शुल्क नलिई सामान छाडियो

भन्सारका छ कर्मचारीमाथि कारबाही सुरु

राजस्व नतिरी आयातकर्ताको गोदाममा पुगेको ४८ लाख रुपैयाँ मूल्यको सामान जेठ २४ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि विमानस्थल भन्सारमा अनियमितता हुने गरेको खुलासा भएको थियो ।

विमानस्थल भन्सारका अधिकृतद्वय राजेन्द्र ढुंगाना र गोविन्द अधिकारी लगायत कर्मचारी विभागको अनुगमन इकाईले उपस्थित गराएको छ । उक्त दिन ढुंगाना जाँचपास र अधिकारी मूल्यांकनको काममा खटिएका थिए । बयान गराएपछि तिनलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाइने विभागले जनाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रज्ञापनपत्र दर्ता नगरी सामान छोडेको फेला परेपछि संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न भन्सार विभागलाई भनेको थियो । यसअघि विभागका उपमहानिर्देशक मधुसुदन पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित निरीक्षण टोलीले पनि कार्यालयको कमजोरी भएको ठहर्‍याई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।   

पिएस मार्केटिङ र सर्डिस इन्टरनेसनलको नाममा आयात भएका क्यामेरा, आइपड, चिप्सलगायत सामान राजस्व नतिरी भन्सारबाट बाहिरिएको थियो । विभागले सामान बरामद गरिसकेपछि आयातकर्ताले राजस्व तिरेर सामान छुटाउन प्रयास गरे पनि विभागले जफत गर्नुका साथै संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । 'जफत 

भएको थाहा पाएपछि प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरी आयातकर्तालाई जोगाउन खोजिएको थियो,' राजस्वसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'भन्सारले दोहरो अनियमितता गरेको छ ।'

सरकारले भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई घूसमुक्त बनाउने भन्दै कार्य सम्पादनको आधारमा तीन वर्षदेखि २ सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिइरहे पनि यस्ता अनियमितता जारी छन् । 

उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेयता सरुवामा कर्मचारी संगठनका साथै विभिन्न शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेप सुरु भएपछि भन्सारमा अनियमितता बढेको अर्थसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । 'अनियमितता पुष्टि हुँदा पनि संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही नगरिएका कारण भन्सारका कर्मच्ाारी अनियमितता गर्न प्रोत्साहित छन्,' स्रोतले भन्यो ।

निकासी नै नगरेका व्यवसायीलाई रसुवा र तातोपानी भन्सारबाट निकासी गरेको प्रज्ञापनपत्र बनाइदिएर राज्यकोषबाट कर फिर्ताको सुविधा अन्तर्गत ७ करोड रुपैयाँ झिक्न सघाउने कर्मचारीलाई अझै कारबाही भएको छैन । रसुवा नाकाको अनियमितता खुलासा भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तातोपानीबाट कागज बनाइदिने सात अधिकृतको पहिचान भएको पनि छ महिना भइसकेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नक्कली निकासीको प्रमाण बनाइदिएर राज्यकोषमा लुट मच्चाउन सघाउने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । 

समितिको निर्देशनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्मा बताउँछन् । 'प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ,' उनले भने ।

काठमाडौ, श्रावण १३ - 

               रक्तचन्दन छाड्न दबाब

  

काठमाडौ, श्रावण ११ - 

रक्तचन्दन ओसारपसारमा छुट दिन विभिन्न 'शक्तिकेन्द्र' ले गृह प्रशासन र भन्सारमाथि चर्को दबाब दिइरहेका छन् । छुटाउन लबिङ गर्नेहरूले 'भारतबाट आएर चीन पुग्ने काठमा सरकारले टाउको दुःखाउनु हुँदैन,' भन्ने जिकिर गरिरहेको गृहसचिव लीलामणि पौड्यालले जनाए ।

'अहिलेसम्म कसैले पैसाको प्रस्ताव गर्ने हिम्मत त गरेको छैन,' पौड्यालले भने, 'तर भारतको काठ चीन जान्छ भने हामीले किन टाउको दुःखाउने भनेर छुट दिनुपर्ने कुरा गर्न आउँछन् ।' फाट्टफुट्ट परिमाणमा जारी रहेको रक्तचन्दनको ओसारपसार लाइन मिलाएर -राज्य संयन्त्रको मिलेमतोमा) चीन निकासीका लागि कारोबारीले दबाब दिइरहेका छन् । गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराको अडानका कारण लाइन मिलाउन बिफल गिरोह नयाँ गृहमन्त्रीबाट केही होला कि भनेर आशावादी रहेको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । कारोबारमा संलग्न एउटा समूहले राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी, भन्सार र वन कार्यालयलाई मिलाउन ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याएर लाइन मिलाउन प्रयास गरिरहेको प्रहरी स्रोतले दाबी गरेको छ । 

दक्षिण भारतको तमिलनाडु र कर्नाटकको जंगलबाट नेपाल भित्र्याइने रक्तचन्दन चीनको बजारमा उच्च माग छ । नेपालसम्म ल्याउँदा प्रतिकिलो ३ हजार रुपैयाँ पर्ने रक्तचन्दनको मोल चीनमा ९ हजार रुपैयाँ छ । प्रतिकिलो ६ हजार रुपैयाँ मुनाफा हुने भएकाले कारोबारी समूह जसरी भए पनि लाइन मिलाउने प्रयासमा छ । 

'अवैध कारोबार भएकाले सरकारले आँखा चिम्लिने कुरै नहुने' गृहसचिव बताउँछन् । वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि -साइटिस) मा हस्ताक्षर गरेकाले यसको कारोबारमा रोक लगाउन नेपाल बाध्य छ ।

झट्ट हेर्दा मुलुकलाई हानि नदेखिए पनि यस्तो अवैध कारोबारको दूरगामी प्रभाव हुने अञ्चल प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका एसएसपी प्रकाश अर्याल बताउँछन् । विगतमा यसको कारोबारबाट लाभान्वित हुने गिरोहले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी गणेश लामालगायत 'डन' जन्माएको थियो । रक्तचन्दनमा कमाएको पैसा लगानी गरी संगठित अपराधमा सक्रिय भएको पनि देखिएको छ । 'राज्यले अवैध कारोबारमा छुट दिँदा तिनले पैसाकै बलमा राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछन्,' उनले भने ।

करिब ५ हजार किलोमिटर भारतीय भूमि पार गराई रक्तचन्दन यहाँ भित्रिनुमा भारतीय राज्य संयन्त्रको पनि मिलेमतो रहेको अनुमान छ । 'कारोबार प्रतिबन्धित भए पनि जंगलमा प्रशस्त उत्पादित रक्तचन्दन रोक्न राज्य संयन्त्रले उति चासो नदेखाएको देखिन्छ,' सुरक्षा सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । 

नेपालमा बरामद भएको रक्तचन्दन फिर्ता लैजान पनि भारतले चासो देखाएको छैन । चिनियाँ अधिकारीले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा भारतबाट आएर हाम्रो मुलुकमा आउने भएकाले नेपालले टाउको दुःखाउन नहुने तर्क गर्ने गरेको अर्थ सम्बद्ध स्ा्रोतले  बतायो । नेपालबाट अवैध रूपमा बाहिरिएका रक्तचन्दन चीनको भन्सारले राजस्व लिएर पास गर्ने गरेको छ । 'तिनले चीनले साइटिसमा हस्ताक्षर गरे पनि बाहिर जान मात्र रोक लगाउने तर्क गर्छन्,' अर्थका एक अधिकारीले चिनियाँ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भने, 'भित्रिन रोक लगाउन पर्दैन ।' चीनमा महँगा फर्निचरका साथै औषधी बनाउन रक्तचन्दन प्रयोग हुने गरेको छ ।  

        चार वर्षदेखि रक्तचन्दन कुर्दै प्रहरी

रसुवामा बरामद भएको रक्तचन्दनमा सुरक्षा गर्न वन कार्यालयले नसक्ने भएपछि चार वर्षदेखि सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको छ । रसुवामा २०६४ साल जेठ र चैतमा गरी झन्डै ११ टन रक्तचन्दन बरामद गरी वन कार्यालयमा बुझाइएको थियो । 'तर सुरक्षा गार्ड अभावको कारण प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको रहेछ,' डिएसपी अच्युत पुडासैनीले भने, 'मैले पनि निरन्तरता दिएको छु ।' प्रहरीले वन कार्यालयको हातामा रहेको रक्तचन्दन सुरक्षामा हवल्दारको नेतृत्वमा पाँच जनाको टोली चौबीसै घन्टा खटाउने गरेको छ । प्रहरीले शान्ति सुरक्ष्ाामा परिचालन गर्नुपर्ने जनशक्तिलाई चार वर्षदेखि रक्तचन्दनको गोलिया सुरक्षामा खटाउन नसकिने भन्दै सुरक्षाको बन्दोवस्त मिलाउन पटकपटक अनुरोध गरेको पुडासैनीले बताए । 'चाँडै काठमाडौं लैजाने आश्वासन पाइएको छ,' उनले भने । उपत्यकाका साथै मुलुकका २२ जिल्लामा बरामद भएका २ सय टनभन्दा बढी रक्तचन्दन थुपि्रएको छ । भारत सरकारले केही रक्तचन्दन फिर्ता लगे पनि बाँकी लैजान इन्कार गरेकाले थुपि्रएको हो ।

रक्तचन्दन तस्करीबारे माओवादीमा आरोपप्रत्यारोप

काठमाडौं, असार २६

चार वर्ष अघिजस्तै रक्तचन्दन तस्करीमा संलग्न भएको भनी माओवादी नेताबीच आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ। ओसारपसारमा प्रतिबन्धित रक्तचन्दन सीमावर्ती भारतीय गाउ"बाट तस्करी गरी तिब्बत पुर्‍याउन सहयोग गरेको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका माओवादी नेता र सभासद्ले एक अर्कालाई दोष लगाएका छन्।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रक्तचन्दन तस्करी भई तिब्बत जाने प्रमुख स्टेसन सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा छन्। माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य एवं सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटाले सिन्धुपाल्चोककै अर्का सभासद् राजकुमार श्रेष्ठ रक्तचन्दन कारोबारमा संलग्न भएको सार्वजनिक आरोप लगाएका छन्। श्रेष्ठ 'तस्करीको नाइके' भएको भन्ने आरोपसहितको एसएमएस सापकोटाले तामासालिङ राज्य समितिका सबै सदस्यलाई पठाएपछि विवाद बाहिर आएको हो। समिति संयोजक सापकोटाले श्रेष्ठकी पत्नी भौतिक योजना राज्यमन्त्री देवी खड्काले पनि सघाइरहेको आरोप लगाएका छन्।

भारतबाट तस्करी भएर काठमाडौंमा जम्मा हुने रक्तचन्दनको 'क्यारिङ' जिम्मा लिने गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ। यसबारे जानकारी पाउनेबित्तिकै सभासदद्वय श्रेष्ठ र खड्काले 'झुटो आरोप' भन्दै प्रतिवाद गरे। केहि दिनदेखि खड्का दम्पती 'आफूहरूलाई फसाउन खोजियो' भनी नेताहरूलाई प्रष्टीकरण दिँदै छन्।'सापकोटाले लगाएको आरोप सत्य हैन भन्दै खड्का र श्रेष्ठले स्थायी समितिका धेरै सदस्यलाई भेटिसकेका छन्,' सिन्धुपाल्चोकका एक माओवादी जिल्ला नेताले भने, 'अब पार्टी केन्द्रको रिपोर्ट कुरेर बसेका छन्।'

सापकोटाको आरोप झुटो भन्दै खड्का दम्पतीले शुक्रबार माओवादी स्थायी समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। आरोप-प्रत्यारोपबारे जानकारी लिएर प्रतिवेदन पेस गर्न पार्टीले अमिक शेरचन, दीनानाथ शर्मा र वर्षामान पुनको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। छानबिन समिति सदस्यस"ग खड्का दम्पतीले शनिबार छुट्टाछुट्टै भेटमा छलफल गरेका छन्। 'हामी हैन, अग्नि सापकोटा नै संलग्न छन्,' दम्पतीले समितिमा भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। दक्षिण भारतबाट नेपाल हु"दै तिब्बत र चीनका अन्य सहरमा रक्तचन्दन तस्करी भएर जाने क्रम अहिले बढेको गृहको अनुमान छ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतीय सीमामा ३ हजार रुपैया" प्रतिकिलोमा पाइने रक्तचन्दन तिब्बत पुर्‍याउँदा 'बाटो खर्च' ६ हजार रुपैया"सम्म पाइन्छ। सापकोटाले रक्तचन्दन तस्करीमा खड्का दम्पती संलग्न भएको ठोकुवा गर्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरासमक्ष मौखिक उजुरीसमेत गरेका छन्। खड्का दम्पतीले भने आरोप सरासर गलत भएको दाबी गर्दै अविलम्ब छानबिनको माग गरिरहेका छन्।

गृहका एक अधिकारीका अनुसार रक्तचन्दनमा माओवादीका धेरै नेताको नाम जोडिएको छ। 'कहा"बाट सुरु गर्ने भन्नेमा मन्त्री अल्मलिनुभएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'तानेर साध्य लाग्ने देखिएको छैन।'

सभासद् राजकुमार श्रेष्ठ 

सिन्धुपाल्चोकबाट रक्तचन्दन तस्करी भइरहेको उजुरी गृहमा दैनिक एउटा पर्ने गरेको छ। 'हाम्रो टोली पुग्दा मानिस पक्रन गाह्रो छ,' ती अधिकारीले भने, 'कसैलाई प्रत्यक्ष घाटा नहुने भएकाले यसमा उजुरी पनि कमै पर्दोरहेछ।' धेरैजसो झगडा भागबन्डा नमिलेर पर्ने गरेका छन्।

