नितिगत कमजोरीले गर्दा उद्यमीको क्षमता विकास भएन 

नेत्रप्रसाद पाठक

संयोजक, मेला समिति 

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

घरेलु तथा साना उद्योगको विकास विना मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन् । सरकारले उद्योगी व्यवसायीका लागि तयार पारेको ऐन तथा नियममा त्रुटि रहेका कारण तिव्र रुपमा उद्योगको बिकास हुन सकेको छैन् । उद्यमीको विकासकालागि महासंघले विभिन्न नितिगत रुपमा लविङग गर्दै आएको छ । तर, पनि तिव्र रुपमा बिकास भएको पाईदैन् । यसै परिवेशलाई ध्यान दिदै हामीहरुले मेला आयोजना गरेका हौ । 

रुपन्देही जिल्लाको आनन्दवन गाविसमा २०२२ सालमा जन्मनुभएका नेत्रप्रसाद पाठक नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । पाठक रोडाढुंगा, प्रशोधन उद्योग, पाठक इन्टरनेशनल ट्रेडिङ, पाठक प्रोडक्ट प्रालि लगायतका व्यवसाय संञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । उद्योग व्यवसाय २०४६ सालदेखी संञ्चालन गर्दै आउनुभएका सदस्य पाठठ घरेलु तथा साना उद्योगीको हितमा काम गर्दै आउनुभएको छ । उद्योगीको रुपमा भन्दापनि उहाँ विभिन्न सामाजिक सेवामा सकृय रुपमा लाग्नु भएको छ । उनी बढीमात्रामा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न रुचाउने गरेका छन् । घरेलु महासंघले आगामी २३ देखी आयोजना  गर्न १२ औं राष्ट्रिय औद्योगिक मेलाको सभापति समेत रहनु भएको छ । मेला सम्बन्धि केन्द्रीत भएर कमाण्डर पोष्ट दैनिकलागि रोशन कार्कीले  गरेको कुराकानीको संपादित अंश ः 

घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको बजार विस्तार गर्न महासंघले के गरिरहेको छ ? 

घरेलु तथा साना उद्योगवाट उत्पादित सामानको बजार विस्तारका सन्दर्भमा महासंघले मुलत ः तीनवटा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । पहिलो जिल्ला, क्षेत्र र राष्ट्रिय तहमा औद्योगिक व्यापार मेला र प्रदर्शनी मार्फत बजार सञ्जाल निर्माण गर्ने र विक्रेता र क्रेता तथा उत्पादक र विक्रेता बिचको अन्तरसम्बन्ध विस्तार गर्ने काम हुँदै आएको छ । यसैको पछिल्लो श्रृंखला १२ औं राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला आगामी २३ देखि २७ माघसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपको प्रर्दशनी हलमा हुँदै छ । जसमा ५५ भन्दा बढी जिल्लाका उद्योगीहरु सहभागी हुँदै छन । दोस्रो कोशेलीघरको माध्यामबाट जिल्ला जिल्लाका उद्योगीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने लक्ष्यकासाथ कोशेलीघरहरु स्थापनाको क्रम सुरु गरिएको छ । जसअन्र्तगत अहिलेसम्म १६ वटा जिल्लामा कोशेलीघर स्थापना भईसकेका छन । महासंघले आफ्नै पहलमा केन्द्रीय निर्यात गृह निर्माण गर्ने तर्फ प्रारम्भिक काम पनि अघि बढाईसकेको छ । 

मेलाको मुख्य उदेश्य के हो ? 

नेपालभरका उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकण गर्ने उदेश्यका साथ मेला आयोजना गरीएको हो । यस पटकको मेलालाई विगतका वर्षको भन्दा पृथक रुपमा अगाडी लैजाने हाम्रो योजना छ । उद्यमीले उत्पादन गरेका सामानलाई एक्कै स्थानमा जम्मा गरेर उपभोक्तालाई लिन सजिलो बनाउनका लागि मेला आयोजना गरेका छौ । यसका अतिरिक्त सामानको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सामानको बजारीकरण गर्ने पनि हो । मेलामा ३ लाखले अवलोकन गर्ने र १० करोड रुपैयाँको आर्थिक कारोवार गर्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौ । 

मेलामा कस्ता उद्यमीले सहभागिता जनाउने छन् ?

घरेलु तथा लघु उद्यमीको धेरै संख्यामा सहभागिता हुने छ । मेलामा ३ सय ४० स्टल रहनेछन् । जसमध्ये महासंघले यसपटकको मेलामा उद्यमीको सहभागितालाईनै प्रमुख बनाएको छ । हामीले उपत्यका बाहिरवाट आउने उद्यमीलाई निःशुल्क स्टलका अतिरिक्त सवारी साधन र आवसको पनि व्यवस्था मिलाएका छौ । महासंघको संगठनात्मक अवस्थाको कुरा गर्दा अहिलेसम्म ७४ वटा जिल्लामा शाखा विस्तार भएका छन । अहिलेसम्म ३५ हजार उद्यमीले महासंघको सदस्यता लिएको आँकडा देखिन्छ । त्यसैगरी, महासंघ अन्तर्गत महिला उद्यमीहरुको छुट्टै केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति कार्यरत छ । जसअन्तर्गत ५४ जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समित रहेका छन् र त्यसमा आबद्ध झन्डै ८ हजार महिला उद्यमीहरु संगठित छन् । यसका अतिरिक्त महासंघ अन्तर्गत १६ वटा वस्तुगत उद्योग संघहरु रहेका छन् । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रमा महासंघ उद्योग वाणिज्य महासंघपछिको दोस्रो ठूलो सञ्जाल हो । 

अहिलेका मूल समस्याहरु के हुन् ?

लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग परम्परागत सीप, स्थानीय सीप र कच्चापदार्थ तथा पारिवारिक लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगहरु हुन् । यिनको मूल समस्या भन्नु नै उद्योगमा संलग्न व्यक्तिहरुको व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक क्षमता, थप लागानीका लागि वित्तीय पहुँचको समस्या, त्यसैगरी, उपयुक्त र उन्नत प्रविधिको ज्ञान र उपयुक्त माध्यमद्वारा बजार पहुँचको समस्या प्रमुख हुन् । यी समस्याको समाधान उपयुक्त नीतिगत प्रोत्साहन र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका माध्यमबाट मात्र सम्भव छ । तर, लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा राज्यको उपयुक्त ध्यान पुग्न नसकेको कारणले गर्दा यस क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । 

उद्यमीहरुको क्षमता विस्तारकालागि के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ? 

क्षमता विकासको कुरा गर्दा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा मालिक आफै कामदार हुने, आफै व्यवस्थापक हुने र आफै बजार प्रवद्र्धक हुने अवस्था विद्यमान छ । यो पनि परम्पराकै उपज हो । त्यसैले यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धन र विकासका लागि आवस्यक हुने सबै खाले जनशक्ति उत्पादन गर्नु आजको आवस्यकक्ता छ । यसका लागि महासंघले विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठान र तालिम प्रदायक संस्थाहरुसँग समझदारी त विकास गरेको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । हाम्रो मुलुकमा एकातिर चरण शैक्षिक बेरोजगारी छ । अर्कोतर्फ ठुलो संस्थामा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु उपयुक्त जनशत्तिको अभावमा पिडित बनेका छन । त्यसैले महासंघले यो समस्या समाधान गर्न एउटा एकिकृति दिृष्टकोण र कार्यक्रम ल्याउने सन्दर्भमा पहल र पयत्न गरिरहेको त छ । तर, निती निर्माताहरुको चासोमा यो विषय पुग्न नसकेको हुँदा स्थिती यथावत छ । 

समस्या समाधानकालागि कस्तो पहल भएको छ ?

महासंघ लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको छाता संगठन हो । महासंघले मूलत ः यस्ता उद्यमीहरुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि राज्यलाई उपयुक्त नीति निर्माणमा सल्लाह र सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । यसको पछिल्लो शृंखला भनेको औद्योगिक नीति २०६७ को निर्माण र यस अनुरुपका औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावलीको निर्माण हो । महासंघको विशेष सहभागीतामा पारित औद्योगिक नीति अन्र्तगत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई छुट्टै विषेस नितीगत विशेषता गरेको छ । ति व्यवस्था अनुरुप औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावली बन्नुपर्छ भन्ने महासंघको अवधारणा हो । अब हाल रहेको मस्यौदालाई पूर्नलेखन गरि एउटा पूर्ण औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाउन आवस्यक छ । 

कस्तो औद्योगिक निती आवश्यक छ ? 

सरकारले औद्योगिक निति निर्माण गर्न अगाडी सरोकारवाला निकायसँग व्यापक रुपमा परामर्श र सहकार्य गर्नुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको निति हुनुपर्छ । जुन उद्योग निरुसाहीत भएर विस्थापन गर्ने खालको हुन हुदैन् । उद्योग वातावरणमैत्रि बनाउन विभिन्न निति तर्जमा गरेपनि अनुगमन र मुल्याकनको अभाबका कारण  पछिल्लो समय उद्योग पुनस्थापनको नाममा मापदण्ड लागु गरी उद्योगलाई विस्थापन गर्ने काय हुदै आएको छ । यस्तो कार्य तत्काल रोकी पुनस्थापन गर्ने स्थान राज्यले व्यवस्थापन गर्ने निति ल्याउन जरुरी छ । 

महासंघ समस्या समाधान गर्न व्यवहारिक रुपमा कस्तो पहल गर्दै आएको छ ?

मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका कुल उद्योग मध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढी उद्योग रुग्ण अवस्थामा छन् । त्यसको विकाशका लागि राज्यले कुनै पहल गरेको पाइदैन् । आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ सालसम्ममा करिब २ लाख ३० हजार लघु घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएकामा आव २०६७÷०६८ मा करिब एक लाख १० हजार उद्योगहरुले मात्रै नविकरण गरे । यसबाट ठुलो संख्यामा उद्योग बन्द भएको अवस्था देखिन्छ । यसैगरि उद्योग बन्द हुनुका पछाडी थुप्रै कारणहरु छन । ति कारणहरुको खोजविन गरि समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सबैको चासोको विषय हुनुपर्दछ । यसकालागि महासंघले घरेलु तथा साना उद्योग विभागसँग मिलेर जिल्ला तहमा उद्योग नविकरण र दर्ता गर्दा परामर्स सेवा दिने कार्यको थालनी गरेको छ । यसबाट उद्योगीहरु लाभावित् हुने एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ यसले उद्योगको आयु बढाउन सहयोग पु¥याउँछ । यसकालागि महासंघले केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुसँग उपयुक्त कर्जा प्रवाहका लागि पहल गर्दै आएको छ । 

किन महासंघले वैकल्पीक उर्जासँग मेला आयोजना गर्न सहकार्य गरेको हो ? 

मुलुकमा दैनिक रुपमा हुने लोडसेडिङबाट घरेलु तथा साना उद्योगहरु धरासायी वन्दै आएका छन् । उद्योगिहरुले कसरी उद्योग संञ्चालन नियमित रुपमा गर्न सक्छन भनेर हामीले वैकल्पीक उर्जासँग सहकार्य गर्न आवश्यकता देखियो । मेलामा वैकल्पीक उर्जाको वारेमा उद्यमीलाई जानकारी गराउन सकेमा उद्योगहरु नियमित रुपमा संञ्चालन हुने र उद्यमीले गरेको लगानि खेर जादैनन् । पछिल्लो समयमा उद्यमीलाई उर्जाले गरेको सहयोगका कारण पनि एकसाथ अगाडी बढेका हौ ।  

अन्त्यमा 

हामीले मेला आयोजना गरेका छौ । यस मेलामा उद्योगी व्यवसायीको सहभागिताको साथै उपभोक्तालाई वस्तुको जानकारी राख्ने मौकाको रुपमा सदुपयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु । प्रर्दशनीलाई थप प्रभाबकारी बनाउन हामीले सवैको सहयोगको अपेक्षा राखेका छौ । प्रर्दशनीका अवसरमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा स्थानिय ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुद्वारा सास्कृतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका छौ । उद्यमीको हितका लागि सञ्चार माध्यमले पु¥याएको योगदान महत्वपुर्ण रहने छ ।  

दोहोरो भुमीका खेल्ने कानुनविद्लाई कारवाही गर्न निर्देशन 

रोशन कार्की

काठमाडौं । राजधानीमा सञ्चालनमा रहेका जुवाघर (क्यासिनो) मध्ये होटल सोल्टीको क्यासिनो नेपालका कर्मचारी र व्यवस्थापन विचको मुद्दामा एउटै वकिलले दुवैपक्षको मुद्दामा बहश गरेको भन्दै कारवाहीकालागि मजदुर पक्षले माग गरेका छन् । क्यासिनो नेपालका मजदुरहरुले दुवैपक्षमा बकालत गरेको भन्दै नेपाल बार काउन्सिलमा ३९ जनाले धर्ना दिई कारवाहीको माग गरेपछि काउन्सिलका अध्यक्ष द्रोणराज रेग्मीले सम्बन्धित विषयमा छानवि गर्न र दोषीलाई तत्काल कारवाही गर्न निर्देशन दिएको मजदुर मुकुन्दराज खरेलले बताए । खरेलका अनुसार काउसिन्लका उपाध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा छानविन गर्न अध्यक्ष रेग्मीले निर्देशन दिएको बताए । 

दुवैपक्षको वकालत गर्ने कानून व्यवसायी रमेश बराल, विदुर ढुंगाना, भोजराज आचार्य र राजकुमार खतिवडालाई सो सम्बन्धमा छानविन गर्न निर्देशन दिईएको छ । ती ४ जना कानून व्यवसायीहरुले ७ महिना अगाडिसम्म मजदुरको पक्षबाट वकालत गर्दै आएका थिएभने पछिल्लो समयमा सोही व्यक्तिले व्यवस्थापनको पक्षबाट वकालत गरेको भन्दै गत कार्तिक १४ गते काउन्सिलमा मजदुरपक्षबाट मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 

 सोल्टी क्यासिनो विवाद

सो मुद्दाका बारे काउसिन्सलबाट सुनुवाइ नभएको भन्दै धर्नामा बसेपछि मंगलबार छानविन गर्न समिति गठन भएको छ । सो क्यासिनो सञ्चालकहरूले विभिन्न बहानामा कार्यरत कर्मचारीलाई लामो समयदेखि तलबभत्ता नदिई नाफा कमाएको र भित्रभित्रै व्यवस्थापक समेत परिवर्तन गरी बिनाकारण कर्मचारीमाथि दुःख दिएको भन्दै कर्मचारीले राजधानीको सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो नेपालमा केही दिनदेखि विवाद चर्किएको हो । क्यासिनो नेपालमा नयाँ व्यवस्थापन समूह ‘माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट’ लाई दिएपछि ३० वर्षदेखि कार्यरत मजदुरलाई तलब घटुवा गरी नयाँलाई नियुक्ति दिन खोजेपछि कर्मचारीहरूले सो विरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरेका छन । उक्त क्यासिनोले विभिन्न कारण देखाउँदै दुई वर्षदेखि तलबभत्ता तथा ४८ महिनादेखि सञ्चयकोषको रकमसमेत नदिई बिचल्ली बनाएको, पछिल्लो समयसम्म तलबभत्ता नदिई अवकाश दिन लागेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेका हुन । कर्मचारीहरूले होटल सोल्टी, क्यासिनोको नयाँ व्यवस्थापक माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट, विगतको व्यवस्थापक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर तथा अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो अदालतले गत वर्षको फागुनको ११ गतेसम्मको तलवभत्ता र संचय कोष बापद ८ करोड ८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु गराउनु भन्दै फैसला गरेको थियो । सो फैसलालाई बेवास्था गरि क्यासिनो व्यवस्थापकले मजदुरविरुद्ध मुद्दा दार्ता गराएपछि सो कुरा बाहिर आएको हो । 

