करछलीको आरोपमा हाइल्याण्ड डिस्टिलरी कागजात नियन्त्रण
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस १४ । सरकारले पटक–पटक करछली गर्नेमाथि कडा निगरानी गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिए पनि नक्कली बिलबिजक बनाई राजस्व छली कार्यमा नियन्त्रण आउनुको सट्टा झन् वृद्धि हँुदै गएको छ । अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउँदै लामो समयदेखि विभिन्न व्यवसाय गर्नेबाट राजस्व छली गरेको पुष्टि भइसक्दासमेत सरकारले कडा कारबाही नगर्दा सो अवैध कारोबारमा वृद्धि हुँदै गएको हो ।
यसैक्रममा आइसीटीसी समूहको हाइल्याण्ड डिस्टिलरीले अन्तशुल्क छली गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको छ । भ्याट छलीमा राजस्व प्रशासनको संलग्नताबारे पनि मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले कर्मचारी र उद्योगीको कसुरबारे स“गस“गै छानबिन गर्ने पÔमा आफू भएको बताए पनि कर्मचारीको संलग्नतामा विभागले सो समूहको ‘हाइल्याण्ड डिस्टिलरीमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार सो कम्पनीले अन्तशुल्क, राजस्व र आयकर छली गरेको उजुरी अख्तियार हु“दै विभागमा प्राप्त भएपछि डिस्टिलरीमा छापा मारिएको हो ।
एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दिएको जानकारी अनुसार ‘गत ५ महिनाअघि सो कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिई सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्न विभागलाई आदेश दिएको थियो, तर विभागका कर्मचारीको मिलेमतो र पैसाको मोलतोलमा लागेकाले गत सातामात्र सो कम्पनीमा छापा मारेको हो ।’ कम्पनीले सबै कागजात ठीक पारेपछि गत साता विभागले छापा मारेको आरोपसमेत ती कर्मचारीले लगाएका छन् ।
विभागका निर्देशक नरबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले कम्पनीबाट कम्युटरको सीपीयू, खरिद बिक्री खाता, अन्तशुल्क स्टिकर विवरणलगायत कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ । सो कम्पनीले कर छलीको आरोपसहित अख्तियारमा परेको मुद्दाका बारेमा गत पा“च महिनाअघि आयोगले ‘हाइल्याण्ड डिस्टिलरी’ का विÈयमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भए पनि विभागले भने सो कम्पनीमा छापा नमारेको एक उच्च स्रोतको दाबी छ ।

              राजस्व छली प्रकरण
सो कम्पनीको खरिदकर्ता र बिक्रेताबीचको हिसाबकिताबको विवरणमा फरक भेटिएपछि सो कर छली गरेको पुष्टि भएको हो । कम्पनीले आफूअनुकूल खरिदकर्ता र बिक्रेताबीच विवरण राखी २० करोड रुपैया“ भ्याट छली गरेको विवरण ठूला करदाता कार्यालयले फेला पारेको थियो । कारबाही प्रक्रिया थाल्दा ठूला करदाता कार्यालयलाई भ्याट, जरिवाना र ब्याज गरी करोडभन्दा बढी रुपैया“ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सो कम्पनीले देशका सबै ठूला टेण्डरमा विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेण्टका रूपमा कामसमेत गर्दैै आएको छ । हाइल्याण्ड डिस्टिलरीले भर्जिन, च्यालेन्ज हुवीस्की, भोड्का र जीन उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले वार्Èिक १८ करोड राजस्व तिर्ने गरेको दाबी गरेको छ । सो समूहले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा चिनिया“ कम्पनीका लागि लविङ गर्दै आइरहेको समेत स्रोतको भनाइ छ । यो समूहले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको प्रशारण लाइनका लागि कोरियन कम्पनीको स्थानीय एजेण्टका रूपमा काम गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल बनाएर राजस्व छल्ने उद्योगी व्यवसायीलाई जेल हाल्नेसम्मको कारबाही हुने बताउँदै आए पनि सरकारी कर्मचारीकै सहयोगमा छली कार्य हुने गरेको छ । लेखा समितिसहितका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट नक्कली भ्याट बिल बनाई राजस्व छल्नु भनेको नक्कली नोटको कारोबार गर्नुजस्तै भएकाले जेल हाल्ने कुरा गरे पनि पटक–पटक नक्कली बिलबिजक तयार गरी कर छलीको क्रम भन रोकिएको छैन ।

क्यासिनो नेपालमा कर्मचारी र व्यवस्थापकबीच विवाद चर्कियो
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस १३ । राजधानीभित्र र बाहिर हाल सञ्चालनमा रहेको जुवाघर (क्यासिनो) मा लामो समयदेखि कर्मचारी र व्यवस्थापकबीच चल्दै आएको विवादले पुनः उग्ररूप लिएको छ । क्यासिनो सञ्चालकहरूले विभिन्न बहानामा कार्यरत कर्मचारीलाई लामो समयदेखि तलबभत्ता नदिई नाफा कमाएको र भित्रभित्रै व्यवस्थापकसमेत परिवर्तन गरी बिनाकारण कर्मचारीमाथि दुःख दिएको भन्दै कर्मचारीले राजधानीको सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो नेपालमा केही दिनदेखि विवाद चर्किएको हो ।
क्यासिनो नेपालमा नया“ व्यवस्थापन समूह ‘माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट’ लाई दिएपछि ३० वर्Èदेखि कार्यरत मजदुरलाई तलब घटुवा गरी नया“लाई नियुक्ति दिन खोजेपछि कर्मचारीहरूले सो विरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरेका छन् । उक्त क्यासिनोले विभिन्न कारण देखाउँदै दुई वर्षदेखि तलबभत्ता तथा ४८ महिनादेखि सञ्चयकोÈको रकमसमेत नदिई बिचल्ली बनाएको, पछिल्लो समयसम्म तलबभत्ता नदिई अवकाश दिन लागेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेका हुन् । कर्मचारीहरूले होटल सोल्टी, क्यासिनोको नया“ व्यवस्थापक माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट, विगतको व्यवस्थापक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर तथा अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयसमेतलाई विपÔी बनाई श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
सो क्यासिनोमा विभिन्न तहका ४६ जना कामदार तथा कर्मचारीहरूले गत बुधबार श्रम अदालतमा दायर गरेका छन् । सो मुद्दा मा तलब भत्ता, सञ्चयकोÈ, बिदाबापतको रकम, प्रोत्साहन भत्तासमेत गरी गत नोभेम्बर अन्तिमसम्म जम्मा ९ करोड ३४ लाख ६३ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी गरिएको छ ।
कर्मचारीहरूले श्रम ऐन २०४८ को दफा २५ र दफा ७३ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको जिकिरक गरेका छन् । मुद्दामा गैरकानुनी तरिकाले सेवाको शर्त परिवर्तन गर्ने तथा पारिश्रमिक घटाउने निर्णय बदर गरी पुरानै सेवा कायम गर्न र बक्यौता पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाबापतको रकमसमेत एकमुष्ठ भुक्तानी दिलाउन माग गरिएको छ ।
पुरानो क्यासिनो सञ्चालन नेपाल रिक्रियशन सेन्टर प्रालिले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएर फरार रहेको अवस्थामा भित्रिएको नया“ व्यवस्थापन समूह माजोङ इन्टरटेन्मेन्टले दीर्घसेवा गरेका कामदार कर्मचारीलाई तीन किस्ता गरी २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेर अवकास लिन वा नया“ नियुक्त लिई घटुवा सेवा सुविधा लिन दबाब दि“दै आएको आरोपसमेत उनीहरूको छ ।
यसअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले २०६७ साल चैत ११ गतेको निर्णयानुसार होटल सोल्टीको क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत रद्द गरेको थियो । सरकारले रद्द गरेको सो क्यासिनो नेपालको कानुनविपरीत जबरजस्ती भित्रिएको क्यासिनो माजोङले २०६९ साल कात्तिक २३ गतेदेखि सूचना प्रकाशित गरी विगत ३० वर्Èभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई समेत नया“ नियुक्तिको फर्म भर्न दबाब दिएको थियो ।
नया“ नियुक्ति वा स्वेच्छिक अवकास रोजे पनि बिगतको बक्यौता रहेको तलब भत्ता, सेवासुविधा दाबी नगर्ने मञ्जुरीनामा भर्न लगाएपछि कर्मचारीहरू आक्रोेशित बनेका हुन्् । 

यसअघि २०६८ असार २ गते श्रम कार्यालय वागमती अञ्चलले क्यासिनो नेपालमा मजदुरले पाउनुपर्ने भनि फैसला गरेको रकम र त्यसपछि थप भएको बक्यौता एकमुष्ठ दिलाउन माग गर्दै उनीहरूले श्रम कार्यालयमा पनि उजुरी गरिसकेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले मजदुरहरूको समस्या समाधान गर्न अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि ती मन्त्रालयलहरूले पहल नगरेको भन्दै आवश्यक पहलका लागि निर्देशन माग गर्दै मजदुरले सम्बद्ध मन्त्रालयलाई समेत विपÔी बनाएका छन् ।

भन्सार नाकाबाट अवैधरूपमा इन्भर्टर आयातमा वृद्धि
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस १२ । सरकारले २०६६ जेठदेखि इन्भर्टर आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि मुलुकमा बढ्दो लोडसेडिङको फाइदा उठाउँदै भन्सार नाकाबाट अवैधरूपमा इन्भर्टर नेपाल भित्रने क्रम बढिरहेको छ ।  वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पूर्णरूपमा इन्भर्टरको आयातमा बन्देज लगाए पनि यसको चोरी पैठारी वृद्धि हँुदा सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेकाले व्यापारीहरूद्वारा आयातित गुणस्तरहीन इन्भर्टरबाट उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । प्रतिबन्धपछि विभिन्न ब्राण्डका इन्भर्टर मेची, विराटनगर, भैरहवा, बुटवललगायतका भन्सार नाकाबाट बिनाभन्सार इन्भर्टर आयत भइरहेको छ । ती भन्सार नाकाबाट नेपाल भित्रिएका इन्भर्टरको आयातको तथ्यांक समेत राखिएको छैन ।
सरकारले इन्भर्टरको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि रातारात चोरी बाटो हँुदै इन्भर्टर नेपाल भित्रिएको सम्बन्धित भन्सार कार्यालयका अधिकृतले पनि स्वीकारेका छन् । अवैधरूपमा सामान आयातले भन्सारमा लाखौं रुपैया“ राजस्व गुमेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । इन्भर्टरलाई लोडसेडिङको विकल्पका रूपमा व्यापारीले प्रयोग गर्न सकिने भन्दै प्रचारप्रसार गरेका छन् । उनीहरूले सीमावर्ती भारतीय शहरहरू पानीट्यांकी, नक्सलवाडी, सिलिगुडीलगायतबाट इन्भर्टर नेपाल भिœयाउने गरेका छन् । इन्भर्टर व्यापारीहरूले स्थानीय प्रहरी, भन्सार कर्मचारीस“गको मिलेमतोमा बिनाभन्सार सामान भिœयाउ“दै आएका छन् ।
यसबाहेक का“कडभिट्टा नाकाका साथै भद्रपुर नाकाबाट पनि यसको कारोबार हुने गरेको छ । नेपालका नाम चलेका व्यापारिक कम्पनीले भारतबाटै इन्भर्टर मगाउने गरेका छन् । भारतबाट सस्तोमा खरिद गरेर नेपालका उपभोक्तालाई मह“गोमा बिक्री हु“दासमेत सरकार मौन छ ।
भारतीय बजारमा १ हजार ३ सयमा पाइने इन्भर्टरहरू नेपाली बजारमा न्यूनतम् १५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि बिक्री गरिँदै आएको छ । लोडसेडिङको मौका छोपेर सीमावर्ती भारतीय बजारबाट करोडौं मूल्यबराबरका इन्भर्टर अवैधरूपमा कर्मचारीको मिलेमतोमा भित्रिने गरेको बताइन्छ । लोडसेडिङको विकल्पमा इन्भर्टरको माग बढ्दै गएपछि यसको अवैध आयातमा पनि वृद्धि भएको हो । यसभन्दा अघि भन्सार तिरेर आयात गर्दै आएका व्यापारीहरूले पछिल्लो समयमा अवैधरूपमा बिनाभन्सार भिœयाउन थालेका हुन् । सरकारले इन्भर्टर आयातमा रोक लगाउँदै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत २०६६ चैत १ गते सबै भन्सार कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । इन्भर्टर चार्ज गर्दा धेरै विद्युत् खपत हुने भएको भन्दै सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