अग्नि सापकोटा

संविधान सभा निर्वाचनको एक वर्षअघि जस्तै यसपालि पनि रक्तचन्दनको रकम उठाउन माओवादी नेतृत्वमा हानाथाप छ। भारतीय सीमाबाट एक ट्रक रक्तचन्दन तिब्बतको सीमा पुर्‍याउनेले प्रतिट्रक ५ करोड रुपैया" हाराहारी पाउने स्रोतको दाबी छ। तीन वर्षअघि मध्यावधि निर्वाचनका लागि रकम संकलन गर्न माओवादीले रक्तचन्दन तस्करीलाई प्रमुख स्रोत बनाएको थियो। तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादवले माओवादी नेताको नामै तोकेर 'तस्कर' भनेका थिए। 'अहिले फेरि नेताहरू कमाउन थालेजस्तो देखिन्छ,' गृह स्रोतले भन्यो।

ब्यापारीकरण र बिकृतिको मारमा उच्च शिक्षा 

                                                                                             जगन्नाथ दुलाल 

एसएलसी परिक्षाको नतिजा सार्बजनिक भएको झण्डै महिना दिन भइसक्दा पनि एसएलसीको ज्वरो भने उस्तै छ । यतिबेला शिक्षा सेवा कि ब्यापार रु भन्ने प्रश्नले गर्माएको छ । एसएलसीको नतिजा सार्बजनिक भएसँगै उच्च माबिहरु बिच बिद्यार्थी आकर्षित गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरु भएको छ । बिद्यार्थी तान्न राम्रो बिज्ञापन बनाउने र मिडियाबाट प्रकाशन प्रशारण गर्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ राजधानीका उच्च माबिहरुबिच । छापा माध्यमका धेरै पृष्ठ र प्रशारण माध्यमको धेरै समय उच्च माध्यमिक बिद्यालयका रँगीचँगी र आकर्षक बिज्ञापनले ओगटेका छन् । 

असार लागेसँगै किसानहरु खेातीपातीको चटारोमा ब्यस्त रहँदा एसएलसी उत्तीर्ण बिद्यार्थीहरु भने राम्रा कलेज छान्न राजधानीमा घरैपिछे जस्तो खोलिएको कलेजहरुमा भौँतारिरहेका छन् । कोहि आफुले इच्छ्याएको बिषय राम्रो पढाई हुने कलेजको खोजीमा छन् भने कोहि आफ्नो आर्थिक हैसियतले भ्याउने कलेज खोजिरहेका छन् । यहि क्रममा बिभिन्न कलेज घुम्ने र ब्रोसर जम्मा गर्नु उनीहरुको दिनचर्या जस्तै बनेको छ ।

धेरै कलेजहरुले गरेको आकर्षक बिज्ञापनबाट बिद्यार्थीहरु लोभिइरहेको छन् । कलेजको शैक्षिक गुणस्तर भन्दा पनि अन्य चिज बिद्यार्थीको कलेज छनौटको आधार बन्ने गरेको छ । भर्खरै किशोरावस्थामा प्रबेश गरेका उनीहरुका लागी कलेज युनिफर्म पनि चासोको बिषय बन्ने गर्छ । छात्रका लागी चुज पाइन्ट लगाउने छुट छ कि छैन अनि छात्राका लागी मिनीस्कर्ट पहिलो चासोको बिषय हो । उनीहरुका लागी शिक्षामा गुणस्तर दोस्रो प्राथमिकताको बिषय बन्ने गर्छ । यो अत्यन्तै दुखद् पक्ष हो । शिक्षालय सभ्यताको प्रतिक बन्नुपर्ने तर धेरै उच्च माबिहरु बिकृतिको केन्द्र बनिरहका छन् । अहिले शिक्षा क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजीरहेको बँक सँस्कृतीले उच्च माबिहरुमा नराम्ररी जरा गाढेको छ । तिब्र गतिमा सक उचालीएका बाइक चलाउने सोख यहि तहका बिद्यार्थीहरुमा बढी पाइन्छ । जसका कारण सवारी दुर्घटनाका कारण धेरैले ज्यान समेत गुमाएका छन् । कतिपय कलेजले त उच्च माबिमा बिद्यार्थीहरुलाई मोटरबाइक चलाउन निषेध गर्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना भएको छ । छोटो पहिरन लगाउन दिने नाममा सँबेदनशिल अँग देखिने पारदर्शी कपडा लगाउने छुट कतिपयले दिइरहेका छन् । जसले समयसमयमा यौन दुराचार र बलत्कार प्रयासका घटनाहर भइनैरहेका छन् । ब्यापारीक मानसिकताबाट कलेज सन्चालकहरु ग्रसित हुँदा बिस्तारै उच्चमाबिहरु बिकृतिको केन्द्र बन्दै गइरहेका छन् । यस्ता चिजहरुले निम्त्याउनसक्नॆ दुर्घटनातर्फ सतर्कता अपनाइएको पाइँदैन । यसतर्फ बेलैेमा सम्बन्धीत सबैले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।

उच्च माबिहरुमा अर्को खाले बिकृति पनि हुर्किरहेको छ । बिज्ञापनमा चर्को स्वरमा बिभिन्न शिर्षाकमा छात्रबृत्तीको प्रचारप्रसार गरिन्छ । दलित कोटा महिला कोटा दुर्गम कोटा आदिइत्यादी । तर जब बिद्यार्थी कोटा खोज्दै कलेज पुग्छन् उनीहरुलाई कोटा पहिलै प्याक भइसकेको जानकारी कलेज प्रशासनले गराउँछ । छात्रबृत्तीको आशमा पुगेका बिद्यार्थी निराश हुँदै फर्कन बाध्य हुन्छन् र निराश हुँदै गुणस्तरहिन शिक्षा दिने कलेजमा भर्ना हुन पुग्छन् । कलेज पढ्दै जाँदा बिद्यार्थीले पछि थाहा पाउँछन् छात्रा कोटामा क्याम्पस प्रमुखकी भान्जी दुर्गम कोटामा कलेज सन्चालकको भतिज जेहेनदार कोटामा कलेज प्रशासन प्रमुखको बहिनी या यस्तै अन्य कोटामा पनि उनीहरुका नातेदरहरुनै भरिभराउ भइसकेका हुन्छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि यसको निरिक्षण गर्ने जाँगर चलाएको छैन । के झुटो आश्वासनमा फस्नबाट बिद्यार्थीलाई जोगाउने दायित्व राज्यको होइन र यति मात्रै होइन भर्ना लिँदा कलेज प्रशासनले मासिक शुल्क अन्यत्र भन्दा सस्तो देखाउने गर्छन् । पछि बिभिन्न शिर्षकमा बिद्यार्थीहरुमाथी ब्रह्मलुट मच्चाइन्छ । उनीहरु चुपचाप सहन बाध्य हुन्छन् । शिक्षा मन्त्रालयको चासोमा यि बिषय किन कहिल्यैे पर्देनन् कलेज सन्चालक र शिक्षा मन्त्रालयका केहि कर्मचारीकै मिलेमतोमा ब्रह्मलुट भइरहेको त छैन सर्बत्र आशँका ब्यक्त भइरहेकै छन् । तर राज्यको तहबाट यो आशँकालाइृ मेट्ने प्रयास कहिल्ये भएको छैन । यसप्रति राज्यको उदासिनताले जेहेनदार बिद्यार्थीलाई निराश बनाएको छ ।

यि यावत कुराहरुले शिक्षामा बढ्दै गएको बिकृति र सँस्थागत हुँदै गएको ब्यापारीकरणलाई पुष्टि गर्दछ । बेलैमा राज्यले गम्भिरताका साथ उच्च शिक्षालाई ब्यबस्थित गर्न पहलकदमी नलिने हो भने त्यसको नतिजा भयाबह हुने निश्चित छ । राज्यले शिक्षालाई ब्यापारको रुपमा नाफामुखी नभई सेवाको रुपमा अगाडी बढाउने नीति ल्याउन आवश्यक छ । जसले मात्रै शिक्षामा भइरहेको चरम ब्यापारीकरणलाई रोकेर न्यायोचीत शुल्कमा शिक्षा लिने अबसरको सिर्जना हुन सक्छ । यसतर्फ राज्यले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ । 

                       साउनमा हरियो चुरा 

                                                                                                          जगन्नाथ दुलाल

वर्षा प्रेम र झरीको सँगम साउन महिना । यहि महिना हो भगवान् कृष्ण र राधाले रसलीला रचाएको । भगवान् शिबको अति पि्रय महिना पनि हो यो । साउनको प्रत्येक सोमबार महिलाहरुले निराहार ब्रत बसी शिबको उपासना गर्ने गर्छन् । यहि साउन महिनामै बिबाहको पहिलो बर्षमा पानी छल्ने भनेर महिलाहरु माइत जाने चलन छ । तर पछिल्लो केहि बर्ष यता यो महिना हरियो चुरा हातमा मेहन्दी र हरियै सारीमा सजिने महिनाका रुपमा समेत चिनिन थालेको छ । प्रेमीकाको हातभरी हरियो चुरा लगाइदिएर आफ्नो प्रेम ब्यक्त गर्ने राम्रो अबसर पनि बन्दै छ साउन महिना । 

च्ााबहिल गणेशथानको एक चुरा पसलमा भेटिएकी काठमाण्डौ कपनकी मेरिना चापागाई हातमा हरियो चुरा लगाए पछि फुरुङ्ग छिन् । बिबिएस प्रथम बर्षमा अध्ययनरत उनी साउन महिना आएपछि कत्ती बेला चुरा लगाउन जाउँ हुन्छ मन थाम्नै नसक्ने बताउँछिन् । ु हरियो चुरा हातमा मेहेन्दी लगाउँदा मनै आनन्द हुन्छ ु उनी थप्छिन् ुइट्स वन्डस्र ु । म त कहिले साउन आउला भनेर पर्खेर बस्छु । उनले साउनमा हरियो चुरा लगाउन थालेको पनि चार बर्ष बितिसक्यो रे !

जिबनमा पहिलो पटक हरियो चुरा लगाउनेको अनुभब चाहिँ कस्तो छ त जिवनमा पहिलोपटक चुरा लगाएको बताउने जोरपाटीकी मनीता शाहि भन्छिन् ुचुरा गाउँलेहरुले लगाउँछन् जस्तो लाग्थ्यो तर होइन रहेछ मसिनो स्वरमा उनी बोलिन्ु चुरा त महिलाहरुको सौभाग्यको प्रतिक पो हो त । यसले म मा म्याचुरीटी बढाएको अनुभब हुन थालेको छ ु । कस्तो लागिरहेको छ त चुरामा सजिँदा प्रश्न पुरा हुन नपाउँदै बोलीन् ुशब्दमा ब्यक्त गर्नै सक्दिन सार्है रमाइलो । आफुलाई मोर्डन भन्नेहरु पनि साउनमा हरियो चुरा लगाइरहेका देखिन्छन् । साउन भन्ना साथै हरियो चुरा सम्झने शहरिया युवतीहरुको सँख्या पनि कम छैन । 

अरु समय चुरा लगाउने कुरालाई त्यती महत्व नदिनेहरु पनि साउनमा चुरा लगाउन झुम्मीन थालेका छन् । अहिले हातमा मेहेन्दी हरियो चुरा र हरियै सारीमा सजिने युवती देखि बृद्ध महिलाहरु सम्म बाक्लै भेटिन्छन् । हरियो चुरा हातमा मेहेन्दी र हरियै सारीमा भेटीएकी भक्तपुरकी उर्मिला खड्का हरियो चुरा एकआपसमा ठोक्किँदा आउने आवाजले बेग्लै सन्तुष्टि मिल्ने बताउँछिन् । ु हरियो चुरामा स्मार्ट महसुस गर्छु उनी भन्छिन् ु त्यसमाथी हातमा मेहेन्दी र हरियो सारीमा सजिएपछि त परी नै भएँ जस्तो लाग्छ ु हा ुहा॥ हा निक्कै खुलेर कुरा गरिरहेकी थिइन् उनी । 

साउनको यो हरियो चुरा प्रेमीहरुका लागी प्रेम प्रकट गर्ने राम्रो माध्यम बन्न थालेको छ । राजधानीका चुरा पसलहरुमा आफ्नी प्रेमीकालाई खुशी बनाउन चुरा किनीदिन जाने युवाहरुको पनि कुनै कमी छैन । नाम नलेख्ने शर्तमा आफ्नो प्रेमीसँग चुरा किन्न आएकी एक युवतीले प्रेमीले किनिदिएको चुरा लगाउँदा प्रेमसम्बन्ध प्रगाढ हुने बताइन् । निक्कै लजाइरहेकी उनी हामी सँग खासै खुल्न चाहिनन् । ुतपाईँले नाम लेखिदिनुभयो भने त परिवारले हाम्रो प्रेमबारे थाहा पाउँछ त्यसपछि ुओ माई गढु’ धेरै कुरा नगरौ ल ु उनका प्रेमी बोले । समर्थनमा युवती पनि टाउको हल्लाइरहेकी थिइन् ।

सँधै जसो खाली जस्तै रहने राजधानीका चुरा पसलमा अहिले ग्राहकको रामै्रे घुइँचो लाग्न थालेको छ । साउन लागे सँगै चुरा पसलका ब्यापारीहरुको ब्यस्तता बढेको छ । साउन महिना उनीहरुका लागी राम्रो आर्थिक आम्दानी गर्ने अबसर बनेर आउने गर्छ । च्ााबहिल गणेशथानमा बिगत १० बर्षदेखि चुरा पसल सन्चालन गरिरहेकी बिक्रेता सुनीता श्रेष्ठ साउन लागे सँगै ब्यापार फस्टाएको बताउँछिन् । ु केहि बर्ष यता यो महिनामा चुरा लगाउने चलन नै बनिसकेको छ ु श्रेष्ठ भन्छिन् ु युवती देखि बृ¢ महिला सम्म चुरा लगाउन आउने गर्छन् । यो महिना राम्रै कमाई हुन्छ ।ु

