Friday, December 30, 2011


धन्न! सत्य बोल्दा रै’छन् चौधरी पुत्र

गएको मंसिर तीन गतेको कुरा हो। दरबारमार्गस्थित होटल अन्नपूर्णको कुमारी हलमा चौधरी समुहको सिजी अटोमोबाइल अन्तर्गतको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको पत्रकार सम्मेलन भइरहेको थियो। मारुती सुजुकीका गाडी बेच्ने यो कम्पनीले त्यसदिन इको नामको भ्यानको विषयमा जानकारी दिँदै थियो। प्रश्नोत्तरका क्रममा कम्पनी सम्हाल्ने अरुण चौधरीका छोरा करणले प्वाक्क भनिहाले, यो भ्यान एकदमै राम्रो छ, इन्जिनका केही डिफेक्ट बाहेक।

भर्खरै जुंगाको रेखी बसेका करणको यो भनाइ भूँइमा खस्न नपाउँदै एउटा मासिक पत्रिकाका सम्पादकले प्रश्न तेर्स्याए, इन्जिनमै डिफेक्ट भएको गाडी किन ल्याउनु भएको त बजारमा? त्यसपछि करणले इन्जिनको समस्याले खासै असर नगर्ने बताए। तिनको उत्तरले असन्तुष्ट ती सम्पादकले प्रश्न गरे- इन्जिनमै खराबी भए कसरी गाडी चलाउनु? त्यसपछि करणको उत्तर थियो, तपाइँसँग अब कुरा नमिल्ने भयो। बसेरै कुरा गर्नुपर्ला अफिसमा आउनुस् न।उनको यो प्रस्तुतिले कार्यक्रम हलको पछाडि बसिरहेका बाबु अरुणको मुख रातो भयो। उता करणको छेवैमा बसेका कम्पनीका अटो इन्जिनियरले भने उनको हातबाट माइक खोसेर आफै उत्तर दिन थाले। त्यसबेलासम्म हलमा हाँसो फैलिइसकेको थियो। तर यो हाँसोको विषय मात्र पक्कै थिएन। जनताको सुरक्षासँग गाँसिएको कुरा थियो, उपभोक्ताको अधिकारसँग गाँसिएको कुरा थियो। करणको भनाइले नै इन्जिनमा खराबी देखिएर भारतमा समेत असफल भइसकेको गाडी बेचेर उपभोक्ता ठगिँदै थियो। र, ठगीको बारेमा उपभोक्ताले जानकारी नपाउन् भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै एक सम्पादकलाई प्रलोभन देखाइँदै थियो। यो चौधरी समूहले लुकाउन खोज्दाखोज्दै बाहिर आएको तथ्य थियो। यसको साक्षी त्यो कार्यक्रममा उपस्थित एक दर्जनभन्दा बढी पत्रकार छन्।

चौधरीको गाडी बेच्ने त्यही अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले अहिले नक्कली कारोबार देखाएर भ्याट छलेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यो सार्वजनिकिकरणसँगै चौधरी समूह र यसका नाइकेहरु राजस्वमाराको रुपमा दरिन पुगेका छन्। हुनत खेताला खोजेर लेखाइएको लेखमार्फत् कूतर्क गर्दै चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोदले आफूलाई खुबै जनपक्षीय भएको देखाउने दुस्साहस गरेका छन्। गाडी बेच्ने कम्पनी बाहेक सिजी इम्पेक्स र सिजी फुड्सको नाममा समेत भ्याट छलेका उनकै दुई कम्पनी युनाइटेड फाइनान्स र नर्भिक अस्पतालले पनि केही वर्ष अघि कर छलेको भेटिएकै हो। यी घटनाले उनी कान्तिपुरमा छपाएको लेखमा उल्लेख गरेजस्तो पानी माथिको ओभानो छैनन् भन्ने प्रष्ट भइसकेकै छ।

जनताले तिरेको कर छलेर जम्मा गरेको कालो धनलाई विदेश पुर्‍याउन खप्पिस चौधरीले आफ्ना उत्पादनमार्फत् तपाईँ हाम्रो स्वास्थमा पनि खेलवाड गरिरहेका छन्। जसको पछिल्लो उदाहरण हो Binod Chaudharyका कान्छा भाइ अरुणको नाममा दर्ता भएको र उनका छोरा निर्वाणको नाममा स्थापित निर्वाण वनस्पती उद्योगले उत्पादन गरेको तेलको गुणस्तर। निर्वाण वनस्पतिले उत्पादन गरेर बजारमा ल्याएको सर्वोत्तम ब्रान्डको तोरी तेल गुणस्तरहीन मात्र होइन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक समेत रहेको निश्कर्ष प्रयोगशाला परीक्षणले निकालेको छ। त्यो पनि कुनै निजी प्रयोगशाला परीक्षणले होइन, सरकारी निकाय खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालाले।

विभागको प्रयोगशाला परीक्षणले भन्छ, सर्वोत्तम तोरीको तेलमा पेरोक्साइड भ्यालु १७ मिलिलिटर इक्वीभ्यालेन्ट रहेको छ। वैज्ञानिक परीक्षणका आधारमा तोरी तेलका लागि तोकिएको पेरोक्साइड भ्यालुको मात्रा हो १० मिलिलिटर इक्वीभ्यालेन्ट। अब भन्नुस् ७ मिलिलिटर इक्वीभ्यालेन्ट बढी पेरोक्साइड भ्यालु भएको तोरीको तेल नियमित सेवन गरे के होला? चिकित्सकहरु भन्छन् यसले पाचन प्रणालीमा असर गर्छ। नियमित सेवनले अल्सर लाग्छ।
दुई वटा मुद्दा

पेरोक्साइड भ्यालु बढी देखिएपछि खाद्यको परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अरुण चौधरीविरुद्ध दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भएका छन्। वाणिज्य विभागले गुणस्तरहीन खाने तेल उत्पादन र बिक्री गरी उपभोक्ता ठगी गरेको आरोपमा गत असोज १५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। उसले उत्पादन मिति २००९ अप्रिल भएको ब्याच नम्बर ५ को सर्वोत्तम तेलको परीक्षणमा पेरोक्साइड भ्यालु बढी देखिएको भन्दै मुद्दा हालेको हो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अदालतले चौधरीलाई हराइदिए उनले यो ऐन अनुसार ५० हजार जरिवानादेखि २ वर्षसम्म जेल सजायसम्म पाउन सक्छन्। उता खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने अरुणविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा खाद्य ऐन अनुसार मुद्दा दर्ता गराएको छ। त्यसको पनि अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसेको छैन। यो ऐन अनुसार भने उनलाई ५ हजारसम्म मात्र जरिवाना हुने सम्भावना छ।

इको भ्यानको पत्रकार सम्मेलनमा अरुणका छोरा करणले खुस्काएको कुराले होस् वा परीक्षणबाट सर्वोत्तम तेलमा देखिएको अत्यधिक पेरोक्साइड भ्यालुले होस् चौधरी उपभोक्ता ठगेर मोटाएका हुन् भन्ने पुष्टि गरेको छ। यसले चौधरी ग्रुप राजस्व ठगेर मात्र होइन सर्वसाधारणको जनस्वास्थमा खेलेर अकुत अवैध धन कुम्ल्याइरहेको छ भन्ने पुष्टि गरेको छ।

Wednesday, December 28, 2011

कति पानीमा छन् विनोद चौधरी ?


सबैभन्दा पहिले समाचार

चौधरी समूह अन्र्तगत विनोद चौधरीले नेतृत्व गरिरहेका तीनवटा कम्पनी र कान्छा भाई अरुण चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको एउटा कम्पनी नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा फसेका छन् । चौधरी समूहको सिजि इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्सबाट ६ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली बिल फेला परेको छ ।

चौधरी समूहकै सिजि फुड पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा छ । छानविनको क्रममा अन्तिम चरणमा पुगेका पाँच कम्पनीमध्ये सिजी फुड पनि छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले दिएको जानकारिअनुसार सिजी फुडबाट पनि झण्डै १० करोड रुपैयाँका नक्कली भ्याट विल फेला परेको छ । स्रोतका अनुसार सिजी इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको नक्कली भ्याट बिल वापत चौधरीले झण्डै साढे चार करोड रुपैयाँ राजस्व तिनुपर्दछ । चौधरी गु्रपकै सिजी फुडबाट मात्रै चौधरीले आठ करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्दछ । चौधरीले इमान्दारीपूर्वक राजस्व तिरेको भए तीन कम्पनीबाट छ करोड राजस्व तिरे पुग्थ्यो अब चौधरीले १२ करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्दछ ।

नेपालबाहिर दर्जनौं होटल खोल्ने भनेर चर्चामा आएको चौधरी समूहको सीजी इलेक्ट्रोनिक्स र सीजी इम्पेक्सले नेपालमा एलजी, सीजी कम्पनीका विद्युतीय उपकरणको विक्री गर्दै आएको छ । उता सीजी फुड भने वाईवाई चाउचाउको उत्पादक कम्पनी हो ।

सभासद् चौधरीका कान्छा भाई अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको पनि १६ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको छ । विभागले आठ वटा सवारीसाधनको अधिकृत विक्रेताको छानविन गरेको थियो । आठ कम्पनीबाट २० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको छ । सबैभन्दा ठूलो अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको हो, विभाग स्रोतले बतायो ।

चौधरी समूह यस अघि पनि आयकर छलिमा कारबाहीमा परिसकेको छ । पाँच वर्ष अघि एभरेष्ट बैंकको टेकु शाखामा चौधरी समूहबाट स्रोत नखुलेको १८ करोड फेला पारेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानविन गरेको थियो । विभागले पाँच करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि समूहले कर फछ्र्यौट आयोगमार्फत मुद्धा फछ्र्यौट गरेको थियो ।
अब विनोदलाई जवाफ

कान्तिपुर दैनिकको विज्ञापन वक्तव्यमा विनोद चौधरीले रामेश्वर खनाललाई उद्घृत गर्दै लेखेका छन्, ‘एकथरि र्फमले हिसावकिताब तलमाथि गरर कर छली गरेका छन् । विश्वभरिको कर प्रशासनमा यो सामान्य प्रवृत्ति हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यसमा दण्ड जरिवाना असुलेर कारवाही टुङ्गयाउन सक्छ ।’ तर रामेश्वर खनालले आइतवार नागरिकमा प्रकाशित अन्तरवार्तामा त्यति मात्र भनेका छैनन्, खनालले थप भनेका छन्, ‘अर्काथरि कर कार्यालयले मूल्याङ्कन गरेको यस्तो रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । बरु विभिन्न नक्कली कागजात बनाएर भुलाउने काम गरिरहेका छन् । यस्ता व्यापारीलाई जेल सजायसम्म गर्न सकिन्छ । अहिले फेला परेको डरलाग्दो अपराध भ्याट बील, सही, छाप, विवरण सबै र्फजरी पेश हुनु हो । यो राजश्व चुहावट वा कर छली हैन । राजश्वको डकैती हो । यस्तो अपराधमा राजश्व चुहावट ऐन र किर्ते कागजसम्वन्की कारवाही गर्ने तयारी आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको थियो । यस्तो जघन्य अपराधमा विभागका अधिकारीले सम्झौता गरेर खुकुलो निर्णय गर्लान भन्ने विश्वास मलाई छैन । कानुनले हदैसम्म सजाय तोकेको अपराधमा कसैले घटाउने दुस्साहस नगर्ला ।’

अर्थसचिव खनालले नक्कली भ्याट बिल छली प्रकरणमा संलग्न चौधरी जस्ता समूहलाई भन्न खोजेको प्रसङ्ग पहिलो होइन्, दोस्रो प्रसङ्ग हो । दोस्रो प्रसङ्गअनुसार चौधरी जेल जानुपर्दछ । नक्कली भ्याट बिलका लागि चौधरीका तीनवटा र्फमले पनि नक्कली भ्याट बिल बनाएका छन्, सही छाप किर्ते गरेका छन् र कर छलि गरेको होइन भनेर देखाएका विवरण नक्कली छन् । त्यसैले यो राजस्व चुहावट वा कर छली हैन । यो पुरै राजस्वको डकैती हो र खनालको शब्दमा यो ‘जघन्य अपराध’ हो ।

त्यसैले अहिले भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ, चौधरीले राजस्वमा डकैती गरेका हुन्, उनले तपाई हामीजस्ता सर्वसाधरणसँग उठाएको भ्याट सरकारी खातामा दाखिला नगरेर जघन्य अपराध गरेका छन् । उनी यतिवेला संविधानसभाको चौतारीमा होइन खनालको शब्दमा भन्ने हो भने जेलमा हुनुपर्दछ । चौधरीले भाई अरुणप्रति समवेदना राख्दै भनेका छन्, ‘चौधरी गु्रप अन्तर्गत रहेका ४० भन्दा बढी उद्योग/व्यवसाय प्रोफेसनलहरुले सञ्चालन गर्छन् । कमसेकम तीन हजारको संख्याका भ्याटमा दर्ता भएका सप्लायर्समार्फत हाम्रा कम्पनीहरुले सेवा तथा वस्तु खरिद गर्छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा कतिपय अवस्थामा सरकारमा दर्ता भएका यस्ता सप्लायर्स विवादमा पर्छन् भने मैले त के मेरा ती ४० प्रतिष्ठानका ‘बिजनेस युनिट हेड’ले समेत संधै लेखाजोखा गर्नसक्ने कुरा होइन । जब कुनै अपि्रय घट्ना हुन्छन्, हाम्रो संस्था पनि अनुसन्धानमा लाग्छ । वास्तवमा ठगी गर्नेबाट जो पनि ठगिन सक्छ सरकार वा उद्यमी व्यवसायी वा उपभोक्ता पनि ।’

जीवन जीउनका लागि राम्रो रोजगारी/व्यवसाय नभएको व्याक्ति ठग हुन्छ, अर्को उद्योग/व्यापार भएपनि सत्ताको आडमा अझ बढी धनी हुन ठग्छ । विनोदको इतिहाँस भन्छ, उनी सत्ताको आडमा अझ बढी पैसा बनाउन ठगी गर्छन । के एभरेष्ट बैंकको टेकु शाखामा उन्को जानकारी विना आयकर नतिरिकनै १८ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो ? के अहिलेको नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा उन्का र्फमको संलग्नता विनोदलाई थाहा थिएन ? नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका अधिकृतहरु भन्छन्, यो नक्कली बिल प्रकरणको पुरै जानकारी विनोदलाई थियो । बरु विनोदका ‘विजनेश युनिट हेड’लाई यो जानकारी नहुन सक्छ । किनकी नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा छलि गर्न ‘विजनेश युनिट हेड’ चाहिंदैन । मात्र चाहिन्छ, चार्टड एकाउण्टेण्ट । विनोदको निर्देशन विना चार्टड एकाउण्टेण्टले नक्कली भ्याट बिल बनाएको हुनै सक्दैन । त्यसैले विनोदकै शब्दमा, ‘वास्तवमा ठगी गर्नेबाट जो पनि ठगिन सक्छ, सरकार वा उद्यमी, व्यवसायी वा उपभोक्ता पनि ।’ यसपटक उपभोक्तासँग उठाएको कर नतिरेर एउटा व्यवसायीले, एउटा उद्योगीले सरकारलाई ठगेको छ, रकम उठाइएका उपभोक्ता ठगिएका छन् ।

