरू भ्रमण निर्देशिकाविपरीत जिल्ला भ्रमण गर्दै आएका छन्् ।
जिल्ला भ्रमण निर्देशिकामा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सल्लाह दिने सल्लाहकारहरू अत्यावश्यक ठाउ“बाहेक सरकारी खर्चमा जिल्ला भ्रमणमा जान नपाउने व्यवस्था छ तर निर्देशिकालाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र अन्य सरकारी उच्च पदस्थहरूले उल्लंघन गर्दै आएका छन् । निर्देशिकामा एक÷एकजना चालक, सुरÔाकर्मी र सहयोगीमात्र भ्रमणमा लान पाइने व्यवस्था रहे पनि निर्देशिकाविपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जम्बुटोली नै भ्रमण लैजाने गरेका छन् । मन्त्रीहरूले भने आफ्ना पार्टीका कार्याकर्तालाई खाना, आवास र गाडी सुविधासमेत दिई स्वकीय सचिवमार्फत त्यसलाई भ्रमण खर्चमा नक्कली बिलमार्फत खर्चभन्दा बढीको कागजात पेस गरी रकम असुल्ने गरेका छन् । यसरी एकपटकको जिल्ला भ्रमणमा जाँदा गृहमन्त्री गच्छदारले ४ लाख ४३ हजार ४ सय ९०, सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले १ लाख ४९ हजार ८ सय २५, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले ८५ हजार १ सय ७० र अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले १ लाख १ सय २० रुपैया“सम्म खर्च गरिसकेका छन् । भ्रमणका नाममा डेढ वर्Èमा शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले १४ लाख २८ हजार ७ सय ११, उद्योगमन्त्री झाले १२ लाख २ सय ६६, गृहमन्त्री गच्छदारले ११ लाख ३ सय १०, स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले ७ लाख २२ हजार, अर्थमन्त्री पुनले ५ लाख २५ हजार, शिÔामन्त्री दीनानाथ शर्माले ५ लाख १९ हजार ५ सय ४५, वनमन्त्री यदुवंश झाले ३ लाख १२ हजार, भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले २ लाख ५ हजार ५६, सञ्चारमन्त्री यादवले २ लाख ७५ हजार ९ सय ६५, रामरिझन यादवले ४ लाख १४ हजार ६ सय ८२ रुपैया“भन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् ।

         भन्सार विभागको परिपत्रले निर्यात ठप्प

काठमाडौ, माघ १९ - भन्सार विभागले भुक्तानी आएको ठाउँमा मात्र समान पठाउन पाउने परिपत्र गरेपछि बिहीबारदेखि मुलुकबाट निर्यात बन्द भएको छ । निर्यात कम हुँदै गएको अवस्थामा भन्सारले अनावश्यक बखेडा झिकेर निर्यात ठप्प पार्न लागेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
प्रक्रिया पूरा गर्न बिहीबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार पुगेका भन्सार एजेन्टहरूलाई कर्मचारीले विभागले परिपत्र गरेको भन्दै निर्यात हुन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । नयाँ परिपत्रले भन्सार पुर्‍याइएका गलैंचा, हस्तकला र तयारी पोसाक गोदाममा थुपि्रएका छन् । 'विभागले परिपत्र गरेपछि हामीले मान्नैपर्‍यो,' विमानस्थल भन्सारका एक अधिकृतले भने, 'विभागले किन यस्तो हावा परिपत्र गरेको भन्ने थाहा भएन ।' 
नेपाल प|mेट फरवार्डस एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्माका अनुसार खरिदकर्ता एक ठाउँमा बसे पनि उसले सामान बिक्री गर्ने बजार अर्को हुन सक्छ । जस्तो मलेसियामा बस्ने व्यवसायीले नेपाली सामान खरिद गरी युरोपको बजारमा पठाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उसले सामानको भुक्तानी मलेसियाबाट गरे पनि सामानचाहिँ सोझै युरोप पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

सामान पहिला मलेसिया झिकाएर युरोप पठाउन सम्भव हुन्न । भुक्तानीकै लागि उसले युरोप जानुपर्ने हुँदैन । भन्सारको नयाँ परिपत्रअनुसार अब सामान मलेसिया नै पठाउनुपर्छ वा भुक्तानी पठाउन युरोप पुग्नुपर्छ । 'यसरी अब निर्यात हुँदैन,' उनले भने, 'बरु भन्सार विभागले अब निर्यात बन्द भन्दिए हुन्छ ।'
यस्तो परिपत्रबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । 'के भएको रहेछ म बुझ्छु,' उनले  भने । समस्या चाँडै समाधान भए पनि एक दिन निर्यात बन्द हुँदाको असर हप्तौं पर्ने शर्माले बताए । 'आज सामान बोक्न आएका जहाज रित्तै उडे, भोलि सामान राख्ने ठाउँ नभएर यसै सामान रोकिन्छ,' उनले भने । विमानस्थलबाट दैनिक २५ टनको हाराहारीमा गलैंचा, तयारी पोसाक र हस्तकलाका सामान निर्यात हुन्छ । 
विभाग निर्यातको तुलनामा आयात बढ्दै गएकाले व्यापार डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आयातको तुलनामा निर्यात १४ प्रतिशत मात्र छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतले निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छन् । 'भन्सारचाहिँ निर्यातलाई असहज बनाउन लागिपरेको छ,' एक गलैंचा व्यवसायीले भने । सामान आयात गर्दा न्यून बिजकीकरण, गलत घोषणा गरिने भएकाले कर्मचारीले अतिरिक्त लाभ पाउँछन् । पछिल्लो समय भन्सारमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको गुनासो अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । निर्यातमा राजस्व नलाग्ने भएकाले निर्यातकर्ताले न्यून बिजकीकरण वा गलत घोषणा गरिरहनु पर्दैन । यसैले निर्यातकर्ताले सामान्य दस्तुरीबाहेक केही दिँदैनन् । यसैले पनि निर्यातलाई भन्सारले असहज बनाउन खोजेको व्यवसायीको आरोप छ । 'आयातमा हामीलाई व्यक्तिगत लाभ हुन्छ, निर्यातमा हुँदैन भनेर निर्यात बन्द गरे हुन्छ,' एक व्यवसायीले आक्रोश पोखे ।     

आर्थिक वर्षको ५ महिनामा वस्तु व्यापार घाटा ३० दशमलव ३ प्रतिशतले चुलिएको छ । यो १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । जसमा भारतसँगको मात्र व्यापार घाटा ३३ प्रतिशतले बढेको छ । यसअघि भन्सार विभागका महानिर्देशक पौडेलले साबुन बनाउन प्रयोग हुने रिठामा लाग्दै आएको निकासी शुल्क १ रुपैयाँबाट बढाएर ५ रुपैयाँ बनाउन भन्सार कार्यालयहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएपछि यो जडीबुटीको निकासी ठप्प छ । उनले केहीअघि धुलिखेलमा हिमालय सीमापार व्यापार संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पेट्रोलियम र औषधिबाहेकका उत्पादन आयात रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनलाई अर्थ मन्त्रालयभित्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नबुझेका भन्सार प्रमुख भन्ने गरेका छन् । विश्व व्यापार संगठन -डब्लूटीओ) लगायत बहुराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार हातहतियार, मानव, पशु र वनस्पति स्वास्थ्यमा असर पर्नेबाहेकका उत्पादनलाई रोक लगाउन पाइँदैन ।