अर्थ मन्त्रालयमा अघोषित कफ्र्यु
रोशन कार्की
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०६९÷७० सकिन १५ दिन बाँकी रहँदा बजेट निर्माणमा अवरोध पुगेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा अघोषित कफ्र्यु लगाइएको छ ।  विभिन्न समूह÷उपसमूहले बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न र तलब वृद्धिको माग राख्दै मन्त्रालयमा आउनेको संख्या बढेपछि मन्त्रालयले बजेट महाशाखा र मन्त्री कार्यालय आसपासमा कफ्र्यु नै लगाएको एक सुरक्षाकर्मीले बताए ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट निर्माणमा अवरोध पुगेको र समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै अघोषित रूपमा कफ्र्यु नै लगाएको बताए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ कोे बजेट सार्वजनिकसँगै समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । तर, बजेट निर्माणपूर्व नै विभिन्न राजनीतिक दलआबद्ध निजामती कर्मचारी संघसंगठनका नेताले मन्त्रालयमा तलब वृद्धिको माग राखेपछि बजेट निर्माण मण्डल पछिल्लो समयमा तनावमा रहेकाले मन्त्रालयको पहिलो र दोस्रो तलामा अघोषित रूपमै कफ्र्यु लगाइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
तनाव र दबाबबीच सरकार बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको महत्वाकांक्षी माग न्यूनतम २० हजार रूपैयाँ र अन्य सेवा–सुविधालाई नयाँ बजेटमा समेटेर वृद्धि गर्न दिइएको दबाबका कारण बजेटलाई अन्तिम रूप दिन कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

अर्थमन्त्री कोइरालाले राजस्व वृद्धि र उपयुक्त स्रोत भेटिए मात्रै कर्मचारीको तलब वृद्धिमा विचार पु¥याउन सकिने बताउँदै आएका छन् । कर्मचारी कुनै पनि हालतमा मागअनुसार तलब वृद्धि नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिन थालेपछि समयमै बजेट ल्याउन ती दुई तलामा कोही कसैलाई जम्मा हुन नदिन कडा निर्देशन नै जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि तलब वृद्धि नभएको र महँगी बढेको भन्दै चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री कोइरालालाई कर्मचारीले एकसूत्रीय माग लिएर जाने, विभिन्न संघसंस्थाले समाज विकास र परिवर्तन भन्दै बजेट माग गर्ने, अन्य मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्नकै लागि बजेट माग गर्नेको भीड बिहानैदेखि अर्थ मन्त्रालयमा लाग्ने गरेको छ ।
अन्तरिम चुनावी सरकारले निजामती कर्मचारीका तलब वृद्धि सामान्य गर्ने योजना बनाएका छन् । तीन वर्षदेखि वृद्धि नभएको तलब न्यूनतम ३ हजारदेखि ५ हजार रूपैयाँसम्म वृद्धि गर्न सरकारले मापदण्ड र स्रोतसमेत जुटाएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर, असन्तुष्ट कर्मचारीले कडा दबाबका साथै हजारौँ रूपैयाँ र अन्य सेवा सुविधासहित वृद्धि गर्ने दबाब दिएपछि अर्थ मन्त्रालयको पहिलो र दोस्रो तलामा कफ्र्यु लगाइएको हो । सरकार आफ्नै कर्मचारीको घेराबन्दीमा पर्ने भएपछि मन्त्रालयले दुई तलामा दायाँ–बायाँ नहेरी हिँड्न र भीडभाड नगर्न÷नगराउन त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई कडा आदेश दिएको हो ।
असार अन्तिम साता या साउन पहिलो साता बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारीले अघोषित रूपमै मन्त्रालय घेराउ गरेर दबाब दिँदै आएकै कारण मन्त्रालय बाध्य भएर अघोषित कफ्र्यु लगाउनुपरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ सिलिङ दिएको छ । विगतमा राजनीतिक असहमतिका कारण पूर्णबजेट ल्याउन नसकेको कारण देखाई प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने कार्यमा तीव्रताका साथ काम पनि गरिरहेको छ । रेग्मी नेतृत्व सरकारले निर्वाचन र अत्यावश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्ष ०६९÷७० को बाँकी अवधिका लागि विनियोजित बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो ।
कर्मचारीको मागअनुसार तलब वृद्धि गर्दा ३० देखि ४० प्रतिशत राजस्व असुली लक्ष्य राखिनुपर्ने अवस्था छ । जुन लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारलाई ठूलो चुनौती छ । आयातमा भएको वृद्धि र निर्यातमा आएको गिरावटका कारण महत्वाकांक्षी राजस्व संकलनको लक्ष्य राख्न नसक्ने अवस्थामा सरकार छ । पछिल्लो समय सरकारले ५ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

यस्तो बन्दैछ बजेट

बजेटमा समावेश हुन आएका असीमित मागलाई सीमित स्रोतभित्र अटाउने चटारोमा छ- यतिखेर अर्थ मन्त्रालय । मन्त्रालय र अन्य निकायबाट करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएको छ । तर योजना आयोगले खर्च गर्ने सीमा ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै दिएको छ । ँपूरै अंक त आइसकेको छैन’, अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले  भने, ँसकेसम्म योजना आयोगले तोकेको सीमामै बस्ने हो ।’ मन्त्रालयको भुइँतलाको आधा भाग ओगटेको बजेट माहाशाखामा बाहिरियालाई छिर्न नदिएर एक टोली यस्तै जोड/घटाउमा जुटेको छ । पहिलो तलामा रहेको अर्थमन्त्रीको कार्यकक्ष पनि दुवैतिर सुरक्षाकर्मी राखेर प्रवेश निषेध जस्तै गरिएको छ । चुनावी सरकार भए पनि कृषि र ऊर्जामा लगानी दोब्बर गर्ने आपmनै निर्णय र तलब बढाउनुपर्ने कर्मचारीको दबाबले पनि स्रोतको व्यवस्थापन अर्थको मुख्य चुनौती छ ।

तीन वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब नबढेको भन्दै पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने दबाब युनियनहरूले दिइरहेका छन् । कर्मचारीको तलब ४० प्रतिशतमात्रै बढाउँदा करिब २५ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपिने अर्थका अधिकारी बताउँछन् । 'कति प्रतिशतमा बढाउने भन्ने तय भइसकेको छैन,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'स्रोतको उपलब्धता हेर्दा २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै बढाउन सकिएला ।'
एक महिनाअघि बढेको औद्योगिक प्रतिष्ठानका मजदुरको ज्याला र सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने विश्लेषक बताउँछन् । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, स्वरोजगारी र कृषकलाई मर्का पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तयारी भइरहे पनि अर्थमन्त्री कोइराला तलब वृद्धि छलफलमै रहेको बताउँछन् ।  विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन बजेटमा सरकारले विशेष महत्त्व दिएको छ । कोसी, सोलु र मोदी कोरिडरमा प्रसारण लाइन बनाउन भारतको एक्जिम बैंकले सहुलियत ऋण दिने तय भइसकेको छ ।
ढल्केवार-मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा सरकारको विशेष चासो छ । 'ऊर्जा यस पटकको बजेटको पहिलो प्राथमिकता हो,' कोइरालाले भने । तयारीअनुसार ऊर्जा क्षेत्रका लागि ३० अर्बभन्दा बढी विनियोजन गर्ने योजना अर्थमन्त्रीको छ । यसमा जलाशययुक्त ठूला आयोजना निर्माणको बजेट पनि छ । 'तर ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रको बजेटको माग र अवस्था ल्याएकै छैन,' बजेट निर्माणमा संलग्न एक अर्का अधिकारीले भने । कृषिमा २० अर्बसम्म पुर्‍याउने तयारी छ । विशेषगरी कृषि पूर्वाधार, मासुजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धि, रसायनिक/प्रांगारिक मल र सिँचाइमा खर्च गर्ने योजना छ ।
बजेटका निम्ति हरेक मन्त्रालयसँग एक 'विशेष कार्यक्रम' प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिएको थियो । तर प्रायःजसो मन्त्रालयले प्रस्ताव अझै पेस गरेका छैनन् । 'बढीजसो भत्ता बढाउने, गाडी किन्नेलगायत फजुल खर्चमा आएका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'रोजगारी र राजस्व बढ्न सक्ने खालका कार्यक्रम आएको छैनन् ।' करिब एक महिनाअघि अर्थले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई डाकेर एउटा कार्यक्रम मागेका थिए ।
मंसिर ४ को संविधानसभा निर्वाचनका लागि सरकारले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ प्रबन्ध गर्ने भएको छ । गत वैशाखमा आएको बजेटमा १४ अर्ब रुपैयाँ चुनावका लागि विनियोजित थियो । प्रहरीको दरबन्दी थपिएको लगायत कारणले थप ४ अर्ब रुपैयाँको माग भएको छ । 'तर १५ अर्बभन्दा बढी दिन सकिएला जस्तो छैन,' स्रोतले भन्यो । यस पटकको बजेटले कम्तीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान बनाउन पर्याप्त बजेट दिने भएको छ । राजधानीको मूलपानीमा जग्गा लिएर पनि बन्न नसकेको मैदान बनाउन उक्त खर्च हुनेछ ।
बैंक वित्तीय संस्था एकअर्कामा गाभिन चाहे आयकरमा छुट दिने योजना आगामी बजेटको छ । राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरलाई प्राथमिकता दिएकाले यसलाई थप टेवा दिन खोजिएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ । 'आयकरमा छुट दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'तर कति दिने तय भएको छैन ।' यसैगरी आर्थिक अध्यादेशबाट कमोडिटी बजारलाई नियमन गर्ने योजना र स्टक एक्सचेन्जको पूरा अटोमेसन पनि प्राथमिकतामा छ ।
सहरी क्षेत्रका सडकमा सोलार बत्ती राख्ने योजना अर्थको छ । यससँगै लगातार ५ वर्ष बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउने वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने तयारी पनि छ । उनीहरू स्वदेश फर्किएपछि निश्चित अवधिका लागि मासिक भत्ता दिइने अर्थ स्रोतले भन्यो । सुदूरपश्चिममा एउटा मेडिकल कलेज सरकारले नै बनाउने विषय पनि बजेटमा समेट्ने योजना छ ।
आगामी बजेटले कम्तीमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठ्ने अनुमान गर्ने छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा उठेको बजेटभन्दा २५ प्रतिशत बढी हो । सुरुमा त अर्थमन्त्री कोइरालाले ३५ प्रतिशत बढाएर झन्डै एक खर्ब थप उठाउने दाबी गरेका थिए । 'तर लगानी, आयात सबैको अवस्था हेर्दा २० प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुन्छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'साढे ३ खर्बजति राजस्व उठ्न सक्छ ।'
यससँगै दातृ निकायले करिब १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यो खर्च गर्ने क्षमतामा बढी निर्भर हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ३३ अर्ब विदेशी सहायता आएको छ । जबकि दातृ निकायले ७३ अर्ब दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 'प्रतिबद्धता जनाएजति सहायता आउँदैन,' अर्थ स्रोतले भन्यो ।
यसरी हेर्दा ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाए खर्च धान्न सकिन्छ । तर अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता मात्रै हेर्ने हो भने पनि अहिलेको सम्भाव्य स्रोतले पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । निर्वाचन, तलब वृद्धि र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा खर्च गर्न पनि करिब १ खर्ब रुपैयाँ थप राजस्व उठ्नुपर्छ । 'स्रोत नबढ्ने भएकाले यतिखेर हाम्रो मुख्य काम खर्च कटौतीमै छ,' बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने ।

ग्यास कारोबारीसँग सरकार झुक्दा उपभोक्ता मारमा
रोशन कार्की
काठमाडौं । ग्यास व्यवसायीका मागमा सरकार नम्र बन्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । विभिन्न माग राखेर व्यवसायी आन्दोलित भएपछि सरकारले उपभोक्तालाई पर्ने मार ख्याल नगरी सहमति गरेको हो । व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास नियमन आदेशलाई समेत स्थगित गरेर व्यवसायीकै इच्छाअनुसार माग पूरा गरेको थियो । यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले खेपेका छन् ।
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघबीच भएको सहमतिपछि सरकारले सो आदेश स्थगन गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न दिने उद्देश्यले आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा पेट्रोल, ग्यास र रिफाइनरी उद्योग स्थापनाका लागि २० अर्ब तथा नेपाल आयल निगमले जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र वितरण गर्न निजी क्षेत्रको कम्पनी स्थापनाका लागि २० अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोे थियो । उपभोक्ताका हितमा ल्याइन लागेको नियमन आदेश व्यवसायीका दबाबका कारण लागू हुन सकेन । सरकारकै कारण व्यवसायीका माग विनाअध्ययन पूरा भएपछि उपभोक्ताले महँगोमा ग्यास खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

वाणिज्य विभागले ग्यास व्यवसायीले माग्दै आएको कमिसन र सुविधा नबढाउने बताए पनि व्यवसायीका अन्दोलनले कमिसन र अन्य सुविधा बढेपछि व्यवसायीले नै कालोबजारी सुरु गरेका छन् । विभागका प्रमुख नारायणप्रसाद बिडारीले उपभोक्तालाई मार पार्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिने एलपी ग्यास उद्योग संघमाथि कारबाहीको चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
बिडारीले उपभोक्तालाई असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि गरे उद्योग सञ्चालक कारबाहीमा पर्ने चेतावनी दिएको २४ घन्टा नबित्दै सरकारले नतमस्तक भएर व्यवसायीका माग पूरा गरेको थियो । संघले विभिन्न १६ बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका बेला विभागका प्रमुख बिडारीले बजारमा ग्यास अभाव गराउने उद्योगी र व्यापारीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले अनावश्यक माग अघि सारेर संघले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेको बताएका थिए ।
ग्यास उद्योगीले ग्यासको बजार भद्रगोल बनाउँदासमेत सरकारले कुनै कारबाही नगरी कमिसन बढाएकामा उपभोक्ता आक्रोशित छन् । उपभोक्तालाई दिने भनिएको सिलिन्डरमा उद्योगीले कमिसन लिएर व्यावसायिक प्रयोजनमा धमाधम कार्ड वितरण भराइरहेको छ ।
एकातर्फ सरकारले ग्यासमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)कै कारण उपभोक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार महँगोमा ग्यास खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने लामो समयदेखि व्यवसायीले भ्याट छुटमा ग्यास चलाइरहेको समेत ग्यास बिक्रेता महासंघले जनाएको छ । ग्यास बिक्रेता महासंघका अनुसार उपभोक्ताले पूरै भ्याटसहितको मूल्यमा ग्यास खरिद गरिरहेका कारण सरकारले तत्काल भ्याट फिर्ता गर्नुपर्नेमा उल्टो उपभोक्तामाथि मार पर्ने गरी कमिसन वृद्धि गरेको छ ।
एउटै मूल्य उपभोक्ता र व्यवसायीलाई तोक्दा उपभोक्ता फेरि पनि घाटामै रहने महासंघको भनाइ थियो । उपभोक्तालाई घटाएकै मूल्य १ हजार ४ सय २५ र व्यवसायीलाई बढाएको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार १ सय ३० रूपैयाँमा ग्यास उपलब्ध गराउनु नै उचित हुने बिक्रेता महासंघले जनाएको छ ।
ग्यास बिक्रीलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाएर लैजान सके मात्र बजार व्यवस्थित हुनेमा सरकार र व्यवसायीको मिलेमतोमा भएको कमिसन वृद्धिले प्रत्यक्ष फाइदा उद्योगीलाई मात्र हुने निश्चित भएको महासंघको भनाइ छ । बिक्रेताको अधिकार मिच्दै उद्योगीले कमिसनले आफ्ना मानिसलाई सिधै बजारमा ग्यास पु¥याउन लगाउने गरेको आरोप पनि बिक्रेताले उद्योगीलाई लगाएका छन् ।

 अघोषित रूपमा कर्मचारीद्वारा अर्थमन्त्रालय घेराउ
रोशन कार्की
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० सकिनै लाग्दा कर्मचारीले सरकारलाई भारी तलबवृद्धिको माग राख्दै अघोषित रूपमा अर्थमन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । लामो समयदेखि तलबवृद्धि नभएको र मंहगी बढेको भन्दै चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई कर्मचारीले एकसूत्रीय माग लिएर जाने गरेका छन् । बिहानैदेखि न्यूनतम २० हजार रुपैयाँले तलबवृद्धि र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन भन्दै निजामती कर्मचारीले अर्थमन्त्री कोइरालालाई दबाब दिँदै आएपछि अन्ततः तलबवृद्धि गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले जनाए ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले निजामती कर्मचारीको तलबवृद्धि गर्ने योजनामा रहेको सरकारलाई बढीभन्दा बढी तलबवृद्धि गर्ने कर्मचारीको समूह नै दैनिक काम छोडेर मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् ।
असारको अन्तिम साता या साउनको पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारीले अघोषित रूपमै मन्त्रालय घेराउ गरेर दबाब दिँदै आएका छन् । बजेट निर्माणमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार दैनिक रूपमा तलबवृद्धिको माग र दबाब आउने गरेका कारण बजेट निमार्णमा समेत अवरोध पुग्ने गरेको बताए ।
नाम नलेख्ने सर्तमा भने, ‘मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको आधारमा बजेट निर्माण गरिरहेको अवस्थामा पटक–पटक तलबवृद्धि मागको दबाबका कारण बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सकिरहेका छैनन्, यदि अवरोध नपुग्ने हो भने नयाँ बजेट असारकै अन्तिम साता सार्वजनिक हुने थियो ।’ पूर्वकर्मचारी सहभागी रहेको सरकारका केही मन्त्री नै निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीका रहेकाले यसबेला कर्मचारीलाई मनोबल उकास्न सेवा–सुविधा बढाउन लागिपरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
योजना आयोगले नयाँ बजेटलाई ५ खर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिएको छ । विगतमा राजनीतिक असहमतिका कारण पूर्णबजेट ल्याउन नसकेको कारण देखाई प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने कार्यमा तीव्रताका साथ काम गरिरहेको अर्थमन्त्री कोइरालाले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयमा अहिले बजेट निर्माण कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुगेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘करिब करिब माग भएका विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन भइसकेको छ, बाँकी कर्मचारीको तलबवृद्धिका लागि उपयुक्त स्रोत नभेटिएका कारण बजेट निर्माण कार्यलाई अन्तिम रूप दिन समस्या परेका कारण असारको अन्तिम या साउनको पहिलो साता नयाँ बजेट आउँछ ।’
रेग्मी नेतृत्व सरकारले निर्वाचन र अत्यावश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० को बाँकी अवधिका लागि विनियोजन बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । कर्मचारीको दबाब आइरहेको अवस्थामा आगामी बजेटमा बजारमूल्यसँग सामन्जस्य हुने गरी कर्मचारीको तलबवृद्धि गर्न प्रशासन सुधार सुझाव समितिले समेत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि अर्थमन्त्रालयलाई तलब वृद्धिबारे निर्णय गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले भने नयाँ बजेटमा न्यूनतम ३ देखि अधिकत ५ हजार रुपैयाँ मात्र तलबवृद्धि गर्ने योजनाका साथ बजेट निर्माण सुरु गरेको थियो । दैनिक रूपमा तलबवृद्धिकै माग राखेर निजामती कर्मचारी अर्थमन्त्रालयमा आउने गरेको र पछिल्लो समयमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिले समेत तलबवृद्धि गरिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएका कारण सरकारले कति मात्रामा वृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन । कर्मचारीको मागअनुसार तलबवृद्धि गरेको खण्डमा ३० देखि ४० प्रतिशत राजस्व असुली लक्ष्य राखिनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आयातमा भएको वृद्धि र निर्यातमा आएको गिरावटका कारण महत्वाकांक्षी राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारले राख्न नसक्ने अवस्थामा नरहेको स्रोतको दावी छ ।
यसैबीच, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आगामी नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब शतप्रतिशत वृद्धिलगायतको १९ बुँदे मागपत्र नै अर्थमन्त्री कोइरालालाई बुझाइसकेको छ । मागपत्रमा तीनवर्षदेखि कर्मचारीको तलबमान वृद्धि हुन नसकेको भन्दै आगामी बजेटमा शतप्रतिशत तलब वृद्धि गर्न, आवास सुविधा नपाएका कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिन, वीमा रकम शतप्रतिशत वृद्धि, १५ दिनदेखि ३० दिनसम्म आन्तरिक पर्यटन बिदा दिन पनि माग गरेको छ । अर्थमन्त्री कोइरालाले विषेशगरी यो सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले गठन भएका कारण सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा नै गएको बताउँदै तलबमान वृद्धि गर्दा पर्ने दायित्वका बारेमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी बजेट निर्वाचन र सुरक्षा निकायमा केन्द्रित हुने भएका कारण कर्मचारीलाई तलबवृद्धिको लागि झिनो आशा मात्र राख्न आग्रह गरेका छन् । युनियनले भने नयाँ बजेटमा तलबवृद्धि नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न कर्मचारी बाध्य हुने जनाएको छ ।