सो क्यासिनोमा विभिन्न तहका ४६ जना कामदार तथा कर्मचारीहरूले गत वर्ष श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए  । कर्मचारीहरूले श्रम ऐन २०४८ को दफा २५ र दफा ७३ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको जिकिरक गरेका हुन  । मुद्दामा गैरकानुनी तरिकाले सेवाको शर्त परिवर्तन गर्ने तथा पारिश्रमिक घटाउने निर्णय बदर गरी पुरानै सेवा कायम गर्न र बक्यौता पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाबापतको रकमसमेत एकमुष्ठ भुक्तानी दिलाउन माग गरिएको छ । पुरानो क्यासिनो सञ्चालन नेपाल रिक्रियशन सेन्टर प्रालिले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएर फरार रहेको अवस्थामा भित्रिएको नयाँ व्यवस्थापन समूह माजोङ इन्टरटेन्मेन्टले दीर्घसेवा गरेका कामदार कर्मचारीलाई तीन किस्ता गरी २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेर अवकास लिन वा नयाँ नियुक्त लिई घटुवा सेवा सुविधा लिन दबाब दिँदै आएको आरोपसमेत उनीहरूको रहेको छ ।

अस्थिर सरकारको मौका छोप्दै भन्सार छलीमा तीब्रता 

 रोशन कार्की

 काठमाडौं । अस्थिर सरकार र नयाँ सरकार नबनेको मौका छोप्दै उत्तरी र दक्षिणी नाकाबाट भन्सार छलीका सामान नेपाल भित्राउने कार्यमा तीब्रता आएको छ । राजनीतिक दलमा सरकार गठनकालागि एकमत नभएको र बर्तमान सरकार कामचलाउ भएको मौका छोपी चीन र भारतका विभिन्न नाकाहुदै दैनिक करोडौ मुल्यका सामान विना भन्सार नेपाल भित्रने गरेको खुलासा भएको छ । पछिल्लो समयमा वीरगन्ज भन्सारबाट जाँचपाश भई निस्किएको जय माँ शक्ति ट्रान्सपोर्टको ट्रक सशस्त्र प्रहरी सिमा सुरक्षा कार्यालय वीरगन्जले नियन्त्रणमा लिएपछि सो रह¥य खुलको हो । प्राप्त विवरण अनुसार गत शुक्रबार भन्सारबाट जाँचपाश भई निस्किएको ना २ ख ९८०५ नम्बरको ट्रक वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ मा पर्ने इनर्वा चोकबाट सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । व्यापारिले कामचलाउ सरकारको मौका छोपी भन्सार कर्मचारीको संलग्नतामा भन्सार प्रज्ञापन पत्र मात्र बनाएर सामान छुटाएको भेटिएको छ । सो भन्सार कार्यालयले दिएको भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा उलेख भएको भन्दा बढी र फरक प्रकृतिका सामान रहेको पूर्व सुचनाको आधारमा ट्रक नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्र प्रहरी सिमा सुरक्षा कार्यालय वीरगन्जले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएको ट्रकलाई आवश्यक कारवाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा जिम्मा लगाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा सशस्त्र प्रहरी बललाई भन्सार सुरक्षार्थ जिम्मा लगाएको छ । सोही आधारमा सो बलले अबैध रुपमा विना भन्सार नेपाल भित्रीएको सामान सहितको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको हो । सो ट्रक वीरगन्जका मदनप्रसाद कलवा (रुनचे) को समान रहेको भन्सार स्रोतले जनाएको छ । 

भन्सारमा कार्यरत रहेका जाँचकी र अधिकृतहरुको संलग्नतामा रुनचेले ट्रकमा लोडभएको भन्दा ५० प्रतिशत कम भन्सार दाखिला गराएको भन्सार प्रज्ञापन पत्र बनाएको खुलेको छ । भन्सार कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार भन्सार एजेन्ड दिपक भन्ने सहयोगमा रुनचेले कर्मचारीलाई रकम बुझाएर भन्सारको नाका प्रयोग गर्दै अबैध सामान नेपाल भित्राउने गरेको भन्सार स्रोतको आरोप रहेको छ । नियन्त्रणमा लिएको ना २ ख ९८०५ नम्बरको ट्रकमा १० लाख २८ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ राजस्व दाखला भएको प्रज्ञापनमा उल्लेख भएपछि ट्रक भित्र प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख नभएका इलोक्ट्रोनिकका महंगा सामान रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । भन्सार कर्मचारीको संग्नतामा नाकाबाटै तस्करहरुले ट्रक नैं वीरगन्ज भित्याउदै आएका छन । भन्सार सुरक्षार्थमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनासंगै राजस्व गस्ती टोली सरकारले २४ सैं घण्टा परिचालन गर्दै आएको छ । नियन्त्रणमा लिएको सो ट्रक आवश्यक कारवाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा बुझाएपनि अनुसन्धानका प्रमुख सन्तोष श्रेष्ठले अझै सम्म छानविन नगरेको आरोप समेत स्रोतको भनाई रहेको छ । यसैगरी, गत भदौ २७ भारतको बेग्लोरबाट आएको १५ टन सुकेको नरिवल बोकेको ट्रकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । कार्यालयबाट सुकेको नरिवलको सट्टा अन्य सामग्रीको भन्सार शुल्क तिरेर नेपाल भित्रयाइएको यूपी ७२ टी ३३५५ नम्बरको भारतीय ट्रकलाई अख्तियार टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सो भन्सारबाट न्यूनमुल्याङक गरि कम र एक सामानको साटो अन्य सामानको भन्सार गरी राजस्व चुहावट हुने गरेको सूचनाका आधारमा आयोगले छापा मारि सो ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो । भन्सारमा साबुदाना, नरिवलका खोस्टा, प्लास्टिकलगायत सामग्रीको शुल्क बुझाएको उल्लेख भए पनि ट्रकमा भने १५ टन नरिवलमात्रै भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रकका चालक भारतीय नागरिक मुख्तार खानका अनुसार बेंग्लोरबाट ६ दिनअघि हिँडेको सो ट्रकमा १५ टन सुकेको नरिवलमात्रै छ । भन्सार प्रज्ञापन पत्रअनुसार १ हजार ८ सय ७५ किलो नरिवलको मात्रै राजस्व बुझाइएको छ । बाँकी १३ हजार १ सय २५ किलो नरिवलको भन्सार छली गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मर्यादित र व्यवस्थीत बनाउने काम सदस्यकै हो 

                   नीलध्वज थापा 

                         अध्यक्ष 

नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, सिन्धुपाल्चोक

सिन्धुपाल्चोकको थुम्पाखर गाविस–७ मा आमा डम्बरकुमारी र बुवा तिलक थापाको जेठो सुपुत्रको रुपमा आजभन्दा २०३० सालमा जन्मीएका निलध्वज थापा एक जुजारु व्यवसायी हुन् । सोही जिल्लाको महेन्द्रोदय माध्यामिक विद्यालय (हाल उच्च मावि) थुम्पाखरमा पहिलो ‘कखरा’ अध्ययन गरेका थापाले सोही विद्यालयबाट २०४६ सालमा एसएलसी उत्र्तिण गर्नुभयोे । राजधानी नजिकको जिल्ला भएका कारण उच्च शिक्षाकालागि उहाँ काठमाडौं आउनु भयो र रत्नराज्य क्याम्पसबाट २०५२ सालमा पत्रकारितामा स्तानतक गर्नुभएको छ । उहाँले उच्च शिक्षासंगै देशमा अव्यवस्थीत रुपमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाका कारण कुरुप बनेको जिल्ला र राजाधानीलाई व्यवस्थीत बनाउनु पर्छ भन्ने भाबना आयो रे । अनी उहाँले आफ्नो पढाइका साथै निर्माण व्यवसायतर्फ पनि उहाँको झुकाब भयो । क्याम्पसमा पत्रकारिता लिएर अध्ययन गरि रहनु भएका थापा हाल नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्ष पदमा भारी मत ल्याएर निर्वाचन हुनुभयो । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा बसोबास गर्नुहुने थापा सामाजिक संघ÷सस्थामा समेत सकृय रुपमा आद्धता रहेको छ । उहाँ व्यवसायीका साथै राम्रो भलिवल खेलाडी समेत हुनुहुन्छ । मध्यमाञ्चल भलिबल संघको सचिब, सिन्धु मिलन केन्द्रका आजीवन सदस्य, नेपाल भारतमैत्री संघको आजीवन सदस्य, महेन्द्रोदय उच्च माविका संरक्षक लगायत अन्य धेरै संघ÷सस्थामा आबद्ध भएर आफ्नो काम कारवाही गर्दै आउनु भएको छ । युवा जोश र देशलाई व्यवस्थीत संरचना बनाउनु पर्छ, यसकालागि व्यवसायीबीच द्वन्द्व र विवाद नगरि आपसमा मिलेर अगाडि बढेको खण्डमा हाम्रो देशको भौतिक संरचरना अन्य विदेशी मुलुकको भन्दा फरक नहुने दाबी उहाँको रहेको छ । लामो समयदेखि निमार्ण व्यवसायमा लाग्नु भएका थापा २०५९ को कार्यसमितिको सचिब भएर आफ्नो कार्यसम्पादन सफलताका साथ पुरा गरेकै कारण उनी २०६९ असोज ६ गते सो संघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचीत हुनुभयो । मिजासिलो व्यवहार, सवैसंग मिल्न चाहाने र आफुले दिने सेवाबाट आफुभन्दापनि उपभोक्तालाई बढी फाइदा पुगोस भन्ने उदेश्यले आफ्नो काम गर्नु गरेका छन् थापाले । सवैलाई उपयुक्त हुने सरकारी निति नियमलाई आत्मासाथ गर्नु पर्छ अनीमात्र देश, व्यवसायी र अन्य सेवाग्राहीलाई समेत फाइदा पुग्ने भएकाले सरकारले ल्याएको निमार्ण कानून ऐनलाई सवैले पूर्णरुपमा पालना गर्नु पर्ने धारण उहाँको रहेको छ । यस व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समधान गर्नकालागि संघको माध्यामबाट आवाज उठाउदै आएका छन् । प्राय ः जसो सधै झिमिसे उज्यालोसंगै आफ्नो संघमा हुने गरेको समस्या र समधानकालागि बेलुका अबेससम्म बसेर व्यवसायका समस्याका बारे छलफल गर्दछन् । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या, समधान र भविश्यका योजनाका बारेमा केन्द्रीत भएर कमाण्डर पोष्टकालागि रोशन कार्कीले अध्यक्ष थापासंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

भौतिक पूर्वाधारमा निर्माण व्यवसायीमा कस्ता खाले समस्या रहेको छ ? 

हो यहाँले भने झै अस्थिर राजनीतिकका कारण निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा मात्र हैन प्राय ः सवै क्षेत्रमा असर परेको छ । असर र समस्या नभएको क्षेत्र नै भेटाउन सकिदैन । किनकी जहाँ कुनै पनि काम ऐन कानून अनुसार गर्नकालागि स्थायी सरकार र राजनीतिक आबश्यक हुन्छ । हाम्रो देशमा त्यो वातावरण अझै नभएकाले जस्ले सक्छ उसैलाई भने झै भएको छ । हामी भनेको व्यवसायीक रुपमा निमार्ण व्यवसायमा आफ्नो जीवन सुम्पीएका छौ तर यहाँ अस्वाथ्य प्रतिस्पर्धाका कारण यो यस क्षेत्रमा भएका समस्या समधान हुन सकेका छैनन् । अधिकाशं समस्या यस क्षेत्रकै साथीहरुका कारण उत्पन्न भएको छ । तर त्यसलाई समधान गर्न त अरुबाट हुन सक्दैनन नी त्यसले पहिलो आफ्नो घरमा भएको समस्या समधान गर्नु पर्छ अनी अरु समस्या कहाँ बाट आयो त्यहीबाट समधान गर्न हामीले पहल गर्नु पर्छ ।

कस्ता खाले समस्या रहेका छन त ? 

यहाँ सरकारले या अरु निकायले आह्वान गरेको बोलपत्र दरखास्त दिनेमा बढी समस्या रहेका छन् । यहाँ बोलपत्र दरखास्त दिने समयमा विभिन्न अबरोधहरु यस क्षेत्रकै साथीहरुबाट हुने गरेको छ । गुन्डागर्दी हुने गरेको छ । यसमा ऐन कानूनभन्दा बाहिरबाट दरखास्त हुने थालेपछि सरकारले ‘इ–टेन्डर’ को व्यवस्था मिलाएको भएपनि अझै सो बारे दरखास्त इ–टेन्डर गरेपनि पछि त्यसको अबरोध हुने गरेको छ । टेन्डर पाएर पनि असुरक्षा बढी रहेको छ । काम गर्न विभिन्न अबरोधहरु आउछन् । काम हुने स्थानका बासिन्दा र अन्य समुहबाट अबरोध नहुने हो भने पक्कै पनि समयमै काम सम्पन्न हुन्छ । यी समस्या आधिभन्दाबढी व्यवसायीबाट समाधान गरिनु पर्छ भने बाँकी सरकारी पक्षबाट गरिनु पर्छ ।  

यहाँपनि एक निमार्ण व्यवसायी भएको काठमाडौंको सडक निर्माणको काम ढिलाइ केका कारण भएको होला ?

काडमाडौंको सडक निर्माणका लागि विशेष् गरेर ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबीचको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको होकी जस्तो लाग्छ । सडक निमार्ण गर्दा एक मन्त्रालय र आर्को मन्त्रालयबीच समुन्वय नहुने भएकाले निमार्ण कार्यमा ढिलाई हुन्छ । त्यसैकारण काठमाडौंमा ढलको कुनै व्यवस्था छैन् । काठमाडौं ढलबेगरको शहर भएको छ । काठमाडौंमात्र होइन, मुलुकका विभिन्न जिल्लामा सडक विस्तार अभियानमा पनि बत्ती, पानीको पाइप र ढलको सहि व्यवस्था नहुदाँ समयमा सकिन नसकेकोहो । किनकी काठमाडौंको सडकको निमार्ण सुरु भएपछि दशै,तिहार र संविधान सभाको निर्वाचनका कारण पनि निमार्ण कार्यमा ढिलाई हुन पुगेको हो । 

पूर्वाधार निर्माणको मोडेल कस्तो बनउनु पर्छ होला अब ?

नेपालमा सडक यातायात बाध्यता हो । यहाँको भौगोलिक अवस्थाले त्यो बाध्यता सृजना गरेको हो । अहिले पनि हामी डोजर लगाएर बाटो खनिरहेका छौं । यसबाट पानीका स्रोतहरु सुक्ने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आइरहेको छ । अब हामीले सडक यातायातको विकास गर्दा ‘सुरुङ प्रविधि’ अपनाउनु आवश्यक छ । सुरुङले सडकलाई छोटो र सुरक्षित बनाउँछ । घुम्ती बाटोका कारण अहिले जुन समस्या भोग्न हामी बाध्य छौं, यसबाट मुक्ति दिलाउने उपाय भनेकै सुरुङ निर्माण हो । साथै, सडकको ट्रयाक खोलिसकेपछि बेलिब्रिज  राख्नु पर्छ । जब सडकको स्तरोन्नति हुन्छ, त्यसपछि मात्रै पक्की पुल प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । यसबाट कम खर्चमा सडकलाई गुणस्तरीय र सुविधाजनक बनाउन सकिन्छ । भविष्यमा यिनै प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्दै योजना बनाएर यसैलाई प्राथमिकता दिई अघि बढ्ेमा राम्रो हुन्छ । 

पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रको चासो कस्तो छ ? 

पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले पहिलो चरणमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्छ । पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता अधिकतम बढाउन विशेष योजना नै आबश्यक हुन्छ । सडक यातायातमा आवश्यक सुरुङ निर्माण, शहरी विकासजस्ता क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रवेश राम्रो छ । निजीक्षेत्रको सहभागिताविना मुलुकको विकास सम्भव छैन । पूर्वाधार निर्माणमा जहाँ निजीक्षेत्र आएको छ, त्यहाँ सरकारले साथ पनि दिइनु पर्छ  ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु सार्वजनिक खरीद ऐनमा सुधार नहुँदा लगानी सहज छैनन भनिन्छनी यर्थात के हो ? 

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति–सुरक्षा र हाम्रो अविश्वसनीय चरित्र पनि कारकका रुपमा रहेका छन् । अर्कोतर्फ हालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा समयसापेक्ष सुरधाको खाँचो आवश्यक रहेको छ । अधिकाशं सो ऐन राम्रो भएपनि व्यवहारीक नभएकाले परिमार्जन हुनु पर्छ । 

यहाँ त प्रतिस्पर्धाबाट विजयी भएर आउनु भएको छ के छ जिल्ला संघको पछिल्लो अबस्था ? 

हो हाम्रो संघमा पछिल्लो समयमा नयाँ कार्यासमितिकालागि प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ । यसकै कारण म पनि प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचन भएरै अध्यक्ष पदमा निर्वाचीत भएको हो । सवै साथीहरुको सहयोगबाट म यो जिम्मेवार पदमा आएपछि संघको विकास र संघमा भएका समस्यालाई समधान गर्नकालागि लागि परेको छु । किनकी सस्था बलियो भएमा मात्र हामी व्यवसायीहरु बलियो हुन्छौ । त्यसैले निर्वाचनमा जुन रुपमा पक्ष विपक्ष भएपनि संघका कामकालागि हामी सवै सदस्यहरु एकजुट हुने गरेका छौ । जिल्ला संघमा हुने समस्या धेरै छन् त्यसलाई संघबाट हुने समधान गर्ने गरेका छौ भने सरकारी निकायबाट हुने समधानकालागि बैधानीकरुपमा दवाव दिइ रहेका छौ । 

समस्यालाई त समधान गर्न सकिन्छ तर यहाँहरुको संघको आम्दानी स्रोत के हो ? 

यहाँले भने झै कुनैपनि संघ, सस्था सञ्चालन गर्नकालागि आर्थिक स्रोत आबश्यक पर्छ । हामीहरुले पनि भैपरि आउने खर्चलाई साथीहरुसंग संकलन गरेर चलाउने गरेका छौ भने, अन्य खर्च सरकारी बोलपत्र या अन्य निमार्ण सम्बन्धि टेन्डर लिएका साथीहरुबाट प्राप्त हुने रकमबाट सस्था चलाउने गरेका छौ । 

भनेपछि यहाँले भने झै जिविसले आह्वान गर्ने टेन्डर नै हो मुख्य स्रोत ? 

हो । हामीले जिल्ला विकास समितिले आह्वान गर्ने टेन्डरबाट संघको आर्थिक स्रोत जुटाउने गरेका छौ तर लामो समय भयो जिविसले कुनै पनि टेन्डर आह्वान नगर्दा पछिल्लो समयमा सस्थालाई अगाडि बढाउन समस्या परेको छ । सवैले संघबाट आर्थिक आसा राखेका हुन्छन् । तर अहिले आर्थिक रुपमा संघ कमजोर भएका कारण सामाजिक दायित्वलाई बहन गर्न समेत सकि रहेका छौननौ । 

संघमा त कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ होला, कसरी तलव सुविधा दिनु भएको छ त ? 

हो हाम्रो संघमा पनि कर्मचारी छन्  । उनीहरुलाई महिनामा लतवभत्ता दिनु हाम्रो कतव्य हो र जसोतसो पुरा गरेका छौ । सुरुका दिनमा जिविसले समयमै टेन्डर आह्वान गर्ने गरेको थियो त्यसैबाट सवै खर्चहरु पुग्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा जिविसले टेन्डर आह्वान नगरेका कारण समस्या परेको छ । विभिन्न अन्य स्रोतबाट समधान गरेका छौ । 

भनेपछि यहाँहरुलाई उपभोक्ताबाट काम हुन थालेपछि समस्यामा परेको भन्न खोज्नु भएको हो ? 

हो । जव सम्म निमार्ण सम्बन्धि काममा सरकारले उपभोक्तालाई ३० लाखरुपैयाँ सम्मको काम सिधै दिने भएकाले पनि हामी निमार्ण व्यवसायीहरु मारमा परेका छौ । किनकी सरकारले ४० लाख रुपैयाँभन्दामाथीको कामलाई मात्र टेन्डर आह्वान गर्ने भएकाले टेन्डर कम हुने अनि आम्दानी पनि कम हुन गएको हो । 

सरकारको पक्षबाट के सहयोग गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ? 

सरकारको तर्फबाट त संघ÷ सस्थालाई बचाँउनकालागि धेरै ठूलो हाल हुन्छ । यतिभनि रहदाँ सवै सरकार पक्षबाट मात्र गरिनु पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । मैले माथीनै भनी सके संघको विकासकालागि सदस्यबाट हुने सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको छु । सवै सरकारकोमात्र भर पर्नु भन्दापनि आफ्नो पक्षबाट गर्न सकिने काम गरेर उदाहरणीय बन्नु पर्छ भन्छु । यदि हाम्रो पक्षबाट पुरा गर्न नसकिने र ऐन कानून सम्बन्धि रहेको खण्डमा सरकार र त्यसका निकायलाई गुहार्नु पर्छ । जिल्लाको हकमा कुरा गर्ने हो भने सरकारले सिन्धुपाल्चोकको निमार्ण सम्बन्धि हेर्ने निकाय दोलखा र काभ्रेपलाञ्चोकमा राखेका कारण असुविधा भएको छ । सडक सम्बन्धि काम हेर्ने डिभिजन दोलखामा र भबन सम्बन्धिको विभाग काभ्रेमा भएकाले समस्या परेको छ । सरकारबाट यसमा समयानुकुल सहज बनाउनु पर्छ । 

यहाँहरुलाई आर्थिक पारदर्शिता नगर्ने व्यवसायी भन्ने आरोप पनि लागेको छ नी के यहाँबाट अपारदर्शि हुने गरेको हो ?

जनु कुरा यहाँले सुन्नु भयो त्यो गलत हो । किनकी हाम्रो काम सवै पारदर्शि हुने गरेको छ । हामीले टेन्डर हालेर काम लिनु पर्छ । बोलपत्रमै यति रकममा म काम गर्न सक्छु भनेर कबोल गर्नु पर्ने हामी व्यवसायी कसरी अपारदर्शि भयौ र ? यो हामीलाई बाहिरी रुपमा बुझ्नेहरुले लगाएको आरोपमात्र हो । हामीले टेन्डर पाएपछि निमार्ण समय, लागत सवै बोर्ड बनाएर सवैले देख्ने स्थानमा राख्नु पर्छ त । एउटा सचेत नागरिकले सो बोर्ड हेरेर पनि हाम्रो पारदर्शिता र अपारदर्शिता छुट्याउन सक्छनी । यो आरोपमात्र हो सत्यता छैन । 

अन्तमा 

अरुलाई समस्या देखाउने भन्दापनि सकेसम्म आफैबाट समस्या समधान गर्नेतर्फ हामीहरु लाग्नुपर्छ भन्ने गर्दछु । आफ्नो पेशाको सम्मान गर्न र व्यवस्थित बनाउन आफैले पहल गर्नु पर्छ । काममा प्रतिस्पर्धा गरिनु पर्छ तर स्वास्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । अहिले अस्वास्थ प्रतिस्पर्धाका कारण हामी बदनाम बनेका छौ अब आफैबाट सस्थालाई मर्यादित र सम्मानीत बनाउन आजैबाट लागौ भन्दछु । 

विग जुत्ता सेल मेलामा दैनिक ७ लाखको कारोबार 

रोशन कार्की

काठमाडौं । नेपाली जुत्ता घरको आयोजनामा राजधानीमा जारी ‘विग जुत्ता सेल’ मेलामा दैनिक न्यूनतम ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाली उत्पादनका चर्चित ब्रान्ड जुत्ता–चप्पल बिक्रेताहरुको सहभागीता रहेको सो मेलामा दैनिक न्यूनतम २ हजार जोर जुत्ता चप्पल खरिद हुने गरेको छ । राजधानीको प्रर्दशनीमार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा जारी सो मेलाबाट नेपाली जुत्ता पारखीहरुले आफ्नो व्यस्थ समय निकाले भएर पनि जुत्ता चप्पल खरिद गर्न आएको नेपाल छाला जुत्ता तथा उत्पादनक संघका अध्यक्ष तथा बिएफ डियर हिलका प्रबन्ध निर्देशक होमनाथ उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार सुरुका दिनमा भन्दा पछिल्लो समयमा नेपाली उत्पादनप्रति ग्रहकहरु ऋाकर्षण भएको महशुज गरेको बताएका छन् । 

अध्यक्ष उपाध्यायले भने,‘मेलामा ग्राहकको निकै आकर्षण छ, यहाँ आउने प्राय ः उपभोक्ताहरुले एकजोर जुत्ता तथा चप्पल  किनेर लाने गरेका छन् ।’ यसैगरी शिखर शु का प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाईले उपभोक्तालाई एकै ठाउँबाट विशेष छुटसहित सस्तोमा तीनथरी चर्चित ब्रान्डका जुत्ता–चप्पल किन्ने अवसर प्राप्त भएकाले आफ्नो चाहना अनुसारको जुत्ता–चप्पल खोजी हिड्ने समय समेत बचत भएको बताउछन् । निर्देशक प्रसाइले भने,‘मेलामा ग्राहकवर्गले पछिल्लो मोडलको खोजी हुने गरेको छ भने, सेलमेलामा मुल्यका आधारमा जुत्ता–चप्पल खरिद गर्ने गरेका छन्, यसबाट हाम्रा ग्राहकका इच्छा अनुसार यो विग सेलमेला आयोजना गरेका हौ ।’ 

मेलामा बिएफ डियर हिल, शिखर शु, टाकुरा, स्काई शु कम्पनीलायत अन्य ८ वटा स्टल रहेको छ । गुणस्तरिय  ब्रान्डका जुत्ता–चप्पल उपभोक्ताले एकै ठाउँबाट किन्न सक्ने व्यवस्था आयोजकले मिलाएको पुर्वअध्यक्ष समेत रहेका प्रसाईले बताए । नेपाली जुत्ता घर कम्पनीले गत विहिबारदेखि माघ २० गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । मेलामा स्पोर्टस, क्याजुअल, पार्टीलगायत मोडलका जुत्ताहरु राखिएका छन् । यिनै मोडलका चप्पल पनि मेलामा उपलब्ध छन । मेलामा महिला, पुरुष र बालबालिका सबैका लागि उपयुक्त जुत्ता–चप्पल किन्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको स्काइ शु इण्डष्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक मनोजकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । ग्राहकलाई छुटको व्यवस्था गर्न यस्तो मेला लगाएको उनको भनाई रहेको छ  । ग्राहकको आगमनले उत्साह थपेको सनराइज फुटवयर प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक नवराज गौतमले बताए । उनले कम्पनीले जाडोका जुत्ता–चप्पलमा भारी छुट दिएको जनाए  । गर्मी मौसमका लागि उपयुक्त हुने नयाँ मोडल पनि मेलामार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । ग्राहकलाई २० देखि ७० प्रतिशतसम्म छुटमा जुत्ता–चप्पल बिक्री गरेको आयोजकले जनाएको छ । सो सेल मेलामा न्यूनतम १ सय ५० रुपैयाँदेखिमाथीका जुत्ता–चप्पल बिक्रीमा राखिएको छ ।  

 कोषद्वारा ‘भवन भाडा टेन्डर’ रद्ध, पुन  व्यापारिक प्रयोजनकालागि टेन्डर आह्वान 

रोशन कार्की

काठमाडौं । कर्मचारी र ठेकेदारबीचको अबैध संलग्नतामा ललितपुरस्थित कर्मचारी सञ्चय कोषको भवन फरार सूचीका व्यक्तिलाई भाडामा दिने सम्बन्धमा स्वीकृत भएको बोलपत्र रद्ध गरिएको छ । ललितपुर उपमहानगरपालिका–५ स्थित कोषको नवनिर्मित ‘कर्मचारी सञ्चय कोष’ भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन टेन्डर आह्वान भई टेन्डर स्वीकृत फरार वित्तिय अमियोग लागेका व्यक्तीको कोषले बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो । टेन्डर आह्वानपछि परेका बोलपत्रमध्ये कोषका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम र जग्गा ठगी गिरोहका मुकुन्द माली (मालाकार) को टेन्डर बोलपत्र स्वीकृत भएको समाचार कमाण्डर पोष्ट दैनिकले प्रकाशित भएपछि कोषले बाध्य भएर सो टेन्डर रद्ध गरेको कोषका एक कर्मचारीले जनाएका छन् । नाम नछाप्ने सर्तमा दिएको जनाकारी अनुसार वित्तिय अभियोग लागेका मालीको बोलपत्र स्वीकृत भएकामा चौतफी विवाद भएपछि कोषले सो टेन्डर रद्ध गरेको बताए । 

‘कोषले दैनिक पत्रिकामा ‘भवन भाडा’ का बारेमा सार्वजनिक गरेको सूचनामा १० वटा बोलपत्र परेका थिए । बोलपत्रमध्ये मिलेमतोमा सुरक्षा निकायको रेकर्डमा ‘मोस्ट वान्टेड’ मा रहेका मालीलाई मासिक ६२ लाख ८ सय ८० रूपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना प्रकाशन भएपछि ठेकेदार मालीलाई टेन्डर दिएकोमा अन्य प्रतिस्पर्धीले आपत्ति जनाएका थिए । कोषले बोलपत्रदाता मुकुन्द माली –मालाकार) ले भाडा करार सम्झौतागर्न तोकिएको समयभित्र नआएको भन्दै उनको नाममा रहेको बोलपत्र रद्ध गरी पुन ः बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।  

ठेकेदार मालीबाट ठगिएका पीडितहरूले दिएको जानकारीअनुसार उनी ३० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरी फरार रहेको जनाएका छन् । पीडितले दिएको विवरणमा मालीले झापास्थित ५० लाख रूपैयाँ पर्ने जग्गालाई ५५ लाख रूपैयाँ दिने लिखित सहमति गरेर तत्कालीन मनकामना बैंक (हालको यति डेभलपमेन्ट बैंक) मा जग्गा राखेर रकम लिएर भागेको, काठमाडौं महानगरपालिकाको त्रिपुरेश्वर, टेकुमा रहेको जग्गा, वसुन्धराको जग्गा र कीर्तिपुरको चोभारमा रहेको २१ आना जग्गासमेत विभिन्न बैंकमा राखेर रकम झिकी भागेको आरोपमा गत वर्ष नै प्रहरी प्रशासनमा मालीविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

