अर्थमन्त्रीको निर्देशनले पनि रोकिएन भन्सार राजस्व चुहावट
रोशन कार्की
काठमाडौं । निर्वाचन सम्पन्न गराउने अधिकारप्राप्त मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पटक–पटक राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न दिएको निर्देशनलाई सम्बन्धित कर्मचारीले वेबास्था गर्दा भन्सार राजस्व संकलनमा गिरावट आउने क्रम जारी छ ।
अर्थमन्त्रालयले साउन महिनामा गरेको समिक्षामा भन्सार प्रशासनतर्फ लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले यस महिना ५ अर्ब तीन करोड ४९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भन्सार संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ४ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४५ हजार रुपैयाँमात्रै संकलन भएको छ । तुलनात्मक रुपमा साउनमा आयातमा कमि आएको कारण लक्ष्यभन्दा कम भन्सार राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पैठारीमा देखिए भएको गिरावटका कारण पैठारी महसुलमा पनि लक्ष्यभन्दा कम  संकलन भएको छ । भन्सारतर्फको राजस्व असुलीमा कमी आएउनुमा आयात कमभन्दापनि कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने अबैध कारोबारबाट सामान छुटाउनु पनि मुख्य कारण भएको अर्थविद्हरुको भनाई रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भन्सार महशुल संकलन १७ दशमलव ७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । राज्यको ढुकुटीमा सवैभन्दा बढी राजस्व जम्मा हुने भन्सार भएपनि सो नाकाबाट हुने कारोबारमा प्रत्यक महिना चोरी निकासीका कारण भन्सार राजस्वमा गिरावट आउने गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले मुख्य सहर र अन्य स्थानमा कर कार्यालयहरु स्थापना गरेर करको दायरामा विभिन्न व्यवसायीलाई आउन बाध्य पारेका कारण यस महिनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लक्ष्यभन्दा ३ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थत ९ अर्ब २९ करोड ४९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । समिक्षा महिनामा अन्तःशुल्कमा पनि लक्ष्यभन्दा ८ प्रतिशतले कमी आई २ अर्ब ९८ करोड ९२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढी संकलन भएको थियोे । आन्तरिक रुपमा संकलन हुने अन्तः शुल्क भन्दा आयातामा लाग्ने अन्तः शुल्कको असुली कम भएको हुनाले लक्ष्य मुताविक असुल हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयको दाबी रहेको छ ।
आयकर ४ अर्ब ३ करोड ४१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ असुली भएको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा २२ प्रतिशत र गत वर्षको दाँजोमा २९ दशमलव २२ प्रतिशतले बढी हो । रजिष्ट्रिशन दस्तुर, सवारी साधन कर र अन्य कर साउन महिनामा २ अर्ब २४ करोड ९३ लाख १० हजार रुपैयाँ संकलन भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, गैरकर राजस्वको लक्ष्य साउन महिनामा ७२ करोड ५४ लाख ५२ हजार राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा ९४ दशमलव ९ प्रतिशत बढी संकलन भएको छ ।

     लक्ष्यभन्दा कम भन्सार राजस्व संकलन
यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को पहिलो महिनामै समग्र राजस्व संकलनमा भने वृद्धि भएको छ । सरकारले साउन महिनामा २४ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ३९ कारोड रुपैयाँ संकलन हुन गएको छ । सरकारले समिक्षा महिनामा २३ अर्ब २८ करोड ९९ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
महिनाको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८ दशमलव ८७ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा सरकारले १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गर्न सफल भएको थियो । समिक्षा महिनामा सरकारले कर राजस्व लक्ष्यभन्दा ३ प्रतिशत र गैरकर राजस्व लक्ष्यभन्दा ९५ प्रतिशत बढी संकलन गर्न सफल भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा कर राजस्व २७ दशमलव ४ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ५८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी संकलन भएको छ । अर्थमन्त्रालयका सचिब शान्तराज सुबेदीले साउन महिनाको राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी असुली हुनमा सयममै बजेट जारी हुनु, राजस्व नीतिको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट बैज्ञानिक र व्यवस्थित कार्य योजना बनाई लागु गरेका कारण सो राजस्व संकलन भएको बताए । उनले राजस्व प्रशासनको सुधार तथा आधुनिकिकरण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु, अनुसन्धानमूलक कर परीक्षण, करदातामैत्री कर प्रशासनका क्रियाकलाप, करदाता शिक्षा, जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड र  करदाता लगायत निजीक्षेत्रको सहयोग र सहकार्य आदि कुरा प्रमुख रहेकाले सो सफलता पाएको दाबी गरे ।

भ्याट र बैंक व्याजदर कमि गर्नकालागि सरकारलाई आग्रह गरेका छौ

पुरुषोत्तम बस्नेत
   अध्यक्ष
                      नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ

  विदेशमा आफ्नो अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएपछि बैंक÷वित्तीय क्षेत्रमा कृयाशिल ३४ वर्षिय युवा सो क्षेत्रलाई छोडी २०६० सालदेखि मोवाईल व्यवसायमा लागेका छन् । बैंक÷वित्तीय क्षेत्रलाई छोडेर यस व्यवसायमा लागी आफु र साथीहरुको हकहितमा आवाज उठाउनु पर्छ भन्दै नेपाल मोवाईल व्यवसायी संघ स्थापना गरेर हाल सम्म सकृय रहेका  युवा व्यवसायी हुन पुरुषोत्तम बस्नेत । बैकिङ क्षेत्रमा आफ्नो दक्षता देखाई सकेका युवा एकाएक सो क्षेत्रलाई विचमै छोडी व्यवसायीतिर होमिए । अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भई रहेको अबस्थामा बस्नेतले किन सो पेशालाई अँगाले । लाखौ रुपैयाँको मासिक तलव आउने बैंक÷वित्तिय क्षेत्रलाई छोडेर दैनिक आरोप प्रत्यारोप हुने व्यवसायमा लागि परेका बस्नेत पछिल्लो चरणमा एक कुशल नेतृत्व गर्न सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गरि सकेका छन् ।
सवैसंग मिल्न सक्ने सरकारी निति नियमलाई आत्मासाथ गर्नु पर्छ अनीमात्र नाफामुलक व्यवसायमा सफल हुन्छ भन्ने मुल भावना लिएर यस मोवाइल व्यवसायमा आएका बस्नेत व्यवसायीको हक हितकालागि दिनरात खटि रहेका छन् । हाल सो संघको अध्यक्ष पदमा रहि मोवाईल व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समधान गर्नकालागि संघको माध्यामबाट आवाज उठाउदै आएका छन् । ललितपुरको चाँपागाउँमा जन्मीएका बस्नेत अहिले झिमिसे उज्यालोसंगै राजधानीको मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यूरोड र महावौद्वमा बेलुका अबेससम्म बसेर व्यवसायका समस्याबारे छलफल, अन्तरकृया गरि समधान गर्ने तर्फ लागी परेका छन् । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या, समधान र भविश्यका योजनाका बारेमा केन्द्रीत भएर कमाण्डर पोष्टका लागि रोशन कार्कीले अध्यक्ष बस्नेतसंग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।