विनोदले कान्तिपुरको विज्ञापन वक्तव्यमा भनेका छन्, सम्पूर्ण घटनाक्रममा देखिएका पात्रहरुको शुक्ष्म अध्ययनपछि थाहा भयो, हामीलाई भ्याट प्रकरण मुछ्ने उद्देश्य त सत्ताको एउटा डरलाग्दो र फोहोरी खेल पो रहेछ । भ्याट छली प्रकरण सत्ताको एउटा डरलाग्दो र फोहोरी खेल होइन्, त्यो त्यतिवेला मात्र सत्ताको एउटा डरलाग्दो र फोहोरी खेल भयो, जतिवेला विनोद चौधरीको समूहले भ्याट छलीबाट जोगिन सत्ताको डरलाग्दो प्रयोग गर्‍यो । भ्याट छलीबाटै जोगिन अर्थमन्त्रीको परिवर्तन गरियो, जनता र कार्यकर्ताबाट तिरस्कार भएका वयोवृद्ध नेतालाई अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरियो । विनोदले २० वर्षदेखिका मित्र भरतमोहन अधिकारीलाई अर्थमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नु र अर्थमन्त्री परिवर्तन भएपछि अर्थसचिव परिवर्तनका खेल खेल्नु पो डरलाग्दो भयो । यो पो सत्ताको फोहोरी खेल भयो । यसै पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा फसिसकेका व्याक्तिलाई सार्वजनिक गर्नु सत्ताको डरलाग्दो र फोहोरी खेल हुन नपर्ने हो ।

चौधरीका विषयमा कारोवारमा समाचार छ, ‘हामी वर्षको पाँच अर्ब राजस्व बुझाउँछौं ।’ उद्यमी/व्यवसायीलाई ठूलो भ्रम छ राजस्व हामीले तिर्छौं । तर यथार्थमा राजस्व उद्यमी/व्यवसायीले होइन जनताले तिर्छन । जनताले तिरेको राजस्व व्यवस्थित ढंगले बुझाउने जिम्मेवारी उद्यमी/व्यवसायीको हो । तर उद्यमी व्यवसायीहरु जनताले बुझाएको राजस्व दाखिला गर्दैनन्, उनीहरु जनताले बुझाएको राजस्व आफ्नो सम्पत्ति बढाउनमा प्रयोग गर्छन । उनीहरु जनताको करलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्छन् । कर उद्यमी/व्यवसायीको सम्पत्ति होइन, यो त उपभोक्ताबाट उठाएको रकम सरकारलाई बुझाउने उद्यमी व्यवसायीको दायित्व हो । जतिवेला उद्यमी/व्यवसायी जनताको करलाई सम्पत्ति ठान्छ, त्यतिवेला उ उद्यमी/व्यवसायी हुन सक्दैन, उ मात्र ठग हुन सक्छ । चौधरीले भनेका छन् ‘मुलुकका प्रतिष्ठित मिडियाले मलाई जोड्ने प्रयास गरेका छैनन्’ यो चौधरीको महानता होइन्, यो हामी जस्ता जनताको महानता हो । जहाँ मिडिया जनताको पछि होइन्, उद्यमी/व्यवसायीको पछि हुन्छ । जहाँ सञ्चार उद्योग पनि पैसा बनाउने चक्करमा हुन्छ । उद्यमीलाई पिरोल्दा सञ्चार उद्यमी पनि पिरोलिन्छ । जनता पिरोलिंदा सञ्चार उद्यमीलाई घाटा हुँदैन्, उद्यमी पिरोलिंदा सञ्चार उद्यमीलाई घाटा हुन्छ । त्यतिवेला चौधरीलाई मुलुकका प्रतिष्ठित मिडियाले पिरोल्दैनन्, यो नेपालको यथार्थ हो । चौधरीले अरु धेरै प्रश्न उठाएका छन्, ती प्रश्नको जवाफ दिंदा होइन, प्रश्नलाई प्रश्नका रुपमा राख्दा जवाफ मिल्नेछ । ‘यो सबै राजनीतिक जीवन समाप्त गर्ने खेल हो ।’ ‘आफ्नो जीवनमा संधैभरी स्वाभिमानको लडाईं लड्दै आएको छु ।’ ‘विनोद चौधरीलाई पैसा कमाउन राजनीति वा सरकारी पद चाहिंदैन ।’ ‘राजनीतिमा खर्चिने समयमात्रा आफ्नो व्यापारमा खर्चिन पाए आय अहिलेभन्दा धेरै थपिन सक्छ । त्योआय कुनै सानो आकारको पक्कै पनि हुनेछैन ।’
अन्तिममा

चौधरीले भनेका छन्, ‘मैदानबाट भाग्ने मेरो कहिल्यै बानी भएन । यस्तो अफवाह फैलाउनेहरुलाई मेरो आग्रह छ, देशका नेताहरुलाई त्यति हल्का रुपमा प्रस्तुत नगर्नुस्, बरु विमति छन् भने आउनुस्, सार्वजनिक मञ्चहरुमा यी सबै मुद्धा एवं लगाइएका आरोप र तिनको गुण दोषबारे खुलेर बहस गरौं ।’ अहिले चौधरीसँग बहस आवश्यक छैन, किनकी रामेश्वरको शब्दमा, ‘नक्कली भ्याट विल प्रकरण राजश्वको डकैती हो, यो एउटा जघन्य अपराध हो ।’
 चौधरी ग्रुपले आर्जेको प्रतिष्ठा ?
काठमाडौं । नेपालको ठूलो औधोगिक एवम् व्यापारीक प्रतिष्ठान चौधरी गु्रपले यतीबेला आफ्नो १४० औं वर्षगाँठ मनाइरहेको छ । चौधरी ग्रुप अहिलेको अवस्थामा आउनुका कारण उनका बाबुबाजेको लगनशिलता र परिश्रम मुख्य भए पनि त्यसको वास्तविकता भने बेग्लै छ । करिव ६० वर्षअघि भारतको राजस्थानस्थित ग्राम चुडीवासीबाट आफ्ना परिवार च्यापेर नेपाल छिरेर काठमाडौंमा सानो लगानीबाट व्यवसाय सुरु गरेको चौधरीको व्यवसायिक ब्राण्ड यस अवधिमा आइपुग्दा नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा समेत स्थापित हुन सफल भएको छ । तर, त्यस सफलता भित्रका भित्री रहश्यहरु भने अझै पनि गुमराहमै छ ।
चौधरी ग्रुप अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न उनका बाबुबाजेले पक्कै पनि ठूलो मेहनत र परिश्रम गरेकै हुन्, त्यसमा सन्देह छैन । तर, विनोद चौधरीले जस्तो जालझेल र काला कर्तुत पक्कै पनि उनीहरुबाट नभएकै हुनर्ुपर्छ । अवैद्य आर्जनकै बलमा हाल संविधान सभामा सभासद् पदसमेत खरिद गर्न सफल विवादास्पद उद्योगपति विनोद चौधरीको इशारामा चौधरी ग्रुपले धनार्जनका केकस्ता मार्ग अवलम्वन गरेका रहेछन् त्यसको गुहृयकुरा बुझिनसक्नु पाइएको छ ।
हुन त चौधरी ग्रुपको नियत र षड्यन्त्रहरु बेलामौकामा र्सार्वजनिक नभएका पनि होइनन् । तर, त्यस्ता अपराधयुक्त धन्दा लुकाउन काला चौधरीलाई कसले सघायो – को को छन्, चौधरीका मुख्य सहयोगीहरु भन्ने पनि विस्तारै खुलासा हुन थालेको छ ।
आफूलाई चौधरी गु्रप पिडीत बताउने भारतको जयपुर निवासी सुरेश महेश्वरीले राजस्थान हाइकोर्टमा नेपालका प्रतिष्ठित—) उद्योगपति तथा सभासद् समेत रहेका चौधरी ग्रुपका मुख्य मालिक विनोद चौधरीमाथि मुद्दा दायर गर्दै लाखौं क्षतिपर्ूर्तीको माग दावी गरेका छन् । उनले विगतमा चौधरी ग्रुपबाट भएका केही काला कर्तुत समेत मुद्दामा उल्लेख गरी विनोद चौधरीको असली नियत र चौधरी ग्रुपको खास धन्दा छताछुल्ल पारिदिएका छन् ।
  उपलब्ध गराइएको कागजातअनुसार चौधरी ग्रुपबाट भएका कतिपय काम कारवाही यतीसम्म विवादास्पद र अवैद्य छन् कि विनोद चौधरी जसरी हाल प्रतिष्ठाको उचाइमा छन्, त्यसैगरी उनीबाट भएका कालाकर्तुतको छानविन मात्र भएको खण्डमा सडकमा आइपुग्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि अदालतमा दायर गरिएको क्षतिपर्ूर्ती मुद्दा फिर्ता लिन आफूमाथि ज्यानको धम्की विनोद चौधरी र उसका हनुमानबाट बारम्बार आइरहेको दावी चौधरी पीडित महेश्वरीले खोजतलास अनलाईन इमेल मार्फ् गरेका छन् ।
चौधरी ग्रुपमा तीस वर्षकार्यरत रहेका बेला उक्त कम्पनीको अधिकांश कर्तुत आफूलाई थाहा भएको दावी गर्ने महेश्वरीले आफूलाई त्यही गोप्यता खुस्क्याइदिन्छ भन्ने डरले ज्यान मार्ने धम्की दिएर नेपालबाट लखटेको दावी गरेका छन् । लामो समय इमानदारीपर्ूवक काम गरेको कर्मचारीलाई ससम्मान बिदायी गर्नु पर्नेमा धम्की दिएर नेपाल छाड्न बाध्य बनाउने पापी चौधरीहरुले अरु कसकसलाई पिडीत नतुल्याएको होला – यो पनि खोजीकै विषय बनेको छ ।
नेपालबाटै पलायन हुन बाध्य पारेपछि जयपुर पुगेर त्यहाँको हाईकोर्टमा चौधरीका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि आफूलाई बारम्बार मार्ने धम्की आइरहेको चौधरी पिडीत सुरेश महेश्वरीले खोजतलास अनलाईनलाई प्रेषित गरेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘मलाईं विनोद चौधरीले गलत आरोपमा नेपालमा लामो समय थुनायो र त्यहाँबाट पलायन हुने र उसका कुनै पनि गोप्यता नखोल्ने र्सतमा थुनामुक्त भएको हुँ । अहिले यहाँ पनि बारम्बार धम्की आइरहन्छ’, सुरेश महेश्वरीले अगाडि लेखेका छन्, ‘उसले भनेअनुसार नमानेको भए मलाई नेपालमै सडाइदिन्छु भनेको थियो ।’ उनले विनोद चौधरीलाई आफूविरुद्ध उचाल्ने काम चौधरी ग्रुपका महाप्रवन्धक महेशराज पन्त र अन्य दर्ुइ कर्मचारीको निर्देशनमा भएको पनि दावी गरेका छन् ।
‘मैले इमानदारी पर्ूवक तीस वर्षेखि काम गर्दै आएको थिएँ, अझै पछिल्लो दश वर्षत वाई वाई चाउचाउ उत्पादन गर्ने थाईफुड्स कम्पनीमा उत्पादन र लेखा शाखाको प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिएँ । चौधरी ग्रुप भित्रका धेरै बदमासी थाहा पाएकाले कुनै पनि दिन त्यो गोप्यता खुस्क्याइदिन्छ भन्ने डरले त्यहाँबाट हटाउन पछिल्ला दिनमा मलाई बढी पेल्ने काम भयो, मैले आफ्नो मुल्याकंन नभएपछि त्यहाँ राजिनामा दिएर मिनमिन चाउचाउमा काम गर्न थालेँ, त्यो चौधरी गु्रपका सञ्चालक र उसका हनुमानलाई मन परेन र ममाथि विभिन्न जालझेलयुक्त षड्यन्त्र रचियो । बिना कारण ललितपुर प्रहरीमा एक महिना थुनाइयो र नेपाल छाड्ने शर्तमा थुनामुक्त भएँ,’ आफूले भोग्नु परेको पिडादायी गुनासो लेख्दै सुरेशले अन्त्यमा लेखेका छन्, ‘अहिले यहाँ -जयपुर) मुद्दा चलिरहेको छ, अधिवक्ता गिरिधारीलाल शर्माले मेरो मुद्दा हर्ेनु भएको छ, उहाँ र म दुबैलाई बेलाबेलामा धम्की आउने गरिरहेको छ, तर, पनि म विनोद चौधरीलाई यहाँको हाईकोर्टमा उभ्याएरै छाड्छु, अनी चौधरी ग्रुपको सफलताको रहश्यको राज पनि नेपालीहरुमाझ र्छलङ्ग हुने अवस्था सिर्जना गराएरै छाड्छु,’ उनको दृढ विश्वास छ ।
सुरेश महेश्वरीले हाईकोर्टमा दायर गरेको मुद्दामा आफूलाई यातना दिएको भन्दै विभिन्न शिर्षमा भारु ३२ लाख २६ हजार क्षतिपर्ूर्ती दावी गर्नुका साथै चौधरी ग्रुपले नेपालमा गरेको बदमासी बारे पनि उल्लेख गरेका छन् । काला चौधरीले विभिन्न देशमा गरेको व्यापारिक कारोबार र नेपालका विभिन्न बैंक खातामार्फ भएको भूमिगत कारोबारका सर्न्दर्भमा पनि खोजतलास अनलाईनले आफ्नो खोजी कार्य अघि बढाएको छ ।
त्यसो त अर्का एक भारतीय कर्मचारीमाथि पनि चौधरीले आफ्नो कम्पनीको प्रतिकुल हुने वित्तिकै चोरीको गलत आरोपमा थुनाएर उही महेश्वरी शैली अपनाउन खोज्दा ती कर्मचारीले आफूमाथि लगाइएको झुट्टा आरोप सहन नसकेर तीनतलामाथि हनुमानढोकाको अपराध महाशाखा -केरकार)को कार्यालय परिसरबाटै हामफालेर आत्महत्या गरेका थिए ।
  काला चौधरीलाई यस्तैखाले विभिन्न अपराधिक कार्यमा सघाउने काम चौधरी गु्रपभित्र ‘डाडुपन्यू’ चलाएर बसेका महाप्रवन्धक महेशराज पन्तले गर्दै आएका छन् । पकनाजोल निवासी पन्त देखावटीरुपमा चौधरी गु्रपका महाप्रवन्धक भनिए पनि उनको खास जिम्मेवारी भने विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउने र त्यहाँका हाकिमलाई विनोद चौधरीको दूतका रुपमा सेवा गर्नु साथसाथै चौधरी गु्रपले गरेका बदमासी र्सार्वजनिक हुन नदिनु र कुनै कारणबाट भइहालेमा कारवाहीबाट रोक्नका लागि पहल गर्नु हो । स्रोतका अनुसार चौधरीलाई समेत गुमराहमा पारेर महाप्रवन्धक पन्तले ठूलो आर्थिक घोटला गरेका छन् । त्यसैले पनि उनले पदको हैसियत नखोजेर आदेशलाई नै पालना गर्दै आएका छन्
चौधरी गु्रपको सोल्टी विस्कुटभित्र बालुवा भेटियो

