रक्तचन्दनपछि कछुवाको तस्करी सुरु
रोशन कार्की
काठमाडौं । तराईको विभिन्न सिमसारबाट अबैधरुपमा कछुवाको शिकार गरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वतको खासा बजार निकासी हुन थालेको छ । तराइबाट काठमाडौ बजारमा आयात हुने माछाको प्याकसंगै अबैधरुपमा शिकार गरेको कछुवालाई लुकाइ–छिपाई ल्याउने गरेको र सो कछुवा राजधानीमा रहेको व्यवसायीलाई बिक्रीगरी सिधै खासा तर्फ लैजाने गरेको खुलासा भएको छ ।
छोटो स्थलमार्गको भरपुर उपयोग गर्दै नेपाली व्यापारीले प्रतिबन्धित रक्तचन्दनको तस्करीपछि नयाँ जीवको तस्करी सुरु गरेका छन् । राजमार्गमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी र अवैध कारोबार गर्ने व्यवसायीबीचको गोप्य सहमतिमा नेपालको भू–भाग हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा बजारतर्फ लुकाइ÷छिपाइ ‘कछुवा’ को निकासी सुरु गरेको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
चीनमा कछुवाको माग र मूल्य बढेपछि अरनिको राजमार्ग हुँदै कछुवा तस्करी हुने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक क्यारिङ व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार सुरक्षा निकायको ध्यान रक्तचन्दनमा केन्द्रीत रहेकाले तस्कर कछुवाको तस्करीतर्फ लागेका हुन् । तस्करले अरनिको राजमार्गबाट तातोपानी नाका हुँदै अन्य सामानको भित्री भागमा लुकाइ÷छिपाइ चिनियाँ बजार खासामा पठाउँदै आएका छन् ।

लोपोन्मुख प्रजातिको कछुवा किनबेचमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित रहको छ । कोशी टप्पुको सिमसारलगायत तराई क्षेत्रबाट कछुवाको शिकार गरी कछुवा सिधंै खासातर्फ लैजाने गरेका छन् । शिकार गरेर खासा पु¥याएका ती कछुवालाई चिनियाँ नागरिकले चिनियाँ  पाँचतारे होटलमा लैजाने गरेका छन् । ती पाँचतारे होटलमा यसको मासु र सुपको माग बढ्दो रहेको छ । कछुवाको मासुबाट यौन दुर्बलता हटाउने औषधि बनाउन समेत प्रयोग हुँदै आएको छ ।
नेपाली व्यापारीहरू चिनियाँ  व्यापारीलाई कछुवा सप्लाइ गर्न खासामा भेला भएको समेत स्रोतको दाबी छ । यसरी भेला भई खासामा मोलमोलाई हुने र सहमतिपछि नेपाली व्यापारीले कछुवा खासा लैजाने गरेका छन् । ती व्यपारीले एउटा कछुवालाई न्यूनतम् २० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपालबाट एक सातामा १ सय वटासम्म कछुवा खासा पु¥याउने गरिएको छ । तस्करले तराई क्षेत्रबाट कछुवा न्यूनतम् १ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौंमा ल्याई अर्को तस्करलाई बेच्ने गरेका छन् । अवैध रूपमा कछुवालाई माछासँगै तराईबाट काठमाडौं ल्याउने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
सुरक्षा निकायमा सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको सरुवा बढुवा र अस्थिर राजनीतिको मौका उठाउँदै तस्करहरू कछुवा तस्कारीमा केन्द्रीत भएका हुन् । गत वर्ष सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा हँुदै आएको रक्तचन्दन खासा निकासी हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत भन्सार विभागको मुख्य नाका भन्सार कार्यालयमा सरकारले व्यापक सरुवा गरेपछि तस्करले सबै लाइन मिलाई कछुवाको व्यापार सुरु गरेका बताइएको छ ।
उत्तरी भेगको सबैभन्दा ठूलो नाका तातोपानी भन्सार कार्यालयमा कृष्णनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मिमांस अधिकारी र बागमती अञ्चल प्रहरी प्रमुखमा एसएसपी रमेश खरेललाई सरुवा गरेलगत्तै सो अवैध कारोबार सुरु भएको हो । भन्सारबाटै रक्तचन्दन पास गराएको फेला परेपछि तातोपानी भन्सारका एक खरिदार र कार्यालय सहयोगीमाथि कारबाहीको सुरु गरिएको छ । पछिल्लो समयमा गोदामगरी राखेको रक्तचन्दनलाई स–सानो परिमाण या अबस्था हेरेर सवै खासा लैजाने तयारीमा व्यवसायीहरु लागी परेका छन् । स–सानो परिमाणमा ओसारपसार गरिरहेको समूह पछिल्लो पटक लाइन मिलाएर ठूलो परिमाणमा रक्तचन्दन चीन पु¥याउने योजनामा रहेका छन् । करिब एक सय टन (१ लाख किलो) रक्तचन्दनका लागि सम्झौता गरिसकेको समूहले लाइन मिलाउन राजनीतिक नेतृत्वसँगको भेटलाई तीब्रता बनाएको छ ।

एनबीआई र महासंघबीचको सम्वन्धमा टकराव सुरु 
रोशन कार्की
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल (एनबीआई) वीचको सम्वन्धमा टकराव सुरु भएको छ । एनबीआईको पहलमा निर्माण भएको आचार संहिता कार्यान्वयनमा ल्याउने दिनमै महासंघले काँग्रेससँग गरेको छलफल कायक्रम राखेपछि ती दुई सस्थाबीच सम्वन्धमा टकराव सुरु भएको हो । महासंघले काँग्रेससंग सोमबार छलफल कार्याक्रम तय गरेको थियो तर एकाएक महासंघले आइतबार नै सो छलफल कार्याक्रम राखेर व्यवसायीक आचार संहितालाई असहयोग गरेको निष्कर्ष एनबीआई निकालेको छ । एनबीआईका अनुसार आचार संहिता कार्यक्रमलाई प्रभावित बनाउन खोजेको र सो कार्यको विरुद्धमा महासंघ अगाडि बढ्ेको निष्कर्ष समेत एनबीआईले गरको छ ।
एनबीआईको सदस्यमा महासंघ समेत रहेको अबस्थामा सदस्य रहेको सस्थाले आचार सहिता सार्वजनिक गर्ने समयमा किन सोमबार गर्ने भनेको कार्यात्रलम आइतबार नै गरिएका कारण सो कार्यक्रमलाई असफल बनाउने कार्यमा महासंघ नै सकृय रहेको आरोप समेत एनबीआईले लगाएको छ ।
एनबीआईले सो कार्यक्रम एक महिना अघिनै तय गरी सार्वजनिक गर्ने दिन समेत सार्वजनिक गरेको थियो । भने महासंघले काँग्रेससंग गर्ने राजनीतिक अन्तरकृया केही दिनअधिमात्र सार्वजनिक गरेको थियो । एनबीआईले होटेल ¥याडिसनमा साढे तीन बजे साझा आचारसंहिताको प्रतिवद्धताको कार्यक्रम राखेको थियो भने महासंघले आफ्नो सभाकक्ष टेकुमै कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासहितका नेताहरुसँगे छलफल गरेको थियो ।

महासंघको नेतृत्व वर्तमान अध्यक्ष सुरव बैद्यले सम्हालेदेखिनै दुइ समूहमा विभाजन भएको थियो । सो समूहमध्ये पद्म ज्योति वाहेक सबै पूर्व अध्यक्ष वैद्यसँग रुष्ट रहेका छन् । अध्यक्ष बैंद्यकै कारण गत महिना सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा समेत पुर्व अध्यक्षहरुले बहिस्कार गरेपछि महासंघमा भएको झगडा बाहिर आएको थियो । एकपछि अर्को गर्दै महासंघका अध्यक्ष बैंद्यका कारण व्यवसायीक संगठनको छाता संगठनमा र अन्य व्यवसायीक संगठनमा दैनिकजसो बढ्दै गएको चिसोपनका कारण महासंघमा गुट÷उपगुटले प्राथमिकता पाएको प्रष्ट भएको छ ।
महासंघका वर्तमान अध्यक्ष बैंद्य र प्रत्यक्ष अध्यक्ष प्रतिपस्र्धी आजद श्रेष्ठबीच वार्षिक साधारण सभाबाटै दुइ समूहमा विभाजन भएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा श्रेष्ठ समूहबाट बर्तमान उपाध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेमात्र विजय हुन सफल भएका थिए भने समित सदस्यमात्र विजय भएका थिए ।