मालीले चोभारको २१ आना जग्गा ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीलाई झुक्याएर बिक्री गरेको समेत खुल्न आएको छ । जग्गाधनीलाई बचत नै नभएको बैंकको चेक दिएर झुलाउने र एक साताभित्र जग्गा अन्यलाई बिक्री गर्ने कार्यमा उनी संलग्न भएको समेत आरोप पीडितको छ । मालीले दर्ता गराएको ०७०÷७१÷१२५० को बोलपत्र ललितपुर–१ कुपण्डोलको ठेगानामा कोषमा पेस भएको थियो । कोषले कबोल गरेको मासिक भाडा एकमुष्ट एक वर्षको रकम ७ दिनभित्र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाता नम्बर ७०००१०० मा जम्मा गर्न सूचना जारी गरेपछि रकम संकलन गर्नसमेत उनले विभिन्न आश्वासन दिँदै अग्रिम रकम उठाएको आरोप उनलाई लगाइएको छ । मालीले कोषलाई एक वर्षको भाडा ८ करोड रूपैयाँ बैंकमा जम्मा गरेको भौचर कोषको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने थियो  । मालीको ठगीका बारेमा समाचार प्रकाशित भएपछि उनी सो सम्झौता करार गर्न नआएको कोषले जनाएको छ । ३० व्यवसायीलाई कोषको भवनमा व्यापारिक सटर भाडामा दिने भन्दै अग्रिम ७० लाख रूपैयाँसमेत उठाए आरोप मालीमाथी लागेको छ । 

कुनैपनि टेन्डर आह्वानमा वित्तीय अपराध गरेर सुरक्षा निकायको ‘मोस्टवान्टेड’ को सूचीमा रहेका व्यक्तीलाई टेन्डर दिनु गैरकानूनी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताएका छन् । सरकारी काम कार्य वित्तीय अपराधीका रूपमा रहेका, कालोसूचीमा भएका र सुरक्षाकर्मीको खोजीमा रहेकालाई दिनु दिलाउनु कानुनविपरीत भएकाले सत्यतथ्य जाँचगरी कारबाही हुने उनले बताएका छन् । 

नाफासंगै सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरे जस्तो लाग्छ 

n

अलाइभ ग्लाइडर,

प्रबन्ध निर्देशक 

सिटिभी मोवाइल प्रालि

खोटाङ हलेसीको सल्लेमा आमा उत्तरकुमारी र बावु मधुवणका कान्छो सुपुत्रका रुपमा जन्मीएका युवा व्यवसायी हुन अलाइभ ग्लाइडर । उनले बढ्दो उर्जाको मागलाई कम गराउने उदेश्यले २०५७ सालमा इलोक्टोनीक्स ग्याजेट र सोलार सिस्टमको व्यवसायीक काम सुरु गरे । ‘छुट्न सक्छ सहयोगीको साथ मायलुको हात, तर जीवनबाट कदापी छुट्न सक्दैन मोवाइल नेटवर्क र मोवाइलको साथ ।’ भन्ने उहाँको मुख्य भनाईकासाथ आफ्नो व्यवसायीक यात्रालाई अगाडि बढाइ रहनु भएको छ । 

२०५७ सालदेखि २०६२ सालसम्म विभिन्न रुपमा सोलार सिस्टमबाट देशमा नै बढ्दो उर्जा संकटको समधान गर्न सकिने भन्दै व्यवसायीक रुपमा सो प्रणालीको बिक्री वितरण गर्न थालेका ग्याल्डरले अन्य ग्याजेटलाईपनि साथै लग्नु भएकोछ .। उनले सुरु गरेको सो अभियानलाई प्रयोगकर्ताले सहज रुपमा आत्मसाथ नगरेका कारण उनले सो व्यवसायलाई विस्तारै छोडी नयाँ प्रविधितर्फ आकर्षण हुदै मोवाइल व्यवसायमा होमिएका छन् । नयाँ÷नयाँ प्रविधिसंग खेल्न रुचाउने ग्लाइडर हाल सोही क्षेत्रसंग आबद्ध रहदै राजधानीको मुटुको रुपमा रहेको ‘न्यूरोड’ मा ‘सिटिभी मोवाइल प्रालि’ को नामबाट आम मोवाइल उपभोक्तालाई गुणस्तरिय मोवाइल सेटका साथै पुरानोसंग नयाँ सेट साट्ने समेत काम उनले सुरु गरे । हाल उनको हाउसमा नयाँ भन्दापनि पछिल्लो समयमा रुपान्तरहुदै आएका प्रविधियुक्त मोवाइल सेट उपभोक्ताहरु साट्न आउने गरेका छन् । मिजासिलो व्यवहार, सवैसंग मिल्न चाहाने र आफुले दिने सेवाबाट आफुभन्दापनि उपभोक्तालाई बढी फाइदा पुगोस् भन्ने उदेश्यले ‘एक्सचेन्ज योजना’ सञ्चालन गरेको उनको भनाई छ । दैनिक ५ सयभन्दाबढी उपभोक्ताहरु मोवाइल सेटमा हुने समस्या र नयाँ प्रविधियुक्त मोवाइल खरिद गर्ने आउने गरेका छन् । 

सवैलाई उपयुक्त हुने सरकारी निति नियमलाई आत्मासाथ गर्नु पर्छ अनीमात्र नाफामुलक व्यवसायमा सफल हुन्छ भन्ने मुल भावना लिएर यस मोवाइल व्यवसायमा आएका ग्लाइडर व्यवसायीको हक हितकालागि पनि आफ्नो समय दिने गरेका छन् । हाल उनी नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघको सकृय सदस्य पदमा रहि मोवाइल व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समधान गर्नकालागि संघको माध्यामबाट आवाज उठाउदै आएका छन् । काठमाडौंको किर्तिपुरमा बस्दै आएका ग्लाइडर झिमिसे उज्यालोसंगै राजधानीको मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यूरोड आइ पुग्छन् । बेलुका अबेससम्म बसेर व्यवसायका समस्या, आफ्नो व्यवसायका बारे छलफल गर्दछन् । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या, समधान र भविश्यका योजनाका बारेमा केन्द्रीत भएर कमाण्डर पोष्टकालागि रोशन कार्कीले प्रबन्ध निर्देशक ग्याइडरसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

नेपालमा मोवाइल व्यवसायको भविश्य कस्तो देख्नु भएको छ ?

विश्व बजारमा भएको सूचनाको फड्कोसंगै नेपाली बजारमा पनि सानो र हलुका सामानहरुको भविश्य उज्जल देखिएको छ । समय परिवर्तनसंगै उपभोक्ताहरुमा पनि साना, हलुका सामानहरुको प्रयोगमा वृद्धि हुदै गएकाले सोही अनुसार बजारमा मोवाईल र ल्यापटपहरुको मागमा वृद्धि हुदै आएको छ । अन्य सामानको हकभन्दा मोवाईल बजारको भविश्य रामंो रहेको छ । पहिले ६०÷७० प्रतिशत बजार हिंस्सा ओकटेकोमा अब यस क्षेत्रले सय प्रतिशतनै बजार ओकटेको छ भन्दा फरक नपर्ला । विश्व बजारमा विकसित भएका नयाँ प्रविधिसंग खेल्न र विश्व मानचित्र कुनै एक कुनामा बसेर थाहा पाउनकालागि पनि मोवाइलको विकल्प भएन । त्यसैले अब यस क्षेत्रमा हुने कुनैपनि विकास र अन्य प्रविधिसंग खेल्नकै लागि पनि मावाइल अत्याबश्यक भएका कारण यस व्यवसायको भविश्य लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने लाग्छ ।

उपभोक्ताहरुको आम्दानी अनुसार ब्रान्डेड मोवाईल खरिद गर्न सक्ने अबस्थमा छैन भनिन्छ नी ?

यहाँले भने झै तत्कालको अबस्थलाई अध्ययन गर्ने हो भने अझैपनि खरिद गर्ने सक्ने अबस्था छैन किनकी पुर्ण अप्सन भएका मोवाइल सेट खरिद गर्नकालागि न्यूनतम पनि ५० हजार रुपैयाँ खर्चनुु पर्छ । त्यसैले आम उपभोक्ताको आम्दानी अनुसार खरिद गर्न सक्ने अबस्था छैन भनेको हो । त्यसो भन्दै गर्दा अहिले हाम्रो बजारमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँमै पुल अप्सन भएका मोवाइलसेट रहेका छन् । त्यसैले आफ्नो आम्दानी अनुसार पनि ब्राण्डेड मोवाइल खरिद गर्न सक्ने अबस्थामा रहेको मेरो बुझाइ रहेको छ । बजारमा सवै खाले उपभोक्तालाई आफ्नो बजेट अनुसारको मोवाइल सेट रहेको छन । ब्राण्डेड मोवाईल खरिद गर्न नसक्ने अबस्था रहेको छैन् । किनकी नेपाली बजारमा आफ्नो बजेट अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ब्राण्डेट मोवाइलहरु नेपाली बजारमा पाईन्छन । बजारमा ५ हजार रुपैयाँदेखि माथीका स्मार्टफोनहरु रहेका छन् । तर, जुन ब्रान्डको मोवाईल हो त्यही सुविधा सहितको मोवाईहरुपनि बजारमा आएको छ । आफ्नो आम्दानी अनुसार मोवाईल खरिद गर्नकालागि विभिन्न कम्पनीले वारेन्टीका साथ ब्रान्डेड मोवाईलहरु छन् । ५ हजार रुपैयाँमा स्मार्ट फोनसेटहरु समेत बजारमा पाईने व्यवस्था भएकाले अब सवैको हातमा राम्रो र ब्रान्डेड मोवाईलसेटहरु हुने छन । 

नेपाली बजारमा चीनमा उत्पादन भएको कम गुणस्तरका मोवाईल सेटहरु भेटिन्छन, यसबाट ब्रान्डेड मोवाईलको व्यापारमा कस्तो असर छ ?

हो ३÷४ वर्ष अगाडि खुल्ला सिमानाबाट गुणस्तरहिन सामानहरु नेपाल भित्रने गरेका थिए । त्यस समयमा ब्रान्डेट मोवाइल बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई नराम्रो संग असर परेको थियो । तर अहिलेको अबस्थामा आइपुग्दा त्यो समस्या रहेको छैन् । व्यवसायीहरु चोरीको सामान भन्दापनि भन्सार बुझाएर सफाइ पत्र सहित ल्याएको सामान बिक्री गर्ने भएकाले त्यो समस्या छैन् । विशेषगरी, चीन र भारतमा उत्पादन भएका न्यून गुणस्तरका मोवाईल सेटहरु नेपाली बजारमा आउने गरेको थिए । सो अबैध कारोबार आजको समयमा आएर शुन्यमा पुगेको छ । किनकी सरकारले विद्युतिय सामान आयात गर्दा भन्सारबाट प्रमाणित गरेर, भन्सार तिरेर नै ल्याउनु पर्ने नियमलाई कडाइ गरेपछि गुणस्तरहिन मोवाइल सेट आयातमा ठप्पनै भएको छ । यहाँ उपभोक्ताको चाहाना अनुसारको सेटहरुको बिक्री गरिनु पर्ने अबस्था हुन्छ । एउटा व्यवसायीले आफ्नो पसलमा आएको उपभोक्तालाई उसको चाहना अनुसार सेटहरु उपलव्ध गराउनु पहिलो दायित्व हो । त्यसैले खोजे अनुसार सेटहरु पाइन्छ । यहाँ यो भन्नेको होईनकी, चीनमा उत्पादन भएका सवै सेटहरु गुणस्तरहिन छन भन्न खोजीएको होईन । अधिकाशं सेटहरु चीनमानै उत्पादन हुने गरेका कारण सेट खरिद गर्दा वारेन्टी सहितको सेटहरुमात्र किन्नु राम्रो हुने छ, यहाँ चीनबाट सेट आयात भएपनि ब्रान्डेड सामानमा यसको कुनै असर पर्ने छैन र परेको पनि छैन । पहिला व्यवसायीले नबुझेर गुणस्तरहिन सामान आयात गर्नु गरेका थिए तर अहिले सरकारले पनि मोवाइल आयतमा केही प्रतिशत पछि फिर्ता हुने भएकाले चोरी चकारी भन्दापनि भन्सार एप्रुप गरेकै सामान आयात गर्ने गरेका कारण गुणस्तरहिन सामान आयातमा शुन्य अबस्थामा पुगे छ । 

यहाँले त आफ्नो तर्फबाट मोवाइल सेट एक्सचेन्ज योजना सञ्चालन गरि रहनु भएको छ नी किन पुरानोसंग नयाँ मोवाइल साट्नु भयो त ? 

हो यहाँले भने झै मैले सुरुकै दिनदेखि एक्सचेन्ज अफरहरु सञ्चालन गरि रहेको सत्य हो । किनकी नयाँ पुस्ताहरु नयाँ प्रविधिसंग खेल्ने भएकाले उनीहरुको आम्दानी अनुुसार खरिद गर्न नसक्ने अबस्था भएकाले यो योजना सार्वजनिक गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । किनकी यो योजनाबाट हामी व्यवसायीहरुको पनि देश र समाजप्रति उत्तरदायित्व हुने भएकाले कुन माध्यमबाट त्यो उत्तरदायित्व पुरा गर्नेभन्ने विचार आयो अनी मैले यो एक्सचेन्ज योजनाबाट केहीभएपनि पुरा गर्ने र उपभोक्तालाई सहयोग पु¥याएको महशुज मैले गरेको छु । यो योजनाबाट मैले राम्रो सुझाब पाएको छु । सवैको सहयोग पनि पाएको छु । मेरो उदेश्य नाफामात्र हैन ग्राहकलाई पनि फाइदा पुगोस भनेर यो योजना सुरु गरेको हो । 

भनेपछि नयाँ सेटमा भन्दा एक्सचेजमा त बढीनै नोक्सान हुन्छ र हैन र ? 

हो नयाँ सेट पुरै मुल्यमा बिक्री गर्न पाईन्छ । ४÷५ सय रुपैयाँ फाईदा हुन्छ तर एक्सचेन्जमा त्यो नाफा हुने कुरै भएन  । मैले माथीनै भने नी यो नाफालाई भन्दापनि उपभोक्ताको हितकालागि नै हो । सैवै कुरामा नाफा खोज्नु पनि भएननी हैन र । 

एक्सचेन्ज योजनामा त चोरीका मोवाइलहरुपनि आउलान्, यहाँले आफ्नो व्यवसायमा नकारात्मक असर नपरोस भनेर कस्तो खालको सुरक्षा प्रविधि अपनाउनु भएको छ ? 

हो एक्सचेन्ज भन्दासाथ पुराना मोवाइलहरु ल्याउने गर्दछन् । सुरुका दिनमा विचार पु¥याई साटेका थियो तर केही समस्या आउन थालेपछि अहिले भने जो जस्ले जुन मोवाइल सेट ल्याउछन त्यसको कागजपत्र, नागरिकता, लाइसेन्स, वारेन्टी कार्डहरुमध्य कुनै एक प्रमाण दिए पछिमात्र सो योजनाका लागि हामी प्रबेश गर्दछौ । कोही कसैले बलियो प्रमाण अर्थात यो मोवाइल सेट आफ्नै हो भन्ने प्रमाण पु¥याउन सक्दैनन त्यो साटीदैन । अब प्रमाण विना एक्सचेन्ज हामी गदैनौ । 

यहाँको सिटिभी मोवाइल हाउसमा के कस्ता सुविधा रहेका छन् ताकी अन्य मोवाइल हाउसभन्दा फरक ? 