नेपालमा मोवाईल व्यवसायको भविश्य कस्तो देख्नु भएको छ ?
पछिल्लो समयमा आएर नेपाली बजारमा सानो र हलुका सामानहरुको भविश्य उज्जल देखिएको छ । पहिले–पहिले ठूला आकारका मोवाईल, ल्यापटप लगायत अन्य सामानहरुको प्रयोगमा आउने गरेको थियो । अब समय परिवर्तनसंगै उपभोक्ताहरुमा पनि साना, हलुका सामानहरुको प्रयोगमा वृद्धि हुदै गएकाले सोही अनुसार बजारमा मोवाईल र ल्यापटपहरुको मागमा वृद्धि हुदै आएको छ । अन्य सामानको हकभन्दा मोवाईल बजारको भविश्य रामंो रहेको छ । पहिले ६०÷७० प्रतिशत बजार हिंस्सा ओकटेकोमा अब यस क्षेत्रले सय प्रतिशतनै बजार ओकटेको छ । विश्व बजारमा विकसित भएका नयाँ प्रविधिसंग खेल्न र विश्व मानचित्र कुनै एक कुनामा बसेर थाहा पाउनकालागि पनि मोवाइलको विकल्प भएन । त्यसैले अब यस क्षेत्रमा हुने कुनैपनि विकास र अन्य प्रविधिसंग खेल्नकै लागि पनि मावाइल अत्याबश्यक भएका कारण यस व्यवसायको भविश्य लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौ ।

उपभोक्ताहरुको आम्दानी अनुसार ब्रान्डेड मोवाईल खरिद गर्न सक्ने अबस्थमा छैन भनिन्छ नी ?
बजारमा सवै खाले उपभोक्तालाई आफ्नो बजेट अनुसारको मोवाइल सेट रहेको छन् । यहाँले भने अनुसार ब्राण्डेड मोवाईल खरिद गर्न नसक्ने अबस्था रहेको छैन । किनकी नेपाली बजारमा आफ्नो बजेट अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ब्राण्डेट मोवाइलहरु नेपाली बजारमा पाईन्छन । बजारमा ५ हजार रुपैयाँदेखि माथीका स्मार्टफोनहरु रहेका छन् । तर, जुन ब्रान्डको मोवाईल हो त्यही सुविधा सहितको मोवाईहरुपनि बजारमा आएको छ । आफ्नो आम्दानी अनुसार मोवाईल खरिद गर्नकालागि विभिन्न कम्पनीले वारेन्टीका साथ ब्रान्डेड मोवाईलहरु छन् । बजारमा ट्वलेट, फ्यावलेट र स्मार्टफोनहरुलाई किस्ताबन्दीमा पनि दिने सुविधा दिईएको छ । किस्ताबन्दीमा लिन नचाहाने उपभोक्ताका हकमा ५ हजार रुपैयाँमा स्मार्ट फोनसेटहरु समेत बजारमा पाईने व्यवस्था भएकाले अब सवैको हातमा राम्रो र ब्रान्डेड मोवाईलसेटहरु हुने छन् । अब ब्राण्डेत मोवाइल लिन र खरिद गर्न सवैको नेपालीको पहँुचमा रहेको छ भन्ने लाग्छ हामीलाई ।

नेपाली बजारमा चीनमा उत्पादन भएको कम गुणस्तरका मोवाईल सेटहरु भेटिन्छन्, यसबाट ब्रान्डेड मोवाईलको व्यापारमा कस्तो असर छ ?
हो ३÷४ वर्ष अगाडि खुल्ला सिमानाबाट गुणस्तरहिन सामानहरु नेपाल भित्रने गरेका थिए । त्यस समयमा ब्रान्डेट मोवाइल बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई नराम्रो संग असर परेको थियो । तर अहिलेको अबस्थामा आइपुग्दा त्यो समस्या रहेको छैन् । व्यवसायीहरु चोरीको सामानभन्दापनि भन्सार बुझाएर सफाइ पत्र सहित ल्याएको सामान बिक्री गर्ने भएकाले त्यो समस्या छैन् । विशेषगरी, चीन र भारतमा उत्पादन भएका न्यून गुणस्तरका मोवाईल सेटहरु नेपाली बजारमा आउने गरेको थियो । सुरुका समयमा मोवाईल सेटहरु अति मंहगा थिए । व्यापारिले सस्तो सेट खरिद गरेर ल्याउने गरेका हुन । सो अबैध कारोबार आजको समयमा आएर शुन्यमा पुगेको छ । किनकी सरकारले विद्युतिय सामान आयात गर्दा भन्सारबाट प्रमाणित गरेर, भन्सार तिरेर नै ल्याउनु पर्ने नियमलाई कडाइ गरेपछि गुणस्तरहिन मोवाइल सेट आयातमा ठप्पनै भएको छ । यहाँ उपभोक्ताको चाहाना अनुसारको सेटहरुको बिक्री गरिनु पर्ने अबस्था हुन्छ । एउटा व्यवसायीले आफ्नो पसलमा आएको उपभोक्तालाई उसको चाहना अनुसार सेटहरु उपलव्ध गराउनु पहिलो दायित्व हो । त्यसैले खोजे अनुसार सेटहरु पाइन्छ । यहाँ यो भन्नेको होईनकी, चीनमा उत्पादन भएका सवै सेटहरु गुणस्तरहिन छन भन्न खोजीएको होईन । अधिकाशं सेटहरु चीनमानै उत्पादन हुने गरेका कारण सेट खरिद गर्दा वारेन्टी सहितको सेटहरुमात्र किन्नु राम्रो हुने छ, यहाँ चीनबाट सेट आयात भएपनि ब्रान्डेड सामानमा यसको कुनै असर पर्ने छैन र परेको पनि छैन । फेरी सरकारले मोबाइल आयात गर्दा भन्सार एप्रुप गरिनु पर्छ । पहिला व्यवसायीले नबुझेर गुणस्तरहिन सामान आयात गर्नु गरेका थिए तर अहिले सरकारले पनि मोवाइल आयतमा केही प्रतिशत पछि फिर्ता हुने भएकाले चोरी चकारी भन्दापनि भन्सार एप्रुप गरेकै सामान आयात गर्ने गरेका कारण गुणस्तरहिन सामान आयातमा शुन्य अबस्थामा पुगे छ ।

तपाईले हालै विभिन्न ब्रान्डका मोवाइलहरु एकै स्थानबाट बिक्री वितरण सुरु गर्नुभएको छ, किन नाफा धेरै हुन्छ भनेर सुरु गर्नुभएको हो ?
हैन । मैले एकै स्थानबाट सवै ब्रान्डका मोवाइल बिक्री गर्न सुरु गरेको हो । हामी व्यसायीहरुले आम उपभोक्तालाई कसरी समयको सदुपयोग गर्ने भन्ने सोचका कारण सो सोरुम स्थापना गरेको हो । यहाँ माग बढेको अबस्थामा नाफा घट्छ । किनकी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेरपछि पक्कैपनि नाफाको आसा राखेको हुन्छ । त्यो भन्दापनि आम व्यवसायको मुख्य लक्ष्य भनेको उपभोक्तालाई आत्मा सन्तुष्टी दिनु भएकाले समय र एकै स्थाबाट सवै चाहेको सेटहरु खरिद गर्नकै लागि पारामाउन्ट मोवाइल सोरुम सुरु गरेको हो ।