उनकै जस्तो अनुभब छ न्युरोडमा चुरा पसल चलाइरहेकी सबिना कार्कीको पनि । उनले त साउनमा चुरा बेच्न आफु मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले कामदार समेत राखेको बताइन् । ुअरु महिनामा त सामान्य ब्यापार हुन्छ एक्लैले भ्याइन्छ तर साउनमा चुरा लगाउने फेसन नै बनिसकेकाले ग्राहक धेरै आउँछन् मान्छे नराखी भ्याइन्न ु कार्कीले आफ्नो अनुभब सुनाइन् । हामीले सँवाद गरिरहँदा उनी भने ग्राहकको हातमा हरियो चुरा लगाइदिँदै थिइन् ।

                                                             Journalistjagan@gmail.com 

एमाले, दण्डहिनता र पर्शुराम 

                      जगन्नाथ दुलाल

यो देशको तेस्रो ठुलो दल हो एमाले । शान्तिपुर्ण राजनीति,लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रकि्रया अनुसार चल्ने दाबा गर्छ उसले आफुलाई । जन्मकालमा थोरै हिँस्रक बनेर ब्यक्ति हत्यामा उत्रे पनि कुनै न कुनै रुपमा पन्चायती ब्यबस्थामा समेत पनि लोकतन्त्रको अभ्यास उसले गरेकै हो । त्यसपछि हिँसालाइृ्र पुर्णत परित्याग गरेर एमालेले शान्तिपुर्ण राजनीति गर्नेको परिचय बिश्वसमुदाय सामु स्थापित गरिसकेको छ । तर लोकतन्त्रको स्थापना सँगै दलहरुको हैसियत सँगै चरित्र समेत फेरिएको हो कि भन्ने चर्चा यतिबेला यत्र तत्र सर्बत्र सुन्न पाइन्छ । के एमालेको लोकतन्त्रप्रतिको बिश्वास धर्मराएकै हो त शान्तिपुर्ण राजनीतिमा खस्कदैे गएको आफ्नो साख जोगाउन अपराधको सहारा लिन पुगेको त होइन प्रश्न आम जनजनको मनमा उठिरहेको छ ।

पछिल्लो एकदुई महिनाका केहि प्रतिनिधि घटनामा एमालेले देखाएको चरित्रले उसको शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको दृढतामाथी गम्भिर प्रकृतिका सवालहरु खडा भएका छन् । पहिलो घटना प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सुचीमा रहेका चरी भनिने दिनेश अधिकारी राजधानी भित्रँदैे गर्दा हतियार सहित पक्राउ परे । उनको पक्राउलाई एमालेका केहि नेतालॆ यसरी बयान गर्यो कि उनी कुनै सन्त साधु हुन् । हतियार सहित टेण्डरबाट फर्कदै गर्दा पकि्रएर मानौ प्रहरीले ठुलै अपराध गर्यो । अचम्म त के भने उनको बचाउमा माओबादीले हिँसा त्यागेन भनेर कडा आलोचना गर्ने केपी ओली अग्रपँक्तिमा उभिए । त्यति मात्रै होइन एमाले धादिँगले उनलाई नछाडे देश ठप्प पार्ने सम्मको चुनौती दिएर कानुनी राजको धज्जी उडायो । यसले सँस्थागत रुपमै एमालेको अपराधि प्रबृतिप्रतिको मोह सार्बजनिक भयो । सत्ताको दुरुपयोग गर्दै उनलाई ससम्मान रिहा गर्न सम्म पछि परेन झलनाथ नेतृत्वको सरकार । प्रश्न उठेको छ राज्यनै अपराधिको सँरक्षक भएपछि कसबाट सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने 

हरेक राजनीतिक दलको लक्ष्य र दर्शन निर्दिष्ट हुन्छ । तर पछिल्लॊ समय 

सत्ताका लागी मात्रै स्थापना भएको जस्तो देखिन पुगेको एमाले जनआन्दोलन २ अघिको राप्रपाकै प्रबृति पुनराबृति गराइरहेको छ । न यो कुनै दर्शन या सिद्दान्तमा चलेको छ न आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण र अडाननै राख्न सकेको छ राष्ट््रिय राजनीतिमा । 

जति पछि त्यति नाँगो बन्दै छ एमाले । प्रेस स्वतन्त्रताको डिङ हाँकेर नथाक्ने पार्टी बिराटनगरका पत्रकार खिलानाथ ढकाल माथी भएको आक्रमण सँगै नाँगेझार भएको छ । बिडम्बना पत्रकारमाथी हत्याप्रयास गर्ने ब्यक्तिलाई आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकारलाइृ्र बुझाउने भन्दा सँरक्षण दिन अघि सर्यो एमाले । अझ पत्रकारहरुको शान्तिपुर्ण आन्दोलनको प्रतिकार गर्न युवा सँघका अध्यक्ष बिराटनगर पुगे । पत्रकार माथी आक्रमणको कारण थियो उनले लेखेको समाचार । पर्शुराम बस्नेत नामक ब्यक्तिको लुटको स्वर्गमाथी धावा बोलेको थियो समाचारले । त्यसैले सह्य भएन अपराधी प्रबृतिका नाइकेहरुलाई र भोतिक आक्रमणमा उत्रिएर पशुको ब्यबहार प्रदर्शित गरे पर्शुहरुले । जिल्ला प्रशासन भित्र एक कैदि माथी हमला गर्ने जघन्य अपराध पर्शुरामकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो । एमाले नेता केपी ओलीको तर्कले जनतामा एमालेप्रति थप बितृष्णा पेैदा गरेको छ । ढकाल आक्रमणमा पर्शुरामको सँलग्नता घाम जतिकै छर्लङ भइसक्दा पनि नेता ओली उनको सँरक्षणमा उत्रिनु र पार्टी पँक्ति उनका बिरुद्द चुँइक्क सम्म नबोल्नुले मौन स्विकृतम् भनेर बुझ्दा के पो फरक पार्ला र ! तर आफ्नै जगमा खडा भएको दाबा गर्ने प्रचण्ड झलनाथ नेतृत्वको सरकार कानुनीराजको उपहास भइरहँदा मुकदर्शक बनेर टुलुटुलु हेरिमात्र रह्यो ।ु काले काले मिलेर खाउँ भाले ु शैलिमा माओबादी मौन छ । हुन त माओबादी पनि कानुनको उपहास गर्ने कुरामा कहाँ पछि छ र ! लाग्छ यो सरकार अपराधको सँरक्षण र सँस्थागत गर्ने बाहेक अरु उदेश्यले बनेकै होइन । गृहमन्त्री आफ्ना कार्यकताृ्र माथी लागेको हत्या सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताब गनेृ्र प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकर्ता पत्रकार आक्रमणमा उत्रँदा मौन बस्ने । सायदै यस्तो अपराधिलाई सँरक्षण गर्ने कुरामा एकमत हुने सरकार दुनियाँमा कहिँ भेटिएला । राज्यको तहबाटै अपराधको सँरक्षण र सँस्थागत बिकासमा टेवा पुर्याउने बिचित्रको काम यो सरकारको नाममा दर्ज भएकाले माओबादी एमाले गठबन्धनको यो सरकारलाई गिनिज बुक अफ द वल्र्ड रेकर्डसमा नाम लेखाउन जनस्तरबाट पहल गरे नाम लेखिने पक्का छ । शान्ति र सँबिधान त सब भन्ने कुरा न हुन् । 

यसो हुनु पछाडीको प्रमुख कारण राज्यको निकम्मापन र एमालेकॊ लोकतन्त्रप्रतिको देखावटी बिश्वास नै हो । हुन त प्रेस प्रति दुनियाँका कम्युनिष्टहरु कहिल्यै उदार हुन सकेका छैनन् । लोकतन्त्र कम्युनिष्टहरुको प्राकृतिक प्रतिबद्दता हुनै सक्दैन । क्युबा चीन र भियतनाममा कहाँ पो छ र स्वतन्त्र प्रेस । एमालेले आफुलाई लोकतान्त्रिक भनेकाले मात्रैे एमाले सँग स्वतन्त्र प्रेस प्रतिको प्रतिबद्दता खोजिएको हो । झण्डा र माक्स्रलेलिनका फोटा बाहेक कम्युनिष्ट आचरण बिचार र दर्शन बाग्मतीमा सेलाइसकेको एमालेले सँसारभर आलोचित प्रेस बिरोधी कम्युनिष्ट नीतिको केहि अबशेष बाँकि रहेको झल्को दिएको छ । यदि यसो होइन भने किन राज्य कारबाही गर्न सक्दैन पत्रकारमाथी आक्रमण गर्नेहरुलाई अनि किन पत्रकार माथीको आक्रमणमा सँलग्न दोषिलाई कारबाही गर्न सघाउँदैन एमाले अपराधिहरुले राजनीतीक खोल ओढेपछि कारबाहीको भागिदार हुन नपर्ने प्रबृत्तीको नाइके बन्न किन उद्दत छ एमाले । यिनै राजनीतिक दलले सँस्थागत गर्नाले निरन्तर पत्रकारमाथी हमला भइरहेको छ ।अझ बिराटनगरमा भएको पछिल्लो घटनामा सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका दलका कार्यकर्ताको सँलग्नता देखिएको छ ।तर पर्शुराम फरार भएको यतिका दिनसम्म पनि किन पक्राउ पर्न सकेनन् ।सत्ताको दुरुपयोग गरेर उनीहरुले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन ।गल्ती गर्दा पनि सजिलै छुट्कारा पाउने नजिर स्थापित हुँदै जानु देशका लागी ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ । जनताका पक्षमा निरन्तर कलम चलाउने कलमजीबीका हत्याराहरु अहिले पनि खुल्लमखुल्ला हिँडीरहेका छन् । पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्का देखि जेपि जोशी सम्मका हत्याराहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । हेरौ झलनाथ खनाल अपराधिका सँरक्षक बन्छन् कि खिलानाथलाई न्याय दिलाएर कानुनका पालक । इतिहाँसले हिसाब किताब राख्ने छ । 

                             लेखकप्रेस युनियन सिन्धुपाल्चोकका सचिब हुनुहुन्छ । 

 नेपालमा मासिक ४ हजार ल्यापटप बिक्री

काठमाडौं । नेपालमा मासिक ४ हजार ल्यापटप बिक्री हुने गरेका छन्। वैधानिक रूपमा भित्रिएका ल्यापटपको लेखाजोखा गर्दा एयरपोर्टस्थित भन्सार कार्यालयको पछिल्लो नौ महिनामा नेपाल भित्रिएका ल्यापटपको विवरणले सो तथ्यांक देखाएको हो ।

ल्यापटपको बजार १ वर्षअघि ह्वात्तै बढे पनि अहिले यसको बिक्री स्थिर हुँदै गएको बजार विश्लेषकहरू बताउँछन्। बदलिँदो फेसनझैं कुनै ल्यापटपको पनि एक समयसम्म मात्र क्रेज रहन्छ। दिनहुँ अपडेटेड संस्करणका ल्यापटप बजारमा आउने भएकाले उपभोक्ताहरू पछिल्लो प्रविधिको हाई रेन्जको ल्यापटप किन्न चाहन्छन्।

बोकेर हिँड्न मिल्ने ताररहित प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर हो, ल्यापटप। तर यसलाई चार्ज गर्न भने विद्युत् चाहिन्छ नै। कम स्पेसमा काम गर्न तथा लोडसेडिङको अवस्थामा पनि काम निरन्तर गर्न ल्यापटप उपयोगी छ। सबै पेसामा संलग्नहरूका लागि ल्यापटप आवश्यक भैसकेको छ, त्यसकारण पनि ल्यापटपको बजार राम्रो छ। मूल्य सस्तो हुँदै जानुले पनि ल्यापटप खरिद सबैका निम्ति सहज भएको हो ।

नेपाली बजारमा डेल एचपी, एप्पल, आईबीएम-लेनोभो, सोनी भायो, डेल, फुजित्सु, एसर, तोसिबा, एमएसआई, एचसीएल, विप्रो, एनइसी, हसी ब्रान्डका ल्यापटप पाइन्छन्। जसमा अनुमानित रूपमा डेलको ठूलो बजार छ। विज्ञहरूका अनुसार डेलले नेपाली बजारमा ५० प्रतिशत स्वामित्व राख्छ। यस्तै एचपीको २० प्रतिशतको छ भने बाँकी ३० प्रतिशत अन्य ब्रान्डको छ। नेपाली बजारमा भित्रिएका ल्यापटप ६० प्रतिशत काठमाडौं र ४० प्रतिशत काठमाडौंबाहिर बिक्री हुन्छन्। धेरै ब्रान्डका धेरै मोडलका ल्यापटप नेपाली बजारमा भित्रिएकै कारण यो बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ, जसका कारण दिनप्रतिदिन मूल्य घट्दै छ ।