काठमाडौं । मुलुककै ठूलो प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुप अन्तर्गत रहेको पशुपति विस्कुट उद्योगद्वारा उत्पादित एक विस्कुटमा बालुवा मिसिएको अवस्थामा उपभोक्ता माँझ बिक्रि वितरण भइरहेको छ ।
दशौं लाख उपभोक्ताले विश्वास गरिएको भन्दै चौधरी ग्रुपको लोगो राखेर बजारमा बिक्री वितरण हुँदै आएको पशुपति डाईट एण्ड फुड प्रा.लि.द्वारा उत्पादित सोल्टी साल्टेड बिस्कुटमा यस्तो बालुवा भेटिएको हो । जनसमाजलाई प्राप्त नमुना बिस्कुटमा समेत बालुवा फेला परेको छ । डिल्लीबजारका एक पसलबाट खरिद गरिएको ब्याच नं १० को सेप्टेम्बर २०११ मा बनेको मिति उल्लेख गरिएको बिस्कुटभित्र मसिना माटो जस्तै पदार्थ र बालुवा फेला भेटिएको हो ।
चौधरी ग्रुप अन्तर्गत बसन्त चौधरीको लगानीमा सञ्चालित पूर्वी नेपालको दुहवी, सुनसरीमा कारखाना रहेको उक्त काम्पनीद्वारा उत्पादित विस्कुटभित्र लामो समयदेखि यसरी नै बालुवा मिसिएको गुनासो आइरहेको उपभोक्तावादी संस्थाले जानकारी दिएका छन् । यसरी अखाद्य पदार्थ मिसाएर बिक्री वितरण गरिनु गलत रहेको उपभोक्तावादी संस्था राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउनुहुन्छ ।
जनसमाजसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘बिस्कुटमा बालुवा भटिएकै भए उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र खाद्य ऐन २०२३ अनुसार तत्काल कारवाही हुनु पर्दछ ।’ विस्कुटमा बालुवा भेटिएको विषयमा चौधरी ग्रुप अन्तर्गत बसन्त चौधरीको खिचापोखरीको कार्यालय पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आएनन् ।

Sunday, December 25, 2011

रहस्यमय तरिकाले अनुसन्धान टुंग्याइयो...
काठमाडौं, पुस १० - राजस्व अनुसन्धान विभागले डेढ महिनाअघि महाबौद्धमा छापा मारेर राजस्व छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएका २६ फर्ममाथिको कारबाही रहस्यमय तरिकाले टुंग्याइदिएको छ । पैसा लेनदेन गरी फाइल बन्द गरेको विभागका असन्तुष्ट कर्मचारीले आरोप लगाएका छन् ।

विभागले कात्तिक २५ गते ती र्फमको खातापाता नियन्त्रणमा लिएर 'अनुसन्धान' थालेको थियो । छापा मारेको ठाउँबाट विभागले चालू खाता, बिक्री खाताका साथै ठूलो परिमाणमा बिलबिजक नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती र्फमले आयात गरेको सामानको भ्याट बिल काटेका थिएनन् । तर स्टक (मौजदात) मा कुनै सामान फेला परेन ।

विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले सञ्चारकर्मी र अर्थ मन्त्रालयसँग राजस्व छलीको महत्त्वपूर्ण सुराक पाएको बताउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल अनुसन्धानभन्दा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने दाबी गरेका थिए । तर यसरी प्रचार गरिएको कारबाही अनुसन्धान नगरी टुंग्याइएको विभागका एक अधिकृतले बताए ।

विभागका महानिर्देशकले अनुसन्धानको जिम्मेवारी उपसचिव बलराम रिज्याललाई दिएका थिए । श्रेष्ठका विश्वासपात्र रिज्याल विभागमा वास्तविक (डिफ्याक्टो) महानिर्देशकका रूपमा चिनिन्छन् । अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीले सुरुमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुन लागेको भन्दै हल्ला फिजाए पनि एक सातामै केही पनि रहेनछ भन्न थालेको विभागका अर्का अधिकृतले बताए । 'अहिले त मन्त्रालयले कारबाही नगर्न दबाब दियो भन्न थालेका छन्,' ती अधिकृतले भने ।

उपत्यकाबाहिर रहेका विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठसँग सम्पर्क हुन सकेन । महानिर्देशकले संसद अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिमा विभागले गरिरहेका अनुसन्धानको जानकारी गराउँदा यो छानबिनको उच्चारण गरेका थिएनन् । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत डिबी क्षेत्रीले छानबिन भइरहेको बताए । 'ती र्फमले गरेको आयात पत्ता लगाई आन्तरिक राजस्व विभागमा पेस गरेको कर विवरण भिडाउने काम भइरहेको छ,' उनले भने ।तर आन्तरिक राजस्व सम्बद्ध स्रोतले कारोबार भिडाउन राजस्व अनुसन्धानले कुनै पहल नगरेको बतायो ।    नियन्त्रणमा लिइएका ती र्फमहरू तातोपानी नाकामार्फत सामान आयातमा संलग्न थिए । तातोपानी नाकाबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीले सामान्यतया 'क्यारिअर' र्फम मार्फत सामान भित्र्याउँछन् । ठेक्कामा सामान भित्र्याउने जिम्मा लिने क्यारिअरले आफैंले सामानको बिलबिजक तयार गरी सामान जाँचपास गराएर काठमाडौंमा वास्तविक आयातकर्तालाई सामान हस्तान्तरण गर्छन् ।

नक्कली आयातकर्ताले वास्तविक आयातकर्तालाई सामान बुझाउने काम मात्र हुने भएको बिल काट्दैनन् । 'आयातकर्ता र्फमको नाममा सामान आयात नगरी क्यारिअर र्फमलाई जिम्मा लगाउनुको मतलब कर छल्ने नियत हो,' विभाग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । तातोपानीबाट यसरी क्यारिअरमार्फत सामान भित्र्याउने राजधानीको प्रख्यात डिपार्टमेन्टल स्टोरको कारोबार अनुसन्धान गर्दा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली बिल फेला परेको अन्तरिक राजस्व सम्बद्ध स्रोतले बतायो । राजस्व अनुसन्धान स्रोतका अनुसार खातापाता नियन्त्रणमा लिइएका २६ र्फमले चीनबाट ठूलो परिमाणमा सामान आयात गरे पनि कर विवरण पेस नगरेका 'ननफाइलर' थिए । यस्ता र्फमले प्यानमा दर्ता भएका व्यवसायीलाई सामान जिम्मा लगाई कर विवरण पेस नगरी नयाँ र्फम दर्ता गर्दै कारोबारलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति छ । यस्तो कारोबारको कारण कर छली हुनुका साथै उपभोक्ताले सामानको बिल पाउँदैनन् ।

तातोपानीमा अरूको सामान ठेक्का लिएर भित्र्याउने ठेकेदार आयातकर्ताको दबदबाका कारण स्वच्छ कारोबार गर्न चाहनेले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको एक व्यवसायीले बताए । 'तिनलाई सामान भित्र्याउन जिम्मा नदिए राजस्व अनुसन्धानमा राजस्व छली भएको गलत सूचना दिएर अनावश्यक दुःख दिने गर्छन्,' तातोपानी मार्फत सामान आयात गर्ने ती व्यवसायीले भने ।
राजस्वद्वारा २६ फर्ममा छापा

कात्तिक २५ मा छापामा मारेपछि विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले नक्कली बिल अनुसन्धानमा ठूलो उपलब्धि हुने दाबी गरेका थिए । तर अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएका उपसचिव बलराम रिज्यालले एक सातामै केही पनि रहेनछ भन्दै अनुसन्धानमा चासो देखाएका थिएनन् । अहिले अर्थ मन्त्रालयले कारबाही नगर्न दबाब दिएको हल्ला फिजाइएको छ ।

Saturday, December 24, 2011

 उत्पत्ति प्रमाण पत्र विवाद
उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघबीच उत्पत्तिको प्रमाणपत्र विवादले नेपालले चीनमा शून्य भन्सार दरमा निर्यात गर्न पाउने सुविधा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विवादका कारण निर्यात कार्यविधि तयार हुन नसकेकाले वाणिज्य मन्त्रालयले सहुलियत कार्यान्वयन हुने मिति तय गर्न सकेको छैन ।

भन्सार नतिरी बजार प्रवेश पाउने वस्तुमा कम्तीमा ४० प्रतिशत नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि भएको प्रमाणीकरण उद्योग विभागअन्तर्गत गठन हुने प्राविधिक समितिले गर्छ ।

महासंघ र अन्तर्गतका जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले मात्र पाइरहेको उक्त प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार जेठ ७ गते सरकारले महासंघको सदस्य नरहेको परिसंघलाई समेत दिएपछि यसबारे अन्योल बढेको छ । सरकारी निर्णयअनुसार भारतबाहेक तेस्रो मुलुक निर्यात हुँदाको प्रमाणपत्र परिसंघ र चेम्बरलाई समेत दिएपछि महासंघले यसमा आपत्ति जनाएको छ । दुवै संगठनबीच विवाद बढेपछि सरकारले सबै पक्षको राय लिइरहेको छ ।

यसबारे टुंगो लागी नसकेकाले कसलाई अधिकार दिने भन्ने विषय अलमलमा पर्दा चीनको हकमा निर्णय हुन नसकेको वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 'प्रमाणपत्रबारेको अन्योलले अरू काम रोकिएको छ,' वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र निर्यात भएको वस्तु नेपालकै हो भन्ने प्रमाणस्वरूप आयातकर्ता देशलाई दिइने कागजात हो । विशेषगरी सहुलियतमा आइरहेका वस्तु सम्बन्धित देशको भएन भएको जानकारी यसले दिन्छ ।

चीनले गत महिना नेपाललगायत सबै अतिकम विकसित देशहरूलाई शून्य भन्सारमा प्रवेश दिने निर्णय गरेको हो । चीनले ४ हजार ७ सय २१ वस्तुलाई आपmनो देशमा सन् २०१० भित्रै भन्साररहित प्रवेश दिनेछ । यसमा नेपालको चीनसँग व्यापार भइरहेका र माग गरिएका साढे ३ सय वस्तु परेका छन् । 'प्रमाणपत्रकै विवादका कारण पाएको सहुलियत पनि नपाउनु दुखद हो,' चीन निर्यात गरिरहेका एक व्यवसायीले भने, 'सहुलियतले व्यापार घाटा घट्ने अपेक्षा गरिए पनि विवादले सम्भावना पर सरेको छ ।'

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपाल र चीनबीच ३२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नेपालले ३४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको चिनियाँ सामान आयात गरेको थियो । यता नेपालको चीनतर्फको निर्यात भने २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । नेपालको कुल आयातमा चीनको हिस्सा १२ प्रतिशत छ । निर्यातमा चीनको हिस्सा ३ दशमलव १ प्रतिशत छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले १० वर्षदेखि शून्य भन्सार दरमा बजार प्रवेश पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको हो ।

आन्तरिकमा कसले गर्योव यत्रो हिनामिना ?


काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर्मचारीले हाकिमहरुको कीर्ते सही गरी चार करोड रुपैयाू धरौटी खाताबाट निकालेका छन्। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजन खनाल, उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल लगायतको कीर्ते हस्ताक्षर गरी उनले उक्त रकम निकालेको खुलासा भएको छ।