भनेपछि, अधिकारीक बिक्रेताकोभन्दा बढी अरुले सेट बेच्ने गरेको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
सेटहरु त आधिकारीक बिक्रेताले नै बिक्री वितरण गर्ने गर्दछन् । किनकी सवै व्यावसायीहरुको ुसहयोग चाहिन्छ । आम उपभोक्ता एकै ब्राण्डका मोवाईल सेट खरिद नगर्ने भएकाले र पसलमा आउनेले विभिन्न ब्रान्डको मोवाईल खोज्ने भएकाले सवैले सल्लाहा गरेर सवै ब्राण्डको मोवाइल बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । जुन ब्राण्डको मोवाइल हो जहाँबाट बिक्री भए पनि विल विजक लिएर गरेको भए निश्चित समयभित्र खराबी भएमा सम्बन्धित कम्पनीले मर्मत गरिदिन्छ । त्यसमा कुनै शंका नगर्दा हुन्छ । उपभोक्ताको चाहानालाई ध्यानमा राखेर यसरी बिक्री वितरण गरेको हो । 
माग बढेपछि नाफा घट्छ भनेर यहाँले भन्नु भयो नी यो कसरी घट्छ र ?
हो सतही रुपमा हेर्दा माग बढेपछि नाफापनि बढ्नु पर्ने हो । तर धेरै व्यवसायीका विच प्रतिस्प्रधाबाट खरिद बिक्री हुने भएकाले साँवामा मात्रै भएपनि सामान बिक्री गरिनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । किननी व्यवसायीबीच हुने अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाकै कारण र दैनिक रुपमा विकसीत भएको नयाँ प्रविधिका कारण माग बढेपनि नाफा कम लिएर व्यवसाय गर्नुको विकल्प छैन भनेको हो ।
यहाँले सवै ब्रण्डको मोवाइल अन्य पसलको भन्दा कम मुल्यमा होलसेलमा बिक्री सुरु गर्दा व्यवसायीबीच मनमुटाव न भएको छैन ?
यहाँले भने झै हामी व्यवसायीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर मनमुटाव हुने कुरै आउदैन । किन भने, व्यवसायीले कसरी उपभोक्तालाई सेवा दिने, उपभोक्ताको समय कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने भावना हून्छ । त्यही भएर यहाँले सवै पसलमा सवै ब्राण्डको मोवाईलहरु देख्नु हुन्छ । त्यो सवैको राय सुझाव अनुसार राखिन्छ । सवाल रह्यो, अन्य पसलकोभन्दा कम मुल्यमा होसेलमा बिक्री गर्ने नगर्ने भन्ने त्यो सम्बन्धित व्यवसायीको योजना हो त्यसमा कसैले कसैलाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन् । आफुले लगानी गरेपछि समकक्षीहरुको रायसुझाब अनुसार व्यवसायलाई अगाडि बढाउने गरिन्छ । सवै एकआपसको परिपुरक हुन ।
यहाँहरुको संलग्नतामा मोवाईल दोस्रो मेला सम्पन्न भयो तर संघमा त विवाद आयो नी किन होला ?
हाम्रो संलग्नतामा गत वर्षको माघमा दोस्रो मोवाईल मेलाको आयोजना सम्पन्न ग¥यौ । यहाँले भने झै संघमा विवाद भएको छैन । संघ÷सस्थामा केही मतविभाजन हुनु सामान्य कुरा हो । अन्य व्यवसायीको भन्दा हाम्रो संघमा विवाद गर्न समयनै छैन किनकी साना÷साना सामानहरु बिक्री गर्ने समुह हो । त्यसैले यस संघमा विवाद हुने भन्ने सोचेको पनि छैन । सवै सदस्यहरुले यो संघलाई आर्थिक भौतिक र अन्य रुपबाट सक्दो सहयोग गरेका छन् र त्यो भविश्यमै पनि सदस्यहरुले दिइरहन्छन् । किनकी सो मेला हामीले देशभर छरिएर रहेका व्यवसायीहरुलाई एकै छानामुनी ल्याएर आफ्नो व्यवसाय र सामानको परिचय गराउने प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तासंगको भेटघाटको गराउने उदेश्यले पनि यो मेला आयोजना गरेको हो त्यो लक्ष्य अनुसार सफल पनि भयो । एकै थलोबाट विश्व बजारमा भएको प्रविधिको प्रयोगका साथै प्रविधिका बारेमा सवै वर्गलाई जनकारी गराउने पनि उदेश्य हामीले लिएर मेलाको आयोजना गरेका हौ ।

मेला पछि त यहाँहरुमा विवाद भएर निष्कृय रहेको भन्ने सुन्न आएको थियो नि खास कुरा भएको हो ?
हैन हामी मेलापछि निष्कृय रहेको पक्कै हो । सवै व्यवसायीहरु सामान बेचेरै जीवन चलाउनु पर्ने भएकाले मेलापछि संघमा भन्दापनि व्यवसायमा बढी समय दिएका कारण निष्कृय भएको देखिएको हो । तर विवाद भएर निष्कृय भएको होइन । हामी संघले गर्नु पर्ने काममा सवै एकैसाथ देखा पर्छौ र काम सम्पन्न गर्ने भएकाले यहाँहरुले निष्कृय देख्नु स्वभाविक नै हो अन्नेथा विवादका करण चाँही होइन् ।
सवै समय संघ÷सस्थामा मात्र दिन सकिदैन तर पनि समय मिलाएर दिनमा एक पटक जमघट गरेर दिनमा परेका व्यवसायीहरुको समस्यामाथी छलफल गर्ने गरेका छौ । कुन समस्याले व्यवसायीलाई पिरोलेको छ त्यसलाई समधान गर्न सम्बन्धित निकायसम्म हामी जाने गरेका छौ । हामी साना तथा चुनौतिपूर्ण सामानको बिक्री वितरण गर्नेहरुमाथी पर्ने समस्याका बारेमा सम्बन्धित निकायलेभने खासै चासो दिने गरेको छैन । त्यसमा पनि समस्या परेपछि र विना कारण समस्या आएमा छलफल र सल्लाहा गरेर समधान गर्ने गरेका छौ । संघमा विवाद हैन सल्लाहा हुन्छ । विचार विर्मश हुने गरेको छ । अरुको संघ÷सस्थाभन्दा फरक छ हाम्रो संघ ।