भन्सार विभागले सवै प्रमुख भन्सार प्रमुख अधिकारीलाई काठमाडौं बोलाइयो 

काठमाडौं ६ साउन
भन्सार विभागले मुलुकका सवै भन्सार कार्यलयका प्रमुख भन्सार अधिकारीलाई काठमाडौं बोलाएको छ । सरकारले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको राजस्व संकलन गरि छाड्नका लागि र आर्थिक विधेयकमा रहेका सवै कार्यलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न गराउन सकिन्छ भन्न्ो विषयमा छलफल गर्न विभागले सवै भन्सार प्रमुखलाई काठमाडौं बोलाएको विभागले जनाएइको छ ।
सरकारले जारी गरेको आर्थिक विधेयकमा अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नकालागि विभागले सवै भन्सार प्रमुखलाई साउन १९ र २० गते काठमाडौंमा भेला हुन निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ । सो भेलाबाट चालु आर्थिक वर्षकालागि भन्सारका आर्थिक ऐजेन्डाभन्सार शुल्कमहशुलकरपोतशुल्क र दस्तुर लगाउने हेरफेर गर्ने र प्रचलित राजस्व कानुनलाई संशोधन गर्नकालागि उनीहरुलाई काठमाडौमा बोलाएको विभागले जनाएको छ ।
सोहि झेलबाट सवै विषयमा गहन छलफल गरि सरकारबाट राखेको आर्थिक अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सवै भन्सार प्रमुखलाई निर्देशन र अधिकार सम्पन्न बनाएर कार्यक्षेत्र पठाउने तयारीमा भन्सार विभाग लागि परेको जनाईएको छ ।
सो भेलामा कर दस्तुरको दर वढाउन घटाउन वा आंशिक वा पुरै छुट दिने व्यवस्थाको अलावा भन्सार महसुल कृषि सुधार शुल्क स्वास्थ्य सेवा कर शिक्षा सेवा शुल्क चलचित्र विकास शुल्क प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क सवारी साधन कर सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुररजिष्ट्रेशन दस्तुर लगायतका शुल्कका बारेमा पनि छलफल हुने भएको छ । त्यस्तै विभागले आफु मातहतका सवै भन्सार कार्यलयमा दस्तुर कर सम्वन्धी व्यवस्थाहरु निर्धारण गर्नको अलावा आयकर ऐन २०५८अन्तःशुल्क ऐन २०५८ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२भन्सार ऐन २०६४ राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ र मदिरा ऐन २०३१ मा रहेको ऐनलाई संशोधन गरेका कारण सोही अनुसार कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ । संशोधित ऐन अनुसार भारतमा उत्पादित मालवस्तु भारतबाटै नेपालभित्र पैठारी हुँदा मूल्यगतदर परिमाणगतदर बाहेक अनुसार लाग्ने भन्सार महसुलमा तीस प्रतिशत सम्मको दरमा सात प्रतिशत र सोभन्दा बढीका दरहरुमा पाँच प्रतिशत कर छुटदिइने व्यवस्था कायम गरेको छ । त्यस्तै चीनमा उत्पादित मालवस्तु चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्वतबाट नेपालभित्र प्रतीतपत्रको माध्यमबाट पैठारी हुँदा मूल्यगत दर परिमाणगत दर बाहेक अनुसार लाग्ने भन्सार महसुल दरमा चार प्रतिशत छुट दिइने छ ।
तेस्रो मुलुकमा निकासी हुने मालवस्तु कुनै निकासीकर्ताले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा जाँचपास गराई बन्द कन्टेनरमा भन्सारको सिलछाप लगाई स्थल मार्गस्थित भन्सार कार्यालयबाट निकासी गर्न चाहेमा भन्सार विभागले प्रकि्रया हेरी करको दायरा तोकी सुविधा प्रदान गर्नेे छ ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्वतबाट त्रेुडिट सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा राखेको धरौटी रकम फिर्ता पाउनको लागि सो मालवस्तु पैठारी गरेको मितिले तीन महिनाभित्र बैङ्किङ प्रणालीबाट भुक्तानी पठाएको प्रमाण पेश गरी धरौटी फिर्ता लिइसक्नु पर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । मालवस्तु पैठारी भएको मितिले तीन महिनाभित्र फिर्ता नभएको धरौटी रकम सदरस्याहा गरिनेछ र त्यसमा पैठारीकर्ताकोतर्फबाट कुनै दाबी÷विरोध गर्न र गराउन नपाउने व्यवस्था कायम गरेको विभागले जनाएको छ । 

                                          एक

रक्तचन्दन व्यापारी र स~चारकर्मीबीच सहमती 

२ लाख ५० हजारमा समाचार नलेख्ने सर्त 

काठमाडौं । राष्ट्रको चौथो अंगको रुपमा रहेका साचारकर्मीले समाजमा भएका गलत प्रकृयाको विरोध र सार्वजनीक गर्नु पर्ने भन्न्ो आम पाठकलाई लाग्नु स्वभाविक हो । रातोदिन अबैध सामानको कारोबार आफ्नै अगाडी भई रहेको समाचार भोली पल्टको अखबारमा पढ्न र हेर्न नपाउँदा भने आम पाठकहरु निराशबन्नु परेका छन् । दिनभरी समाचारको संकलन गरेर सदरमुकाम र काठमाडौं फर्किएका पत्रकारहरुले सहि समाचार नआएपछि भने ुपत्रकारको भेषमा ठगी धन्धाु गर्ने उपनाम दिएकाछन् सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय बासिन्दाहरुले । घटना केही हप्ता अगाडीको हो । रक्तचन्दन व्यापारीले आफ्नो अबैध सामान सिमापारी कटाउनकालागि पछिल्लो समयमा स्थानीय पत्रकारलाई हातमा लिएको स्थानीय बासिन्दाले गोप्यरुपमा यो सुचना हामीलाई दिएकाछन् । सिन्धुपाल्चोकमा रहेका राष्ट्रिय दैनिक र राष्ट्रिय टेलिभिजनमा कार्यरत जिल्ला समाचारदाताहरु बन्दोबस्तीका सामान सहित अरनीको राजमार्ग स्थीत विलासिता होटलमा बास बस्ने गरेको स्रोत ले जनाएको छ । काठमाडौंबाट अबैध सामान अरनीको राजमार्ग हुदै चीनको खासा बजारतर्फ लैजाने समय र दिन उनीहरुलाई पूर्व जानकारी गराउने गरेको समेत स्रोत ले जानकारी दिएको छ । प्रायःजसो विदाको अधिल्लो रात सो मार्ग हुदै अबैधसामानको कारोबार हुने गरेको छ । व्यापारीले सिन्धुपाल्चोकका साचारकर्मीसंग पहिलो चरणमा स्थानीय गतिविधि बारे जानकारी लिने गरेको र सोही अनुसार सुरक्षा निकाय र भन्सार कर्मचारीसंगको साठँगाँठ मिलाई सामान आरामसाथ निर्यात गर्ने गरेका छन् । एक पटकमा १० टनभन्दा बढी रक्तचन्दन बोकेर मालबहाक कन्टेनर भ्यान राजधानीको विभिन्न स्थानबाट पहिलो चरणमा काभ्रे जिल्लाको पनौती तर्फ जाने गरेको छ । केही समय पनौतीको विभिन्न स्थानमा गोप्य गोदामगरि रातको समयमा ती सामानाहरु चीनको खासातर्फ सादा पोशाकमा रहेका सुरक्षाकर्मीको स्कटिङको माध्यामबाट विना अबरोध सामान पारी लैजाने गरेको समेत एक सहभागी सदस्यले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । 

उनका अनुसार यस वियषमा पछिल्लो समय नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाका पूर्व निर्वमान अध्यक्षको रोहवरमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिने सर्तमा जिल्लाबाट कुनै पनि व्यापारीक कारोबारबारे समाचार नलेख्ने सहमती भएको समेत बताए । विभिन्न चरणमा भएको भेटमा महासंघका निर्वमान अध्यक्ष एंव सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघको प्रेस सल्लाहाकारको विशेष पहलमा सो रकम दिने सहमती भएको जनाएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार उद्योग वाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र संघकै प्रेससल्लाहाकारको संयोजकत्वमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्विसे स्थीत चण्डेश्वर रेष्टुरेन्टमा पटक÷पटक व्यवसायीबीच बार्ता भएको थियो । रक्तचन्दन र खासाबाट नेपाल आयात गरेको अबैध सामानको कारोबारका बारेमा मौन रहन व्यवसायीहरुले प्रस्ताब राखेको थियो । सो पहलमा महासंघको तर्फबाट रहेका कान्तिपुर दैनिकका जिल्ला समाचारदाता ऋषिराम पौड्याल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पवित्रकुमार खड्का लगायत अन्य साचारकर्मीको सहभागीतामा गोप्य रुपमा अबैध कारोबार गर्न अनुरोध गर्दै सकेसम्म हामी कसैले पनि सो बारे कुनै समाचार नलेख्ने सर्तमा व्यवसायीले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको स्रोतको दाबी रहेको छ । 

यसैगरि नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखा सिन्धुपाल्चोकका पूर्वअध्यक्ष ऋषिराम पौड्याले तातोपानी भन्सार कार्यलयमा ६ जना ज्ािल्ला साचारकर्मीको नाममा मासिक रकम दिन दवाव दिएको भन्सार स्रोतले जनाएको छ । भन्सारका एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार कान्तिपुर दैनिकका समाचारदाता पौड्याल र महासंघका अध्यक्ष एवं एभीन्यूज टेलिभिजनका जिल्ला संवाददाता पवित्रकुमार खड्काले मासिक १० हजार रुपैयाँ दिन दवाव दिएको तर सो रकम घटाई ५ हजारमा कुरा मिलाएको जनाए । यस सम्बन्धमा पटक-पटक तातोपानी भन्सार कार्यलयका प्रमुख भन्सार अधिकारी निर्मलहरि अधिकारीसंग सम्र्पक राख्न खोज्दा सम्र्पकमा आउन चाहानु भएन । 

यसैक्रममा अरनीको राजमार्गहुदै अबैधरुपमा नेपाल भित्राएको मोबाईल सेटसहित गाडी सशस्त्र प्रहरी बल ला लामोसाँधुले नियन्त्रणमा ल्ािएको छ । भने ७ टन रक्तचन्दन सो राजमार्ग हुदै सिमाना पारी लगेका छन् । सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको ५ सय ७० थान मोबाइल सहित गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि आफ्नो सामान र गाडी समायको निहुँमा व्यापारी निमफुाजो शेर्पाले लामोसंाधुका सशस्त्र एसपी राजुराम।सुवालको सरुवा गर्न कम्वर कसेर लागी परेकाछन् । यस विषयमा पनि व्यापारी शेर्पालाई सम्र्पक राख्दा उनको मोबाइल बन्द गरेका थिए । 

                                 दुई

भन्सार गेट प्रयोग गरि अबैध सामानको कारोबारमा तीब्रता 

पाँच प्रतिशत यसै गेटबाट निकासी भएको छ –प्रमुख भन्सार अधिकारी 

रोशन कार्की

काठमाडौं । भन्सार कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा लामो समयदेखि हुदै आएको अबैध सामानको आयात÷निर्यात भन्सार गेटबाटै व्यापारीहरुले गर्ने गरेको तातोपानी भन्सार कार्यलयले जनाएको छ । कर्मचारी र व्यापारिको प्रत्येक्ष संलग्नतामा हुदै आएको भन्सार राजस्व चुहावटमा भन्सार अधिकारीको ठाडो निर्देशनबाटै ठूला व्यापारीले सो नाका प्रयोग गर्दै आएको त्ाथ्य सार्वजनीक भएको छ । 

सरकारले लक्षित राजस्व संकलन गर्नलाई कडा निर्देशन जारी गरेको भएपनि तातोपानी भन्सार कार्यलयबाट भने सो कार्यलाइृ्र वेवस्था गर्दै भन्सार नाकाबाटै अबैध सामानको निकासी हुने गरेको भन्सार कार्मचारीले बताएका छन् । 

यस नाकाबाट हुने अबैध सामानको आयात्÷निर्यात कार्यलाइृ्र नियन्त्रण गर्न खोजीएता पनि यस नाकाबाट ९५ प्रतिशत मात्र नियन्त्रण गर्न सकियो ५ प्रतिशत भने नियन्त्रण गर्न नसकिएको तातोपानी भन्सार कार्यलयका प्रमुख भन्सार अधिकारी निर्मंलहरि अधिकारीले बताए । उनका भनेुयसै नाका प्रयोग गरि व्यापारिहरुले अबैध सामान आयात÷निर्यातको गरेको भन्ने सुनिन्छ तर कति खेर जान्छ त्यो मलाई पनि थाहा भएन ।ु यस नाकाबाट अहिले पनि ५ प्रतिशत अबैध सामान चीनको खासा बजार तर्फ जाने गरेको उनले स्वीकार गरेका छन् । 

उनले अगाडी थपेुम सय प्रतिशत ठिक भएको छ भन्दीन किनकी कर्मचारीको मिलेमतोमा यस नाका प्रयोग गरि रक्तचन्दन खासा निर्यात भयो होला तर बाहिर भएको हल्ला जति चाँही होईन यस नाकाबाटै ५ प्रतिशत अबैध चन्दन गएको म स्वीकार्न सक्छु ।ु

ुभन्सार नाका प्रयोगगरि ठुला लगानी गर्ने व्यापारिहरुको सामान हुने गरेका कारण माथीको आदेशभन्दै हामीलाई सामान्य चेकजाँच गर्न निर्देशन दिईन्छ यसो हेरेर कागजी प्रकृया पुरा गरि गाडी छाडिदिन्छौु सो भन्सारका एक कर्मचारीले नाम नेलेख्ने सर्तमा बताए । उनले भनेुतपाईहरुले मेरो नाम सार्वजनीक गरिदिनु भयो भने मेरो ता बर्वाद हुन्छ त्यस्ौलै नाम नलेखिदिनु भन्दै उनले अगाडी थपेुहामीलाई ६ जना भन्सार अधिकृतहरुले पालैपालो निर्देशन दिएर गाडी छोड्न आदेश दिनुहुन्छसोही अनुसार कागजी प्रकृया पुर् याई गाडी छोडने गरेका छौ सोही गाडीमा रक्तचन्दन सुनाखरी विभिन्न जनवारको छाला र अमेरिकी डलर खासा तर्फ निर्यात हुने गरेको छ ।ु

यसरी काठमाडौंको न्यूरोडमा बसी तातोपानी भन्सार कार्यलयका भन्सार अधिकृतसंग फोनमा सवै जानकारी दिएर काठमाडौंबाट खासातर्फ अबैध सामान पठाउने गरेका छन् । भन्सार कार्यलयमा रहेका भन्सार अधिकृत गोविन्द पौडेलइन्द्रबहादुर अधिकारीसुशिलप्रसाद शर्मागोपालप्रसाद भट्टराई र हरिप्रसाद भण्डारीसंग पालैपालो अबैधर सामानका बारेमा फोनमा कुरा हुने गरेको समेत ति कर्मचारीले बताए । 

भन्सार विभागले सवै नाकामा जनताको विस्वास गुम्दै गएको र लक्षित राजस्व संकलन नभएको भन्दै २३ ठुला भन्सार कार्यलयमा बृत्तह सुचना प्रणाली जडान गरेपनि सो प्रणालीलाई पूणरुपमा कार्यन्वयनमा नल्याएका कारण तातोपान्ाी विरगाज भन्सार कार्यलय बढीमात्रामा विवादीत बन्दै आएको छ । 