नक्कली स्टिकर प्रयोगगरी मदिरा उद्योगद्वारा राजस्व छली
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले लक्षित राजस्व र कर संकलनमा कडाइ गर्दे सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपछि व्यवसायीले नयाँ नयाँ तरिकाबाट राजस्व छली गर्ने गरेको रह¥य सार्वजनिक भएको छ । राजस्व संकलनमा गरेको कडाइबाट समेत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व नबुझाइ नक्कली स्टिकर र स्टिकरलाई फोटोकपी गरी राजस्व कर्मचारीकै संलग्नतामा राजस्व छली गर्ने गरेको खुलेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले मदिरा उत्पादन गर्ने डिष्टलरीमाथी अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी करोडौं रुपैयाँ राजस्व छलीगर्ने सात वटा डिष्टलरी उद्योगमाथि आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । ती डिष्टीलरीले अन्तशुल्क नक्कली स्टीकर, फोटोकपी स्टीकर प्रयोग गरेको र नम्बर नै नभएका अन्तशुल्क स्टीकरहरू मदिराका बोतलमा टाँसेर करछली गरेको फेला पारेपछि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको विभागले जनाएको छ । विभागका कर्मचारी र अन्तशुल्क स्टीकर सप्लाई गर्नेको मिलेमतोमै राजस्व छलीगर्ने काम भएकाले सो बारे छानविन गरेको विभागको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोेतका अनुसार डिष्टीलरीहरूले तीन प्रकृतिका नकक्ली अन्तशुल्क स्टीकर प्रयोग गरी करोडौं रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पारम्भीक अनुसन्धानबाट देखिएको विभागले जनाएको छ । अझै सम्म कति राजस्व छली गरेको हो भन्नेबारे  अनुमान समेत गर्न कठिन भएको अनुसन्धानमा सहभागी एक सदस्यले बताए । नाम नछाप्ने सर्तमा विभागका एक उच्च अधिकारीले भने,‘दुई चार कार्टुन फेला परेको भरमा अहिले नै यति नै राजस्व छली भएको बताउन नसकिने भएकाले यतिनै कर छली गरेको छ भन्न कठिन छ ।’

विभागले सबै विधि अपनाएर छानबिन गरिरहेको दाबी गरेको छ । विभागले अन्तशुल्कका स्टीकरनै नक्कली प्रयोग गरी मदिरा उत्पादन गरी बिक्री बितरण गर्ने उद्योगमा सिलबन्दी गरी कारबाही अगाडि बढाएको जनाएको छ । उद्योगका संचालकहरू र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत सोधपुछका लागि विभागमा बोलाइ सकिएको भएपनि सो बारे गोप्य राखिएको छ ।
यसरी अन्तशुल्क छली र नक्कली स्टिकर प्रयोगगर्नेमा शारदा डिष्टीलरी जनकपुर, धनुषा डिष्टीलरी जनकपुर, रेन्बो डिष्टीलरी रुपन्देही, दोभान डिष्टीलरी पाल्पा, आशवित्र डिष्टीलरी, त्रियुगा डिष्टीलरी धरान, पूर्वान्चल डिष्टीलरी, अन्नपूर्ण डिष्टीलरी बिराटनगर विभागले सिलबन्दी गरी कारबाही अनुसन्धान गरेको छ ।
विभागले डिष्टीलरीमा खटिने कर्मचारीलाई बोलाएर छानबिन सुरु गरेको थियो । नक्कली स्टीकर, फोटोकपी स्टीकर र नम्बर नै नभएका स्टीकर प्रयोग भएको फेला परेपछि मदिरा उद्योगले ठूलो मात्रामा राजस्व छली गर्दै आएको विभागको अनुमान रहेकोे छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी अन्तशुल्क स्टीकर टाँस गर्न प्रत्येक मदिरा कम्पनीमा खटिएका हुन्छन् । तर कर्मचारीको रोहबरमा स्टीकर टाँस हुने भएकाले नक्कली स्टीकर प्रयोगमा उद्योगसंग सञ्चालकमात्र दोषी हुन सक्दैनन् । डिष्टीलरी उद्योग र कर्मचारीले मिलेर नै नक्कली अन्तशुल्क स्टीकर टाँस्ने कार्य हुदै आएको छ ।
उद्योग सञ्चालले एक दिनमा न्यूनतम १ सय बोतल मदिराको बोटलमा टाँस गर्ने स्टिकर २५ वटामामात्र टाँसेर बाँकी ७५ वटा बोटलमा नक्कली स्टिकर टाँस्ने गरेको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ । ७५ वटा बोतलमा नक्कली स्टिकर टाँस्नकालागि राजस्व कर्मचारी संचालकहरूको सहभागीतामा हुने गरेको छ । सो नक्कली स्टिकर टाँस गरेको रकमलाई कर्मचारी र सञ्चालकलाई दामासायी रुपमा भागबण्डा गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा सो अबैध कारोबारमा सञ्चालक र राजस्व कर्मचारीको संलग्नता देखिन आएपछि कर्मचारीलाई बचाउनकालागि विभागकै एक समुह सकृय भएको स्रोतको दाबी रहेको छ । 

भारतको दाल बंगलादेश पठाएर करोडौं अनुदान,  विनौद चौधरी पनि पछि परेनन्

काठमाडौं । कथन छ, ‘पैसा देखे महादेवका तीन नेत्र’, महादेवको के कुरा गर्नु नेपालका व्यापारी लक्ष्मीप्रति यति आशक्त छन्, उनीहरु यो पनि भुल्छन्, नैतिक रुपमा यो लिन मिल्दै मिल्दैन !
नेपाली उत्पादनको निर्यात घट्दै गएपछि सरकारले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा(डलर)मा निर्यात गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई नगद सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिन ती कम्पनीले नेपाललाई दिएको ‘भ्यालु एड’ मापन गर्ने एउटा शुत्र तयार गरेको छ । शुत्रमा नेपाली उत्पादन, त्यसले रोजगारीमा दिएको योगदान, राजस्वमा पु¥याएको फाइदा लगायतका विषयलाई समावेश गरिएको छ । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा, नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा यहा“ रोजगारी सिर्जना गर्ने, डलर ल्याएर नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउने, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना हस्तकलाका उद्योग होइन दाल र चाउचाउ उद्योगहरु अग्रस्थानमा देखिएका छन् ।
अचम्म लाग्दो के छ भने, नेपालमा वार्षिक दुई लाख ७१ हजार ३१२ मेट्रिक टन दाल उत्पादन हुन्छ तर आन्तरिक खपतको कुनै हिसाव नगर्दा पनि दालको निर्यात मात्रै तीन लाख ७४ हजार मेट्रिक टन भएको छ । यसको सिधा अर्थ हो दाल कम्पनीहरुले नेपालमा उत्पादन गरिरहेको दाल निर्यात गरेर अनुदान लिएका होइनन् । उनीहरुले भारतबाट नेपाल आयात गरेको दाल नै तेस्रो मुलुक पठाएका हुन् ।
यी कम्पनीहरुले त्यही भारतीय दाललाई नेपाली दाल भएको भन्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड देखाएर ढुक्कस“ग चार प्रतिशत नगद अनुदान लिएका छन् । त्यही भारतीय दाललाई नेपालीभन्दै नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा आफूलाई नेपालको ठूला व्यवसायिक घराना दावी गर्ने संघाई र दुगड समूह छन् । (हुर्नुहोस् नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूची)
संघाई ग्रुपको त्रिवेणी दाल एण्ड आयलले दुई पटक अनुदान लिएको छ भने दुगडको ज्ञान फुड् प्राडक्टसले दाल निर्यात गरेको प्रमाणपत्र देखाउँदै नगद अनुदान लिएको छ । दुगडले विकास फ्लोर मिलबाट चक्की आटा निर्यात गरेको दखाउँदै अनुदान लिएको छ । सबैभन्दा बढी त्रिवेणी समूहका छ वटा कम्पनीले नगद अनुदान लिएका छन् । त्रिवेणी समूहले धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, त्रिवेणी सिन्थेटिक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिलस्बाट नगद अनुदान लिएका छन् ।
अहिलेसम्म सरकारले ४६ उद्योगलाई ११ करोड रुपैयाँ नगद अनुदान दिएको छ, त्यसमध्ये आधा अर्थात २३ कम्पनीले भारतको दाल नेपालको बाटो बंगलादेश निर्यात गरेकै भरमा अनुदान लिएका हुन् । भारतले दाल निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ, तर त्यही दाल नेपालमा चोरी पैठारी भएपछि यहाँबाट दाल बंगलादेश निर्यात हुन्छ ।
                                             निर्यात उद्योगीहरु रुष्ट
निर्यात अनुदानका लागि पहल गर्दै आएका उद्योगीहरु दाल, चाउचाउ र मैदा उद्योगले निर्यात गरेको भन्दै नगद अनुदान पाउन थालेपछि सरकार र उद्योग विभागप्रति रुष्ट भएका छन् । उनीहरुले विभाग र केही उद्योगीको मिलेमतोमा प्रतिशतलाई गोलमाल गरेर पैसा बाँड्न थालेपछि अब नगद अनुदान दिंदा प्रतिशतका आधारमा नभई फ्ल्याट दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।
कार्पेट, पश्मिना र गार्मेन्ट उद्योगीहरुले अर्थमन्त्रीसँग भेट गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुझाव भन्दै फ्ल्याट दर राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो दश महिनामा निर्यात भएको १२ अर्ब ७७ करोड ४९ लाखमध्ये सबैभन्दा बढी गार्मेन्ट, कार्पेट, पश्मिना र हस्तकलाका सामाग्री थिए ।
तर नगद अनुदान लिने ४६ वटा कम्पनीमध्ये २३ वटा कम्पनी दाल उद्योग छन् । पहिलो दश महिनामा तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निर्यात गरेका कार्पेटमध्ये जम्मा चार वटा उद्योगले नगद अनुदान पाएका छन् । एक अर्ब ५ करोड १० लाख रुपैयाँको निर्यात गर्ने पश्मिना उद्योग र तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँको गार्मेन्ट निर्यात गरेका उद्योगमध्ये एउटाले पनि सुको पैसो पाएका छैनन् । हस्ताकलाका सामाग्री ९३ करोड ३७ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ, जडिबुटी १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ भएको छ तर कसैले पनि नगद अनुदान कस्तो हुन्छ भनेर देख्न पाएका छैनन् । ४९ करोड रुपैयाँको नेपाली कागज निर्यात भएको छ तर एउटा उद्योगलाई त्यही पनि जम्मा तीन प्रतिशत नगद अनुदान दिइएको छ ।
                                     चौधरी पनि पछि परेनन्
उद्योगपति विनोद चौधरीले एउटै उत्पादनका लागि दुई कम्पनीबाट नगद अनुदान लिएका छन् । चौधरी ग्रुपको वाईवाई चाउचाउले सीजी फुड्स(नेपाल) प्रालि नवलपरासी र सीजी फुड्स(नेपाल) ललितपुरको नाममा नगद अनुदान लिएको हो । सीजी फुड्स त्यही कम्पनी हो, जसले नक्कली भ्याट विल किनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठगेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले थप भ्याट र आयकर निर्धारण गरेको छ । यो कुरालाई स्वयं चौधरीले विज्ञापन विज्ञप्ति जारी गरेर स्वीकार समेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय ढुकुटी ठगेको आरोपमा जुन कम्पनीस“ग सरकारको एउटा निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्धा लडिरहेको छ, सरकारको अर्को निकाय उद्योग विभागले भने त्यही कम्पनीलाई नगद अनुदान दिएको छ । अर्कोतर्फ सीजी फुड्स नवलपरासीका नाममा एकपटक नगद अनुदान लिएपछि चौधरीलाई नैतिक रुपमा अर्को कम्पनी सीजी फुड्स ललितपुरबाट नगद अनुदान लिन मिल्दैन्, उद्योग विभाग स्रोतले भन्यो, यो सबै विभागका महानिर्देशक धु्रवलाल राजवंशीको मिलेमतोमा भैरहेको छ ।
           कुन कम्पनीले लिए नगद अनुदान

