बेरुजु फस्यौट गर्न नसक्ने तीन मन्त्रालयका सचिव कारबाहीमा
सरकारले तोकेअनुसार बेरुजु फस्यौट गर्न नसक्ने तीन मन्त्रालयका सचिव, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव र ती कार्यालय लेखाका कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सरकारले तोकेको न्यूनतम ३५ प्रतिशत बेरुजु पनि फस्यौट गर्न उनीहरू असफल भएका थिए। बेरुजु फछ्यौट मूल्याङकन र अनुगमन समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सबैभन्दा कम ९.७१ प्रतिशत मात्र बेरुजु फस्यौट गरेको छ। आयोगको ८८ लाख बेरुजु छ।
त्यसैगरी कारबाहीमा परेको शिक्षा मन्त्रालयको भने धेरै बेरुजु रहेकोमा फर्छ्यौटमा पनि उ पछाडी परेपछि सचिव शंकर पाण्डे र मन्त्रालयका लेखाका कर्मचारी यो वर्षपनि कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। मन्त्रालयको चार अर्ब ७१ करोड ७३ लाख बेरुजु रहेकोमा १ अर्ब ७ करोड ५४ लाख मात्र बेरुजु फस्यौट भएको छ। उसको बेरुजु फछ्यौट प्रतिशत २२.८० छ। शिक्षा मन्त्रालय गत वर्ष पनि कारबाहीमा परेको थियो। खासगरी मन्त्रालयअर्न्तगतका विश्वविद्यालयमा ठुलो परिणाममा बेरुजु रहेको त्यसको फर्छ्यौट हुननसक्दा शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु बढ्दै गएको हो।
कारबाहीमा परेको शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयको पनि फेरुजु फछ्यौट लज्जास्पद छ। मन्त्रालयको ७२ करोड ७५ लाख बेरुजु रहेकोमा गत वर्ष पटक पटक ताकेता गर्दा पनि उसले १२ प्रतिशत मात्र बेरुजु फर्छ्याैट गरेको थियो। शान्तिको नाममा अनियमित रुपमा बाडिएको रकमको बेरुजु आएको स्रोत बताउछ।
त्यसैगरी कानुन मन्त्रालय पनि कारबाहीमा परेको छ। थोरै बेरुजु भएपनि उसले १७ प्रतिशत मात्र बेरुजु फर्छ्याैट गरेको छ। ६ लाख ११ हजार बेरुजुमध्ये उसले १ लाख ४ हजार मात्र फर्छ्याैट गरेको छ। सर्वाेच्च अदालत पनि यो वर्ष कारबाहीमा पर्ने छ। उसको नाममा ५३ करोड ९ लाख बेरुजु रहेकोमा २७.७८ प्रतिशत अर्थात १४ करोड ७४ लाख मात्र उसले फछ्यौट गरेको छ।
बेरुजु फछ्यौटमा गत वर्ष भन्दा धेरै कार्यालयले पुरस्कार पाएपछि यो वर्ष समग्रमा फर्छ्याैट प्रतिशत भने थोरै घटेको छ। गत वर्ष ४४ प्रतिशत फर्छ्याैट भएकोमा यो वर्ष ४३ प्रतिशत मात्र भएको छ। जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड बेरुजु रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ३६ करोडमात्र फछ्यौट भएको हो।
७० प्रतिशत भन्दा धेरै बेरुजु फछर्यौट गर्ने सात वटा कार्यालयलाई सर्वाेत्कृष्ट कार्यालयका रुपमा पुरस्कारका लागि सिफारीस गरिएको बेरुजु फछर्यौट मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिका सदस्यसचिव दयानाथ शर्माले बताए। सर्वाैत्कृष्ट हुनेहरूमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, उर्जामन्त्रालय र लोकसेवा आयोग छन्। जसमध्ये सामान्य प्रशासन, राष्ट्रपति कार्यालय र महालेखा परिक्षकको कार्यालयले शत प्रतिशत बेरुजु फछर्यौट गरेका छन्।
४५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फस्यौट गर्ने अन्य १८ वटा कार्यालयलाई उत्कृष्ट कार्यालयका रुपमा पुरस्कृत भएका छन्। जसमा वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार, भूमिसुधार, सिंचाई, उद्योग, अर्थ, गृह, राष्ट्रिय योजना आयोग,महिला, बालबालिका तथा समाजकल्यण मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग छन्।
त्यसैगरी स्थानिय विकास मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,रक्षा मन्त्रालय र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई पनि उत्कृष्ट पुरस्कार दिइएको छ। व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले पनि ५२.२२ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गरेपनि ७० प्रतिशत तोकिएबमोजोमि पुर्यारउन नसकेकाले उसलाई पुरस्कार नदिने निर्णय गरिएको छ। सचिवालय अर्न्तगत अन्य कुनै कार्यालय नभएकाले उसलाई ७० प्रतिशत फर्छ्यौट गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सर्तकता केेन्द्र, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले स्ाामान्य मात्र फछ्यौट गरेकोमा उनीहरूलाई सचेत गराइएको छ। समितिले बेरुजु शुन्य हुनेलाई ७ हजार, सर्वाैत्कृष्टलाई ७ हजार ५ सय र उत्कृष्टलाई ५ हजार पुरस्कारको सिफारीस गरिएको छ। उक्त पुरस्कार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले बेरुजु फर्छ्याैटमा काम गर्ने कर्मचारीलाई स्वविवेकले निर्णय गर्नेछन्। कारबाहीमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई नै सचेत गराइन्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने सर्तकता केन्द्रले नै बेरुजु फछ्यौटमा चासो देखाउन सकेको छैन। उसले ४४ प्रतिशत मात्र बेरुजु फर्छ्यौट गरेको छ। गत वर्ष आर्थिक वर्षमा तीन निकायको भने बेरुजु शून्य थियो। जसमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, न्यायपरिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गरी तीन निकायको बेरुजु शून्य थियो।
समितिले कुल बेरुजुलाई असुल गुर्नपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन भागमा बर्गीकरण गरेको छ। जसमध्ये धेरै बेरुजु पेश्की फर्छ्याैट हुननसक्दा बढेको समितिका सदस्यसचिव शर्माले बताए। त्यसैगरी नेपाल सरकार, समिति र विश्वविद्यालय गरी तीन शीर्षकमा गरी बेरुजु फछर्यौटको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा कमजोर विश्वविद्यालयतर्फ देखिएको छ। विश्वविद्यालयतर्फ ८ अर्ब बेरुजु रहेकोमा १० प्रतिशत मात्र अर्थात ८३ करोडमात्र फछ्यौट भएको छ।
त्यसैगरी समितितर्फ २१ प्रतिशत मात्र फर्छ्यौट भएको छ। समितितर्फ पनि ८० अर्ब रहेकोमा एक अर्ब ६७ करोड बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ भने नेपाल सरकारतर्फ भने ४४ प्रतिशत फछर्याैट भएको छ। नेपाल सकारतर्फ ३२ अर्ब ८४ करोड रहेकोमा १४ अर्ब ३६ करोड फर्छ्यौट भएको हो।
अन्य मन्त्रालय र कार्यालयको फछर्याैट लक्ष्य राम्रो भएपनि शिक्षा, कृषि तथा वन मन्त्रालय जस्ता धेरै बेरुजु भएकाले फछर्याैटमा ध्यान नदिएकाले यो वर्ष समग्रमा गत वर्षभन्दा फछर्यौट दर घटेको समितिका सदस्यसचिव शर्मा बताउछन्। लक्ष्यअनुसार बेरुजु फर्छ्यौट नगर्नेलाई कडा कारबाही हुन नसकेकाले पनि बेरुजु फछ्यौटमा अपेक्षाकृत प्रगती हुन नसकेको सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू बताउछन्।