विभागका अधिकृत पिताम्बरप्रसाद पोखरेलले निकाल्नै नमिल्ने धरौटी खाताबाट ४ करोड रुपैयाू भन्दा बढी निकाल्दा पनि विभागलाई जानकारी नहुनु अर्को रहस्यको विषय भएको छ।  विभाग सूत्रका अनुसार यो प्रकरणले लहरो तान्दा पहरो नै तानिने भएको छ। यस प्रकरणमा विभागका हाकिमहरु र राष्ट्रबैंकको समेत गम्भीर लापर्वाही देखिएको छ। अधिकृत पोखरेलले धरौटी खाताबाट ३ करोड रुपैयाू भन्दा बढी निकालेर हिनामिना गर्दा पनि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजन खनाल, उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल र निर्देशक कुलप्रसाद चुडालले भेउ नपाएको रहस्य खुलेको छ। धरौटी खाता संवेदनशील मानिन्छ, जुन खातामा रहेको पैसा विभागले मुद्दा हारे फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रबैंकले त्यो खाताबाट पटक–पटक ५० हजार भन्दा माथि २५ लाख रुपैयाूसम्मका चेकबाट ३ करोड भन्दा बढी भुक्तानी दिएको छ। राष्ट्रबैंकले बियरर चेकबाट पटक पटक गरी नगद भुक्तानी दिइएको विभागले गठन गरेको उपमहानिर्देशक मधु मरासिनी संयोजक रहेको आन्तरिक छानबिन समितिले फेला पारेको छ। जबकि ५० हजार भन्दा माथिको भुक्तानी दिनुपर्दा एकाउन्पेयी चेकबाट दिइन्छ। विभाग स्रूेतका अनुसार राष्ट्रबैंकले नै सरकारी कार्यालयलाई एकाउन्टपेयी चेक मार्फत् मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिने तर त्यही बैंकका कर्मचारीले लाखौं लाख रकम चेक नगदमा भुक्तानी दिएको देखिएको छ। त्यो पनि निकाल्नै नमिल्ने धरौटी खाताबाट दिएपछि राष्ट्रबैंकका कर्मचारीको समेत यो प्रकरणमा मिलेमतो रहेको आशंका विभागका अधिकारीहरुले गरेका छन्। तलवका लागि नगद चाहिए पनि चेकको पछाडि स्पष्ट खुलाएपछि मात्र विभागको खाताबाट निकाल्न पाइन्छ, त्यो पनि धरौटी खाताबाट होइन। त्यसैले यो प्रकरणमा राष्ट्रबैंकको पनि गम्भीर कमजोरी देखिन्छ, सूत्रले भन्यो, 'यो प्रकरणमा राष्ट्रबैंक जानकार छैन भन्ने आधार छैन।' राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता भाष्कर ज्ञवालीले धरौटी खाताबाट निकालिएको ३ करोड रुपैयाूबारे बैंकिङ कार्यालयका कर्मचारीसूग आवश्यक जानकारी लिनुपर्ने भएकाले बुझेपछि मात्र के कस्तो भएको हो भन्न सकिने बताए। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरेलले ३ करोड हिनामिना भएको कुरा सार्वजनिक हुनासाथ विभागबाट सबै कागजात लगिसकेको छ र उनको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोे छ। तर अधिकृत पोखरेल मंसिर १२ गतेबाटै फरार भएका छन्। अख्तियारले उनको काठमाडौं बसुन्धरामा रहेको घर खानतलासी गरी चेकको अर्धकट्टी बरामद गरेको छ। र, घर र बैंकखाता समेत रोकेको छ।  अख्तियारका प्रवक्ता इश्वरी पौडेलले पोखरेलको बारेमा अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिए। उनले भने, अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको छ। अधिकृत पोखरेलले धरौटी खाताबाट रकम निकालेका कागजातमा तत्कालीन महानिर्देशक खनाल, उपमहानिर्देशकहरु लक्ष्मण अर्याल, कृष्ण देवकोटा, खुमराज पुूजाली, नवराज भण्डारीको अलावा विभागमै कार्यरत निर्देशक कुलप्रसाद चुडाल र ध्यानकुमार थापाको दस्तखत छ। ती हस्ताक्षर कीर्ते हुन् वा सही हुन् भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। तर विभागले कीर्ते हस्ताक्षर गरेर त्यो रकम निकालेको बताएको छ। चेकमा खाली ठाउू राखी हाकिमहरुको हस्ताक्षर गराएर पछि अंक र अक्षर थपेर समेत उनले रकम निकालेको देखिएको छ। 

किेन्दंीय तहसिल कार्यालयबाट २०६६ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागमा सरुवा भएका पोखरेल २४ (घ१) अनुसार स्वतः बढुवा भएका अधिकृत हुन्। भ्रष्टाचारमा यसअघि नै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पाूच ग्रेड घटुवा गरिसकेका पोखरेललाई विभागले धरौटी र चलचित्र विकास शुल्क हेर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। खराब आचरण भएका उनलाई जिम्मेवारी दिनुमा विभागको कमजोरी देखिएको स्रूेतले बतायो। विभागले उनको पृष्ठभूमि विवादित हुदाहुदै बेला बेलामा निरीक्षण र अनुगमन गर्न नसकेको र आन्तरिक नियन्त्रण फितलो देखिएको हो।

डिएसपी पन्तले राजस्व छलेको पुष्टि भयो


 पुस ९- राजस्व अनुसन्धान विभागले सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी हर्कराज पन्तमाथि भन्सार छली अभियोग पुष्टि गर्दै करिब १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छाडेको छ। विभागले बरामद सामग्रीको मूल्यांकन र अभियुक्तसँगको बयान पूरा गर्दै बिहीबार मध्यराति प्रारम्भिक अनुसन्धान टुंग्याएको हो। धरौटी बुझाएर डिएसपी पन्त मध्यराति नै रिहा भएका छन्। विभागले पन्त चढेको गाडीबाट बरामद ७ सय ६१ थान चिनियाँ मोबाइलको ९ लाख ९८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ। यति नै धरौटी बुझाएर उनी तारेखमा छुटेको विभागका निर्देशक गोपी कोइरालाले जानकारी दिए।

'सबै प्रमाणबाट उहाँ (डिएसपी पन्त) ले राजस्व छलेको पुष्टि भयो,' अनुसन्धान अधिकृतसमेत रहेका कोइरालाले भने। उनका अनुसार विभागले शुक्रबार डिएसपी पन्तविरुद्ध भन्सार ऐन २०६४ अनुरुप मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही थालेको छ।
तातोपानी भन्सार सुरक्षा बेसमा ६ महिना बिताएर काज फर्कंदै गर्दा बुधबार धुलिखेलबाट पन्तसहित नौजना सशस्त्र प्रहरी पक्राउ परेका थिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र राजस्वको टोलीले पन्त चढेको ना२च २६६० र बा५च ३३६९ नम्बरको बलेरो जिपबाट विभिन्न ब्रान्डका ७ सय ६१ थान मोबाइल, २० थान ब्ल्यांकेट तथा सिरक र दुई थान एलसिडी टिभी बरामद गरेको थियो। विभागले उनीहरूलाई ३३ घन्टा पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा थुनेर अनुसन्धान गरेको थियो।पक्राउ परेका चालकद्वय निमा मोक्तान र दिपेन्द्र गदाल तथा अन्य आठ सहकर्मीले मोबाइल डिएसपी पन्तकै भएको बयान दिएका थिए। संलग्नता नभेटिएपछि बिहीबार रिहा भएका आठ सशस्त्र प्रहरी शुक्रबार कीर्तिपुरस्थित कालिन्चोक गणको सम्पर्कमा पुगेका छन्। चालकद्वयलाई भने तारेखमा छाडेको निर्देशक कोइरालाले बताए। दुवै बलेरो विभागकै नियन्त्रणमा छन्।

स्रोतका अनुसार मोबाइल चालकलाई सकार्न लगाएर डिएसपीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयाससमेत भएको थियो। भाडाको गाडीमा मोबाइल राख्न लगाएका डिएसपीले सुरुमा सामान आफ्नो नभएको अडान लिएका थिए। पछि आफ्नै भएको स्विकार्दै भन्सार तिरेको तर बिल बोक्न छुटेको बयान दिए।'अन्तिमसम्म भन्सार तिरेको प्रज्ञापनपत्र देखाउन सकेनन्,' राजस्वका एक अधिकारीले भने। पक्राउपछि पनि लगातार मोबाइलमा कुरा गरिरहेका उनले 'बर्बाद हुने भो सहयोग चाहियो' भन्दै तातोपानी भन्सारमा प्रज्ञापनपत्र भरेर पठाइदिन आग्रह गरेका थिए। भन्सारले भने नमिल्ने जवाफ दियो।

अभियोग पुष्टि भए जफत सामानको कुल मूल्यको शतप्रतिशत प्रतिशत जरिवाना र १ लाख रुपैयाँ बिगोबराबर एक वर्ष कैद सजायको व्यवस्था ऐनमा छ। अनुसन्धान सकेपछि मात्र विभागले बिहीबार घटनाबारे सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित जानकारी दिएको थियो। अन्य जवान तथा जुनियर अफिसरले कार्यकाल सकेर फर्कंदा घरायसी सामग्री ल्याएकाले छानबिनको दायरामा नपारिएको विभागले जनाएको छ। डिएसपी पन्त तातोपानीबाट चितवनको भण्डारास्थित गढीमाई गणमा काज फर्कंदै थिए।भन्सार सुरक्षा र चुहावट नियन्त्रणका लागि २०६४ देखि तातोपानीमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुँदै आएका छन्। सुरुदेखि नै हरेक तीन महिनामा टोली परिवर्तन गर्ने चलन भए पनि गत असारदेखि बढाएर ६ महिना पुर्‍याइएको हो। डिएसपी पन्त नाकामा धेरै समय बस्ने पहिलो बेस प्रमुख हुन्।
सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी हर्कराज पन्तमाथि भन्सार छली छाडेको छ
डिएसपी पन्त निलम्बनमा
राजस्वले अनुसन्धान टुंग्याएलगत्तै सशस्त्र प्रहरी बलले डिएसपी पन्तलाई निलम्बन गरेको छ। विभागीय कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्न शुक्रबारबाट लागु हुनेगरी निलम्बन गरेको सशस्त्रका प्रवक्ता एसएसपी शैलेन्द्र खनालले जानकारी दिए । सशस्त्र मुख्यालयले बिहीबार साँझै निलम्बनका लागि गृहसँग आदेश मागेको थियो। गृहको आदेशपछि पन्तलाई निलम्बनमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ताले बताए। 'अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति पनि बनाउँदैछौं,' खनालले टेलिफोनमा भने। प्रहरी ऐनअनुसार कुनै अधिकारी कुनै अभियोगमा मुछिए निलम्बनमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
 सभासद् नै  रक्तचन्दन तस्करीमा सक्रिय

 गृहमन्त्रीकै योजनामा करोडौं मूल्यको रक्तचन्दन चीन निकासीको तयारी भएको छ। गृहमन्त्री निकटका व्यक्तिहरूले त्यसरी सबैतिर सेटिङ मिलाएर रक्तचन्दन तस्करीका तयारी गरेका हुन्। गृहमन्त्रीका सालो सहदेव कक्षपतिको संयोजनमा रक्तचन्दन तस्करीको तयारी भएको हो।
तस्करीका लागि गृहमन्त्रालयले काभ्रेका डिएसपी सुरेन्द्रप्रसाद मैनाली र सिन्धुपाल्चोकका डिएसपी बसन्त लामालाई ४५ दिनको तालिममा पठाएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूले चन्दन तस्करीमा असहयोग गरेपछि तालिमको नाममा हटाई आफु निकटका व्यक्तिहरूलाई सरुवा गरी सेटिङ मिलाउन लागिएको हो। यसमा माओवादीका सभासद् राजकुमार श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिहरूको पनि लगानी रहेको स्रोतको भनाइ छ।
राजधानीका विभिन्न स्थानमा लुकाएर राखेको करौडौं मूल्य बराबरको अवैध रक्तचन्दन खासा निकासीका लागि पुराना चन्दन तस्करहरू नै लागिरहेको स्रोतको भनाई छ। साउनको पहिलो हप्ता नै ठूलोमात्रामा चन्दन निकासी गर्ने तस्करहरूको योजना भएपनि राजमार्गमा प्रशासनले कडाइ गरेपछि उनीहरू साउनमा चन्दन निकासी गर्न असफल भएका थिए।  
सिन्धुपाल्चोक उद्योग बाणिज्य संघ र जिल्लाका राजनीतिक दलहरूको समेत आयोजनामा भएको पाँच दिने सिन्धु महोत्सवमा समेत तस्करहरूले केही परिमाणमा चन्दन निकासी गरेको स्रोतको दावी छ। महोत्सवमा सुरक्षाकर्मीहरू सवै एकै ठाउँमा केन्द्रित भएपछि तस्करहरूले बन्देउ चौतारा सडकखण्डको जल्केनीबाट कच्ची सडक हुँदै अरनिको राजमार्गको भैसे नाकाबाट  चन्दन लैजान सफल भएका थिए। यसमा डीएसपी बसन्त लामाले समेत चन्दन तस्करी भएको स्वीकारेका छन् बैकल्पिक बाटो हुदै त्यसबेला चन्दन तस्कर भएको सूचना आफुले पाएको उनको बताए।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख लामासँग तस्करहरूले 'लाइन' क्लियर गर्नका लागि पटक पटक अनुरोध गरिएको प्रहरी स्रोतको दावी छ। तर कारबाहीमा परिने डरले उनले त्यसमा सहयोग गर्न सकेका छैनन्।  जिल्ला प्रहरी स्रोतका अनुसार लामालाई तस्करहरूले एक पटक चन्दन निकासी गर्दा १० लाखसम्म दिने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसैगरी काभ्रेका डिएसपी सुरेन्द्र मैनालीलाई पनि धेरैपटक तस्करहरूले लाखौंको प्रस्ताव राखेपनि उनले अस्वीकार गरेका थिए। चन्दन निकासीका लागि उपयुक्त समय हेरिरहेका तस्करहरूका लागि यो साताबाट भने तस्करीको बाटो खुल्ने भएको छ। त्यसकारण डिएसपी लामा र मैनालीलाई एक महिना लामो तालिममा पठाएर त्यही बेला तस्करहरूले एकै पटक ठूलो परिमाणमा चन्दन निकासी गर्ने तयारीमा लागेको स्रोतको दावी छ।
अरनिको राजमार्ग अर्न्तगत सिन्धुपाल्चोक खण्डमा मात्र सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको गरेर आठ स्थानमा चेकपोष्ट रहेको छ। सशस्त्र प्रहरीले लामोसाँघुमा निजी सवारी साधन चेक गर्ने गरेपनि चन्दनले भरिएका गाडी भने चेक नगर्ने गरेको सिन्धुपाल्चोक उद्योग बाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले बताए। 'सिन्धुमहोत्सवमा दुई कन्टेनरमा ८ टनभन्दा बढी चन्दन तस्करी भयो तर सशस्त्रले किन पक्राउ गर्न सकेन' ति पदाधिकारीले भने। उनका अनुसार कच्ची बाटो ममर्त गर्दै तस्करहरूले चन्दन निकासी गरेका थिए। स्रोतको अनुसार पुस २ गते भएको  शेर्पा समाजको कार्यक्रम समेत तस्करहरूले केही परिमाणमा चन्दन निकासी गरेको स्रोतको दावी छ। सम्पूर्ण शेर्पाको चाहना शेर्पा स्वायत्त प्रदेशको स्थापना भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न शेर्पाको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति परामनन्द झाको सुरक्षाको लागि सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी त्यता परिचालन हुने भएपछि तस्करहरूले चन्दन निकासीको उपयुक्त अवसरको रुपमा लिएर केही मात्रमा चन्दन लगेको स्रोतको दावी छ।
चन्दन निकासीका लागि सिन्धुपाल्चोक उद्योग बाणिज्य संघका केही पूर्वपदाधिकारी र नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका केही वर्तमान पदाधिकारीहरू लागिपरेको स्रोतले जनाएको छ। चन्दन निकासी गर्दा  केही गरि पक्राउ भयो भने कन्टेनरपनि पक्राउ पर्ने भएपछि कन्टेनर साहुहरूले कन्टेनर दिन छाडेको एक व्यवसायीले बताए। अन्य कन्टेनर नदिने भएपछि संघका पदाधिकारीहरूकै कन्टेनरमा चन्दन निकासी गर्न लागिएको बुझिएको छ।
रक्तचन्दन तस्करीमा माओवादी सभासद् राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस आबद्ध रुद्र तिम्सिना, माओवादीका नै भीमप्रसाद पराजुली, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य विष्णु खत्री, एमालेका हाङदे तामाङ, दोर्जे तामाङ प्रमुख व्यक्ति रहेका छन्। प्रहरी सुत्रले विष्णु खत्रीका भाइ सुदन खत्री, राजकुमार पौडेल, सहदेव कक्षपतिलगायतका केही व्यक्ति पनि तस्करीमा सहायक भूमिकामा देखिएको प्रतिवेदन तय गरेको छ। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीको मिलेमतोमा अहिले केही दिनमा नै ५० टनभन्दा बढी रक्तचन्दन खासातर्फ लैजान तयार पारेर राखिएको छ।काठमाडौं, पुस ९ ।