प्रतिबन्धित इन्भर्टरहरू अहिले राजधानीको पुतलीसडक, न्यूरोड, बागबजार, नयाँ बानेश्वरलगायत मुख्य शहरका पसलमा पाइन्छ । हाल नेपाली बजारमा सुकाम, जिनस, माइक्रोटेक, भिडियोकोन, जिनस, हिमस्टारलगायत विदेशी इन्भर्टर बजारमा पाइन्छन् । ती इन्भर्टर कसरी आइपुगे भनेर सम्बन्धित सरकारी निकायले सोधखोज गरेको पाइ“दैन । बिक्री गर्दा बिक्रेताले स्थायी लेखानम्बर (पान) उल्लेखित बिलसमेत दिने गरेका छैनन् ।
चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलेसमेत यसतर्फ ध्यान नदिँदा दैनिक करोडौं रुपैयाँको राजस्व गुमिरहेको छ । चोरी निकासीबाट आयात भएका इन्भर्टर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेत दार्त भएका छैनन् । इन्भर्टर व्यापारीले बिक्री गर्दा पान बिलको प्रयोग नगरी सादा बिलबाट कारोबार गर्ने गरेका छन् । इन्भर्टरको भन्सार बिन्दुमै गर्नुपर्नेमा न्यूनतम् मूल्य निर्धारणसमेत नगरी बिक्री गरिँदै आएको छ ।
विद्युत् आपूर्ति भएको समय इन्भर्टरको प्रयोग गरेर व्याट्री चार्ज गर्ने र विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि त्यसैबाट बत्ती बाल्ने गरि“दै आएको छ । यसले विद्युत् खपत बढाएको र इन्भर्टरकै कारण खपत भएको विद्युत्भन्दा कम मात्र व्याट्रीको व्याकअपले काम गर्नसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तर्क छ । लोडसेडिङ हुने समय बढ्न थालेपछि निजी Ôेत्रले ठूलो परिमाणमा इन्भर्टर भिœयाउ“दै आएको छ । सिरहाका सीमामा नाका बेलही, वरियारपटीलगायत नाकाबाट दैनिक सयौं इन्भर्टर भित्रिरहेका छन् । व्यवसायीले भन्सार कर्मचारी, सीमामा रहेको सशस्त्र प्रहरी तथा राजस्व गस्ती परिचालित कर्मचारीलाई मिलाएर आयात गर्ने गरेको पाइएको छ ।

राजनीतिक कारण पर्यटन बोर्डमा सीईओ अझै अनिश्चित
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस ८ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र विदेशमा विशेष प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा अझै अनिश्चित बनेको छ । तत्कालीन बोर्डका सीईओे प्रचण्डमान श्रेष्ठको चार वर्Èे कार्यकाल समाप्तिसँगै अवकाशपछि लामो समयदेखि बोर्ड प्रमुखविहीन हुँदा समेत सरकारले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । बोर्डको चार वर्Èे कार्यकाल पूरा गरेका श्रेष्ठ विगत ३५ वर्Èदेखि पर्यटन Ôेत्रमै तल्लिन रहेर पर्यटन व्यवसायीमाझ लोकप्रिय थिए । श्रेष्ठले २०६४ सालबाट बोर्डको नेतृत्व सम्हालेका थिए । हाल बोर्डको नियमित कामकाज निमित्त सीईओे सुभास निरौलाले सम्हादै आएका छन् ।  विगत १२ वर्Èअघि सरकारले मुलुकको पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विशेÈ प्राथमिकता दिँदै सन १९९८ मा तत्कालीन पर्यटन विभागलाई खारेज गरी नीजि–सरकारी साझेदारीको अवधारणाअनुसा नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना गरेको थियो । बोर्डमा नया“ सीईओे छनौट गर्न बोर्डले निजी Ôेत्रबाट धुर्वनारायण श्रेष्ठ, गणेश सिम्खडा र ङिमी शेर्पासहितको ३ सदस्यीय छनोट समिति बनाए पनि हालसम्म सीईओेमा नियुक्ति हुन नसक्दा बोर्डको अधिकास कार्यक्रम प्रभावित हुँदै आएको छ ।

समितिले नया“ कार्यकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्न गत ६ कात्तिकसम्म आवेदन खुलाएको थियो । सो समयभित्र १८ जनाको आवेदन परेको थियो । बोर्डको नया“ सीईओेका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन दिनेहरूमा बोर्डकै वरिष्ठ निर्देशकदेखि मन्त्रालयमा सहसचिव, व्यवसायी एवं पर्यटनविद्हरू रहेका थिए । एकजना सीईओे पदपूर्ति गर्न गत २ असोजमा ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरी सो समितिले औपचारिकता पूरा गरेको भए पनि हालसम्म सीईओे नियुक्ति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक भागबण्डा भएको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । सीईओेको जिम्मेवारी बोर्डको वार्Èिक कार्ययोजना बनाउने एवं कार्यान्वयन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रवद्र्धन गर्न रणनीति तथा कायक्रम बनाउने नया“ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको खोजी एवं विकास गर्ने सरकार र अन्य निकायस“ग समन्वय गर्नेलगायत रहेका छन् ।

पर्यटन व्यवसायी एवं सरोकारवालाले पर्यटन बोर्डको आगामी नया“ प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सीईओे छनोट प्रक्रिया एकदमै पारदर्शी एवं व्यावहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनको अभियानमा एक स्वायत्तपूर्ण अधिकारप्राप्त संस्थाको परिकल्पनाकासाथ नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भएको भए पनि अहिले बोर्ड सो परिकल्पनाविपरीत सञ्चालन भएको र राजनीतिक चलखेख एवं हस्तÔेप बढेको बोर्डका पदाधिकारीहरूको आरोप छ ।
सीईओे नियुक्तिका लागि पटक÷पटक बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकसमेत विनानिष्कर्È टुंगिदै आएको छ । १४ महिनाअघि कार्यकाल सकिएको बोर्डको छनोट उपसमितिकै कुरा नमिल्दा नयाँ सीईओे नियुक्त हुन नसकेको हो । यसअघि २०६८ पुस २० मा फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा, टीकाराम सापकोटा र पम्फा धमला सदस्य रहेको सीईओ छनोट उपसमिति गठन गरिएको थियो, तर सो उपसमितिविरुद्ध सर्वोेच्च अदालतमा रिट परेपछि २०६९ असार २४ गतेको सर्वोच्चले गरेको फैसलाले सो उपसमिति गठनको निर्णय कानुनविपरीत भएकाले विघटन गरी सदस्यद्वय धु्रवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापालाई समावेश गर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको सो अन्तरिम आदेशलाई सदस्यहरूले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गदै आएका छन् ।
निजी Ôेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पम्फा धमला, फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा पÔ र धु्रवनारायण श्रेष्ठ, रेवतबहादुर थापा पÔले एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गरेकाले सीईओे नियुक्ति अनिश्चित भएको छ ।
अघिल्लो सञ्चालक समितिमा पनि निजी Ôेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गणेश सिंखडा, ङिमी शेर्पा पÔ र ध्रुवनारायण श्रेष्ठ, रेवतबहादुर थापा पÔबीचको विवादकै कारण सीईओ छनोटको विÈयलाई लिएर सुरु भएको दुई पÔबीचको विवाद पटक–पटक सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
बोर्डमा सदस्यबीचकै आरोपप्रत्यारोपले बोर्डका कर्मचारीमा समेत काम गर्ने वातावरण बिगँ्रदै आएकोे छ । १४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको बोर्डमा सदस्यबीचको विवादले उत्कर्Èरूप लिँदा बजेट र सीईओ छनौटमासमेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । सर्वोच्चले गत भदौमा नया“ कमिटी बनाई सीईओ छनौट गर्न आदेश जारी गरेको थियो । बोर्ड सदस्यका अनुसार केही सदस्यले विवादास्पद पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिलाई छनौट समितिमा राख्न नहुने अडान लिएका छन् ।

    पेट्रोलको होइन डिजलको मूल्य घटाउ
                                                                     

  रोशन कार्की

लामो समयदेखि नेपाली बजारमा सरकारले विभिन्न बहानामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गर्दै आएको छ । हालै नेपाल आयल निगमको बोर्ड बैठकले धनी व्यक्ति र आलिसान जीवन बिताउनेको पक्षमा निर्णय गरेको छ । त्यो हो, पेट्रोलको मूल्य घटाएर आममजदुरी र गरिब जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने डिजल र मट्टितेलको मूल्य बढाएर धनी र भड्किलो जीवनयापन गर्नेको पृष्ठपोषण गर्नु ।
गरिब जनता र उपभोक्ताको दैनिकीसँग गाँसिएको विषयमा निगमले सोच्ने कि नसोच्ने ? डिजल र मट्टितेलमा मूल्य बढाउँदा सार्वजनिक सवारीसाधनदेखि हामीले खरिद गर्ने नूनसम्ममा मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्नेतर्फ तिनको ध्यान किन जान नसकेको ? यसतर्फ न सरकारले सोचेको छ न त आयल निगमले । सरकारले त उच्चजीवन बिताएका केही व्यक्तिको पक्षमा निर्णय गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ताको ढाड पुनः सेकेको छ, डिजलको मूल्य बढाएर ।
हालै सरकारद्वारा गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि औचित्यहीन भएको कुरामा दुईमत छैन । किनकि पहिलो कुरा नेपालले तेल खरिद गर्ने भारतमा दुईपटकसम्म तेलको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा घटेन । भारतमा पुरानै मूल्यमा तेल किन्न पाउ“दापाउ“दै सरकारले किन पेट्रोलको मूल्य घटायो र डिजलको मूल्यवृद्धि ग¥यो ? यस विषयमा गम्भीर छलफल हुन आवश्यक देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य जुन अनुपातमा बढेको छ, नेपालमा त्यसको तीन दोब्बर मूल्य नेपालमा बढाइएको हुन्छ । यो मूल्यवृद्धि कुनियतपूर्ण रहेको कुरामा दुईमत छैन । निगम घाटामा गएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा भने बढ्दै गएको छ । एमाओवादीको नेतृŒवमा अहिले देशको बागडोर छ । गरिब जनतालाई सेवा सुविधा दिने भन्दै कथित जनयुद्धको नाममा गरिब जनताको पसिनामा रमाउँदै सिंहदरबार छिरेका एमाओवादी पछिल्लो समयमा आएर तीनै गरिब जनताको ढाडमाथि उफ्रिएका छन्, कहिले राजनीतिक अस्थिरता कायम गरका छन् त कहिले तेलको मूल्य बढाएर रमाइरहेका छन् ।
यसरी एक÷दुईजनाको इच्छाअनुसार निगमले पेट्रोलको मूल्य घटाउँदा त्यसको फाइदा गरिब जनतालाई कसरी पुग्छ ? नेपालका करिब ९० प्रतिशत जनता पेट्रोलभन्दा पनि डिजल र मट्टितेलको प्रयोगमा निर्भर छन् । सरकारले शनिबारबाट लागू हुनेगरी डिजल र मट्टितेलको मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको असर सोही दिन नै चामललगायतका खाद्य सामग्री खरिद गर्दा गरिब जनताले भोगिसकेका छन् । जनताले न्यूनतम १५ सय पर्ने चामल १५ सय ५० रुपैयाँमा खरिद गर्नुपरेको छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान नपु¥याई डिजलको मूल्य बढाउँदा फेरि जनता महंगीको मारमा थिचिन पुगेका छन् । सरकारी निर्णयलाई हेर्दा नेपालमा ‘जंगली शासन’ गर्न खोजिएको हो कि भन्ने भान आमजनतामा पर्र्र्न गएको छ । सरकारको निर्णयले पनि त्यही प्रमाणित गरेको छ । सीमित नागरिकले प्रयोग गर्ने पेट्रोलको मूल्य घटाएर र अधिकांशले प्रयोग गर्ने डिजल र मट्टितेलको मूल्य बढाएर सरकारले नांगो नाच देखाएको छ ।
सरकारीस्तरबाटै पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार गराएर समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले नै मूल्यवृद्धि गर्दै आएको उदाहरण हामीमाझ ताजै छ । भारतबाट महंगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेर नेपालमा वितरण गर्दा ठूलो घाटा र आपूर्तिमा समेत समस्या भोग्नुपरेको प्रचार गराउन सरकार सफल भएको छ । तर, सोही निगमबाट तीनै सरकारी निकायका व्यक्तिले अनियमितता गर्दा त्यसको भार पनि गरिब जनतामाथि नै थोपरिएको छ । जहिले पनि मूल्यवृद्धि गर्दा सधैं घाटामा पर्ने यस निकायको विकल्प किन खोजिँदैन ? अहिले भाउ बढाउ“दा पनि मासिक ८६ करोड १० लाख रुपैया“भन्दा बढी घाटा हुने अवस्था छ भने सरकारले किन घाटाको व्यापार गर्छ त ? यो यक्ष प्रश्न पनि उठेको छ । निगमले एकैपटक पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १० रुपैया“, डिजेल र मट्टितेलको प्रतिलिटर ९ रुपैया“ र एलपी ग्यासको प्रतिसिलिण्डर १ सय ७५ रुपैया“ बढाएर गरिब जनताप्रति घोर अन्याय गरिसकेको छ । तर पनि पुनः डिजलमा मूल्यवृद्धि गरेर फेरि जनजीवन महंगो बनाउन सरकार सक्षम भएको छ ।