कारबाही गर्दा पनि कर्मचारीलाई सचेत मात्र गराइन्छ। निजामती ऐनमा उल्ल्ेाख भएअनुसार ग्रेड रोक्का सम्मको कारबाही हुनसके लेखाका कर्मचारीले पनि बेरुजु घटाउने उद्देश्यका साथ काम गर्दै देखिन्छ। लेखाका कर्मचारीलाई हामिकको निर्देशनअनुसार खर्च गर्ने भएकाले हाकिमलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउछन्। बेरुजु फर्छ्याैटलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले एक वर्ष कार्यक्रम बनाएर अघि बढेको शर्मा बताउछन्। समितको अध्यक्षमा मुख्यसचिव हुने गर्दछन्। काठमाडौँ, कात्तिक ३ ।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहित सरकारले ४ सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार उपलब्ध गराएको विवरणमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगडजस्ता प्रतिष्ठित र बढी राजस्व तिर्ने समूहअन्तर्गतका व्यावसायिक फर्मसमेत छन्। भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, विश्वकर्मा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, मोरङ अटो वर्क्स, बामा मोटर्स, बरुण डेभलपर्स, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, युनाइटेड बिल्डर्स, सिटिसिई/कालिका जेभी, चमेलियाजस्ता चल्तीका कम्पनीको नाम पनि विवरणमा छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले 'सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा' निर्देशन दिएपछि अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्महरूको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। विवरणमा ती फर्मले छलेको भ्याट रकम भने खुलाइएको छैन। पत्रकार तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई आधार बनाउँदै उक्त विवरण सार्वजनिक गर्न आयोगमा उजुरी दिएका थिए। त्यसअघि अर्थसचिवकहाँ गएर विवरण माग्दा पनि नपाएपछि उनी आयोग पुगेका हुन्। सार्वजनिक विवरणमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका सबै व्यावसायिक फर्मको नाम भने परेको छैन। यसमा ४ सय ३७ फर्ममात्र समेटिएका छन्। विभागले हालसम्म ५ सय १८ फर्मलाई शंकास्पद मानी अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागले असोज मसान्तसम्म ३ सय ६५ फर्मको विवरण हेरी ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। यसमध्ये भ्याट १ अर्ब ९१ करोड, आयकर १ अर्ब ५० करोड र अन्तःशुल्क २ करोड छ। विवरणमा हालसम्म कति फर्मको अनुसन्धान पूरा भयो, कति कर निर्धारण गरियो र क-कसले तिरे खुलाइएको छैन। अर्थसचिव बाँस्कोटाले आयोगको निर्देशनका आधारमा 'केही मात्र विवरण उपलब्ध गराएको' बताए। 'सूचना आयोगको निर्देशनका कारण हामीले केही सूचनामात्र उपलब्ध गराएका हौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'छलिएको रकम, अनुसन्धान विधि र भविष्यमा यस्ता छली नियन्त्रण गर्ने उपाय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, सूचना आयोगले समेत यी विवरण सार्वजनिक गर्न हामीलाई बाध्य पारेको छैन। 'दाहालले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्मको नाम उपलब्ध गराउन माग गर्दै जेठ २ गते अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। अर्थले सुनुवाइ नगरेपछि अर्थसचिवकहाँ पुगेको, तर त्यहाँबाट पनि सूचना नपाएको दाहालले बताए। त्यसपछि उनले सूचना आयोगमा निवेदन दिए। आयोगले तीन दिनभित्र सूचना दिन निर्देशन दियो, तर कार्यान्वयन भएन। 'मैले यसविरुद्ध आयोगमै पुनरावेदन दिएँ,' उनले भने, 'नक्कली भ्याट बिलमार्फत् १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली गर्ने व्यापारिक घरानाहरूको नाम सबैले थाहा पाउनुपर्छ भनी यो पहल गरेको हुँ। 'आयोगले १५ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गर्नू भनी असोज २७ गते निर्देशन दिएको थियो।