मेलाबाट यहाँहरुलाई उपभोक्ताहरुले कस्तो प्रकारको सुझाब दिए त ?
पहिलो पटकको मेलाभन्दा दोस्रो पटकको मेलाबाट हामीलाई उपभोक्ताहरुले महत्वपुर्ण सुझाबहरु दिएका छन् । हामी त्यो सुझाबलाई व्यक्तिगत÷सस्थागत दुवै तर्फबाट पुरा गर्ने बचन दिने छौ । उपभोक्ताबाट सामाजिक उत्तरदायित्वका साथै व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेका छन् । त्यो हामी कार्यान्वयन गर्ने छौ । किनकी यो सस्था स्थापना भएको पनि २ वर्ष वितेको छ हामी सामाजिक उत्तरदायित्व र गुणस्तरिय सामान बिक्री वितरण गर्नेतर्फ सचेत भएर लागि परेका छौ । हाम्रो लागि देवता भनेकै उपभोक्ता भएका कारण उनीहरुले दिएको सुझावलाई संघ र साथीहरुले सहि मानेका छन् । संघबाट गर्नुपर्ने कुरा संघले विस्तारै समधान गर्छ । भने व्यवसायीबाट गरिनु पर्ने सुधारलाई उनीहरुबाट हुने नै छ । अबको मेलामा पहिले भएका कमी कमजोरी दोहोरीने छैन । किनकी मेलामा सोचेभन्दाबढी उपभोक्ताहरु आउने भएकाले अनुमान गरेको भन्दा केही परिवर्तन र असुविधा भएकोमा हामीलाईपनि दुख लागेको छ । अब त्यो अबस्था आउने छैन् । पाएको सुझाबलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने छौ ।
तपाईहरुको संस्थाले मोवाईलहरुको बीमा गर्ने योजना बनाउनु भएको छ     ?
हाम्रो सस्थाले विभिन्न मोवाईल कम्पनीसंग मंहगो मोवाईल सेटको बारेमा उपभोक्ताहरुलाई बीमा गरिदिनु पर्छ भन्ने बारेमा चरण चरणमा छलफल गरेका छौ। यो कार्याक्रम संघले भन्दापनि सम्बन्धित मोवाइल बिक्रेताले गर्ने भएकाले उनीहरुसंग छलफल गरेका छौ । पहिलो चरणमा सामसुङ कम्पनीको ३० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको मोवाइलमा बिमाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट धेरै सुविधा भएकाले अब सवैले विस्तारै बिमा गर्ने तर्फ सकारात्मक विचार हामीले पाएका छौ ।

तपाईहरुको संघलाई सरकारबाट कस्तो सुविधा दिएको छ ?
सरकारबाट खासै सुविधाहरु पाएको छैन् । हामीले पटक–पटक भन्सार बिन्दुमा सहजीकरण गर्न माग गरेका छौ, मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई पुर्नविचार गरी कम कर निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छौ  । यसमा सरकारले ध्यान दिएको हामीहरुले पाइ रहेका छैननौ । किनकी अहिले सरकारसंग आफ्ना माग पुरा गर्न नेपाल बन्द, चक्काजाम र अन्य दवावमुलक कार्यक्रम गर्नु पर्ने भएकाले हामी त्यस्ता प्रकारका काम गर्ने र गराउने समेत नभएकाले सो मागलाई सरकारले ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ । सरकारले आम गरिव जनतालाई सूचनाको पहुँच पु¥याउने भन्ने अनि सूचनाको पहुँच लिनकालागि मंहगोमा सेट खरिद गर्नु परेको छ । यहाँ सरकारले भ्याटमा कम दर राख्ने हो भने सेटहरुको मुल्यमा निकै कम हुन आउने छ । त्यसैगरी, बैंकबाट सहजरुपमा ऋणको व्यवस्थाका साथै र व्याजमा कमी होस भनेर आवाज उठाउदा पनि सरकारले चासो दिएको छैन । यदि सरकारले भ्याटमा केही प्रतिशत छुट र बैंकको व्याजमा कमी भएमा आम उपभोक्ताहरुले हालको भन्दापनि कम मुल्यमा मोवाइलहरु पाउने छन् ।  

अन्य स्थानको तुलनामा न्यूरोडमा सामानहरुको मूल्यमा ठूलो भिन्नता रहेको छ भन्ने गुनासो उपभोक्ताहरुको रहेको छ के न्यूरोड र सपिङ मलहरुमा अन्यको तुलनामा बढीनै हौ ?
खासै मुल्यमा भिन्नता हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन । विद्युतिय सामानको मुल्य भन्सार विन्दुमै तोकेर आयात गरिनु पर्छ । न्यूनतम मूल्य सार्वजनिक गरेर सामान आयात गर्नु पर्ने भएकाले मूल्यमा ठूलो अन्तर पर्दैन । जहाँ उपभोक्तालाई कोही कसैले ठूलै मूल्यको अन्तरमा सामान बिक्री गरेको जस्तो लाग्छ भने तत्काल भन्सार विन्दुमै तोकेको मुल्य (एमआरपी) विवरण माग गरेर बुझ्न सकिन्छ । सो मूल्यभन्दा केही प्रतिशत सामान हेरेर व्यवसायीले वृद्धि गर्न पाउने वित्तीय ऐन अनुसार सामान खरिद बिक्री गर्ने गरेको छ । न्यूरोडमा अत्याधिक मंहगो र अन्य स्थानमा अति सस्तो भन्ने कुरै आउदैन ।

तत्काल मोवाइल मेला गर्ने तयारी छ या छैन ?
तत्काललाई मेला गर्ने तयारी भएको छैन । अब एक महिनामा हाम्रो महानचाड दशै आउन्छ । अन्य तुलनामा दशै र तिहारमा बढीनै खट्नु पर्ने भएकाले मेलाको आयोजना गर्ने समय पुग्दैन त्यही भएर दशैतिहार पछाडि चाही मेलाको बारे विचार गर्नु पर्ने भन्ने सामान्य छलफल संघका साथीहरुसंग भई रहेकाले तत्काल मेलाको आयोजना गरिदैन ।

आगामी वर्षको नयाँ योजना के छ ?
हामी आगामी वर्षमा नयाँ÷नयाँ योजनाहरु बनाउने छौ । किनकी योजनाहरु अगाडिनै सार्वजनीक गरिनुभन्दा समय आएपछि सार्वजनीक गरिनु महत्व हुन्छ । त्यसैले अझै धेरै समय बाँकी भएकाले अहिले नयाँ योजनाहरु गोप्यनै राखौं हैन ।
अन्त्यमा
हामी सवै सामान खरिद गरिदाँ वारेन्टी कार्डबाट मात्र गर्नुहोला भन्न चाहान्छौ । सवै उपभोक्ताहरुले पनि विल विनाको कारोबार नगर्नु होला । किनकी विल विजकविनाको कुनैपनि कारोबार नगर्न आग्रह गर्दछौ । हाम्रो कमि कमजोरीबारे भनेर सहयोग गरेर हामीलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्न विषेश अनुरोध गर्दछौ ।  सरकारले दिएको निर्देशन र नियम अनुसार सामान खरिद बिक्री गरेर सहित सामानको सदुपयोग गरौ र राज्यलाई समेत सहयोग गर्नेमा उपभोक्ताबाटपनि पहल गरौ । गुणस्तरिय सामान प्रयोग गर्नकालागि उपभोक्ताहरु पहिलो चरणमा जागरुक हुनु पर्छ । जहाँ उपभोक्ताहरु जागरुक भएको खण्डमा कोही कसैले पनि गुणस्तरहिन सामान बिक्री गर्ने छैन । उपभोक्ताले व्यवसायीको मात्र विश्वास लिने हैन । आफैले बुझ्नु पर्छ । जहाँ उपभोक्ताहरु जागरुक हुन्छन त्यहाँ राज्यको राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुन्छ । राज्य, उपभोक्ता र व्यवसायी एक अर्काका परिपुरक हुन । एकले अर्कालाई सहयोग र सल्लाहा दिनु पर्छ र सल्लाहा अनुसार आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नकालागि आम उपभोक्तालाई अनुरोध गर्दछु ।