२०६२ सालमा पनि सरकारले एक दुईपटक स्वचालित रूपमा मूल्य समायोजन गरेको थियो । तर, मन्त्रीस्तरीय निर्णय नभएकाले त्यसले निरन्तरता पाएन र अहिले फेरि मनपरि मूल्य बढाउन निगम सक्षम भएको छ । हाल आएर सरकारले फेरि जनताको आ“खामा छारो हाल्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर त्यसले सरकार र निगमलाई सुझाव दिने प्रचार गराइएको छ । तर, नेपालजस्तो देश, जहा“ मूल्य बढेपछि घटाउने चलन छैन त्यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजनले पनि समाधान नदिने निश्चित छ ।
हालैको मूल्यवृद्धि अन्यायपूर्ण रहेको के कुराले पनि प्रष्ट गरेको छ भने सरकारले पहिले नै आवश्यक व्यवस्था नगरी मूल्यवृद्धि गरिसकेपछि जनतालाई आश्वस्त पार्नका लागि विपन्न वर्ग र विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने तथा घरायसी एवं औद्योगिक प्रयोजनका निम्ति १४ र १९ किलोका एलपी ग्यास सिलिण्डर बनाएर गैरऔद्योगिक उपभोक्तालाई केही छुट दिने कार्ययोजना सरकारले अघि सारे पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तो व्यवस्था कहिले हुने भन्ने कुनै ठेगान छैन । पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यÔको संयोजकŒवमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद्को कार्यालयमा प्रस्तुत गरिएको पनि प्रचार गरिएको थियो । तर, त्यो पनि गर्भमै तुहिएको छ ।
अहिले मुल्यवृद्धिसँगै बजारभाउसमेत आकाशिएको छ । विशेÈगरी खानेपानी पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार आमजनताको दैनिक व्यवहारमा प्रत्यÔ असर पार्ने कुरा हो । त्यसैले यसको चर्चा निरन्तर हुने गर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति र गुणस्तर रहनु नेपाल आयल निगमको दायिŒव नै हो ।
एक÷दुई दिन कम आपूर्ति भयो भने सबैतिर असन्तुष्टि प्रकट गरिन्छ । यस्तै असन्तुष्टि व्यहोर्दै नेपाल आयल निगमले ४१ वर्È पूरा गरेको छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र सतप्रतिशत आयातबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने तेलको मूल्य प्रणाली र आपूर्ति व्यवस्था सधंै पेचिलो रहेको छ । तेलको अर्थराजनीतिमा मुलुकका राजनीतिक दल, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सरकार भरपूर संलग्न हुं“दै आएका छन् । आम जनताको सरोकारको वस्तु भएको र सामान्य मूल्यवृद्धिलाई प्रभावित गर्ने भएकाले पनि डिजलको मूल्य बढाउनु राम्रो होइन ।
तर, सरकारले जनताको सुखदुःख र बजारभाउ बढ्ने कुरातिरभन्दा निगमको घाटामा मात्र ध्यान दिएर डिजलको मूल्यमा समेत भारी वृद्धि गरेको छ । मूल्य बढाउने कुरा आम जनताको रुचिको कुरा हु“दैन । बाधाविरोध हुने कारणले पनि राजनीतिक नेतृŒवले यसलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्नसक्दैन । उपभोगमा सहजता, स्वच्छ इन्धन र मट्टितेलको मूल्यको तुलनामा सस्तो भएकोले पनि खाना पकाउने ग्यासको माग र उपभोग बढ्दै गएको छ ।
अहिले सहरी Ôेत्रमा मात्रै नभएर ग्रामीण Ôेत्रमा पनि खाना पकाउने ग्यासको खपत बढेकोे छ । निश्चित मासिक आय भएका घरपरिवारले लागतअनुसार मूल्य धान्न कठीन हुने कुरालाई ख्याल गरेर सरकारले सस्तो मूल्यमा ग्यास बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्नु गराउनुपर्दथ्यो । तर, ग्यासमै अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ । मुलुकमा भइरहेको बढ्दो लोडसेडिङका कारण कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल, रेष्टुराँले डिजल र खाना पकाउने ग्यासको उपयोग बढाउं“दै लगेका छन् । यसबाहेक विभिन्न निर्माणका आयोजनाले पनि ठूलो परिमाणमा डिजलको खपत गर्ने गरेका छन् ।
डिजलको मूल्यवृद्धिले ढुवानी भाडा बढाउने कुरा जगजाहेर छ । ढुवानीका र यात्रुवाहक सवारीसाधनले मूलतः डिजल नै प्रयोग गर्ने भएकाले पनि डिजलको मूल्यको प्रभाव अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा पर्ने गर्दछ । त्यसैले मूल्यवृद्धिको मारबाट सर्वसाधारण जनतालाई बचाउन विभिन्न मुलुुकले डिजलको मूल्यलाई सहुलियत दिएर भए पनि सस्तो राख्ने गरेको देखिन्छ । तर नेपालमा भने सरकारले निर्मम तरिकाले मूल्यवृद्धि गरेर देश र जनताप्रति सरकारको गैहजिम्मेवारीपनको प्रदर्शन गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्रीमा निजी Ôेत्रको संलग्नता रहे पनि सरकारले भारतबाट आयात गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूलाई नदिएर कुनियत राखेको देखिएको छ । निगमले विगत ४१ वर्Èदेखि इण्डियन आयल कर्पेरेसनबाट मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गरिरहेको छ । जब कि त्यसरी एउटै संस्थास“ग मात्र भर पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
सरकार, देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुने हो भने तेलको आयात प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । निगमको भण्डारण व्यवस्था पनि सन्तोÈजनक देखिँदैन । निगमस“ग एक महिनाभन्दा बढीलाई पुग्ने भण्डारण सुविधा छैन । त्यसमा पनि पेट्रोलको भण्डारण Ôमता त केवल सात दिनलाई मात्र पुग्ने अवस्थाको रहेको बताउने गरिएको छ । तराईका जिल्लामा भारत र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा चीनबाट तेल आयात भएर कमसे कम हाहाकारको अवस्था अन्त्य हुने थियो ।

क्यासिनोमा सुरक्षाकर्मीकै सहयोगमा भारतीय भन्दै नेपाली जुवाडे प्रवेश
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस ३ । लामो समयदेखि क्यासिनो (जुवाघर) मा सरकारले नेपालीको प्रवेशमा रोक लगाएपछि सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा एभरेष्ट क्यासिनोमा प्रवेश गराउने क्रम बढ्दै गएको छ । सो क्यासिनोमा नेपालीलाई सिधंै प्रवेश गराउँदा विभिन्न आरोप खेप्दै आएको सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई भारतीय नागरिक भन्दै छिराउने गरेको सोही क्यासिनोका एक कर्मचारीले बताए ।
सरकारले नेपालीलाई क्यासिनो प्रवेशमा निषेध गरेपछि जुवा खेल्ने बानीपरेका नेपालीलाई विभिन्न बहानामा सुरक्षाकर्मीकै सहयोगमा भित्र लैजाँदै गरेको तथ्य फेल परेपछि उनीहरूलाई भारतीय नागरिकको परिचयबाट प्रवेश गराउन थालिएको हो । यसरी छिराउने कार्य उच्च प्रहरी अधिकृतहरूकै निर्देशनमा हुने गरेको पनि नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सोही क्यासिनोका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विशेषगरी भारतको दार्जलिङ, विहारका नागरिक भन्दै क्यासिनोमा नेपाली छिराउने काम प्रहरीले गरेको छ, सो छिराएबापत क्यासिनो सञ्चालकसँग प्रहरीले अवस्था हेरी साताको न्यूनतम् १ लाख २५ हजार रुपैयाँ असुली गर्ने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार सो रकम सादापोशाकका (घुमुवा) प्रहरीले बुझ्ने गरेको र सो रकम माथिल्लो तहसम्म पु¥याउने गरिएको छ ।
बर्दीधारी प्रहरीले रोकेजस्तो गर्ने र केही समयपछि सादापोशाकमा रहेका सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई क्यासिनोको पछाडि टिनको ढोकाबाट भित्र पठाउने गरेको ती कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘एभरेष्ट क्यासिनोको पछाडि दुईवटा टिनको खापाबाट तयार पारेको ढोकाबाट भित्र छिराउने गरिएको छ भने छिराएपछि सो ढोकामा भित्रबाट ताल्चा लगाउने प्रबन्धसमेत प्रहरीले नै मिलाएको छ ।’
गोप्यरूपमा आफ्नो कारोबार जारी राख्न सरुवा भएर आएका सुरक्षाकर्मी र उच्चतहका सुरक्षाकर्मीको ठाडो निर्देशनमा सो कार्य हुने गरेको ती कर्मचारीको दाबी छ । सो अवैध कारोबारमा विगत लामो समयदेखि महानगरीय प्रहरी बृत्त बानेश्वरको मुद्दा फाँटमा कार्यरत सहायक प्रहरी निरीक्षक प्रेम रेग्मी, घुमुवा प्रहरी चन्द्रबहादुर भाट, हालै बानेश्वर बृत्त सरुवा भएका वासुदेव नेपालले क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश गराउन पर्दापछाडिबाट सहयोग गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ ।
घुमुवा (सादापोशाकका प्रहरी) लाई समाजमा अराजक, अपराध र अवैध कारोबारविरुद्ध सूचना संकलन गर्नका लागि गृहमन्त्रालयले छुटै समूह गठन गर्न लागिरहेका बेला प्रहरीको उच्च अधिकारीहरूले घुमुवा परिचालन गरेर पैसा असुल्दै आएको खुलेको हो । सूचना संकलनका नाममा धेरै प्रहरी अधिकृतहरूले सादापोशाकका अर्थात् घुमुवा प्रहरीलाई पैसा असुल्न लगाउने गरेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं मातहत मात्र ४२ जना घुमुवा प्रहरी रहेका छन् । परिसरका उच्च तहबाटै आफू अनुकूलका घुमुवाहरू राखी अवैध कारोबार गर्दै आएको एक सुरक्षाकर्मीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए । ती प्रहरीले भने, ‘अहिले घुमुवा जुन उद्देश्यले परिचालन गरिएको हो त्यो नभए क्यासिनो, व्यवसायी र अवैध कारोबार गर्नेसँग रकम संकलन गर्नेजस्ता कार्यमा बढी केन्द्रित भएका छन् ।’
बानेश्वर प्रहरी बृत्तका प्रहरी नायव उपरीक्षक भीम ढकाल भने सो कार्यमा सुरक्षाकर्मीको कुनै हात नहुने भन्दै नेपालीलाई क्यासिनो प्रवेश गराएको भन्ने आरोपमात्र भएको जिकिर गर्दै आएका छन् । उनले भने, ‘हामी क्यासिनोभित्र पस्न पाउँदैनांै, बाहिरबाट मात्र सुरक्षा प्रदान गर्ने हो, अरू हामीबाट केही गर्न नमिल्दैन ।’ काठमाडौंका क्यासिनोमा छापा मारेको देखाउने अनि छापा पछाडि पुनः नेपाली जुहाडेलाई क्यासिनो छिराउने कार्यसमेत चोर बाटो प्रयोग हुँदै आएकोे छ । यसरी प्रहरीको सम्पर्कबाहेक कोही आफूखुशी क्यासिनो छिरी जुवा खेल्नेहरू भने प्रहरीको नियन्त्रणमा पर्ने गरेका छन् ।
सो क्यासिनोमा शंकमूल, बानेश्वर, थापागाँउ, ललितपुर र खासा व्यापारीहरू बढी मात्रामा जाने गरेका छन् भने सो क्यासिनोमा नेपाल प्रहरीको ‘मोष्ट वान्टेड’ मा रहेका खासा व्यापारी, क्याम्पस सञ्चालक, मेनपावर सञ्चालक र वैदेशिक रोजगार विभागका केही कर्मचारीले समेत क्यासिनोमा प्रहरीको सुरक्षाभित्र रही अवैध कारोबारको योजना र रकमको बाँडफाँडसमेत गर्ने गरेका सोही क्यासिनोका कर्मचारीको दाबी छ ।
काठमाडौंमा मल्ल होटलको क्यासिनो भेनस, ¥याडिसन होटलको क्यासिनो ¥याड, होटल याक एन्ड यतीको रोयल, हृयातको क्यासिनो तारा, होटल एभरेष्टको एभरेष्ट क्यासिनो र सांग्रीलाको क्यासिनो सांग्रीला सञ्चालनमा छन् । काठमाडौं बाहिर पोखरामा फूलबारी क्यासिनो सञ्चालनमा छ । क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेश गैरकानुनी मानिए पनि प्रत्येक क्यासिनोमा ९० प्रतिशत ग्राहक नेपाली नै हुने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार क्यासिनो सञ्चालकले प्रहरीलाई पा“च तहसम्म घूस खुवाउने गरेको खुलासा भएको छ । घूस खुवाउनकै लागि क्यासिनो सञ्चालकले मासिक लाखौं रुपैया“ बजेट छुट्याउने गरेको थाहा हुन आएको छ ।

