टेलिकम र युटिएलको वर्चस्व
रोशन कार्की
यहाँ प्रयोग गरेको शब्द झट्ट सुन्दा अश्लीलझँै लाग्न सक्छ तर यो अश्लील भने होइन । किनकि सञ्चार क्षेत्रको विकास हुनुपूर्व हामीमाझ सञ्चालनमा रहेको ‘आकाशवाणी’ सेवाबाट सूचना पठाउँदा प्रयोग गरिने शब्द हुन् । जुन यस्ता हुन्थे ‘काप बुझी आका गरी तु. पठाइदिनू’ अर्थात् यसको पूरा सन्देश ‘कागजपत्र बुझी आवश्यक कारबाही गरी तुरुन्त रिपोर्ट पठाइदिनू’ भन्ने हुन्थ्यो । त्यस्तो आकाशवाणी सेवाबाट छोटा–छोटा शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । लामा शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएकाले र शब्दअनुसार शुल्क बुझाउनुपर्ने हँुदा माथि उल्लेख गरिएका शब्द अश्लीलजस्तो सुन्न गएको हो ।
धेरै लामो सन्देश पठाउन नपाइने तथा अक्षरका आधारमा पैसा लाग्ने भएकाले सकेसम्म कम अक्षरमा सन्देश पठाउने गरिन्थ्यो । यिनै कारणले सन्देश यस्ता भएका हुन् । तुरुन्त गर्नुपर्ने कामलाई तु. भन्ने चलन यद्यापि छ । सम्भवतः आ.वा. ले नै नेपाली भाषामा छोटकरी रूपको प्रयोग थालेको हो । सन् २००८ को अन्त्यसँगै आकाशवाणी अर्थात् आ.वा. र टेलेक्स सेवा बन्द गर्ने सूचना टेलिकमले प्रकाशन गरेको पाइन्छ । देशका प्रायः सबै ठाउँमा टेलिफोनलगायत आधुनिक दूरसञ्चार सेवा पुगेकाले अब यी सेवा आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै बन्द गर्ने निर्णयसमेत टेलिकमले गरिसकेको छ ।
२००७ सालमा आकाशवाणी सेवा सुरु गर्दा त्यतिबेलाको दूरसञ्चार विभागले जुन वाहवाही कमाएको थियो त्यसको ५८ वर्षपछि त्यो सेवा बन्द हुँदा गुनासो गर्ने मानिस भेटिन छाडिएको छ । देशका दुर्गम ठाउँमा मानिसले आकस्मिक खबर पठाउने सरल माध्यम थियो, आकाशवाणि । आफन्तको दुःख, बिमारदेखि सुखका सन्देशसमेत त्यसबखत आकाशवाणीबाट आदान–प्रदान हुने गरेको थियो । अझ भनौँ आकाशवाणी सर्वसाधारण जनताका लागि व्यक्तिगत सञ्चारको गतिलो माध्यम मानिन्थ्यो त्यसबखत ।
दुर्गम जिल्लामा रहेका टेलिकम कार्यालयमा आ.वा. नोट गर्ने अपरेटर चौबिसै घन्टा ड्युटीमा बसेका हुन्थे । टेलिफोनबाट प्राप्त सन्देश तिनीहरूले टिपोट गर्थे । त्यस्ता सन्देश सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउन दूरसञ्चार कार्यालयले नै म्यासेन्जर राखेको हुन्थ्यो । पठाउनेले लेखेर दिएको सन्देश अपरेटरले भन्ने र प्रापक अपरेटरले सुनेर टिपोट गर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ जस्ताको तस्तै सन्देश नपुग्नु आकाशवाणीको खराब पक्ष थियो । एक्युरेसी कम भए पनि आ.वा. दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि महत्वपूर्ण हुन्थ्यो ।
खासगरी बिरामी र मृत्युबारे सम्बद्ध आफन्तबीच आ.वा. बाट सूचना आदान–प्रदान हुन्थ्यो । विशेष व्यक्तिको भ्रमण वा महत्वपूर्ण कामका लागि ताकेता गर्न सरकारी कार्यालयबीच पनि आ.वा. बाट सन्देश साटिन्थ्यो । ०२८ सालमा सुरु भएको टेलेक्स सेवा पनि त्यसबेलाका लागि वरदान नै सावित थियो । पठाउने र पाउने दुवैतिर टेलेक्स मेसिन जोडिएको हुन्थ्यो । यताबाट टाइप हुनासाथ उतापट्टि पुगिहाल्थ्यो । सुरुका मेसिनमा पञ्च टेपमा सन्देश रेकर्ड गरिन्थ्यो, पछि आएर फ्लपी डिस्केट प्रयोग गर्नसक्ने डिजिटल मेसिन पनि प्रयोग गरिएका थिए । टेलेक्सबाट देवनागरी, अंक र रेजी दुवै भाषामा सन्देश पठाउन सकिन्थ्यो ।
फ्याक्स नभएको त्यस जमानामा ट्राभल एजेन्सी, होटल र केही निजी व्यवसायीले टेलेक्स जडान गरेका हुन्थे । चार अंकको अलग्गै नम्बर दिइने यो टेलेक्सबाट प्राप्त सन्देश आधिकारिक मानिने हुनाले यो एउटा लोकप्र्रिय माध्यम बनेको थियो । यी सेवाका लागि त्यतिबेलाको दूरसञ्चार संस्थानले त्रिपुरेश्वरमा (सेन्ट्रल टेलिग्राफ अफिस) भनेर अलग्गै कार्यालय स्थापना गरेको थियो । उतिबेला त्यहाँ आ.वा. र टेलेक्स गर्न जाने मानिसको भिडभाड हुन्थ्यो । एउटा सानो सन्देश पठाउन कहिलेकाहीँ २÷३ घन्टासम्म कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो । फ्याक्स सेवा सुरु भएदेखि नै टेलेक्स सेवा ओरालो लागेको हो । १०÷१५ वर्ष अघिसम्म पनि यसको प्रयोग उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको अनुभव टेलिकम कर्मचारीको छ । नयाँ–नयाँ प्रविधि आएपछि मानिसले व्यक्तिगत इमेल एकाउन्टबाट सन्देश आदान–प्रदान गर्न थालेकाले टेलेक्सको प्रयोगबाट सो पुराना सेवाको प्रयोग विस्तारै बन्द भएका छन् ।
सूचनालाई सुरक्षित र भरपर्दो तरिकाले पठाउन सकिने भएकाले टेलेक्सको लोकप्रियता बैंकिङ क्षेत्रमा बढी हुने गरेको थियो । पठाएको सन्देश जस्ताको तस्तै र तुरुन्तै पठाउन सकिने यो माध्यम बैंकले रकम पठाउन वा प्राप्त गर्न प्रयोग गर्ने गरेका थिए । यसमा किर्ते वा जालसाजी गर्न सकिँदैनथ्यो । ०४४ सालको सार्क शिखर सम्मेलन भएका बेला मिडिया सेन्टरमा बस्दा टेलेक्सबाट अंक र रेजीमा सन्देश पठाउन खोज्ने विदेशी पत्रकारको भाषा नबुझेर हैरान हुनुपरेको टेलिकमका पुराना कर्मचारीले बताए ।
दूरसञ्चार केन्द्रीय कार्यालयको २२०१ ‘टेलिक्याम्प’ मा देश÷विदेशबाट महत्वपूर्ण सन्देश पनि आउने गर्थे । त्यतिबेला राजालाई विदेशबाट आउने शुभकामना सन्देश प्राप्त गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने काम सोही प्रविधिबाट हुने गरेको थियो । तत्कालको समयमा लोकप्रिय रहेका दुवै सञ्चारमाध्यम समयको गतिसँगै अब चल्न छाडेका छन् । सुगम र दुर्गम क्षेत्रबीच आतेजाते गराउने यी पुराना तुहिनबाट वारपार गर्ने मानिस अहिले छैनन् पनि । धेरैका घर–गाउँमा टेलिफोन सेवा पुगिसकेको छ र कैयौँका त हात–हातमा मोबाइल सेट छन् । प्रविधिको विकाससँगै भएको सञ्चार विकास अब त्यसबेलाको अक्षर गनेर सन्देश पठाउनुपर्ने बाध्यता छैन ।
त्यसबेलाको महँगो दूरसञ्चार सेवामा अनेकौँ सुलभ प्रविधि आएपछि शुल्क पनि उल्लेख्य रूपले घटेका छन् । सञ्चारमा निजी कम्पनीको प्रवेश र पुरानै सेवाप्रदायकबाट पनि पोस्टपेड, प्रिपेड, सिडिएमएलगायत ताररहित सेवा विस्तार गरेका कारण देशका धेरै दुर्गम ठाउँ पनि टेलिफोनको सञ्जालमा जोडिएका छन् । अब हात–हातमा भएका मोबाइलबाट कुराकानी गर्न त सकिन्छ नै लिखित सन्देश पनि आदान–प्रदान हुन्छ । पछिल्लो समयमा देशका केही दुर्गम ठाउँमा ताररहित सेवा नपुगेको भए पनि विभिन्न मोबाइलप्रदायक कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय गर्नकै लागि भए पनि ती गाउँमा सेवा विस्तार गर्ने होडवाजी नै चलेको छ । त्यसको फाइदा त्यहाँका बासिन्दाले पाएका छन् भन्दा दुईमत नहोला ।
यी दुईवटा पुराना प्रविधि सेवाको अन्त्यसँगै नेपाली टेलिकम्युनिकेसनको इतिहासमा एउटा युगको अन्त्य भएको छ । टेलिकम्युनिकेसनका आगामी पाइला कतातिर लम्किएलान् भनी पहिल्याउन अब टेलिकम एक्लो छैन । एकातिर वर्षौंदेखिको इतिहास र बूढा÷पुराना प्रविधिको प्रयोग, आधुनिक प्रविधिसहितका निजी कम्पनीसँगको प्रतिस्पर्धाबीच खरो उत्रन सरकारी लगानीको यस कम्पनीलाई समयअनुसार नयाँ प्रविधि विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यी परिस्थितिको मूल्यांकन गरेरै टेलिकमले यी सेवा बन्द गरेको जनाएको छ ।
सन् २००९ को सुरुदेखि हामीमाझ आकाशवाणी र टेलेक्स सेवा छैन । त्यसैगरी, उतिबेला लाम लागेर आफन्तलाई आवा गर्न आउने ग्राहकमध्ये धेरैजना अब यो संसारमा छैनन् । जे–जति छन् आवासँगको तीतामीठा अनुभव पनि तिनीहरूको स्मृतिमा मात्र सीमित हुनेछ । अनि इतिहासको पानामा रहनेछ । नेपालमा सन् १९५० देखि टेलिग्राम सेवा सुरु भएको थियो । सूचना प्रविधिका दुईवटा कोसेढुंगा आवा र टेलेक्सलाई हटाएर मोबाइल सेवा सुरु भएपछि झन्झटिलो सेवाबाट सेवाग्राही मुक्त भएका छन् । एकातर्फ आफूले चाहेको शब्द होस या कुरा गर्न कुनै छेकवार छैन । सस्तोमा धेरैबेरसम्म आफ्ना कुरा आफ्नो मान्छेसमक्ष गर्न सक्ने प्रविधि नेपालमा भित्रिसकेको छ ।