Wednesday, December 21, 2011

भत्ता आधा घट्यो राजस्वका कर्मचारीको

भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत कार्यालयका कर्मचारीले कार्यसम्पादनको आधारमा पाइरहेको प्रोत्साहन भत्ता आधा घट्ने भएको छ । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री छँदा मुलुकका सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई तलबको २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिन थालिएको थियो । अहिले आएर उनी नेतृत्वको सरकारले नै अधिकतम शत प्रतिशत मात्र भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले प्रोत्साहन भत्ता शत प्रतिशतमा घटाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पहिलेसरह भत्ता निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीको तलब उल्लेख्य वृद्धि भएकाले भत्ता रकम घटाइएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले बताए । 'तलबभन्दा भत्ता बढी हुनु हुँदैन भन्ने तर्क जोडदार ढंगले आएको थियो,' उनले भने । सरकारले निजामती किताबखानाका कर्मचारीले पाइरहेको शत प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रोत्साहन भत्ता प्रस्ताव विचाराधीन रहेको सचिव पौडेलले बताए । महान्याधिवक्ता कार्यालयमा गत वैशाखदेखि बढीमा ६० प्रतिशत भत्ता लागू गरिएको थियो ।
भन्सार सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अन्यत्रका सूचक समेत उपलब्ध गराई सुझाव दिएपछि प्रोत्साहन भत्ता सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा सुख्खा बन्दरगाह भन्सार र आन्तरिक राजस्वको ठूला करदाता कार्यालयमा नमुनाका रूपमा प्रोत्साहन भत्ता सुरु गरिएको थियो । सकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदन आएपछि अर्को वर्ष ६ वटा कार्यालयमा भत्ता लागू गरिएको थियो । बाबुराम भट्टराईको पालामा सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रोत्साहन भत्ता लागू गरिएको थियो । भत्ता लागू भएपछि भन्सारमा रहेको दस्तुरीको चलन खारेज भएको दाबी गरिएको थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई राजस्व संकलन वृद्धि हुने देखिएपछि आफूले प्रोत्साहन भत्ता सुरु गरेको पूर्वअर्थमन्त्री महतले बताए । उनका अनुसार भत्ताको कारण भ्रष्टाचार घट्नुका साथै राजस्व वृद्धिदर उच्च भएको थियो । सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रोत्साहन भत्ता लागू गरेको वर्ष राजस्व वृद्धिदरले ३३ प्रतिशतभन्दा बढीको रेकर्ड कायम भएको थियो । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ७ अर्ब रहेको राजस्व असुली उक्त वर्ष (आव २०६४/६५) मा १ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको थियो ।
सुरुदेखि राजस्वका कर्मचारीलाई मात्र भत्ता दिएर विभेद गरिएको भन्दै अरू कर्मचारीले विरोध गरिरहेका थिए । तर भत्ताका कारण राजस्व असुली वृद्धि हुनुका साथै राजस्व सम्बद्ध कार्यालयमा भ्रष्टाचार कम भएको दाबी गरेर अर्थले भत्तालाई निरन्तरता दिइरहेको थियो । तर यसपालि भत्ताको चर्को विरोध भएपछि अर्थ रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो । यसबीच भन्सार कार्यालयमा राजस्व नै नलिई सामान छाड्ने सम्मको अनियमितता फेला परेपछि अर्थलाई पहिलेसरह भत्ता दाबी गर्न गाह्रो परेको थियो ।
कर्मचारीले पाइरहेको रकम घट्दा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने एक भन्सार प्रमुखले बताए । 'कि पहिले दिनु हुन्थेन, दिएर घटाउँदा कार्यसम्पादनमा असर पर्छ,' तिनले भने । पहिले सरह भत्ताको निर्णय गराउन नसक्ने भएपछि अर्थले १ सय ३० प्रतिशत भत्ता दिलाउने प्रयास गरेको थियो । चालू आवमा ३० प्रतिशत तलब वृद्धि भएकाले १ सय ३० प्रतिशतसम्म भत्ताको अवसर दिँदा गत वर्ष पाएको रकम  घट्ने थिएन । दातृ निकायले सहयोगको सर्तका रूपमा राखेको प्रोत्साहन भत्तालाई सरकारले स्विकारेको अर्थका प्रवक्ता राजन खनालले बताए । उनका अनुसार दातृ निकायले विभागमा समेत भत्ता दिन सुझाव दिएका छन् ।  'शत प्रतिशत भए पनि भत्ताले निरन्तरता पाउनु सकारात्मक हो,' उनले भने, 'भत्ता घट्दैमा अनियमितता बढ्दैन ।'
अर्थको सिको गर्दै कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता माग गर्ने निकायको अर्थ मन्त्रालयम ओइरो लागेको छ । महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयका साथै संसद सेवामा पहिलेदेखि अतिरिक्त भत्ता दिने गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका साथै न्यायपालिका, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, कौसितोषाखाना र महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले प्रोत्साहन भत्ता माग गरी सूचक पेस गरेका छन् ।
अनुसन्धान छिटोछरितो बनाउन अख्तियारमा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सुरु गरिएको थियो । दुई वटा अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने अधिकृतलाई ४ हजार रुपैयाँ तथा सहयोगीले ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि २ सय प्रतिशत भत्ता पाउँछन् । संसद सेवाका कर्मचारीले बजेट सत्रको नाममा एक महिनाको अतिरिक्त -दसैं भत्तासमेत गरी वर्षमा १४ महिना) को तलबभत्ता बुझ्नुका साथै अरू कर्मचारीले नपाउने घरभाडा र छोराछोरी पढाइ खर्चबापत भत्ता पाउँछन् ।               काठमाडौ, पुस ६ -

 

Sunday, December 18, 2011


रक्तचन्दन तस्करीः कर्णेललाई काराबास
काठमाडौं। रसुवाको केरुङ नाकाबाट प्रतिबन्धित रक्तचन्दन तस्करी गर्न मतियारको भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली सेनाका कर्णेल रामजी थापा जेलमा छन्। एउटै प्रकृतिको गल्तीमा दुई सरकारी निकायका अधिकृतलाई फरक फरक कारबाही भएको छ, रसुवाको रक्तचन्दन प्रकरणमा। रसुवाको अहिरदमन गणका कर्णेल थापालाई सेनाले कोर्टमार्सल नै गरिसकेको छ। तर सोही अभियोग लागेका रसुवाका तत्कालीन डीएसपी ओमबहादुर रानामगरलाई नेपाल प्रहरीले राजनीतिक दवावमा सामान्य कारबाहीमात्र गरी उन्मुक्ति दिएको छ।
 गृहमन्त्रालयले प्रहरी कितावखानाका महानिर्देशक नारायण संजेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले रक्तचन्दन तस्करीमा रसुवाका डीएसपी राना, सेनाको अहिरदमन गणका गणपति कर्णेल रामजी थापाको मूख्य संलग्नता रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सेनाका कर्णेल जेल परेको महिनौं भइसक्दा पनि नेपाल प्रहरीले रक्तचन्दन प्रकरणका दोषी रानामगर, नुवाकोटका डीएसपी बालकृष्ण थापामाथि कारबाही गरेको जानकारी दिएको छैन।
गृहको छानबिन समितिले नुवाकोटका डीएसपी बालकृष्ण थापा कर्तव्यपालनमा उदासिन देखिएकोले उनलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपाल प्रहरीले आन्तरिक रुपमा छानबिन गर्दा पनि दुवै डीएसपी दोषी देखिए पनि नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म उनीहरूमाथि कारबाही नगरी तल्ला तहका आदेश तामेली गर्नेहरूलाई मात्र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरी सूत्रले बतायो। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो–'रक्तचन्दन तस्करीमा मूल रुपमा जिम्मेवार डीएसपीद्वय राना र थापालाई उन्मुक्ति दिएर मातहतका कनिष्ट अधिकृतहरूलाई फसाउन खोजिएको छ। यो घटनाले लोकतन्त्रमा पनि सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने लोकोक्ति नेपाल प्रहरीमा लागू भएको छ।'
गृहको छानबिन समितिले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि डीएसपी रानालाई ग्रेड घटुवा गरी जोगाइएको छ। नुवाकोटका डीएसपी थापा ससम्मान अद्यापि इन्चार्जकै रुपमा कार्यरत छन्। उनलाई सचेत समेत गराउने आवश्यकता प्रहरी संगठनले ठानेको छैन। संजेलको नेतृत्वको ३ सदस्यीय छानबिन समितिमा नेपाल प्रहरीबाट एसएसपी रमेश फुयाँल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट एसएसपी राजु अर्याल सदस्य थिए। समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी २५ दिनमा प्रतिवेदन दिएको थियो। सो रक्तचन्दन सेनाको ब्यारेक हुँदै पास भएको थियो। तर चन्दन रसुवा जाने नाकाका डीएसपी बालकृष्ण थापामाथि कुनै कारबाही भएको छैन। समितिका संयोजक संजेलले भने–'रसुुवाबाट रक्तचन्दन चीनतर्फ निकासी गराउन मूलरुपमा डीएसपी राना र गणपति थापा नै संलग्न देखिन्छन्। उनीहरूलाई सघाउनेमा कनिष्ट प्रहरी अधिकृतहरू पनि छन्। नुवाकोटका डीएसपीको पनि लापरबाही देखिएको छ। नुवाकोट ट्राफिकका सईले रक्तचन्दन बोकेको ट्रकको नम्बर नै इन्ट्री नगरेको पाइयो।'
प्रहरीमा मत्स्यन्याय
गृहमन्त्रालयको छानबिन समितिले रसुवाबाट रक्तचन्दन तस्करीमा मूलरुपमा प्रहरीका डीएसपी राना र सेनाका कर्णेल थापा संलग्न रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तर प्रहरी प्रमुख आईजीपी रविन्द्रप्रताप शाहले मुख्य दोषीलाई जोगाएर तल्ला तहका आदेशपालकहरूलाई कारबाही गर्न लागेको प्रहरी सूत्रले जनाएको छ। सूत्रका अनुसार ती निरीह सई, असईहरूलाई कारबाहीका लागि १ नम्बर गणमा ल्याइसकिएको छ।
 समितिले सईहरू रामबहादुुर कार्की, राजु पौडेल, निलकन्ठ चौलागाई, असईद्वय शिव साह हलुवाई र गोरे लामाले रक्तचन्दन पार गराउन सघाउ पुर्‍याएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी मध्ये कार्कीले अवकाश पाइसकेका छन् भने अरुलाई कारबाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ नम्बर गणमा तानिसकिएको छ। नुवाकोट ट्राफिकका असई पूर्णबहादुर अधिकारीले रक्तचन्दन बोकेको ट्रकको नम्बरसमेत इन्ट्री नगरी लापरबाही गरेको उल्लेख गरिएको छ। गृहको समितिलाई नुवाकोटका डीएसपी थापाले दिनमा कयौं ट्रक ओहोरदोहोर हुने भएकाले कसले के लान्छन् हेरेर साध्य नहुने जवाफ दिएका थिए।
सवारी साधन चेकजाँच गर्ने जिम्मेवारी लिएका नेपाल प्रहरीका डीएसपी थापाको गैरजिम्मेवार जवाफले अवैध सामान ओसारपसार भए पनि प्रहरीले चेक गर्नेरहेनछ भन्ने कुरा उजागर भएको छ। सवारी साधनको नम्बर इन्ट्री गर्न ड्युटीमा बसेको असईले लापरबाही गरेका हु्न् कि हाकिमको आदेशमै नम्बर इन्ट्री नगरेका हुन् भन्ने कुरातिर छानबिन समितिले गहिराइमा नपुगी प्रतिवेदनमा अधिकारीलाई दोषी देखाइएको प्रहरी स्रँेत बताउँछ। चेन अफ कमाण्डमा चल्ने प्रहरी संगठनमा सई र असईहरूले डीएसपीको आदेश पालना गर्दा उल्टै दोषको भागी हुनुपरेको छ।
तातोपानी नाकामा हुँदा सुनकाण्ड लागेका नुवाकोटका डीएसपी थापाको नक्कली प्रमाणपत्रबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक योग्यता पेश गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि विशेषले उनलाई सफाइ दिएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। यस्ता आचरणविपरीत काम गरेका डीएसपी थापालाई नुवाकोटमा जिल्ला प्रमुख बनाउदा नै विरोध भएको थियो। तर दामकाम मिलाएर उनी रक्तचन्दन प्रकरणमा पनि हेडक्वार्टरमा तानिएनन्। तर उनको सट्टा निरीह असई अधिकारीलाई हेडक्वार्टरले कारबाही गर्न लागेको छ। निरंकुश राजतन्त्रकालीन समयमा माथिल्ला हाकिमलाई जोगाउन सानालाई दोषी बनाउने गरेको कुरा लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारका पालामा पनि देखिएको गुनासो कारबाहीमा परेका सई असईका आफन्तहरूले गर्न थालेका छन्।
सेनाका कर्णेललाई कारबास संजाय भइसकेको तर उत्तिकै दोषी डीएसपी रानालाई जोगाइएकोबारेमा प्रहरी प्रवक्ता डीआइजी विनोद सिंहले यस्तो प्रतिक्रिया दिए–'गृह मन्त्रालय र प्रहरीले गरेका छानबिनका रिपोर्टहरू आइसकेको र कानुन शाखाबाट कारबाहीको प्रक्रियामा गएको छ।'
रसुवाकाण्डमा जस्तै मत्स्यन्याय प्रहरीभित्र तातोपानी रुटबाट भएको रक्तचन्दन तस्करी प्रकरणमा पनि देखिएको छ। भक्तपुरको जगाते, काभ्रे हुँदै तातोपानी नाकाबाट चीनतर्फ लैजान लागेको रक्तचन्दन पटक पटक बरामद भएको छ। तर २०६८ साउन १५ गते पाँचखालमा बरामद भएको रक्तचन्दन प्रकरणमा जगाते प्रभागका इन्स्पेक्टर केशव थेवे, धुलिखेल चौकीका इन्चार्ज र स्वयं काभ्रेका डीएसपीलाई जोगाइयो। र, रक्तचन्दन पार गराउन तस्करसँग मिलेको आरोपमा प्रहरी हवल्दार भीमसेन आचार्य, कृष्ण बस्नेत र जवान सिद्धी कार्कीलाई थुनियो।
काभ्रेका असई पूर्ण गुरुङ पनि वागमती अन्चल प्रहरीमा कारबाहीका लागि तानिए। बाह्रबिसे नजिकै सखुवामा बरामद भएको रक्तचन्दन पार गराउन जगाते प्रभागका इन्स्पेक्टर थेवेले ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको कुरा त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो। इन्स्पेक्टर थेवेेले उक्त ट्रक आउने बेलामा नम्बर इन्ट्री गर्न बसेका प्रहरीलाई कार्यालयमा बोलाई ट्रक पार भएपछि मात्र पठाएर पछि मात्र उक्त ट्रकको नम्बर आफैं टिपाएको कुरा त्यतिबेला निकै चर्चामा आए पनि राजनीतिक दबाबका कारण उनीमाथि कुनै कारबाही भएन।
साउन १५ गते पाँचखालमा बरामद भएको रक्तचन्दन काण्डमा जगातेका इन्स्पेक्टर थेवेलाई जोगाइयो, सोझा सई चन्द्र मानन्धर निलम्बन परे। यो काण्डमा डीएसपी सुरेन्द्र मैनालीको हात थियो भन्ने कुरा उनकै सिपाही कार्कीले थुनाबाटै सार्वजनिक गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ। उनकै आदेशमा पूर्ण रक्तचन्दन पार गराउन गएका भए पनि पछि सिद्धी कार्कीले उक्त रक्तचन्दन पक्राउ गर्न पाँचखालका सई बच्चुराम फुयाल, हवल्दार तिर्थराम सिलवाल र सिपाही फुर्वा लामा र रमेश महतारालाई सघाए। सिपाही कार्कीलाई रक्तचन्दन समातेकोमा पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टै डीएसपीले फसाएको गुनासो कार्कीले गर्दैआएका छन्।
तातोपानीमा जोखिम बढेपछि रसुवा
तातोपानी नाकाबाट रक्तचन्दन चीनतर्फ पार गराउन निकै जोखिम मोल्नुपरेकाले कारबारीहरूले रुट बदलेर रसुवाको केरुङ नाकाबाट चीनतर्फ रक्तचन्दन लान सुरु गरेका थिए। रक्तचन्दन तस्करीमा लागेको गोपाल श्रेष्ठ, रुद्र तिमिल्सिनाको समूहले रसुवाको रुट हुँदै चीनतर्फ धेरै रक्तचन्दन पार गराउन नपाउँदै तस्करी प्रकरण सार्वजनिक भयो। यही समूहले २०६८ बैशाख अन्तिम साता ना ३ ख २८९४ नं.को ट्रकबाट उक्त रक्तचन्दन रसुवाको केरुङ नाकाबाट चीनको स्वशासित क्ष्ँेत्र तिब्बततर्फ निकासी भएको थियो।
२० लाख बराबरको रक्तचन्दन सेनाको ब्यारेक हुँदै लगे पनि कर्णेल थापाले मौनता साँधेको र त्यसमा जिल्लाको प्रशासन, प्रहरी र सेनाको मिलेमतो रहेको कुरा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्जका वार्डेनले रहस्य खोलेका थिए। बेत्रावती, कालिकास्थान, धुन्चे, स्याफ्रूबेसी, टिम्बुरबोटे र रसुवागढी नाकाबाट प्रहरी–सेनाको मिलेमतोमा रक्तचन्दन पास गराउने तस्करहरूको योजना पनि गणपतिमाथिको कारबाहीपछि तुहिएको थियो। एकपटक हेलिकोप्टरबाट समेत रसुवाको थुम्मनमा रक्तचन्दन झारिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। भारतमा हुने रक्तचन्दन नेपालको बाटो हुँदै चीनतर्फ निकासी हुने गरेको छ। चीनमा यो प्रतिकिलो ९ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने भएकाले यसको ओसारपसारमा राजनीतिक दलका नेता, गुण्डा र प्रहरी प्रशासनको ठूलो चलखेल हुने गरेको विभिन्न स्रोतहरूको भनाइ छ।
महासंघमा वैद्य र श्रेष्ठ समर्थकबीच बोलचाल बन्द