अर्थ  र राष्ट्र बैंकमा चरम भ्रष्टाचार
रोशन कार्की
काठमाडौं । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुने गरेको खुलासा भएको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गराउने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमै चरम भ्रष्टाचार भइरहेको पुष्टि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुगमनबाट खुलासा भएको हो । केन्द्रले पटक–पटक विभिन्न शीर्षक–उपशीर्षकमा गरेको अनुगमन, निगरानी,  प्राप्त उजुरी, सूचना र फाइल कागजात अध्ययनका आधारमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर गरेको हो ।
अर्थका कर्मचारीले तस्करसँग मिलेर अवैध कारोबारमा सहयोग पु¥याउने र कमिसन लिने गरेको पुष्टि केन्द्रले गरेको छ । अर्थकै कर्मचारीको सहयोगमा तस्करले भन्सार नाकाबाट विनारोकतोक विभिन्न सामानको तस्करी गर्न थालेको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ । केन्द्रले दिएको जानकारीअनुसार भन्सार कर्मचारीले तस्करसँग मिलेर भन्सार कार्यालयमा कम सामान देखाएर बढी पास गर्ने र दरसमेत घटाउने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । अर्थ कर्मचारीको तस्करसँग मिलेमतो भएका कारण पछिल्लो समय तातोपानी नाकाबाटै अवैध रूपमा सुन नेपाल भित्र्याइएको ठहर केन्द्रको छ । 

               सतर्कता केन्द्रको खुलासा

 वीरगन्ज, नेपालगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, काँकडभिट्टा, महेन्द्रनगर, धनगढीलगायत नाकाबाट अन्य सामान पनि त्यसैगरी भित्रिने गरेको पाइएको छ । अवैध रूपमा सामान भित्रिँदा देशको आम्दानी आयातको तुलनामा घटेको छ । कर्मचारी र तस्करबीचको मिलेमतो नियन्त्रण नहुँदा देशको अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै गएको बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा नै ‘लाइन’ मिलाउने र सरुवामा ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका कारण पनि अवैध कारोबार अरू बढेको हो । त्यसैगरी, ठगी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकले आनाकानी गरेका कारण पनि अवैध धन्धामा बैंकका कर्मचारी संलग्न भएको पुष्टि केन्द्रले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि राम्रो अनुगमन नगरेको ठहर केन्द्रको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता भए पनि राष्ट्र बैंक मौन बसेको ठहर केन्द्रको छ ।
संवैधानिक निकायमा प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमितता भएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको केन्द्रले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहेको गरिबी निवारण कोषको जिल्लास्थित कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता बढ्ने क्रममा नियन्त्रण नभएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको निष्कर्ष केन्द्रको छ । त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवामा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको छ । प्रत्येक पटकको सरुवामा पैसाको लेनदेन हुने गरेको कर्मचारी युनियनले बताएका छन् । सिँचाइ, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीले ठेकेदारसँग मिलेर चरम भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् ।

चैतमा हुने निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भाष्कर र प्रदिपको प्रतिस्पर्धा
रोशन कार्की
काठमाडौं । व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पछिल्लो समयमा आएर गुठ र उपगुठमा विभाजन भई व्यवसायीक कामकाज ठप्प भएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष चण्डी ढकालको कार्याकालबाट सुरु भएको अन्तरद्वन्द्ध बर्तमान अध्यक्ष सुरज बैंद्यसम्म आइपुग्दा छताछुल्ल भएको छ ।  सरकारले गराउने भनेको यस पटकको संविधानसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई चन्दा नदिने घोषणा गर्न एकजुट भएका उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नै संगठनको वार्षिक साधारण सभा तथा नयाँ कार्यसमितिको चयन हुने भएपछि महासंघको राजनीतिकै कारण ४ समूहमा विभाजित भएका छन् ।
महासंघको चुनाव आउन सात महिना बाँकी रहँदा महासंघका बरिष्ठ व्यवसायीहरुलाई चुनाव लागेका कारण महासंघमा विवाद र गुटबन्दी सुरु भएको छ । महासंघको विधान अनुसार २०७० चैत मसान्तभित्रै गरिसक्नु पर्ने महासंघको निर्वाचन आउन अब सात महिना बाँकी रहेको छ । यस पटकको निर्वाचन सर्वसम्मत कि प्रतिस्पर्धा भन्ने बहस पनि एक तर्फबाट भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो पक्षमा नेतृत्व हत्याउनकालागि दरो कसरत समेत भएको महासंघको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
महासंघबाट प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान अध्यक्ष बैंद्यको कार्यशैलिप्रति पूर्वअध्यक्षहरु रुष्ट भएका छन् भने अर्कोतर्फ बैंद्य समूहले नै पुन ः नेतृत्व लिने तयारीका साथ समूहनै तयार गरेको जनाएका छन् । महासंघको आगामी अध्यक्षका उम्मेदवारका रुपमा हाल ४ जना पदाधिकारीहरू बढी चर्चामा रहेका छन् । सो चर्चाअनुसार हाल बरिष्ठ उपाध्यक्ष बैंद्य समूहका भाष्करराज राजकर्णिकार र आजाद श्रेष्ठ समूहका उपाध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे रहेका छन् भने पुन ः निवर्तमान अध्यक्ष कुशकुमार जोशी र पूर्वअध्यक्ष तथा बिशिष्ट सदस्य चण्डीराज ढकाल भावी अध्यक्षका दावेदारका रुपमा चर्चामा आएका छन् । सवैभन्दाबढी अध्यक्षको रुपमा आफ्नो विश्वासिलो मतदातालाई भित्रभित्रै प्रचारप्रसारमा लगाएका छन् ।  आफ्नो संगठन र पकडमा आँच आउन नदिन र सुरक्षा गर्न सक्रिय भएर लागेका छन् ।