कम्पनीको नाम	उत्पादन	भ्यालु एड	अनुदान
एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज बारा	दाल
अन्नपूर्ण अर्गानिक उद्योग, अर्घाखाँची	प्रशोधित कफी	१००	४
जिल्ला सहकारी संघ गुल्मी	अर्गानिक कफी	१००	४
धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, सुनसरी	धागो बनाउने
धनलक्ष्मी सिन्थेटिक सुनसरी	धागो बनाउने
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, बारा	पोलिस्टर, यार्न	४२.१८	२
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, बारा	पोलिस्टर	५०.६०	३
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स बारा	पोलिस्टर	३५.८०	२
सीजी फुड्स, नवलपरासी	चाउचाउ	८०.२६	४
कृष्ण मोर्डन दाल उद्योग, बारा	दाल	९९.९८	४
श्याम मोर्डन दाल मिल रुपन्देही	दाल	१००	४
न्यूट्री फड्स प्रालि विराटनगर	चोकर	१००	४
नारायणी मोर्डन पल्सेज	दाल	१००	४
आधुनिक दाल उद्योग बारा	दाल	१००	४
नारायणी लेदर इन्डष्ट्रिज	क्रस्ट गोट	६९.९०	४
नारायणी लेदर इन्डष्ट्रिज	डब्लु्र/बी गोट	८६.६१	४
नारायणी लेदर इन्डष्ट्रिज	डब्लु/बी वफ	८१.८३	४
फिस्टेल रग्स	ऊनी गलैचा	६३.९३	३
एसियन लेदर, विराटनगर	वेट गोट स्किन	९१.१२	४
रोल्पा कार्पेट, काठमाडौ	कार्पेट	७८.३२	३
त्रिवेणी दाल एण्ड आयल, बारा	दाल	१००	४
श्याम मोर्डन दाल मिल, रुपन्देही	दाल	९९.८७	४
कृष्ण आधुनिक दाल उद्योग बारा	दाल	९९.३९	४
दुर्गा मोर्डन दाल मिल रुपन्देही	दाल	९९.९६	४
सीजी फुड्स(नेपाल), ललितपुर	चाउचाउ	८०.३३	४
कृष्ण मोर्डन दाल उद्योग, पर्सा	दाल	१००	४
एनएस निट्स प्रालि काठमाडौ	स्वीटर	५१.८१	३
जोशी कार्पेट इन्डस्ट्रिज	गलैचा	५१.२७	३
सिद्धार्थ आधुनिक दाल,रुपन्देही	दाल	९९.०३	४
मनोज मोर्डन फुड, रुपन्देही	दाल	१००	४
अर्पित दाल उद्योग रुपन्देही	दाल	१००	४
गेट पेपर इन्डस्ट्रिज, काठमाडौं	हाते कागज	७५.५१	३
वीरगञ्ज खाद्य उद्योग, पर्सा	चोकर	१००	४
महावीर दाल उद्योग, पर्सा	दाल	१००	४
कफी सहकारी संघ ललितपुर	कफी	९९.४८	४
ठाकुर क्र्याफट्स, ललितपुर	गलैचा	७५.५१	३
एक्जोटिक क्रया्फट्स, ललितपुर	गलैचा	५२.१५	३
विकास फ्लोर मिल, बाँके	चक्की आटा	९९.०४	४
दुर्गा मोडर्न दाल मिल रुपन्देही	दाल	९९.८९	४
ज्ञान फुड प्रोडक्ट्स    बाँके	दाल	१००	४
चन्दनवाला खाद्य उद्योग, मोरङ	दाल	१००	४
त्रिवेणी दाल एन्ड आयल बारा	दाल	९८.९१	४
आधुनिक दाल उद्योग बारा	दाल	१००	४
कलवार एग्रो इन्डस्ट्रिज	दाल	९९.१२	४
ज्ञान फुड प्रोडक्टस	दाल	१००	४
जिल्ला सहकारी संघ गुल्मी	कफी	९९.०३	४

भारतको दाल बंगलादेश पुर्याउनेलाई नेपाली अनुदान, किसानका नाममा व्यापारी मालामाल

काठमाडौं । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले दिने अनुदान चलखेल गर्नेले बढी कुम्ल्याएका छन् । नेपालमा सबैभन्दा कम उत्पादन हुने दालका निर्यातकर्ताले अनुदान भने बढी लिएका छन् । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था दुई वर्ष अघि लागु गरिएको हो । विगतका दुई आर्थिक वर्षमा दाल निर्यातले १० करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएका छन् । दाल निर्यातमा कच्चा पदार्थ समेत स्वदेशी नै भएको भन्दै चार प्रतिसतसम्म अनुदान लिदै आएका छन् । २ वर्षको अवधिमा ४ अर्ब ७२ करोडको दाल निर्यात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को ११ महिनासम्म दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको दाल निर्यात भएको छ ।
निर्यात भए बराबरको दाल नेपालमा उत्पादन हुदैन । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख १० हजार टन मात्रै दाल उत्पादन हुने गरेको छ । यो उत्पादनले आन्तरिक खपत पनि धान्न कठिन हुन्छ । भारतबाट आयात भएको दाल स्थानीय उत्पादनको लेबलमा बंगलादेश निर्यात हुने गरेको छ । आन्तरिक बजारमा खपत हुने दाल पनि भारतबाट आयात हुने गरेको छ । अनुदान कै लागि भारतबाट दाल ल्याएर तेस्रो मुलुक निर्यात गरिदै आएको स्रोतको दावी छ ।
उद्योग विभागले मुल्य अभिबृद्धि कति भएको छ भनेर मुल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विभागकै सिफारिसमा दालले निर्यातमा अनुदान पाएको हो । तर निर्यातकर्ताले पाउने अनुदान किसानसम्म पुग्दैन । दाल उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान किसानको हुन्छ । उनी गलैचा र तयारी पोशाक निर्यात अनुदान पाउनमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नगद प्रोत्साहनका लागि ३० करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
निर्यातमा दिने अनुदानमा प्रक्रियागत समस्या धेरै रहेको निर्यातकर्ताहरु बताउँछन् । ‘काजगी प्रक्रियाका कारण निर्यात लक्षित समूहमा पुग्न कठिन भएको छ’, नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य उदयराज पाण्डेले भने, ‘अनुदान लिने प्रक्रिया झण्झटिलो भएकोले साना उद्योगले पाएनन् ।’ काजगी प्रक्रिया धेरै भएकोले ठूला उद्योगले मात्रै अनुदान पाएको र सानाले पाउन कठिन भएको पाण्डेले बताए । निर्यात गरेको र बैंकमा विदेशी मुद्रा जम्मा भएको प्रमाण पेश गरे पुग्ने व्यवस्था लागु गर्दा मात्रै साना ठूला सबै उद्यागले समान रुपमा अनुदान पाउने उनले बताए ।