हो म अन्यको भन्दा फरक र नयाँ नयाँ प्रविधिलाई आम उपभोक्तामाझ पु¥याउने उदेश्यले सिटिभी मोवाइल प्रालि स्थापना गरेको हुँ । न्यूरोडको ताम्राकार हाउस र चावहिलको केएल टावरमा यस हाउसबाट प्रत्यक्ष रुपमा आम उपभोक्तालाई सेवा पु¥याएको छु जस्तो लाग्छ । यहाँले भने झै अन्यको भन्दा फरकमा भने नेपालमै पछिल्लो र ब्राण्डेट मोवाइलहरुको स्टोर नै छ । त्यसको अलवा हामी कुनै पनि मोवाइल ६० मिनेटभित्र गुणस्तरिय सर्भिस दिन सक्ने छौ र दिई रहेका छौ । भने अन्य कुनै पनि मोवाइलको एक्सचेन्ज यहाँ हुन्छ । 

तपाईले हालै विभिन्न ब्रान्डका मोवाइलहरु एकै स्थानबाट बिक्री वितरण सुरु गर्नुभएको छ, किन नाफा धेरै हुन्छ भनेर सुरु गर्नुभएको हो ?

पहिलो कुरा त एउटा व्यवसायीले आफ्नो लगानी गरेपछि त्यसको नाफा खोज्ने नै भयो । नाफा नहुने भए किन लगानी गर्ने र ? त्यसो भनी रहदाँ हामी व्यवसायीको पनि समाज र देशप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ । व्यापार व्यवसायसंगै समाजसेवा र उपभोक्तालाई सहज र सरलरुपमा सेवा दिनु पर्छ भनेर हामीले सवै ब्राण्डका मोवाइल सेटहरु एकै स्थानबाट बिक्री वितरण गर्ने गरेको हो । हामी व्यसायीहरुले आम उपभोक्तालाई कसरी समयको सदुपयोग गर्ने भन्ने सोचका कारण सो सोरुम स्थापना गरेको हो । यहाँ माग बढेको अबस्थामा नाफा घट्छ । किनकी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेरपछि पक्कैपनि नाफाको आसा राखेको हुन्छ । त्यो भन्दापनि आम व्यवसायको मुख्य लक्ष्य भनेको उपभोक्तालाई आत्मा सन्तुष्टी दिनु भएकाले समय र एकै स्थाबाट सवै चाहेको सेटहरु खरिद गर्नकै लागि मैल सो कार्य  सुरु गरेको हो ।

माग बढेपछि नाफा घट्छ भनेर यहाँले भन्नु भयो नी यो कसरी घट्छ र ?

हो, सतही रुपमा हेर्दा माग बढेपछि नाफापनि बढ्नु पर्ने हो । तर धेरै व्यवसायीका विच प्रतिस्प्रधाबाट खरिद बिक्री हुने भएकाले साँवामा मात्रै भएपनि सामान बिक्री गरिनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । दैनिक रुपमा विकसीत भएको नयाँ प्रविधिका कारण माग बढेपनि नाफा कम लिएर व्यवसाय गर्नुको विकल्प छैन भनेको हो । 

यहाँले सवै ब्रण्डको मोवाइल अन्य पसलको भन्दा कम मुल्यमा होलसेलमा बिक्री सुरु गर्दा व्यवसायीबीच मनमुटाव न भएको छैन ? 

यहाँले भने झै हामी व्यवसायीमा प्रतिस्र्धा हुन्छ तर मनमुटाव हुने कुरै आउदैन । किनभने,व्यवसायीले कसरी उपभोक्तालाई सेवा दिने, उपभोक्ताको समय कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने भावना हून्छ । त्यही भएर यहाँले सवै पसलमा सवै ब्राण्डको मोवाईलहरु देख्नु हुन्छ । त्यो सवैको राय सुझाव अनुसार राखिन्छ । सवाल रह्यो, अन्य पसलकोभन्दा कम मुल्यमा होसेलमा बिक्री गर्ने नगर्ने भन्ने त्यो सम्बन्धित व्यवसायीको योजना हो त्यसमा कसैले कसैलाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । आफुले लगानी गरेपछि समकक्षीहरुको रायसुझाब अनुसार व्यवसायलाई अगाडि बढाउने गरिन्छ । सवै एकआपसको परिपुरक हुन । 

मोवाईल मेलाबाट यहाँहरुलाई उपभोक्ताले कस्तो प्रकारको सुझाव दिए  त ? 

हाम्रो संलग्नतामा गत वर्षको माघमा दोस्रो मोवाईल मेला सम्पन्न ग¥यौ । सो मेला हाम्रोलागि र उपभोक्ताकालागि उपयुक्त अबसर हुन पुग्यो । हामीले पछिल्लो प्रविधिका बारेमा आम उपभोक्तालाई जानकारी गराउने मुख्य उदेश्य थियो । अर्कोकुरा मेलाबाट सामान बेच्नेमात्र नभई प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो कमजोरी र अन्य सुझाव लिनु थियो । अधिकाशं उपभोक्ताहरुले हामीले सुधारर्नु पर्ने कुरामा सुझाव दिएका छन् । त्यही सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै आएका छौ । उपभोक्ताबाट सामाजिक उत्तरदायित्वका साथै व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेका छन । त्यो हामी कार्यान्वयन गरेका छौ । हाम्रो लागि देवता भनेकै उपभोक्ता भएका कारण उनीहरुले दिएको सुझावलाई आत्मसाथ गर्नुको विकल्प छैन । 

तपाईको संस्थाले मोवाईलहरुको बीमा गर्ने योजना बनाउनु भएको छ    ?

सुरुमा मंहगो सेटलाई विमा गर्ने भन्दै सामसुड मोवाइल कम्पनीले गरेको थियो । तर हाम्रो देशमा त्यो सफल भएन । किनकी अझै केही वर्ष यो संभ्भब देखिएन । विमा गर्ने सोच बनाएको हो तर सुरु गरेको कम्पनीको सेवा असफल भएपछि हाललाई स्थगित गरेका छौ । सामसुङ कम्पनीको ३० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको मोवाइलमा बिमाको व्यवस्था गरेको थियो । 

तपाईहरुको संघलाई सरकारबाट कस्तो सुविधा दिएको छ ? 

हाम्रो व्यवसायमा हुने समस्या माथी सरकारबाट खासै ध्यान दिएको छैन । सुविधाहरु पाएको छैन् । हामीले पटक–पटक मोवाइल व्यवसायलाई ऐन कानून बनाएर व्यवस्थीत बनाउने बारे सरकारसमक्ष हामीले पत्र पेश गरेको तर सो बारे अझै सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । मोवाइलका लागि भन्सार बिन्दुमा सहजीकरण गर्न माग गरेका छौ, मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई पुर्नविचार गरी कम कर निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छौ  । यसमा सरकारले ध्यान दिएको हामीहरुले पाइ रहेका छैननौ । किनकी अहिले सरकारसंग आफ्ना माग पुरा गर्न नेपाल बन्द, चक्काजाम र अन्य दवावमुलक कार्यक्रम गर्नु पर्ने भएकाले हामी त्यस्ता प्रकारका काम गर्ने र गराउने समेत नभएकाले सो मागलाई सरकारले ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ । सरकारले आम गरिव जनतालाई सूचनाको पहुँच पु¥याउने भन्ने अनि सूचनाको पहुँच लिनकालागि मंहगोमा सेट खरिद गर्नु परेको छ । यहाँ सरकारले भ्याटमा कम दर राख्ने हो भने सेटहरुको मुल्यमा निकै कम हुन आउने छ । त्यसैगरी, बैंकबाट सहजरुपमा ऋणको व्यवस्थाका साथै र व्याजमा कमी होस भनेर आवाज उठाउदा पनि सरकारले चासो दिएको छैन । यदि सरकारले भ्याटमा केही प्रतिशत छुट र बैंकको व्याजमा कमी भएमा आम उपभोक्ताहरुले हालको भन्दापनि कम मुल्यमा मोवाइलहरु पाउने छन् ।   

अन्य स्थानको तुलनामा न्यूरोडमा सामानहरुको मूल्यमा ठूलो भिन्नता रहेको छ भन्ने गुनासो उपभोक्ताहरुको रहेको छ के न्यूरोड र सपिङ मलहरुमा अन्यको तुलनामा बढीनै हो ? 

हैन अन्य बजारको तुलनामा न्यूरोडका पसलहरुमा मुल्यमा भिन्नता छैन । किनकी अन्य स्थानमा अरुले के कति मुल्यमा बिक्री गर्दछन् त्यो त्यही व्यवसायीको कुरा हो । हामीले विद्युतिय सामानको मुल्य भन्सार विन्दुमै तोकेर आयात गरिनु पर्छ । न्यूनतम मूल्य सार्वजनिक गरेर सामान आयात गर्नु पर्ने भएकाले मूल्यमा ठूलो अन्तर पर्दैन । जहाँ उपभोक्तालाई कोही कसैले ठूलै मूल्यको अन्तरमा सामान बिक्री गरेको जस्तो लाग्छ भने तत्काल भन्सार विन्दुमै तोकेको मुल्य (एमआरपी) विवरण माग गरेर बुझ्न सकिन्छ । सो मूल्यभन्दा केही प्रतिशत सामान हेरेर व्यवसायीले वृद्धि गर्न पाउने वित्तीय ऐन अनुसार सामान खरिद बिक्री गर्ने गरेको छ । न्यूरोडमा अत्याधिक मंहगो र अन्य स्थानमा अति सस्तो भन्ने कुरै आउदैन । 

नयाँ वर्षमा कस्ता खाले योजना ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? 

हामी आगामी वर्षमा नयाँ÷नयाँ योजनाहरु बनाउने छौ । किनकी योजनाहरु अगाडिनै सार्वजनीक गरिनुभन्दा समय आएपछि सार्वजनीक गरिनुको बेक्लै महत्व हुन्छ । त्यसैले अझै धेरै समय बाँकी भएकाले अहिले नयाँ योजनाहरु गोप्यनै राखौं हैन् ।

अन्त्यमा 

हामी सवै सामान खरिद गरिदाँ वारेन्टी कार्डबाट मात्र गर्नुहोला भन्न चाहान्छौ । सवै उपभोक्ताहरुले पनि विल विनाको कारोबार नगर्नु होला । किनकी विल विजकविनाको कुनैपनि कारोबार नगर्न आग्रह गर्दछौ । हाम्रो कमि कमजोरीबारे भनेर सहयोग गरेर हामीलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्न विषेश अनुरोध गर्दछौ ।  सरकारले दिएको निर्देशन र नियम अनुसार सामान खरिद बिक्री गरेर सहित सामानको सदुपयोग गरौ र राज्यलाई समेत सहयोग गर्नेमा उपभोक्ताबाटपनि पहल गरौ । गुणस्तरिय सामान प्रयोग गर्नकालागि उपभोक्ताहरु पहिलो चरणमा जागरुक हुनु पर्छ । जहाँ उपभोक्ताहरु जागरुक भएको खण्डमा कोही कसैले पनि गुणस्तरहिन सामान बिक्री गर्ने छैन । उपभोक्ताले व्यवसायीको मात्र विश्वास लिने हैन । आफैले बुझ्नु पर्छ । जहाँ उपभोक्ताहरु जागरुक हुन्छन त्यहाँ राज्यको राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुन्छ । राज्य, उपभोक्ता र व्यवसायी एक अर्काका परिपुरक हुन । एकले अर्कालाई सहयोग र सल्लाहा दिनु पर्छ र सल्लाहा अनुसार आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नकालागि आम उपभोक्तालाई अनुरोध गर्दछु ।

लेख

तातोपानी भन्सारमा कर्मचारीको ताण्डव नृत्य             कहिले सम्म…?

रोशन कार्की

आज भोली सवै स्थानमा सिन्धुपाल्चोक र चीनको स्वसाशीत क्षेत्र तिव्वतको खासा बाजारबाट हुदै आएको व्यापारीक कारोबारको चर्चा परिचर्चा भईरहेको छ । वर्षै देखी व्यापारीहरुले सो नाकाबाट आ-आफ्नो तवरबाट व्यापारीक कारोबार गरेर आईरहेकाछन् तर पछिल्लो पट्क भने सो नाका बढी चर्चाको शिखरमा पुग्यो । तातोपानी भन्सार नाकामा कहिले प्रहरी प्रशासनको कारण नाका अवरुद्ध भएकोछ भने कहीले व्यापारी त कहीले सोही भन्सारका कर्मचारीको कारण भन्सारको व्यापारीक नाका अवरुद्ध हुदा करोडौ रुपियाँको भन्सार राजश्व घाटा पर्ने गरेकोछ ।

तातोपानी भएर आउने सामानको प्रति कन्टेनर न्युनतम ५ लाख भन्दा माथीको राजश्व व्यापारीहरुले भन्सारमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ तर सो नाकामा भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतोमा न्युनतम भन्सार राजश्व तिरेर भन्सार प्रज्ञापन पत्र दिईएर भ्यानमा कर्मचारीले विना चेक जाच सिल लगाउने गरेको छ । संसारमा ठीक र नवीन कार्य गर्नेहरुले आफ्नो कार्यको परिक्षण र जाच र मुल्यांकन होस र दुनियाको नजरमा बेईमानी हुन नपरोस भन्ने चाहाना राख्ने गर्दछन् तर तातोपानी भन्सार नाकाबाट कारोबार गर्ने जो कोही पनि कसरी हुन्छ भन्सार राजश्व छलेर र अबैध कारोबार गर्नेको आवाज उठाएका हत्या गर्न समेत पछि नहट्ने गर्दछन् ।

छिमेकी राष्ट्र चीनको अतिनै छोटो स्थलमार्गमा रहेको उक्त तातोपानी नाका भएर हजारौ व्यापारीले कारोबार गर्ने गरेका छन् । व्यापारीको मुख्य उदेश्यनै भन्सार राजश्व छलेर व्यापार गर्ने हो त्यसैले व्यापारीले अबैध सामानको आयात निर्यात गरे भनेर अच्ाम्म मान्नु पर्ने छैन तर त्यही व्यापारीलाई सहयोग पुर् याएर भन्सार नाक बन्द गराई आफु लगाएत सवै कर्मचरी खासा बजारमा गएर सुरासुन्दरी च्यापेर खासाली रक्सीको चुस्की लगाएर बस्नु कतिको न्योचीत हो । यसरी हप्तौ सम्म तातोपानीका कर्मचारीले हाजिर गरेर खासा बसेर व्यापारी कारोबार नभएको समाचार सार्वजनीक हुदासमेत समबन्धित निकाय मौन रहनुमा पनि केही रहर् य लुकेको पाईन्छ । 

साचारकर्मीले आफ्नो तर्फबाट सत्यतथ्य समाचार सार्वजनीक गरेपछि आफ्नो जागिर जोगाउनका लागि सो तातोपानी भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकारी सन्तोष श्रेष्ठ रातारात काठमाडौ हानिए र नभएका बयान भन्सार विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागमा दिए । पहिलो पट्क जागिर त जोगाए तर चैन भने उहाँलाई छैन किनकी सन्तोष श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा भएको उक्त अबैध सामानको कारोबार गर्न व्यापारीलाई सहयोग पुर् याएको तथ्य सार्वजानीक भएकोछ । सोही कार्यले गर्दा सो भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भन्सार विभागले काठमाडौ फिर्ता बोलाइकोछ तर कारबाही भने गरेको छैन । एकातर्फ अनियमित कामकार्य गर्ने कर्मचारीलाई भन्सार विभागमा बोलाएर के नै हुने हो र आर्को तर्फ सो भन्सारका सवै कर्मचारीले नै अबैध सामानको आयात निर्यात गर्न सहयोग गरे बापत पाउने कमिसनले गर्दा लाखै रुपिया खर्च गरेर पुगेका कर्मचारीले गर्दा सो भन्सार नाकामा बदनाम भएको पाईन्छ ।

आफ्ना सहयोगी कर्मचारी समुह जोगाउन आएका प्रमुख भन्सार अधिकारी सन्तोष श्रेष्ठले कर्मचारी जोगाउन त सेकनन् तर आफु भने सोही नाकामा हालीमुहाली गरेर अबैध सामानको कारोबार गर्न सफल भएकाछन् । कमीसनको झोला बोकेर काठमाडौ आएका सन्तोष श्रेष्ठले सो पोको खोल्न नपाउदै उनले निमित्त दिईएर आएका अधिकृत सुर्य सेढाइले व्यापारी संग मिलेर अबैध कार्य गरी उनकै हस्ताक्षर गरेर पठाएको कन्टेनर भ्यानलाई राजश्व गस्तीले १२ वटा गाडी नियन्त्रणमा लियो । कारवाही गर्न थाले पछि उनीहरुले सिल लगाए र पठाएको कुनैपनि सवारी साधनलाई बीचबाटोमा कसैले पनि नियन्त्रणमा लिन नपाउने भन्दै कर्मचारीहरुले भन्सार नाकामा हुने व्यापारी कारोबार लाई ठप्प बनाएपछि भन्सार विभागले बाध्य भएर १० जना कर्मचारी विभाग तान्न करै लाग्यो ।

अर्का अधिकृत शारदाप्रसाद दाहाल नायव सुव्वा कमल सुवेदी खरीदार शंकर पौडेल रामचन्द्र धिमिरेभवानीप्रसाद गुप्ता भगवानसिह गुरुङविजयराव खनाल ताराप्रसाद देवान र सुरेन्द्र भट्राई लाई विभागले केन्द्रमा बोलायो तर कीन कारबाही भएको छैन र कीन सो भन्सार नाकामा कर्मचारीबाट नै अबैध सामानको कारोबार गरेर भन्सार राजश्व चुबावट गरीरहेकाछन यो विषयमा सवै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने भएकोछ ।

दैनिक ७० लाख भन्द बढी भन्सार राजश्व संकलन हुने भन्सारमा अहिले आएर मुस्कीलले १० देखी १५ लाख मात्र राजश्व संकलन हुने गरेको छ । लक्षित राजश्व नउठेको जनाउदै झोलेपोकेको सामान कर्मचारीले अमानविय व्यवहार गरेर खोस्ने गरेको छ । तर यसरी खोसीएको सामानलाई कर्मचारीले आफ्नो मातहतको मान्छेलाई वितरण गर्ने गरेको पाईएकोछ । के कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिइएको कुनै पनि सामानह राजश्वमा नबुझाएर आफलैले चलाउन पाउने नियम भन्सार नाकामा छ । यस समबन्धमा कसैको चासो गएको छैन् । 

एकातर्फ सरकारी नियम निर्देशनमा चल्ने कार्यलयहरुमा यसरी कर्मचारीतन्त्रको राज हुने तातोपानी भन्सारमा हालसम्म कसैले पनि के भई रहेकोछ भन्न बारे सोचविचार गरेको छैनन् ।उक्त भन्सारका कर्मचारीहरुले एकै दिनमा ७० लाख भन्दा बढीको राजश्व एक जना व्यापारीबाट व्यक्तिगत रुपमा लिने गरेको र सो रुपिया दिईए बापत कर्मचारीले भन्सार राजश्व नकटाई सामानको विना जाचचेक करोडौको सामान लाई प्रज्ञापन पत्र दिईएर भन्सार छुटाउने गरेकाछन् । यसै विषयमा पट्क-पटक भन्सारका कर्मचारीको अनियमिकता बारे सार्वजनीक हुदा पनि सरकार र समबन्धित निकायलाई कुनै कुराको जानकारी हुदैन । यति सम्मकी राजश्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागलाई समेत भन्सार कार्यलय कर्मचारीबाट बन्द हुदा समेत कुनै जानकारी नभएको बताएका थिए । आखिर साचारमाध्यामले प्रथमिकताका साथ समाचार प्रशारण गरेपछि बाध्य भएर नियम विपरित कार्य गर्ने कर्मचारी भन्सार अधिकृत सूर्य सेढाई भन्सार अधिकृत शारदाप्रसाद दाहाल नायवसुव्वा कमल सुवेदी खरीदार शंकर पौडेल रामचन्द्र धिमिरेभवानीप्रसाद गुप्ता भगवानसिह गुरुङविजयराव खनाल ताराप्रसाद देवान र सुरेन्द्र भट्राईलाई विभागले केन्द्रमा बोलायो तर ससम्मान उनीहरुलाई कुनै कारबाही नगरी ज्वाईलाई दिईने सम्मान दिईएर राखीएकोछ ।

गत मंसिर ७ गते तातोपानी भन्सारबाट चेकजाच भएर आएको भनिएको १२ वटा कन्टेनर भ्यानलाई आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभाग बाट खटीएका र।जश्व गस्ती टोलीले घुलिखेलबाट अधिनमा लियो । सोही दिन नाका भएर आएको करोड भन्दा बढी सामान वोकीएका ट्रकलाई भन्सारका कर्मचारी र राजश्व विभागका कर्मचारीले प्रति ट्रक ५ हजारको दरमा रकम लिईएर छोडीयो र तिनै व्यापरीले दिईएका नम्वरका ट्रकलाई भने गस्ती टोलीले नियन्त्रणमा लिईएको थियो । सरकारका मन्त्रीदेखी भन्सारका कर्मचारी सम्मको मिलेमतोमा हुने उक्त अबैध कारोबारोको प्रर्दाफास भएको पनि वर्षै भएको छ तर त्यसका बारेका सवैलाई थाहा भएपनि कसैले कारबाही गर्ने तर्फ चासो दिईदैन ।

राजश्व छलीको आरोपमा काठमाडौ बोलाईएका भ्रष्ट्र कर्मचारीलाई बहालबाला अर्थमन्त्री रामशरण महतको आर्शिबादका कारण सो नाका कर्मचारीहरुमा बढी मात्र राजश्व चुवावट गर्ने गरेकाछन् । मन्त्रीको आर्शिबादले गर्दा सो नाका बाट हुने व्यापारीक कारोबार सवै अबैधरुपमा देखीएको छ । किनकी सो नाका भएर गरिने व्यापार व्यवसाय पुरै अबैधरुपमा त्यहाका व्यापारी भन्दा पनि कर्मचारीले गर्दै आएकाछन् । लोपन्मुख जीव सतुसको चोरी निकासी देखी सवै कार्यको चोरी निकासी गर्न सरकारको आर्शिवादले गर्दा भईरहको छ ।

                                                                                                                         karkirimn@gmail.com

 २०६३ सालमा लेखेको 

माघ पहिलोसातबाट करको दायरामा नआउनेमाथी गोप्य छानविन सुरु 

रोशन कार्की

काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि करको दायरामा नआएका र आउन चाहेर पनि समय पुगेकालाई चालु आर्थिक वर्षको पुसमसान्तभित्र आउन दिएको समयसिमा भित्र लक्षित समुह नआउने पक्का भएपनि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । पटक–पटक पुसमसान्तभित्र कर बुझाउन र दायरामा आउन सार्वजनिक आह्वान गरिदापनि नआई विभिन्न बहाना बनाएर कर तिर्नबाट भाग्ने तर विलासिता जीवन विताउने पेशाकर्मी तथा व्यवसायीलाई वित्तीय कानून अनुसार कारवाही गर्नकालागि आन्तरिक राजस्व विभागले सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान गरेर विगोअनुसार कारवाही गर्न कडा निर्देशन सहित पत्रचार गरेपनि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो । 

विभागस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार सरकार जति लचिलो भएर समय दिदा पनि तोकिएको समयसिमाभित्र कर बुझाउन र करको दायरामा नआएपनि उनीहरुलाई अब सुविधाभन्दापनि कारवाहीको बाटोबाटै करको दायरामा आउने निष्कर्ष निकाली कारबाही अगाडि बढाएको जनाएको छ । नाम नछाप्ने सर्तमा ती उच्च अधिकारीले भने,‘दिएको समयसिमा सकिनै लाग्दा कर बुझाउन आउने र समय थप गर्न प¥यो भनेर माग राख्ने प्रवृतिले विभाग हैरान भएकाले अब समय थप गर्नू उचीत छैन् ।’ 

विभागले लामो समयदेखि विभिन्न पेसामा आबद्ध रहेका तर आयकर नबुझाएका व्यक्तिमाथि तत्काल छानबिन गर्न कर कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको हो । विभागमा मौखिक, लिखित रूपमा आएको सूचनाका आधारमा व्यवसायीभन्दा विभिन्न पेसामा आबद्ध पेसाकर्मीले आयकर छली गरेको तर सरकारले दिएको समयभित्र करको दायरा आउन नचाहाने सवैलाई कारवाही गर्न विभागले पत्र पठाएको हो । विभाग स्रोतका अनुसार डाक्टर, वकिल र लेखापरीक्षक, पत्रकार र सञ्चारगृह रहेको जनाएको छ । ती समुहले अकुत सम्पत्ति कमाएको, कर र आयकर नबुझाउने तर विलासिता जीवन विताएकोबारे विभागमा दैनिकजसो सूचना आएको विभागको दाबी रहेको छ । सोही सुचनाका आधारमा उनीहरूलाई स्वय्म कर घोषणा गरेर पुसमसान्तभित्र करको दायरामा आउन समय दिदापनि नआएकाले कारवाही अगाडि बढाएको विभागको भनाई रहेको छ । उनहरुमाथि छानबिन गर्न परिपत्र गरेको विभाग स्रोतले भन्यो । पत्रमा कर दर्ता भए नभएको र दर्ता भएकाले कर तिरे÷नतिरेको अनुगमन गर्न भनिएको छ । कर नबुझाउने तर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने तीनवटा पेसा गर्नेमाथि निगरानी बढाएको छ । दुई साताअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापासहित ६ जनाको फर्म तथा कार्यालयमा गत महिना छापा मारेको थियो । वकिल, डाक्टर र लेखापरीक्षकले मापदण्ड विपरीत आफूखुसी शुल्क असुली गर्ने गरेको तर आयकर र कर तिर्ने नगरेकाले उनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपरेको विभागले जनाएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार सबै वकिल करमा दर्ता भएका छैनन् । १० हजारभन्दा बढी वकिल पेसामा सक्रिय रहेको तर करमा भने १ हजारभन्दा कम मात्रै दर्ता भएको तथ्यांकमा छ । विभागको तथ्यांक अनुसार एक हजारले प्यान नम्बर लिएका छन् । एक सयको हाराहारीमा मात्रै भ्याटमा दर्ता छन् । बाँकी सबै करको दायरा बाहिर रहेको भन्दै विभागले कर कार्यालयमार्फत छानबिन गर्न कडा निर्देशन आफु मातहतका निकायलाई दिएको छ । 

विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले विभिन्न पेसाकर्मी र व्यवसायीहरुले सरकारको लचिलोपनलाई समेत उपभोग गर्न नचाहेका कारण अब कारवाही गर्नूको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले जसले सही तवरबाट कर तिरेको भए आफ्नो विवरण देखाउन डराउनु नपर्ने बताए । महानिर्देशक शर्माले भने, ‘सही रूपमा कर तिर्नेले आफ्नो विवरण देखाउन किन डराउने ? जसले तिरेको छैन, उसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट दायरामा ल्याएरै छाड्छौँ ।’ वकिल, डाक्टर, लेखापरीक्षक या पत्रकार जोसुकै किन नहोस्, सबैलाई करको दायरामा ल्याउने विभागको लक्ष्य रहेको समेत उनले बताए । डाक्टर र लेखापरीक्षक करमा दर्ता भए पनि तिर्नुपर्नेजति कर नतिरेको अनुमान पनि विभागको छ । लेखापरीक्षकले कर छल्न सहयोग गरेको निष्कर्षमा विभाग पुगेको छ । 

करदाताले लेखापरीक्षकलाई विश्वास गरेर कर तिर्नका लागि पैसासमेत दिने र लेखापरीक्षकले कर नतिरेर आफ्नै खातामा राखेको पनि भेटिएको विभागका अधिकारीले जनाएका छन् । प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न पनि लेखापरीक्षक करमा दर्ता भएका हुन्छन् । कारोबार गलत देखाएर राजस्व छल्ने गरेको आरोप समेत उनीहरूमाथि लाग्दै आएको छ । डाक्टरले अस्पताल र नर्सिङ होममा काम गरेबापत पाउने पैसाको कर तिर्ने गरेको तर व्यक्तिगत क्लिनिक र घरमै उपचार गराउँदा लिएको शुल्कको कर नबुझाएको राजस्वका अधिकारीले बताएका छन् । व्यक्तिगत क्लिनिक र घरमै बिरामी जाँच गर्ने डाक्टरलाई अनुगमनको दायरामा राख्ने विभागले जनाएको छ । उनीहरूले बिरामीबाट आफूखुसी शुल्क निर्धारण गरी असुली गर्ने गरेको विभागको ठप्याइ छ । 

सस्थालाई पारदर्शी बनाउनु्को बिकल्प छैन् 

टंक राउत,  प्रथम उपाध्यक्ष

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि सर्लाहीको लालबन्दीमा जन्मीएका टंक राउत एक कुशल अधिबक्ता हुन् । सर्लाहीको जनज्योति माध्यामिक विद्यालयमा पहिलो ‘कखरा’ अध्ययन गरेका राउतले दुईवटा विधामा आफ्नो अध्ययन हासिल गर्नुभएको छ । नेपाल ल क्याम्पसबाट एमविएल र त्रिभुबन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिकशास्त्रमा डिग्री हासिल गरेका राउत होटल व्यवस्थापनमा समेत निपुण रहेका छन् । बकालत, राजनीतिक र होटल व्यवस्थापनमा समान ज्ञान भएका राउत अहिले उक्त विधाभन्दा फरक पेशामा २०६१ सालदेखि निरन्तर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दे आउनु भएको छ । काठमाडौंको गोठाटारमा स्थायी बसोबास गर्दे आउनु भएका राउत हाल नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रथम उपाध्यक्ष पदमा कृयाशिल भएर कार्यसम्पादन गरि रहनु भएको छ । होटल व्यवस्थापन, पत्रकारिता र कानूनी व्यवसाय हुदै हाल आफ्नै बैदेशिक कम्पनी ‘पिजन इन्टरनेशनल ओभरसिज प्रालि’ को अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक समेत रहनु भएको छ । उनी यस अलवा प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठन नेपालको अध्यक्ष पदमा कार्यरत रहेका छन् । यसैगरी, विभिन्न सामाजिक संघ÷सस्थामा समेत अबद्ध राउत छोटो समयमै वैरो संघको प्रथम उपाध्यक्ष पदमा पुग्न सफल हुनुमा प्रष्ट बक्ता, कामदार र व्यवसायीकासाथै देशको आर्थिक विकास हुनु पर्नेमा ऐन कानून अनुसार व्यवसाय गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएकाले उनको सफलताको सिढी चढ्न सक्नु भएको हो । संघ म्यानपावर एजेन्सीहरुको छाता संगठन समेत हो । वैदेशिक रोजगारीको बाटो सहज बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको संघ म्यानपावर एजेन्सीसम्बन्धी सरकारी नीति निर्माणमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनु पर्ने बताउनु हुन्छ । सदस्यहरुको हकहित प्रवद्र्धनका साथै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई स्वच्छ बनाउने अभियानमा रहेको संघको वर्तमान कार्ययोजना र अन्य विषयमा केन्द्रीत भई कमाण्डर पोष्ट दैनिकालागि रोशन कार्कीले प्रथम उपाध्यक्ष राउतसँग गरेको  कुराकानीको सम्पादित अंश ।

हाल  वैदेशिक रोजगार संघमा कस्तो खाले समस्या रहेको छ ? 