 वाणिज्य महासंघमा गुटैगट

यसैगरी दोस्रो नम्बरमा श्रेष्ठ समूहबाट उपाध्यक्ष जितेका पाण्डे भाष्करराजको पक्कड क्षेत्रलाई भत्काउन पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाललाई साथमा लिएर चुनाबी योजना बनाएर लागि परेका छन् । चुनावी प्रचारमा हिंडेका चण्डीले आफैं उम्मेदवार बन्ने कुरा आफ्नो विश्वासिलो पात्रहरुसंग गरेपछि ढकालबाट पाण्डेलाई धोका पुग्ने सम्बन्धित व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
चण्डी, कुश, भाष्कर, प्रदीपले महासंघको आगामी नेतृत्वका लागि चलखेल गर्न थालेको विषयलाई भने कतिपय वरिष्ठ उद्योगी–व्यवसायीले भने सो प्रकृया गलत भएको बताएका छन् । एक बरिष्ट व्यवसायीले नाम नलेख्ने सर्तमा भने,‘हाम्रो सस्थाभनेको पद हत्याउनकालागिमात्र देखिन पुगेको छ, चैतमा हुने निर्वाचनमा अहिलेदेखि चुवाबकालागि अभियान सञ्चालन गरिनु दुःखत विषय हो ।’ उनले यो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले सिंगो व्यवसाय धराशायी हुने बताए । 
हाल महासंघ हाल ४÷५ ध्रुवमा विभाजित रहेको छ । महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू नै चार गुटमा विभाजित देखिन्छन् । महासंघभित्र बढेको धु्रवीकरणले संस्थागत विकास र व्यवसायिक एकतामा इतिहासमै नभएको क्षति पुग्ने व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ । यसले गर्दा महासंघले हासिल गरेका उपलब्धिहरूले संस्थागत हुन पाएनन् भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो कसैले पनि सम्बोधन नगरी अर्को चुनावको तयारीमा लागेकाले पनि आलोचना भएको छ । महासंघभित्रको अनेकताका कारण वर्षौंवर्षदेखि कर समस्याबाट पीडित उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई प्रभाव पार्ने ‘मिसम्याच’ आव २०७०÷०७१ को बजेटले सम्बोधन गरेतापनि महासंघको यो उपलब्धि ओझेलमा परेको व्यवसायीहरू बताउँ छन् । महासंघभित्रका महारथीहरूमा देखापरेको विभाजनका कारण दुरगामी प्रभावका उपलब्धिहरू समेत व्यवसायीहरूले सहज रुपमा ग्रहण गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ । विभिन्न कालखण्डको नेतृत्व र हालको महासंघको नेतृत्वको जोडबलले हासिल भएका व्यवसायिक उपलब्धिहरू छायाँमा परेका छन् । महासंघको नेतृत्व एक ढिक्का भएर जिम्मेवार र सामाजिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने संक्रमणको घडीमा महासंघका जिम्मेवार मानिएका पूर्व अध्यक्षहरू चार चिरामा विभाजित हुनाले यसको असर आगामी निर्वाचनमा पर्ने निश्चित भएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार पूर्व अध्यक्षहरू महेशलाल प्रधान, रविभक्त श्रेष्ठ र विनोदबहादुर श्रेष्ठको एउटा गुट क्रियाशील रहेको छ । पद्मज्योति, आनन्दराज मुल्मी र प्रदीपकुमार श्रेष्ठको अर्को अलग गुट सक्रिय छ । चण्डीराज ढकाल, कुशकुमार जोशीको अलग अलग गुटमा रहेका छन् । यस अगाडिनै विनोद चौधरी महासंघको असहमति जनाउदै अलग्गै व्यवसायिक संगठन स्थापना गरेर छुट्टी सकेका छन् ।   निजी क्षेत्रको छाता संगठनको छवि र प्रतिष्ठामा धक्का पुगेको छ ।

एनसेलको सेवा  नेपाल टेलिकम भन्दा ७७ प्रतिशत महंगो
कमाण्डर पोष्ट
काठमाडौं । नीजि मोवाइल कम्पनी एनसेलले पछिल्लो पटक कर छली र विभिन्न योजनाको नाममा उपभोक्ता ठगी गरेको खुलासा भएको छ ।  नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालका दुई ठूला मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलका बारेमा गरेको एक तुलनात्मक अध्ययनले एनसेल नेपाल टेलिकम भन्दा ७७ प्रतिशत महंगोमा सेवा बेची रहेको प्रतिबेदन तयार गरेको छ । एनसेल नेपालीकालागि मात्र भन्दै विज्ञापनमा करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्द आएको सो कम्पनीले मंहगो र आपराधिक कृयाकलापमा बढी प्रयोग गर्न दिएको छ । प्राप्त विवरणका अनुसार आपकारधिक कृयाकलापमा एनसेलको सिम अत्याधिकमात्रामा प्रयोग भएको तर सोबार सोचे अनुसार व्यापार नभएकाले कम्पनीले संकलन गर्नु पर्ने रकम विभिन्न योजना बनाएर र अत्याधिक मंहगोमा सेवा प्रदान गरेर संकलन गरेको खुल्न आएको छ ।
आइटियुले निर्धारण गरे अनुसार टेलिफोनका लागी मोवाइल सेवाका विभिन्न कलहरुको टोकरीप्रति महिना ५० मिनेट ९ सेकन्डको हुन्छ । करको हिसाव नगर्ने हो भने, यो मूल्य नेपाल टेलिकमका हकमा ५७ रुपैयाँ १५ पैसा पर्न जान्छ भने, एनसेलका हकमा यो मूल्य १ सय १ रुपैयाँ २५ पैसा अर्थात नेपाल टेलिकमको भन्दा ७७ रुपैयाँ ५ पैसा मंहगोमा सेवा प्रदान गरेको पाईएको छ । यसरी विभिन्न योजना देखाएर उपभोक्तासंग डकैति गरि रहदा समेत सरकारी निकाय मौन रहेका कारण उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् ।
एनसेलले देशका बहुसंख्यक सोझा साझा र गरीवलाई ‘भिमकाय’ विज्ञापनवाट कार, मोटरसाइकल, सुन, मोवाइल, नगदका बम्पर उपहार राखी ‘धनी बन्ने सपना’ देखाएर महंगो सेवा बेच्न सफल छ । अर्को तिर धनी र व्यवशायीलाई विभिन्न सुविधा युक्त तुलनात्मक रुपमा गुणस्तरीय र सस्तो सेवा उपलव्ध समेत गराएको खुलेको छ । व्यवसायी र आपराधिक कृयाकलापमा संलग्नलाई गुणस्तरिय सेवाका साथै सस्तो मुल्यमा इन्टरनेट र अन्य सेवा उपलव्ध गराएको पाईएको छ भने, गरिव तथा जेहन्दारलाई सोही इन्टरनेट र अन्य सेवा अत्याधिक महगोमा बिक्री गरी गरिवलाई चुसेर धनीलाई पोशाउने काम एनसेलले गरेको सोही कम्पनीका एक कर्मचारीले नामा नलेख्ने सर्तमा बताए । सर्वसाधारणले बुफ्नै कठीन हुने वेबसाइट र एस एम एसवाट मात्र थाहा पाउन सकिने विभिन्न सहुलियत सहितका योजनाले गर्दा एनसेलले सिमित चलाख, पढे लेखेका र व्यवसायीहरुलाई सस्तो सेवा उपलव्ध गराउने गरेको छ भने, बहुसंख्यक साधारण सोझा साझालाई यो सस्तो सेवा व्यवहारिक रुपले  निषेध नै गरेको ती कर्मचारीले बताए ।