एभरेष्ट जुवाघरमा प्रहरीकै संरक्षणमा नेपाली प्रबेश गराएको आरोप 
रोशन कार्की
काठमाडौं, मंसिर २८ । आफ्नो व्यवसाय घाटामा गएको भन्दै कर नतिरी सञ्चालन भएका राजधानीका क्यासिनो (जुवाघर) मा प्रहरीले संरक्षणगरि ‘नेपाली जुवाडे’हरु प्रबेश गराउने गरेको रह¥य खुलेको छ । सरकारले क्यासिनोमा नेपालीको प्रबेशलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि धरासायी बन्दै गएको र विदेशी पर्यटकहरु नेपाल बसाई छोटो बनाई स्वदेश फर्किएका कारण खाली बन्न पुगको जुवाघरमा प्रहरी प्रशासनकै मिलिमतोमा नेपाली जुवाडे प्रबेश गराउने प्रबन्ध मिलाउने काम सुरक्षाकर्मीले गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 
Ôमता भन्दा पनि सोर्सफोर्स र पैसाको आधारमा राजधानीका प्रहरी  कार्यालयमा सरुवा भएर आएकाहरुले आफु सरुवा हुदाँ गरेको खर्च उठाउनकालागि पहिलो प्राथमिकतामा क्यासिनोलाई राखेका छन् । काठमाडौं बाहिर रहेका सुरक्षाकर्मीहरु राजधानी भित्रमात्र सरुवा हुन चाहान्छन । यसरी आफुले भनेको स्थानमा सरुवा हुनकालागि सम्बन्धित प्रहरीले मोटो रकम समेत खर्च गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
एभरेष्ट क्यासिनोमा कमिशन लिएर बानेश्वर प्रहरी बृत्तका प्रहरी नायव उपरिक्षक भीम ढकालले नेपालीहरुलाई सजिलै पठाउने गरेको आरोप सम्बन्धित क्यासिनोका कर्मचारीले लगाएका छन् ।  नाम नलेख्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने,‘सञ्चालकसंग मिलि नेपालीलाई चोरबाटोबाट क्यासिनो छिराउने गरेको र सो कार्यालाई क्यासिनो परिसरमा खटिएका सदापोशकमा रहेका सुरक्षाकर्मीबाट भित्र जाने वातावरण तयार गर्ने गरेका छन् ।’ ती कर्मचारीका अनुसार एभरेष्ट क्यासिनोको पछाडीको भागमा दुईवटा चोरोबाटो रहेको बताए । महानगरिय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा सरुवा भए लगत्तै एभरेष्ट क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रबेश गराएर मोटो रकम लिदै आएको समेत आरोप समेत सोही क्यासिनोका कर्मचारीले बताए ।
यसै सम्बन्धमा महानगरिय प्रहरी बृत्त बानेश्वरका प्रनाउ ढकालले सो आफ्नो बृत्तमाथी लगाईएको आरोपमात्र भएको बताउछन् । डिएसपी ढकालले भने,‘कुनै पनि क्यासिनोमा प्रहरीको सहयोगमा नेपाली जुवाडेहरु प्रबेश गराउने भन्ने जुन कुरा बाहिर आएको छ, त्यो हाम्रो ‘फ्रोर्स’ लाई बदनाम गराउने मात्र भएको हो, सुरक्षाकर्मीले जुवाघरमा नेपाली प्रबेश गराउनै सक्दैनन ।’
नेपालीलाई क्यासिनो प्रबेश गर्न नदिनकै लागि माथीबाटै भएको आदेशअनुसार क्यासिनो परिसरमा प्रहरी निरिक्षकको नेतृत्वमा दैनिक ‘डिउटी’ खटाएका छौ, जो कोहीले जबरजस्ती गरेमा तत्कालै नियन्त्रणमा लिई कारवाही गरि रहेको समेत डिएसपी ढकालले बताए ।

उनले भने,‘छड्के चेकजाँच गर्दा नेपाली नभेटिए प्रहरीले भगायो भन्ने, भेटिए पनि प्रहरीकै संलग्नतामा प्रबेश गराएको भन्दै आरोप लगाउने भएकाले सुरक्षाकर्मीले अब के गर्ने ?’ एभरेष्ट क्यासिनोमा १५÷१५ दिनमा डिउटी परिवर्तन गरेर नेपाली प्रबेशमा कडाई गरेको दाबी डिएसपी ढकालले गरेका छन् ।
क्यासिनो मालिक सिलवालले बलराम सापकोटा नामको ‘डन’ लाई क्यासिनो संरक्षकमा राखेर अबैध कारोबार गर्दै आएको आरोप समेत ती कर्मचारीले लगाएका छन् । सरकारी राजस्व नबुझाई लामो समयदेखि क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको एभरेष्ट होटलले प्रहरीसंगको मिलिमतोमा नेपालीलाई चोरबाटो मार्फत भगाउने गरेका छन् ।
प्रहरी र सञ्चालकबीचको ‘सेटिङ’ का कारण क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशप्रति प्रहरीले कहिलेकाही छापा मारेको जस्तो गरेर आफ्नो औपचारीकता पु¥याउने गरेको छ । जहाँ छापा मारिने हो पहिलेनै सादापोशाकमा प्रहरी खटाई चोरबाटोबाट नेपाली जुहाडेलाई भगाउने काम समेत प्रहरीले गर्दै आएको छ । भने सो बापद क्यासिनोले एकमुष्ट सहयोग रकमको नाममा हप्ता असुली गरिने कार्य भएको छ ।
काठमाडौंका क्यासिनोमा छापा मारेको देखाउने अनी छापा पछाडी पुन नेपाली जुहाडेलाई क्यासिनो छिराउने कार्य समेत चोर बाटो बाट गरिदै आएको छ । यसरी प्रहरीको सम्र्पक बाहेक कोही आफु खुशी क्यासिनो छिरी जुवा खेलेकाहरु भने प्रहरीको नियन्त्रणमा पर्ने गरेका छन् ।
क्यासिनो एभरेष्टमा शंकमुल, बानेश्वर, थापागाँउ, ललितपुर र खासा व्यापारिहरु बढिमात्रामा जाने गरेका छन् । सो क्यासिनोमा नेपाल प्रहरीको ‘मोष्ट वान्टेड’मा रहेका खासा व्यापारि, क्याम्पस सञ्चालक, मेनपावर सञ्चालक र बैदेशिक रोजगार विभागका केही कर्मचारी समेत सोही क्यासिनोमा प्रहरीको सुरक्षाभित्र रही अबैध कारोबारको समेत योजना र रकमको बाडँफाँड समेत गर्ने गरेका सोही क्यासिनोका कर्मचारी बताउछन् ।  
केही क्यासिनामा माओवादी मजदुर नेताको पकडमा आए भने केहीमा ब्रोकर र आपराधिक पृष्ठभूमिका नाइकेको हातमा पुगको छ । उनीहरुकै पहलमा दुई महिनादेखि प्रहरी र सञ्चालकबीचको सहमतिमा क्यासिनोको लाइन अधोषित रुपमा खुला गरेका छन् । जहाँ नेपाली र विदेशी जुहाडेहरु प्रबेश गर्ने बाटो नै फरक÷फरक बनाइएको छ ।
काठमाडौंमा मल्ल होटलको क्यासिनो भेनस, ¥यााडसन होटलको क्यासिनो ¥याड, होटल याक एन्ड यतीको रोयल, ह्यातको क्यासिनो तारा, होटल एभरेष्टको एभरेष्ट क्यासिनो र सांग्रीलाको क्यासिनो सांग्रीला सञ्चालनमा छन् । काठमाडौं बाहिर पोखरामा फूलबारी क्यासिनो सञ्चालनमा छ ।

तत्कालै संसदको अर्थ र श्रमसम्बन्धी समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले क्यासिनोको नवीकरण र करबारे अनुगमन गर्दैै कडाइ गरेको थियो । विदेशी नागरिक क्यासिनोमा नआउने र प्रहरीको कडाइका कारण नेपाली जुवाडेसमेत नआएपछि क्यासिनो सञ्चालकले गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरीलाई क्यासिनोप्रति लचक हुन क्यासिनो सञ्चालकहले अनुरोध गरेका थिए । सुरक्षाकर्मी र केही सञ्चालकहरुले लबिङ गरेर सम्बन्धित प्रभागदेखि आयुक्त कार्यालयसम्म लाइन मिलाउने गरेका छन् ।
क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेश गैरकानुनी मानिएपनि प्रत्येक क्यासिनोमा ९० प्रतिशत ग्राहक नेपाली नै हुने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार क्यासिनो सञ्चालकले प्रहरीलाई पा“च तहसम्म घुस खुवाउने गरेको समेत खुलासा भएको छ । घुस खुवाउनकै लागि क्यासिनो सञ्चालकले मासिक लाखौं रुपैया“ बजेट छुट्टाउने गरेको समेत कर्मचारीहरुले जनाए ।