ताररहित सेवाप्रति उपभोक्ता आकर्षित
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले ल्याएको क्रान्तिको सदुपयोग गर्न नेपाली नागरिक पछि परेका छैनन् । गाउँ–घरमा कटुवालप्रथाबाट गाउँमा हुने कार्यक्रम र अन्य कार्यलाई सबैसामु जानकारी गराउने उद्देश्यले कटुवालले डाँडामा बसेर जानकारी गराउँथे ।
पछि सोही रूपमा परिमार्जन भई फोन सेवा सुरु भएको हो । जहाँ एकअर्कोलाई सम्पर्क गर्न सूचना दिनका तारसहितको फोन सेवा सुरु भएको थियो । पछि सोही रूप परिवर्तन हँुदै ताररहित फोनको सुरु भएपछि सञ्चारक्षेत्रले फड्को मारेको हो । यसले सबै सञ्चार क्षेत्रमा मोबाइलप्रति आकर्षण बढिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा सबै चिज आफूसँग हुने र मोबाइल नभएको खण्डमा ऊ एक्लो महसुस समेत गर्न थालिएको छ । यसरी विकसित मुलुकबाट विकास नभएका देशमा समेत सञ्चारको माध्यम ताररहित सेवालाई आफ्नो कामकाजीको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा लिने गरिएको छ । यस्तै भएर होला, सबैभन्दा चाँडो विकसित भएको मोबाइल व्यवसायसमेत गाउँ–गाउँसम्म फैलिएको छ । त्यसबाट मोबाइलप्रदायक कम्पनीले चर्को शुल्क असुली गरे पनि त्यसलाई उपभोक्ताले सहेरै भए पनि सेवा उपभोग गरेको पाइन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदनले पनि सो कुरा उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ४१ दशमलव ५१ प्रतिशत जनतामा दूरसञ्चार सेवा पुगेको आँकडा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ भने यो आँकडामा भारी वृद्धि भएको छ । यो आँकडा टेलिघनत्वका आधारमा तयार पारिएको हो । अहिले हिमालदेखि तराईसम्मका आमनेपालीको हातमा मोबाइल फोन देखिन्छ । उनीहरू कम्युनिकेसनका लागि दूरसञ्चारको उपयोग गर्न उत्तिकै अभ्यस्त देखिनुले पनि दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नेपालले नयाँ क्रान्ति नै गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
ताररहित मोबाइल सेवा प्रयोगमा आएपछि र यसको व्यापक विस्तार भएको मान्न सकिन्छ । पछि दूरसञ्चार सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुगेको हो । सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनले ४१ दशमलव ५१ प्रतिशतको तथ्यांक देखाए पनि हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत जनतामा दूरसञ्चार पुगिसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । एक वर्षमा दूरसञ्चार घनत्वमा १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसमा मोबाइल घनत्व मात्र १३ प्रतिशतले बढेको छ । मोबाइल सेवाप्रदायक संस्थाको तीव्र प्रतिस्पर्धाले पनि मोबाइल घनत्व बढेको हो । सेवाप्रदायकले बिक्री गरेका सिमका आधारमा ३६  प्रतिशत जनताको हातमा मोबाइल पुगिसकेको छ । गत वर्ष यही समयमा प्रतिसयमा २४ जनामा मोबाइल फोनको पहुँच थियो ।
यसअघि दूरसञ्चार घनत्व २७ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको थियो । एमआइएसको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएअनुसार गत आवको फागुनमा ४१ दशमलव ५१ प्रतिशत जनतामा दूरसञ्चार सेवा पुगेको थियो । एक वर्षको अवधिमा भएको यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बर हो । ०६५ सालसम्ममा २० दशमलव २५ प्रतिशत उपभोक्ताको दूरसञ्चार सेवामा पहँुच पुगेको थियो । ०६५ देखि ०६६ सम्ममा ७ प्रतिशत थप मानिसमा दूरसञ्चार सेवा पुगेको थियो । ०६६ देखि ०६७ मा दूरसञ्चार घनत्व ३ गुणाले बढ्यो । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ०६५ मा दूरसञ्चार सेवाका कुल ग्राहक संख्या ५५ लाख १५ हजार थियो । एक वर्षपछि ०६६ मा यो संख्या ७६ लाख १७ हजार पुगेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसको एक वर्षपछि दूरसञ्चार प्रयोगकर्ता १ करोड १८ लाख पुगेका थिए । अहिले त्यो संख्यामा वृद्धि भई साढे दुई करोडभन्दा माथि पुगेको अनुमान प्राधिकरणको छ ।
त्यसमा पनि अन्य वर्गमा भन्दा युवा वर्गमा मोबाइलप्रतिको आकर्षण बढेको छ । मोबाइल सेवामा भएको प्रतिस्पर्धासँगै शुल्क कटौतीको प्रतिस्पर्धाले प्रयोगकर्ताको संख्यामा उच्च वृद्धि भएकोमा दुईमत नहोला । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दूरसञ्चार उपकरणको मूल्यमा आएको गिरावट तथा दूरसञ्चार कम्पनीले गरेको नेटवर्क विस्तारले पनि उपभोक्ता वृद्धिमा सघाएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा अझ धेरै सेवा पु¥याउन अन्य कम्पनीलाई पनि अनुमतिपत्र दिएकाले यो संख्यामा अझै वृद्धि आउने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यही दरमा दूरसञ्चार प्रयोगकर्ताको संख्या वृद्धि भएमा तीन वर्षमा सबैले दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
कुल दूरसञ्चार प्रयोगकर्तामा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या सबैभन्दा बढी छ । प्राधिकरणका अनुसार फागुनसम्म मोबाइल सेवा प्रयोकर्ताको संख्या १ करोड ३ लाख ६७ हजार ८ सय ३९ (९४ लाख ९६ हजार जिएसएम र ८ लाख ७१ हजार सिडिएमए) पुगेको छ । ०६६ मा यो संख्या ६५ लाख १२ हजार (५९ लाख जिएसएम र ६ लाख सिडिएमए) थियो । एनसेलको जिएसएम मोबाइल फोनका ग्राहक ४७ लाख ८५ हजार ७ सय १५ छन् । नेपाल टेलिकमको जिएसएम मोबाइल फोनका ग्राहक ४७ लाख १० हजार ६ सय ७७ छन् । यस्तै, टेलिकमको सिडिएमए मोबाइल फोनका प्रयोगकर्ता ८ लाख ७१ हजार ४ सय ४७ छन् ।
आधारभूत टेलिफोन सेवाको घनत्व भने घटेको छ । एक वर्षको अवधिमा जनसंख्या वृद्धिदरअनुसार यस क्षेत्रमा उपभोक्ता नथपिएपछि सेवाको घनत्व घटेको हो । आधारभूत फोनका प्रयोगकर्ता गत वर्षमा ८ लाख २० हजार रहेकोमा त्यसपछि लक्ष्यअनुसार वृद्धि नभई सामान्य अर्थात् ८ लाख ४३ हजार मात्र पुगेको छ ।
यसैगरी, युटिएलले पनि पछिल्ला वर्षमा बजार विस्तारको रणनीति लिएको छ । युटिएलको लिमिटेड मोबाइल सर्भिसेजका उपभोक्ताको संख्या अहिले ४ लाख ७५ हजार ४ सय ९२ पुगेको छ । युटिएलको ताररहित आधारभूत टेलिफोन प्रयोगकर्ता भने ७० हजार ३ सय ६२ छन् । २०६६ सम्ममा युटिएलको लिमिटेड मोबाइल सेवा उपयोगकर्ता २ लाख ८२ हजार ६ सय ६४ रहेकोमा १ वर्षमा मात्रै १ लाख ९२ हजार ८ सय २८ उपभोक्ता थपिएका छन् । त्यस्तै, आधारभूत फोन भने सुस्त गतिमा २ हजार ६३ ग्राहक मात्र थपिएका छन् ।

          मोबाइल दुरुपयोगले हिंसा बढायो
काठमाडांै । बढ्दो सूचना प्रविधिको विकाससँगै अहिले प्रायः सबैका हात–हातमा मोबाइल छ । देशमा विभिन्न प्रकारका घटना हुन सही रूपमा प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु मुख्य रूपमा रहेको छ । सजिलैसँग खरिद गर्न पाउने विभिन्न कम्पनीका मोबाइल सिमको प्रयोगबाट समाजमा सबैभन्दा बढी महिला हिंसा, चोरी, लुटपाट, अपहरणलगायत अन्य घटना हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ ।
मोबाइल फोनको दुरुपयोग पछिल्लो समयमा यस्ता घटनामा प्रयोग भएको सम्बन्धित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले सार्वजनिक गरेका छन् । विभिन्न सुरक्षा निकायका कार्यालयमा दैनिक आउने उजुरीमध्ये अधिकांश उजुरी मोबाइल दुरुपयोगकै कारण भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । मोबाइलको सदुपयोग नगरेकै कारण बहुविवाह, बालविवाह, महिला हिंसा, बलात्कार, जबरजस्ती करणी, चोरी, लुटपाट, अपहरणजस्ता घटना बढ्दै गएका छन् । अपरिचित व्यक्तिसँग गरिने दिनहँुको फोन सम्पर्कले पछिल्लो समयमा वैवाहिक जीवनमा समेत बाधा पुग्ने गरेको छ ।
यस्तै कारण घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसामा समेत वृद्धि हुने गरेको छ । घरेलु, लैंगिक, सामाजिक हिंसाका उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पर्ने गरेका छन् । देशभर महिला हिंसाविरुद्ध अभियान चलिरहे पनि पछिल्लो समय महिला मात्र नभई पुरुष पनि हिंसामा पर्ने गरेका छन् । मोबाइल फोनको दुरुपयोगबाट निस्कने हिंसा तथा समस्याका उजुरी पछिल्लो समयमा अत्यधिक बढेको छ ।

               मैले उम्मेदवारी दिन हतार गरेको छैन

                                           

Add caption

 प्रदीपजङग पाण्डे
                                                        उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे एक सफल उद्यमी व्यवसायी हुन् । उनले नेपाली माटो र नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोग हुने व्यवसायहरु विगद लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । ‘आफु पनि बाँच र अरुलाई पनि बच्न देउँ’ भन्ने मुल भावना लिएर व्यवसायमा लागि परेका व्यक्ति हुन् पाण्डे । देशमा लगानीमैत्री वातावरण नहुदाँ सम्म लगानी वर्ष सम्पन्न हुन नसम्ने भन्दै आफ्नो प्रष्ट विचार सार्वजनिक गर्दै आएका पाण्डेको स्थायी घर नुवाकोटको गेर्खुटार हो । उनका बाबुले समेत औषधीको व्यवसाय गरेका कारण उनले पनि बाबुकै व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु भएको छ । राजधानीमा ‘लोमस फर्मास्युटिकल्स’ उद्योग स्थापना गरेर आधिकारीक रुपमा व्यवसायमा लागेका पाण्डे एक कुशल र देशको सवै वित्तीय ऐन कानून संवत काम गर्नु पर्छ र त्यो बापत सरकारले पनि व्यवसायीलाई सहयोग पु¥याउनु पर्छ भन्ने उनका धारण रहेको छ ।
उनी हाल विभिन्न उद्योगीको संरक्षक समेत रहेका छन् । राजधानीको गोगवुमा बस्दै आएका पाण्डेलाई आसन्न  महासघको चुनावमा जिल्ला संघबाट केन्द्रीय अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनकालागि सर्वसम्वतबाट आग्रह गरेका छन् । महासंघमा  १७ वर्षदेखि आबद्ध पाण्डे ४ पटक केन्द्रीय सदस्य र २ पटक उपाध्यक्षको कार्यकालको जिम्मेवारी पुरा गरि सक्नु भएको छ । लोमस फर्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेका पाण्डे यसअघि नेपाल औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष पदमा दुईपटक निविर्रोध निर्वाचित भएका थिए । जलविद्युत्, जडीबुटी, सिमेण्ट, क्लिङकर लगायत उद्योगसमेत सञ्चालन गरिरहेका पाण्डे सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्सका निर्देशकसमेत हुन् । पाण्डेसँग महासंघको आगामी चुनाव र उनको उम्मेदवारी, नेपालको आर्थिक अबस्थाका सम्बन्धमा केन्द्रीत भई कमाण्डर पोष्टकालागि रोशन कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश  ः


महासंघको आसन्न निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । किन यति सारो हतार गरेको ?
मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन हतार गरेको छैन् । किनकी महासंघले औपचारीक रुपमा उम्मेदवारीको मिति सार्वजनिक गरेपछि मैले उमेदावारी दिने या नदिने भन्ने विषयमा विचार गर्नु पर्छ । बाँकी कुरा यो चाही सत्य हो मलाई विभिन्न जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको वार्षिक साधारण सभाले सर्वसम्बतबाट निर्णय गरेर आसन्न निर्वाचनकालागि अध्यक्ष बन्न आग्रह गरेका छन् । म आम व्यवसायी साथीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले जिल्ला संघको निर्णयलाई मैले स्वीकार मात्र गरेको हुँ । साथीहरुको निर्देशन र आग्रहमा मैले आगामी महासंघको नेतृत्व लिने मनस्थिती बनाएको छु । आधिकारीक रुपमा अध्यक्षको उम्मेदवारीचाँही मैले धोषणा गर्न बाँकी छ । चैतमा हुने निर्वाचनका लागि अहिल्यै उम्मेदवारी घोषणा गर्नु एक हिसाबले हतारिएको जस्तो देखिएला तर, त्यस्तो होइन । वास्तवमा मैले आफैले पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार घोषणा गरेको पनि होइन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ संघीय संरचना भएको ठूलो संगठन हो । महासघसँग ७५ जिल्लामा ९३ उद्योग वाणिज्य संघ र ९० ओटा वस्तुगत संघ छन् । अहिले वस्तुगत संघ र जिल्ला संघका साधारण सभाहरू भइरहेका छन् । ती साधारण सभामा अतिथिका रूपमा बोलाएर साथीहरूले मलाई महासंघको अध्यक्ष पदमा उठ्न सुझाव दिइरहेका छन् । त्यसैले मैले अध्यक्षका लागि उठ्छु भनेको मात्र हँु । मलाई जिल्ला, एशोसिएट तथा वस्तुगत संघका साथीहरूले अध्यक्षका लागि सहयोग तथा समर्थन गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको सुझाव तथा आफ्नै योग्यतालाई पनि लत्याएर मौन बस्नु त भएन नि । नेपालगञ्ज, धनगढी, जनकपुर लगायत उवासंघका साधारण सभाले नै मलाई अध्यक्षका लागि समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

अध्यक्ष पदमा तपाईकै उम्मेदवारी किन ?
मैले अघि नै भने, म मेरो इच्छाले मात्रै अध्यक्ष पदमा उठ्छु भनेको हैन । उद्योगी व्यवसायी साथीहरूकै सुझाव अनुसार आफ्नो उम्मेदवारी दिने मनसाय बनाएको हुँ । अध्यक्ष पदका लागि को को आकाक्षी छन्, त्यो सरोकारको कुरा होइन । मैले म अध्यक्ष पदका लागि योग्य छु कि छैन र मलाई समग्र राष्ट्रले चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने विचार गर्ने हो । उद्योगी व्यवसायीहरू प्रदीपजंगलाई चाहँदैनन् भने म उम्मेदवारी पनि दिन्नँ । म व्यवसायी साथीहरुको हर निर्णय मान्ने मान्छे हुँ । बहुमत साथीहरुले अहिले अध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिनु भनेर भन्नुहुन्छ भने म पुन ः त्याग गर्न सक्छु । किनकी कुनै संघ÷सस्था सञ्चालन गर्न एक जनाले सम्वभ छैन सवैको सहयोग आबश्यक पर्छ । त्यसैले साथीहरुले अहिले सम्म अध्यक्ष पदमा उठ्नु र महासंघलाई व्यवसायीको छाता संगठनका रुपमा सवैको सामु उम्भाउनु पर्छ भनेका कारणले मात्र मैले उम्मेदवारी दिने मनशाय गरेको हुँ । धेरैले ४÷५ वर्ष अघिदेखि नै अबको अध्यक्ष म भन्दै सार्वजनिक रूपमै वक्तव्य दिँदै पनि आएका होलान् । तर, त्यही कारण मैले उम्मेदवारी दिनुलाई आश्चर्य मान्न त भएन नि ? । मलाई पदको लोभ छैन । खाली जिल्ला, वस्तुगत तथा एशोसिएटका उद्योगी व्यवसायीको सुझाव अनुसार मात्रै उम्मेदवारी दिने तयारीमात्र गरेको हँु ।

तपाईको चुनावी एजेण्डाहरू के के हुन् ?
मैले मेरो चुनावी एजेण्डा यस्तो उस्तो भन्दै भाषणबाजी गरेर हिँड्ने मनसाय बनाएको छैन । म एक अर्थशास्त्रीको विद्यार्थी भएकाले म जहिले पनि राज्यको आर्थिक वृद्धि र जनताको आर्थिक वृद्धिकै विषयमा बढी केन्द्रीत हुने गर्दछु । देशको पैसा कसरी देशमै लगानी गर्ने भन्ने विषयमा सोच्ने गर्दछु । व्यवसायीको समस्या, पिडालाई कसरी समधान गर्ने र आरामका साथ व्यवसाय गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुनेले चुनाबी ऐजेन्डा नै बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । स्वदेशमा उद्योगधन्धा स्थापना गर्नु पर्छ र त्यसलाई सरकारले सहयोग पु¥याउनु पर्छ । म पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ र उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण तथा संवद्र्धन हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । उद्योग व्यवसाय राम्रो हुनासाथ आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन्छ, जसको फाइदा सबैले पाउँछन् । मेरो मुख्य लक्ष्य भनेको आर्थिक वृद्धि गर्ने हो । यसले महासंघको गरिमालाई पनि बढाउँछ । महासंघमा उम्मेदवारी दिनेहरूमा एकथरि महासंघलाई केही योगदान दिने हुन्छन् भने अर्काथरि महासंघलाई प्रयोग गरी फाइदा लिने हुन्छन् । म दिने खालको मान्छे हुँ । ताकी महासंघलाई भजाएर आफ्नोमात्र हित चाहाने मान्छे होइन प्रदिपजंग पाण्डे । मैले सवैले बाच्न पाउनु पर्छ, आफु पनि बाँच अरुलाई पनि बचाँउ भन्ने नारा लिएर हिडेकोले महासंघबाट लिने हैन दिने भनेर जानु पर्छ । अनीमात्र व्यवसायीहरुको समस्यालाई समधान गर्न सकिन्छ । मलाई गत चुनावमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि ‘अफर’ गरिएको हो । तर, मैले त्यतिबेला साथीहरूलाई दिएँ । यसर्थ, उद्योगी व्यवसायीबीचको एकता सधैं कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म । महासंघको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रोफाइलको पनि उत्तिकै महत्व छ । व्यक्तिले चलाएको उद्योग व्यवसाय कस्तो छ ? कतिको अनुभवी छ ? उसको सम्बन्ध तथा स्वभाव कस्तो छ ? यस्ता प्रश्न गर्नेहरूले मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । म यसअघि नै नेपाल औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष पदमा दुईपटकसम्म निविर्रोध अध्यक्ष भइसकेको छु । मैले सञ्चालन गरेका उद्योगहरू सफल छन् । र, साथीहरूले पनि मलाई चाहेका छन् । यसर्थ, अध्यक्ष पदका लागि म योग्य छु जस्तो लाग्छ त्यसैले जिल्ला संघबाट मलाई अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन आग्रह गरेका हुन् । मेरो चुनावी ऐजेन्डा भन्ने छैन् सवै साथीहरुकै समस्या र आर्थिक वृद्धिदरमा जोड दिने छु ।

यो तपाईको व्यक्तिगत उम्मेदवारी हो कि प्यानल नै बनाएर जाँदै हुनुहुन्छ ?
आजभन्दा अगाडि के भए भनेर हेर्ने हैन् पुराना कुराबाट राम्रो कुरामात्र लिनु पर्छ नराम्रा कुरा हटाउनु पर्छ । अधिल्लो वर्ष गुट उपगुटमा चुनाव भयो । संघ÷सस्थामा समुह उपसमुह हुनु नराम्रो होइन् तर सो समुह उप समुह स्वस्थ हुनुपर्छ सवैको एउटै लक्ष्य व्यवसायीक हुनु पर्छ भन्ने हो । मलाई सवैको साथ चाहिन्छ । र लिन्छु पनि । म पुरानो कुरातर्फ जान चाहान्न । अहिले प्यानलनै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति आउला जस्तो मलाई लागेको छैन र मलाई त आगामी चुनावमा म सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन्छु जस्तो लाग्छ । महासंघमा धेरै अघि विनोद चौधरी र पद्म ज्योतिको छुट्टाछुट्टै धार थियो । पछिल्लो प्रतिस्पर्धा भनेको चण्डिराज ढकाल र कुशकुमार जोशीको भयो । जब कि अहिले चण्डिराज जी  र कुशजी  एकै ठाउँमा उभिएका छन् । यस्तो एकताले महासंघलाई बलियो बनाउँछ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहाना हो । महासंघमा कुनै धार÷उपधार वा गुट÷उपगुट बनाएर अघि बढ्नु हुँदैन ।
 म विरोधी भावना राख्ने मान्छे होइन । मलाई जति जिम्मेवारी दिइयो, मैले त्यो सफलताका साथ निर्वाह गरेको छु । म अध्यक्ष सुरज वैद्यलगायत अहिलेका सबै पदाधिकारीलाई सम्मान नै गर्छु । मैले कहिल्यै अप्ठ्यारोमा पारेको छैन । महासंघको गरिमालाई उच्च राख्नु मेरो कर्तव्य नै हो । यसर्थ, मैले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरूपले निर्वाह गरेको तथा कुनै विरोधी कार्य नगरेकाले अहिलेको कार्यसमितिले मलाई सहयोग नगर्ने कुरै भएन । अहिलेको कार्यसमितिमा मलाई सहयोग एवम् समर्थन गर्ने सदस्यको कुनै कमी छैन जस्तो लाग्छ ।