विदेशी लगानीमा नेपालको आकाश प्रयोगगरि सञ्चालनमा ल्याएको एनसेल कम्पनीको सिमबाट चोरी, लुटपाट, हत्या, अपहरण जस्ता जंघन्य अपराधमा प्रयोग हुने गरेको सुरक्षाकर्मीको भनाई रहेका छ । एकातर्फ अपराधिक कृयाकलापमा ९५ प्रतिशत प्रयोग हुदै आएको सो कम्पनी टेलियासोनेरा आफ्नै देश स्विडेनमा भ्रष्टाचारको मुद्धा अझै समेत फैसला भएको छैन । टेलियासोनेरामा स्विडेन सरकारको ३७ प्रतिशत सेयर भएकोले भ्रष्टाचार मुद्धामा छानबिन गर्न त्यहाँको सरकारले सो कम्पनीमाथी अनुसन्धान गरीरहेको छ  ।
टेलियासोनेराको उज्बेक साझेदारको स्विडिश बैँकमा रहेको ३ करोड अमेरिकी डलर सम्पति अबैध भएको भन्दै  अनुसन्धान गर्न आदेश स्विडेनको अदालतले दिइ सकेको छ । टेलियासोनेराले उज्बेकिस्तानको मोबाइल कम्पनी युसेल किन्न, लाइसेन्स, फिक्वेन्सी र टेलिफोन नम्बरहरु लिन आभाक्यानको नाममा रहेको तर टाकिलान्ट लिमिटेडलाई २ अर्बभन्दा बढी क्रोनर घुस दिएको खुलासा भएको छ । त्यही दिन टेलियासोनेराले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता भएको पुष्टी गरेको छ । सो कम्पनीलाई ३ करोड अमेरिकी डलर (१० गुणा कम) रकम मात्रै दिएको र त्यसवापत् युसेलमा २६ प्रतिशत सेयर दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । एनसेलमा भएको अनियमितताबारे पनि अनुसन्धान सुरु भएको गोप्य रुपमा उच्च स्रोतले जनाएको छ । अहिले एनसेल ब्रान्डमा टेलियासोनेराको लोगो र रङसहित सञ्चालन भइरहेको मोबाइल कम्पनीको लाइसेन्स खासमा स्पाइस नेपालले लिएको थियो । सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा स्पाइस नेपालले लेटर अफ इन्टेन्ट पाउँदा कम्पनीमा मोदी नेपाल (५५ प्रतिशत) खेतान ग्रुप (४० प्रतिशत) र स्पाइस सेल (५ प्रतिशत) मालिक थिए । तर राजा ज्ञानेन्द्रकोे सकृय शासनको बेला सेप्टेम्बर २००४ मा लाइसेन्स पाउँदा यो कम्पनीमा राज ग्रुपको ९५ प्रतिशत शेयर थियो जसको मालिक ज्ञानेन्द्रका ज्वाई राजबहादुर सिंह रहेका थिए । शक्ति र पैसाको भरमा मोबाइल लाइसेन्स हत्याउने टेलियासोनेराको क्रम ज्ञानेन्द्रको शासन पतनपछि पनि भने रोकिएको छैन । ज्ञानेन्द्रको पतनपछि उदाएको तत्कालीन माओवादी नेपालको नयाँ शक्तिका रुपमा रहेको अबस्थामै सो कम्पनीद्वारा बिक्री गरिएका ९५ प्रतिशत सिमबाट अपराधिक कृयाकलापमा प्रयोग हुने गरेको छ । ‘एनसेल नेपालकै लागि’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरेको सो मोवाइल प्रदायक कम्पनी नेपालको आन्तरिक गतिविधिलाई ‘र’ कालागि विवरण पेश गर्ने समेत कार्य गर्दै आएको छ ।
एनसेलले काठमाडौं, हेटौंडा, विराटनगर र पोखरामा डाटा सेन्टर स्थापना गरेर सबै रेकर्ड राख्ने र उताबाट माग भएबमोजिम उपलब्ध गराउने गरेको छ । एनसेलले नेपालका उच्च स्तरका नेता तथा अधिकारीहरुले गरेका वार्ताहरुको रेकर्ड यसअघि नै पनि ‘रअ’ को हातमा पुगिसकेको थियो । यसैगरी, अबैधरुपमा सञ्चालनमा रहेको एनसेलको कलसेन्टरको बारे समाचार सार्वजनिक भएपछि केही कर्मचारीको तलवमा वृद्धि गरेको थाहा हुन आएको छ । सो कम्पनीले २ वर्षभन्दा बढि समय काम गरेका कामदारको तलवमा ४१ रुपैयाँबाट वृद्धिगरी ४५ रुपैयाँ ५ पैसा पु¥याएको छ । अन्यको हकमा कुनै निर्णय गरेको छैन् । कामदारालाई भने सो तलब वृद्धिको कुनै जानकारी दिएको छैन साउनको मासिक तलवमा सो रकम थप गरेर दिएको हो । सो कम्पनीमा ३ सय जना कर्मचारी मध्ये ५० जनाको मात्र वृद्धि गरेको छ ।

             मुख्य सचिवलाई अख्तियारको पत्र
रोशन कार्की
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर छुटको सुविधा उपयोग गर्दै राजस्व छली बढेको जनाउँदै नियन्त्रणका लागि ध्यानकार्षण गर्न मुख्य सचिव लिलामणि पैडेलालाई पत्र काटेको छ । आयोगले कर छुट दिने प्रकृयामा चासो देखाउदै मुख्यसचिव पौडेललाई पत्र काटेको हो । राजस्व छली दैनिकरुपमा बढ्दै गएको र त्यसमा नियन्त्रण हुन नसकेको बताउदै राजस्व छली गर्नेमाथी कडा कारवाही गर्न आयोगले पत्र काटेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । आयोगले विगत महिनादेखि राजस्व छली, नक्कली मुल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीका विषयमा विषेश चासो देखाउदै आएको छ । आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले मुख्य सचिवलाई कर छुटमा अनियमितता देखिएको भन्दै पत्र काटेको  हो ।
अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले निर्णय नगरी मन्त्रीपरिषद्मा लगेर छुटको निर्णय गराउने प्रवृत्ति देखिएकोले मुख्य सचिव पौडेललाई पत्र पठाएर यस्तो गलत प्रवृत्ती रोक्न आदेश दिइएको स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले कारवाही गर्ने डरले सम्बन्धित अधिकारीहरु आफैले निर्णय नगर्ने र मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराउँदै आएका छन् । मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई छुट दिन सक्ने अधिकार छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन । छुट दिदा निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही हुने संभावना रहेकोले मन्त्री परिषद्मा पठाउने पवृत्ति बढेको भन्दै अख्तियारले मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएको हो ।

अख्तियारले केही समय अघि मुख्य सचिव पौडेललाई पठाएको पत्रमा छुट दिने अधिकार कुन तहको कर्मचारीलाई दिइएको छ त्यहीबाट निर्णय हुनुपर्ने जनाएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने कर, मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र सामान आयातमा लाग्ने अन्य कर छुटमा अख्तियारले चासो देखाएको हो । वनस्पति घिउ तेल, चिनीलगायतका आन्तरिक उत्पादनमा सरकारले भ्याट छुट दिएको छ ।
सामान आयातमा पनि निर्णय गरेर राजस्व छुट दिने गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म छुटको सूची पनि निकै लामो हुने गरेको छ । सामाजिक कार्य र मुलुकलाई लाभ हुने हुने वस्तुमा राजस्व छुट दिने गरिएको भएपनि अनियमिता भएको अख्तियार स्रोतको दावी रहेको छ । यसरी दिन राजस्व छुटको अधिकांस निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट हुने गरेको छ । गत साता राजस्वका अधिकारीलाई निर्देशन दिदै अख्तियार प्रमुख कार्कीले जसको अधिकार हो उसैले प्रयोग नगरेर मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको भेटिए कारवाही गर्छु भन्दै आफ्नौ अधिकार आफैले प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्रालयमा लामो समय विताएको कारण अख्तियार प्रमुख भएपछि अर्थमन्त्रालय, राजस्व, बैंकिङ, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा विषेश चासो देखाएका छन् । पछिल्लो समयमा आयोगले सरकारी तथा बैंक वित्तका प्रमुखको सम्पत्ती स्रोतको खोजीको अनुसन्धानलाई तीब्रता दिन थालेपछि अबैध कारोबार गर्नेहरुमा हल्लीखल्ली भएको छ ।

    आन्तरिक राजस्व विभागमा अख्तियार पस्यो
रोशन कार्की
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका कर प्रशासकलाई व्यवसायीले बुझाएको विवरणका आधारमा मात्र कर असुली नगर्न निर्देशन दिएको छ ।  विभागले व्यवसायीले अधिकांश विवरण लुकाएर आपूmअनुकूल विवरण पेस गरेको र सोही विवरणका आधारमा कर असुली गरेको भन्ने सूचना आयोगमा पुगेपछि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विभागको केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाट पुगेका हुन् । उनले निजी क्षेत्रप्रति बढी आक्रोशसमेत पोखेको एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार, प्रमुख आयुक्त कार्कीले कर अधिकृतहरूलाई दुई घन्टाभन्दा लामो समय निर्देशात्मक प्रवचन दिएका थिए ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीले निजी क्षेत्रका व्यक्ति या व्यवसायीले करोडौँ मूल्यका गाडी चढ्ने, विलासिताको जीवन बिताउने तर कर, राजस्वमा छली गर्ने गरेको बारे गहिरो अनुसन्धान गर्नसमेत विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । कर प्रशासनका सम्बन्धित कर्मचारीले व्यापारीद्वारा विभागमा दिएको विवरण मात्रै हेर्ने तर करछली गरेको पाटोमा ध्यान नदिएको भन्दै प्रमुख आयुक्त कार्कीले कर अधिकृतको आलोचना गरे ।
उनले बैंकबाट ठूलो मात्रामा कर्जा प्रयोग गर्नेलाई पनि नियमित निगरानी गर्न राजस्वका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । वाणिज्य बैंकमा जम्मा भएको ६० प्रतिशत निक्षेप ३४ ठूला घरानाले मात्रै प्रयोग गरेको भन्ने सूचना आएकाले ती घराना व्यवसायीले कर तिरे÷नतिरेको अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिए । प्रमुख आयुक्त कार्कीले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांकअनुसार मल्टिपल बैंकिङको सुविधा उपयोग गरेर सीमित घरानाले धेरै पैसा प्रयोग गरेका छन्, यस्ता घरानाले कर तिरे÷नतिरेको खोज्नुस् ।’ एउटा व्यावसायिक घरानाले १० वटा बैंकबाट कर्जा लिएको प्रमाण आपूmसँग रहेको उनले बताए ।
करोडौँ मूल्यको कार चढ्नेले कति राजस्व तिरेको छ भनेर कर प्रशासनले हेर्न नसकेकोप्रति उनले आक्रोश पोखे । कार्कीले भने, ‘पाँच करोडको गाडी चढ्ने व्यक्तिले राज्यलाई कति राजस्व तिरेको छ ? त्यो हेर्ने जिम्मेवारी तपार्इंहरूको हो ।’ समाजमा सम्पत्तिको धाक लगाउने तर राज्यलाई कर छल्ने वर्गको संख्या ठूलो भएकाले अब कर प्रशासन सोही अनुसार आफ्नो पुरानो रणनीतिमा परिमार्जन गरी करछली गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न आयुक्त कार्कीले निर्देशन दिए ।

एउटै घरानियाले धेरैथरि उद्योग व्यवसायमा हात हालेकोमा पनि उनले आलोचना गरेका छन् । उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, बैंकिङ सबैजसो व्यवसायमा एउटै घराना संलग्न भएको भन्दै उनले आलोचना गरेका हुन् । एउटा सिमेन्ट उद्योग, एउटा बैंक र एउटा अर्को व्यापार हुनै पर्ने जस्तो व्यवहार निजी क्षेत्रका व्यवसायीले गरेको प्रमुख आयुक्त कार्कीले बताए ।
ऋापूmले अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बिताएको भन्दै राजस्व महाशाखा र राजस्व अनुसन्धान विभागमा गरेका कामको फेहरिस्त कर अधिकृतहरूलाई सुनाएका थिए । कार्कीले भने, ‘तपार्इंहरूले आएको विवरण मात्रै हेर्ने काम नगर्नुस्, बजार अनुगमन नै नगर्ने हो भने कर छलेको कहाँबाट भेटाउनुहुन्छ ?’ उनले नक्कली भ्याट बिलकाण्ड संयोगले पत्ता लागेको भन्दै उनले कर्मचारीको दक्षताले यस्ता घटना हालसम्म पत्ता लाग्न नसकेको पनि बताए । उनले न्यूनतम २५ प्रतिशत राजस्व छलिने गरेको दाबी गरे । स्वतन्त्र निकायबाट बजार अध्ययन गराउन उनले विभागका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
वकिल, डाक्टर, एनजिओ, आइएनजिओमा काम गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउन पनि उनले निर्देशन दिए । वकिल र डाक्टरले करोडौँ कमाए पनि राजस्व नतिरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले विभागले गरेको काम, प्रगति विवरण र आगामी योजनाबारे जानकारी दिएका थिए । लामो समयसम्म प्रमुख आयुक्त कार्कीले बोलिरहँदा महानिर्देशक शर्मा भने मौन बसेका थिए ।