उपत्यकामा ५० प्रतिशत पानी उद्योग गुणस्तरहीन
टाइम्स संवाददाता
काठमाडौं, मंसिर २६ । उपत्यकामा खानेपानीको अभाव निको नहुने रोगकै रूपमा रहेपछि यसको फाइदा उठाउँदै पानी व्यापारीले गुणस्तरहीन पानी बिक्री गर्दै आए पनि सरकारले कारबाही गरेको छैन । सरकारले बेवास्ता गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
खानेपानीको अभाव भएकै कारण उच्च वर्गका मानिस र ठूला–ठूला अपार्टमेन्टमा बस्नेदेखि सामान्य जीवन बिताउनेले समेत राजाधानीमा खुलेआम बिक्री वितरण गरेको गुणस्तरहीन पानी पिउनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउँदै दैनिक पानी व्यापारीले ‘पानीको नाममा किटाणु’ बिक्री गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसहित अन्य सरोकारवाला निकायले राजधानीको विभिन्न स्थानमा बिनादर्ता स्थापना गरिएको पानीको स्रोत र पानी ढुवानी साधनमा संयुक्तरूपमा गरेको अनुगमनका क्रममा पानी व्यापारीहरूले ‘महँगोमा रोग’ बेचेको निष्कर्ष निकेको छ । स्वच्छ खानेपानी भन्दै ट्यांकरबाट गुणस्तरहीन पानी बिक्री गरिएको छ भने सोको जिम्बेवारी पाएको काठमाडौं उपत्याका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड रमिते मात्रै बन्दै आएको छ ।
अनुगमनका क्रममा कतिपय उद्योग दर्ता नगरिएको, दर्ता भएकाले पनि न्यूनतम् मापदण्ड पूरा नगरेको र गुणस्तरहीन पानी बेचिरहेको पाइएको छ । राजधानीमा बिक्री गर्दैै आएका अधिकांश पानी परीÔणबिनै बिक्री गरेको पाइएपछि काठमाडौं उपत्याका खानेपानी बोर्डले उपभोक्तालाई सचेत गराउँदै ट्यांकरको पानी नखान सार्वजनिक रूपमा सूचना नै जारी गरेको थियो ।
गैरकानुनी एवं परीÔणबिनै पानी बिक्री गरिरहेको आरोपमा नवराज बस्नेत, रमेश बस्नेत र राम लामालाई बोर्डले कारबाही गरेको जनाएको छ । बोर्डले अनुमति नलिएका कारण उनीहरूलाई ५ हजार र १० हजार रुपैया“का दरले जरिवाना तिराइएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार विश्वमा वर्Èेनी करिब १ करोड २० लाख मानिस टाइफाइडबाट मात्र प्रभावित हुने गरेका छन् । दूÈित पानीकै कारण विश्वमा वर्Èेनी करिब २० लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको संयक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वमा देखापरेका करिब ८० प्रतिशत रोगको कारण पानी नै भएको समेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेकोे छ । जलप्रदूÈणकै कारण सन् २०८० सम्मा करिब एक अर्ब मानिस कुपोÈणको शिकार हुने राष्ट्रसंघले अनुमान गरेको छ ।
नेपालमा मात्र हरेक वर्È ५ वर्È मुनिका करिब १३ हजार बालबालिकाको मृत्यु दूÈित पानीकै कारण भइरहेको छ । नेपालका करिब ४७ प्रतिशत जनसंख्या स्वच्छ पिउने पानीबाट वञ्चित छन् । बढ्दो जनसंख्या र बिग्रँदो वातावरणले नेपालमा स्वच्छ पानीको आपूर्ति पनि कठिन बन्दै गएको छ । उपत्याकाको पानीको हाहाकारस“गै विकल्पका रूपमा सुरु भएका बोटल, जार र ट्यांकरबाट आपूर्ति हुने अधिकांश पानी खान योग्य छैनन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीÔण गरेकामध्ये ५० प्रतिशत उद्योगको प्रशोधित पानी गुणस्तरहीन पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्Èको माघ महिनासम्म लिइएका ४२ कम्पनीको प्रशोधित पानीको नमुना परीÔण गर्दा १९ ओटामा गुणस्तरहीन पाइएको छ । गत आवमा विभागले ६० उद्योगको प्रशोधित पानीको नमुना परीÔण गरेको थियो । त्यसमध्ये ३५ उद्योगको पानी गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । तर, यसरी गुणस्तरहीन भेटिँदा समेत सम्बन्धित निकायले कानुनी कारबाही नगर्दा उनीहरूको मनोबल बढ्न गई दूषित पानीका कारण दैनिक रूपमा उपभोक्ता रोगी बन्दै गएका छन् ।
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ मा व्यवसायीले वितरण गरेको पानीकै कारण कसैको मृत्यु भएमा व्यवसायीलाई १४ वर्Èसम्मको जेल सजाय हुने प्रावधान छ । तर, ५० प्रतिशत उद्योगहरूले गुणस्तरहीन पानी बिक्री गरिरहँदा सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । हैजाको ब्याक्टेरिया बरफमा पनि ६ सातासम्म जीवित रहन सक्छ । तर, १ सय डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा केही सेकेण्डमा नै मर्छ । त्यसैले पिउने पानीलाई करिब १० मिनेटसम्म उमालेर पिउने हो भने हैजालगायत थुप्रै रोगबाट बच्न सकिने खानेपानी उद्योगको छाता संगठन उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्यांकर व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु दाहाल बताउँछन् ।
उनले भने, ‘यहाँ निजी क्षेत्रले वितरण गरेको पानीमा मात्र अनुगमन गरेर गुणस्तरहीन देखाउनभन्दा पहिले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको ट्यांकरमा पनि अनुगमन गरिनुपर्छ । सरकारी निकायले वितरण गरेको पानीभन्दा आफूहरूले वितरण गरेको पानी गुणस्तरीय रहेको पनि उनको दाबी छ ।
राजधानीमा बिक्री गरिँदै आएको भूमिगत स्रोतबाट उपलब्ध हुने पानीमा आर्सेनिकको मात्रा अत्याधिकमात्रामा पाइएको छ । बोर्डका अनुसार विभिन्न पानी उद्योगद्वारा उत्पादित पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्नेक्रममा ट्यांकरबाट पानी संकलन गरी परीक्षण गर्दा गुणस्तर राष्ट्रिय खानेपानी मापदण्ड–२०६२ अनुसार नभएकाले त्यस्तो पानी प्रयोग नगर्न सूचित गरिएको छ । खानेपानी मापदण्ड–२०६२ विपरीत व्यवसायीहरूले वितरण गर्दै आएको पानीमा एमोनिया–१४ एमजी÷एल र कोलीफर्म १८० एमपीएम÷१०० एमएल भन्दाबढी भएको जानएको छ ।
खानेपानी मापदण्ड–२०६२ मा न्यूनतम् कोलीफर्म ३ एमपीएम÷१०० एमएल र एमोनिया–१ दशमलव ५ एमजी÷एल हुनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारको कम्पनी रजिष्टार र उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा दर्ता गराइएका पानी उद्योगहरूले न्यूनतम् मापदण्डसमेत पूरा नगरी सिधैं जमिनमुनि र सिधैं बगेको पानी जम्मा गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको सम्बन्धित सरोकारवालाले जनाएका छन् । उपत्यकामा चकिँदै गएको खानेपानीको अभाबको फाइदा उठाउँदै यस्ता व्यवसायीहरूले पैसाको खेल खेली गुणस्तरहीन पानी बिक्री वितरण गरेको आरोपसमेत उपभोक्ता संघसंस्थाले लगाएका छन् ।

                       भन्सारमा ब्रहृमलुट

भन्सारमा सामानको बजार मूल्यको ४० प्रतिशत मात्रै मूल्य राखिए पनि वर्षको कम्तीमा १३३ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना वा ४००० प्राथमिक विद्यालय बनाउन पुग्ने रु.२० अर्ब राजस्व थपिन्छ ।

·३ साउनमा इन्डोनेसियाबाट काठमाडौं विमानस्थल ल्याइएको २१०० केजी तयारी कपडाको भन्सार महसुल रु.२ लाख मात्र तिरेका आयातकर्ता राजस्व अनुसन्धान विभागको आँखा परेको थाहा पाएपछि थप रु.२ लाख ७५ हजार बुझाउन मन्जुर भए ।

·भारतबाट तयारी पोशाक लिएर आएको ना३ख ५४६१ नम्बरको ट्रकलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले १ असारमा मेची भन्सारमा समातेपछि कम मूल्य देखाएर रु.७ लाख २६ हजार ५०० राजस्व तिरेका आयातकर्ता रु.६ लाख ९ हजार थप्न बाध्य भए ।

·घडीको पार्टपुर्जा आयात गरेका एक व्यापारीले गएको २ जेठमा काठमाडौं विमानस्थलमा रु.२ लाख ९८ हजार भन्सार महसुल तिरे । शंका लागेर राजस्व अनुसन्धान विभागले जाँच गर्दा रु.६४ हजार थपियो । मोटरको पार्टपुजामा ५०० प्रतिशतसम्म न्यून विजकीकरण गरिएको भेटिएको छ ।

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नेपाल भित्रिने अधिकांश सामानको वास्तविक भन्दा धेरै कम खरीद मूल्य देखाई न्यून विजकीकरण गरेर ठूलो परिमाणमा राजस्व छलिंदै आएका केही उदाहरण हुन्, यी । काठमाडौंको दरबारमार्ग, नयाँसडकलगायतका पसलमा रु.५० हजारसम्म पर्ने एक जोर ब्रान्डेड जुत्ताको मूल्य भन्सारमा रु.२००० हाराहारी राखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्मा भन्छन्, “कुनै त्यस्तो वस्तु छैन, जसको न्यून विजकीकरण नभएको होस् ।”

भन्सारमा उल्लेख हुने खरीद मूल्य र बजारको बिक्री मूल्यबीचको ठूलो अन्तरमा कर छलेर आयातकर्ताले अचाक्ली नाफा खाइरहेका छन् । यसरी राजस्व मारिरहेका उनीहरूले उपभोक्तालाई सहुलियत पनि दिएका छैनन् । राजधानीका पसलमा उपलब्ध महँगा ब्राण्डेड तयारी पोशाक, जुत्ता, कम्प्युटर, ल्यापटप, घडी, अत्तर, मोटर पार्टस्, धूलो दूध, मदिरा, पेय पदार्थ, क्यामेरा, टेलिभिजन आदि वस्तुको बिक्रीबाट भइरहेको आर्जनलाई कानूनी, नैतिक कुनै पनि हिसाबले ठीक भन्न सकिंदैन । त्यस्ता बस्तुको भन्सार जाँचपास गर्दा बजार मूल्यभन्दा ५०० प्रतिशतसम्म कम मूल्यांकन गराउने गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक भरत सुवेदी बताउँछन् ।

                  अस्वाभाविक मूल्य
बजारमा एउटा कम्प्युटरको उपभोक्ता मूल्य ब्राण्ड र स्पेसिफिकेसन हेरी रु.१६ हजारदेखि रु.२ लाख पर्छ । तर, भन्सारमा जाँचपास गर्दा औसत रु.१० हजार पनि देखाईंदैन । भन्सार शुल्क एक प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने कम्प्युटरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छल्न यसो गरिएको हो । नेपालमा कम्प्युटरको जति कारोबार भइरहेको छ, सबैमा भ्याट छलिएको छ । गत वर्षरु.५३ करोड ३६ लाख मूल्य घोषणा गरेर ६७ हजार २३३ थान कम्प्युटर विमानस्थल भन्सारबाट छुटाइयो । भन्सारको एउटै संकेत नम्बर हुने यस्ता कम्प्युटरमा थुप्रै ल्यापटप पनि थिए । यसरी नेपाल भित्रिने एउटा कम्प्युटरको औसत मूल्य रु.७९३७ देखिन्छ । त्रिवि विमानस्थल भन्सारको प्रज्ञापनपत्रका आधारमा हेर्दा गएको असारमा भित्रिएका ७७४७ थान ल्यापटपको औसत मूल्य गोटाको रु.१७ हजार उल्लेख छ । बजारमा एउटा ल्यापटपको न्यूनतम मूल्य पनि रु.३० हजार छ ।

दरबारमार्गका ब्राण्डेड पसलमा एउटा सामान्य प्यान्ट रु.५००० मा बेचिन्छ । विभिन्न देशबाट आयात गरिएका ती प्यान्टको लागत मूल्य भन्सार बिन्दुमा रु.४००-५०० मात्र देखाइन्छ । काला बजार नियन्त्रण ऐनले एउटा वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खानुलाई गैरकानूनी भन्छ । रु.५०० मा आयात गरिएको प्यान्टमा २० प्रतिशत नाफा राख्दा रु.६०० हुन्छ । आयातकर्ता, थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता सबैले अन्य खर्च कटाएर २०-२० प्रतिशत नाफा राख्दा पनि उक्त प्यान्टको मूल्य रु.१००० भन्दा बढी पर्दैन । तर, नेपाली व्यापारीहरूका लागि ५०० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर सामान बिक्री गर्नु सामान्य भइसकेको छ ।

गत वर्षविमानस्थलहुँदै रु.७७ करोड ५९ लाख मूल्यको १ करोड ८६ लाख ८९ हजार इकाइ घडी र घडीका पार्टपुर्जा भित्रिए, जसको प्रति इकाइ मूल्य रु.४.१५ पर्न आउँछ । तर, बजारमा रु.१२ लाखसम्मका घडी छन् । घडीको सबैभन्दा सस्तो पुर्जाको बजार मूल्य पनि रु.१० भन्दा बढी नै हुन्छ ।

विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख तोयम राय भन्सारमा सामान्यतयाः बजार मूल्यको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म वस्तुको मूल्य उल्लेख गर्ने गरिएको बताउँछन् । उता राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक सुवेदी भन्छन्, “बजार मूल्यको एकतिहाई मात्र उल्लेख गरे पनि वाषिर्क रु.२० अर्ब राजस्व थपिन्छ ।” धेरैको भनाइमा भन्सारमा वस्तुको बजार मूल्यको ४० प्रतिशत मात्रै उल्लेख गरिने हो भने यो परिमाणमा राजस्व थपिन्छ ।

                                                     नियन्त्रण कठिन
विदेशबाट आयात गरिने अधिकांश वस्तुमा लागत मूल्यका आधारमा भन्सार शुल्क र अरू करहरू लगाइन्छ । व्यापारीले विदेशमा सामान किन्दाको मूल्यमा बीमाको रकम र ढुवानी खर्च जोडेर भन्सारको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर, विदेशमा खरीद गर्दा नै कम मूल्य तिरेको बिल देखाएर भन्सार ठगीको श्रृंखला शुरू हुन्छ । भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल आयातकर्ताले कम मूल्यमा सामान किनेको बिल देखाएपछि भन्सारको मूल्यांकन अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको बताउँछन् ।

भन्सार विभाग प्रत्येक वर्षआयातीत सबै सामानको मूल्यलाई समेट्ने गरी भन्सार जाँचपास सर्न्दर्भ पुस्तिका तयार पार्ने र अस्वाभाविक लागत मूल्य पेश भए त्यसको आधारमा थप राजस्व तिराउने वा लागत मूल्यमा पाँच प्रतिशत थपेर आफैंले सामान किन्ने गरेको दाबी गर्दछ । यसबाहेक, जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एण्ड ट्यारिफ (ग्याट) का ६ वटा मूल्यांकन पद्धतिका आधारमा पनि आयातीत सामानको मूल्यांकन गरिने विभागका महानिर्देशक डा. मुक्तिनारायण पौडेल बताउँछन् । तर, विभागका प्रयत्नहरू असफल भएका छन् ।

तयारी कपडा, जुत्तालगायतका सामानको गुणस्तर र मूल्यको आधिकारिकता जाँच्न नसकिने भएकाले नियन्त्रण गर्न नसकिएको विभागका उपमहानिर्देशक अर्याल बताउँछन् । आयात गरिने विभिन्न ब्राण्डका सामानको मूल्य विदेशमा कति पर्छ भन्ने जानकारी विभागमा हुँदैन । कहिलेकाहीं ठूला सामानको मूल्य इन्टरनेटबाट हेर्न सकिए पनि साना वस्तुमा त्यो सम्भव नहुने र अन्तर्ष्ट्रिय बजारमा पनि सामानको मूल्य थपघट भइरहने हुँदा सामानको ठ्याक्कै मूल्य निर्धारण नहुने भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् । भन्सार शुल्क कम तिर्न अरू सामान भन्दै ब्राण्डेड सामान आयात गर्ने चलन पनि बढेको बताइन्छ ।

आयातकर्ताहरू भन्सारमा वास्तविक मूल्य उल्लेख नगर्नु आफ्नो बाध्यता भएको बताउँछन् । ब्राण्डेड सामानको बिक्री कम हुने तथा उही ब्राण्डको सस्तो नक्कली सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुनाले न्यून विजकीकरण बाध्यता भएको दरबारमार्गका एक आयातकर्ताले बताए । ब्राण्डेड घडीका एक आयातकर्ता नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएकाले कानूनी सीमाभित्र रहेर व्यापार गर्नै नसकिने बताउँछन् ।

भन्सार विभागले शंका लागेका वस्तुको जाँचपासपछि पनि पुनः परीक्षण गर्न कार्यालय खडा गरेको छ । आव २०६८/६९ मा यो कार्यालयले जम्मा २९५ कन्साइनमेन्टमा न्यून विजकीकरण भएको पत्ता लगाएको थियो -हे. बक्स) । सो कार्यालयका प्रमुख शरदकान्त अधिकारी आफूहरूले नमूनाका रूपमा संकलन गरेका २९५ वटा कन्साइनमेन्टमा न्यून विजकीकरण गरेर रु.२ करोड १० लाख राजस्व छलेको पाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर वाषिर्क चार लाखको संख्यामा आयात हुने कन्साइनमेन्टको पुनः परीक्षण सम्भवै छैन । हामीसँग जनशक्तिको पनि त्यत्तिकै अभाव छ ।”

गाडी, टेलिभिजन, मार्बल, क्यामेरा आदि एक दर्जन वस्तुमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम बजार मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने भन्सार विभागको व्यवस्था पनि प्रभावहीन छ । आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा अधिकतम बजार मूल्य उल्लेख गरेपनि बजारमा कति मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ भनेर अनुगमन नहुँदा यो प्रभावहीन भएको उपमहानिर्देशक अर्याल बताउँछन् । बजार अनुगमनका लागि बनेको समितिकै संयोजक अर्याल भन्छन्, “बजार मूल्यमा बिक्री भएको छ, छैन भनेर हेर्ने काम वाणिज्य विभागको हो ।”

भन्सार कर्मचारीको मिलेमतो विना आयात कानून उल्लंघन सम्भव नहुने राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद शर्माको भनाइ छ । यस्तो चलखेलकै कारण यो अड्डामा जान कर्मचारीहरूबीच हानथाप हुने गरेको छ ।

                   अवैध धन्दाको जड
अवैध धन्दाको सुरुआत बिन्दुको रूपमा रहेको न्यून विजकीकरणको दुष्चक्र ठूलो छ । व्यापारीहरूले बढी नाफाका लागि कर कम बुझाउन आयातीत सामानको मूल्य कम देखाउँछन्, वास्तविक मूल्य अर्कै हुन्छ । एलसी वा टीटीमा आयात गरिने सामानको मूल्य थोरै देखाएपनि वास्तविक मूल्य बढी हुने हुँदा सो बढी रकम तिर्न उनीहरूले अवैधानिक हुण्डीको सहारा लिनेगरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जन्मजय रेग्मी बताउँछन् । भन्सारमा झेल गरेर भित्र्याइएका बस्तु बिक्री गर्नेहरू नाफा बढी देखिने हुँदा बिल दिन चाहँदैनन् । बिल काट्नै परे नक्कली भ्याट बिल भिडाउँछन् । गत वर्षो बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको एउटा जड यही हो ।

न्यून विजकीकरणको असर भन्सार राजस्व मात्र होइन मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा पनि पर्छ । वस्तुको कारोबार मूल्य नै कम देखाएपछि व्यापारीहरू कम भ्याट तिर्छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मा भन्सारमा न्यून विजकीकरण भएका कारण अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको बताउँछन् । समग्र कर प्रणालीलाई सुधार गर्ने हो भने एकै वर्षा रु.५० अर्ब थप राजस्व उठाउन सकिने बताउने शर्मा भन्छन्, “यो उदार अर्थतन्त्र समातेको नेपालमा राज्यले गरेको विश्वासमाथि व्यवसायीहरूको घात हो ।”

डिडिसिको ठेक्का लिन नक्कली कागजात बनाएपछि गोविन्दलाल संघाई प्रहरी नियन्त्रणमा

काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानको ठेक्का पार्न सरकारी कागजात किर्ते गर्ने औद्योगिक घराना त्रिवेणी समूहका निर्देशक गोविन्दलाल संघाई पक्राउ परेका छन् । उनले संस्थानको ठेक्का आवेदन गर्दा कर तिरेको प्रमाणपत्र नक्कली बनाएका थिए । ठेक्काका लागि कर तिरेको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्दछ, त्यसका लागि नक्कली कागजात बनाएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
मंगलवार साँझ बागबजारस्थित त्रिवेणी कम्लेक्सबाट पक्राउ परेपछि उनलाई हनुमानढोका लगिएको थियो । जहाँ उनले आफू अस्वस्थ भएको बताएपछि प्रहरीले बीर अस्पताल भर्ना गरेको थियो । दुग्ध विकास संस्थानले प्याक गर्ने दूध र बट्टाका लागि मागिएको ठेक्कामा उनले त्रिवेणी प्लाष्टिक एन्ड पोलिमर्स प्रा.ली.बाट टेन्डर हालेका थिए ।
                                                             को हुन् गोविन्द
गोविन्द त्रिवेणी समूहका अध्यक्ष सुभाष संघाईका भाई हुन् । त्रिवेणी समूह सुभाष, रामचन्द्र, गोविन्द र वीरेन्द्र संघाईको कम्पनी हो । यो समूहसँग बैंक अफ एशिया, नेपाल इण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंक, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स र एनएमबी बैंकमा सेयर हिस्सा छ । संघाई बन्धुहरुले सरकारसँग चिया विकास निगमको सेयर हिस्सा पनि खरिद गरेका छन् । संघाई समूहलाई काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निकट व्यापारि मानिन्छ ।
गोविन्द आफै भने बैंक अफ एशिया र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा बोर्ड डाइरेक्टर छन् । गोविन्दका दाई सुभाष संघाई नेपाल लाइफका अध्यक्ष हुन् भने एनएमबी बैंकमा पनि बोर्ड डाइरेक्टर छन् । एनआईसी बैंकमा त्रिवेणी समूहका सुवास संघाईको १०.०१ प्रतिशत सेयर छ ।
गोविन्दले तीन महिना अघि सिटी सेन्टरमा भएको बिग सिनेमा अनिल अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स मिडिया वक्र्सबाट खरिद गरेका थिए । यो कम्पनी खरिद गर्नका लागि संघाईले छ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।
                             नेपाल चिया विकासमा पनि लफडा
संघाई समूहले सन् २००० मा नेपाल सरकासँग चिया विकास निगमको ६५ प्रतिशत सेयर हिस्सा २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा भएको जमिन संघाईलाई भाडामा लगाउने र भाडा वापत सरकारलाई प्रतिवर्ष ४० लाख बुझाउने शर्त छ ।
संघाई समूहले भने निजिकरण गर्दा भाडाका लागि दिइएको जग्गाको केही हिस्सा अतिक्रमणका कारण उपयोग गर्न नपाएको भन्दै निजिकरण प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याएको छैन । निगमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सबै बाँकी बक्यौता पनि तिरेको छैन ।
यही कारण १२ वर्ष अघि निगमको ६५ प्रतिशत सेयर हिस्सा लिए पनि अहिलेसम्म निजिकरण प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको छैन । सरकारका केही अधिकारीलाई संघाई समूहले मिलाएका कारण यो प्रक्रिया लामो समयदेखि अल्झिरेहेको छ । यसै कारण सरकारले सेयर विक्री गर्दा पाउनुपर्ने सबै रकम र पुरै भाडा पनि पाउन सकेको छैन । संघाईले सरकारसँग कन्याम, सोक्तिम लगायतका सात वटा चिया बगानको सेयर खरिद गरेको हो ।
                                  सिटी सेन्टरमा पनि समस्या
कमलपोखरीमा बनेको सिटी सेन्टर दुई भागमा बनाइएको छ । एउटा भाग नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको स्वामित्वमा छ भने अर्को भाग संघाई समूहको स्वामित्वमा छ । लाइफ इन्सुरेन्स आफ्नो बहुमत सेयर भएको संस्था भएका कारण सिटी सेन्टरमा संघाई समूहले समस्या सिर्जना गरेको छ ।
सिटी सेन्टरमा बढी भाडा आउने पट्टिको भाग नेपाल लाइफको हो भने बिग सिनेमा भएको भाग संघाई समूहको हो । तर भाडा उठाएपछि कम भाडा नेपाल लाइफको भागमा पर्छ भने बढी भाडा संघाई समूहले लिने गरेको छ । यस विषयमा बीमा समितिमा समेत उजुरी परेको थियो । छानविनमा संघाईलाई दोषी भेटाएपछि  बीमा समितिले सिटी सेन्टरमा नेपाल लाइफको हिस्सा विक्रीका लागि छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा सेन्टरको नेपाल लाइफको हिस्सा फेरी संघाई समूहले नै सस्तो मूल्यमा किन्न सक्ने सम्भावना देखिए पछि अहिलेलाई त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ ।
                                              दालमा कालो खेल
त्रिवेणी समूह दालको कालो खेलमा समेत संलग्न छ । समूहको कम्पनी त्रिवेणी दाल एण्ड आयलले भारतबाट दाल आयात गरेर बंगलादेश निर्यात गर्दछ । भारतीय दाललाई नेपाली दाल भनेर कम्पनीले निर्यात गरेको मूल्यको चार प्रतिशतसम्म अनुदान समेत लिन्छ । यस्तै एउटा मुद्धामा राजस्व अनुसन्धान विभागले केही दिन अघि दुग्ड समूहको दाल उद्योगमा छापा मारेको थियो । त्यसबाहेक समूहले त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स र त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्नको नाममा पनि सरकारबाट नगद अनुदान लिने गरेको छ ।
                                                  सम्धी पनि उस्तै
संघाईका सम्धि हुन्, विशाल समूहका अग्रवालहरु । विशाल समूह पनि संघाई समूह जस्तै थुपै्र यस्तै धन्दामा सामेल छन् । विशाल समूहले पनि बैंक, बिमा, खाद्य पदार्थ, टेलिकम लगायतका कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । केही समय अघि संघाईका सम्धी त्रिलोक अग्रवाल प्रहरी नियन्त्रणमा परेका थिए । उनी प्रहरी नियन्त्रणमा परेपछि विरामी भएको भन्दै अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
अस्पताल भर्ना हुन जाने क्रममा उनी प्रहरीसँगको मिलेमतोमा गेष्ट हाउसमा गएर रात गुजारेका थिए । विशाल समूह नक्कली भ्याट विल काण्डमा समेत परेको छ । समूहको युनाइटेड टे«डर्स कम्पनीले १० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट विल तयार गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । विशाल समूह भने एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीको निकट छ ।
                         सम्धीको कम्पलेक्समा सम्धीको कम्पनी
पुतलीसडमा रहेको त्रिवेणी कम्प्लेक्स संघाई समूहले तयार गरेको हो तर क्म्प्लेक्समा भारतीय टेलिकम कम्पनी युनाइटेड टेलिकमको हेडक्वाटर छ । भारतीय कम्पनी युटिएलमा विशाल समूहको सेयर हिस्सा छ । युटिएलले नेपालमा कार्यालय स्थापता गर्दा विशाल समूहको २० प्रतिशत सेयर हिस्सा थियो । अहिले त्यो कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर उपेन्द्र महतोका बहिनी ज्वाईं तथा एमाले नेता रघुविर महासेठको नाममा छ । बाँकी पाँच प्रतिशत सेयर अझै पनि विशाल समूहसँग छ ।