पूर्वअध्यक्षहरू आडमा चुनावमा उठ्न लाग्नुभएको भन्नेहरु पनि छनी नी त ?
मैले अधि नै भने नी, म सवै साथीहरुकै सहयोगमा अगाडि बढ्ने मान्छे हुँ । मलाई सवैको सहयोग आबश्यक पर्छ । मैले कहिल्यै पनि कसैलाई उपेक्षा गरेको छैन र गदिनँ पनि । यसकारण मेरो सम्बन्ध चण्डिराजसँग मात्रै होइन, सबै पूर्वअध्यक्षहरूसँग राम्रोे छ । अग्रजका सुझाव सुन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सुझाव ठीक लागे कार्यान्वयन गर्ने र ठीक नलागे नगर्ने । सबैभन्दा ठूलो कुरा ‘रेस्पोन्स’ गर्ने हो । मन जिन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । अब पूर्वअध्यक्षहरू कसको पक्षमा उभिनुभएको छ भन्ने उहाँहरूलाई नै थाहा होला । तर, मलाई लाग्छ, मेरो विपक्षमा चाहिँ हुनुहुन्न । अनि मैले पूर्वअध्यक्षको आडमा चुनावमा भाग लिन लागेको भने होइन । तर, उहाँहरूको सहयोग एवम् समर्थन मेरालागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरु लगायत वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहति सवैको साथ मैले पाउछु भन्ने लाग्छ ।
अघिल्लो चुनावमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण थियो भनिन्छ, यसपालि पनि त यस्तै हुने होला नि ?
नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप छ । त्यही कारणले नै मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको हो । तर, म राजनीतिक दलको ठाडो हस्तक्षेप महासंघ चुनावमा हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछु । खासगरी जिल्लाका उवासंघमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुने देखिन्छ । त्यसको प्रभाव महासंघ चुनावमा पनि पर्ने नै भो नि । कस्ले कुन पदको नेतृत्व चाहाने हो त्यसभन्दा पहिला उ उद्योगी व्यवसायी त हुनै पर्छ । ताकी गैरव्यवसायी भएमा बढी राजनीतिक हस्तक्षप हुने गर्छ । व्यवसायीलाई राजनीतिनक गर्न फुर्सद हुनैन, तर गैर व्यवसायीलाई सधै फुर्सद हुने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देख्नु भएको हो । त्यो गतल प्रकृया हो । अब त्यस्तो हस्तक्षेप व्यवसायी आफैले स्वीकार्नु हुदैन भन्ने मान्यता मेरो छ । राजनीतिको नाममा महासंघलाई नै बदनाम गराउने गरी उम्मेदवारी खडा गर्ने वा हराउने जिताउने खेल हुनुहुँदैन । जहाँसम्म मेरो कुरा छ, म कुनै पनि राजनीतिक दलसँग नजिक वा टाढा हुने मान्छे हैन । म जुनसुकै राजनीतिक दलले लिएका राम्रा एजेण्डाको समर्थन गर्छु । म कुनै पनि राजनीतिक दलको आडमा चुनाव लड्ने पक्षमा छैन् ।
अहिलेको कार्यसमिति पूर्णरूपमा असफल भएको आरोप छ नि ?
हेर्नुहोस, यसमा सवैको नजर फरक फरक हुने गर्दछन् । मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु आफुबाट र सस्थाबाट गर्न सक्ने विषयमा मात्र कुरा गरौ र काम सुरु गरौ भनेको हुँ । गर्न नै नसक्ने कुरालाई प्रचार गर्नु राम्रो हुदैन । हामीले भनेको त काम गरेर देखाउनु पर्छ । त्यसकालागि पहिलो भौतिक पुर्वाधार सरकारले तयार गरेपछि न हामीले लगानी गर्ने वातावरण बन्छ । पुर्वाधारनै नभएको ठाँउमा यो गर्छू त्यो गर्छु भन्नु हुदैन । अहिलेको कार्यसमिति वा महासंघ पूरै फेल भयो भन्नु सरासर गलत हो । यो कार्यसमितिले पनि कामै नगरेको त हैन नि । यो कार्यसमितिले के के कति काम ग¥यो ? सफल कि असफल ? भन्ने मूल्याङकन आम उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले गर्ने हो । कहिले काहीँ हामी भक्तपुर जानु पर्ने भयो, तर भक्तपुर जान सिधै कोटेश्वर ननिस्की कलंकी हुदै गएमा त्यो गलत हुन्छ, किनकी भक्तपुर जान छोटो बाटोबाट सिधै कोटेश्वर निस्कीएर जानु पर्छ भन्ने भन्ने मान्छे हुँ म । जहाँ जान विचमा भएका अबरोध सहजरुपमा हटाउनु पर्छ अनीमात्र सहि गन्तव्यमा पुगीन्छ । सायद, महासंघमा पनि घुमेर गएको अबस्था होकी तपाईले भन्न खोज्नु भएको । नेतृत्वकर्ताले अन्यको सुझाव नलिँदा दुर्घटनामा पर्न सक्छ । महासंघमा पनि त्यस्तै भएको हो कि ? महासङघको आफ्नै गरिमा, क्षमता र कार्यक्षेत्र छ । यसमा आउने अधिकांश पदाधिकारी पनि सक्षम र सृजनशील हुन्छन् । तर, ‘टीम वर्क’ नहुँदा र व्यक्तिगत ‘इगो’ का कारण कहिलेकाहीँ सफल व्यक्तिको झुण्ड पनि असफल हुन सक्छ । महासंघमा त्यस्तै भएको हो कि ? यस्ता सबै प्रश्नको उत्तर खोज्ने र मूल्याङकन गर्ने काम सरोकारवालाहरूको हो । उहाँहरू असफल भएको ठान्नुहुन्छ भने त्यसलाई स्वीकार्नैपर्छ । तर, कसका कारण समूह असफल भयो ? असफल हुनुमा कसको भूमिका बढी छ ? र, बढी जिम्मेवार को ? भन्नेचाहिँ उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ । सबैलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न मिल्दैन । परिणाम राम्रो निकाल्न काम बढी कुरा कम गर्नुपर्छ ।
तपाईहरूकै पालामा घोषणा गरिएको लगानी वर्ष असफल भयो, यही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर पनि खुम्चिएको छ, यस्तो अवस्थामा तपाईको नेतृत्वलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
हो, लगानी वर्ष असफल भएकै हो । अनि हाम्रै पालामा आर्थिक वृद्धिदर पनि खुम्चिएकै हो । आर्थिक वृद्धिदर खुम्चने वा अर्थतन्त्र कमजोर हुनुका कारण त तत्कालीन मात्रै हुँदैनन् । तर, यसलाई हामीले स्वीकार्नुचाहिँ पर्छ । मैले त लगानी वर्ष मनाउनेभन्दा पनि मुलुकमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिऊँ भनेकै हो । पहिले भएका उद्योग व्यवसाय निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाऊँ । उद्योग बन्द हुने तथा व्यवसायी पलायन हुने वातावरणलाई न्यूनीकरण गर्ने कोशिश गरौं अनि मात्रै लगानी वर्ष घोषणा गरौं भनेकै हो । साँच्चै भन्ने हो भने विना तयारी र हतारिएर घोषणा गरेकै कारण लगानी वर्ष सफल हुन नसकेको हो । हामीले भएका उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्न सक्यौं भनेमात्रै नयाँ लगानी भित्रने हो । कागजमा सीमित वैदेशिक लगानीका प्रस्ताव त सधैं आइरहन्छन् नि । वास्तविक लगानी पो आउनुपर्छ त । म लगानीको विरोधी हैन् । लगानी भित्रनु पर्छ र हामीहरुले पनि गर्नु पर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ । किनकी लागानी भित्राउनकालागि पहिलो पुर्वाधार हुनु पर्छ । सुरक्षाको प्रत्याभुति व्यवसायीले पाउनु पर्छ ।
अहिले नेपालको चेम्बर आन्दोलन इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको ठानिन्छ, के कारणले यस्तो भएको हो ?
निजीक्षेत्रबीच नै एकमत हुन नसकेका कारण यस्तो भएको हो । तपाईले भनेजस्तो इतिहासकै कमजोर त भन्न नमिल्ला । तर, सत्य कुरा के हो भने अहिले चेम्बर आन्दोलन कमजोर भएको भने साँचो हो । खासगरी आन्दोलनलाई डो¥याउने पात्रहरूको कमजोरीका कारण यस्तो भएको हो । महासंघ जस्तो समग्र उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन कमजोर भएकै कारण चेम्बर आन्दोलन कमजोर भएको हो ।
छाता सगठनमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरू आउनुपर्छ । नातावाद र कृपावादलाई अवलम्बन गर्न हुँदैन । आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सर्वप्रिय हुनुपर्छ । उसले सबैको विचार सुन्नुपर्छ । भाषणबाजी छाडेर काममा लाग्नुपर्छ । निजीक्षेत्रबीच आपसी एकता तथा समन्वय जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा हामीबीच एकता भएन भने एकातर्फ आममानिसको निजीक्षेत्रलाई हेर्ने नजर राम्रो हुँदैन, अर्कातर्फ हाम्रा एजेण्डाहरू पूरा हुन सक्दैनन् । यसर्थ, हामीबीचको सहकार्य र एकता ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । म कसैप्रति पनि प्रतिशोधको भावना राख्दिनँ । सम्पूर्ण निजीक्षेत्रलाई एकतामा बाँध्ने मेरो प्रयास पहिलेदेखि नै जारी छ । र, भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाउँछ । मैले अघि नै भने यदि महासंघ अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारीले निजीक्षेत्रलाई फुटको संघारमा पु¥याउँछ वा असर गर्छ भने म उम्मेदवारी पनि दिन्न । किनकी म फुटको नेतृत्व हैन एकताको नेतृत्व गर्ने हो ।
महासंघमा गुट उपगुट रहेको अधिल्लो सभाहरुमा पनि देखियो, यस पटक पनि त्यो अबस्था नहोला भन्ने अबस्था छैन, अब भन्नुहोस् की महासंघ साञ्चिकै व्यवसायीको छाता संगठन हुने कहिले ?
मैले पहिलेदेखि उठाउदै आएको मुख्य विषय भनेकै गुट उपगुट बनाएर सस्थाको भविश्य नै हराउने काम गर्नु हुदैन भनेको हो । संघ÷सस्थामा स्वस्थ प्रतिप्रर्धा हुन राम्रो हो तर अहिले अस्वस्थ प्रतिप्रर्धा भएको छ । यसले सस्थालाई नोक्सान पु¥याउछ र पु¥याएको छ । म सवैको सहयोग र साथमा काम गर्ने मान्छे हुँ । सवैको मिलिमतोमा काम गर्दा सवै समस्या तत्काल समधान गर्न सकिन्छ । सस्थामा उद्योगी व्यवसायीको नेतृत्व भएमा त्यसको फाईदा व्यवसायीलाई पुग्छ । आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो खालको समस्या रहेको छ त्यसबारे नेतृत्व लिनेले थाहा पाउनु पर्छ र के कस्तो समस्या हो त्यो समधान गरेको खण्डमा कुनै गुट उपगट बनाउनु पछैन् । गत वर्षमा याहाँले भने झै देखिएको हो तर अब अबस्था नआओस भन्ने चाहाँन्छु । किनकी अबको नेतृत्व निर्विरोध होस भनेर मैले अभियानै चलाएको छु अन्तमा निर्विरोध नभएपनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा स्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा हो । गुट उपगुट नहोस र राजनीतिक हस्तक्षेप महासंघमा नहोस भन्ने बारे हामी सचेत छौ ।
यहाँ त विभिन्न संघ÷सस्था र उद्योगमा संलग्न हुुनुुहुन्छ, के बहिर भने झै देशमा लगानीमैत्री वातावरण नभएकै हो ?
अहिले बहिर भने झै लगानीमैत्री वातावरण नभएको चाँँही होइन तर लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको चाही पक्का हो । मैले अर्थमन्त्रीहरुको भेटमा पटक–पटक भनेको हो देशमा शान्ति सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण, भौतिक पुर्वधार जस्ता विषयमा सरकारले पहिलो ध्यान पु¥याउनु पर्छ भनेको हो तर अहिले सम्म त्यो कुनै सरकारले ध्यान नदिदा लगानीमैत्री वातावरण नभएको हो । जहाँ लगानी गर्नु पुर्व शान्ति सुरक्ष र आफ्नो लगानीको सुरक्षा खोज्ने भएकाले त्यसको प्रत्याभुति सरकारले दिनसक्नु पर्छ । यहाँ श्रम समस्या, उर्जासंकट र शान्ति सुरक्षामा पूर्णरुपमा सुधार भएको खण्डमा देशमा लगानी आउछ । यहाँ विदेशबाट उर्जा, पर्यटन र कृषिमा लगानी गर्नेहरुको चाहाना धेरै छ तर लगानीमैत्री वातावरण सरकारले तयार गरेर हामी जस्ता व्यवसायीलाई लगानी गर्नमा प्रत्साहान दिनु पर्छ ।
महासंघको भविश्य कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले ?
यदि सहि व्यक्तिको नेतृत्वमा महासंघ सञ्चालन भएको खण्डमा महासंघको भविश्य उज्जवल छ । तर गैरव्यवसायीहरुको अधिनमा महासंघको नेतृत्व गयो भने सस्थाको नाममा राजनीतिक मात्र हुन्छ । सक्ने नसक्ने विषयमा व्यवसायी र सरकारलाई बताइन्छ तर हामीहरुको मुख्य काम कुनै काम गर्ने छु भनेर धोषणा गर्नुभन्दापनि कार्यान्वयन गरेर देखाउने समुह को । त्यसैले सक्नेमात्रको काम गर्छु भन्नु पर्छ र योजना बनाउनु पर्छ । राजनीतिक बढी हुन गयो र हस्तक्षेप भएका विभिन्न पार्टीहरुको भातृसंगठनको रुपमा महासंघहरुको स्थापना हुनबाट अब जोगाउनु पर्ने चुनौती छ । त्यस तर्फ सवैको ध्यान पुग्नु पनि जरुरत छ । यहाँ महासंघलाई महासंघ बनाउन व्यवसायीहरुको मुख्य भूमीका हुन्छ तर त्यसको संगसंगै पत्रकार, सरकार, अन्य पेशामा संलग्नहरुले पनि सहयोग गर्नु पर्छ । यदी गलतलाई गलत हो र राम्रो कामलाई राम्रो हो भनेर भनी दिएको खण्डमा महासंघको भविश्य राम्रो देखेको छु । पछिल्लो समयमा सरकारले कर छलीको आरोपमा विभिन्न व्यवसायीमाथी कारवाही गरी रहेको छ, 

व्यवसायीहरुले छानविन गर्न हुदैन भन्दै आन्दोलन समेत गरेका छन् , खास सरकारले के गर्नु पर्छ, कारवाही गर्नु ठिक हो या होइन ?
यहाँ तरिका कस्तो अपनाएको छ भन्ने हो । देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत व्यवसायीनै हो । सरकारी वित्तीय ऐन अनुसार सवै व्यवसायीहरु करको दायरामा जानु पर्छ । कर पनि नलुकाई बुझाउनु पर्छ । तर यहाँ यहा सरकारले विभिन्न आरोपमा समेत छापा मार्ने गरेको छ । यदी कर नतिरेको खण्डमा कारवाही गर्नु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउदै आएका छौ । गल्ती गर्नेलाई हामीहरुले पनि सहयोग गर्दैनौ । तर सही रुपमा आर्थिक वित्तीय ऐन अनुसार काम गरेको छ । सही समयमा कर बुझाएको छ भने उनीहरुलाई छानविन गर्नुको कुनै काम छैन । शंक्का लागेको खण्डमा अफिसमा बोलाएर सोधपुछ गरे हुन्छ । दलबल लगेर छापा मार्नुको औचित्य छैन् । यहाँ सरकारलाई प्रष्ट छ कस्ले कर छली गरेको छ भन्ने बारे । त्यसैले सरकारले कर संकलन गर्ने तर कर तिर्नेलाईनै कारवाही गर्ने हैन । साना लगानी र ठुला लगानीलाई एउटै रुपमा हुर्नुपनि हुदैन । साना लगानीलाई केही छुट दिनु पर्छ त्यसलाईनै ठूलो लगानीकर्ता बनाएको खण्डमा आफ्नो कम्पनीको सुरक्षाकालागि सरकारसंग माग गर्ने भएकाले स्वत ः उ करको दायरामा आउँछ, कर पनि तिर्छ । त्यस पछि पनि नआएको खण्डमा कारवाही हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ । सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको कार्य अलि दुखत छ । यसलाई परिवर्तन हुनु पर्छ ।

अन्तमा

यहाँ सवै क्षेत्रमा सुधार हुदै जानु पर्छ । महसंघमा पनि त्यो आबश्यक छ । सरकारले पनि व्यवसायीलाई बैरीको रुपमा हेर्नु हुदैन । महासंघको वार्षिक साधारण सभामा राजनीतिक दलहरुले हस्तक्षेप नगरी आफ्नो सस्थाको नेतृत्व आफ्नै विचार गरेर छान्न पाउने वातावरण बनाइदिनु पर्छ भन्न चाहान्छु । उर्जा संकट, श्रमीक समस्या र व्यवसायी समस्यालाई समधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकाय लाग्नु पर्छ । यसै वियषलाई मैले उठाएको छु ।