उर्जामा महत्वकांक्षी योजना, कार्यान्वयनमा चुनौती 
रोशन कार्की
काठमाडौं । चुनाबी सरकारका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आइतबार राती सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा महत्वकाक्षीं उर्जाक्षेत्रको विकासकालागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेटले विद्युत् प्रशारण लाइनको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । विद्युत् उत्पादनमा गिरावट आई लोडसेडिङ उच्च रहेको अबस्थामा सरकारले उर्जा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट उल्लेख्य भएपनि सो बजेट कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
अर्थमन्त्री कोइरालाको बजेट टिमले तयार गरेको बजेटमै मन्त्रीपरिषद्भित्र कर्मचारीको तलववृद्धिको विषयमा मतभेद भएपछि बजेट सार्वजनिक कार्यमा ढिलाई भएको थियो । बजेट ल्याउनु पुर्वनै मन्त्रीपरिषद्मा भएको विवादकै कारण ल्याइएको सो बजेटलाई पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गर्नमा भने यो सरकारलाई चुनौतीपूर्ण भएको अर्थस्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो‘ विवादभित्रबाट आएको यो बजेट पुर्ण भएपनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने कठिन रहेको छ ।’ वर्षातमा उत्पादन पर्याप्त हुँदा पनि प्रशारण लाइनको अभावमा ४० मेगावाट विद्युत् खेर जाने गरेको अबस्था रहेको छ । सरकारले एक आर्थिक वर्षमै प्रशारण लाइनलाई १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री कोइरालाले बजेट भाषणमा जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन, निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावकारी कार्य सम्पन्न र सानाठूला प्रशारण लाइन स्तरोन्नति तथा निर्माणका लागि कूल ३० अर्बको बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यसैगरी, तत्काल भारतबाट विद्युत् आयात क्षमता बढाउन र यहाँ बढी उत्पादन भएपछि भारतमा निर्यात गर्न सकिने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गगरेको छ । उत्तर दक्षिण कोरिडोर र पूर्व पश्चिम कोरिडोरका विभिन्न आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष भवानी राणाले यस पटकको बजेटले उर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको पक्ष राम्रो भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताईन् । उपाध्यक्ष राणाले भनिन्,‘बजेटले समेटिएको पक्ष राम्रो छ, तर सरकारले सोही अनुसार कार्यान्वयन गरेमा अहिलेको भन्दानिकै कम लोडसेडिङ हुने आसा जगाएको छ ।’
जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिए पनि प्रशारण लाइनको अभावले निर्माण अघि बढाउन अन्योलमा परेका निजी ऊर्जा उत्पादक यो बजेटबाट उत्साहित भएको समेत उपाध्यक्ष राणाले बताइन् । यसैगरी, बजेटबाटै हाल ७ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेकोमा सरकारको अग्रसरतामा ३ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित बजेट सार्वजनिक भएको छ । बजेट विनियोजन गरेका निर्माणाधीन आयोजना, आगामी आर्थिक वर्ष निर्माण सुरु हुने आयोजना र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने आयोजनाको कूल क्षमता ३ हजार ३ सय ७४ मेगावाट रहेको छ । त्यसमध्ये २ हजार २ सय ९० मेगावाट जलाशययुक्त आयोजना रहेका छन् ।
६ सय २ मेगावाट निर्माण कार्य भइरहेका आयोजना रहेकाले उत्पादन सुनिश्चित भइसकेको छ । २ सय ४७ मेगावाट आगामाी आर्थिक वर्ष निर्माण सुरु हुने मन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । २ हजार ५ सय २५ मेगावाटका आयोजनाको अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री कोइरालाले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलायशयुक्त आयोजनाको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्न सरकारले १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी निर्माणधीन ६० मेगावाटको त्रिसुली थ्री ए, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ३० मेगावाटको चमेलियागाड र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोलाई चार अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ । ८७ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं र २० मेगावाटको अछामको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन विवरण (डिपिआर) तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षमै निर्माण प्रारम्भ गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा जानकारी गराए । अर्थमन्त्री कोइरालाले बजेट विनियोजन गर्दैमा प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् उत्पादनले गति लिने सुनिश्चित भने बजेट भाषणमा कहीकतै भेटिदैन् ।

आर्थिक विकासकालागि सरकार कडाईका साथ अघि बढ्छ ः अर्थमन्त्री
कमाण्डर पोष्ट
कठमाडौं । देशको आर्थिक विकासकालागि सरकार अब कडाइकासाथ अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बताएका छन् । सोमबार अर्थमन्त्रालयको सभाहलमा ‘आर्थिक वर्ष–०७०÷७१ को बजेट’ का बारे प्रष्ट पार्ने उदेश्यले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन । उनले सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरकारी योजना समेत सार्वजनिक समेत गरेका छन् । अर्थमन्त्री कोइरालाले भने,‘पहिलो प्राथमिकतामा परेका आयोजनालाई साउन १५ गतेभित्र योजना आयोगबाट स्वीकृत गरिसक्ने र दोस्रो÷तेस्रो आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा लैजाने छौ ।’
सो आयोजनाहरु समयभित्र कार्यान्वयन भएका छन् कि छैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिबबाट अनुगमन समेत गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री कोइरालाले बताए । मन्त्री कोइरालाले लक्षित खर्चलाई धान्नकालागि राजस्व दरलाई केही परिवर्तन गरेको र केही नयाँ कार्याक्रम समाबेश गरेको बताए । यो बजेट सन्तुलित विकास वार्षिक बजेट भएको मन्त्री कोइरालाको दावि गरेका छन् ।
उनले आर्थिक मापदण्ड अनुसार कोही पनि बाहिर जान नपाउने जनाए । यो बजेट गैरराजनीति बजेट भएकाले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सवै क्षेत्र, पूर्वअर्थमन्त्री लगायतसंग सल्लाहा लिने र सोही अनुसार कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
सरकारले आगामी वर्षको कुल विनियोजन ५ खर्व १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबाट चालु आवको विनियोजनको तुलनामा २७ दशमलव ८ प्रतिशत र चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा ३९ दशमलव ८ प्रतिशत बढी रहेको छ । विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ ३६ दशमलव ९, पुँजीतर्फ ५८ दशमलव ९ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३४ दशमलव ७ प्रतिशत, सरकारी स्रोतबाट ४ खर्व ४ अर्ब, बैदेशिक अनुदानबाट ६९ अर्ब ५४ करोड वैदेशिक ऋणबाट ४३ अर्ब ७० करोड व्यहोरिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, राजस्वबाट ३ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड, सावाँ फिर्तातर्फ ४ अर्ब ५० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४४ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।

                 ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड बजेट
= कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत बृद्धि,  १ हजार रूपैंया भत्ता
= उर्जा र विकासमा पर्याप्त रकम विनियोजन

रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्षको वार्षिक आय÷व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आइतबार साँझ राष्ट्रिय योजना आयोग (डा. हर्क गुरुङ हल)बाट चालु आव ०७०÷७१ का लागि ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्री कोइरालाले बजेटमा निकासी र औद्योगिक क्षेत्रलाई बढावा दिने सीमित नयाँ कार्यक्रमसहित ५ खर्ब १७ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । राजनीतिक दलको चर्को दबाब र राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई कामचलाउ बजेट ल्याउन निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको पूर्णबजेटबाट नयाँ कार्यक्रम र नीतिलाई हटाई सो बजेट ल्याएका हुन् । सरकारले बजेटमा अत्यावश्यकीयबाहेक अन्य नयाँ कार्यक्रम राखेको छैन ।
बजेटमा निकासीमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिन भन्दै अनुदान रकम बढाइएको छ । ३ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको बजेटमा मंसिरमा हुने संविधानसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षासमेत गरी रकम विनियोजन गरिएको छ । यसैबीच, बजेट पारित गर्न आइतबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।
बिहान राष्ट्रपतिलाई अन्तिम बजेटबारे जानकारी गराइएको र सो बजेटलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको थियो । राष्ट्रपतिबाट सो बजेटलाई स्वीकृत गरेपछि अर्थमन्त्री कोइरालाले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संसद् नभएको हुनाले सरकारले बजेट अध्यादेश तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि बजेट कार्यान्वयनमा आउने संविधानमा व्यवस्था छ । संसद् हुँदा एकतिहाइ बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी सरकारलाई प्रदान गरेर बजेटमाथि छलफल र अनुमोदनपछि मात्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । आगामी आवको बजेटका लागि ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको थियो । यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा २५ प्रतिशतले बढी छ ।
राजनीतिक दलको दबाबपछि सरकारले पूर्वतयारी अनुसारको बजेटलाई सच्याएर चालु आवको बजेट ल्याएको हो । दलहरूले नयाँ नीति र कार्यक्रम नल्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएपछि राष्ट्रपति डा. यादवले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीलाई कामचलाउ बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

