अन्तःशुल्क विभाग गठन अन्योलमा
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको अन्तःशुल्क विभाग गठन 'सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका' का कारण अन्योलमा परेको छ । निर्देशिकाले निजामती, प्रहरी, सेना लगायत कुनै पनि पदमा नयाँ दरबन्दी थप्न र नयाँ संगठन स्थापना गर्न बन्देज लगाएको छ । विभाग गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयले साउनमै सहसचिव विष्णु लम्सालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी तयारी सुरु गरेको थियो । कार्यदलले आउने १५ गतेभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ । 'प्रतिवेदन बुझाउने मात्र हो, विभाग गठन हुने छाँटकाँटचाहिँ छैन,' कार्यदलका एक सदस्यले भने । विभाग गठन गर्दा १ सय ५० को हाराहारीमा दरबन्दी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अहिले अन्तःशुल्ककै दरबन्दीमा कार्यरत र भन्सारको राजपत्र अनंकित तहको दरबन्दी सार्दा पनि करिब ८० दरबन्दी थप गर्नुपर्ने भएको छ । विभागका साथै पाँचदेखि सात वटा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यदलको अहिलेसम्मको निष्कर्ष छ । 'कार्यदलको सुझाव अनुसार विभाग दरबन्दी गर्नु मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिकाको ठाडो उल्लंघन हो,' अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि छुट्टै विभाग गठन गर्ने कुरामा मन्त्रालयका अधिकांश अधिकारी यसको पक्ष्ामा थिएनन् । विभाग गठन गर्दैमा राजस्व असुली नहुने भन्दै तिनले भन्सार विभागमा गाभ्न वा आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत पुनःसंरचना गर्नुपर्ने गरी दुई थरी राय दिइरहेका थिए । 'बजेटमा विभाग गठन गर्ने कुरा राख्ने कुरामै विवाद थियो,' एक अधिकारीले भने । सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा छुट्टै विभागको पक्षमा रहे पनि अधिकांश अधिकारी यसमा सहमत छैनन् । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य मुलुकले भन्सार महसुल क्रमशः घटाउँदै लग्नुपर्ने भए पनि अन्तःशुल्क मार्फत राजस्व संकलन गर्न सक्ने भएकाले भन्सार को वैकल्पिक स्रोतका रूपमा यसलाई भन्सार विभाग अन्तर्गत राख्दा उपयुक्त हुने बताउँछन् । 'अन्तःशुल्क भन्सार विभाग अन्तर्गत नहुने हो भने उसको राजस्वमा योगदान घट्दै जान्छ,' उनले भने । अन्तःशुल्कमा लाग्ने कच्चा पदार्थ पैठारीमा निर्भर रहेकाले भन्सारलाई उत्पादन तहसम्म अनुगमन निरीक्षण गर्न पनि सहज हुने उनको भनाइ छ । मदिरा, बियर र चुरोट उद्योगमा आन्तरिक राजस्वले राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारीलाई राखेर अन्तःशुल्क असुली गर्ने गर्छ । तर विभागमा राजपत्रअनंकित तहका कर्मचारी अभाव भएकाले एक जनाले दुईतीन वटा उद्योगमा काम गरिरहेका छन् । 'तर भन्सारसँग राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारी ठूलो संख्यामा भएकाले नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्छ,' उनले भने । अन्तःशुल्क असुलीको अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागमै रहने भए यसको पुनःसंरचना गरी सुदृढ संयन्त्र बनाउनुपर्ने राय विभागले दिएको छ । उसले अन्तःशुल्क असुली हुने प्रमुख पाँच वटा ठाउँमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अन्तःशुल्क स्वचालित प्रणालीमा मार्फत असुल गरी अनुगमनका लागि थप कर्मचारी दिनुपर्ने उसको माग छ । 'मदिरा र सुर्तीजन्य उत्पादनबाट अन्तःशुल्कको असुली निकै वृद्धि हुने ठाउँ छ,' खनालले भने, 'तर अहिलेकै अवस्थामा वृद्धि गर्न सकिन्न ।' २०२३ सालसम्म भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभाग रहेकामा छुट्टै अन्तःशुल्क संरचना बनाइएको थियो । यसलाई बिक्री कर विभागमा र पछि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विभागमा गाभिएको थियो । भ्याट र आयकर विभाग गाभेर आन्तरिक राजस्व विभाग गठन भए पछि यो आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क असुली गर्दै आएको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्मा अन्तःशुल्कलाई गाभ्नु र छुट्याउनुको औचित्यबारे गम्भीर छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँछन् । 'अन्तःशुल्क आकर्षक विभाग नठानिएका कारण कर्मचारी जान नचाहेकाले यसलाई गाभिएको हो,' उनले भने, 'भोलि छुट्याउँदा यस्तै समस्या आएर पुनः गाभ्ने हो भने नयाँ विभाग गठन गर्नु पर्दैन ।' संसारका कतिपय मुलुकमा भन्सार नै सीमा सुरक्षा (गृह मन्त्रालय) अन्तर्गत सञ्चालित छन् । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भएका ठाउँमा अन्तःशुल्क र भन्सार एकै विभाग अन्तर्गत पर्छन् । काठमाडौं, आश्विन ११ -