कर छल्ने पेसाकर्मीलाई छानबिन गर्न विभागको पत्र
रोशन कार्की
काठमाडौं । लामो समयदेखि विभिन्न पेसामा आबद्ध रहेका तर आयकर नबुझाएका व्यक्तिमाथि तत्काल छानबिन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले कर कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ । विभागमा मौखिक, लिखित रूपमा आएको सूचनाका आधारमा व्यवसायीभन्दा विभिन्न पेसामा आबद्ध पेसाकर्मीले आयकर छली गरेको भन्दै उनीहरूमाथि छानबिन गर्न विभागले परिपत्र गरेको हो । विभाग स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा डाक्टर, वकिल र लेखापरीक्षकमाथि छानबिन गर्न कर कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ । विभागले छानबिनको दायरामा पर्ने पेसाकर्मीको विवरण पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
‘यहाँ व्यवसायीले भन्दा पनि डाक्टर, वकिल र लेखापरीक्षक, पत्रकारले अकुत सम्पत्ति कमाएको, कर र आयकर नबुझाउने तर विलासिता जीवन विताएकोबारे विभागमा प्राप्त सूचनाका आधारमा उनीहरूमाथि छानबिन गर्न परिपत्र गरेको हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो । पत्रमा कर दर्ता भए नभएको र दर्ता भएकाले कर तिरे÷नतिरेको अनुगमन गर्न भनिएको छ । कर नबुझाउने तर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने तीनवटा पेसा गर्नेमाथि निगरानी बढाएको छ । दुई साताअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापासहित ६ जनाको फर्म तथा कार्यालयमा छापा मारेको थियो । वकिल, डाक्टर र लेखापरीक्षकले मापदण्डविपरीत आफूखुसी शुल्क असुली गर्ने गरेको तर आयकर र कर तिर्ने नगरेकाले उनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपरेको विभागले जनाएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार सबै वकिल करमा दर्ता भएका छैनन् । १० हजारभन्दा बढी वकिल पेसामा सक्रिय रहेको तर करमा भने हजारभन्दा कम मात्रै दर्ता भएको तथ्यांकमा छ । विभागको तथ्यांकअनुसार एक हजारले प्यान नम्बर लिएका छन् । एक सयको हाराहारीमा मात्रै भ्याटमा दर्ता छन् । बाँकी सबै करको दायराबाहिर रहेको भन्दै विभागले कर कार्यालयमार्फत छानबिन गर्ने र करको दायरामा ल्याउने गृहकार्य थालेको जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले विभिन्न पेसामा आबद्धहरूले कर नबुझाएको विवरणका सूचना बढी मात्रामा आएपछि कर कार्यालयलाई तत्काल छानबिन सुरु गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनले जसले सही तवरबाट कर तिरेको भए आफ्नो विवरण देखाउन डराउनु नपर्ने बताए । महानिर्देशक शर्माले भने, ‘सही रूपमा कर तिर्नेले आफ्नो विवरण देखाउन किन डराउने ? जसले तिरेको छैन, उसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट दायरामा ल्याएरै छाड्छौँ ।’ वकिल, डाक्टर, लेखापरीक्षक या पत्रकार जोसुकै किन नहोस्, सबैलाई करको दायरामा ल्याउने उनले बताए ।
डाक्टर र लेखापरीक्षक करमा दर्ता भए पनि तिर्नुपर्नेजति कर नतिरेको अनुमान पनि विभागको छ । लेखापरीक्षकले कर छल्न सहयोग गरेको निष्कर्षमा विभाग पुगेको समेत शर्माले बताए । शर्माले भने, ‘कतिपय लेखापरीक्षकले कर बुझाइदिने भन्दै पैसा लिएर आफ्नै खातामा राखेको गुनासोसमेत करदाताले गरेका छन् ।’ यस्ता लेखापरीक्षकमाथि छानबिन सुरु गरेर कारबाही गर्नुको विकल्प नभएको उनले जनाए ।
करदाताले लेखापरीक्षकलाई विश्वास गरेर कर तिर्नका लागि पैसासमेत दिने र लेखापरीक्षकले कर नतिरेर आफ्नै खातामा राखेको पनि भेटिएको विभागका अधिकारीले जनाएका छन् । प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न पनि लेखापरीक्षक करमा दर्ता भएका हुन्छन् । कारोबार गलत देखाएर राजस्व छल्ने गरेको आरोपसमेत उनीहरूमाथि लाग्दै आएको छ । डाक्टरले अस्पताल र नर्सिङहोममा काम गरेबापत पाउने पैसाको कर तिर्ने गरेको तर व्यक्तिगत क्लिनिक र घरमै उपचार गराउँदा लिएको शुल्कको कर नबुझाएको राजस्वका अधिकारीले बताएका छन् । व्यक्तिगत क्लिनिक र घरमै बिरामी जाँच गर्ने डाक्टरलाई अनुगमनको दायरामा राख्ने विभागले जनाएको छ । उनीहरूले बिरामीबाट आफूखुसी शुल्क निर्धारण गरी असुली गर्ने गरेको विभागको ठप्याइ छ । यसरी एकातर्फ सेवाग्राही महँगोमा सेवा लिनुपरेको छ भने अर्कोतर्फ शुल्क असुली गर्ने करको दायरामा आएको भए पनि कमभन्दा कम आय भएको भन्दै कर छली गर्ने गरेको ठहर विभागको छ ।

अध्यक्ष तामाङ विरुद्ध प्रशासनमा पुन ः उजुरी

 
रोशन कार्की
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तमाङले व्यवसायीहरुको हित विपरित काम कार्य गरेको भन्दै संघका सदस्यहरुले तामाङको अध्यक्षतामा रहेको वर्तमान कार्यसमिति भंगको माग गर्दै आइतबार पुन ः  काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । संघका अधिकाशं असन्तुष्ट सदस्य पक्षले ७५ प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रशासनमा वर्तमान कार्य समिति भंगको माग राख्दै निवेदन दिएका हुन् । जिल्ला प्रशासनले आवेदकको हस्ताक्षर प्रमाणित गरी संघको वर्तमान कार्य समिति भंग गर्न सकिने जनाएकोे छ । अध्यक्ष सहित कार्यसमिति प्रशासनले भंग गरेपछि तदर्थ समिति गठन गरी सो समितिले विशेष अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने व्यवस्था संघको विधानमा व्यवस्था गरेको छ ।
कुल ७ सय ७० सदस्य रहेको संघका ६ सय १ जना सदस्यले अध्यक्ष तमाङका विरुद्ध हस्ताक्षर गरी प्रशासनमा निवेदन दिएका छन् । असन्तुष्ट पक्षले संघ कार्यालयमा लगाएको ताला खोली आइतबार निवेदन दर्ता गरेका थिए । दुई वर्षे कार्यकालमा तामाङले डेढ वर्ष आफ्नो कार्य सम्पादन गरी सकेको छन् । गत ६ महिनाभन्दा अगाडिदेखि संघका अध्यक्ष विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम हुँदै आएका थिए ।
यसअघि जिल्ला प्रशासनले विशेष अधिवेशन बोलाउन अध्यक्ष तामाङलाई निर्देशन दिएको भएपनि यस भन्दा अगाडि पेश गरेको व्यवसायीहरुको हस्ताक्षर नक्कली भएको भन्दै उल्टो छानविन गर्न प्रशासनमा अध्यक्ष तामाङले निवेदन पेश गरेपछि सो समस्याको समधान हुन सकेको थिएन् । ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरी अध्यक्ष विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको लागि अधिवेशन बोलाउन आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष तामाङ सभा बोलाउन तयार नभएपछि सदस्यहरु प्रशासन गएका थिए । तर, प्रशासनको निर्देशनपछि पनि उनले सभा बोलाउन तयार नभएपछि सदस्यहरु पुनः प्रशासन कार्यालयको शरणमा पुगेका हुन । 

बैदेशिक रोजगारमा विवाद

संघकै कार्यसमितिमा आबद्ध असन्तुष्ट पक्षले यस भन्दा अगाडिनै विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गरेको थियो । हालको कार्य समितिले व्यवसायीको हितमा काम नगरेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार लोकतान्त्रिक व्यवसायी फोरमले एक तिहाइ हस्ताक्षर संकलन गरी संघमा बुझाएको थियो ।
सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भावना अनुरूप काम हुनुपर्नेमा अध्यक्षले व्यवसायीको हितविपरीत आफूखुसी काम गरेको भन्दै विशेष साधारण सभा बोलाउन दबाब दिदै आएपनि सो मागका बारेमा संघका अध्यक्षले बेवास्था गर्दै आएका थिए । संघको विधानमा उल्लेख भएअनुरुप असन्तुष्ट पक्षले एकतिहाइ हस्ताक्षर संकलन गरी बुझाएको १५ दिनभित्र विशेष साधारण सभा बोलाई सभानै सम्पन्न गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ  ।
संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका नाममा राजनीतिक खेती भएको आरोप लगाउदै आएका छन् । संघको कार्यसमितिले व्यावसायिक हितका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गरेकाले कार्यसमिति भंग गर्न दबाब दिएको संघका सदस्यहरुको भनाई रहेको छ । पूर्वअध्यक्ष सहित २ सय ५० जनाले विशेष साधारण सभा बोलाउन हस्ताक्षर गरी बुझाएका थिए । तर सो बारे कुनै चासो बर्तमान कार्य समितिले नलिएपछि संघमा नेतेत्व विवाद झन चरम बन्दै गएको छ ।
अध्यक्ष तामाङले भने असन्तुष्ट पक्षले उपस्थित नै नभएका सदस्यको समेत हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाउदै आएका छन् । कार्यसमितिमा आबद्ध अन्य सदस्यले संकलन गरेका अधिकांश हस्ताक्षर किर्ते भएकाले ‘भेरिफाई’ गर्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष तामाङको जिकिर रहेको छ ।
संघको काम सम्पूर्ण व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने हो कि गोलमाल गर्नै त्यो आफुले बुझ्न नसकेको अध्यक्ष तामाङको भनाई रहेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेकाले आफ्नो ठाउँबबाट आवश्यक पहल गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
गत महिनादेखिनै अध्यक्षको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेका संघका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूले अध्यक्ष हटाउन पहल गरे पनि सो सफल भने हुन सकेको छैन् । अध्यक्ष तमाङले पदबाट राजीनामा नदिने मनस्थितीमा पुगेपछि केही दिन सवै विवाद समधान भएको चर्चा चलेपनि आईतबार एक समुहले उनी विरुद्ध पुन ः उजुरी गरेको हो । सुरुमा अध्यक्ष पदबाट हट्नकालागि दवाव दिएको भएपनि पछिल्लो समयमा आएर अध्यक्ष तमाङ नेतृत्व कार्य समितिनै भंग हुनु पर्ने माग राख्दै प्रशासनमा उजुरी दिएका छन् ।
संघका अध्यक्ष तामाङले समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि नै आघात पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गर्दै आएका व्यवसायीले पछिल्लो समयमा अध्यक्षलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत पदबाट हटाउने अभियान समेत थालेका थिए । संघका पूर्वअध्यक्ष तिलक रानाभाटले अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्तिले समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मर्माहत तुल्याएको प्रतिक्रिया  दिदै आएका छन् । यसअघि अध्यक्षको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघका प्रथम उपाध्यक्ष सहित १३ जनाले राजीनामा गरेका थिए । अध्यक्ष समक्ष वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गैरे, द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनाल, महासचिव कमल तामाङलगायत कार्यसमितिका १३ जनाले राजीनामा गरेका थिए । अध्यक्ष तामाङले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको एक कार्यक्रममा ९९ प्रतिशत व्यवसायीले दोहोरो सम्झौतापत्र बनाएर काम गर्ने गरेको बताए पछि उनी विवादको भुमरीमा परेका थिए । व्यवसायीको हकहित अनुकूल हुनेगरी बोल्नुको साटो उल्टो विरोध गरेको भन्दै ती पदाधिकारीले राजीनामा दिएका थिए राजीनामा गर्नेहरूले नयाँ नेतृत्वको तुरुन्त चयन गर्नुपर्ने र अध्यक्ष तामाङले राजीनामा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । त्यसप्रति अध्यक्षले प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदै उनीहरूले अध्यक्ष विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए ।

         भ्रष्टचारको आरोपमा पक्राउ पर्ने त्रास
       विभागका कर्मचारीद्वारा सरुवा माग
रोशन कार्की
काठमाडौं । अबैधरुपमा आर्थिक संकलन हुने भन्सार कार्यालयलाई समेत पछि पार्न सफल बैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरु भ्रष्टचारको आरोपमा पक्राउ पर्ने संम्भावना बढ्दै गएपछि आफ्नो सरुवा अनेन्त्र गरीदिन आफु मातहतको निकायमा माग राख्नेको संख्या दैनिकरुपमा बढ्न थालेको छ ।
निजामति कर्मचारी अन्य स्थानमा भन्दा अध्यागमन विभाग, अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्ट, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात कार्यालय, नापी र मालपोतलगायतका कार्यालयमा जान ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका  र खुलेआम आर्थिक लेनदेन गर्ने कर्मचारीहरू अहिले भने त्यहाँबाट सरुवा मिलाएर अन्यत्र जान समेत थालेको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा प्राप्त जानकारी अनुसार रोजगार विभागबाट उपसचिव प्रदीप सुबेदीलगायतका केही कर्मचारीले सरुवा मिलाइसकेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । केही सरुवाको दौडमा लागी परेका छन् । अध्यागमनका केही कर्मचारीको सरुवा भइसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा बसेर अवैधरुपमा अकुत सम्पत्ति कमाएका तत्कालीन महानिर्देशकद्वय मोहनकृष्ण सापकोटा र सेवा निवृत्त भइसकेका केशरबहादुर बानियाँ, निर्देशकहरू वेदप्रसाद लेखक, काशीराज मरासिनी, कृष्ण दवाडी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट रंगेहात पक्राउ परेका लालबाबु कवारी, हरिसिंह धामी, विश्वबन्धु रेग्मीलगायत विभागमा बसेका तर अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा
परेका र अन्य कर्मचारीलाई समेत अख्तियारले नियन्त्रणमा लिने सम्भावना बढेकाले सो बाट बच्नकैलागि बैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीले अनेन्त्र सरुवा मागेको बुझिन आएको छ । तत्कालिन महानिर्देशक सापकोटा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा रहेका र ऐन कानूनको वकालत गरेपनि उनलाईपनि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुुसन्धान गरी रहेको छ । तत्काल उनी पहिलो संविधान सभा निर्वाचन हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाङमा रहेका थिए । त्याहाँबाट उनी विभागमा ल्याइएको थियो । त्यतिखेर अख्तियार सक्रिय अवस्थामा नरहेको र माओवादी नेतृत्वमा सरकार भएकाले खुलेआम सेवाग्राहीसँग पैसा मागेर अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोप उनीमाथी लागेको छ । त्यसैगरी, अर्का दुई निर्देशक कृष्ण दवाडी र वेदप्रसाद लेखक तत्कालीन श्रममन्त्री लेखराज भट्टले उनलाई विभागमा पठाएको थियो । उनी त्याहाँबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा मिलाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप उनीमाथी लागेको छ । उनी अहिले नवलपरासीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छन् । दवाडी पनि वैदेशिक रोजगारमा बसेर अकूत कमाउनेमा पर्छन् । कवारीले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र यातायात कार्यालय हुदै पुन ः वैदेशिक रोजगार विभागमा आएका थिए ।

उनलाई तत्कालीन उद्योग मन्त्रीलाई पैसा बुझाएर कम्पनी रजिस्ट्रार  कार्यालयमा पुगेका कवारीलाई अख्तियारले सम्पत्तिको स्रोतको विवरण माग भएपसपछि र सो विवरण बुझाउन नसकेपछि विभागले उनलाई पनि नियन्त्रणमा लिई मुद्धा चलाई सकेको छ । निर्देशक काशीराज मरासिनी र तत्कालीन महानिर्देशक सापकोटा मिलेर मेनपावर कम्पनीसँग अबैधरुपमा रकम लिएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । सोही समयमा संकलन गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । नाम नलेख्ने सर्तमा विभागका एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार बानेश्वरबाट विभागको कार्यालय तीनकुनेस्थित हालका कतारका श्रम सहचारी इन्द्र पाण्डेको घरमा सार्दा समेत उनले मंहगो भाडा दरमा सहमती गरेर १ करोड ६५ लाख १५ हजार कमिशन लिएको बताए ।
अख्तियारको थुनामा रहेका हालका विभागका निर्देशक रमेश मैनालीले अबैध रुपमा महानिर्देशक र अन्यलाई मिलाउने कामको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको समेत आरोव रहेको छ । लेनदेनकै क्रममा केही महिनाअघि तत्कलीन महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले रंगेहात अधिकृत तुलसा सेढाईलाई समातेपनि उनीलाई कारवाही हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, अर्का अधिकृत अजिता शर्माले तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराई छँदा मैले घुस खाने काम गदिनँ भन्दै ठूला कुरा गर्ने उनी भट्टराईको सरुवासँगै उनलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ  । त्यस्तै, अर्का अधिकृत ज्ञानेन्द्र शर्माले विभागको विभिन्न शाखामा बसेर जबर्जस्ती घुस असुल्ने अधिकृतको रुपमा सेवाग्राहीले चिन्ने गरेका व्यक्ती हुन् ।
उनले लाखौ रुपैयाँ लिएर नमिलेका कागजातलाई समेत सदर गरेर रकम असुली गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । अख्तियारको कारबाहीमा परेका कर्मचारी र त्यहाँ रहेका अन्यलाई पनि अकूत सम्पत्तिको आशंकामा कारबाही अघि बढाउने तयारी अख्तियारले गरेको सूचना प्राप्त भएपछि अहिले कार्यरतहरूले आफु मातहतका निकायमा जतिसक्दो चाँडो सरुवा गर्नकालागि माग गर्ने गरेका छन् । कोही कोही कर्मचारीभने सिधै श्रममन्त्रालयमा समेत गएर सचिबसंग सरुवा गर्नकालागि अनुरोध समेत गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
अख्तियारले धरौटीमा छोडेका सबै कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन पुन ः १३ पन्ने फाराम बुझाएपछि सो विभागका कर्मचारीहरु कारवाही पर्ने डरले अनेन्त्र सरुवा माग्ने गरेका हुन् । तत्कालिन समयमा श्रममन्त्री सरिता गिरीलाई ५० लाख रुपैयाँ धुष दिएर पुणचन्द्र भट्टराईलाई हटाउन सफल भएका अन्य कर्मचारी र वैदेशिक व्यवसायीहरुकै अबैध संलग्नताका कारण अहिले अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरी रहेको छ ।

            भवानीले बैंद्य समूह छोडिन्
रोशन कार्की
काठमाडौं । व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा भएको चरम गुटबन्दी विस्तारै भत्किन थालेको व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा भएको चरम गुटबन्दी विस्तारै भत्किन थालेको छ । महासंघको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्नकालागि सदस्यहरुलाई दिएको प्रतिबद्धता समेत वर्तमान कार्य समितिले पुरा नगरेको व्यवसायीलाई भन्दापनि आफ्नै स्वास्र्थ पुरा गर्ने तर्फ लागेको आरोप जिल्ला सदस्यहरुले लगाउन थालेपछि पछिल्लो समयमा आएर सुरज बैंद्य समूहबाट मुख्य पदमै विजय भएकाहरु आजाद श्रेष्ठ समुहमा फर्किएका छन् ।
यसैक्रममा बैंद्य समूहबाट उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित महिला भवानी राणा महासंघको वार्षिक साधारण सभा आउनु ८ महिना अधिनै श्रेष्ठ समूहमा आएको छिन् । भने बैंद्य समुहकै उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि बैंद्य समुह छोडेर श्रेष्ठ समुहमा आउने प्राय ः पक्का भएको एक व्यवसायीले बताए । नाम नछाप्ने सर्तमा दिएको जानकारी अनुसार वर्तमान वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे र अध्यक्ष सुरज बैंद्य पक्षका बरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारबीच नयाँ कार्य समितिको अध्यक्ष पदका प्रमुख दाबेदार बनेका छन् । उनीहरुले महासंघको साधारण सभा आउन ७ महिना अगाडिनै संभ्भावित उमेदवारहरुको नाम छनोट गरेका छन् ।  गोप्यरुपमा प्राप्त विवरण अनुसार अध्यक्ष बैंद्यको कार्यशैलिका कारण उमेदवारी दिने उच्च प्रोफाईलको व्यवसायीनै नभएको समेत स्रोतको दाबी रहेको छ ।
बैंद्य समुहबाट बरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजय भएका राजकर्णिकारको कुनै व्यवसाय नभएको र उनलाई नै अध्यक्षले बढी स्थान दिएका भन्दै सो समूहबाट अलगिएको व्यवसायीहरुले जनाएका छन् ।  यसरी ७ महिना अगाडिनै अध्यक्षका दाबेदार पाण्डेले अन्य पदमा समेत नाम छनोट गरेको र सो नामलाई बहुमतले पारीत गरेमा उमेदवारी दिने तयारीका साथ चुनावको प्रचारप्रसार समेत सुरु गरेका छन् । श्रेष्ठ समूहको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा भवानी राणालाई उमेदवारी दिने तयारी भएको छ । जिल्ला उपाध्यक्षमा किशोर प्रधान, बस्तुगत उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ र उमेश श्रेष्ठ मध्ये एकलाई दिने, एशोसिएट तर्फका उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत पशुपति मुरारकालाई दिने तयारी पाण्डेले गरेका कारण बैंद्य समुहतर्फ उमेदवारीको खडेरीनै पर्ने देखिन आएको छ ।
बैंद्य समुहमा अध्यक्षमा भाष्करराज राजकर्णिकारले उमेदवारी दिने भएका छन् भने सो समुहमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उमेदवारी दिने व्यवसायीसमेत नभएको स्रोतको दाबी रहेको छ । यसैगरी, जिल्ला उपाध्यक्षमा डिवि बस्नेत, बस्तुगतर्फको उपाध्यक्षमा उदयराज पाण्डे र एसोशिएट उपाध्यक्षमा शेखर गोल्छालाई उमेदवारीको रुपमा अगाडि सारेको व्यवसायीले जनाएका छन् ।

महासंघमा गुटैगुट

यसरी गुट उपगुटमा रहेको महासंघमा पूर्व अध्यक्षहरुले पाण्डेलाई सहयोग गरेपछि बैंद्य समुह कमजोर बन्न पुगेको छ । पुर्वअध्यक्षहरु चण्डिराज ढकाल, कुशकुमार जोशी, रवीभक्त श्रेष्ठ, महेशलाल प्रधान, पद्य ज्योती, कृष्णप्रसाद ताम्राकारले पाण्डेलाई साथ दिएपछि बैंद्य पक्ष कमजोर बन्न पुगेको हो । अहिलेसम्म ५० वटा जिल्ला तथा नगर अध्यक्षहरुले पाण्डेलाई समर्थन गरेका छन् भने अहिलेसम्म जिल्ला तथा नगर अध्यक्षहरुले राजकर्णिकारलाई सर्मथन गरेका छैनन् । महासंघमा ९८ बस्तुगत, ६ सय ७ एशोसिएट, ९३ जिल्ला तथा नगर अध्यक्ष, १७ वटा द्विराष्ट्रिय समित र  सदस्यहरु रहेका छन् ।
महासंघका बर्तमान अध्यक्ष वैंद्यले बस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष पाण्डेलाई समेत थाहानै नदिई वतस्तुगतर्फको बैठक बोलाएपछि अध्यक्ष बंैद्यको चर्को आलोचना समेत भएको थियो । आफ्नो खुशीले महासंघलाई प्रयोग गरेको भन्दै अध्यक्ष बैंद्यलाई आलोचना गर्ने सदस्यहरु समेत बढ्दो रहेको छ  । महासंघको विधान अनुसार २०७० चैत मसान्तभित्रै गरिसक्नु पर्ने महासंघको निर्वाचन आउन अब सात महिना बाँकी रहेको छ । यस पटकको निर्वाचन सर्वसम्मत कि प्रतिस्पर्धा भन्ने बहस पनि एक तर्फबाट भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो पक्षमा नेतृत्व हत्याउनकालागि दरो कसरत समेत भइ रहेको छ ।

     कर्मचारीकै मिलेमतोको खुलासा

रोशन कार्की 
 काठमाडौं । सन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध कारोबार भएको खुलासा भएको छ । सो नाकाबाट व्यवसायीको नाममा चीनको खासाबाट नेपालतर्फ सामान आयात गर्ने जिम्मेवारी लिएका व्यापारीले भन्सार कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सामान चेकजाँचविनै भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाई छुटाउने गरेको प्रमाणित भएको छ । गत बिहीबार १३ वटा कन्टेनर भ्यान राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएपछि यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो । भन्सारबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरी ऐन–कानुन र वित्तीय ऐनअनुसार ठीक भएको प्रमाणित गरी खासाबाट नेपाल भित्रिएका १३ वटा कन्टेनरमा अवैध सामान लिएर काठमाडौं आउँदै गर्दा काभ्रेबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले ती गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा नेपाल सामान भित्र्याउने अवैध फर्ममा जिएन इन्टरप्राइजेज, एसकेजे इन्टरनेसनल बिजनेस प्रालि, गोसाइँकुण्ड इन्टरनेसनल बिजनेस प्रालि, जुगल इन्टरनेसनल प्राइजेज, सिन्धु इन्टरनेसनल बिजनेस प्रालि, कान्तिपुर बिजनेस ग्रुप र अरनिको ग्रुप, साइनो बिजनेस ग्रुप, हेम चौलागाईं, विचारी पराजुली, इन्द्र श्रेष्ठ, बुद्धराज नामका व्यक्ति र फर्म रहेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको तथ्यांकले पनि चोरी–पैठारीका घटना बढ्दै गएको देखाइरहँदा वास्तविक रूपमा चोरी–निकासामा झन् तीव्रता आएको देखिएको हो । खुला सिमाना, चुहावटका नयाँ तौरतरिका र सञ्जालकै रूपमा विकसित बन्दै गएको अवैध कारोबारका कारण नेपालमा तस्करी मौलाउँदै गएको विभागको ठहर छ ।
सीमाबाट भित्रिएका सबै सामान काठमाडौं भित्रिने चेकपोस्टमा जाँच गर्न साध्य नहुने भनेर सामान्य कागजात हेरी छाडिने गरेकाले पनि चोरी–पैठारी गर्नेलाई सजिलो भएको छ । नेपालमा आयात–निर्यात व्यापारका लागि पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, विराटनगर, सुनसरी, राजविराज, सिरहा, जलेश्वर, गौर, वीरगन्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, कैलाली, राजापुर, कञ्चनपुर, तातोपानी र त्रिभुवन विमानस्थलका नाका खोलिएका छन् ।
अनियमितता भएको आशंकामा विभागले ती कन्टेनर भ्यान नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान जारी राखिएको जनाएको छ । अवैध कारोबारमा तातोपानी भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृत मिमांश अधिकारीको मुख्य भूमिका रहेको आशंकासमेत विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको थियो । तातोपानी भन्सार नाकाबाट छुटेका ती गाडीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रण लिएको थियो । स्रोतका अनुसार तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत अधिकारीको मनोपोलीका कारण विभागबाट खटिएको राजस्व गस्ती टोली अनुसन्धानमा जुटेको हो ।