भन्सार कार्यलयले अप्टिकल फाईबरमा समस्या र बत्ति आउने÷जाने गरेको कारण देखाउदै भन्सार कार्यलयमा जडिड सो प्रणालीको सरवर डाउन गर्ने गरेको समेत कर्मचारीले जनाएकाछन् । 

तीन

२ सय टन रक्तचन्दन काठमाडौंको गोदाममा 

भदौ १४ भित्र खासा निर्यात गरिसक्ने योजना 

रोशन कार्की

काठमाडौं । भारतको कर्णटक प्रदेशबाट नेपाल भित्राएको २ सय टन रक्तचन्दन काठमाडौ र काभे्रको पनौतीमा गोदाम गरि राखेको सुरक्षाकर्मीले जनाएकाछन् । तीन वर्षदेखि मौलाएको सो अबैध कारोबार केही समय रोकीएको थियो । भारतबाट नेपाली व्यापारिले ुरेड उडुको नाममा भन्सार प्रज्ञापन-पत्र काटी नेपाल भित्राएको सो रक्तचन्दलाई काठमाडौंको जोरपाटीमुलपानी र काभ्रे जिल्लाको पनौतीमा गोदामगरि राखेको सुचना प्राप्त भएको तातोपानी भन्सार कार्यलयका प्रमुृख भन्सार अधिकारी निर्मलहरि अधिकारीले बताएकाछन् । उनका अनुसार विभिन्न नाममा भारतको बाटो हुदै नेपाल भित्रने सो रक्तचन्दन र अन्य सामानको कारोबारमा ठूला व्यवसायीदेखि राजनीतिक दलका जिल्ला नेताहरुको समेत सलग्नता रहने गरेको जानकारी दिएकाछन् । 

अधिकारीले भनेुतराईका मुख्य भन्सार कार्यलयबाट विना रोकतोक नेपाल भित्रिएको सो सामान किन काठमाडौबाट खासातर्फ आएपछि मात्र हल्ला हुन्छ त्यो बुझ्न सकिएन ।ु यसरी दैनिक सरकारी कर्मचारीलाई चन्दनको गोदाम गरेको स्थान र खासा लैजाने समय समेत जानकारी व्यापारीले गराउदा समेत किन अबैध्ा सामानलाई नियन्त्रणमा लिइदैन । प्रायः तातोपानी भन्सार कार्यलयका प्रमुख भन्सार अधिकारी रक्तचन्दन निकासी गर्ने समय केहीन केही काम बनाएर काठमाडौ आउने गरेको सोही भन्सार कार्यलयका एक कर्मचारीले बताएका छन् । उनका अनुसार रक्तचन्दनका व्यापारिले भक्तपुरदेखि तातोपानी भन्सार कार्यलयसम्मको प्रशासन र सुरक्षाकर्मीलाई गोप्य जानकरी गराई चन्दन प्रायः आईतबार र मंगलबार र शुक्रबार बढीमात्रामा सो कारोबार हुने गरेको छ । अबैध कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरुले प्रमुख भन्सार अधिकारीलाई आफ्नो लाईनको कर्मचारी भन्सार नाकामा खटाई आफु अफिसको काम या आफ्नो घरायशी काम देखाएर काठमाडौं आउने गरेको समेत ती कर्मचारीले बताए । 

यसरी लाईन मिलाई व्यवसायीहरुले आफ्नो कारोबार चलाई रहदा समेत इलाका प्रहरी कार्यलय बाह्विसेका प्रहरी निरिक्षक कमल पण्डित यस कारोबारमा संलग्न भएको समेत एक प्रहरीले बताए । ुहामीलाई नाम व्यवसायीहरुको नाम नै दिएर डिउटीमा खटाईन्छ हामीले सोही अनुसार सवारी साधान चेकजाँच गरेर छोड्ने गरेका छौु एक प्रहरीले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । पछिल्लो चरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णु खत्रीनेपाल उद्योग बाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ यस कार्यमा बढी संलग्न रहेको समेत बताए । 

      विभागबाट कर्मचारीलाई कडा निर्देशन
                           लक्षित राजस्व उठाएरै छाड्नु
रोशन कार्की
काठमाडौं ४ साउन
भन्सार विभागले आफु मातहतका सवै भन्सार कार्यलयलाई लक्षित राजस्व संकलन गरेर छाड्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले गत आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा लक्षित राजस्व संकलन नभएपछि आफ्ना कर्मचारीलाई लोभमा नपर्न र कडाईका साथ सामान चेकजाँच गरि तोकीएको राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिएको भन्सार कार्यलयले जानएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि भन्सार कार्यलयका कर्मचारीहरु अबैध सामान आयात÷निर्यात गर्ने व्यापारीसंगको संलग्नता भएको सुचना प्राप्त भएकाले चालु आबमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न रहेका कुनै पनि कर्मचारीलाई उन्मुक्ति नदिने विभागले जनाएको छ । गत आबसम्ममा सामान्य कारबाही मात्र गरेका थियो तर अब यस चालु आबदेखि कुनै सुनुवाई विभागले सुन्ने छैन अबैधकारोबारमा संलग्न हुने कुनै पनि कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही गरिने छ विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताए ।
भन्सार विभागले अब कसैको गुनासोलाई सुन्ने पक्षमा छैन । विभागले भन्सार सुधारीकरणमा उल्लेख भएअनुसार कारवाही गर्ने छ । यस लाई कडाईका साथ लागु गर्नकालागि विभागले निर्देशन समेत दिईसकेको महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए ।
विभागले भन्सार कार्यलयबाट अबैधकारोबारमा संलग्न भई व्यक्तिगत फाइदा लिने गरेको जनगुनासो बढ्न थालेपछि ु४ वर्षे भन्सार सुधारीकरणु योजना साचालनमा ल्याएको छ । तर सो सुधारीकरण अनुसार भन्सारका कर्मचारीको आचरणमा सुधार नभएका कारण गत आर्थिक वर्षको लक्षित राजस्व संकलनमा कमी आएको अनुमान समेत भन्सार विभागले गरेको छ ।
गत वर्षको राजस्व संकलनमा लक्ष्यभन्दा १० अर्व रुपैयाँले कमी आएको छ । लक्षित राजस्व संकलन नभइपछि विभागले पूनः आफु मातहतका कार्यलयलाई चालु आर्थिक वर्षको सुरमा नै निर्देशन जारी गरेको हो । विभागले नयाँ आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार आयात÷निर्यातको करमा कडाई गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।
विभागका अनुसार नेपालबाट विदेशमा निकासी हुने र विदेशबाट नेपालमा पैठारी हुने मालवस्तुको प्रति प्रज्ञापनपत्रमा निकासी बापत छ सय रुपैयाँ र पैठारी बापत पाँच सय रुपैयाँ भन्सार सेवा दस्तुर निर्धारण गरेको छ । तर निकासी महसुल लाग्ने मालवस्तुहरुमा कूटनैतिक तथा महसुल सुविधामा निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तुहरुमा भने सो शुल्क नलाग्ने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै महसुल तिरी अस्थायी पैठारी हुने मालवस्तुहरु हवाईमार्गबाट यात्रुले आपुूसँगै लैजाने मालवस्तुहरु र पाँच हजार रुपैयाँसम्म मूल्यको निकासी वा पैठारीहुने मालवस्तुहरुमा पनि भन्सार सेवा दस्तुर नलाग्ने भएको छ ।
चालु आबको बजेटमा उल्लेख गरेअनुसारको राजस्व संकलन गर्न÷गराउनकालागि विाभागले सभागले पटक÷पटक निर्देशन दिएको भएपनि यस पटकभने लक्षित राजस्व नपुर् याउने भन्सार कार्यलयका हकमा ठूलै कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । तर विभागले कस्तो कारबाहीको प्रकृयाभने गोप्य राखीएको छ ।

नीजि क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्था गर् यो

काठमाडौं ३१ असार
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को बजेटमा नीजि क्षेत्रलाई बेवास्था गरेको व्यवसायी तथा अर्थविद्हरुले बताएकाछन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेकोु बजेट र यसको कार्यन्वयनु विषयमा सहभागी व्यवसायी तथा अर्थविद्हरुले नीजि क्षेत्रलाई गुलियो आश्वासन दिदैपूर्णरुपमा सरकारले वाईपास गरेर बजेट सार्वजनीक गरेको बताएका हुन ।
सो कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार साचालकहरुले आर्थिक अनुसाशनलाई समेत बेवास्था गर्दे समाजमा केही क्षणभएपनि लोकपि्रय बन्ने उदेश्य र आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्नकालागि मात्र सो बजेट ल्याएको बताए । महतले भनेुसरकारले भाषण बजेट ल्यायो तर खासैको बजेट ल्याउन सकेन किनकी ७० पेज लामो भाषणमात्र रहेको छ कुन-कुन बस्तुको मुल्यमा थपघट भयो कुन शिर्षकमा कति रकम विनियोजन गरियो भन्ने नै बजेटमा भेटिदैन त्यसैले यो बजेट पूर्ण हावादारी र कार्यकर्ता पाल्ने बजेट हो ।ु
त्यस्ौगरि अर्थविद् तथा प्राध्यापक डा।विश्वभर प्याकुरेलले हाल आफ्नो अनुकुलतामा खर्च गर्दै आएको सहकारीलाई सरकारले बजेटमार्फत बढी प्राथमिकता दिएकाले झन अदृष्य रुपमा अनाबश्यक क्षेत्रमा खर्चको मात्रा बढ्ने बताए । डा। प्याकुरेलले भनेु दुई सय १६ बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रलाईत पूर्णरुपमा अनुगमन गर्न नभ्याएको अबस्थामा हजारौ संख्यामा रहेको सहकारीलाई कसरी अनुगमन गर्ने त्यसैले सरकारले सहकारीलाई खुकुलो बनाएका कारण यस क्षेत्रमा बढी अनिययिमकता हुने पक्का भएको छ ।ु
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले बजेट भाषण सुनेपछि सरकारले नीजि क्षेत्रलाई हतोस्साहितका साथै निरशा बनाएको निर्णय चेम्बरले गरेको बताए । अध्यक्ष बस्नेतले भनेुसरकारले नीजि क्षेत्रसंग कुरा गर्दा नीजि क्षत्रेको सहभागीता र सहयोगमा नयाँ बजेट आउने बताएपनि बजेटमा भने कुनै कुरा नसमेटेका कारण नीजि क्षेत्रको लगानी समेत घट्दै जाने निश्चित भएको छ ।ुसरकारले नीजि क्षेत्रको प्रतिपस्र्धाकोरुपमा सहकारीलाई बजेट मात्र उतारेकाले यो स्वीकार्य नहुने उनले बताए । बजेटमार्फत सरकारले तिनखम्बे अर्थनीतिलाई नीजिक्षेत्रलाई प्रष्ट पार्न नसकेका कारण यस क्षेत्र झन भयभित र संशक्कीत भएको बताएकाछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा जलस्रोतविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले अर्थमन्त्रीले बोलीमा मात्र काम गर्ने नभई काम सम्पन्न गरेर बोल्न आग्रह गरेकाछ् । प्रधानले भनेुसरकारले पि्र-बजेटको छलफलमा उर्जाक्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको सहयोग विना योजनाहरु सम्पन्न नहुने बताए पनि बजेटमा भने नीजि क्षत्रेको भूमीका भने निराशाजनक अबस्थामा पाईएकाले यो बजेटबाट उर्जा संकटको निवारण हुन्छ भन्ने विश्वास छैन् ।ु सरकारले सार्वजनीक गरेको बजेटमा नयाँ ठुला आयोजनालाई उल्ल्ोख गरेको छ तर सान र बन्दै गरेका आयोजनालाई सम्बोधन नगरेकाले ती योजनाहरु बन्द हुने भन्ने चिन्ता बढेको सदस्य प्रधानले बताए । उर्जाकालागि यो बजेट असफल भईसकेको छ त्यसैले बजेटमा मिठो भाषामा बर्णन गरेपनि बास्तविकमा त्यो सम्भब नभएको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले यो बजेटको कार्यान्वयन कस्ले लिने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको बताए । उपाध्यक्ष शर्माले भनेुसरकारले ल्याएको बजेट सामान्य रुपमा राम्रो छ तर गहिरिएर अध्ययन गर्दा यो विकासमुखी नभई वितरणमुखी बजेट आएको भान हामीलाई परेको छ ।ु
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिब कमलेशकुमार अग्रवालले बजेटबाट नीजि क्षेत्रलाई अपहेलित गरि आर्थिक क्षेत्रलाई अन्यौलग्रस्त बनाएको बताए ।
स्टक ब्रोकर एशोशियसनका अध्यक्ष अन्जनराज पौडेलले सरकारले समुहिक लगानी कोषको स्थापना गरिने तर्फ यसै बजेटमार्फत निर्देशन दिएको भए साहेद यस क्षेत्रमा राम्रो प्रभाब राख्ने थियो तर सरकारले सो क्षेत्रलाई समेटन नसक्दा यस क्षेत्रमा लागेकाहरु निराश भएको बताए ।
सरकराले बजेटमार्फत नीजिक्षेत्रलाई बाईपास गरेर अगाडी बढेका कारण स्वदेशी लगानीका साथै विदेशी लगानी समेत नआउने निश्चित भएको छ । सरकारले जवसम्म नीजिक्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षीत गर्न सक्दैन भने विदेशी लगानी कसरी भित्रन्छ सहभागी नीजि क्षेत्रका व्यवसायी तथा अर्थविद्हरुले प्रतिप्रश्न गरेकाछन् । सरकारले नीजि क्षेत्रलाई प्राथमिकताको चरणबाट बाहिर पारेकाले आर्थिक कठिनाई निम्ताएको र सहकारीलाई जवरजस्ती प्रबेश गराएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकाछन् ।