०७०÷७१ को बजेट सार्वजनिक

सरकार स्वतन्त्र छ भनेर देखाउने गरी बजेट आएको मन्त्रालयको दाबी छ । अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीले विवादमा नआउने बजेट ल्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धताअनुसार यो बजेट ल्याएको हो । तर, दलहरूले अपेक्षा गरेजस्तो बजेट आएको छैन ।’ बजेटमा प्रतिकर्मचारी १८ प्रतिशतले तलब र १ हजार रुपैयाँ भत्ता वृद्धि गरेको छ ।
१३औँ अन्तरिम योजना भने साउन १ गते जारी हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन वर्षका लागि आउने योजनाको आधारपत्रको मस्यौदामाथि खुला छलफल आयोजना गरी सरकारले सुझाव संकलन सम्पन्न गरेको छ । सिद्धान्ततः योजना कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेट आउनुपर्नेमा बजेटले आवधिक योजनालाई बेवास्ता गरेको गुनासो बढ्दै आएको छ ।
यो वर्षको बजेट र योजनाले पनि सोही आलोचनालाई बढावा दिने भएको छ । आगामी आवको बजेटबारे शनिबार रातिसम्म छलफल भई बजेको आकार टुंगो लगाइएको थियो । कर्मचारीको तलब बढाउँदा योजना आयोगले दिएको सीमा नाघ्ने र नबढाउँदा चर्को दबाब खेप्नुपर्ने भएकाले तलब वृद्धि गर्ने निष्कर्षमा पुग्न सरकार बाध्य हुनुपरेको थियो । 
बजेट विवादरहित बनाउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीनिवास बालुवाटारमा अर्थमन्त्री कोइरालासहितको टोली शनिबार राति साढे ११ बजेसम्म बजेटबारे जोड÷घटाउमा व्यस्त थियो । योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि र नयाँ कार्यक्रम थप्ने÷नथप्नेबारे शनिबार राति अबेरसम्म टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।
कर्मचारीबाटै असहयोग हुने सम्भावना भएकाले तलब बढाउने गरी शनिबार बिहान बैठक सम्पन्न भएको थियो । जसअनुसार बजेटको आकारमा वृद्धि भई ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याउन सरकार सफल भएको छ । राजस्वसँगै आन्तरिक ऋण लिने सीमा र वैदेशिक सहायता पनि बढेकाले सरकार खर्च बढाएर कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको हो । राजनीतिक दलहरूले सीमा बढाएर लोकप्रिय कार्यक्रम थप्ने आशंका गरी अन्तरिम संविधानको धारा ९६ ‘क’ बमोजिमको बजेट ल्याउनुपर्ने अप्रत्यक्ष दबाबसमेत दिएका थिए ।
तर, सरकारले ०६३ धारा ८८ को उपधारा १ अनुसार आय÷व्यय बजेट ल्याएको हो । बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अर्थले योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार यस वर्षको बजेटलाई अर्थमन्त्री कोइरालाले आयोगबाट पारित गराएका छन् ।
राष्ट्रपतिको स्वीकृतपछि चालु आवको बजेट अध्यादेशका रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
आगामी वर्ष अहिलेको भन्दा २० प्रतिशत बढी राजस्व उठ्ने अनुमानसमेत सो बजेटमा गरिएको छ । यससँगै दातृ निकायले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैगरी, ४३ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने सुविधा सरकारलाई प्राप्त भएको छ ।
सन्तुलित बजेटका लागि मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम नथपे पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सर्वसाधारणको जीवनयापनसँग जोडिएका कार्यक्रममा बजेट बढाइएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा यसबर्ष अत्यधिक बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।  अर्थमन्त्री कोइरालाले भरतमोहन अधिकारीपछि असारमै पूर्णबजेट वाचन गरेका हुन् । यही बजेटलाई डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारले पारित गराएको थियो ।
अधिकारीपछि अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनले आफ्ना कार्यक्रमसहितको पूर्ण वार्षिक बजेट वाचन गर्न पाएका थिएनन् । पुनले आर्थिक वर्ष ०६९÷७० का लागि राजस्व र व्ययको विशेष व्यवस्थासहितको आंशिक बजेट ०६९ साल साउन १ गते र मंसिर ४ गते अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको वास्तविक खर्च बराबरको अध्यादेश सार्वजनिक गरेका थिए ।
बजेटमा ऊर्जा विकासका लागि सडक तथा पूर्वाधार विस्तार र कृषिको व्यवसायीकरणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले करिब ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । यसपटकको बजेट ऊर्जामय र ऊर्जा विकासका लागि बजेट केन्द्रित छ ।
बजेटमा ऊर्जाका साथै स्थानीय विकास र पूर्वाधारलाई सरकारले दोस्रो प्राथमिकता दिएको छ । यसैगरी, भन्सारको दरमा केही हेरफेर गरेको छ । तेस्रो मुलुकले दिएसरहको भन्सार सुविधा नेपालले पनि दिनुपर्ने भएकाले भन्सार दरमा हेरफेर गरिएको हो । त्यसैगरी, सरकारले यसपटकको बजेटमा भ्याट तथा आय करको दरमा नआएका सम्भ्रान्त वर्ग तथा घरभाडा कर नतिर्ने घरधनी, चिकित्सा सेवा सञ्चालक, चिकित्सक, कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापकलगायतलाई करको दायरामा ल्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारको नियमित साधन–स्रोतबाट खर्च धान्न कठिन भएको हँुदा सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको हो ।
बजेटलाई आइतबार बिहान मात्रै पूर्णरूप दिइएको थियो । बजेटबाट निजामती कर्मचारीको तलब र भत्ता बढाउने विषयमा विवादका कारण बजेटलाई अन्तिम रूप दिन कठिनाइ भएको थियो । आइतबार बिहान तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सहमति भएपछि बजेटको अन्तिम आँकडा आएको हो । सरकारले ल्याउन लागेको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा ११ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको हो । तीन वर्षपछि कर्मचारीको तलबमा वृद्धि भएको छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारीको तलब बढाएका थिए ।

सरकारी परिसूचक लक्ष्यभन्दा कम ः अर्थ मन्त्रालय
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारको आर्थिक परिसूचक लक्ष्यभन्दा कम भएको अर्थ मन्त्रालयले स्विकारेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पूर्व ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ जारी गर्दै अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन् ।
कोइरालाले शुक्रबार जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा समयमा बजेट नआउनु, उत्पादन क्षेत्रमा गिरावट आउनु, आयात दर बढ्नु, लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसार आर्थिक परिसूचक बन्न नसकेको जनाए ।
चालु आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ६ प्रतिशतका दरले मात्र बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । ‘यो ६ वर्षयताकै कम वृद्धिदर हो,’ अर्थमन्त्री कोइरालाले भने ।
यस वर्ष १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यस ४ वर्षयताकै उच्च रहेको उल्लेख छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने परम्पराअनुसार मन्त्री कोइरालाले सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेका हुन् । यसअघि संसद् भएको अवस्थामा मन्त्रीले संसद् भवनमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो । तर, अहिले संसद्विहीन भएकाले अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयको सभाहलमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
चालु आवमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेकामा ३ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसमध्ये कृषिको वृद्धिदर १ दशमलव ३, गैरकृषिक्षेत्रको ५ प्रतिशत हुने अनुमान सर्वेक्षणमा गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादन १७ खर्ब १ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउनुमा मुख्य रूपमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा आएको गिरावट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औद्योगिक वातावरणमा क्रमशः सुधार आए पनि यस क्षेत्रको वृद्धि अझै कमजोर रहेको कोइरालाले बताए । गैरकृषि क्षेत्रतर्फ निर्माण, बिजुली, ग्यास र पानी, घर–जग्गा, भाडा र व्यापार, सार्वजनिक सेवा, शिक्षा तथा अन्य सामुदायिक, सामाजिक र व्यक्तिगत सेवाको उत्पादन वृद्धिदरमा कमी आएको छ ।
सर्वेक्षणमा चालु त्रिवर्षीय योजनाले गरिबीको दरलाई २५ दशमलव २ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको भए पनि सो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले सकेको छैन, अर्थात् २३ दशमलव ८ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यमा ०७० जेठ मसान्तसम्ममा ८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । विस्तृत मुद्रा प्रदायक लक्ष्यभन्दा कम रहँदा पनि मुद्रास्फीतिमा कमी आउन नसक्नुमा आपूर्तिजन्य समस्यामा मूल्य चाप परेको उल्लेख छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको अर्थमन्त्री कोइरालाले बताएका छन् । खर्चयोग्य आयमा भएको वृद्धिका कारण आयातमा वृद्धि हुन पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा कुल व्यापार घाटा ४ खर्ब ३८ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा आयातमा २१ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निर्यातमा ४ प्रतिशतको झिनो वृद्धि भएको छ ।