भन्सार प्रज्ञापनपत्र प्रकरण

विभागले छानबिन भइरहेकाले अनुसन्धान नसकी अहिल्यै थप जानकारी उल्लेख गर्न नसकिने जनाएको छ । अधिकृत अधिकारी पहिलोपटक तातोपानी भन्सारमा पुग्नासाथ २२ वटा कन्टेनर नियन्त्रणमा परेको थियो । अधिकारी सो भन्सार नाकामा गत ६ महिनामा ३४ वटा कन्टेनर गाडी नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भएकाले अधिकारीको कार्यसम्पादन कमजोर रहन गएको भन्सार विभागले जनाएको छ । ‘यसबारे विभागले गोप्य अनुसन्धान गर्छ, यदि, व्यापारीसँग मिलेर विनाचेकजाँच प्रज्ञापनपत्र दिएको रहेछ भने ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ,’ विभागले उल्लेख गरेको छ । यसैबीच, सो नाकामा पुनः अवैध ‘मेस’ सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा भन्सार जाँच नगरी व्यापारीको भनाइअनुसार भन्सार प्रज्ञापनपत्र बन्ने गरेको व्यवसायीको आरोप छ । भरियाको नाममा बिजनेस फर्म दर्ता गराई नेपालबाट खासातर्फ अवैध डलर र लागुपदार्थ कारोबार गर्दै आएका केही व्यापारीले सो नाकामा जाने भन्सार अधिकृतलाई मोटो रकम दिएर अवैध सामान नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् ।

भन्सार प्रज्ञापनपत्र बोकेका गाडी विभागको नियन्त्रणमा
रोशन कार्की
काठमाडौं । भन्सार कार्यालयले सबै नियमसम्मत रहेको भन्दै भन्सार प्रज्ञापनपत्र बोकेर राजधानीतर्फ आएका १० वटा कन्टेनर भ्यान अरनिको राजमार्गबाट राजस्व गस्ती टोलीले बिहीबार राति नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अनियमितता भएको शंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले ती कन्टेनर भ्यान नियन्त्रणमा लिएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले स्विकारेको छ । तातोपानी भन्सारबाट सबै भन्सार चेकजाँच भई सिलबन्दी गरिएका ती गाडीलाई अवैध र विनाभन्सार सामान आयात गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ । बिहीबार राति काभ्रेबाट ती कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । बुधबार नै आउने भन्ने सूचना आएको तर व्यापारीले बिहीबार मात्र राजधानीतर्फ अवैध सामानले भरिएका कन्टेनर ल्याएपछि नियन्त्रणमा लिइएको हो । तातोपानी भन्सार नाकाबाट छुटेका ती गाडीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रण लिएको हो ।
आयात सामग्रीमा अनियमितता भएको र अवैध सामान बोकेको सुराकीका आधारमा कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले भन्यो, ‘हामीलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा कन्टेनर भ्यान नियन्त्रणमा लिएका छाँै, कसको कति के छ भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ, अरू विवरण केही दिनमा आउनेछ ।’
स्रोतका अनुसार तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत मिंमाशु अधिकारीको बदमासीकै कारण विभागबाट खटिएको राजस्व गस्ती टोलीले १० वटा कन्टेनर भ्यान नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार छानबिन भइरहेकाले अनुसन्धान नसकी अहिल्यै थप उल्लेख गर्न नसकिने जनाएको छ ।
यसअघि ०६४ मा एकैपटक नियन्त्रणमा लिएका ९ कन्टेनर भ्यान, त्यसपछि २२ वटा र बिहीबार १० वटा कन्टेनर भ्यानलाई नियन्त्रणमा लिइसके पनि कारबाही प्रक्रिया बढाइएको छैन ।
भन्सार कर्मचारी–व्यापारीको मिलेमतोमा राजस्व छलेको सुराकी राजस्व अनुसन्धानले पाएको थियो । प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएको परिमाणमा सामान भए÷नभएको, सामग्रीको यथार्थ घोषणा र मूल्यांकन गरिएका÷नगरिएकाबारे अनुसन्धान गरिने विभागले जनाएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका कन्टेनरले दसँै–तिहारका लागि सामग्री बोकेका छन् । तिनका प्रज्ञापनपत्रमा तयारी पोसाक, बटम, फस्नरलगायत सामग्री उल्लेख गरिए पनि मादकपदार्थ र अन्य विद्युतीय सामान रहेको स्रोतले बताएको छ ।
तातोपानी प्रमुख भन्सार अधिकृत अधिकारीले विभागले आफ्नो अधिकारअनुसार नियन्त्रणमा लिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले सही चेकजाँच गरेका छौँ, बीच बाटोमा कसले के गर्छ मेरो क्षेत्राधिकारभित्र छैन ।’ उनले कोही–कसैलाई विनाभन्सार सामान छुटाउन नदिएको र भन्सार चेकजाँच गर्ने गाडी छुटाउने मात्र काम भएको टेलिफोनमा बताए ।

अधिकृत अधिकारी पहिलोपटक तातोपानी भन्सारमा पुग्नासाथ २२ वटा कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएका थिए । ठूला भन्सारमा काम गरेको अनुभव नभएका अधिकारी सो भन्सार नाकामा गएको ६ महिना पुगेकोे छ । सो अवधिभित्र ३२ वटा कन्टेनर विभागले नियन्त्रणमा लिइसकेको तथ्यांक छ । उनले भने, ‘हामीसँग कम जनशक्ति छ, सबैले सबैलाई हेर्न सक्दैनन्, विभागले नियन्त्रणमा लिएको गाडीको अनुसन्धानपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।’ विशेष गरी प्रमुख भन्सार अधिकृत अधिकारीले तातोपानीमा खुलेका अवैध ‘मेस’ सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा विनाभन्सार जाँच गरी व्यापारीको भनाइअनुसार भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाई गाडी छुटाउने गरेको आरोप व्यवसायीको छ । उनले तातोपानी भन्सारलाई सामग्री मूल्यांकनमा व्यापारीको मुख हेर्ने, सामग्री घोषणा, मूल्यांकन र वर्गीकरणमा गोलमाल गर्दै आएको आरोप रहेको छ ।
यसैगरी, विभागले गत महिना तातोपानी भन्सार नाकाबाट आयात–निर्यात गर्ने व्यापारीलाई कम मूल्यांकन गरी करोडांै मूल्यको सामान छुटाएको आरोपमा सोही भन्सार नाकाका अधिकृत र जाँचकीलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । विभागका एक निर्देशकले दिएको जानकारीअनुसार तातोपानी नाकाबाट अस्थिर सरकारको मौका छोपी कम भन्सार मूल्यांकन गरी प्रज्ञापनपत्र दिन सिफारिस गर्ने अधिकृतद्वय टंक शर्मा र भानु न्यौपाने, जाँचकी ४ जनासहित ६ जनामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको भए पनि हालसम्म उनीहरूमाथि कारबाही भएको सार्वजनिक गरिएको छैन । अधिकृत शर्मा र न्यौपानेको मिलेमतोमा जाँचकीलाई कम भन्सार मूल्यांकन गराई भन्सार प्रज्ञापनपत्र दिई कपडाको ज्याकेटलगायत तयारी पोसाक निकासी गर्न सहयोग पु¥याएको आरोपमा विभागले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । न्यून मूल्यांकनमा संलग्न अधिकृत र जाँचकीलाई विभागले राजधानी झिकाएर अनुसन्धान थालेको थियोे । गोप्य रूपमा विभागमा प्राप्त सूचनाका आधारमा भन्सार छुटेका कन्टेनर भ्यानलाई नियन्त्रणमा लिई प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएभन्दा फरक परिमाण भेटिएपछि सो अवैध कारोबार सार्वजनिक भएको हो । भन्सारले राजस्व तिराएको र कन्टेनरमा भेटिएको सामान फरक थियो ।
भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा विशेष गरी व्यवसायीले उत्तरी नाकाबाट यस्तो कार्य गर्दै आएको विभागले जनाएको छ । विभागले दिएको विवरणअनुसार तातोपानी भन्सार नाकाबाट अवैध रूपमा सामान नेपाल भित्र्याउने गरेको पाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि भन्सार छली कार्यमा संलग्न सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघकै पदाधिकारीको सामान बोकेको कन्टेनर परेको एक प्रत्यक्षदर्शीले जनाएका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘सूचनाका आधारमा गस्ती टोलीले १० वटा गाडी नियन्त्रणमा लिनासाथ केही व्यापारी र भन्सार कर्मचारी राजस्व अनुसन्धान विभागमा बिहानै पुगेका छन् ।’ त्यो समूहले सुरुमा २ वटा गाडी बाटोबाटै छुटाउन ५ लाख रूपैयाँको प्रस्ताव राखेको समेत स्रोतले बतायो ।
भरियाको नाममा बिजनेस फर्म दर्ता गराई नेपालबाट खासातर्फ अवैध डलर र लागुपदार्थ कारोबार गर्दै आएका केही व्यापारीले सो नाकामा जाने भन्सार अधिकृतलाई मोटो रकम दिएर अवैध सामान नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् । नियन्त्रणमा लिएका ती कन्टेनर र भ्यान छुटाउनका लागि राति नै बा.७च ४१२३ नम्बरको गाडी बाटोमै पुगेको स्रोतले जनाएको छ । सो गाडी घटनास्थल पुग्दा त्यहाँ अख्तियारका कर्मचारी र विभागका कर्मचारी भएका कारण बीचबाटै फर्किएको थियो । यसरी राजस्व चुहावटमा पुनः वृद्धि हुन थालेपछि लक्षित राजस्व संकलन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकोे भन्सार विभागले जनाएको छ । अवैध कारोबारको नियन्त्रण गर्न ल्याएको रणनीति ‘तस्करलाई पक्राउ’ अभियानसमेत विभागले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । भन्सार सुधारीकरण योजनाअन्तर्गत सो योजना ल्याए पनि हालसम्म अनियमितता गर्नेलाई पक्राउ गरेको रेकर्ड नै भन्सार विभागमा छैन । मुलुकका ३१ ओटा मुख्य भन्सार कार्यालयबाट अवैध रूपमा भरियालाई प्रयोग गरी व्यापारीले प्रयोगमा ल्याउने गरेको राजस्व चुहावट उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।

           एक दिन बन्दले  ३ अर्ब नोक्सानी
रोशन कार्की
काठमाडौं । एक दिनको बन्दले देशमा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी हुने निजी क्षेत्रले बताएको छ । एक दिन मात्र देश ठप्प हुँदा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी हुने र त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउन थप एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने हुँदा ३ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुने व्यवसायीहरूले जनाएको छ । देशमा एक दिन कारोबार ठप्प हँुदा अर्थतन्त्र तीन दिनका दरले पछाडि धकेलिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भनाइ छ । बढ्दो लोडसेडिङ तथा श्रम समस्याका कारण चर्को मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि राजनीतिक दलको बन्दले थप निरुत्साहित बनाएको छ । विभिन्न मागराख्दै गरिने बन्द तथा हड्लातका कारण एक दिनमा देशलाई एक ३ रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान हुुने महासंघले जनाएको छ ।
यसरी विभिन्न राजनीतिक दलबाट हुने बन्दका कारण त्यसको प्रत्यक्षमार कृषि क्षेत्रमा पर्ने नोक्सानीबाहेक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष घाटा हुुने महासंघको भनाइ छ । बन्दमा ग्रामीण क्षेत्रका ४० प्रतिशत बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुुने गर्दछन् । प्रभावित हुुनेमध्ये २० प्रतिशत दैनिक ज्यालादारी कामदार, १० प्रतिशत फलफूल तथा दूध उत्पादक कृषक र १० प्रतिशत सिकर्मी तथा साना व्यापारी, दक्ष ज्यालादारी कामदारहरू मारमा पर्ने गरेका छन् । बन्दले १७ लाख ग्रामीण परिवार र ९० लाख व्यक्तिको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको अनुमान महासंघको रहेको छ । बिहीबार वैद्य माओवादीको बन्दका कारण बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौं भित्रने गरेका लाखौँ रुयैयाँको तरकारीहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । बन्दले सर्वसाधारणको दैनिक जीविकोपार्जमा समेत प्रत्यक्षरुपमा असर पु¥याउने गरेको छ ।