समतामुलक कर प्रणालीको विकास गर्ने राजस्व  नीतिमा अबलम्बन गरिने

रोशन कार्की
काडमाडौं ३१ असार
अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शुक्रबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेटमा आन्तरिक साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनवाट दिगोनिजी क्षेत्र मैत्री पारदर्शी तथा स्वाबलम्वी अर्थतन्त्रको निर्माणगर्न समतामुलक कर प्रणालीको विकास गर्ने गरीे राजस्व नीतिलाई अबलम्बन गरेको छ । सरकारको तर्फबाट विवादकाविच सार्वजनीक गरेको सो बजेटमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीप्रति आकर्षित गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न करमा सहुलियत समेत दिईने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट २ सय ४१ अर्व ७७ करोडसावाँ फिर्ता प्राप्तीबाट ५ अर्व ९३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ७० अर्व १३ करोड रुपैयाँको रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्ौगरि कुल ६७ अर्व ६ करोड न्यून बजेट लाई पूर्ती गर्नकालाई वैदेशिक ऋणबाट २९ अर्व ६५ करोड जुटाइने अनुमान गरेको छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायतालाई परिचालन गर्दा ३७ अर्व ४१ करोड न्यून रहन जाने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । त्यस नपुग सो रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने समेत बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरिबजेटमा उत्पादनमुलक आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवद्र्धन गर्नेराजस्वको आधार फराकिलो तुल्याउन करको दायरामा नआएका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गरी करको दायरा ल्याउने राजस्व चुहावट विदेशी विनिमय अपचलन एवं सम्पत्ति शुद्धिकरणका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारिता कार्यक्रम प्रमुखताका साथ लागु गर्न सो बजेटमार्फत सरकारले भन्सार कार्यलयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ौगरिप्रवाहको माध्यमवाट राजस्व प्रशासनलाई सरल पारदर्शी एवं दक्ष बनाउन अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुवीच केन्द्रीय राजस्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने स्वच्छ पारदर्शी व्यवसायीक र करदाता मैत्री राजस्व प्रशासनको विकास गर्ने निति सरकारले सार्वजनीक गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत राजस्वको दायरा बृद्धि गर्नकालागि ुकर कार्यान्वयन अभियान वर्षुलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०६९।७० देखि लागु हुनेगरी यस स्वघोषणालाई करको आधारको रुपमा लिइने भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन र न्यून विजकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न पैठारी हुने मालवस्तुहरुको भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मदिरा वियर चुरोट तथा सुर्तिजन्य वस्तुको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न अन्तःशुल्कको दरमा केही वृद्धि गरिएको छ । त्यसैगरि सो बजेटमार्फत कर सहुलियत तथा सुविधा वृद्धिको लागि सहकारीबाट संचालित गोलभेडाबाट केचप उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले आयात गर्ने मिल मेसिनरी एवं यन्त्रउपकरणहरुमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपाली यात्रुहरुले विदेशबाट आउँदा ल्याउने एलसीडीप्लाज्मा वा एलइडी टेलिभिजनमा समदरमा लाग्ने हालको महसुल दर घटाइर्एको छ ।
जुट उद्योगले पैठारी गर्ने स्पयेयर पार्ट्स लगायतका सामाग्रीहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने बजेट मार्फत प्रस्ताव गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएका १५० सी।सी। सम्मका स्कुटरमा सवारी साधन कर र सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु । त्यसैगरीविद्युत सोलार एवं व्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनमा लाग्ने सडक निर्माण तथा संभार दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था भन्सार क्षेत्रको व्यापारिक छललाई निरुत्साहित गर्ने र व्यापार व्यवसायमा सदाचारिता र इमान्दारिताको कदर गर्ने परिपाटी शुरु गर्न स्वच्छ व्यवसायीको पहिचान गरी सम्मान गरिने नीति अवलम्वन गरिने राजस्व चुहावट तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणकालागि कर छल्ने प्रबृद्धिलाइृ निरुसाहित्त गर्दे त्यस्तो कार्य गर्न गराउने दुवै पक्षलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ । राजस्व समयमा नुबुझाउने संघ÷सस्थ्ा र व्यक्तिसंग धरौटी माग गर्ने सो समयभित्र नबुझाउनेलाई थुनामा राख्ने् व्यवस्था गरेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण विद्युतीय माध्यमवाट लिँदा एक लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको स्थानीय खरिद र विक्रीको विवरण लिनेलाई ठूला करदाता कार्यालयमा समाबेश गरिने व्यवस्था गरेको छ । मदिरा वियर र चुरोट उद्योग र तिनका विक्रेताहरुले उपहार कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नपाइने त्यस्ता उद्योगहरुले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वाहेक अन्य बिक्रेतालाई सो कम्पनीको उत्पादन बिक्री गर्दा छुट समेत दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । राजस्व प्रशासनलाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गरिने नेपाल र चीनको तिव्वत वीच व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा सुख्खाबन्दरगाहको निर्माणको काम सुरु गर्ने र रसुवा भन्सार कार्यालयको लागि सोही स्थानमा जग्गा खरिद गरी भवन निर्माणका साथै भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य थालनी गरिनभन्सार ऐजेन्टको सख्यामा बृद्धि गर्ने सेवाग्राहीको गुनासोलाई तत्काल सम्वोधन गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार विभागमा सेवाग्राही सेवा कक्षको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको वजेटसैगै कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

कुल खर्च बजेट ३ अर्ब ८४ अर्ब ९० करोड

अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नु अघि नै बजेट सार्वजनिक
कुल खर्च बजेट ३ अर्ब ८४ अर्ब ९० करोड

३१ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्नु अघि नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री भारतमोहन अधिकारी र मन्त्रालयको असावधानीको कारण संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि नै बजेट सार्वजनिक भएको हो ।

शान्ति र संविधान निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०६८।६९ का लागि प्रस्तावित बजेट ३ अर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको छ । जसमा चालु खर्च रु. २ खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोड अर्थात ६९.२७ प्रतिशत, र पूँजीगत खर्च रु. ७२ अर्ब ६१ करोड अर्थात १८.८६ प्रतिशत छ ।

कूल विनियोजन मध्ये विकास कार्यक्रमका लागि रु. २ खर्ब ०२ अर्ब ५६ करोड अर्थात, ५२.६२ प्रतिशत र साधारण प्रशासन तर्फ रु. १ खर्ब ८२ अर्ब ३४ करोड अर्थात ४७.३८ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. २ अर्ब ४१ अर्व ७७ करोड, सावाँ फिर्ता प्राप्तीबाट रु. ५ अर्ब ९३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ७० अर्ब १३ करोड ब्यहोरी रु. ६७ अर्ब ६ करोड न्यून बजेट हुनेछ । यो न्यून पूर्तीलाई वैदेशिक ऋणबाट रु २९ अर्व ६५ करोड जुटाउने बजेटमा उल्लेख । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पनि रु. ३७ अर्व ४१ करोड न्यून रहन जाने छ । यो रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा उल्लेख मुख्य क्षेत्रहरुः

शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र द्वन्द्वको दिगो समाधान

· माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन र पुनस्र्थापना गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन आवश्यक स्रोत साधनको ब्यवस्था गर्ने ।

· राष्ट्रिय सहमतिमा नयाँ संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने

· शहिद तथा वेपत्ताका परिवार र जन आन्दोलनका घाइतेहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने

· द्वन्द्वपीडित र विस्थापितहरुलाई पुनस्र्थापना गर्न तथा शहिद र बेपत्ताका घरवारविहिन परिवारलाई पुनस्र्थापना एवं जीविकोपार्जनको लागि विशेष कार्यक्रम

· बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने आयोग, उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने,

· तराई मधेशमा सहिद पार्क र मधेश आन्दोलन स्मृति पार्क निर्माण गर्ने र जनताको पहलमा शान्ति अभियान कार्यक्रम सञ्चालन हुने ।

· द्वन्द्वमा बढी प्रभावित मध्य र सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरुलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

· द्वन्द्वकालमा भत्किई पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक रकम

· आम जनतालाई राहत दिन सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार

· सुपथ मूल्य पसल मार्फत आपूर्ति प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न

· बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइने । आपूर्तिमा अवरोध, मूल्य मिलोमतो र बजारमा गैर

· खाद्य वस्तु मिसावट गरी जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोसुकैलाई कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्ने

· दुर्गम क्षेत्रको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खाद्यान्न ढुवानी, भण्डारण र स्थानीय उत्पादन वृद्धिमा

· विशेष जोड दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नून ढूवानीमा दिइदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता

· बाढि, पहिरो, खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप र विशेष परिस्थितिमा खाद्यान्न संकट आउन नदिन

· देशका विभिन्न स्थानमा क्रमशः आधुनिक गोदामघरहरुको निर्माण गरिने

· सुरक्षा भण्डार र राष्ट्रिय खाद्यान्न सुरक्षा भण्डारको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

· पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र ब्यवस्थित तुल्याउन उच्चस्तरीय समितिले दिएका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने ।

· काठमाडौं उपत्यकाको ब्यवस्थित शहरीकरण, खानेपानी आपूर्तिको सुदृढीकरण गर्न र ट्राफिक जाम हटाउन चरणवद्धरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारको विकास

मध्यपहाडी लोकमार्ग -पुष्पलाल मार्ग) को बाँकी ट्रयाक खोल्न, खोलिएका ट्रयाकहरु स्तरोन्नति गर्न र घुर्मि-खुर्कोट र बाग्लुङ्ग-बुर्तिबाङ्ग खण्डमा कालोपत्रे शुरु गर्नका लागि रु. १ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । झापादेखि कन्चनपुरसम्मको तराई-मधेशमा समृद्धिको वाहकको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग र त्यसमा पर्ने पुलको निर्माण कार्य छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न रु. ४ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै राजधानीलाई तराई-मधेशसँग छोटो दुरी मै जोडने काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुत मार्गको सम्पूर्ण ट्रयाक खोल्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । नागढुङ्गा-नौबीसे र भिमफेदी-हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने कार्य यथाशीघ्र आरम्भ गर्ने, प्रमुख ब्यापारिक मार्गहरुको रुपमा रहेका रानी-इटहरी-धरान, वीरगन्ज-पथलैया र बेलहिया-बुटवल सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण शुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सेती लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्गको निर्माणका लागि रु. ८ करोड, लोकमार्ग एवं जिल्ला सदरमुकाम जोडने सडक पुलहरु निर्माण गर्न रु. २ अर्ब र काठमाडौं लगायत सहरी क्षेत्रका सडकहरु र लोकमार्गहरुको नियमित, पटके, आकस्मिक मर्मत र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरु योजनाबद्धरुपले सम्पन्न गरी यातायात सेवालाई सुरक्षित र सुविधाजनक बनाउनका लागि रु. ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पूर्व पश्चिम तराई रेलमार्ग निर्माणको कार्यलाई अघि बढाइने, नेपाल जयनगर-जनकपुर रेल्वे सेवालाई वर्दिवाससम्म विस्तार गर्ने र नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा पहिचान भएका अन्य रेलमार्गहरुको विस्तृत अध्ययन कार्यलाई तीब्रता दिने तथा ं उपत्यकामा मेट्रो/मोनोरेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाब्यता अध्ययन कार्य शुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

लैङ्गकि समानता र सशक्तिकरण

महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन भन्दै ७३ अर्ब ३३ करोड रुपैंया छुट्याईएको छ । यस अन्तर्गत ग्रामीण तथा विपन्न महिलाहरुको विकासका लागि सञ्चालनमा रहेको महिला विकास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा थप २ सय १० गाउँ विकास समितिका १ हजार ४ सय ८० वडामा विस्तार गरिनेछ । विपन्न महिला र विद्यालय छाडेका किशोरीहरुलाई स्वरोजगार व्यवसाय शुरु गर्न प्राविधिक र व्यवसायीक तालिम र व्यवसाय स्थापना गर्न लाग्ने खर्चमा अनुदान दिने व्यवस्था छ । महिला वेचविखन र अन्य लैंगिक हिंसाबाट पीडित र प्रभावितहरुको उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छु । महिला विरुद्धको फौज्दारी र लैङ्गकि हिंसा सम्वन्धी मुद्दाहरु छिटो कारवाही र किनारा गर्नका लागि द्रूत सुनुवाई अदालतको स्थापना गर्ने कार्य शुरु गरिनेछ । बादी समुदायको उत्थान कार्य गर्न बादी विकास समिति गठन गरिनेछ ।

सिंचाइ र नदी नियन्त्रण

आगामी ७ वर्ष भित्र सबै कृषि भूमिमा सिंचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको बजेटमा सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्नगर्न रु. ९९ करोड र रानीजमरा-कुलरिया सिंचाइ आयोजनाका लागि रु. ७८ करोड छुट्याएको छ । प्रस्तावित बजेटमा भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा तराई, भित्री मधेश र पहाडका २६ जिल्लाहरुमा ९ हजार वटा भूमिगत स्यालो ट्युववेल र डिपट्युववेल जडान गर्ने, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नदी नियन्त्रण र सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न तटवन्ध निर्माण कार्य अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने र जनताको तटवन्ध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

स्थानीय निकाय

स्थानीय निकायमा अनुदानको लागि १४ अर्ब ५६ करोड बजेट छुट्याईएको छ । साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ४१ वटा नयाँ नगरपालिकाहरु घोषणा गरिएको छ । विद्युत, खानेपानी, संचार, यातायात र अन्य भौतिक पूर्वाधारको सुविधा पुगेका नगर उन्मुख क्षेत्रहरुलाई समेत नगरपालिका बनाउन भाद्र मसान्तभित्र एक प्राविधिक समिति गठन गरिनेछ । यस्तै “गाउँलाई माया गरौंः आधारभूत सेवा सुविधा गाउँमै पुर्‍याऔं ” भन्ने नारा दिएर आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक जिल्लामा एक/एक वटा नमुना गाउँ बनाउने योजना अघि सारेको छ । “आˆनो गाउँ आफै बनाउँ” कार्यक्रमबाट शुरु गरिएको स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने रु. १४ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय निकायबाट परिचालन हुने विकास रकमको दुरुपयोग हुन नदिन विकास निर्माणमा भएको खर्चको दह्रो अनुगमन गरिने र दुरुपयोग गरेको पाइएमा दोषी उपर कडा कानूनी कारवाही गरिने उल्लेख छ । ४ सय वटा झोलुङ्गेपूलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । देशभरिकै तुइन सरकारले खरिद गरी हटाइनेछ । त्यस्ता ठाउँहरुमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ ।