खासैभन्ने हो भने यस संघभित्र समस्या रहेको छैन भन्दापनि हुन्छ । किनकी धेरै जनाको जमघट हुने सवै सस्थामा सामान्य समस्या विस्वास अविस्वास हुने नौलो होइन । त्यही चरणकामात्र विवादहरु रहेका छन संघमा । संघका बारेमा जसरी बाहिरबाट बुझ्ने गरिएको जस्तो समस्या भित्रीरुपमा छैन् । बाहिर जसले जस्थो हल्ला फिजाएको छ त्यो संघको सतही बुझ्नेलेमात्र फैलाएको हल्ला हो । कहाँ कुन समस्या रहेको छ भन्ने बारे हल्लाभन्दापनि सवै एकै स्थानमा बसेर सल्लाहा गरेर भएका समस्या समधान गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हामी संघका जिम्मेवार सदस्यहरुले संघमै समस्या हुनेगरि कामकार्य गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने गरेको छु । यसकालागि सवैले आफ्नो तर्फबाट संघ, आफ्नो सस्था र आफै पारदर्शि, स्वच्छ र निडर बन्नु पर्छ भनेर अभियानै चलाएको छु भन्दा फरक नपर्ला । किनकी आफु स्वाच्छ, पारदर्शी र निडर भएको खण्डमा न संघमा विवाद आउछ न बाहिर अरुले भनेझै विवाद छ भन्नु पर्छ । यस विषयमा व्यवसायी साथीहरुले मनन गरेको खण्डमा संघले ऐतिहासिक सफलता पाउने छ र त्यो सफलता भनेको हामी सवै व्यवसायीहरुको हो भन्ने लाग्छ । 

यहाँले भन्नु भयो संघमा विवाद छैन, तर संघमा दुई समुहभएर विभिन्न चरणमा कार्यक्रम भए, त्यो विवाद कसरी आयो त ? 

हो । संघको हालको नेतृत्वसंग केही समय चर्को विवाद उत्पन्न भएको साँचो हो । तर त्यो विवाद हकहितका लागि भन्दापनि नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पर्ने एकमात्र उदेश्यले भएको हो । जुन जुन कुराबाट विवाद उत्पन्न भयो पछिल्लो समयमा आएर त्यो गलत हो भन्ने प्रमाणित भएपछि हाल विवाद छैन भनेको हो । मैले माथि भनेकी, संघ÷सस्थामा सामान्य विवाद, भनाभन हुनुलाई ठूलो रुपमा हेर्नु हुदैन । विवाद आएमा सवैलाई चित्त बुझाएर समधान गरिनु पर्छ । हाल त्यही भएको छ । पदका खातीर कृत्रिम विवाद सृजना गरिएका कारण संघको कार्यालयमा समेत सुरक्षकर्मीले केही समय सुरक्षा दिएको हो । धेरै जनाको सहभागीता हुने स्थानमा अबाञ्छिनिय तत्वले त्यसको फाइदा उठाउने भएकाले सुरक्षाकर्मीबाट सहयोग माग गरेको हो । 

अर्कोकुरा, यदी हामी वहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक पद्धती अनुसार चल्ने हो भने निर्वाचीत नेतृत्वलाई अनाबश्यक विवाद सृजना गरि काम गर्नमा अबरोध पु¥याउनु हुदैन भन्ने मान्यता मेरो हो । मैले पुर्वअध्यक्ष तिलक राणाभाट हुदै अनाबश्यक विवाद उत्पन्न हुनु हुदैन भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएको मान्छु हुँ । निर्वाचित नेतृत्वलाई सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण सदस्य साथीहरुले बनाउनु पर्छ भनेर भन्दै आएको छ । संघको विधान, ऐन कानून विपरित कोही कसैले जानेरै गलत गरेको हो भने त्यस्तो अबस्थामा म नै भएपनि कारवाही गरिनस पर्छ भन्ने विषयमा पनि म अडिक छु । 

वैदेशिक रोजगार नीति निर्देशिका के छ र परिमार्जन गरिनु पर्ने ? 

निर्देशिकामा भएका कतिपय कुराहरु एक वर्षका लागि मात्र काम लाग्ने रहेका छन् । यसमा भएका केही त्रुटिहरु सच्च्याई नयाँ कुरा राख्नका लागि पनि यसको आवश्यकता छ । भएको निर्देशिका लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिदै जानुको विकल्प छैन ।  

हाल वैदेशिक रोजगारमा कस्तो आकर्षण छ ?

पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने मानिसहरुको आकर्षणमा तीब्रता बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दैनिक ५ हजारभन्दाबढी नाग्ने गरेको छ । जसमध्ये संस्थागत रुपमा र व्यक्तिगत प्रयासबाट विदेश जाने गरेका छन् । केही समयअघि मलेशिया, कतार, साउदी अरब लागयत खाडी मुलुकमा जानेको संख्यामा तीब्रता आएको छ । 

यसको कारण के होला ?

पहिलो कुरा त देशमा कामै छैन् । देशमा अस्थिर सरकार भएकाले पनि आफ्नो सानो लगानीमा काम गरेपनि बन्दहड्तालका कारण असुरक्षित भएकाले पनि अधिकाशं युवा÷युवतीहरु विदेश जाने गरेका छन् । गरिवीका कारण पनि विदेश जानेमा वृद्धि भएको हो । यस बाहेक विदेशमा स्वदेशमा भन्दाबढी तलब आउने भएकाले पनि जानेमा वृद्धि भएको हो । धेरै तलब नेपालीले पाइरहेका छन् । धेरै जसो देशमा त न्यूनतम २ सय डलरभन्दा कम छैन् । नेपालबाट १ सय १२ वटा देशमा कामका लागि जाने स्वीकृति छ । अहिले नेपालीहरु करीब ५० वटा देशमा रोजगारीका लागि निरन्तर गइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा पठाउने एजेन्सीका समस्याहरु कस्ता छन् ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पुरानो ढाँचाबाट नै कामदार पठाइरहेका छन् । अहिले समय फेरिएको छ, विभिन्न देशमा जाने नीति र कानून पनि परिवर्तन भएका छन् । रोजगारीका लागि विदेश जानेको आकर्षण निकै बढेको छ । तर व्यवसायीहरु पुरानै ढंगले चल्न खोज्दै छन् । संघले व्यवसायीहरुमा यो व्यवसायलाई राम्रो र व्यवस्थित बनाउने बारे विभिन्न अध्ययन गरेको छ । नयाँ मुलुकमा जान चाहने कामदारका लागि कुनै पनि प्रकारको प्याकेज छैन् । सो बारेपनि पुर्नविचार गरिनु पर्ने अबस्था रहेको छ । व्यवसायीहरुले यो व्यवसायलाई पैसा कमाउने स्रोतका रुपमा मात्र लिएका छन् । यसबाहेक व्यवसायीहरु संगठित छैनन् । अब संगठीत हुनुको विकल्प छैन । आफैँभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । त्यो पनि हटाउनु पर्ने छ । आफ्नो व्यवसायमा भएको समस्यालाई पहिलो रुपमा  आफैबाट हटाउने प्रयास गरिनु पर्छ । समस्यासंग समधान पनि हुने भएकाले समस्यामात्र हैन समधान पनि गरिनु पर्छ भन्ने हो । 

संघले म्यानपावर एजेन्सीलाई व्यवस्थित नगर्न समस्या उत्पन्न भएको छ भन्ने आरोप छनी यहाँहरुलाई ?

धेरै कम्पनीहरु यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । कोहीले व्यक्तिगत कोहीले समुहगत रुपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरि रहनु भएकाले पक्कैपनि एजेन्सीहरु पनि धेरैनै हुने भए । संघले सवैलाई सम्मानजनक रुपमा काम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने उदेश्यले व्यवस्थीत गर्र्ने योजनाहरु ल्याएको छ । सुरुका दिनमा झोलामा कम्पनी बोकेर कामदार विदेश पठाउने गरिन्थे अहिले त्यो प्राय ः संघ सकृय भएकाले करिव करिव समधान भएको छ भन्नु म । किनकी झोलामा कम्पनी बोकी बाटोबाटै आफुले चाहेको देश पठाउने भन्दै आफु खुशी रकम संकलन गर्ने गरेका कारण अहिले सम्म यो व्यवसाय ठगी गर्ने सस्थाको रुपमा परिचय बनाएको हो । अब संघले त्यो नकारात्म परिचयलाई बदली सकेको छ । जुन कम्पनीले जहाँ कामदार पठाउने हो त्यसको उत्तरदायित्व पनि सोही कम्पनीको हुने भएकाले र गलत बाटोबाट पठाएको खण्डमा त्यसको भागीदार पनि उ नै बन्ने भएकाले सो समस्या छैन अब । संघले यसको विकासका लागि विभिन्न प्रकारका योजनाहरु ल्याउन लागेको छ । हामी संघमा आएको पनि धेरै समय भएको छैन् । विभिन्न कारणले यो समयमा सोचेअनुरुपको काम भने गर्न सकिएको छैन । अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले दुःख दियो वा संघले घुस खायो भनेर उजूरी गर्न कोही पनि आएको खण्डमा सवै अनुसन्धान गरेर न्याय दिने पक्षमा हामी उभिएका छौ । व्यवसायीहरुले पनि काम राम्रो गरेका छन् । कारणवश कुनै कामदार विदेशबाट र्फकेर आएको अवस्थामा पनि हामीले सक्ने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेका छ ।

व्यवसायीहरु पनि व्यवस्थित छैनने भिनीन् छनी ? 

पहिलो कुरा त व्यवसायीले नै आफ्नो व्यवसायलाई सम्मान गर्नु पर्छ । अरुले व्यवस्थीत गर्नेभन्दापनि आफै व्यवस्थीत हुनु पर्छ । यसलाई पैसा कमाउने माध्यम मात्र बनाउनु हुदैन । सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बहन गरिनु पर्छ । सरकारले पनि कुनै योग्यता र अनुभवबिना कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिने परम्परालाई कडाई गरिनु पर्छ । कम्पनी स्थापना पश्चात सरकारले कुनै पनि प्रकारको अनुगमन गरेको पाइैदैन । त्यही भएर व्यवस्थित हुन नसकेका हुन् कि भन्ने मेरो अनुमान हो ।

सरकारबाट संघले कस्तो अपेक्षा राखेको छ ?

सुरुका दिनमा सरकारबाट पाउनु पर्ने सहयोग नपाएपनि पछिल्लो समयमा सरकारको तर्फबाट हुनु पर्ने सहयोग पाएको छ संघले । संघ र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट भएको १८ बुँदे सहमति पनि एक सकारात्मक पक्ष हो । अब सरकारले यस व्यवसायीलाई भ्रष्टचारमुक्त र सम्मानजनक रुपमा अगाडि लैजानकालागि सवै प्रणालीलाई पछिल्लो सूचना प्रणालीमा लैजानु पर्छ । किनकी सवै कार्यलयमा कागज विहिन काम गर्ने हो भने र सहजरुपमा कम्प्युटरबाट सवै विवरण पेश गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको खण्डमा कम जनशक्तिमा धेरै काम हुन्छ भन्ने हो । हामीले सरकालाई अब सूचना प्रविधिमा जानकालागि प्रस्ताव गरेका छौ । बैदेशिम रोजगा विभाग पनि यस विषयमा सकारात्मक देखिएको छ । जुन प्रविधिलाई अपनाउने हो भने पारदर्शीता र सेवाग्राहीले चाँडो सेवा पाउने छ । सवै क्षेत्रमा अनलाईनबाट काम गर्नेकालागि समय लाग्छ तर बेलैमा सो बारे सुरु गरेको खण्डमा सवैलाई फाइदा पुग्छ । सरकारले बढ्दो हुन्डीलाई रोक्नकालागि डलरमा खाता खोल्ने सुविधा उपल्वध गराउनु पनि सकारात्म कुरा हो । यो पनि हामी व्यवसायीलाई सहयोग गरेकै हो । 

व्यवसायीहरुले नक्कली विवरण भरेर कामदार विदेश पठाएर  अलपत्र बनायो भन्ने आरोप छ नी ? 

यो सत्य होइन । किनकी कोही कसैले सुरुका समयमा त्यसो गरेका कारण अहिले सम्म त्यो मेटिन नसकेको हो । व्यवसायीले नै त्यो काम गर्न मिल्दैन किनकी उसको दायित्व भनेको कामदारका क्षमता अनुसार उसले रोजेको काममा र देशमा पठाईदिने गर्नु पर्छ । कहि कतै सव एजेन्टहरुले गाँउ–गाँउमा या शहरमै त्यस्तो आश्वासन दिएको कारण एक दुइ वटा घटना भएका छन् । यसैलाई व्यवसायीले गरेको भन्नु उचीत हुदैन । एकैजना धेरै व्यवसायीहरुको कम्पनीमा काम गर्ने भएकाले छिटफुट घटना भएका छन् त्यसलाई पनि संघले समधानकालागि उपायहरु खोजी रहेको छ । भविश्यमा त्यो समधान हुन्छ । कुनैपनि मेनपावर कम्पनीले आफुले विदेश पठाउने कामदारलाई हरेक दिन एक घण्टा सवै कुराको शिक्षा दिने गरेका छौ । रोजगारीमा जानेहरुले आफुले कुन मेनपावरबाट जान लागेको हो त्यही गएर एक÷दुइ घण्टाको जानकारीमुलक कक्षा लिएर त्यहीबाट सवै आबश्यक विवरण दिने गरेका छौ । जो सो कक्षामा जादैनन् उनीहरु यस्तो समस्यामा परेका हुन । 

संघकै नेतृत्वमा केही दिनदेखि मलेशिया राजदुताबास विरुद्ध आन्दोलन गरि रहनु भएको छ नी किन आन्दोलन गर्नु भएको ? 

हो संघकै नेतृत्वमा मलेशिया राजदुताबासमा हामीले धर्ना र आन्दोलन गरि रहेका छौ । किनकी गैरकानूनी तवरबाट मलेशिया जाने कामदारबाट अबैधरुपमा अनाबश्यक रकम संकलन गर्न थालेका कारण आन्दोलन गर्नु परेको हो । मलेशियाकै भिष्टानेट, मेडिकल र फोसाको नाममा लुट नै मञ्चाइएका कारण त्यसको असर आम कामदारमाथी परेकाले आन्दोलन गर्नु परेको हो । सो नयाँ काम्पनीले सवै उसले भने झै अत्याधिक रकम बुझाउनु पर्ने भनी रकम संकलन गर्न थालेपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको हो । 

यहाँहरुको अन्दोलन त घेराउपछि त सेलाएको छ नी ? 

हैन, हाम्रो आन्दोलन सेलाएको छैन् । चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन भई रहेको छ । आन्दोलनपछि सो अबैधरुपमा संकलन गरेको रकम देखाउन बलियो प्रमाण नभएपछि भिस्टाले ३ हजार २ सय र मलेसियन राजदुताबासको नाममा ७ सय रुपैयाँ भन्दै रसिद काट्ने गरेको सुनिन आएको छ । सो पनि गलत हो भनेर हामीले भनि रहेका छौ । 

बैदेशिक रोजगार नीतिका बारेमा के भई रहेको छ ? 