यसरी विभिन्न माग राख्दै गरिने बन्द हड्तालका कारण सरकारको लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलनमा समेत ठूलो असर पर्ने प्रष्ट भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै भन्सार राजस्व संकलनमा गिरावट आएको छ । राजस्व असुुली लक्ष्यभन्दा कम रहेको र मुुलुुकमा भित्रने वैदेशिक सहायताको अवस्था पनि निराशाजनक रहको अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ । यसैगरी, शहरी क्षेत्रमा बन्दका कारण बजार मूल्यमा समेत वृद्धि हुुने गरेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयतमा अवरोध पुगेपछि व्यवसायीहरूले आफूखुशी मूल्यवृद्धि गर्ने गरेका छन् । त्यसको मारसमेत निम्मस्तरका जनताले भोग्नु परेको छ । मुुलुुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको छ । राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि बन्द आह्वान गर्ने रणनीतिमा समीक्षा गर्न राजनीतिक दल तथा माओवादीलाई अर्थविद्हरूले आग्रह गर्दै आए पनि सो आग्रहलाई कुनै दलहरूले वास्ता गरेका छैनन् ।
यसअघि नै बन्द हड्ताल नगर्ने दलहरुको प्रतिवद्धताविपरीत मुलुकले बन्दको सामना गर्नु परेको छ । वैद्य माओवादीको बन्दका कारण बिहीबार मुलुकभरका उद्योगधन्दा कलकारखानासमेत बन्द हुन पुगेका छन् । बन्दको नाममा गाडी र उद्योग प्रतिष्ठानहरूले बन्दको समाना गर्नु परेको छ । राजनीतिक माग पूरा गराउन सिंगो मुलुकलाई बन्धक बनाइने परम्पराप्रति निजीक्षेत्र चिन्तित बन्दै गएको महासंघले जनाएको छ । उर्जा संकट, शान्ति सुरक्षा, श्रमिकको समस्या, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण  औद्योगिक क्षेत्र कठिन अवस्थाबाट पुगेको अवस्थामा चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा भएको बन्दका कारण झन् उद्योगधन्दा संकटमा परेको छ ।
सरकारले हालै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य ह्वात्तै बढाएको छ । यिनै समस्याका कारण उद्योगधन्दा चौपट बन्न पुगेको उद्योगी व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । उद्योगहरू नियमित सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालका उद्योगले मात्र अहिले दैनिक ९० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्न बाध्य भएको त्यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । समस्यामा जेलिएर प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएका उद्योगहरूले फेरि बन्द, हड्तालको मार खेप्नु पर्दा सहन गर्नै मुश्किल पर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सदस्य नीरज राईले बताए । बन्दले पु¥याउने प्रत्यक्ष असर पछिसम्म रहने र त्यसको एकीन तथ्यांकसमेत निकाल्न कठिन हुने उद्योगीहरूको भनाइ रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा यसले पार्ने असर दीर्घकालीन हुने पर्यटनविद्हरूको ठम्याइ छ ।

       दशैंको पुर्वसध्यामा काला बजारिया बढे
रोशन कार्की
काठमाडौं । चाडपर्वको पूर्वसध्यामा व्यवसायीहरुले विभिन्न बहाना देखाएर अत्याबश्यक बस्तुहरुको कालाबजारी सूरु गरेका छन् । अस्थिर सरकारको मौकाछोपी व्यवसायीहरुले अत्याबश्यक बस्तुदेखि सवै सामानमा आफु खुशी मुल्यवृद्धि र कृत्तिम अभाब सृजना गर्न सुरु गरेको सम्बन्धि उपभोक्ताहरुले बताउन थालेका छन् । हिन्दुहरुको महान पर्वको रुपमा रहेको वडादशै र तिहारमा अत्याधिकमात्रामा खाद्यन्न र अन्य सामानको खपत हुनेभएपछि व्यवसायीहरुले आफुखुशी मुल्यवृद्धिसंगै कृत्तिम अभाव सृजना गरेको चावहिलका रत्नलाल मर्हजनले बताए ।
नेपालमा काला बजारियाहरुकोे नियन्त्रणमा बजार रहेका कारणले उपभोक्ताहरुले मंहगोमा दैनिकी चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । दैनिक प्रयोगमा आउने दुध, चिनी, मट्टीतेल, नुन, पिठो र मसला जस्ता चिजहरुमा मनलागि मूल्य बढाएका छन । बजारमा ति सामानहरु प्रशस्तै छन् तर, आफुखुशी मुल्य तोकी उपभोक्तासंग चर्को मूल्य असुल्नकालागि सामानको कृत्तिम अभाव नै सृजना गरेका छन् । यो पटक सामान नै नआएको, डिलरले  नदिएको भन्दै अनेक बहाना देखाई मंहगोमा सामान बिक्री गदै आउदा समेत सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जाननसक्दा उपभोक्ता मारमा परेका हुन । व्यवसायीले दोब्बर मुल्य असुली गर्ने गरेका छन् ।
काला बजारियाहरुलाई स्थानिय स्तरमै कारवाही गर्न सक्ने अधिकार उपभोक्ता सरक्षण ऐनले पनि दिएको छ । त्यस्तो अनुगमन र कारवाही गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई छ । तर सरकारले तिनलाई परिचालित गर्न नसकेका कारण व्यवसायीका अनुसार मुल्य तिर्नू परेको गुनासो उपभोक्ताहरुको रहेको छ ।
चाडपर्व नजिकै गर्दा यतिबेला देशैभर खाद्यान्नको मुल्यमा ह्वात्तै बढेको छ । धेरैजसो दशै तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वको मुखमा व्यापारीले कृतिम अभाव खडा गरी खाद्यान्नको मूल्य बढाउने गरेका छन् । दाल, चामल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अहिले १ किलोग्राममा ५ देखि ५० रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेका छन् ।
व्यापारीहरुले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेकाले यस्तो परिस्थिती आएको बताएका छन् । सरकारले नजिकिएको चाडपर्वको मुखमा व्यापारीहरु बाट बजारमा कृतिम अभाव सृजना गरेर सामानको कालो बजारी गर्न सक्ने आशंकाका सरकारले बजार अनुगमन गर्ने भनेपनि त्यसको खासै प्रभाव व्यवसायीहरुमा परेको छैन् । काला बजारी नियन्त्रणका निम्त्ति बजारमा हस्तक्षेप गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने रणनीती सरकारले अपनाएपनि सो अनुसार कार्यान्वयन नहुदाँ उपभोक्ताहरु मारमा पर्नु परेको छ । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र उपभोक्ता मञ्चको संयुक्त टोलीले अनुगमन थाल्ने सरकारले जनाउदै आएको छ ।  वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले अनियमिततामा संलग्न देखीएमा त्यस्ता व्यापारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय अनुगमन अधिकारीलाई नै दिइएको बताइ ।
अभियान अन्तर्गत् थोक तथा खुद्रा उपभोग्य सामानका गोदाममा छापा मार्ने योजना सरकारको भएपनि अझैसम्म सो कार्य कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । दशै तिहार आउन १ महिना बाँकी रहदाँ व्यापारीहरुलाई भने छोई सकेको छ । यही मौकालाई छापेर अहिले उनीहरुले धेरैजसो दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेका हुन  । बजारमा उपभोग्य बस्तुको कृतिम अभाव खडा गरी थोक बिक्रेता देखि खुद्रा व्यापारीसम्मले आफु खुसी भाउ निर्धारण गर्दै आएका छन् । एउटै बस्तुको मूल्य पनि प्रत्येक खुद्रा तथा किराना पसलमा  फरक फरक रहेको पाईएको छ । नेपाल बजारमा अधिंकाश खाद्यान्न भारतबाट आउने र  त्यही मूल्य बढेकाले आफूहरु बाध्य भई भाउ बढाएको व्यापारीहरु दाबी रहेको छ । अहिले पनि सरकारले कालाबजारीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । बजारमा माग बढ्ने देखेपछि व्यापारीहरुले खाद्यान्नको कृतिम अभाव खडा गरी मूल्य बढाउने परम्परा नै बनेको छ ।

व्यवसाय नदेखाउने तर गाडि चढ्नेमाथी सरकारको निगरानी
रोशन काकी
काठमाडौं । सरकारले आम्दानीको स्रोत लुकाई महँगा सवारी साधन र आलिसान महलमा बस्नेहरुको गोप्यरुपमा सम्पत्तिको छानविन सुरु गरेको छ । यस कार्यमा आफ्नो आम्दानीको स्रोत लुकाई कम सम्पत्ति देखाउने तर महँगा सवारी साधान खरिद गरि चढ्ने र महलमा बस्नेहरुको सम्पत्तिको छानविन गर्न थालेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार कम आयस्रोत देखाउनेहरुलाई विलासी जीवनयापनको भरपर्दो आधरका बारेमा गोप्य अनुसन्धान गरेको विभागले जनाएको छ । यसरी विवरण पेसगर्न नसकेको खण्डमा उनीहरुमाथी कानुनी कारवाही गरिने समेत विभागले जनाएको छ । विभागका एक अधिकृतले भने सम्पत्तिको स्रोत र आयस्रोत कम देखाउनेहरुले कसरी महँगा गाडी र आलिसान महल बनाए सो रकम कहाँबाट आयो सो बारे छानविन गरिन लागेको हो । विभागका अनुसार यस्ता धनाढ्यहरुको सम्पत्तिको स्रोत नखुले सोको कारवाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण कानुन अनुसार सरकारले कारवाही गर्ने जनाएको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्ने छ । यदी स्रोत खुलेको तर कर नतिरेको फेला परेमा कानुन अनुसार जरिवाना र व्याजसहित असुल गरिने कानुन विद्यमान रहेको छ ।

विभागले दिएको जानकारी अनुसार पहिलो चरणमा वाग्मती आचलनमा दर्ता भएका पछिल्ला आठौं लटका मोटरगाडीमा अनुसन्धान सुरु गरिने भएको छ । सो लटमा जो कोहीले खरिद गरेको ५० लाख रुपैयाँ भन्दाबढीको सवारी साधान चढ्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विभागले अनुसन्धान गर्ने भएको छ । सो सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङकमा सो लटमा ५० लाख रुपैयाँ भन्दामाथीको सवारी साधानहरु एक दर्जनभन्दामाथी  दर्ता भएको जनाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले सोही सवारी साधान मालिकको कारोबार र कर विवरणबाट अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
आम्दानी र सम्पत्तिको स्रोत लुकाउनेहरुले बढीमात्रामा राजस्व हिनामिना गरेको र कर छली गरेको विभगको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । विभागले गरेको अनुसन्धानमा २ करोड १० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको कम्पनीले त्यही गाडीको खरिदमा तिरेको मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक अन्य कर नतिरेको खुल्न आएको छ । त्यस्ता कम्पनीलाई सरकारले कालोसुचीमा राखी कारबाहीकालागि सिफारीस गरेको समेत विभगले जनाएको छ ।
विभागको अनुसन्धानमा सामान्य उपहारका सामानको पसलगरी बस्ने व्यक्तिले ७० लाख रुपैयाँको पजेरो खरिद गरेको, जग्गाको कारोबार गर्नेहरुले एक कारोड ३० लाख रुपैयाँको प्राडो किनेको र एक करोड भन्दाबढीको मर्सिडिज गाडी दाइजोमा दिएको समेत अनुसन्धानबाट खुलेको छ । विभागले तीनीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ भने एक कारोड भन्दाबढीको मर्सिडिज गाडी दाईजोमा दिनेको हैसियत र कारोबारमाथी पनि गोप्य रुपमा अनुसन्धान गरि रहेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले सामान्य व्यवसाय गरेको तर आलिसान महल बनाई विलासिता जीवन विताउनेहरु माथीपनि अनुसन्धान सुरु गरेको विभागले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा विभागमा अबैधरुपमा सम्पत्ति कमाई राजस्व छली गर्ने र आलिसान महल र गाडी चढ्नेहरुको सूचना प्राप्त भईरहेको र सोही सूचनाका आधारमा आरोपीत व्यक्तिको डाटावेस बनाई निगरानी समेत सुरु गरेको जनाएको छ । व्यवसाय सामान्य देखाउने तर स्वीमिङ पुलसमेत बनाएर घर बनाउनेहरुमाथि विभागले पहिलो प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । व्यवसाय गर्ने र अन्य तबरबाट सम्पत्ति कमाउनेहरुले प्रत्येक वर्ष सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्ता सरकारले गरको छ । यसरी सम्पत्ति विवरण बुझाउदा सम्पत्ति बढे अनुसार कर बुझाउनु पर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।