कर्मचारीको तलब वृद्धिकालागि स्रोत छैन् ः अर्थमन्त्रालय
रोशन कार्की
काठमाडौं । लामो समयदेखि तलवमा समयसापेक्ष समायोजन नभएको भन्दै तलववृद्धिको माग राख्दै आएका निजामति कर्मचारीको तलववृद्धि गर्न अर्थमन्त्रालयले भरपर्दो स्रोत अझै भेटाएको छैन् । कर्मचारीले आगामी नयाँ आर्थिक वर्षमा भारी तलववृद्धि गर्ने पटक–पटक अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई दवाव दिदै आएपनि बजेट सार्वजनिक गर्ने समय आइपुग्दासमेत स्रोत नभेटिएपछि तलववृद्धि नहुने अबस्थामा पुगेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्नेकालागि सरकारले ठूलै कसरत गरेको हो, तर भरपर्दो स्रोत नभएका कारण सोचेअनुसार वृद्धि हुन नसक्ने भएको छ ।
यसैविच, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बिनानै बजेट आएको र आगामी नयाँ आवमा पनि कार्यक्रम विनाको बजेट  ल्याउँदा मुलुकको आर्थिक विकासमा अबरुद्ध हुन जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले नयाँ बजेटमा गरिनु पर्ने नयाँ कार्याक्रम नीति नियम, करको दर र दायरा बढाउन नपाउने भएपछि कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायत अन्य विकास निमार्णमा समेत अबरोध पुग्ने मन्त्रालयको ठप्याइए रहको छ । 
चालु आव सकिन ५ दिन बाँकी रहदा समेत कर्मचारीको तलब कसरी बढाउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आधार तय गर्न नसकेको स्रोतको भनाई रहेको छ । अर्कोंतर्फ, कर्मचारीको तलब र भत्ता तीन वर्षदेखि यथावत रहेको र कर्मचारी संगठनले चर्को दबाब दिइरहेका छन् ।

सरकारले करको दायरा र दर हेरफेर नगर्दा राजस्वको वृद्धिदर २० प्रतिशत भन्दामाथिको लक्ष्य राख्न समेत नपाउने भएको छ । उक्त वृद्धिदरले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न नसकिदैन । राजस्वको मुख्य स्रोतका रुपमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भएको हुनाले आयात र मूल्यवृद्धि जति बढी हुन जान्छ त्यही अनुसा राजस्व संकलन हुने गर्दछ ।
एकातर्फ कर्मचारीको चर्को दवाव र तलववृद्धि नगरेको खण्डमा सरकारलाई असहयोग गर्ने धक्कीका कारण सरकार कर्मचारीको तलबवृद्धि नगरी भत्तामात्रै वृद्धिगर्ने तयारीकासाथ नयाँ बजेट निमार्ण भएको अर्थमन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए । मन्त्रालयका अनुसार अझै सम्म कतिमात्रामा भत्ता वृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा समेत आँकलन गर्न नसकिए जनाए ।
पुँजीगत खर्चमा राजस्वको योगदान नहुने हुँदा त्यसमा कटौती गरेर चालू खर्च बढाउन सकिने अवस्था समेत नभएको मन्त्रालयको भनाई रहेको छ । हालको राजस्वको सबै रकम चालू खर्च र सावाँब्याज भुक्तानीमामात्र पुग्ने गरेको छ । राजस्वले चालू खर्च धान्दै आएकोमा आगामी आवमा हालको दररेटले चालु खर्चमात्र पु¥याउन समेत मुश्किल पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत वर्षको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म घाटा बजेट तर्जुमा गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्रिय ऋणअसुली ऐनमा रहेको छ । नीतिगत परिवर्तन नगर्ने भएपछि आगामी बजेटमा उक्त ऐन संशोधन हुने छैन । कानुनअनुसार सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँदैन् । आन्तरिक ऋणमा सिलिङ तोकिएको कारण वैदेशिक ऋण थप्न सक्ने अवस्था छैन । आर्थिक वर्षको सुरुमा सामान्य अवस्थाको बजेट आउन नपाएको यो पाँचौं वर्ष हुन्छ । यस्तो बजेटले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भइरहेको अर्थविद्हरुको भनाई रहेको छ ।
निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी प्राप्त मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री कोइरालाले नयाँ कायक्रमका रुपमा निर्वाचनका लागि १५ देखि १७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनयोजन गर्ने भएका छन् । यसमध्ये चारदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन आयोगका लागि जाने छ, भने बाँकी रकम निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना, प्रहरी र शसस्त्रमा खर्च गर्ने छन् ।
नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा र अपुरो बजेटलाई पूर्ण बनाउनका लागि बजेट भाषण गर्दा कोइरालाले बजेटमा आफ्ना चार प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । तर उनले छुट्टाएका चार प्राथमिकता नेपालको व्यापार घाटा न्युन गर्न, उर्जा, कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाउन उनी आफैसँग नयाँ योजना र कार्यक्रम हुने भने छैन् । पुर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले  सार्वजनिक गरे अर्थतन्त्रका तीन खम्बा हुने परिभाषा गरेका थिए । तीनै परिभाषालाई उनीपछि आएका सरकारले निरन्तरतामात्र दिएका छन् ।
पुर्वअर्थमन्त्री अधिकारीले सरकार–निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । अधिकारीको प्राथमिकताले ६ प्रतिशतको आथिर्क वृद्धि र ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन मात्रै होइन असम्भव नै हुने पक्का भएको छ । कोइरालालाई राष्ट्रिय गौरवका १७ आयोजनाका लागिमात्र बजेट बढाउन पाउने अधिकार रहेको छ, भने अन्नक्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने नपाउने कानूनी आधार रहेको मन्त्रालयलेनै जनाएको छ ।

          बजेट असार मसान्तमै ल्याइने
          नयाँ कार्यक्रमविनै बन्यो बजेट
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले नयाँ कार्यक्रमविनाको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट बनाइए पनि असार मसान्तभित्रै कार्यक्रम नथपी बजेट ल्याउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।  अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ४ महिना लगाएर तयार गरेको नयाँ कार्यक्रम र अन्य विषयमा परिवर्तन गरी तयार गरेको नयाँ आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ को बजेटबाट नयाँ कार्यक्रम हटाइएको छ । ‘नयाँ कार्यक्रम छैन, कामचलाउ बजेट आउने भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।  मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार सरकारले पूर्णबजेटका साथै नयाँ कार्यक्रम निजामती कर्मचारीको तलबमा समायोजनलगायत थुप्रै शीर्षक÷उप–शीर्षकमा बजेट निर्माण भएको थियो । तर, राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पूर्णबजेट र नयाँ कार्यक्रमविनै कामचलाउ बजेट ल्याउन निर्देशन दिएपछि सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हटेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिको निर्देशनपछि सबै कार्यक्रम हटाई कामचलाउ अर्थात् मंसिरसम्मको बजेट सार्वजनिक गरिने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ, त्यो बजेट असार मसान्तभित्र आउने पक्कापक्की भएको छ ।’ मन्त्रालयले असार ३१ गते बिहीबार बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम केही पनि समेटेको छैन । सरकारले ५ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । तथापि, सार्वजनिक गरिने बजेट दायरा बढाएर ५ सय १९ अर्ब रूपैयाँ पु¥याइएको स्रोतले जनायो । सरकारले लक्षित बजेट सीमामा भने व्यापक परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङअनुसार ५ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँको दायरा थियो । निर्वाचनको तयारी र कर्मचारीको तलबवृद्धि भने कामचलाउ बजेटबाट गरिने भएकै कारण लक्षित सिलिङभन्दा बढी हुन गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियनले २५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्न दबाब दिएकाले सरकारले तलब वृद्धि गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था व्यहोरेको स्रोतले जनायो ।

सरकारले आन्तरिकतर्फ ३ सय ४५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत बनाएको छ । २३ प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व लक्ष्य बढ्ने मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । पूर्णबजेट ल्याउने सरकारको तयारी विस्तारै संकटमा परेपछि कर्मचारीलाई भने आफ्नो समर्थन रहने गरी तलब वृद्धि गर्ने भएको छ ।
सरकार पनि पूर्णबजेट नल्याई मध्यमार्गी बजेटको तयारीमा जुटेको थियो । चार महिनाअघि सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री कोइरालाले चालु आर्थिक वर्षका लागि पूर्णबजेट ल्याएका थिए । त्यसअघि असारमा एक तृतीयांश र पछि अध्यादेश बजेट ल्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सरकारी खर्चको जोहो गरेको थियो । सुरुमा सरकारले असार २६ गते, त्यसपछि असार २८ गते बजेट घोषणाको तयारी गरेको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘अब सम्भवतः असार ३१ गते मात्रै बजेट आउनेछ तर बजेट कस्तो आउँछ, स्वयं अर्थमन्त्री, अर्थसचिवसमेत अहिलेसम्म अलमलमा परेका छन् ।’
पूर्वमन्त्रीहरू पनि पूर्णबजेटको पक्षमा छैनन्, उनीहरूले मंसिर ४ गतेसम्मका लागि मात्रै बजेट आउनुपर्ने संकेत गरेका छन् । चुनावपछि जो सरकारमा आउँछ, त्यसैले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट बनाउने भन्दै कामचलाउ बजेट ल्याउन सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आग्रह गरेका थिए । यसैबीच, सरकार दलहरूसँग दूरी बढाएर जोखिमपूर्ण ढंगले पूर्णबजेट ल्याउन नचाहेकै कारण र सहमतिविना नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट नल्याउने पक्षमा अर्थमन्त्री कोइराला पुगेको स्रोतको भनाइ छ । कर्मचारीको मागअनुसार तलब बढाउँदा बजेट सन्तुलन गर्न समस्या पर्ने र कम बढाउँदा जोखिमपूर्ण ढंगले ल्याएको पूर्णबजेटसँग रुष्ट दलहरूसँगै कर्मचारीको विरोध पनि झेल्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारले कामचलाउ बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।
तलबमा मागअनुसार वृद्धि नभए मंसिर ४ गते हुने चुनावमा सहयोग नगर्ने घोषणा कर्मचारीले गरिसकेका छन् । त्यसैले अर्थमन्त्री कोइराला अप्ठ्यारो परेका थिए । सोही धम्कीका कारण उनले एक साताअघि तलब बढाउन माग गर्ने कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीसँग भेटेर ‘धम्कीका भरमा तलब नबढ्ने’ चेतावनी दिइसकेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदासमेत अर्थमन्त्री कोइराला बजेट कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा रनभुल्लमा परेका छन् । उनीसँग बजेटका लागि आफ्ना नीति, कार्यक्रम र एजेन्डा छैनन्, साहित्यिक पृष्ठभूमिका कोइरालाका लागि अर्थ मन्त्रालय नौलो हो भने बजेटमा उनी अभ्यस्तसमेत छैनन् । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री कोइरालालाई सहयोग गर्ने टिमसमेत नभएका कारण उनी बजेट निर्माणमा रनभुल्लमा परेका मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री कोइरालालाई अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले जुन तवरबाट बजेट निर्माण र अन्य विषयमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने हो त्यो सहयोग नगरेको र सचिवको हैसियतले मन्त्रीलाई दिनुपर्ने सल्लाहसमेत नदिएकै कारण कोइरालालाई समस्या परेको स्रोतले जनाएको छ । कोइरालाले सुवेदीलाई तत्कालै अर्थबाट परिवर्तन गर्न खोजेको भए पनि विभिन्न कारणले उनले सचिव सुवेदीलाई हटाउन असफल भएपछि मन्त्री र सचिवबीच राम्रो सम्बन्ध पनि कायम छैन ।  बजेट बनाउने जिम्मा पाएका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव लोकदर्शन रेग्मी पनि अर्थमन्त्रीप्रति सकारात्मक छैनन्, उनी सचिव बढुवाको सूचीमा रहेका छन् । भट्टराई सरकार लम्बिएको भए उनी त्यतिबेलै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सचिव बन्ने तयारीमा थिए । तर, कोइराला आएपछि विभागलाई बलियो बनाउने र सचिव दरबन्दी तयार गर्ने विषयमा सकारात्मक नबनेपछि उनले कोइरालालाई साथ नदिएका हुन् ।

म विवादमा नआउने बजेट ल्याउँछु m अर्थमन्त्री
रोशन कार्की
काठमाडौं । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेटका बारेमा राष्ट्रपति डा.रामबरण यादवलाई पूर्णरुपमा जानकारी गराएका छन् । विभिन्न समुहले नयाँ कार्याक्रम नीति र राजस्व दररेटसमेत समाबेश गरी पूर्ण बजेटको माग गरि रहेको अबस्थामा राष्ट्रपति डा. यादवले चालु आव सकिन ७ दिन बाँकी रहदाँ बजेटका बारे चासो राखेपछि अर्थमन्त्री कोइरालाले सोमबार विहान सवै जानकारी गराएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । उनले शितलनिवास पुगेर राष्ट्रपतिलाई आफु विवादमा पर्ने र निर्देशन विपरित कुनै पनि काम नगर्ने भन्दै नयाँ कार्याक्रम विनाको बजेट निमार्ण गरेको ‘बिफ्रिङ’ गरेका थिए ।  आगामी बजेट कस्तो बनाउने भन्नेबारे शीतल निवासमा अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारी र शीतलनिवासवीच छलफल भएको थियो । सोमबार बिहानै भएको छलफलमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार र अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीसहितको एक टोली सहभागी रहेका थिए ।
छलफलमा अर्थ सचिव सुवेदीले सरकारले अध्यादेश मार्फत् ल्याउन लागेको बजेटबारे जानकारी गराएका थिए । बजेट छलफलमा राष्ट्रपतिका नवनियुक्त आर्थिक सल्लाहकार शम्भुशरण कायस्थ, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल, कानूनविद् ललितबहादुर बस्नेतको समेतको सहभागिता रहेको थियो ।चुनावी सरकारले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम राखे पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नमिल्ने राष्ट्रपति डा. यादवले यस अधिनै मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई निर्देशन दिएका थिए । यसअघि चैत्र २७ गते ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड ४७ लाख रुपैयाँको पूर्ण आकारको समायोजित बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले नयाँ आवको बजेटको तयारी गरिरहेको छ ।
अघिल्लो साता मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले गरेको एक भेटमा राष्ट्रपति डा.  यादवले यो सरकार चुनावी भएकाले नयाँ कार्यक्रम राखेर पूर्ण आकारको बजेट नल्याउन र चुनाव सम्पन्न गर्ने विषयलाई मात्रै समेटेर बजेट अध्यादेश सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका थिए ।  यसैविच, सरकारले विद्यमान राजनीतिक आस्थाका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिई पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर आवको अन्तमा राजनीतिक दलले सरकारीको तयारी परिवर्तन गर्न दबाब दिएपछि अन्योल देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री कोइरालाले आगामी बजेट ‘एक वर्षको आय व्ययको विवरण हुने’ बताए । दलहरुले सरकारलाई नयाँ नीति र कार्याक्रम बिनाको बजेट ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । करको दर र दायरा पनि यथावत राखेर एक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने र मंसिरपछि आउने निर्वाचित सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने दलहरुको भनाइलाई आत्मसाथ गर्दै उनले कामचलाउ बजेट ल्याउने तयारी गरको बताए   ।
अर्थमन्त्री कोइरालाले आफू ‘विवादमा नआउने बजेट’ ल्याउने पक्षमा रहेको बताए । उनले भने,‘तर नीतिगत र कार्यक्रमगत विषय बजेटले छोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि म छैन’,
संविधानको तेस्रो संशोधनलाई आधार लिएर सरकारले बजेट जारी गर्ने उनले बताए । जननिर्वाचित सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने बजेट ल्याउने उनको भनाइ थियो ।सरकार विवादमा आउने गरी बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेको भए पनि दलहरुको दबाबप्रति भने उनले असन्तोष जनाएका छन् । उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा तीन पटक बजेट आउँदा कति नकारात्मक प्रभाव प¥यो भन्ने विषयमा सबै जानकार नै हुनुहुन्छ ।’
उनले यसलाई मध्यनजर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिने बजेट ल्याउँने पक्षमा हामी रहेका बताए  । बजेटको नियमित तयारीमा व्यस्त भई अन्तिममा फेरि फरक बजेटको तयारीमा खटिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको नियति पाँँचौं पटक पनि दोहोरिएको छ । यस अवधिका सबै सरकारले अन्तिम समयसम्म राजनीतिक सहमति जुट्ने दाबी गर्दै कर्मचारीलाई सामान्य अवस्थाको पूर्ण बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर केही दिन बाँकी रहँदा सरकारबाट बजेट परिमार्जनको निर्देशन दिएका कारण कर्मचारीले पुन ः बजेटमा हेरफेर गर्नु परेको छ ।