हो २०६८ नीति रहेको छ । त्यो परम्परा ढंगबाट आएका कारण अब त्यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनु पर्छ । सो नीतिमा विदेशमा बसेर सिकेको सिपलाई आफ्नो देशमा परिचालन गर्ने खालको ऐन नियम बनाउनु पर्छ भन्ने माग संघको रहेको छ । समयसापेक्ष सुधार नहुने हो भने देशबाट विदेशीएका नागरिकले पैसामात्र पठाउने तर स्वदेश फर्किएपछि आफुले जानेको सिप प्रयोग गर्न नपाउने हो भने देशको आर्थिक विकास हुदैन । सो नीतिले २०६४ र विदेशी कानूनलाई समेत मिल्ने गरि परिमार्जन गरिनुको विकल्प छैन । ऐन नीतिलाई परिमार्जन गरेर कामदारमैत्री बनाउनु पर्छ । विभागलाई प्रविधिबाट सञ्चालन गर्न ऐनमै समेटीनु पर्छ । 

संघका आगामी योजना ?

यो व्यवसायलाई अझ बढी स्तरीय बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौँ । कामदारलाई भन्दा पनि व्यवसायीलाई चेतना जगाउने काममा लागेका छौँ । यसले व्यवसायीलाई अझ बढी व्यवसायतर्फ प्रोत्साहित गर्नु हो । हामीप्रति रहेको समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्ने अभियानमा लागेका छौँ । हामीलाई जुन दलालको दृष्टिकोणले हेरिएको छ त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसबाहेक संघको आफ्नै भवन बनाउने तयारीमा लागेको छ । घरेलु कामदारलाई सस्थागतरुपमा पठाउने नीति र योजना रहेको छ । संघले पहिला आफ्नो सस्थालाई व्यवस्थीत र मर्यादित बनाउने तर्फ पहिलो प्राथमिकता दिने छ । जुन सस्थाबाट जो नेपाली दाजुभाई विदेशमा आफ्नो श्रम बिक्री गर्न जान्छन् त्यसमा हुने असुविधाबाट बचाउने तर्फपनि विशेष कार्याक्रमहरु ल्याउने छ । नयाँ कार्याक्रम भनेको समय र परिस्थीती अनुसार तय गर्ने हो नी । 

अन्तमा 

कुनै पनि सस्था विवादरहित भएमा देशलाईनै फाइदा हुने हो । किनकी जहाँ स्थापना भएका सवै संघ÷सस्था र त्यहा आबद्धता भएका साथीहरुले आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्ने पारदर्शीता बनाएर कारोबार गरेको खण्डमा आम्दानीको स्रोतमा पनि वृद्धि हुने गर्छ भन्ने लाग्छ । 

प्रतिकृयाकालागि ः karkirimn@gmail.com

दिएको सुविधाबाट भग्नेलाई कारवाहीको विकल्प छैन ः महानिर्देशक शर्मा

रोशन कार्की 

काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि करको दायरामा नआएका र मिसम्याचमा अल्झिएका व्यवसायीलाई स्वयम घोषणा गर्न दिएको मितिभित्र पनि दायरामा नआएमा सम्बन्धित निकायले कडा कारवाही गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पुस मसान्तभित्र करको दायरामा नआएका र मिसम्याचमा रहेकालाई आफुलेनै करको विवरण सहित आउन सुविधा दिए अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले पुसमसान्त भित्र सो दायरामा नआएमा कडा कारवाही गर्न सम्बन्तिध कर कार्यालयहरुलाई कडा निर्देशन समेत दिएको छ । विभागकाका अनुसार करदातालाई दिइएको छुट सुविधा निजी क्षेत्रले उपयोग गर्न नचाहेको देखिएकाले माघको पहिलो साताबाटै दायरामा नआएकालाई कारवाही सहित कर असुली गरिने भएकोछ । 

विभागका महानिर्देशक टंकमणी शर्माले पुस मसान्तसम्मका पुरानो बक्यौता र मिसम्याचका समस्या समाधान गर्न सरकारले जरिवानामा छुट सहितको सुविधा उपलब्ध गराएको छ, सो समयसिमाभित्र आफ्नो दायित्व पनि करदाताहरुले पुरा गर्नु पर्छ, अन्नेथा वित्तीय कानून अनुसार कारवाही गर्नुको विकल्प छैन ।’ करदातालाई एक पटकमात्र राज्यले दिनु पर्ने मौका दिएको छ, पटक–पटक यस्तो मौका दिइ रहेको अबस्थामा कर प्रसाशान कमजोर हुने भएकाले अब पुराना करदातालाई पुन ः मौका दिने छैन, महानिर्देशक शर्माले भने ।

सरकारले दिएको सो समयसिमा भित्र अपेक्षित करदाताले सुविधा उपयोग गर्न चासो नदिएको समेत अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले हाल सम्मको तथ्यांक अनुसार सुविधा उपयोग गर्नुपर्ने मध्ये २० प्रतिशतले पनि यो सुविधा प्रयोग नगरेको बताए । उनले भने,‘माघबाट राजस्व प्रशासनले आक्रामक रुपमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ विभागले लक्षित करदातालाई करको दायरामा ल्याउन दिएको समय सिमा समेत थप नगर्ने जनाएको छ । सरकारी अनुमान अनुसारको उपलब्धि नभएपनि अन्यको तुलनामा पुस मसान्तसम्म निकै धेरै व्यवसायी कर कार्यालयमा पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । उनले भने, हामीले पनि छुटको सुविधा सकेसम्म धेरै लिन जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छौ ।’ सरकारले करदातालाई दिएको छुटको समय सिमा सकिन अब ३ दिनमात्र बाँकी रहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अध्यादेशले विभिन्न सात शीर्षकमा छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराएको छ । सरकारले मिसम्याचको समस्या पुससम्म न्युनतम शुल्कमा मिलाउने अवसर दिइएको छ । पुरानो आयकरको दस्तुर, व्याज, जरिवाना मिनाहा दिने, मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा पनि मिनाहा, डाक्टर, कलाकार, इन्जिनियर, वकिल, लेखापरीक्षक, पत्रकार जस्ता पेशा व्यवसायी करको दायरा आउन विभागले सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ अघिको छुट लिने, सहकारी संघसंस्थालाई आयकर, शुल्क र मिनाहा दिने लगायतका छुटका सुविधा दिइएको छ । त्यस्तै शिक्षा सेवा शुल्कमा पनि छुट दिइएको विभागले जनाएको छ ।

मिसम्याचका ४ हजार ६ सय वटा रहेको छन् । अर्थसचिव सुवेदीले भने, अहिलेसम्म एक हजार ५ सयको हाराहारीमा मात्रै विवरण बुझाएका छन् ।’ उनले ४० हजार फर्मले दर्ता भएपछि केही पनि विवरण नबुझाएको जानकारी दिदै सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गर्न जम्मा १६ हजार मात्रै आएको बताए । यो सुविधा न्युनतम २५ हजारले लिने अर्थमन्त्रालयको अनुमान रहेको थियो । 

विभागका महानिर्देशक शर्माले मुलकभरमा नसोचीएको संख्यामा धेरै मानिसले व्यवसाय गरेका छन् तर १० लाख ५० हजारले मात्रै करको दायरामा दर्ता भएको बताए । उनले पेशा व्यवसाय गर्ने मध्ये ४२ प्रतिशत मात्रै करमा दर्ता भएको जनाए । नियामक निकायमा सस्था दर्ता हुने र सुविधा पनि लिने तर करमा दर्ता नहुने प्रवृत्ति कामय रहेको महानिर्देशक शर्माले बताउँदै अब नियमन निकायले नै राजस्व चुक्ता गर्न दवाव दिए धेरै फर्म तथा सस्था करको दायरामा आउने बताए । विभागले बीमा समिति, नेपाल धितो बोर्ड, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सञ्चारगृह लगायतका निमयम गर्ने निकायसँग कर असुलीका विषयमा छलफल गरेको जनाए ।

विस्तारीत सडकले पु¥याएको असुविधा समाधान गर्न उजुरी
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले संचालनमा ल्याएको हेलो सरकारको उजुरीमा विस्तारीत सडकले जनजिवनमा पु¥याएको असरलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयमा उजुरी परेको छ । तत्कालिन प्रधान्मन्त्री डा. वावुराम भट्टराईको पालामा स्थापना गरेको ‘हेलो सरकार’ कार्याक्रममा सवैभन्दा बढी गुनासो र उजुरी गृहमन्त्रालय मातहतको आएको छ । ०६८ कार्तिक १७ देखि २०७० मंसिरमसान्त सम्ममा सो सेवामा २७ हजार ३ सय ३४ वटा गुनासो तथा उजुरी आएकोमा गृहमन्त्रालय अन्तरगतमात्र ४ हजार २ सय ६२ वटा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यलयका सचिब कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा मंगलबार पत्रकार भेटघाट गरी सचिब बाँस्कोटाले सो उजुरी तथा गुनासो सार्वजनिक गरेका हुन । उनले मंसिरमसान्तसम्म प्राप्त २७ हजार ३ सय ३४ उजुरीमध्ये २६ हजार ३ सय २१ वटा फछ्यौट भई फछ्यौट भएको बताए । कुल उजुरीमा ९७ दशमलव ३५ प्रतिशत गुनासो तथा उजुरीमाथी कारवाही भईसकेको जनाएका छन् ।
सचिव बाँस्कोटाका दोस्रोमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ३ हजार ३४ वटा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १ हजार ७ सय ८९ वटा, भौतिक  पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत १ हजार ६ सय १३ वटा, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत १ हजार १ सय ५६ वटा, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत १ हजार १ सय १४ वटा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत १ हजार ८० वटा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ९ सय ३७ वटा उजुरी हेलो सरकारमा परेको तथ्याङक सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्राप्त उजुरीमध्ये कुन मन्त्रालय र निकायसंग सम्बन्धित छ सोही निकायमा तत्काल कारवाहीकालागि विद्युतिय माध्यममार्फत पठाउने गरेको सचिब बाँस्कोटाले बताए । प्राप्त सबै गुनासो माथी सम्बोधन नगर्ने निकायमा उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको समेत उनले जनाए । सो मध्ये गुनासो फछ्यौटमा  सबैभन्दा कमजोर निकाय नेपाल दुरसंचार कम्पनी रहेको बताए । सो कम्पनीमाथी ४ सय ४१ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा १ सय ६७ वटा गुनासो मात्रै सम्बोधन भई फछ्यौट प्रतिशत ३८ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।
सचिव बाँस्कोटाका अनुसार चालू आव २०७०÷७१ मा साउनमा ६ सय ४८ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा ६ सय २५ वटा फछ्यौट भएको, भदौमा ८ सय ४३ वटा प्राप्त भएकोमा ७ सय ६७ वटा फछ्यौट भएको र असोजमा ७ सय ५० वटा प्राप्त भएकोमा ५ सय ६६ वटा फछ्यौट भएको छ । यसैगरी, २०७० कार्तिकमा ७ सय ६७ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा ५ सय ४६ वटा फछ्यौट भएको छ । मंसिरमा ४ सय ७२ मा गुनासो प्राप्त भएकोमा ३ सय २५ वटा फछ्यौट भएको उनले बताए  । यसरी गुनासो प्राप्तिको औषत् दर मासिक ७ सय जति आउने गरेको उनले बताए । मंसिरमा प्राप्त भएका गुनासाहरुमा ४३ वटा उपर स्वयं हेलो सरकार कक्षले सम्बोधन गरेको छ । बाँकी गुनासाहरु मध्ये ३० वटालाई उच्च प्राथमिकता, २ सय ८८ वटालाई प्राथमिकता र १ सय १२ वटालाई साधारणमा बर्गिकरण गरी फछ्यौटका लागि केन्द्रीय स्तरका विभिन्न ३३ वटा निकायमा पठाएको सचिव बाँस्कोटाले बताए ।   

उनले २०७० मंसिरमा हेलो सरकारले सम्बोधन गरेका गुनासाहरुमा रात्री बसलाई सुरक्षाको लागि प्रहरी स्कर्टिङ्गको व्यवस्था गरेको, काठमाडौं–जनकपुरको बस भाडा १५ सयबाट घटाएर ७ सय ५० रुपैयाँ गरी बढी असुल्न खोज्नेलाई नियन्त्रण गरेको, मतदाता परिचय पत्रमा नाम भएकोलाई मतदान गर्न सघाएको रहेका छन् । यसैगरी, छिटो राहदानी दिने व्यवस्था मिलाएको, बासी खाना खुवाउने होटल उपर निग्रानी बढाएको, लोडसेडिङलाई तालिका अनुसार नै व्यवस्था गराएको, वैदेशिक रोजगारीको ठगीमा र ढिलाईमा कारवाही चलाएको, विवाहमा केटा र केटीपक्ष भएको विवादमा सम्झाई बुझाई गरेको, राजमार्गमा जाम खुलाएको, त्रिवि परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालयलाई थप चुस्त तुल्याउन पहल गरेको, विग्रिएको टेलिफोन मर्मत गर्न लगाएको, गाविसमा सचिव रिक्त भई सेवा अवरुद्ध भएको कुरामा सम्बन्धित जिविसवाट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गरेको, अस्पतालमा चिकित्सक खटाई विरामीलाई सेवा प्रवाह गराएको उनले बताए ।  मंसिरमा प्राप्त भएका गुनासामा रोजगारीको विज्ञापन गरी ठगी गरेको, खानेपानीको पाईप फुटेर बाटो जलमग्न भएको, सार्वजनिक यातायातको साधनमा वन्दका बखत कानून बमोजिमको छुट नदिएको, नूनको कालाबजारी गर्नेलाई कारवाही नभएको, काठमाडौंमा घर भत्काएर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अन्याय गरेको, निर्वाचनको वखत पूर्वाञ्चलमा वन फडानी भएको, माईक्रोबसले विद्यार्थीलाई छुट नदिएको, धेरै स्कूलमा अनिवार्य गरी चिठ्ठा बिक्री भैरहेको, केशर पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय लगायत सबै पुस्तकालयहरु सार्वजनिक विदामा खोल्नु पर्ने जस्ता गुनासो आएको उनले बताए ।
सरकारले रोजगारीको अवसर श्रृजना गरेन, विगत ४ वर्षदेखि मलेशियामा गएका श्रीमान्को अवस्था वुझीदिन, डिलक्स एसी बसले विद्यार्थी सहुलियत नदिएको, वागलुङमा यातायातको निकै समस्या छ । ललितपुरको अतिरिक्त हुलाकमा,  साउनदेखि तलव नपाएएको श्रीमान्को मृत्यु भएकाले ऋण मिन्हा गरीदिनकालागि गुनासो आएको बताए । उनले प्राप्त गुनासो र उजुरीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायसम्म पठाई सकेका कारण यि उजुरीपनि समधान हुने बताए ।


सातदिनभित्र चौतारामा डाक्टर पठाउन पत्राचार 
काठमाडौं (कस) । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पतालमा ७ दिनभित्र डाक्टर पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । अत्याधुनिक अस्पताल भवन भएपनि डाक्टर नभएकाले सो जिल्लाका अधिकाशं सेवाग्राहिले काठमाडौं या काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा आश्रीत हुने परेकाले अब सो समस्याबाट सेवाग्राहीलाई मुक्त गराउनकालागि तत्काल डाक्टर पठाउन परिपत्र गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यलयका सचिब कृष्णहरि बास्कोटाले बताए । सचिबा बास्कोटाले भने,‘मैले सो जिल्लाको बस्तुअबस्था अनुगमन गर्नेक्रममा अत्याधुनिक अस्पताल भबन भएपनि डाक्टर नभएकाले समस्या परेको देखेपछि तत्काल डाक्टरको व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेका हो, कार्यन्वयन गर्ने काम सम्बन्धित निकायको हो ।’