रोशन कार्की/राजधानी
काठमाडौं, २ पुस

निजी क्षेत्रका व्यवसायीको छाता संगठनका रूपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ४५औं वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको एक वर्ष पुग्न लागे पनि त्यसको असर पछिल्लो चरणमा आएर सतही रूपमा देखिन थालेको छ । महासंघको चुनावमा अध्यक्ष सुरज वैद्य र आजाद श्रेष्ठबीचको प्यानलबीच भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण महासंघमा आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि चुनाव सकिएको एक वर्षपछि दुई समूहका पदाधिकारीबीच नै बोलाचाल बन्द छ ।
महासंघमा वैद्य समूहले बहुमत सदस्य जितेपछि अल्पमतमा परेका श्रेष्ठ समूहबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई उचित स्थान नदिएको र एकलौटी रूपमा महासंघमा हैकम चलाएको भन्दै सो समूहबीच पछिल्लो चरणमा बोलचाल नै बन्द हुन पुगेको एक व्यवसायीले जनाएका छन् । महासंघमा आबद्ध ती व्यवसायीका अनुसार चुवावमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण बहुमत प्राप्त समूहले अल्पमतमा परेको समूहलाई महासंघका कामबारे जानकारीसमेत नगराउने गरेपछि महासंघको अन्तरिक विवाद सतहमा आएको हो ।
महासंघका हालका अध्यक्ष सुरज वैद्य र अध्यक्षका प्रत्यासी आजाद श्रेष्ठबीच भएको राजनीतिक टकरावका कारण महासंघमा विवाद बढ्दै गएको हो । अध्यक्ष वैद्य समूहले श्रेष्ठ समूहलाई साथमा नलिई अगाडि बढेको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् । अध्यक्ष वैद्यले वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको एक महिनामा चितवनमा बोलाएको विशेष साधारण सभाबाट सुरु भएको विवादले यतिखेर उग्ररूप लिएको छ ।
महासंघले ४५औं वार्षिक साधारण सभापछि आयोजना गरिएको कुनै पनि कार्यक्रममा आजाद समूहबाट चुनाव जित्नेहरू सहभागी नभएपछि महासंघभित्र रहेको विवाद बाहिर आएको हो । सो विवादलाई अझैसम्म अध्यक्ष वैद्यले सम्बोधन नगरेपछि दुई समूहबीच आ–आफ्नै इच्छाअनुसार अगाडि बढ्ने गरेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् । महासंघमा चुनावपछि प्रस्ट रूपमा दुईधार देखिएको र सो धारबीच भएको विवाद बढ्दै गएर अहिले बोलचाल बन्दको अवस्थामा समेत पुगेको महासंघका एक प्रतिनिधिले बताए । उनले भने, ‘हालको कार्यसमितिले महासंघलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने रणनीति वैद्य समूहले गरेकाले दुई समूहबीचको विवाद सतहमा आएको हो ।’
चुनाव जितेलगत्तै अध्यक्ष वैद्यले चुनावमा भएको असहमतिलाई बिर्सिएर नयाँ तवरबाट महासंघका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने बताएपछि वैद्य समूहले आजाद समूहलाई पेलेर अगाडि बढ्न दबाब दिएका थिए । यसरी वैद्य समूहका केही प्रतिनिधिले श्रेष्ठ समूहलाई महासंघको कुनै पनि महŒवपूर्ण जिम्मेवारी नदिने रणनीतिसहित विशेष साधरण सभा चितवनमा बोलाएपछि सो सभाबाटै विवाद चुलिएको थियो । वैद्य समूहले संस्थाको विधानविपरीत आफ्ना प्रतिनिधिलाई मात्र महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिने सुइँको श्रेष्ठ समूहले पाएपछि सो सभा नै बहिष्कार गरेका थिए । हालसम्म सो बहिष्कार गरेको सभा हलसम्म बस्न सकेको छैन भने श्रेष्ठ समूहलाई पेलेर गएकाले आजाद समूहका प्रतिनिधि महासंघको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन मानिरहेका छैनन् ।
यसरी महासंघकै इतिहासमा यस्तो प्रकारको गुटउपगुटका कारण संस्था धराशयी भएको निवर्तमान उपाध्यक्ष कृष्ण ताम्राकारले बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार चुनावमा जो–जसले जिते पनि आखिर व्यवसायमा परेको समस्याका बारेमा काम गर्नुपर्नेमा आफै विवादमा अल्झिएपछि उनीहरूसँग व्यवसायीले आशा राख्ने ठाउँ नै नरहेको बताए ।
हालै नेपाल उद्योग परिसंघ र भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ (फिक्की) मा सम्झौता भएपछि झन् महासंघमा विवाद चुलिएको हो । एकतर्फ महासंघका अध्यक्ष वैद्य अधिकांश विदेशमा बस्ने भएकाले फिक्कीसँगको सम्झौतापछि महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत गुमाएको उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको धारणा छ ।

Wednesday, December 14, 2011

अनियमिता गर्नेलाई पक्राउ गर्ने भन्सारको योजना विफल
रोशन कार्की
काठमाडौं, २६ मंसिर
मुलुकका भन्सार नाकाबाट तीव्र रूपमा राजस्व चुहावटमा वृद्धि भई लक्षित राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि भन्सार विभागले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको अनियमिता गर्ने ‘तस्करलाई पक्राउ’ अभियान विफल भएको छ । विभागले भन्सार सुधारीकरण योजनाअन्तर्गत नै सो योजना ल्याए पनि हालसम्म अनियमिता गर्नेलाई पक्राउ गरेको रेकर्ड नै भन्सार विभागमा छैन । विभागले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सामान बरामदसँगै तस्करलाई तत्काल कारबाही गर्ने योजनाअनुसार सबै भन्सार कार्यालयलाई विभागले निर्देशनसमेत दिएको थियो । सो योजनाअनुसार भन्सार नाकामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिए अवैध रूपमा भन्सार कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने जनाएको थियो । 
विभाग र सम्बन्धित कार्यालयमा अवैध रूपले भन्सार कारोबार गर्नेको सही पहिचान हुँदासमेत भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई सो अवैध कार्यमा रोक लगाउन सकेको छैन । भन्सार नाकाबाट सामान नियन्त्रणमा परे पनि सामानधनी पक्राउ नपर्ने भएपछि सम्बन्धित सामानधनी नै पक्राउ गर्ने रणनीतिअनुसार सो अभियान सञ्चालन गरेको विभागले जनाएको थियो । सो अभियानअन्तर्गत सक्कली सामानधनीलाई नियन्त्रणमा लिई उसले गरेको कारोबारका आधारमा कारबाही गरी हिरासतमा समेत पु¥याउने अभियान विभागले अगाडि सारेको थियो ।
विभागका महानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठले विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर ल्याएका कुनै पनि योजना र अभियानलाई नरोक्ने बताए । ‘यस अभियानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी अवैध रूपमा भन्सार नाकाबाट कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘अभियानलाई अब केही दिनपछि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ नक्कली व्यक्ति खडा गरी भन्सार कारोबार गर्ने जो कोही व्यापारीलाई पनि कानुनसम्मत नछोड्ने विभागको नीतिअनुसार नै विभागमा कार्यरत सबै कर्मचारी र भन्सार नाकामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीका साथै नागरिकहरूको सहयोगमा यो कार्यलाई अगाडि बढाउने रणनीति तय भएको महानिर्देशक श्रेष्ठले भने ।
अवैध रूपमा काम गर्नेका हकमा हाल भन्सार ऐन कानुनसमेत परिवर्तन गरेर भए पनि भ्रटाचारको रूपमा कहलिएको भन्सार कार्यालयलाई स्वच्छ र निष्कलंकित बनाउने समेत विभागको रणनीति रहेको उनले जिकिर गरे  । यस कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न विभागले सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई यसअघि नै निर्देशन दिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सो अभियान असफल हुन गएको प्रमुख भन्सार अधिकृतहरूले बताएका छन् । विभागमा प्राप्त सूचनाका आधारमा गोप्य सूचना संकलन गरी विभाग र सीआईबीको संयुक्त टोलीले छापा मार्ने कार्यक्रम तयसमेत गरेको विभागले जनाएको छ ।
यसरी सो अभियानलाई सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक दबाब र धम्की आउने भएकाले सो अभियान विभागले केन्द्रबाटै गर्नुपर्ने सुझावसमेत भन्सार अधिकारीहरूले दिएको सो अभियानलाई केन्द्रबाटै सञ्चालन गरिन लागेको समेत महानिर्देशक श्रेष्ठले जनाए ।
विभागले पछिल्लो चरणमा पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको ‘तस्कर नियन्त्रणमा लिई कारबाही’ अभियानमा भरियालाई नियन्त्रणमा लिई सामानधनीलाई पक्राउ गर्ने रणनीति तय गरेको छ । यसरी मुलुकका ३१ ओटा मुख्य भन्सार कार्यालयबाट अवैध रूपमा भरियालाई प्रयोग गरी हजारौं जनालाई व्यापारीले प्रयोगमा ल्याएको राजस्व चुहावट उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।