 शितलनिवासमा नयाँ बजेट

सरकारले एक वर्षका लागि बजेट ल्याउने
कमाण्डर पोष्ट
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आगामी आवको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आर्थिक पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजित दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको राजधानीमा आयोजित कार्याक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री कोइरालाले पूरक वा पूर्ण बजेट कुन ल्याउने भन्ने विभिन्न पक्ष र कोणबाट जेजस्ता भनाइ आए तापनि सरकारले मुलुकलाई चलाउन एक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले ल्याउने बताए ।
विकासकेन्द्रित बजेट ल्याइने भएकाले आफूले ल्याउने बजेटमा त्यति ठूलो विवाद नहुने तर्क बताउँदै उनले आगामी बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिकिर गरे । उनले भने, ‘आगामी मंसिरमा हुने संविधानसभाको निर्वाचन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने ढङ्गले बजेट आउनेछ ।’
आगामी निर्वाचित सरकारले सहज रुपमा स्वीकार गर्ने गरी आगामी आव २०७०÷०७१ को बजेट निर्माण भइरहेको बताउँदै उनले अघिल्ला वर्षको बजेटको जस्तो धेरै टीकाटिप्पणी नआउने विश्वास व्यक्त गरे । पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अर्थमन्त्रालयले तालिम प्रशिक्षणलगायत क्षेत्रमा संस्थागत रुपमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले व्यावसायिक र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न सेजनलाई सुझाव दिए ।
सो अवसरमा सेजनका अध्यक्ष प्रदीप चापागाईंले आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र मुलुकमा औद्योगिकीकरणको वातावरण बनाउन सेजनले विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएको बताए । निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन माग गर्दै आएको सन्दर्भमा समयमै पूर्ण बजेट आउनाको विकल्प नरहेको उनले बताए । संस्थाका उपाध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउन नवइच्छुक पत्रकारका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि मन्त्रालयको सहयोगमा सेजनले  प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । 

            
           उच्चतहलाई फाइदा, तल्लो तहलाई मर्का
रोशन कार्की
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लाग्दा कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने पनि निश्चित भइसकेको छ । वृद्धि हुन लागेको तलबले भने हाकिमहरूका लागि मात्र फाइदाजनक हुने भएको छ ।  निजामती कर्मचारी टे«ड युनियनले समान रूपमा तलब वृद्धिको माग राख्दै आए पनि बजेटबाट वृद्धि हुने तलब उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई मात्र नाफामूलक हुने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ को बजेटले निम्नतहका कर्मचारीलाई भने खासै सम्बोधन नगर्ने भएको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिमा समानता नहुने भएपछि यस वर्ष पनि तल्लो तहका कर्मचारी मारमा पर्ने निश्चित छ । कर्मचारी टे«ड युनियनका पदाधिकारीले सरकारलाई जति दबाब दिए पनि अन्ततः वृद्धि हुने तलबको प्रत्यक्ष फाइदा भने सचिव र सहसचिवलाई बढी हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलबमा ३ देखि ५ हजार रूपैयाँ समान दरमा वृद्धि गर्ने कि १८ देखि २५ प्रतिशतको दरमा वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा अझै सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट निर्माण मण्डलले ३ देखि ५ हजार रूपैयाँ र १८ देखि २५ प्रतिशत दुवैबाट तलब वृद्धिको खाका तयार गरेको छ, अर्थमन्त्रीबाट जुन लागू गर्न निर्देशन आउँछ त्यहीअनुसार बजेटमा समावेश गरिनेछ ।’
बजेट महाशाखामा सचिव र सहसचिवको तलबमा न्यूनतम ५ हजार रूपैयाँ वृद्धि गर्ने तयारी भएको छ । स्रोतले भन्यो, पियन, खरिदार, सवारी चालकलगायत तल्लो तहका कर्मचारीको हकमा भने ३ देखि ३ हजार ५ सय रूपैयाँसम्म वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’  त्यसैगरी, शाखा अधिकृत र उपसचिवको हकमा भने ४ हजार रूपैयाँको दरमा वृद्धि गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । सरकारले एकमुष्ट रूपमा तलब वृद्धि गरे पनि प्रतिशतका आधारमा गरे पनि त्यसको मार तल्लो तहकै कर्मचारीमा पर्नेछ ।
सरकारले उच्चतहका कर्मचारीलाई अर्थात् सचिवलाई मासिक ३० हजार रूपैयाँ र पियनलाई १० हजार रूपैयाँ तलब दिँदै आएको छ । असमान तलबकै कारण लामो समयसम्म काममा व्यस्त हुनुपर्ने पियन, सवारीचालक र खरिदारको तलब अहिलेको महँगीअनुसार अत्यन्तै न्यून रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अर्थविद्हरूका अनुसार सरकारले उच्चपदस्थ कर्मचारीको हकमा न्यून तलब वृद्धि गरिनुपर्ने र तल्लोतहका कर्मचारीको हकमा अधिकतम तलब वृद्धि गरिनुपर्ने अवस्था अहिले नै छ ।
०७०÷७१ को बजेटमा तयार गरेको प्रारम्भिक वृद्धिलाई आधार मान्ने हो भने र सरकारले १८ देखि २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरिँदा सचिव र सहसचिवको मासिक तलब तल्लो तहका कर्मचारीको भन्दा साढे ३ गुणाभन्दा बढी हुन जान्छ । एकातर्फ उच्च तहका कर्मचारीको भारी मात्रामा तलब वृद्धि हुने अवस्था रहेको छ भने अर्कोतर्फ आमजनमानसमा महँगीको मार पर्ने भएको छ । अर्कोतर्फ कर्मचारी टे«ड युनियनको दबाबपछि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला सुविधा बढाउने मनस्थितिमा पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्री कोइरालाले तलबमा समयसापेक्ष समायोजन गरिने बताएपछि महँगी पनि वृद्धि हुने निश्चित भएको छ । 

बजेटमा तलब वृद्धिको तयारी

सरकारले आर्थिक स्रोत र राजस्वको आधारलाई हेरेर तलब वृद्धि गर्ने बताउँदै आए पनि कर्मचारीले भने एकमुष्ट २० हजार र अन्य सेवा–सुविधा वृद्धि गर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । कर्मचारीको मागअनुसार र अन्य मन्त्रालयले मागेको बजेटअनुसार नयाँ बजेटको आकार ठूलो हुन जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । सो मागअनुसार नयाँ बजेट बनाउने हो भने राजस्वको लक्ष्यमा समेत ठूलो आकारमा परिवर्तन गरिनुपर्ने भएको छ ।
तलब वृद्धिको तयारीअनुसार सरकारले राजस्व ३५ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने अवस्था छ । अस्थिर राजनीतिक र अस्थिर सरकारका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।
अर्थमन्त्री कोइरालाको महत्वाकांक्षासँगै कर्मचारीको तलबका साथै अन्य सुविधा वृद्धि भए आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्चमा पनि भारी रूपमा वृद्धि हुनेछ । न्यून आर्थिक धरातल भएको अर्थतन्त्रमा करको दरसमेत बढाएर राजस्व वृद्धि गर्नु र निर्वाचन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको सरकारले तलब वृद्धिमा अल्झिनु उचित नहुनेसमेत अर्थविद्को टिप्पणी छ ।
उत्पादनमा गिरावट आई निर्यात घटेको छ र आयातमा वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको महत्वाकांक्षी योजना सफल हुनेमा द्विविधा छ । आर्थिक विकासमा एकपछि अर्को समस्या झेलिरहेका बेला ३५ प्रतिशतको राजस्व बढाउने नीति सफल हुनेमा पनि शंका छ ।
सरकारले राखेको ३५ प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य हासिल गर्न करिब एक खर्ब रूपैयाँ थप उठाउनुपर्छ । राजस्वमा भन्सार, त्यहाँबाट उठ्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको हिस्सा करिब ५० प्रतिशत छ । ३५ प्रतिशतको वृद्धि महत्वाकांक्षी भएकाले आयातलाई बढावा दिनु बाध्यात्मक हुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि प्रतिकर्मचारी ३ हजारदेखि ५ हजार रूपैयाँ तलब बढाउन प्रस्ताव गरेका बुझिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पाँच खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँको प्रारिम्भक सिलिङ तोकिसकेको छ । बजेटको शीर्षगत खर्चलाई प्रशासनिक तहबाट अन्तिममा टुंगो लगाइसकेको छ भने अन्य विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी छ । जुन असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरी साउनको पहिलो साता बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी थालिएको छ । सरकारी कोषबाट तलब खानेको संख्या करिब ५ लाख रहेको छ । देशको समग्र अर्थतन्त्र विस्तार नभई बढेको ज्यालाले मुद्रास्फीति बढाउने पनि अनुमान गरिएको छ ।