मेलम्चीमा जापान र चीनको लडाईं-------------------------

नेपालको राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकता पाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको २१ किलोमिटर सुरुङ खनिसक्नु पर्ने वेलामा निर्माण व्यवसायीसँग मंगलवार -९ असोज २०६९ ) ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाको अवधिमा साढे ६ किलोमिटर सुरुङ खनेको चाइना रेल्वे १५ ग्रुप कर्पोरेशन र चाइना मेशिनरी इण्डष्ट्रिज कन्सट्रक्सन ग्रुपको संयुक्त कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि सो कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी वापतको रकम जफत भएको छ भने निर्माणस्थलमा रहेका उसका सामान रोक्का भएका छन् । हिमालयन बैंकमा रहेको ६६ लाख ५५ हजार डलर बैंक ग्यारेन्टी वापतको रकम जफत भएको छ भने पेश्की स्वरुप चिनियाँ कम्पनीले बैंक अफ काठमाडौबाट एक पटक १४ लाख ११ हजार यूरो र अर्को पटक ६६ लाख २५ हजार यूरो गरी ८० लाख ३६ हजार यूरो फिर्ता गर्न मेलम्ची खानेपानी बिकास समितिले चिनियाँ कम्पनी र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।
सुरुङ निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार छनौट गरी उसले काम पूरा गरेपछि मात्रै चिनियाँ कम्पनीसँगको हिसाव मिलान गरी उपकरण फिर्ता लैजान पाउनेछ । त्यसका लागि चिनियाँ कम्पनीले कम्तिमा चार बर्ष कुर्नु पर्नेछ । अर्को कम्पनी छनौट गरी सुरुङ निर्माण गर्दा बढने लागत चिनियाँ कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने समितिका पदाधिकारीको बुझाइ छ ।
मध्यमस्र्याङदीमा जस्तै मेलम्चीमा पनि झमेला शुरु भएको छ । चिनियाँ कम्पनी र नेपाल सरकार वीच मुद्दा मामिला हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले नेपाल र चीन वीचको सुमधुर सम्बन्धमा पनि तिक्तता आउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । दुई साता भित्र सुरुङ निर्माण गर्न आएका करिव चार सय चिनियाँ कामदार रित्तै र्फकनु पर्नेछ । दुई साता भित्र चिनियाँ कम्पनीले गरेको कामको मूल्याङकन,उसले प्रयोग गरेको निर्माण सामग्री, प्रयोग गर्न बाँकी सामग्री र उपकरण सुचीकृत गरी समितिले आफनो सुरक्षामा लिनेछ ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुदेखि काठमाडौको सुन्दरीजलसम्म साढे २६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सन् २०१३ को सेप्टेम्बर २ मा सक्ने गरि ३१ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलरमा सन् २००९ को फेब्रुअरी १९मासमिति र चिनिया कम्पनीका वीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भेरियसन अर्डर बढाएर आयोजना महंगो हुने आशंका त्यतिवेला पनि नगरिएको होइन । चिनियाँ कम्पनीले त्यहि गर्न खोजेपछि नेपाल सरकारले सो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता नै तोडिदिएको छ ।
सुरुङ निर्माणमा ढिलासुस्ती देखिएपछि गत असार १३ गते परामर्शदाताले ५२ बुदामा सुधारका कार्यसूची चिनियाँ कम्पनीलाई पेश गरेको थियो । केहि कामदार परिवर्तन गर्न,केहि उपकरण थप्न र मासिक सात सय मिटरका दरले सुरुङ खन्न दिएको सुझावलाई चिनियाँ कम्पनीले वेवास्ता गर्दै समय र लागत बढाउने उपाय खोज्दै आएको थियो । पछिल्लो चरणमा सन् २०१५ को डिसेम्बरसम्म सुरुङ निर्माणको काम पूरा गर्ने कार्यसूची चिनियाँ कम्पनीले बनाएको थियो ।
तीन बर्ष अघि चिनियाँ कम्पनीले कम लागतमा ठेक्का आफ्नो हातमा पार्ने प्रयास गरेकै हो । लागत बढाउन उसले गरेका पटक पटकका प्रयास असफल भएपछि ठेक्का तोड्ने धम्कीयुक्त सूचना चिनियाँ कम्पनीले नै पहिला दियो । भदौ २७ गते समयमै साइट उपलब्ध नगराएको,समयमा भुत्तानी नभएको, स्थानीय कार्यालयमा तालाबन्दी भएको जस्ता पूराना मुद्दा उठाएर कम्पनीले समितिमा ठेक्का सम्झौता तोडने धक्की सहितको पत्र पठाएको थियो । कम्पनीका आरोप अस्वीकार गर्दै समितिले असोज ३ गते एकपक्षीय रुपमा ठेक्का तोड्ने आधार नरहेको जवाफ पठाएको थियो ।
ठेक्का सम्झौता गरेको लागतमा काम गर्दा घाटा पर्ने भएकोले चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का तोड्ने सूचना दिएको समितिका पदाधिकारीको बुझाइ छ । चिनियाँ कम्पनीले जे सुकै बहानाबाजी गरेपनि उसको धम्कीका अगाडि समिति झुकेन । समितिलाई नझुक्नका लागि एशियाली बिकास बैंक र जापानले राम्रै बल दिएको मानिएको छ । एडिवीमा जापानको लगानीको हिस्सा बढी छ
यतिखेर साउथ चाइन सीमा जापान र चीन बीच तनावपूर्ण अवस्था छ । चीन र जापान एकले अर्कोलाई नरुचाइरहेको अवस्थामा जापानकै पैसामा चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा काम गरिरहेको थियो । जुन कुरा जापानीहरुलाई मन परेको थिएन । जापानीजहरु जसरी पनि चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडन चाहन्थे ।
आयोजनामा एडिवीको १३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर, जाइकाको एक करोड ८० लाख डलर, जेविकको चार करोड ७५ लाख डलर, ओपेकको एक करोड ३७ लाख डलर, नर्डिक बिकास फण्डको एक करोड चार लाख डलर र नेपाल सरकारको नौ करोड ६ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर लगानी छ । एडिवीको मुख्यालयबाट महानिर्देशक स्वंयम काठमाडौ आउँदैछन । अव सरकार,दाता र सरोकारवाला वीच बसेर विगतको समीक्षा र आगामी योजना बनाउने तरखर भइरहेको उच्च स्रोतको भनाई छ ।
तीन महिना भित्र सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्रको ठेक्का सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ । तीन बर्ष भित्रमा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण पनि भइसक्छ । हेलम्बुको रिबर्मामा पानी फर्काउने मुहान र बाँकी २० किलोमिटर सुरुङ खन्ने कामका लागि पुनः बोलपत्र आब्हान गर्नु पर्नेछ । समिति एक महिना भित्रै बोलपत्र आब्हान गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ । एक बर्ष भित्र नयाँ ठेकेदार छनौट गरी कार्यक्षेत्रमा परिचालन गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको समितिले जनाएको छ । एक बर्ष भित्र नयाँ ठेकेदार कार्यक्षेत्रमा परिचालन भयो भने पनि सुरुङ निर्माणको काम पूरा गर्न अर्को तीन बर्ष लाग्छ । सुरुङ निर्माण गर्न चार बर्ष लाग्यो भने पानी प्रशोधन केन्द्र तीन बर्षमा निर्माण हुने देखिन्छ । यसले बिकास निर्माणमा असन्तुलन देखिएको छ ।
दैनिक ३५ करोड लिटर पानीको माग रहेको काठमाडौ उपत्यकामा बषर्ातमा नीजि टयाङकरले उपलब्ध गराएको समेत गरेर २० करोड लिटर पानी आपुर्ति हुने गरेको छ । हिउँदको अवस्थामा त कहालीलाग्दो अबस्था नै छ । ०५२ सालको प्रक्षेपण अनुसार २०७७ सालसम्म काठमाडौमा दैनिक ५४ करोड लिटर पानीको माग हुनेछ । हाल ४० लाख जनसंख्याको बसोबास रहेको काठमाडौमा विगत ३५ बर्षदेखि पानीका स्रोत बढेका छैनन् ।
काठमाडौमा खानेपानीको यस्तो बिकराल अवस्थाको बिश्लेषण गरी बिभिन्न उपायको खोजी गर्ने क्रममा मेलम्ची अगाडि सारिएको हो । हेलम्बुबाट पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर,दोस्रो चरणमा लार्केबाट १७ करोड लिटर र तेस्रो चरणमा याङग्रीबाट १७ करोड लिटर गरी काठमाडौमा ५१ करोड लिटर पानी ल्याउने संरचना सुरुङ नै हो । सुरुङ निर्माणकै काम अवरुद्ध भएपछि काठमाडौका बासिन्दाले चाँडै पर्याप्त र सुरक्षित पानीको अपेक्षा गर्नु आकाशको फल आँखा तरी मरको अवस्था भएको छ ।
सन् २००१ मा ४६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको लागत अनुमानमा निर्माण शुरु गरिएको यो आयोजनामा सन् २००८ मा पुनरसंरचना गरी ३१ करोड ७० लाख डलरमा निर्माण पूरा गर्ने लागत अनुमान निकालिएको थियो । २४ करोड ९० लाख डलर मेलम्ची उपत्यकामा र बाँकी रकम काठमाडौ उपत्यकामा खर्च गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । स्थानीय तहमा ७७ करोड रुपैया मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । परामर्शदाताका नाममा ६ अर्व रुपैयाँ दाताहरुकै मुलुकमा फर्किसकेको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौ ल्याउन गरिएको लगानी बालुवामा हालेको पानी जस्तै हुन थालेको छ ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौ ल्याउने कल्पना बिपी कोइरालाको पालादेखि नै गरिएको हो । आधा शताब्दीपछि पनि मेलम्चीको पानी कल्पनामै सीमित छ । जिम्मा लिएको काम पूरा नगर्ने चिनियाँ कम्पनीको बिश्वसनियता माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह लागेको छ भने नेपालमा बिकास निर्माण नहुनुको कारण खोज्ने जाँगर पलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । बिकास अरुले होइन आफैले गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह बढाउनु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य र दायित्व दुवै भएको छ ।

चुनौतीका बाबजुद हामीले नेपा कन्स्ट्रक्सन एक्स्पोको आयोजना गरेका छौं

रामशरण देउजा
प्रबन्ध निर्देशक
नेपा कन्स्ट्रक्ट एक्जिबिसन प्रालि

नेपालमा निर्माण व्यवसायको अवस्था र निर्माण सामग्रीहरूको उपलब्धतालगायत विविध विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले राजधानीमा पहिलोपटक कन्ट्रसन एक्स्पोको आयोजना गरिएको छ । लामो समयको प्रयासपछि आयोजना गरिएको एक्स्पोले निर्माण सामग्री उत्पादनकर्ता, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ताले एउटै छानामुनि सबै किसिमको जानकारी प्राप्त गर्ने भएकाले मेला निकै उपयोगी हुने आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।
निरन्तरको प्रयासपछि यही शुक्रबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नेपा कन्स्ट्रक्ट एक्जिबिसन प्रालिले ३० लाख रुपैयाँ खर्चेर आयोजना गरेको मेला पाँच दिनसम्म चल्नेछ । निर्माण व्यवसायी तथा नेपा कन्ट्रक्ट एक्जिबिसन्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रामशरण देउजाको अगुवाइ र विभिन्न निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसायिक कम्पनीहरूको सहयोगमा आयोजना भएको मेला नेपालको निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा सलग्न कम्पनी, उपभोक्ता तथा उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि कोशेढुंगा सावित हुने प्रबन्ध निर्देशक देउजाले बताएका छन् ।
भक्तपुरको चितपालमा जन्मिएका देउजा २५ वर्षदेखि निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएका छन् । नेपालको निर्माण व्यवसायको अवस्था र समस्याका साथै मेलाको विषयमा समेत केन्द्रित रहेर आयोजक संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रामशरण देउजासँग हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरेलले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ।

नेपालमै पहिलोपटक आयोजना गरिएको कन्ट्रक्सन एक्स्पोका बारेमा जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि ?
देशको पूर्वाधारको विकासमा निर्माण कम्पनी तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । निर्माण क्षेत्रमा देशको सबैभन्दा बढी बजेट खर्च हुने गरेको छ । यो क्षेत्रबाट रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर पनि प्रसस्तै सिर्जना भएका छन्, तर यसबारेमा विस्तृत जानकारी गराउने गरी नेपालमा हालसम्म कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो आयोजना भएको थिएन । अन्य अति विकसित र विकसित मुलुकहरूमा यस्ता मेला हरेक वर्ष आयोजना हुने गरेका छन् । विदेशमा आयोजना हुने मेला अवलोकन गर्न हामी आफैं पनि खर्च गरेर विदेश गएका छौं । नेपालका सबै निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ताको विदेशमा गएर मेला अवलोकन गर्न सक्ने अवस्था छैन । आफ्नै देशमा मेलाको आयोजना गर्दा व्यवसायी उपभोक्ता व्यापारी सबै लाभान्वित हुने तथा निर्माण क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्ने भएकाले मेलाको आयोजना गरेका हौं । मेलाबाट निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यदेखि प्रयोग विधिसम्म उपभोक्ताले जानकारी पाउन सक्छन् भने निर्माण व्यवसायीले पनि नयाँ प्रविधिका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्छन् । निर्माण व्यवसाय देशको भौतिक पूर्वाधारको विकाससँग जोडिएको क्षेत्र हो, यो क्षेत्र राष्ट्रिय बजेटबाटै चल्ने गरेको छ ।
एउटा कुरा, देशको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायीहरूप्रति निर्माणको गुणस्तरका बारेमा बेला बेलामा गुनासो आउने गरेको छ नि ?
त्यस्तो गुनासो आउने गरेको छ, तर निर्माण कार्यको गुणस्तरमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष दिनु अन्यथा हुनेछ । यसमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायको पनि जिम्मेवारी रहन्छ । खासगरी निर्माणस्थलमा विभिन्न राजनीतिक अवरोध हुने गरेकाले पनि व्यवसायीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएको अवस्था छैन । सडक निर्माणकै क्रममा पनि कुनै पहुँचवाला राजनीतिक व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीको घर नजिकमा रहेछ भने उनीहरूले आफ्नो घरैसम्म सडक निर्माण वा स्तरोन्नतिका लागि दबाब दिने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यही खर्चमा बढी काम गर्नुपर्ने अवस्थामा भने गुणस्तर कमजोर हुनसक्छ । किनभने निर्माण व्यवसायीले आफ्नो खल्तीबाट त्यो काम गर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसैले निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्न सबैको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्छ, व्यवसायीको चाहनाले मात्र केही हुँदैन ।
वास्तवमा पूर्ण बजेट नआउँदा निर्माण व्यवसायको क्षेत्र केही वर्षदेखि समस्यामा पर्दै आएको छ । मेला आयोजना गर्न सक्ने अवस्थासमेत थिएन, प्रतिकूल अवस्थाका बाबजुद पनि हामीले यो जोखिम उठाएको पक्कै हो । मुलुकको अवस्था कहिले सामान्य होला र पूर्ण बजेट आउला भनेर पर्खिँदा पछाडि पर्ने देखिएकै कारण जोखिम मोलेरै भए पनि हामीले हिम्मत गरेका हौं ।
एक्स्पोका लागि आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउनु भयो र खर्च कति लाग्यो ?
हामीले ३० लाख रुपैयाँ खर्च अनुमान गरेका छौं । निर्माण सामग्री प्रदर्शनमा राख्ने स्टलको भाडाबाट नै हामीले खर्चको जोहो गरेका छौं । पूर्ण बजेट नआउँदा विकास निर्माणको काम अवरुद्ध भएकाले अधिकांश साथीहरू अहिले बेरोजगार जस्तै हुनुहुन्छ । कतिपय साथीहरू स्टल भाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा समेत हुनुहुन्न । त्यसैल केही स्टल निःशुल्क पनि दिएका छौं ।

कतिले एक्स्पो अवलोकन गर्ने अपेक्षा छ ?
पहिलोपटक यस्तो मेलाको आयोजना भएकाले २० हजार जनालाई निम्तो कार्ड वितरण गरेका छौं र मेला प्रवेशका लागि २० रुपैयाँमात्र शुल्क लिएका छौं । हाम्रो लक्ष्य ३० हजारजनाले अवलोकन गर्ने रहेको छ । प्रवेश पासको शुल्कले हामी सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने योजना बनाएका छांै । खर्च गर्ने क्षेत्र र स्थान मेलापछि तय गरेर सार्वजनिक गरिने छ ।
एक्स्पोमा के कस्ता निर्माण सामग्री र उपकरण राखिएका छन् ?
निर्माण कार्यमा आवश्यक इँटादेखि ठूलाठूला डोजर, ट्याक्टर, स्काइभेटरलगायतका उपकरण प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । त्यस्तै रङ, रड, सिमेण्ट, सिमेण्टबाट बनेका सामान, इँटा, पाइप, फिटिङ, टायल, ट्वाइलेटका सामान, कन्ट्रक्सन सामान, जेनेरेटर तथा निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग गरिने औजार र इन्जिनियरिङका सामान पनि राखेका छौं ।
कतिवटा स्टल रहेका छन् ?
६५ वटा स्टल राखेका छौं । यस प्रदर्शनीमा विभिन्न निर्माण र अन्य क्षेत्रबाट पनि राम्रो सहयोग पाएका छांै । मेला आयोजना गर्नु हामीलाई निकै चुनौती थियो, तर मेलाको सुरुआत गरिएपछि आउने चुनौतीलाई समाधान गर्न पनि हामी लागिपरेका छौं । अब यो मेलाले प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिएर आम उपभोक्तालाई निर्माण सामग्रीका बारेमा जानकारी दिँदै जाने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।
एक्स्पो उपलब्धि होला त ?
एक्स्पोले निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सामान, उपकरण, औजारको विषयमा जानकारी दिन्छ र उपभोक्ताले आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान उचित मूल्यमा सहजरूपमा पाउन सक्छन् । यो नै एक्स्पोको फाइदा हो । अर्को कुरा नयाँ–नयाँ निर्माण उपकरण प्रविधिहरू विकास भएका छन् । सबै प्रविधिका बारेमा सबै निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । निर्माणलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि मेलाबाट जानकारी लिन सकिन्छ । त्यसकारण मेला निर्माण व्यवसायी मात्र नभई निर्माण सामग्री उत्पादक र उपभोक्ताका लागि समेत निकै लाभदायी हुने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

अर्थमन्त्रीको ठाडो आदेशमा विभागीय कारबाहीमा परेकालाई भन्सारमा सरुवा
रोशन कार्की
काठमाडौं, मंसिर १६ । राजस्व छलीमा सहयोग पु¥याएको आरोपमा भन्सार विभागले विभागीय कारबाही गरेका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रालयले भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । केही महिनाअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत रहँदा राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा विभागीय कारबाहीमा परेकालाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ठाडो आदेशमा तातोपानी भन्सार कार्यालय सिन्धुपाल्चोक सरुवा गरिएको छ । गत कात्तिक १ गतेको मिति राखी दशैंको फूलपातीका दिन मन्त्री पुनले प्रशासन महाशाखाका सहसचिव शिशिर ढुंगानालाई जबरजस्ती टिप्पणी उठाउन लगाएर शाखा अधिकृत यम ढुंगाना र नायबसुब्बा भूपेन्द्र मैनालीलाई सो भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्री पुनको दबाबमा भन्सार विभागबाट हुनुपर्ने सरुवालाई अर्थमन्त्रालयबाटै भएपछि अहिले भन्सार विभाग र मन्त्रालयबीच केही चिसोपन देखा परेको छ । मन्त्री पुनको दबाबमा उनको निजी सचिवालयका शाखा अधिकृत ढुंगाना र नासु मैनाली अर्थको सर्वाधिक आकर्Èकको केन्द्र मानिने तातोपानी भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरिएकोप्रति विभाग असन्तुष्ट भएको स्रोतको भनाइ छ ।
गत महिना एअरपोर्ट भन्सारबाट भन्सार छलीका सामानलाई विनाभन्सार चेकजाँच पास गराएको अभियोगमा विभागले उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गरेको थियो । कारबाहीमा परेका नासु मैनाली तातोपानी भन्सारमा सरुवा भएका छन् । अधिकृत ढुंगाना २०६८ फागुनमा नेपालगञ्ज आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भन्सार विभागअन्तर्गत सरुवा भई एअरपोर्टमा खटिएका थिए । २१ दिनभित्र पदस्थापन भएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा ऐनमै नभएको सरुवा संशोधन गराएर मन्त्रालयमा सिधैं तातोपानी भन्सारमा सरुवा गराइएको थियो ।
यसैगरी राजस्व चुहावट र अनियमिततामा संलग्न अन्य कर्मचारीहरू पनि ऐनविपरीत मन्त्रालयबाट आफ्नो इच्छाअनुसार र भनेको स्थानमा सरुवा हुन सफल भएका छन् । मन्त्री पुनलाई खुशी पारी शाखा अधिकृत भीम घिमिरे, खरिदार शिवराज विष्ट, नासु तुल्सीराम चुवाई सरुवा हुन सफल भएका छन् । यसरी सरुवा हुनेमा घिमिरे आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुरबाट राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय इटहरी, विष्ट आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग, खरिदार राजनकुमार बीसीको पनि अवधि नै नपुगी सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै ट्रेड युनियनहरूले सो अवैध सरुवाको विरोध गर्न नपाउन् भन्ने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेस निकट ट्रेड युनियनका शंकर पुरीलाई मेची भन्सारबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग, एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनका नासु विनोद श्रेष्ठलाई मन्त्रालयबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको छ ।
सरकारको राजस्व अभिवृद्धि स“गस“गै आर्थिक एवं वित्तीय Ôेत्रमा हुने आर्थिक अपराधको आयतनमा वृद्धि भएको समेत मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘अर्थमन्त्रालयमा दिनानुदिन बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति र स्वरूप देख्दा आम कर्मचारीमा लज्जाबोध हुन गएको छ ।’ अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हाल मौलाइरहेको आर्थिक अपराधजन्य क्रियाकलाप र राजस्व चुहावटलाई अविलम्ब नियन्त्रण गरी चुस्तदुरुस्त अवस्थामा ल्याउन र गलत क्रियाकलाप बन्द गर्नसमेत विभिन्न कर्मचारी संगठनले दबाब दिँदै आएका छन् । कर्मचारी संगठनहरूले भन्सार कार्यालय तथा राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका कार्यालय एवं आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उद्यमी, व्यवसायी, भन्सार एजेण्ट, कर लेखापरीÔक बीच मिलेमतो गरी अत्यधिक राजस्व चुहावट हुने दाबी गरेका छन् ।

दैनिक भन्सार प्रशासनको मिलेमतोमा मालसामानको मूल्यांकन, परिमाण तथा गुणस्तर गलत घोÈणा र जा“चपासबाट भइरहेको राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति अविलम्ब बन्द गरी वस्तुनिष्ट गर्ने कार्य तुरुन्त थालनी गर्नुपर्ने माग गर्दै कर्मचारी संघ÷संगठनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्Èण गराउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, नियमावली र मन्त्रालयको नीतिअनुसार अवधि नपुगेका र विवादमा परेका कर्मचारीको सरुवा÷बढुवा गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । अर्थमन्त्री पुनको दबाबमा मन्त्रालयले बनाएको नीति र पद्धतिसमेत मिचेर सरुवा गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार ‘क’ वर्गको कार्यालयबाट ‘क’ मै सरुवा नगर्ने मन्त्रालयको नीति छ । तर २०६९ कात्तिक १ गतेको मिति राखी दशैंको फूलपातीका दिन गरिएका सबै सरुवा ‘क’ बाट ‘क’ वर्गकै कार्यलयमा गरिएको छ । यसरी कुन विभागअन्तर्गतको कर्मचारी सरुवा÷बढुवा गरिनुपर्ने हो सोही विभागले टिप्पणी उठाई सरुवा÷बढुवा गर्ने ऐनमा उल्लेख छ, तर पछिल्लो समय विभागले गर्नुपर्ने सरुवा सिधंै मन्त्री पुनको दबाबमा प्रक्रिया मिचेर अर्थमन्त्रालयले गरेको छ ।