Monday, December 12, 2011

सामान छुटाउन व्यवसायीद्धारा भन्सार नाकामा दुईओटा विल प्रयोग


रोशन कार्की
काठमाडौं,२४ मंसिर

मुलुकको विभिन्न भन्सार नाकाबाट व्यवसायीहरुले अबैध सामान आयातगरिदाँ दुईओटा नक्कली विलविजक पेश गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । भन्सार विभागले पछिल्लो चरणमा लक्षित राजस्व संकलन नपुगेपछि भन्सार सुधारीकरणको नाममा आयात÷निर्यात कार्यमा कडाई गरेपछि व्यवसायीद्धारा नयाँ भन्सार राजस्व छलीगर्न नयाँ तरिका अपनाएको विभिन्न भन्सार नाकाबाट प्रयोग गरेका विलविजकबाट खुल्न आएको छ । यसरी दुईओटा विलविजक स्थलमार्ग हुदै गरिने आयातकर्ताहरुले प्रयोग गरेको अनुमान भन्सार विभागले रहेको छ ।
भारतको रक्सौल भन्सारबाट यस प्रकारको विलविजक प्रयोग गर्ने गरेकाछन् । यसरी व्यवसायीहरुले सम्बन्धित भारत र चीनमा सामान खरिदगर्दा वास्तविक विलबाट खरिद गरेपनि नेपाली भन्सार नाकामा आएपछि भन्सार ऐजेन्टहरुको सहयोगमा नक्कली विलविजक तयार गरि न्यून भन्सार विजिकरण गरेर सामान नेपाल भन्सार नाकाबाट छुटाउने कार्यमा तिब्रता आएको छ ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सामान पैठारीगर्दा आयातकर्ताले भन्सार सिमामा निकासी प्रज्ञापन पत्रको धोषणा गर्ने भन्सार ऐनमा उल्लेख भएको छ । तर भन्सार नाकाबाट व्यापारिले सामान आयात गर्दा अझैसम्म हस्तलिखित प्रज्ञापन पत्रको प्रयोग गरिदै आएको छ । यसरी भन्सार विभागले पछिल्लो चरणमा लागु गरेको कम्प्युटराईज भन्सार प्रज्ञापनपत्र नेपाली भन्सार नाकामा पेशगर्नमात्र पून ः तयार गर्ने गरेको भन्सार सम्बद्ध स्रोतले टेलिफोनमार्फत जनाएकाछन् । भन्सार स्रोतका अनुसार यसरी दुईओटा भन्सार विलविजक तयारगरि दैनिक ५ करोड रुपैयाँँ सम्म भन्सार राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।
यसरी स्थानीय बासिन्दाहरुलाई प्रयोगगरि व्यापारिहरुले‘लोकल पैठारी’को नाममा सो भन्सार राजस्व चुहावट हुने गरेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीले बताए । यसरी भन्सार नाकामा दुइओटा विलविजक तयार पारि भारतीय सिमानामा रहेको भन्सार नाकाबाट बढीमात्रा प्रयोग भएको समेत सम्बन्धित भन्सार नाकाका कर्मचारीहरुले स्वीकारेका छन् । व्यवसायीहरुले तेस्रो मुलुक र अन्तशुल्क फिर्तामा आयातकर्ताले भन्सार प्रज्ञापन पत्र पेशगरेपनि लोकल पैठारी भनी हाल सम्म कुनै पनि भन्सार कार्यालयमा सो प्रज्ञापन पत्र पेश गरेको रेकर्ड कतै पाईदैन । भन्सार ऐनमा भारतबाट आयातीत बस्तु निकासी प्रज्ञापन पत्रको आधारमा जाँचपाँस गर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएको उल्लेख छ । सोही बुदाँलाई सामाएर आयतकर्ताहरुले लोकल पैठारीको नाममा सामान आयात गर्ने गरेको छ । यसरी व्यावसायीहरुले कम मुल्याङकन गरि सामान आयात गरेको शंका लागेमा तत्काल भारतीय भन्सारसंग सो सामानको विवरण र मुल्याकन कर झिकी विवरण भिडाउदाँ नक्कली विलविजक बनाएको खुल्न आएको विरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जानएको छ । यस प्रकारको दुईओटा विलविजक प्रयोग गर्ने केही फर्महरुलाई भन्सार कार्यलयले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । यसरी अनुसन्धानमा कुन–कुन फर्महरु रहेका छन् सोका बारेमा भने विभागले खुलाउन चहेन ।
भन्सारमा विद्युतिय डाटा सञ्चालनमा ल्याएपनि अधिकाशं व्यापारिले हस्तलिखीत  विलको प्रयोगका साथै भन्सार प्रज्ञानिपत्र समेत हस्तलिखितनै प्रयोगगरि भन्सार राजस्व छलीगर्दै आएका छन् । व्यापारिले भारतीय भन्सारसंग गोप्य सम्झौता गरि सो भन्सारमा बुझाएको विलविजक क्षणभरमै परिपर्वतन गरि लोकल पैठारीको नाममा सामान नेपाल भित्राउने गरेको समेत भन्सार स्रोतले जनाएको छ । नाम नेलेख्ने सर्तमा भने,‘व्यापारिले सामान पैठारी गर्दा भारतीय भन्सार ऐजेन्टको मिलेमतोमा सवै सामानको न्यूनमूल्याङकन गरि सामान आयात गरेकाले सो सामानमा कडाईका साथ नेपाल भन्सारले नियन्त्रण गर्न कठिनाई भएको छ ।’ यसरी भारतीय भन्सार ऐजेन्टको मिलेमतो र नेपाली भन्सार कर्मचारीको समेत सहमतिमा हाल मोटरका पाटपूर्जा, नारीको सृगारका सामाग्री, साडी,तयारी कपडा, विद्युतिय सामाग्री,काजु र खाद्यान्यहरु रहेको छ ।

Saturday, December 10, 2011


राजस्व छल्ने तीन भन्सार एजेन्ट कारबाहीमा

 विराटनगर भन्सार कार्यालय रानीले भन्सार राजस्व छल्ने तीन भन्सार एजेन्टमाथि कारबाही गरी पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरेको छ । भन्सार मूल्य तथा त्यसको परिमाणमा ठगी गर्ने भन्सार एजेन्ट गुलाब शाह, उमेश गुप्ता तथा अरविन्द ठाकुरमाथि भन्सार कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

भन्सार एजेन्ट गुलाब शाहलाई रु तीन लाख, उमेश गुप्तालाई रु एक लाख पाँच हजार तथा अरविन्द ठाकुरलाई ८४ हजार रुपैया जरिवाना गरिएको भन्सारको मुद्दा शाखाले जनाएको छ । भन्सार कार्यालय प्रमुख विनोदबहादुर कुँवरका अनुसार आकस्मिक रूपमा छड्के गर्दा ती भन्सार एजेन्टले प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको मूल्य र परिमाणभन्दा तेब्बर मूल्यको सामान लैजान खोज्दा नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

एजेन्ट शाह र गुप्ताले हार्डवेयर सामान तथा ठाकुरले लुगाफाटाको परिमाण तथा तौल कम देखाइ भन्सार छुटाउन लागेका थिए । तिनीहरूलाई पक्राउ भएको सामानको २०० प्रतिशत जरिवाना गरिएको छ । एजेन्ट गुलाफ शाहले महालक्ष्मी अर्डर सप्लायर्सको नामबाट हार्डवेयर सामान आयात गरेको थियो ।       २४ मंसिर, विराटनगर ।

Friday, December 9, 2011

गुण्डाहरुले लाईसेन्स लिएको महासंघको ठहर
महासंघमानै गुन्डाहरुको राजः अध्यक्ष लामिछाने
रोशन कार्की


काठमाडौं, २१ मंसिर
नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछाने
राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनीक संरक्षणमा रहेका केही निमार्ण व्यवसायीमा गुण्डाहरुलाई प्रयोग गरि निमार्ण लाईसेन्स लिएको ठहर नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघले स्वीकारेको छ । केही समय राजनीतिक संरक्षणमा रहेका र समाजमा गुण्डागर्दी गर्दे हिड्नेहरुले पछिल्लो चरणमा लाईसेन्स लिएका कारण यस क्षेत्रभित्रपनि गुण्डाहरु रहेको महासंघले जनाएको छ ।  सरकारी ठेक्कापट्टा र अन्य टेन्डरमा हावी हुदै आएको गुण्डागर्दी, अनियमिकता र राजनीतिक हस्तक्षेप बन्दगरि सहजरुपमा निमार्ण व्यवसायीलेमात्र टेन्डर हाल्न पाउनु पर्ने माग राखी रहेका अबस्थामा व्यवसायीहरुको पनि आचरणमा सुधार हुनु पर्ने आवाज उठेको छ । महासंघमा आबद्ध केही व्यवसायी राजनीतिक र प्रसाशनको संरक्षणमा लिएको लाईसेन्स सरकारले तत्काल छानविन गरि कारवही गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ । सरकारी र गैरसरकारी टेन्डरमा बढ्दो गुण्डागर्दीबाट टेन्डर फारम भर्नबाट समेत अबरोध हुदै आएको गुनासो निमार्ण व्यवसायीहरुले गर्दे आएका छन् । यसी व्यवसायीहरुद्धारा गुण्डागर्दीबाट छुटकारा पाउनु पर्ने माग सरकार समक्ष राखी रहेको अबस्थामा अधिकाशं निमार्ण व्यवसायीलेनै पेशेवर गुण्डा परिचालन गर्ने आरोपमा केही सत्यता भएको महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले बताए । अध्यक्ष लामिछानेले भने,‘राजनीतिक संरक्षणमा रहेकालाई सरकारले लाईसेन्स दिएका कारण यस पेशामा रहेका व्यवसायीले पनि गुण्डा परिचालन गर्ने आरोप आएको हो ।’ यो अबस्था सरकारबाट तत्काल नियन्त्रण  नगरेको खण्डमा यो पेशा धराशायी हुदै जाने अध्यक्ष लामिछानेले जनाए ।
सरकारी तथा गैरसरकारी टेन्डरमा गुण्डाहरुबाट छुटकारा पाउनकालागि सरकारले बहुस्थानमा टेन्डरको फारमहरु भर्न पाउने व्यवस्था तत्काल लागु गरेमा यो समस्याबाट छुटकारा पाउने समेत धारणा महासंघको रहेको छ । व्यवहारीका नीति नियम नभएका कारण टेन्डरमा गुण्डाहरुको राज चलेको समेत अध्यक्ष लामिछानेको भनाई रहेको छ । उनले सरकारको कमजोरीका कारण सिंगो व्यवसाय धरापमा पर्दै गएको बताए । सरकारी उदाशिनता र शान्ति सुरक्षाको कमजोरीका करण सक्कली निमार्ण व्यवसायीहरुले कठिनाई भेल्नु परेको बताए । सरकारसंग भएको ४५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुदाँ र टेन्डरमा गुण्डाहरुको पहुच सजिलै पुग्ने भएकाले व्यवसायमा दिनानुदिन धराशायी हुदै गएको महासंघको ठहर रहेको छ ।
सरकारी कमजोरीका कारण व्यवसायीहरुले स्वतन्त्रपूर्वक टेन्डर हाल्न समेत अबरोध पुगेको महासंघले जनाएको छ । अध्यक्ष लामिछानेले भने,‘कुण्डले मुण्डलेका कारण टेन्डर किन्न नसकिएकाले टेन्डरमा पारदर्शिता हुन नसकेको हो । ’ यसरी राजनीतिक संरक्षणमा रहेका केही व्यवसायीहरुले गुण्डाको रुपमा समेत टेन्डर आफ्नो भनाई र चाहाना अनुसार हालेको समेत महासंघले जनाएको छ । दिनानुदिन बढ्दै गएको अनियमिकता, गुण्डागर्दी र दादागिरीका कारण असली निमार्ण व्यवसायीहरु पलायन हुनुको विकल्प नभएको अध्यक्ष लामिछानेले बताए ।
हाल महासंघमा आबद्ध भएका कुल १४ हजार व्यवसायीमा राजनीतिक संरक्षणकै कारण प्राप्तगरेको लाईसेन्स प्रयोगरि टेन्डर आफ्नो अधिनमा राख्नेलाई पनि सरकारले कारवाही अगाडी बढाउनु पर्ने माग महासंघले राख्दै आएको छ । सरकारले टेन्डरमा राखीनु पर्ने धरौटीमा समेत कडाई गरेको खण्डमा र धरौटीको प्रतिशतमा पनि बृद्धि गरेमा यस प्रकारको अबरोधमा भारी गिरावट आउने छ । मुलुकभर सरकारले लागु गरेको ‘इ–टेन्डर’ शहरी क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सिमित रहेकाले यसमा समेत नक्कली निमार्ण व्यवसायीद्धारा कुण्डले, मुण्डले प्रयोग गरि टेन्डर हाल्ने गरेकाले इ–टेन्डरका साथै बहुस्थानमा फारम उपलव्ध हुनु पर्ने माग रहेको छ ।

Wednesday, December 7, 2011



 पैठारीमा छुट्टाछुट्टै बिलबिजक बनाई अर्बौं छली


भारतबाट लोकल पैठारी अन्तर्गत सामान भित्र्याउँदा व्यवसायीले सीमावर्ती रक्सौल भन्सार तथा यहाँको भन्सारमा छुट्टाछुट्टै बिलबिजक पेस गरी राजस्व छल्ने गरेका छन् । भारतीय भन्सारमा वास्तविक बिलबिजक पेस गरे पनि वीरगन्ज भन्सारमा सामान छुटाउन छुट्टै बिलबिजक खडा गरी न्यून बिजकीकरण गरेर सामान जाँचपास हुने गरेको छ । 

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सामान पैठारी गर्दा आयातकर्ताले सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा निकासी प्रज्ञापनपत्र (बिल अफ एक्सपोर्ट) घोषणा गर्नुपर्छ । भारतीय भन्सारका लागि वास्तविक बिलविजक पेस गर्ने व्यवसायीले यहाँको भन्सारमा सामान जाँचपास गर्न छुट्टै हस्तलिखित प्रज्ञापनपत्र तयार गर्ने गरेका छन् । यसरी दैनिक २ देखि ४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट हुने भन्सार सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । भन्सारले लोकल पैठारीका सामान मूल्यांकनका लागि भारतीय भन्सारमा घोषणा गरेको निकासी प्रज्ञापनपत्र पनि अनिवार्य गरे तत्काल यो परिमाणको राजस्व छली नियन्त्रण हुने स्रोतले बतायो ।

तेस्रो मुलुक र अन्तःशुल्क फिर्ता (डिआरपी) अन्तर्गत पैठारी वस्तुमा आयातकर्ताले निकासी प्रज्ञापनपत्र पेस गरे पनि लोकल पैठारीमा चाहिँ बुझाउँदैनन्,' भन्सार प्रमुख लावण्य ढकालले भने, 'अरू भन्सारमा पनि यस्तै हो ।' भन्सार ऐनमा भारतबाट आयातित वस्तुमा निकासी प्रज्ञापनपत्रको आधारमा मात्र जाँचपास गर्ने व्यवस्था अनिवार्य नभएको उनले बताए । व्यवसायीले वस्तुको कम मूल्यांकन गरेको शंका लागेको अवस्थामा तत्काल भारतीय भन्सारमा पेस गरिएको निकासी प्रज्ञापनपत्र माग्ने गरेको भन्सार प्रमुखले बताए । 'लोकल पैठारी अन्तर्गत भित्रिएका वस्तु पनि भारतीय भन्सारले जारी गर्ने निकासी प्रज्ञापनपत्रका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरे राजस्व वृद्धि हुन्छ,' उनले भने ।

वीरगन्ज भन्सारले हालसम्म लोकल पैठारीका सामान मूल्यांकनमा निकासी प्रज्ञापनपत्रलाई आधार नबनाएको एक भन्सार अधिकृतले बताए । मूल्यांकनमा धेरै कडाइ गरे चोरी पैठारी बढ्ने भन्दै भन्सारले यसमा चासो देखाउने गरेको छैन । 'तर निकासी प्रज्ञापनपत्र अनिवार्य नगर्नुको कारण चाहिँ मिलेमतोमा न्यून मूल्यांकन गराई घूस खान हो,' स्रोतले भन्यो, 'भन्सारको यस्तै कार्यशैलीले न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण हुन नसकेको हो ।' 'भन्सार बिन्दुमा न्यून बिजकीकरण गरी सामान भित्रिएका कारण बजारमा बिलबिजक जारी नहुने, नक्कली बिल प्रयोग हुने लगायत विचलन देखिएको छ । न्यून बिजकीकरणको प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