युवा स्वरोजगार कार्यक्रम

सरकारले ब्यवसायिक खेती, पशुपालन, कृषिजन्य उद्योग लगायतका सेवा ब्यवसाय संचालन गर्न विनाधितो सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रति ब्यक्ति रु. दुई लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने “राष्ट्रको समृद्धि-युवाको रोजगारी” भन्ने राष्ट्रिय अभियानका साथ युवा शक्तिलाई स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउदै राष्ट्र निर्माण अभियानमा परिचालन गर्न सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा विस्तार गर्नेछ । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र मार्फत ब्यापकरुपमा रोजगारी सिर्जना, इन्टरनेट संजालको उपयोग गरी नेपालमै बसेर बेलायत, अमेरीका, जापान, भारत, चीन लगायतका देशहरुमा रहेका सेवा प्रदायकहरुसँग कल सेन्टर, मेडिकल ट्रान्सक्रिप्सन, लेखा जस्ता सेवा ब्यापारल सम्बन्धी कार्यहरु गर्न युवाहरुलाई आकषिर्त गर्न राज्यकातर्फबाट सुविधा दिनेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा छ ।

निजी क्षेत्र विकास कार्यक्रम

निजी क्षेत्रमा लगानीको उपयुक्त बातावरण निर्माण गर्न ऊर्जा संकट समाधान, पूर्वाधार सेवाको विस्तार, श्रम विवादको न्यायीक ब्यवस्थापन र उद्योग प्रवर्द्धनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र सहकार्य गरिने उल्लेेख छ । निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता विकासमा जोड दिइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषित गरी सुरक्षाको भरपर्दाे ब्यवस्था मिलाइन भनिएको ेछ । विद्युत कटौतीको कारण उद्योगहरुलाई परेको समस्या समाधान गर्न विराटनगर, बीरगन्ज, काठमाडौं र बुटवल-भैरहवा क्षेत्रमा अलग्गै विद्युतीय फीडर स्थापना गर्न बजेट ब्यवस्था गरिएको छ । नेपालबाट विदेशमा गई फर्किएका एकै खालको कामगर्ने एकसय जना भन्दा बढीको समूह वा सहकारी बनाई मेकानिकल, एसेम्बली, पार्टपूर्जा निर्माण कार्यमा संलग्न समूह वा सहकारीले आयात गर्ने मेशिनरी र पूँजीगत वस्तुमा सरकारले एकमुष्ट पूँजीगत अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाईएको छ । महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न पाँच विकास क्षेत्रमा एक/एक वटा साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि घरेलु ग्राम निर्माण गर्न जग्गाको ब्यवस्था मिलाइनेछ । महिला उद्यमी कोष खडा गर्न रु. एक करोड छुट्याईएको छ । रुग्ण अवस्थामा रहेका साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई पुनरुत्थान गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । निजीक्षेत्रले सौर्य लगायतको बैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न आयात गर्ने मेशिनरी सामानमा भन्सार महसुल छुट दिने ब्यवस्था मिलाइनेछ । निजी क्षेत्रले उद्योग सञ्चालनको क्रममा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन गरेमा विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ । यस्तै ठूला उद्योगहरुलाई आवश्यक सामग्रीहरु सुलभरुपमा उपलब्ध गराउन उपयुक्त स्थानमा हस्तकला ग्राम, वस्तु विकास केन्द्र र घरेलु ग्रामको स्थापना गरिने उल्लेछ ।

वित्तीय क्षेत्र र पूँजीबजार

तरलता ब्यवस्थापन, पूँजीबजारको सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सन्तुलित विस्तार र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका कार्यहरु अघि बढाइने उल्लेख छ । सरकारको संलग्नता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूनर्संरचना तथा आवश्यक पूँजीकरण गरिने भनिएको छ । आगामी वर्षदेखि लागु हुने गरी कुनै ब्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा रु. १० लाख वा सो भन्दा बढी निक्षेप राखेमा यस्तो रकम आतंकवाद, लागु पदार्थ कारोवार, मानव बेचविखन र संगठित अपराध लगायतका अबैध स्रोतहरुबाट आर्जन भएको होइन भन्ने स्वघोषणाको नयाँ ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ ।

सम्पत्ति खरिद गर्दा आयस्रोत खुलाउनु पर्ने विद्यमान ब्यवस्थालाई परिवर्तन गरी रु. ५० लाखसम्मको सवारी साधन र एक करोड रुपैयाँ सम्मको घर जग्गा खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र, ब्यवसायिक घर निर्माण र घरजग्गाको कारोवार एवं बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न पूँजीगत लाभकरको दरलाई घटाईएको छ । वाषिर्क रु. पाँच करोड भन्दा बढी कारोवार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ब्यवस्था लागु गरिनेछ । सरकारी क्षेत्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत सम्भाब्यताको आधारमा गाभ्ने कार्य अघि बढाइनेछ । केही हाडी जिल्लाहरुमा परीक्षणको रुपमा लघु बीमा कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन

१५ वर्षभित्र नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तब्यको रुपमा विकास गरी विश्वको नमूना पर्यटन देशको रुपमा स्थापित गरिने लक्ष्य छ । देशका सबै भागमा रहेका पर्यटकीय सम्भावनाहरुलाई दृष्टिगत गरी १७ वटा पर्यटकीय क्षेत्रको अवधारणा अगाडि सारिएको छ ।

नेपाल पर्यटन वर्षलाई अभियानात्मक रुपमा निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुणात्मक सुधार र सम्भाब्यता अध्ययन अनुरुप निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी गरिनेछ । गौतमबुद्ध, पोखरा, जनकपुर र सुर्खेतलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । साथै, विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय हब विमानस्थलको रुपमा विकास गरिनेछ । इलामको सकेनिदामा फाल्गुणानन्द विमानस्थल निर्माण गर्नुका साथै राजविराज विमानस्थललाई गजेन्द्र नारायण सिंह विमानस्थल नामाकरण गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । दाङ्ग र फाप्लु विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । कणर्ाली अञ्चल लगायत दुर्गम क्षेत्रहरुमा हवाई यातायातलाई नियमित र जनपहुँच योग्य बनाउन विमानस्थलहरुको आधुनिक प्रविधि सहितको पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रथम दलित सगरमाथा आरोहण अभियानका लागि २ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा र साक्षरता अभियान

शिक्षाको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याईएको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने, आधारभूत शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य गराइने, सबै दलित विद्यार्थीहरु र सबै छात्राहरूलाई कक्षा १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययनरत सबै बालबालिकाहरुलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क तथा लक्षित बर्गका विद्यार्थीहरुलाई कक्षा १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । राजषर्ी जनक, बीरगन्ज र नेपालगन्ज तथा प्रौद्योगिक लगायतका प्रस्तावित विश्वविद्यालयहरुको स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ सम्मका सबै छात्राहरु, सबै दलितहरु, अपाङ्गता भएका सबै बालबालिकाहरु र लक्षित समूहका सबै बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । लोपोन्मुख जातीका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रत्याभूत गर्न कक्षा ८ देखि १२ सम्मको शिक्षामा निजी क्षेत्रका विद्यालयले प्रदान गर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अन्तर्गत यस्ता विद्यार्थीलाई आवास सहितको पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । कणर्ाली अञ्चलका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरुलाई दीवा खाजा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । किसान, मजदुर, हलिया लगायत श्रममा आश्रति वर्गको विकासका लागिप्राविधिक शिक्षा, तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउन रु. १५ करोड बजेट छुट्याईएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २५ सय सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिने योजना छ । आगामी तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।

आवास, खानेपानी र सरसफाई

जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तारता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि बादी, गन्धर्व, वनकरीया, सुरेल र विगत द्वन्द्वको क्रममा घरवारविहिन भएका परिवारलाई पनि आवास सुविधा उपलब्ध गराउने, मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने, वाग्मती सभ्यता अभियानलाई निरन्तरता दिंदै पशुपति आर्यघाट क्षेत्रलाई स्वच्छ राख्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु, कणर्ालीको हुम्ला, भेरीको दैलेख र राप्तीको रोल्पा जिल्लामा खानेपानी, सुलभ चर्पी एवं सरसफाई, सिंचाइ र लघु जलविद्युत उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना लाई निरन्तरता दिइएको छ । कणर्ालीका सबै र तराई मधेशका पाँच जिल्लालाई आगामी तीन बर्ष भित्र खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सूचना तथा संचार

“गाउँगाउँमा ब्रोडब्याण्ड सबै शहरमा फोन अन डिमाण्ड” अभियान सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिने उल्लेख छ । सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आधुनिक सुविधायुक्त सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । पत्रकारहरुको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाकोलागि बीमा गर्न “पत्रकार बीमा कोष” खडा गरी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा

दुर्गम पिछडिएका जिल्लाहरुलाई लक्षित गरी एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५ सय उपस्वास्थ्य चौकीहरुलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरी थप १५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरिने उल्लेख छ । दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरुमा रहेका अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नति गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ । ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र १५ वर्ष मुनिका वालवालिकाहरुलाई मुटु रोगको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रबाट सञ्चालित सेवालाई निरन्तरता दिईएको छ । भक्तपुर अस्पतालको नवनिर्मित भवनमा मृगौला उपचार सेवाको सुरुवात गरिनेछ । यो अस्पताललाई मानव अंग प्रत्यारोपण गर्ने सुविधासम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै लगिने योजना छ । गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटनाका विरामीहरुको उपचारलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन भारत सरकारको सहयोगमा वीर अस्पतालमा स्थापित ट्रमासेन्टरलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । सर्वसुलभ र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध गराउन जनसहभागितामा सञ्चालित “गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम” लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । शहिद परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेहरु र गरीबलाई सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवालाई सहज, सस्तो र प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिकालाई जोड दिईएको छ ।

युवा परिचालन तथा खेलकुद विकास

राष्ट्रिय युवा नीतिको कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठन गरिने उल्लेख छ । विकास निर्माण, उद्यमशीलताको विकास जनचेतना अभिवृद्धि र सामाजिक कुरिती विरुद्धको अभियानमा ब्यापकरुपमा युवा परिचालन गरिनेछ । खेलकुदलाई विद्यालय तथा समुदायस्तरदेखि नै संस्थागत गरिने तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरुलाई यथाशक्य प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष धनगढीमा बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्न रु. १३ करोड छुट्याईएको छ । स्थानीयस्तरदेखि नै खेलकुदको विकास गर्ने अभिप्रायले गाउँ विकास समितिहरुलाई जाने अनुदान मध्येबाट न्यूनतम रु. दश हजार खेलकुद क्षेत्रमा खर्च गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।

४२ दशमलव ८६ प्रतिशत तलबवृद्धि

कर्मचारीको भारी तलबवृद्धि प्रस्ताव गरिएको बजेट मधेसवादी दलहरूको अवरोधका कारण बिहीबार प्रस्तुत हुन सकेन । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्न ठिक्क पारेर रोकिएको बजेटमा उच्च तहका कर्मचारीलाई ३१ र निम्न तहका लागि ४२ दशमलव ८६ प्रतिशत तलबवृद्धि प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।   सुरुमा २० प्रतिशतमात्रै तलब वृद्धि गर्न खोजेका अर्थमन्त्रीले कर्मचारी युनियनहरूको चर्को दबाब पछि दोब्बर रकम विनियोजन गरेका हुन् । 'दबाब झेल्न नसकेपछि यसअघिको भत्ता गाभेर दोब्बरभन्दा बढी विनियोजन गरिएको हो,' अर्थ स्रोतले भन्यो । गत वर्षभन्दा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ बढीको आय-व्यय विवरण तयार पारेका अर्थमन्त्रीले ऊर्जा, सडक, सिँचाइलगायत क्ष्ाेत्रमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा चालूतर्फ २ खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोडसहित कुल ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको आय-व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न लागिएको थियो । मन्त्रालयले ७२ अर्ब ६१ करोड पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत २५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । 'गत वर्षसम्म पुँजीगत र चालू खर्चको मात्रै व्यवस्था गरिएकामा यस वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्था शीर्षक थपिएको हो,' अर्थ स्रोतले भन्यो । खर्च जुटाउने स्रोतका रूपमा राजस्वबाट २ खर्ब ४१ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ७० अर्ब १३ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ उठाउने योजना सरकारको छ । त्यो सबै गर्दा पनि ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ न्यून हुने अर्थका एक अधिकारीले बताए । गत वर्षभन्दा २० प्रतिशत बजेट वृद्धि गरी ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अर्थमन्त्रीको छ । यससँगै मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमै सीमित गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारको छ । तलब वृद्धिसँगै हालै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेपछि १० प्रतिशतभन्दा कम मूल्य वृद्धिदर रहने सम्भावना नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसपटकको बजेटले घरजग्गा व्यवसायी र वित्तीय संस्थालाई राम्रै राहत दिन खोजेको छ । सरकारले ५० लाखसम्मको सवारीसाधन र एक करोड रुपैयाँसम्मको घर किन्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्दा यसअघि स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब हातहतियार, लागूपदार्थ बेचबिखन र आतंकवादी गतिविधिबाट आर्जन नगरेको भनी खुलाए पुग्ने भएको छ । यसैगरी विदेशी नागरिकले पनि नेपालमा २ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको फ्ल्याट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । निक्षेप बिमाको रकम ३ लाख रुपैयाँ बढाएर सहकारी संस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकको अनुगमनको दायरामा ल्याउने योजना रहेको सम्बद्ध स्रोतले बतायो । 'वित्तीय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन यी कार्यक्रम ल्याइएको हो,' ती कर्मचारीले भने । बजेटले सहकारीलाई सबै क्ष्ाेत्रसँग जोड्दै अर्थतन्त्रको मुख्य अंशका रूपमा स्विकारेको छ । अर्थमन्त्रीले 'नयाँ नेपालको आवश्यकता स्वास्थ्यमा सहकारिता' नारा दिएका छन् । २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने स्वास्थ्यमा गाउँघरमा क्लिनिक भन्ने नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ । सबै विधवालाई भत्तासँगै एकल महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई सहुलियत ऋण दिने योजना बजेटमा राखिएको अर्थ स्रोतले बतायो । 'तीन खम्बे नीतिअन्तर्गत सहकरीलाई बढी महत्त्व दिइएको हो,' उनले भने । अर्थमन्त्री अधिकारीले आपmनो पुरानो नारा 'गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी' यथावत् राखी विभिन्न सहकारीलाई अनुदान, ब्याज मिनाहा र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएका छन् । पिछडिएका वर्ग, द्वन्द्वपीडित, सहिद परिवारलाई सहकारी कोषमार्फत विशेष अनुदान र सुविधा दिने योजना पनि राखिएको अर्थ स्रोतले बतायो । द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएकालाई राहत रकम दिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख भए पनि प्रत्यक्ष रकम भने खुलाइएको छैन । क्ष्ाेत्रगत विनियोजनतर्फ शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६३ अर्ब ९१ करोड, भौतिक योजना/सडक व्यवस्थापनमा ३७ अर्ब १६ करोड, सामाजिक सुरक्षामा ११ अर्ब ३४ करोड,रक्षामा २० अर्ब र प्रहरीका लागि १८ अर्ब ६४ करोड छुट्याइएको स्रोतले बतायो । खानेपानीमा ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ । ६० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको भेरी-बबई आयोजना बनाउने बजेटको नयाँ कार्यक्रम हो । सडकतर्फ प्राथमिकतामा परेका हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 'मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो । यी दुई महत्त्वाकांक्षी र विपक्षी कांग्रेसले पनि महत्त्व दिएका आयोजना हुन् ।  लोकमार्ग एवं जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक र पुलहरू निर्माण गर्न २ अर्ब राखिएको छ । काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्र निर्माण र मर्मतका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । चालू वर्षको भन्दा ऊर्जा क्षेत्रमा १० अर्ब रुपैयाँ बढी छ । 'बढ्दो लोडसेडिङ कम गर्न ऊर्जा क्ष्ाेत्रमा बढी विनियोजन गरिएको हो,' अर्थका एक अधिकारीले भने । ऊर्जातर्फ ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने गरी जलविद्युत् विकास कम्पनी स्थापना गरिने अर्थस्रोतले बतायो । यसलाई ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । झन्डै दर्जन आयोजनाको डीपीआर बनाइने भएको छ ।



 

चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय राजस्व टोली परिचालन
रोशन कार्की÷राजधानी
काठमाडौं २७ असार
भारतबाट नेपाली व्यवसायीहरुले अत्याधिक मात्रामा अवैध सामानको चोरीपैठारीमा तीव्रता ल्याएपछि भारतीय सीमा क्षेत्रबाट हुने त्यस्ताखाले कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भन्सार विभागले केन्द्रीय राजस्व चुहावट टोलीको विशेष राजस्व गस्ती परिचालन गरेको छ । भन्सार नाकाबाट चोरीपैठारी÷निकासीका कि्रयाकलापहरु बढेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको भन्दै विभागले त्यस्ता नाकामा २४ सै घन्टा राजस्व गस्ती टोली परिचालन गरेको विभागले जनाएको हो । विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको गत साता बसेको बैठकले सो निर्याय गरी ुकेन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण अनुगमन टोलीु गठन गरेको बताए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठिन सो टोलीले हालै विभिन्न नाकाको भ्रमण गरी भारतीय खुला सिमानामा विशेष कार्यक्रमका साथ चुहावट नियन्त्रण गरिनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
भन्सार विभागले हाल वीरगाज गौर जनकपुर महोत्तरी सिराहा सप्तरी सुनसरी र विराटनगर गरी आठवटा भन्सार कार्यालय तथा मातहतका विभिन्न १७ ओटा छोटी भन्सार कार्यालयबाट अत्याधिक मात्रामा अवैध सामानको चोरीपैठारी हुने गरेको भन्दै सो नाकाहरुमा विशेष निगरानी राख्न आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले संवेदनशील पहिचान भएका गैरभन्सार नाकाहरुमा भन्सार गस्तीलाई नियमित र प्रभावकारी बनाई चोरी पैठारी÷निकासी पूर्णतः नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहमा समेत निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ ।
भन्सार नाकाहरुबाट जाँचपास हुने मालवस्तुमा मूल्यांकन वर्गीकरण र परिमाण रत्तिभर फरक नपर्ने गरी जाँचपास गर्न पनि विभागले निर्देशन दिइएको छ । विभागले पछिल्लो समयमा लक्षित राजस्व संकलन गर्न नसक्ने निश्चित भएपछि सो निर्देशन २३ ओटा मुख्य भन्सार कार्यालयलाई दिएको हो ।
विभागले यस्तो प्रकारको निर्देशन दिएपछि भने भन्सार कर्मचारीको सहयोगमा विभिन्न नाकाबाट हुने चोरी पैठारी÷निकासीलाई नियन्त्रण गरिँदा करिब २७ करोड २० लाख १४ हजार मूल्य बराबरको मालवस्तुसहित सम्बन्धित सामानधनीलाई पक्राउ गरी विभिन्न भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरेको र सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन भएकोसमेत महानिर्देशक शर्माले जनाएका छन् ।
विभागले यसरी अवैध रुपमा हुने चोरीपैठारी र निकासीलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि नेपाल प्रहरी भन्सार राजस्व गस्ती
सशस्त्र प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल भन्सार कर्मचारी गस्ती र अन्य समूहलाई २४ सै घन्टा परिचालन गरेको छ । यसमध्ये नेपाल प्रहरीले ४३ दशमलव २४ प्रतिशत सशस्त्र प्रहरी बलले २२ दशमलव ९६ प्रतिशत भन्सार राजस्व गस्तीले १८ दशमलव ४४ प्रतिशत भन्सार कर्मचारीको गस्तीले १४ दशमलव ६८ प्रतिशत र अन्य निकायले शून्य दशमलव ६८ प्रतिशत मूल्यका मालवस्तु पक्राउ गरेको विभागले जनाएको छ ।
कुल मूल्यमध्ये वीरगन्जमा क्रमशः १८ दशमलव ८७ प्रतिशत भ्ौरहवा १४ दशमलव ८४ प्रतिशत र जनकपुर ११ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर मूल्यको मालवस्तु नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ ।
अन्य भन्सारमा बाँकी अन्य भन्सारमा बाँकी ५४ दशमलव ३५ प्रतिशत मूल्य बराबरको मालवस्तु अवैध रुपमा नेपाल िभœयाउँदै गर्दा गस्ती टोलीले नियन्त्रणमा लिई बुझाएको विभागले जनाएको छ ।

रक्तचन्दनको निकासीमा जनपद र सशस्त्र प्रहरीबीच तीब्र मतभेद
रोशन कार्की
प्रतिबन्धित रक्तचन्दकोको कारोबारमा राजनीतिक नेतादेखि सुरक्षाकर्मीसंगको संलग्नतामा चीनको स्वशाशित क्षेत्र तिव्वतको खासा बजारतर्फ निकासी हुने गरेको छ । छोटो स्थलमार्गको रुपमा रहेको तातोपानी भन्सार कार्यलयको गेट प्रयोग गरि अबैध सामानको निर्यत गरि रहदा समेत अरनीको राजमार्गमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले सो समानहरु नभेट्दा रक्तचन्दनको निकासीमा नेतादेखि सुरक्षाकर्मीको संलग्नता रहेको खुलास भएको छ ।
सशस्त्र र जनपद प्रहरीको कडा चेकजाँच पछि छुटेको रक्तचन्दनलाई स्थानीय युवाहरुले नियन्त्रणमा लिई राखेको एक सातापछि मात्र सुरक्षाकर्मीले रक्तचन्दन फेला परेपछि सशस्त्र र जनपद प्रहरीबीच तीब्र मतभेद उत्पन्न भएको एक प्रहरीले टेलिफोन मार्फत परिचय गोप्य राख्ने शर्तमा सो कुरा खोलेका हुन । उनले टेलिफोनमा भनेुयहाँ दुई सुरक्षा निकायमा जुङगाको लडाई चलेको छएसपी सावको कमाण्डमा सशस्त्रले लामोसाँधुमा चेकजाँच गराएर पठाउने गरेको छरकमको खेलमा चेकजाँचको सामान्य प्रकृया पुरा गरेर रक्तचन्दनले भरिएको गाडी पठाएपछि बाह्रविसेले पनि पैसानै लिएर सामान्य चेकगरि पठाउने गर्छ ।ु
सुरक्षा जाँचपास भएर चीनको खासा बजारतर्फ गएको मालवहाक कन्टेनर भ्यानले सिन्धुपाल्चोकको कोदारीमा रहेको पार्टी प्यालेसमा लुकाई राखेको अबस्थामा स्थानीय युवाले दुई टन चन्दन नियन्त्रणमा लिई तातोपानीको चौकीडाँडामा लगीराखे । जनपद र सशस्त्र बलबीच रकमको कुरामा विवाद उत्पन्न भएपछि वाध्य भएर सुरक्षाकर्मीले रक्तचन्दन नियन्त्रणमा लिन परेको हॊ ।
इलाका प्रहरी कार्यलय बाह्विसेबाट खटिएका धुमुवाप्रहरी तेजबहादुर बस्नेतले चन्दनको विक्रीबाट आउने रकममध्य अग्रीम ६० प्रतिशत रकमको माग गरेपछि सो समस्या सतहमा आएको हो । रक्तचन्दन व्यापारी छिरिङ लामाहोक्टेले विकि्रबाट आएको नाफाको ६० प्रतिशत रकम दिने माजुर गरेपनि प्रहरीबाट नाफाको भन्दा विकि्रको ६० प्रतिशत रकमको अडान राखेकाले एक साता पछि चन्दन बरामद गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यलय सिन्धुपाल्चोकका डिएसपी बसन्त लामा भनेुहामीहरुले यसरी धुमुवा प्रहरी सिभिलमा छोड्न मिल्दैनम यस समन्धमा के रैछ बुझ्ने छु ।ु
बाह्विसे इलाका प्रहरी कार्यलयका इन्पेक्टर कमल पण्डितले भनेुसशस्त्रले चेकजाँच गरेर पठाएको गाडीलाई हामीले सामान्य प्रकृया पुरा गरेर छोडिदिन्छौ ।ु
लामोसाँधुस्थीत सशस्त्र प्रहरीबलका एसपी राजुराम सुवालले भनेुयस विषयमा हाम्रा केही जवानहरु शंक्काको घेरामा परेकाछन् मैले पटक-पटक सो स्थानमा सर्च गर्न लगाउदा रक्तचन्दन नभेटिनु र आफ्नो नेतृत्वमा गएको टोलीले सोही स्थानबाट दुई टन रक्तचन्दन भेटीनुले पनि यसमा सुरक्षाकर्मी लोभमा फसेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।ु उनका अनुसार जनपदले हामीलाई मात्र दोष देखाएर उम्कन नहुने बताए । यहाँ दुवै निकाय उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको एसपी सुवालले बताए ।
अरनीको राजमार्ग अन्र्तगत सिन्धुपाल्चोकमा मात्र ६ ओटा सुरक्षाघेरा पार गर्नु पर्ने हुन्छ । जहाँ बलेफीमा सहायक प्रहरी निरिक्षक अधेरीमा सशस्त्र बलका डिएसपीलामोसाँधुमा सशस्त्र बलका एसपी बाह्विसेलार्चामा प्रहरी निरिक्षक र सिमास्थीत तातोपानीमा सशस्त्र बलका डिएसपीको कमाण्डमा कडा सुरक्षा जाँच हुने गरेको छ । जहाँबाट साना ठुला सवै सवारी साधनलाई रोकी चेकजाँच गरेर पठाउदै आएको छ ।
अरनीको राजमार्ग अन्र्तगत सिन्धुपाल्चोकमा मात्र ६ ओटा सुरक्षाघेरा पार गर्नु पर्ने हुन्छ । जहाँ बलेफीमा सहायक प्रहरी निरिक्षक अधेरीमा सशस्त्र बलका डिएसपीलामोसाँधुमा सशस्त्र बलका एसपी बाह्विसेलार्चामा प्रहरी निरिक्षक र सिमास्थीत तातोपानीमा सशस्त्र बलका डिएसपीको कमाण्डमा कडा सुरक्षा जाँच हुने गरेको छ । जहाँबाट साना÷ठुला सवै सवारी साधनलाई रोकी चेकजाँच गरेर पठाउदै आएको छ ।
कडा सुरक्षाघेरा पार गर्दै गएका अबैध सामानलाई सुरक्षाकर्मीको मिलेमतो विना कुनैपनि सवारी साधान अगाडी जान सक्दैन । पछिल्लो समयमा विवादीत रक्तचन्दनको नियन्त्रणमा पनि समयसिमाभित्र चन्दन व्यापारी छिर्ङि लामाले ५० लाख रुपैयाँ सशस्त्रजनपद र भन्सार कार्यलयलाई बुझाउन नसक्दा सो रक्तचन्दन बाध्य भएर नियन्त्रणमा लिएको हो । यसरी नियन्त्रणमा परेको रक्तचन्दन प्रहरीले लिएपनि अझै सो अबैध सामानको मालिक को भन्ने विषयमा सुरक्षाकर्मी मौन रहेको छ ।