             कालोसूचीबाट जोगियो नेपाल

रोशन कार्की
काठमाडौं । नर्वेको ओस्लोमा जारी फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटिएफ)को बैठकमा नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको छ । बैठकले नेपाललाई ग्रे एरियामै राखेको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति जफत रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण दोस्रो संशोधन ऐन निर्माण गरेका कारण कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो ।
३० देशका प्रतिनिधि उपस्थित एफएटिएफको बैठकले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेपछि कालोसूचीमा पर्नसक्ने खतराबाट नेपाल जोगिएको हो । नेपाललाई कालोसूचीबाट जोगाउन कानुन सचिव भेषराज शर्मा, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य ओस्लो बैठकमा सहभागी थिए ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति जफत रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण दोस्रो संशोधन ऐन निर्माण गरेपछि कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो । चार महिनाअघि पेरिसमा भएको एफएटिएफको बैठकमा ऐन, कानुन निर्माण गरेर मात्र भाग लिनका लागि सबैलाई भनेको थियो ।

नेपाल एफएटिएफको ग्रे एरियामा

कालोसूचीमा परेको खण्डमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न पाउने थिएन । कालोसूचीमा पर्दा राष्ट्र बैंक, बैंक र कूटनीतिक नियोगलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बैंकमा रहेका निकायका खाता बन्द हुने थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको बैठकमा भाग लिन नेपाली टोली नर्वे पुगेको थियो । बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको थियो । बैठकमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कानुन निर्माण गरिएको बताइएको थियो । यी दुवै ऐन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि सरकारी टोली बैंठकमा सहभागी भएको थियो । यसअघिका बैठकमा नेपाल सरकारले कानुन बनाउन नसकेको आरोप खेप्दै आइरहेको थियो ।
यसअघि नेपालमा संक्रमणकालका कारण कानुन निर्माण गर्न कठिन भएको जानकारी गराएपछि पेरिस बैठकले नेपाललाई चार महिना समय थप दिएको थियो ।

   सरकार र ग्यास उद्योगीबीच अवैध सम्झौता
रोशन कार्की
काठमाडौं । ऐन–कानुनको बेवास्ता गर्ने अभिव्यक्ति दिने एलपी ग्यास उद्योग र सरकारबीच अवैध सम्झौता भएको आरोप ग्यास बिक्रेता महासंघले लगाएको छ । एलपी उद्योगका प्रतिनिधिसँग सरकारले गरेको वार्तामा उद्योगको कमिसन बढाएर उपभोक्तालाई मार पार्ने र दुई रंगको सिलिन्डरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएपछि पछिल्लो समय बिक्रेता महासंघको सरकार र ग्यास उद्योगबीच दूरी बढेको छ ।
ग्यास उद्योगीले बिक्रेतालाई नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिन थालेपछि दूरी बढेको हो । सरकारले १ असारदेखि व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका नाममा दुई रङको सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ग्यास उद्योगीले बिक्रेतालाई अनिवार्य रूपमा नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिए महासंघले जनाएको छ ।
उद्योगले ३५ रातो सिलिन्डरसँगै ३५ नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिएको महासंघको दाबी छ । बिक्रेताले उद्योगीका नीलो सिलिन्डर किनेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । ग्यास उद्योगले आफ्ना डिलरलाई नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिएपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । अधिकांश उद्योगले आफ्ना डिलरलाई नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिएको तीनकुनेस्थित एक ग्यास डिलरका सञ्चालकले बताए ।
नीलो सिलिन्डर किनेर दुई रङका सिलिन्डर बेच्न नसक्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । सुरुमा १ असारदेखि नीलो र रातो सिलिन्डर सहज ढंगबाट साटफेर गर्न सक्ने सहमति भएको थियो । तर, सम्झौताविपरीत उद्योग सञ्चालकले जबर्जस्त नीलो सिलिन्डर खरिद गर्न चेतावनी नै दिएको डिलर सञ्चालकको गुनासो छ । कोटेश्वरस्थित एक डिलर सञ्चालकका अनुसार उद्योगीले नीलो सिलिन्डर खरिद नगरे आधिकारिक बिक्रेता नै खारेज गर्ने धम्की दिएका छन् । उद्योगले नीलो सिलिन्डर बनाउँदा लागेको लागत बिक्रेतामाथि थोपर्न चलखेल गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।
नेपाल आयल निगमले १ असारमा गरेको नीलो सिलिन्डरको बिक्री शुभारम्भ कार्यक्रम बहिष्कार भएको थियो । बिक्रेताले सरकारले मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । बिक्रेताका अनुसार निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेश अग्र्रवालले मूल्य बढाउने बताउँदै उपभोक्ता हितविपरीत काम गरिरहेका छन् । औपचारिक कार्यक्रम अन्य विभिन्न संघसंस्थाले पनि बहिष्कार गरेका थिए । ग्यासको मूल्य बढाउँछौँ र सर्वसाधारणलाई ५ सय रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने निगमको धारणा उपभोक्ता हितविपरीत भएको बिक्रेता महासंघको ठहर छ । ३ लाख नीलो कार्ड छापेर वितरण गरिरहेका बेला अग्रवालले निलो कार्डको काम छैन भनिदिँदा दुःखित भएको समेत महासंघले जनाएको छ । 

यसैबीच, बिक्रेता महासंघले सरकारले ग्यासमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को सुविधा व्यावसायिक वर्गले मात्र उपभोग गरेको र सर्वसाधारणले उपभोग गर्न नपाएको भन्दै खारेज गर्न आन्तरिक राजस्व विभागमा मागपत्र पेस गरेको छ । महासंघले भारतलगायत दक्षिण एसियामै ग्यासमा भ्याट लगाउने चलन नभएको र भ्याट सरकारी ढुकुटीमा समेत नआउने भएकाले प्रावधान हटाउन माग गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको भीड
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले बजेट तयारी गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयमा योजना बनाएर रकम माग्नेको भीड लागेको छ । आफ्ना अनुकूलका योजना पार्न कपोलकल्पित कार्यक्रम बनाएर रकम माग्नेको भीडले मन्त्रालय भरिभराउ भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारी कर्मचारीदेखि विभिन्न दलका कार्यकर्ता बिहानै मन्त्रालय परिसरमा पुग्ने क्रम बढेको छ । गैरराजनीतिक नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई कमजोर पार्न सरकारी कर्मचारीले तलबमा भारी वृद्धि गर्न दबाब दिइरहेका बेला कार्यक्रम पार्न मन्त्रालयमाथि अर्को दबाब सुरु भएको हो । कर्मचारीका संगठनहरूले पटक–पटक अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई भेटेर तलब वृद्धिका लागि दबाब दिइसकेका छन् ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विभिन्न सुविधा र बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । आगामी वर्षलाई बजेट बनाउन व्यस्त रहेका बेला साना र खुद्रे कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटमा खुद्रे कार्यक्रमको रकम कटौती गरेर ठूला परियोजनामा लगानी बढाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । तर, बढीभन्दा बढी रकम साना योजनाका लागि पार्न माग आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्दिर, मठ, गुम्बादेखि विमानस्थलसम्म बनाउन प्रस्ताव गर्दै बजेट माग भएको छ ।
बजेट माग्नेमा सर्वसाधारण, कर्मचारी, नेता, कार्यकर्ता, कलाकार, गीतकार र साना व्यापारीसमेत छन् । माग पूरा गराउन उनीहरू मन्त्रालयमा धर्ना नै दिन पुग्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उद्योगी–व्यापारीले पाँच वर्षसम्म कर छुटको मागसँगै सुविधा वृद्धि गर्न अर्थमन्त्री कोइरालालाई पटक–पटक भेट गरी दबाब दिएका छन् ।
सिरहा र सप्तरीका हरुवा–चरुवाको टोलीले गत साता अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेटमा रकम विनियोजन गर्न माग गरेका थिए । मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको सीमामा बजेट बनाएको अवस्थामा सबै माग सम्बोधन हुन नसक्ने बताएको छ । सबैको माग पूरा गर्न प्रस्तावित बजेटको सीमा  ‘डबल’ बनाउनुपर्ने आर्थिक सल्लाहाकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । उनले भने, ‘सदाझैँ बजेट निर्माणताका विभिन्न नाममा बजेट माग गर्ने प्रचलन नौलो होइन । तर, मन्त्रालयले अध्ययन गरेर महत्वपूर्ण योजना पहिचान गर्नुपर्छ ।’
चालु खर्च बढेर मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय गौरव र ठूला परियोजनाका लागि रकम जुटाउन हम्मेहम्मे परेका बेला माग भएका सबैलाई पु¥याउन नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।  निजामती कर्मचारीको तलब तीन वर्षदेखि नबढेकाले न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा–सुविधा वृद्धिको माग भइरहेको छ । गत साता विभिन्न चार कर्मचारी संगठनले अर्थमन्त्री कोइरालालाई भेटेर दबाब नै दिएका छन् । उनीहरूले भनिएको माग पूरा नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । अहिलेको तलबले आधा महिना पनि धान्न मुस्किल परेको भनेर अर्थमन्त्री कोइरालासँग तलबसँगै विभिन्न भत्ताको व्यवस्था गर्न माग भएको छ ।
मागका अनुपातमा अर्थले यथेष्ट रकम विनियोजन गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको सल्लाहकार नेपालले बताए । उनले भने, ‘आयोगले ५ खर्ब ६ अर्ब बजेटको सीमा तोकेकाले विभिन्न मन्त्रालयले ७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेका छन् ।’

बजेटमा मात्र नभएर चालु बजेटबाट पनि पैसा माग्नेको संख्यामा उस्तै रहेको उनले बताए । चालु बजेट सकिन १ महिना बाँकी रहँदा अर्थमा बजेट माग्नेको लर्को नै लागेको छ । सरकारले निजीकरणका नाममा बन्द गराएका र प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानले तलब–भत्ताका नाममा ठूलो रकम मागेका छन्  ।
आधा दर्जन यस्ता संस्थानले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तलब–भत्ताकै लागि मागेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । वर्षौंदेखि बन्द भए पनि कर्मचारी यथावत् रहनाले सरकारले लामो समयदेखि त्यस्ता संस्थान कर्मचारीलाई तलब–भत्ता दिँदै आएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाका ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई सरकारले प्रत्येक महिना डेढ करोड रुपैयाँ तलब–भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गोरखकाली रबर उद्योगलगायत केही संस्थाले उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजी नपुगेको भन्दै माग गरेका छन् ।
अधिकांश विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । एउटा शीर्षकमा राखिएको बजेट अर्को शीर्षकका लागि रकमान्तर गर्न माग गर्ने धेरै विकासे अड्डा अर्थ मन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।
यसैगरी, अर्थमन्त्रीलाई सुझावको ओइरो र गुनासा राख्नेको भीड पनि उस्तै छ । विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री कोइरालालाई भेटेर जेनतेन सञ्चालन भइरहेका उद्योग–कलकारखानाको हितमा काम गर्न सुझाव दिएका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योग चलाउन सहज वातावरण नबनाएसम्म नयाँ उद्योगका विषयमा सोच्न पनि नसकिने बताउँदै व्यवसायीले उद्योग–व्यवसायमैत्री बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गत साता आधा दर्जनभन्दा बढी विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी संघका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, केन्द्रीय गलैँचा उद्योग संघ र अन्य व्यावसायिक संघसंस्थाले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संघले गलैँचा उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ५ वर्षका लागि आयकर छुट, संकट लोनको व्यवस्था, भेडापालनका लागि प्रभावकारी व्यवस्थालगायत अन्य सुविधा माग गरेका छन् । नेपाल चिनी उत्पादक संघ, नेपाल जुट उद्योग संघ, नेपाल वनस्पति घ्यू उत्पादक संघले भन्सार महसुल र भ्याटको दर कम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर संघ, नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्ट र नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिले पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष आफ्ना माग राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने कार्यमा सरकार अगाडि बढेकाले त्यसलाई सघाउने प्रस्ताव लिएर आउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।

   सरकार क्षमता विस्तार फिर्ता लिँदै
रोशन कार्की
काठमाडौं । विवादित माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ को क्षमता वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिने तयारीमा सरकार पुगेको छ । क्षमता वृद्धिविरुद्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी र पूर्वअर्थमन्त्रीहरू नै विरोधमा उत्रिएपछि सरकार निर्णय फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिकरण बोर्डले क्षमता वृद्धि गरेरै छाड्ने र आन्दोलनले कुनै अर्थ नराख्ने दाबी गरे पनि अन्ततः सरकार पछि हट्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षदेखि विवादित आयोजना निर्माण सम्पन्नको समयसीमा ११ महिना बाँकी छ । जेठमा सरकारले आर्थिक चलखेल गरेर क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय गरपछि चौतर्फी विरोध भएको हो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा निर्माणाधीन त्रिशुली थ्री ‘ए’ आयोजना क्षमता विस्तारमा ठूलो आर्थिक चलखेल र राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय भएको भन्दै तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीहरूले प्रस्ताव फिर्ता पठाएका थिए ।
६० मेगावाटको त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना सम्झौता अवधि सकिन ११ महिना बाँकी रहँदा ९० मेगावाट पु¥याउने निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकारमाथि कानुनलाई समेत चुनौती दिएको आरोप लागेको छ । सम्झौतापछि कुनै फेरबदल गर्न नमिल्ने गरी (ईपीसी मोडेल) ठेक्का सम्झौतासमेत भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार तीन वर्षमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएको र समयसीमामा २० प्रतिशतमात्र काम भएपछि ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीको मिलिमतोमा क्षमता वृद्धिको नाटक गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप पूर्वऊर्जामन्त्रीहरूले लगाए । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले नाजायज तवरबाट आयोजनाको क्षमता वृद्धिको निर्णय गरेको र राष्ट्र नै लज्जित भएको बताए । उनले सरकारले खुलेआम लुटतन्त्र मच्चाएको आरोप लगाए ।
महतले नियम कानुन तोड्दै आर्थिक चलखेलमा परेर राष्ट्र हितविपरीत निर्णय गरिँदा मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने संकेत गरे । उनले भने, ‘ठेकेदार र सरकारको मिलिमतोमा देशको कानुनलाई हातमा लिएर ठेक्का प्रक्रियालाई समेत अविश्वासिलो बनाउने काम सरकारले गरेको छ ।’ उनले ईपीसी कन्ट्रयाक्टअनुसार तोकिएको समयभित्र सबै काम पूरा गरिसक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको बताए ।
चिनियाँ ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगरे नेपाल सरकारलाई एक अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । रकम नदिनका लागि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले नेपाली कर्मचारी र सरकारलाई लोभमा पारेर आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरेको आरोप महतले लगाए । ‘हामीलाई हिउँदको समयमामात्र बढी ऊर्जा चाहिने हो, वर्षात्का समयमा कम भए पुग्छ, तर यहाँ वर्षात्मा उत्पादन हुने ३० मेगावाट विद्युत्लाई सरकारले चार अर्ब रुपैयाँ दिनु षड्यन्त्रमूलक छ,’ महतले भने, ‘यो घटनाले सरकारकै नेतृत्वमा ठूलो घोटाला भएको देखाउँछ ।’ उनले यही प्रक्रियाबाट सरकार अगाडि बढे देशले अझै २० घण्टा न्यूनतम लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने दाबी गरे ।
पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले विधि, कानुन र प्रक्रियालाई धज्जी उडाउँदै क्षमता वृद्धि गरेको बताए । उनले भने, ‘यो निर्णय देशका हितमा भन्दा पनि आफ्नै हितका लागि भएको देखिन्छ ।’ उनले सरकार निर्वाचनमात्र गराउने उद्देश्यले गठन भएकाले अधिकारबाहिर गएर दीर्घकालीन असर पु¥याउने विषयमा निर्णय गरेको आरोप लगाए । उनले सरकार टेन्डर प्रक्रियालाई नै असफल बनाउने तबरबाट अगाडि बढेको उल्लेख गरे ।

 त्रिशुली थ्री ‘ए’ विवाद

एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले त्रिशुली थ्री ‘ए’ का विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले पार्टीको आधिकारिक धारणा बैठक बसेर निर्णय हुने र पछि सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरे ।
यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले तत्कालीन समयमा राष्ट्रको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न वर्षभरि नै ६० मेगावाटको योजना बनाउने उद्देश्यका लागि निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘आयोजनाको क्षमता बढाउदा लागत र उत्पादन त बढ्ला तर उपयोग गर्न सकिँदैन ।’ वर्षात्का समयमा उत्पादन हुने विद्युत्को कुनै अर्थ नरहेको खनालले बताए ।
चाइना गेजुवा गु्रप कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ३६ महिनामा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनेर ठेक्का हालेको थियोे । तर, निर्माणको काम निकै थोरै भएको छ । समयमा काम नसकिए ईपीसी सम्झौताअनुसार ठेकेदारले हर्जाना तिर्नुपर्ने सम्झौता र कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले हर्जाना तिराउनुको सट्टा आयोजनाको क्षमता विस्तार गरेर समय लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । ईपीसी ठेक्काबाट अर्को किसिमको ठेक्कामा जाँदा उसले हर्जानाबाट मुक्ति पाउनु हुँदैन । पूर्वऊर्जामन्त्रीहरूले क्षमता विस्तारमा आर्थिक चलखेल भएको बताएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रकै अहित हुने गरी निर्णय हुनुमा आर्थिक लेनदेन नै कारण हुने गरेको बताउँदै निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
ईपीसी सम्झौताअनुसार ठेकेदारले काम गरिरहेको आयोजनामा अर्को सम्झौतामा जान मिल्दैन । ईपीसी कन्ट्रयाक्टमा कसैलाई आर्थिक अनियमितता गर्न र ठेकेदारलाई रकम खुवाउन पनि सकिँदैन । कानुनको उल्लंघन भएको ठहरसमेत पूर्वमन्त्रीहरूको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गलत काम भएको समेत उनीहरूले दाबी गरे । आर्थिक स्वार्थ गाँसिएका कारण तत्काल अख्तियार दुरुपयोग आयोगले आयोजनाको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थाल्न र दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

            कर्मचारीकै कारण महँगी बढ्दै
रोशन कार्की
काठमाडौं । आर्थिक वर्षसँगै मुलुकमा महँगी अरू बढ्ने भएको छ । कर्मचारी युनियनको दबाबपछि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला सुविधा बढाउने मनस्थितिमा पुगेका छन् र मुलुकमा आर्थिक वर्षसँगै महँगी अरू बढ्ने भएको हो । ‘लामो समयदेखि तलबवृद्धि भएको छैन,’ अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई भेट्न पुगेका कर्मचारीले भनेका छन्, ‘तलबमा समयसापेक्ष समायोजन हुनै पर्छ ।’ बिहीबार बिहानैदेखि अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी र कर्मचारी संगठनले न्यूनतम १० हजार र अन्य सुविधासहित तलब वृद्धि गर्न दबाब दिएका थिए । कर्मचारीको मागसँगै नयाँ बजेटमा राजस्वको लक्ष्यमा समेत ठूलो आकारमा परिवर्तन गरिनुपर्ने भएको छ ।
लामो समयदेखि तलबमा समायोजन नभएकाले सरकारले न्यूनतम ३ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्ने तयारी गरेको थियो । कर्मचारीबाट एकमुष्ट १० हजार रूपैयाँ र अन्य सुविधा थप गर्न दबाब दिएको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘पटक–पटक कर्मचारी र कर्मचारीका युनियनले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर ठूलो मात्रामा तलबवृद्धि गर्न कडा दबाब दिएका छन् ।’
‘गैरराजनीतिक दलबाट सरकार सञ्चालन भएकाले पनि सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धिमा अवरोध पु¥याउनु नहुने बताइएको छ । कर्मचारीको माग बेवास्ता भए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नसमेत पछि नहट्ने कर्मचारी युनियनले चेतावनी दिएका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गरिँदा सरकारले राजस्व ३५ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने अवस्था छ । अस्थिर राजनीतिक र अस्थिर सरकारका कारण यो लक्ष्य हासिल पनि चुनौतीपूर्ण छ । अर्थमन्त्री कोइरालाको महत्वाकांक्षासँगै कर्मचारीको तलबका साथै अन्य सुविधा वृद्धि भए आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च बढ्ने निश्चित छ ।
राजस्व वृद्धि गरेर कर्मचारीको तलब बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री कोइराला जुटेको स्रोतको दाबी छ । न्यून आर्थिक धरातल भएको अर्थतन्त्रमा करका दरसमेत बढाएर राजस्व वृद्धि गर्नु र निर्वाचन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको सरकारले तलब वृद्धिमा अल्झिनु उचित नहुनेसमेत अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ ।
मुलुकमा एकातर्फ व्यावसायिक सुरक्षा र लगानीको वातावरण छैन । उत्पादनमा गिरावट आई निर्यात घटेको छ र आयातमा वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको महत्वाकांक्षी योजना सफल हुनेमा द्विविधा छ । आर्थिक विकासमा एकपछि अर्को समस्या झेलिरहेका बेला ३५ प्रतिशतको राजस्व बढाउने नीति सफल हुनेमा पनि शंका छ ।
मुलुकमै लगानी गरिरहेका व्यवसायी विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । शासन सत्ताप्रति चरम निरासाको संकेत प्रकट गरिरहेका व्यवसायीलाई नै ढाड सेक्ने गरेर अर्थ मन्त्रालय राजस्वमुखी हुँदै जाँदा निजी लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन ठूलै चुनौती बन्नेछ । यो वर्ष व्यापार घाटा ५ खर्ब नाघ्ने देखिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९१ प्रतिशत उपभोगमै खर्च भइरहेको छ । सरकारले राखेको ३५ प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य हासिल गर्न करिब १ खर्ब रुपैयाँ थप उठाउनुपर्छ । राजस्वमा भन्सार, त्यहाँबाट उठ्ने मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको हिस्सा करिब ५० प्रतिशत छ । ३५ प्रतिशतको वृद्धि महत्वाकांक्षी भएकाले आयातलाई बढावा दिनु बाध्यात्मक हुनेछ । 

निराशाजनक विकास खर्चमा निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसक्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालादेखि नै अर्थतन्त्रको विस्तार निराशाजनक नै छ । त्यस समय ५ प्रतिशतको वृद्धिदर पनि काट्न सकिएको थिएन ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री कोइरालालाई भेटेर तलब वृद्धिको मागका लागि कर्मचारीका पक्षमा बजेट ल्याउन कडा दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारी कर्मचारीका दुई सन्तानलाई शैक्षिक भत्ता उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिकर्मचारी ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ तलब बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा चुनावी खर्च उच्च हुने भएकाले पनि सो रकमको तलब वृद्धिमा कटौती हुने सम्भावना प्रबल रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पाँच खर्ब ६ अर्बको सिलिङ तोकेको छ । बजेटको शीर्षगत खर्चलाई प्रशासनिक तहबाट जेठ अन्तिममा टुंगो लगाउने तयारीसाथ मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको अर्थमन्त्री कोइरालाले बताएका छन् ।  अर्थ मन्त्रालय, विषयगत मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले मागमा छलफल गर्दै बजेट अंकलाई निश्चित गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । बजेटमा अन्त्यमा मन्त्रिपरिषद्बाट उल्लेख्य हेरफेर गर्ने सम्भावनासमेत कायमै छ ।
राजस्वबाट केही रकम पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने निर्णय भएमा कर्मचारीको प्रस्तावित तलब घट्न जानेछ । कम रकम घटाएर कर्मचारीको तलब बढाउने अधिकारीहरूले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आर्थिक अवस्थाले एक हजारभन्दा बढी तलब बढाउन सहज छैन तर हामीले प्रतिवर्षको एक हजारमा नघट्ने गरी तलब बढाउन विकल्प खोजिरहेका छौँ ।’
कर्मचारी संगठनले निजामती परिवारलाई निजामती अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता माग गरेका छन् । अर्थमन्त्री कोइरालाले कर्मचारीका मागप्रति आफू सकारात्मक भएको बताउँदै यथोचित मागलाई बजेटमा सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएका छन् । सरकारी कोषबाट तलब खानेको संख्या करिब ५ लाख छ । देशको समग्र अर्थतन्त्र विस्तार नभई बढेको ज्यालाले मुद्रास्फीति बढाउनेछ । जसबाट स्वरोजगार र सरकारीबाहेकका क्षेत्रमा काम गर्नेहरू प्रभावित हुनेछन् ।

    अर्थसचिव सरुवा केही समयलाई स्थगित
रोशन कार्की
काठमाडौं । गत साता बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश गर्र्ने तयारी भएको अर्थमन्त्री शान्तराज सुबेदीको सरुवा हालकालागि केही दिन स्थगित भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा गोप्य रुपमा उठाइएको सरुवा टिप्पणीको सूचाना सञ्चारकर्मीले थाहा पाएको भन्दै सो सरुबा केही समयकालागि रोकिएको अर्थमन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
नाम नछाप्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने,‘सचिब सरुवाको सूचना पत्रकारलाई कस्ले दियो भनी अहिले गोप्यरुपमा खोजी भइरहेको छ, सरुवाको समाचार आएपछि सचिबको सरुवा सम्बन्धि फाइल गत साताको मन्त्रीपरिषद्को बैंठकमा लगिएन ।’
सचिब सुबेदीले मन्त्रालयमा निभाउनु पर्ने भुमीका ननिभाएको र मन्त्रीलाई सहयोग नगरेको आरोपमा सरुवा गर्नकालागि तयारी पुरा गरेको थियो । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा आर्कषक मानिने अर्थमन्त्रालयको सचिवलाई परिवर्तन गरि नयाँ आफु अनुकुल सचिबलाई ल्याउने गृहकार्य अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले गरेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको हो ।
अर्थमन्त्री कोइरालाले अर्थसचिव सुवेदीको सरुवा गन अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो । उनका अनुसार मन्त्री कोइरालाले सचिबको सरुवा गर्नकालागि परिषद्को वैठकमा सरुवा गर्न प्रस्ताव लैजानु पुर्व सो समाचार आएपछि सरुवा रोकिएको हो ।

मिडियालाई सरुवा सूचना कस्ले दियो ?  अर्थमन्त्रालय

कोइरालाले सुवेदीको सरुवा बारेमा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खीलराज रेग्मीसँग समेत परामर्श गरिसकेको र अध्यक्ष रेग्मीले समेत मौखिक रुपमा सरुवाकालागि स्वीकृत दिएको स्रोतको भनाई रहेको छ । अर्थसचिब सुवेदीलाई तत्कालिन एकीकृत माओवादी सरकारमा हुँदा अर्थमन्त्रालयको सचिबमा सरुवा गरेको थियो । त्यस समयमा हालका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिब कृष्णहरि बाँस्कोटा अर्थसचिब रहेका थिए ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उनलाई अर्थसचिव सुबेदीलाई ल्याएका थिए । मन्त्रालयको स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अर्थमन्त्री कोइरालाले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा अघि बढाउन लागेका योजनामा सचिब सुवेदीले सहयोग र साथ नदिएपछि उनलाई अनेत्र सरुवा गर्न लागिएको जनाएका छन् ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘राम्म्रो कामहरु अघि बढाउन खोज्दा अहिलेका सचिवले सहयोग गरेका छैनन, उनले कुनै पनि सहयोग नगरेपछि सरुवाको विकल्प भएन ।’ बजेट बनाउने समयमा सवैभन्दाबढी अर्थमन्त्रालयको सचिवको सहयोग आवश्यक पर्छ  सचिवनै सहयोगी नभएकोले बजेटमा राख्ने कार्यक्रमका बारे टुंगो लगाउन नसकिएको समेत स्रोतको दाबी रहेको छ । सुवेदी हटाउने चर्चासँगै अर्थसचिवमा आउन दौडधुप पनि सुरु भइसकेको छ ।
अर्थसचिवमा अहिले उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज भुषाल र  शारदा त्रितालले अर्थमन्त्रीसंग ‘लबिङ’ गरि रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ । मन्त्री कोइरालाले उद्योग सचिव ज्ञवालीलाई ल्याउन चाहेका छन् । ज्ञवालीलाई पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतको समेत समर्थन रहेको छ ।
युवराज भुषाललाई रामचन्द्र पौडेलको समर्थन रहेको छ । यो वाहेक त्रिताल पनि कांग्रेसकाप्रति झुकाब राख्ने सचिब हुन । माओवादीको सरकारले त्रितालाई क्षेत्रिय प्रशासकमा सरुवा गरि थन्क्याएको थियो ।