भन्सारमा विद्युतीय डाटा आदानप्रदान गर्ने प्रणाली लागू गरे यस्तो समस्या समाधान हुने नाम उल्लेख गर्ने सर्तमा एक भन्सार अधिकृतले बताए । 'भारतीय भन्सारसँग सम्झौता गरी उता घोषणा गरेको विवरण यहाँ हेर्न सकिने व्यवस्था सजिलै मिलाउन सकिन्छ,' तिनले भने । लोकल पैठारी अन्तर्गत मोटर पार्टस, शृंगारका सामान, साडी, सर्टिङसुटिङका कपडा, विद्युतीय उपकरण, काजु किसमिस, खाद्यान्न लगायत वस्तु भित्रिन्छ ।

निकासी प्रज्ञापनपत्र भन्सारले माग नगर्ने भएकाले व्यवसायीले वस्तुमा टाँसिएको अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) स्टिकर भन्सार परिसरमै चक्कुले कोतरेर मूल्यांकन गराई राजस्व छल्ने गरेका छन् । स्टिकर कोतरेको व्यवसायीले आफैंले तयार पारेको हस्तलिखित बिलबिजक अनुसारको नयाँ स्टिकर लगाउँदा पनि भन्सारले चासो देखाउँदैन । एमआरपी उप्काएपछि कर्मचारीको मिलेमतोमा सक्दो न्यून मूल्य लेखेर मूल्यांकन गराई जाँचपाच हुने गरेको छ ।

कर दाबी प्रक्रिया डिआरपी खारेज



भारतले १ सय ६२ वटा नेपाली उत्पादनमा लगाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाउने भएको छ । मंगलबार यहाँ सकिएको द्विपक्षीय वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समिति (आइजिसी) को दुईदिने बैठकमा नेपाली पक्षको अनुरोध स्विकार्दै भारतले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।

करिब दुई साताअघि दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता (डिटिएए) मा हस्ताक्षर गर्न नेपाल गएका भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले यस्ता सबैखाले अतिरिक्त शुल्क हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उच्च नेपाली तथा भारतीय अधिकारीले शुल्क हटाइएको सम्बन्धी औपचारिक सूचना बैठकको पहिलो दिन सोमबार नै भारतले जारी गरिसकेको जानकारी समेत दिए ।

'भारत निर्यात हुने १ सय ६२ वटा नेपाली वस्तुमाथिको ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाउन भारत सहमत भएको छ । यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,' आफ्नो निष्कर्ष सुनाउँदै नेपाली टोलीका प्रमुख वाणिज्यसचिव पुरुषोत्तम ओझाले सञ्चारकर्मीसँग भने । नेपालबाट भारत भित्रिने तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू अलैंची, अदुवा, चिया लगायत मुख्य कृषि तथा औद्योगिक वस्तुमा अब उप्रान्त त्यस्तो शुल्क लाग्ने छैन । दुई देशबीचको वाणिज्य सन्धि अनुसार कुनै पनि वस्तुमा कुनै पनि प्रकार शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारतसँगको घाटा बढ्नुमा अतिरिक्त शुल्क पनि कारक रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भारतसँगको व्यापार घाटा २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ । उक्त शुल्कको खारेजीले भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसैगरी यस पटकको बैठकले  कर दाबी गर्ने प्रक्रिया ड्युटी रिफन्ड प्रोसिड्युर (डिआरपी) लाई व्यवहारमै खारेज गर्ने सहमति पनि भएको छ ।  डिआरपी हटाउन भारतले सोमवार नै नोटिफिकेसन अर्थात सूचना जारी गरिसकेको छ ।

डिआरपी हटेपछि भारतबाट आयातित वस्तुमा यसअघि लाग्दै आएको केन्द्रीय अन्तःशुल्क अर्थात सेन्ट्रल एक्साइज ड्युटी बराबरको रकम दाबी गर्ने लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाबाट नेपालले मुक्ति पाउने छ । भारतीय रुपैयाँमा आयात गर्दा पहिले अन्तःशुल्क लाग्ने र पछि उक्त रकम नेपाललाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया डिआरपी हो । नेपाली व्यवसायीहरूले अहिले भारतबाट वस्तु आयात गर्दा केन्द्रीय कर तिर्ने गर्छन्, जुन बराबरको रकम उनीहरूले नेपाली भन्सार कार्यालयमा कर बुझाउँदा घटाउने गरिन्छ । उक्त घटाइएको रकम पछि नेपालले भारत सरकारबाट दाबी गर्ने गर्छ । डलरमा आयात गर्दा भने उक्त शुल्क लाग्दैन ।

सन् २००९ मा संशोधित नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा त्यस्तो व्यवस्था हटाउने प्रावधान रहे पनि भारतले हालसम्म कार्यान्वयन गरेको थिएन । यसअघि गत फागुनमा वाणिज्य सहसचिवस्तरीय वार्ताका क्रममा पनि भारतले डिआरपी छिट्टै हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।  वाणिज्यसचिव ओझाले डिआरपी हटेपछि नेपालले पूर्ण रूपमा आपmनो कर प्राप्त गर्न सक्ने तथा नेपाली व्यवसायीलाई आयातित वस्तुको मूल्य सस्तो पर्न आउने बताए ।

द्विपक्षीय बैठकमा नेपाल भारत बीच रहेका वाणिज्य समस्या समाधान गर्न तालिका तथा समयबद्ध रूपमा परामर्शहरू गर्ने सहमति पनि भएको छ । 'वार्ता अत्यन्तै फलदायी र सकरात्मक रह्यो । दुई मुलुकबीच थाती रहेका वाणिज्य समस्या हल गर्न निश्चित समयबद्ध योजना तय गरेका छौं,' सचिव ओझाले भने । उनका भारतीय समकक्षी राहुल खुल्लरले ओझाको भनाइमा साथ दिँदै द्विपक्षीय वाणिज्य मामिलामा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको प्रतिक्रिया दिए ।

कृषि शुल्क हटाउन नेपाल सकारात्मक

द्विपक्षीय बैठकमा भारतले कृषि सुधार शुल्क एआरएफ हटाउन तथा भारतीय वस्तुलाई दिइने प्राथमिकता मार्जिन अफ प्रेफेन्सको दायरा बढाउन नेपाली पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । जवाफमा नेपाली अधिकारीहरूले भारतीय चासोप्रति आफूहरू सकरात्मक रहेको र छिट्टै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

'सन् २०३० सम्ममा कृषि सुधार शुल्क हटाउने विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुसार हामी अघि बढ्न सकारात्मक छौं,' वाणिज्यसचिव ओझाले भने । उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा हटाए, आफ्नो स्थानीय बजारमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता नेपालले व्यक्त गर्दै आएको थियो । मार्जिन अफ प्रेफरेन्सको हकमा पनि नेपाल सकरात्मक रहेको ओझाले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए । ३० प्रतिशत भन्दा बढी कर लाग्ने वस्तुमा ७ प्रतिशत र ३० भन्दा कम लाग्नेमा ५ प्रतिशत मार्जिन अफ प्रेफरेन्स दिने व्यवस्था अहिले छ । भारतले त्यस्तो दायरा २० प्रतिशत पुर्‍याउन यस अघिदेखि नै माग गर्दै आएको छ ।
नयाँदिल्लीमा आयोजित सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समितिको बैठकमा भएका सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै नेपालका वाणिज्यसचिव पुरुषोत्तम ओझा -बायाँ) र उनका भारतीय समकक्षी राहुल खुल्लर ।
रेलसेवा सम्झौता  छलफल '६ सातापछि'

नयाँदिल्ली - समयबद्ध योजना अनुसार आगामी जनवरी २३ र २४ अर्थात माघ ९ र १० गते काठमाडौंमा रेलसेवा सम्झौता सम्बन्धमा सहसचिव स्तरीय छलफल गर्न दुवै पक्ष राजी भएका छन् । सात वर्षअघि हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता सम्बन्धमा पछिल्लो छलफल २००९ मा भारतमा भएको थियो । विशाखापट्टनम् बन्दगरगाह खोल्ने तथा भारतले नेपाल र बंगालदेशबीच व्यापारका लागि उपलब्ध गराएको रोहनपुर सिंगवाद रेलमार्ग छिटो सञ्चालनमा ल्याउन रेलसेवा सम्झौता माथिको छलफल महत्त्वपूर्ण हुने छ ।

उक्त सम्झौतामा भारतबाट नेपाल सामान भित्र्याउने मार्गका रूपमा कोलकाता हल्दिया बन्दगाहदेखि वीरगन्ज जोड्ने मार्गलाई उल्लेख गरिएको छ । नेपाली पक्षले रेल सेवा सम्झौतामा उक्त मार्गको स्थानमा 'सहमति गरिएको कुनै गेटवेबाट प्रवेश बिन्दुसम्म' भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको भन्सार विभागका महानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सचिव ओझाले विशाखापट्टनम् बन्दरगाहको मार्ग खोल्नका लागि रहेका बाधा आगामी दुई महिनाभित्र हट्ने आशा पनि व्यक्त गरे । विशाखापट्टनम् बन्दरगाहबाट व्यापार मार्ग खुलेपछि कोलकाता बन्दरगाहमा मात्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाली व्यवसायीले मुक्ति पाउने छन् । साथै व्यापारको समय तथा लागत पनि घट्ने श्रेष्ठले बताए ।                नयाँदिल्ली, मंसिर २१ -

Sunday, December 4, 2011

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा परिचालन शक्ति असफल
रोशन कार्की
काठमाडौं १७ मंसिर
देशका प्रमुख भन्सार नाका तथा छोटी भन्सार नाकाबाट चोरी पैठारीमा वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि परिचालन गरेका प्रायः सबै शक्ति असफल भएको छ । सरकारले अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति गठन गरी सशक्त रुपले परिचालन गरे पनि सो समितिको गठनले समेत राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न नसकेको सम्बन्धित भन्सारका कर्मचारीले जनाएका छन् ।
भन्सार नाकाबाट अधिकांश व्यवसायीले गर्ने व्यापारिक कारोबारमा राजनीतिक दलको सहयोगमा गर्ने भएकाले चोरीपैठारीका बारेमा भन्सारको ऐन नियमभित्र रहेर कारबाही गर्न अवरोध आउने गरेकोसमेत सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ छ । राजनीतिक दलको सिफारिसमा भन्सार कार्यालयले राजस्व चुहावट गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिए पनि छानबिनविना नै छोड्नुपर्ने गुनासो वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका एक कर्मच्ारीले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि नै भनेर १ हजार ५० जना सशस्त्र प्रहरी बललाई भन्सार नाकामा परिचालन गरिँदा पनि सो कार्यमा नियन्त्रण हुनसकेको छैन । मुलुकको बढी मात्रामा ३१ ओटा मुख्य भन्सार कार्यालयबाट हुने गरको छ । व्यवसायीले पछिल्लो चरणमा घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै भरियाको प्रयोग गरेर करोडौं मूल्यका सामानहरु विनाभन्सार आयात गर्न थालेपछि दैनिक १ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्वमा चुहावट हुन थालेकाले सरकारले भन्सार नाकामा गत वर्ष सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको थियो ।
भन्सार नाकामा सशस्त्र प्र्रहरी बल परिचालन गरिँदासमेत चुहावटमा नियन्त्रण नभएपछि भन्सार विभागले गत जेठ महिनामा लागू गरेको सय रुपैयाँको सामानको खरिदमा संक्षिप्त भन्सार प्रज्ञापन पत्र काटिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग भन्सार स्थानीय प्रसाशन जनपथ प्रहरी सेना र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको छ । सो निकायलाई सरकारले परिचालन गर्दासमेत व्यवसायीले राजस्व चुहावट गरी सामान आयात गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले उत्तरी नाका र दक्षिणी नाका दुवैबाट अवैध सामान निकासी र भन्सार छलीका सामान आयात गर्ने गरेका छन् । यसका अलवा व्यापारीले छोटी भन्सार नाकाबाट पनि विनाभन्सार सामान आयात गर्ने गरेको पाइन्छ । छोटी भन्सार कार्यलयमा कार्यरत भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा सो अवैध सामान छुटाउने गरेको अनुमान भन्सार विभागले गरेको छ । यसरी कर्मचारीको मिलेमतोमा सामान आयात÷निर्यात हुने गरेको सूचना प्राप्त भएपछि गोप्य रुपमा मुलुकमा रहेका विभिन्न छोटी भन्सार कार्यालयमाथि निगरानी सुरु गरेको विभागले जनाएको छ । विभागले चुहावट नियन्त्रण गर्न भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका १७ ओटा जिल्लाभित्र रहेका भन्सार कार्यलय र उत्तरी सीमामा पर्ने भन्सार कार्यालयबाट बढी मात्रामा राजस्व चुहावट हुने गरेको भन्दै गत वर्ष नै सो क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाइएको थियो ।
भन्सार विभागले चुहावट नियन्त्रण गर्नलाई ल्याएको सो नीतिलाई समेत राजनीतिक दलको पहलमा सो भन्सार कर खारेज गरी १ हजारसम्मका सामानमा भन्सार कर छुट दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पुनः राजस्व चुहावट सुरु भएको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जनाएका छन् ।
व्यापारीहरुले विभिन्न बहानामा भन्सार नाका प्रयोग गरी बढी मात्रामा विनाइजाजत मदिराजन्य वस्तु सुर्तीजन्य वस्तु तयारी पोसाक चिनी रासायनिक मल र विद्युतीय सामग्रीको आयात गरिँदै आएको छ । यसरी व्यापारीले भरियामार्फत घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै सानो परिमाणमा एक दिनमा एकै व्यक्तिले पटक-पटक सामान ल्याउने गरेको भन्सार कार्यालयहरुले जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १ सय रुपैयाँको सामानमा लाग्ने भन्सार करलाई हटाई १ हजारसम्मको सामानमा भन्सार कर नलाग्ने निर्णयपछि भन्सार नाकाबाट पुनः यसरी सामान आयात गरिन थालेका छन् । यसरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि दैनिक उत्तरी नाकाबाट ८० हजार र दक्षिणी नाकाबाट १ करोडभन्दा बढीको सामान विनाभन्सार आयात हुने सम्बन्धित भन्सार कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि ...