Wednesday, November 30, 2011

कर प्रशासन व्यवस्थीत नहुदाँ नक्कली भ्याट विल प्रयोगमा बृद्धि
रोशन कार्की
काठमाडौं१२ मंसिर
सरकारले जारी गरेको कर सम्बन्धि ऐन कानुनलाई कडाईका साथ लागु गर्न नसकिदा व्यवसायीहरुले नक्कली मुल्य अभिबृद्धिकर भ्याट विलबाट कारोबार गर्नेमा बृद्धि हुन गएको आन्तरिक राजस्व विभागले स्वीकारेको छ । नेपालबाट विभिन्न मुलुकबाट आयात÷निर्यात गर्ने व्यवसायीबाट सो कर प्रशासनको कमजोरीको फाईदा उठाउदै नक्कली भ्याट विलबाट कारोबार गरेको खुलासा विभागले गरेको हो ।
राजनीतिक प्रभाबमा पारि सरकारी निति नियमलाई फितलो बनाउदै आफुले कारोबार गरेको सामानमा नक्कली भ्याटविल प्रयोगगरि व्यापारिक कारोबार गरेको ठहर सो विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले गरेका छन । महानिर्देशक शर्माका अनुसार अस्थिर राजनीतिक र कर प्रशासनलाई व्यबस्थीत गरिन नसकिदाँ नक्लली भ्याट विल विजकमा कारोबार गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएको जनाए । उनले भनेुकर प्रसाशन व्यवस्थीतकडाई र अनुगमन नहुदाँ अधिकाश व्यवसायीले सोको मौका छोपी नक्कली भ्याट विल मार्फत कारोबार गरेको पाइन्छ । ु सरकार र सम्बन्धित निकायले हाल भई रहेको कर नीतिलाई कडाईका साथ लागु गर्दे आबश्यक अनुसार अनुगमन गरि तत्तकालै कारबाही गरेको खण्डमा व्यवसायीहरुले नक्कली भ्याट विल प्रयोग नगर्ने दाबी महानिर्देशक शर्माको रहेको छ ।
कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गरि भएको निति नियमलाई कडाईकासाथ कार्यान्वयनमा राजनीतिक अबरोध नआएको खण्डमा कोही कसैलेपनि अबैध कारोबार गर्ने आटँ नगर्ने विभागको अनुमान रहेको छ । यस विषयमा सबैभन्दा पहिलो कारोबार भन्सार नाकाबाट हुने भएकाले सो कार्यालाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित भन्सार कार्यलयको हुने समेत महानिर्देश शर्मांले बताए । पछिल्लो समयमा मुलुकका अधिकाशं भन्सार कार्यलयबाट सामान आयात÷निर्यात गरिदाँ वास्तविक मुल्यलाई घटाई भन्सार नाकाबाट ुविल विलिङु गरिने भएकाले सो कार्यलाई पूर्णरुपमा हटाई बास्तविक मुल्यमा सामानको विलिङ गरिनु पर्ने उनले बताए ।
विभिन्न कम्पनीहरुको नाममा हाल नक्कली भ्याट विल प्रयोगगरि राजस्व छली गरको आशकामा छानविन भएकोमध्ये बाँकी १ सय १३ ओटा कम्पनीहरुको कारवाहीको किनारा आगामी माघ महिनासम्ममा पुरा हुने समेत महानिर्देशक शर्माले जनाए । उनका अनुसार ५ सय १८ ओटा फर्ममध्ये ४ सय ५ ओटा कम्पनीहरुले नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको र सो लाई काननु बमोजीम कारवाही गरिने निर्णय भएको छ । अनुसन्धानका क्रममा रहेको १ सय १३ ओटा कम्पनीमध्ये अधिकाशं ठूला करदाता कार्यलय अन्तरगत पर्ने र केही जिल्ला अन्तरगत पर्ने भएकाले सो को अनुसन्धान पुरा हुन आगामी माघ महिना सम्म लाग्ने समेत विभागले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि आन्तरि राजस्व विभागले शंकास्पद ठहर् याई अनुसन्धान गरेका ५ सय १८ ओटा कम्पनी मध्ये ३ सय ७२ ओटा कम्पनीले नक्कली विलबाट कारोबार गरेको ठहर विभागले गरेको छ । सो अनुसन्धानपछि ३ सय ७२ ओटा कम्पनीलाई ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर तिराउने निर्णय भएको छ । विभागले अनुसन्धान गरेको मध्ये बीरगाज कार्यलयबाट कारोबार गर्ने ११ ओटा मध्ये ६ ओटाविराटनगर कार्यालयबाट कारोबारगर्ने २३ ओटामध्ये ५ ओटा र लतिलपुर कार्यलयबाट कारोबार गर्ने १२ ओटामध्ये २ ओटाले नक्कली विल प्रयोग गरेको विवरण विभागमा रहेको छ ।

Monday, November 28, 2011

  अर्थमन्त्रीले नक्कली भ्याट छल्नेलाई चोख्याउने


 वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएसम्म नक्कली भ्याट छल्ने व्यापारी तथा व्यावसायीहरूमाथि कारबाही नहुने अब पक्का भएको छ। करोडौं राजस्व छल्ने व्यापारीलाई माओवादी पार्टी निर्देशनअनुसार नै चोख्याउन लागिएको हो। सोही कारण कुनै आर्थिक कारोबार नै नगरी नक्कली बिल बनाइ राजस्व छल्ने तथा आफूले गर्दै आएको आर्थिक कारोबारको कर नतिर्ने व्यापारीहरूमाथि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया थाल्ने भएपछि त्यसलाई प्रभावित पार्न अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालयमा सरुवा गरेका छन्। मन्त्रालय र विभागमा स्वच्छ छवि बनाइएका कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन ठाउामा सरुवा गरी विवादास्पद सहसचिवलाई आर्थिक विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ।

माओवादी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टीलाई चन्दा दिने र बेलाबेला आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई कारबाही नगर्न अर्थमन्त्री पुनलाई निर्देशन दिएकाले नक्कली भ्याट छल्ने र कर नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि कारबाही नहुने भएको हो। माओवादी बैठकमै प्रचण्डले पार्टी चलाउन उद्योगी व्यवसायीहरूसाग आर्थिक चन्दा लिइरहेको बताएका थिए। अहिले माओवादीका लागि अर्थमन्त्री पुन र प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीले आर्थिक चन्दा उठाइरहेको बताइन्छ। यसैक्रममा सरकारले नक्कली भ्याट बिल छानबिन कार्य नै प्रभावित हुने गरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका एक दर्जन कर्मचारीको सरुवा गरेको हो।

नक्कली भ्याट बिलमाथिको छानबिन सुरु भएदेखि नै निरन्तर अनुसन्धान प्रक्रियामा सामेल कर्मचारीको सरुवा गरी सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित बनाएको हो। स्रोतका अनुसार माओवादी सम्बद्ध कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यम पोखरेल तथा प्रधानमन्त्रीपत्नी यमीको सिफारिसअनुसार विगतमा बद्नाम र असक्षम भनेर अर्थबाट बिदा गरिएका कतिपय सहसचिवले महत्वपूर्ण ठाउा पाएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गत रहेको नक्कली भ्याट बिल छानबिन समितिका संयोजक लक्ष्मण अर्याललाई भन्सार विभागको उप–महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ। उनको सरुवाले सिंगो अनुसन्धान पक्रिया नै प्रभावित हुने कर्मचारीहरू बताउाछन्। करमा अनुभवी अर्याल नक्कली बिल अनुसन्धानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकृतका रूपमा थिए।

नक्कली बिल अनुसन्धानमा संलग्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनाललाई मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखामा सरुवा गरिएको छ। धेरै दबाबका बावजुद पनि अनुसन्धानलाई अघि बढाएका खनाल अर्थको भूमिकाविहीन महाशाखामा थन्किएका छन्। उनको ठाउामा भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्मालाई ल्याइएको छ। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको छानबिन कार्यमा निडर रूपपा लागेका महानिर्देशक खनालको सरुवाले छानबिन कार्यमा गम्भीर असर पर्ने बताइन्छ। राजस्व समूहका रणबहादुर श्रेष्ठलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ। शाहीकालमा राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका श्रेष्ठलाई राजस्व छलीमा व्यवसायीको परामर्शदाता बनेको अभियोगमा मन्त्रालय फिर्ता बोलाइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उनलाई बजेट महाशाखा प्रमुख र युवा स्वरोजगार कोषमा सदस्य सचिव बनाएका थिए, तर कोषको पैसा राख्ने बैंकसाग पैसा मागेपछि उनलाई राजस्व परामर्श समितिमा सरुवा गरिएको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख सुरेश प्रधानलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लगिएको छ। उनको ठाउामा भन्सार विभागका आनन्द ढकाललाई सरुवा गरिएको छ। लेखा पृष्ठभूमि तथा राजस्व न्यायाधीकरणको अनुभव भएका प्रधानले नक्कली बिलको अनुसन्धानको कारबाहीलाई न्यायालयमा समेत सरकारको विपक्षमा फैसला हुनसक्ने गरी काम गरेको बताइन्छ। कार्यालयले शंकास्पद ठहर्याधएका ९६ कम्पनी र फर्मको अनुसन्धान गर्न बाकी छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक खुमराज पुञ्जालीलाई पनि अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। गृहबाट पुनः अर्थमा आएका जन्मजय रेग्मी कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख भएका छन्। आन्तरिक राजस्वको २ नम्बर कार्यालयमा अनुसन्धानका लागि लिइएको फाइल दुई अधिकृतले राति दराज फोडेर निकाली सम्बद्ध करदातालाई बुझाएपछि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रेग्मीलाई अर्थबाट हटाइएको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट अर्थमा ल्याइएका मुक्तिनारायण पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको महानिर्देशक बनाइएको छ। संस्थान समन्वयका रामशरण पुडासैनी आन्तरिक राजस्वको १ नम्बर कार्यालय प्रमुख भएका छन्। पुडासैनी अर्थमा बजेट विशेषज्ञ मानिन्छन्।

काजमा रहे पनि हालै मात्र अर्थमा सरुवा भएका मधु मरासिनीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ। उद्योगबाट ल्याइएका वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिमा सरुवा गरिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक शिशिर ढुंगानालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ। उनको ठाउामा राजेन्द्र लौडारीलाई पठाइएको छ।  यसपटक गरिएको सरुवाले सरकारमाथि अत्यन्तै नराम्रो प्रभाव पारेको आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले बताए। गलत काम गरी राज्यको ढुकुटीमाथि खेलवाड गर्दै आएका आर्थिक अपराधीहरूमाथिको कारबाही नै प्रभावित गरी भएको यो सरुवा प्रकरण इतिहासमै नराम्रो भएको र यसले सरकार र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको असली नियत प्रस्ट देखिएको एक अर्थविद्ले तरुणलाई बताए। नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरेको आशंकामा आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न पााच सय १८ शंकास्पद व्यापारिक फर्ममाथि छानबिन सुरु गरेको छ। त्यसमध्ये अधिकांश दोषी प्रमाणित भइसकेका छन् भने केहीको छानबिन कार्य जारी छ। नक्कली भ्याट बिल काण्डमा मुछिएका केही ठूला व्यापारिक घरानाको दबाबमा मन्त्री पुन र अर्थसचिव कृष्णहरि बाास्कोटाले सह–सचिवहरूको सरुवा गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
  हुण्डीबाट अर्बौंको राजश्व हरण

 राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीको सहयोगमा केही महिनाअघि अवैध हुन्डीको कारोबार गर्ने शिवरतन पोद्दारलाई ज्ञानेश्वर सेढाईटोलबाट २५ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गर्योद। उनलाई बिगो बराबरको २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा कारबाहीका लागि बुझाइयो। कर कार्यालयका एक पूर्व कर्मचारीको घरमा डेरा लिएर विगत १५ बर्षदेखि हुन्डीको कारोबार गर्दैआएका पोद्दारलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर उनलाई कारबाहीबाट बचाउन राजस्व अनुसन्धान विभागकै अधिकृत मित्र सेढाईले पुलको काम गरिरहेको खुलासा भएको छ। स्रोतका अनुसार अधिकृत सेढाईले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका कर्मचारीहरूलाई हुन्डीका कारोबारी पोद्दारको अनुसन्धान नगर्न २५ लाख रुपैयाँको घुस दिने प्रस्ताव गरिरहेका छन्। नेपालमा केही महिनाअघि लागू भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा हुन्डीबाट भित्रिएको रकम पनि कालोधनसरह मानिने व्यवस्था छ। 

मित्र सेढाईको घरसँगै उनका निकट भाइ विनय सेढाईको घरमा बसेर हुन्डीको कारोबार गर्दैआएका पोद्दारले हुन्डी कारोबार गदर् आएको उजुरी विभागमा परे पनि उनी पक्राउ परेका थिएनन् । गुण्डासमेत पालेर हुन्डीको कारोबार गर्दैआएका पोद्दारलाई विभागकै अधिकृतको संरक्षण भएकाले उनी पक्राउ नपरेको बताइन्छ । पोद्दारले बढी हुन्डी कारोबार भारतसँग गर्ने गरेको फेला परेको छ। दक्षिण कोरियामा रोजगारी र व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूले बार्षिक १२ अर्ब रेमिन्ट्यास पठाउने गरेको तथ्यांक छ। तर त्यसमध्ये १० प्रतिशत पनि वैधानिक बाटो (रेमिट कम्पनीहरू)बाट नेपाल नभित्रने गरेको कुरा रेमिट कम्पनीहरूको संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल स्वीकार गर्दछन्। हुन्डी कारोबार अवैध भएकाले यो कारोबार ट्राभल एजेन्सी, मनी ट्रान्सफर, होटल लज र विश्वासै गर्न गाह्रो हुने व्यवसायी पनि संलग्न हुने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले २ बर्षअघि अनौपचारिक रुपमा गरेको एक अनुसन्धानमा हुन्डी मार्फत् २१ अर्ब रुपैयाँ देशबाट बाहिरिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। 
के हो हुन्डी ?

गैरकानुनी रुपमा पैसा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई हुन्डी भनिन्छ। पैसा पठाउने मान्छेले हुन्डी गर्ने ठाउँमा बुझाएपछि त्यहाँबाट इमेल वा एसएमएस गरेर पैसा पठाउनेको नाम र कोड नम्बरसहित रकम पैसा पठाइदिने ठाउँमा हुन्डीका कारोबारीहरूले पठाइदिएका हुन्छन्। जस्तो कुनै व्यक्तिले हुन्डीको कारबोर हुने ठाउँमा गएर पैसा दिन्छ र उसलाई एउटा कोड नम्बर दिइन्छ र उसले पैसा पाउने व्यक्तिलाई त्यो कोडनम्बर दिएको हुन्छ। पैसा पाउने स्थानमा रहेको स्थानीय एजेन्टले त्यो रकम घरैसम्म पुर्या इदिने व्यवस्था गरेको हुन्छ। बैंकको तुलनामा सजिलो हुने भएकाले विदेशमा कमाएको पैसा हुन्डीमार्फत् बढी भित्रिने गरेको छ। यसले एकातर्फ रेमिटेन्सबाट प्राप्त हुने राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कोतर्फ हुन्डीबाट रकम पठाउँदा विदेशमा रोजगारीमा गएका कामदार ठगिने संभावना पनि हुन्छ। अवैध हुन्डीमार्फत् पैसा पठाउनेहरू र हुन्डी कारोबारमा संलग्नहरू ठगिए पनि प्रहरीमा उजुरी गर्दैनन्। बैंकभन्दा हुन्डीमार्फत् कारोबार गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने प्रचार गरी विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले अवैध हुन्डीमार्फत् पैसा पठाउँदा धेरै ठगीमा पर्ने गरेका छन्। 
हुन्डीलाई कस कसको संरक्षण ? 
 

नेपालमा हुन्डीको कारोबारमा प्रायः भारतीय मूलका मारवाडीहरू संलग्न रहेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकृत एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् अवैध हुन्डीको कारोबारीहरूलाई राजनीतिक दलका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले समेत संरक्षण गर्दैआएका छन्। राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण पाएकैले हुन्डी तस्करहरू पक्राउ पर्दैनन्, परिहाले पनि छुटाउन दबाब आउने गर्दछ। कतिपय हुन्डीकारोबारीहरूले नेता, प्रहरी हाकिम र कर्मचारीलाई नै व्यवायिक पार्टनर बनाउने, उनीहरूको धन चर्को ब्याज दिने सर्तमा लिने गर्दैआएको कुरासमेत सार्वजनिक भएका छन् ।  डेढ बर्षअघि कमलपोखरीबाट सुन व्यवसायी पवन सरियाको ७५ लाख रुपैयाँ लुटियो। तर उनले कतै पनि लुटिएको उजुरी गरेनन्। कारण थियो, उनी हुन्डी कारोबार गर्थे। उजुरी गरे सम्पत्तिको स्रोत खोजी हुने भएकाले उनले उजुरी नै गरेनन्। सूत्रका अनुसार, सरियाले नेपाल प्रहरीका बहालवाला चर्चित दुई डीआइजीको भ्रष्टाचारको धन चर्को ब्याज दिने सर्तमा लिएका छन्। तिनै दुई डीआइजीको आडमा उनले आफ्नो हन्डीको साम्राज्य चलाउँदै आएका छन्। मासिक करोडौंको हुन्डीको कारोबार गर्नेहरूमा घनश्याम धरानिया अग्रवाल, पवन धरानिया, मोहन धरानिया पनि हुन्। धरानिया दाजुभाइका विशालबजारमा जय माता दी गोल्ड प्यालेस, जय माता दी सिल्भर हाउस जस्ता सुन पसल पनि छन्। तर उनीहरूको देखावटी व्यवसाय सुन भए पनि हुन्डीको कारोबार नै मुख्य हो। 

भोटेबहाल, सुन्धारा, न्यूरोड क्षेत्रमा उनीहरूले हुन्डीको कारोबार गर्दैआएका छन् । धरानियाँ दाजुभाइलाई एआइजी कल्याण तिमिल्सिनाको संरक्षण रहेको बताइन्छ । एआइजी तिमिल्सिनाका भाइ किशोर तिमिल्सिनालाई उनीहरूले व्यवसायिक पार्टनर बनाएर व्यवसाय सुरक्षित राखेका छन्। काठमाडौं परिसरका डीएसपी आभूषण तिमिल्सिना कल्याणकै दाजुभाइ खलक भएकाले किशोर मार्फत् धरानिया दाजुभाइले उनलाई समेत प्रभावमा पारेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । खिचापोखरीमै हुन्डीको कारोबार गर्ने विमल पोद्दार प्रहरीका एसपी हरि पाल, हेमन्त पालहरूसँग विशेष सम्बन्ध राखी हुन्डीमार्फत् देशको अर्थतन्त्र खोक्रो पार्न तल्लीन छन्। 

न्यूरोडका दामोदर मोदी पनि डलर र हुन्डीको कारोबारमा संलग्न रहेका छन्। यसरी अवैध हुन्डी र डलरको कारोबार मौलाउँदै देशको अर्थतन्त्र खोक्रो पार्ने रमेश चाचानले त मैतीदेवी मन्दिर पछाडि जुवाअखाडा नै संचालन गरेका छन्। त्यो जुवाघरमा नेपाल प्रहरीका भूपू एआइजी, डीआइजी, पूर्व सचिव, बहालवाला एसएसपी हरेक दिने जाने गर्दछन्। केही महिनाअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले सुनधारामा युनिभर्सल ट्राभल्सका संचालक कृष्ण ज्ञवालीलाई हुन्डीको कारोबार गरेको प्रमाणसहित पक्राउ गरे पनि एमाले नेता तथा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामनाथ ढकालको दबाबमा कारबाही नै नगरी छोडिएको थियो। 

काठमण्डप विकास बैंकका संचालक समेत रहेका ज्ञवालीका दाजुभाइ नै हुन्डीबाट रातारात करोडौं आर्जन गर्न सफल मानिन्छन्। गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति त्यस्ता व्यवसायीले हुन्डीमार्फत विदेश पठाउने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गर्ने गिरोह, अपहरण, जाली नोट र लागूऔषधका धन्दामा संलग्नहरूले हुन्डीमार्फत् रकम विदेश विदेश पठाउने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कल चोरी (भीओआइपी) गर्नेहरूले अरबौं रकम हुन्डीमार्फत् विदेश पठाएको कुरा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्यूरोले नै फेला पारेको थियो। यस्ता अवैध कार्यमा संलग्नहरूलाई प्रहरी अधिकृत, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले संरक्षण गरेका यी प्रतिनिधि घटना हुन्। राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने यस्तो अवैध कार्य नियन्त्रण गर्न ऐन मात्र भएर केही हुँदैन, ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीहरू नै इमान्दार हुुनुपर्ने खाँचो टड्कारो बन्दै गएको छ।
बोर्ड एउटा धन्दा अर्कै

काठमाडौंका सुन्धारा, न्यूरोड, भोटेबहाल क्षेत्रमा ट्राभल्स, मनी ट्रान्सफर र नयाँ बसपार्कका होटल, लजहरू हुन्डी कारोबारका मुख्य ठाउँ हुन् । ती स्थानमा ट्राभल्स, मनी ट्रान्सफर, म्यानपावर, लज, सुनपसल लगायतको बोर्ड झुन्ड्याएर हुन्डीको कारोबार हुने गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले हुन्डीको कारोबारले देशको अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पारेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै हुन्डी कारोबारविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरे पनि अपेक्षाकृत सफलता हासिल नभएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। ट्राभल्स, म्यानपावर, लज, सुनपसलको बोर्ड राखी हुन्डी कारोबार हुने भएकाले विभागले जुन आशाका साथ अनुसन्धान सुरु गरेको थियो, त्यसअनुरुप सफलता हासिल गर्न नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ। विभागले सुराकीका आधारमा केही दिनअघि लाजिम्पाटबाट हुन्डीका कारोबारी भारतीय नागरिक रत्ना दासलाई पक्राउ गरेको थियो। विभागले तोकेको धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी थुनामा छन् ।

Sunday, November 27, 2011

 भन्सार आयात/निर्यात फर्म घटाउने कार्यमा भन्सार विभाग असफल
रोशन कार्की
काठमाडौ१० मंसिर
नेपालबाट विभिन्न बैदेशिक मुलुकमा सामान आयात÷निर्यातकर्ताहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नभएको भन्दै गत साउन महिनादेखि सो फर्महरुलाई कटौती गर्ने कार्यमा भन्सार विभाग असफल भएको छ । विभागले मुलुकभरका भन्सार नाकाबाट विभिन्न सामानको आयाय÷निर्यात गर्ने अधिकाशं आयात÷नियातकर्ताहरु अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप अयोग्य रहेको भन्दै सो मापदण्ड अनुरुप नभएका आयात÷निर्यातकताहरुको फर्मलाई रद्ध गरिने भनिएता पनि ५ महिना वितिसक्दा समेत सो विषयमा कुनै कारवाही अगाडी बढ्न सकेको छैन । देशभरका मुख्य भन्सार कार्यालयमा कार्यरत प्रमुख भन्सार अधिकृतहरुले चाहिने भन्दाबढी आयात÷निर्यातकर्ताको व्यापारिक फर्म भएकाले सो फर्महरु घटाउन विभागमा माग गरेपनि हाल सम्म काम नहुदा नाकामा भन्सार ऐजेन्टहरुको मात्र भिड लाग्ने गरेको बताएका छन् ।
नेपालमा भारत÷चीन लगायत तेस्रो मुलुकमा सामान निार्यात तथा आयातकालागि हाल सम्म कारोबार गर्न पाएका मध्ये ९५ प्रतिशत आयतकता र निर्यातकर्ता अयोग्य रहेको विभागले पुष्टी गरेको छ । नेपालजस्तो देशमा ४० हजार भन्दाबढीले विभिन्न भन्सार नाका प्रयोगगरि सामानको आयात÷निर्यात गर्ने गरेका कारण कस्को नाममा कुन सामान आउदै छ भन्ने बारेमा अनुगमन गर्न समेत समस्या परेको विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आबश्यक भन्दाबढी आयात÷निर्यातकर्ता भएकाले कुन समुहले कसको नाममा फर्म दार्ता गरेको छ र सामान कस्ले आयात गरेको छ भन्ने जानकारी लिन समेत विभाग असपफल भएको स्वीकारेको छ ।
विभागका अनुसार मुलुकमा साचालीत भन्सार कार्यालयमा बढीमा ३ महिनाकालागि विभिन्न्ा नाममा फर्महरु दर्ता गराएर व्यापारिक कारोबार गर्ने गरेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व असुलीमा पर्ने विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार अस्थायी व्यापारीक फर्महरु दर्ता गराएर विभिन्न भन्सार नाकाबाट सामानको आयात÷निर्यात गर्ने गरेका र सोही फर्महरुले बढीमात्रामा भन्सार चुहावट गरेका कारण भन्सार राजस्व अन्तशुल्कभ्याट कर संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्न गरेको अनुधन्धानबाट खुलेको जनाएको छ ।
नेपालमा एकभन्दाबढी सामानको आयातगर्ने गरेका कारण बढीमात्रामा भन्सार चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको भन्सार कार्यालयहरुले जानएकाछन् । सो फर्महरुबाट बैद्यभन्दापनि अबैद्य सामानको आयात गर्ने गरेकाकारण त्यसकार्यको नियन्त्रण गर्न विभागले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको योजना समेत स्तउने गृहकार्या गरेको विभागले जानएको छ ।
विभिन्न भन्सार नाकाबाट आयातकर्ताको नामबाट खोलीएका फर्महरुमा अधिकाश नक्कली व्यक्तहरुको नाममा रहेको समेत प्रारम्भीक अध्ययनमा देखिएको विभागले जनाएको छ । भन्सार नाकाबाट बास्तविक आयातकर्ताको नामबाट कुनैपनि प्रमाणीत हुने कागजात नभएको तर विभिन्न ग्रामीण भेगका न्यून आयभएकाहरुको नामबाट व्यापारिक फर्म खोली फर्मदर्ता गराएकाले गर्दापनि सक्कली आयतकर्ता भेटाउन भन्सार कार्यालयले नसकेको विभागले जनाएको ।
भन्सार विभागले गोप्परुपमा उपलव्ध गाराएको विवरण अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित रहेका आयात÷निर्यातकर्ता फर्महरुमा एसकेजे इन्टरनेशनल विजनेश प्रालिकान्तिपुर विजनेश ग्रुप गोसाईकुण्ड इन्टरनेशनल विजनेश प्रालिसिन्धु इन्टरनेशनल विजनेश प्रालि जुगल इन्टरनेशनल प्राईजेज र अरनीको गु्रप लगायत अन्य समुह भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । उनीहरुले सामान्य रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्तशुल्क प्यान नम्बरमा फर्म दर्ता गरे पछि आफुलाई मनलागेको समानको आयात तथा निर्यात गर्ने गरेकाछन् ।

Friday, November 25, 2011

 अधिकारीहरूको इच्छा अनुसारै तिनको सरुवा गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नक्कली बिल प्रकरणमा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको इच्छा अनुसारै तिनको सरुवा गरेको दाबी गरेका छन् । सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा गरेको सरुवामा विवादास्पदलाई महत्त्वपूर्ण ठाउँ दिएर राम्रो काम गर्नेलाई भूमिकाविहीन बनाइएको विषयमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गरी मन्त्रीले सचिवसँग सल्लाह गरी उचित भूमिका दिएको दाबी गरेका हुन् । 'सचिवसँग सल्लाह गरी सरुवा प्रस्ताव गरिएको हो,' मन्त्रीले भने, 'प्रधानमन्त्री र सम्बद्धको यसमा कुनै चासो थिएन ।' नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छल्ने गरेको कुरा पत्ता लगाई ठूलो दबाबबीच अनुसन्धान गरेर राज्यकोषमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ थप्न प्रमुख भूमिका खेल्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनाल, उपमहानिर्देशक तथा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत लक्ष्मण अर्यालका साथै सबैभन्दा बढी तथा ठूला कम्पनीको अनुसन्धान गरिरहेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख सुरेश प्रधानलाई अर्थले सरुवा गरेको थियो ।    
'आन्तरिक राजस्वको नेतृत्वले दबाबका बाबजुद अत्यन्तै साहसपूर्वक काम गरेको छ,' उनले भने, 'उहाँहरूले त्यही भूमिकामा निरन्तरता दिन अनिच्छा देखाएकाले सरुवा गरिएको हो ।' महानिर्देशक खनालले लामो समय -डेढ वर्ष) देखि दबाबमा काम गर्नुपरेको बताउँदै नीति बनाउने ठाउँमा जाने इच्छा गरेकाले मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको उनले जिकिर गरे । खनाललाई मन्त्रालयमा सबैभन्दा महत्वहीन मानिएको अनुगमन महाशाखामा सरुवा गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्वमै निरन्तरता दिन प्रस्ताव गर्दा खनालले अनुमगमन महाशाखामै भए पनि आउन इच्छा देखाएकाले उक्त महाशाखा सरुवा गरेको मन्त्री पुनले जिकिर गरे । अर्याल लामो क्यारिअर भएका उम्दा अधिकृत भएकाले भन्सारको समेत अनुभव हासिल होस् भनेर भन्सार विभागमा सरुवा गरिएको उनले बताए । 'मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ तर निरन्तरता दिन चाहनु भएन,' मन्त्रीले भने, 'करमा दक्ष उहाँलाई भन्सारको अनुभव पाउने मौका दिइएको छ ।'

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लेखा पृष्ठभूमिका उच्च अधिकारी अभाव भएकाले प्रधानलाई सरुवा गर्नुपरेको उनले सुनाए । 'महालेखामा सचिव र सहसचिवहरू लेखा पृष्ठभूमि बाहिरका भएकाले अनुरोध गरी सरुवा गरिएको हो,' उनले भने ।  अरू सहसचिवको पनि इच्छा बुझेर निरन्तरता दिइएको उनले सुनाए ।

राजस्व अनुसन्धानका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठ, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरे लगायतले निरन्तरता पाएका छन् । विवादास्पद रणबहादुर श्रेष्ठलाई वरिष्ठताको आधारमा भन्सार विभागको जिम्मेवारी दिइएको उनले जिकिर गरे । 'उहाँले विगतमा के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन,' उनले थपे, 'कुनै गडबडी भए कारबाही हुन्छ ।'  

स्वच्छ आचरण र व्यावसायिक कर्मचारीलाई सोध्ने हो भने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिने इच्छा देखाउँदैनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालको भनाइ छ । झन् कमाउन सकिने ठाउँमा स्वच्छ छवि भएकाले जानै नचाहने अनुभव सुनाउँदै यस्ता अधिकृतलाई नेतृत्वले सुधारमा सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएर पठाउनुपर्ने उनले सुनाए । 'प्रधानमन्त्रीले चाहनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोधेको भए म कहिल्यै आर्थिक सल्लाहकार बन्ने थिइनँ,' उनले भने, 'पटकपटक अनुरोध गरेपछि सुविधा नलिने सर्तमा स्वीकार गरेको हुँ ।'  मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भने, 'अर्थ मन्त्रालय सरकारको मुटु हो ।' गत साता अरू मन्त्रालयबाट अर्थमा भित्र्याइएका सहसचिव र मंगलबार गरिएको सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेरले भने समस्यामा पारेको एक अधिकारीले टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी झनै दक्ष छन् भन्दा कोही मख्ख परे पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । भट्टराई अर्थमन्त्री छँदा रामेश्वर खनालको कुशल नेतृत्वमा रहेको टिम अहिले निकै कमजोर भएको पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत बताउँछन् । उनी अर्थतन्त्रको प्राविधिक ज्ञानका साथै अरू कुरामा पनि मन्त्रालय निकै कमजोर रहेको बताउँछन् ।

Thursday, November 24, 2011


सरकारद्धारा तस्करलाई रातो कार्पेट
हजार रुपैयाँको भन्सार छुटले दैनिक १ करोड नोक्सानी
रोशन कार्की

काठमाडौं ५ मंसिर
सरकारले पछिल्लो चरणमा हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट लिने निर्णयले तस्करलाई रातो कार्पेट ओध्याएर सहयोग गरेको आरोप प्रमुख भन्सार अधिकृतहरुले लगाएकाछन् । उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट झिटीगुन्टा र हजार रुपैयाँको सामानको आयात गरिँदा भन्सार कर नलाग्ने निर्णयपछि पुन ः भन्सार नाकामा झोलेपोके व्यापारिहरुको जमघट हुन थालेको जनाएकाछन् । भन्सार विभागले भन्सार नाकाबाट घरायसी र झिटीगुण्टाका सम्बन्धमा सुन्य भन्सार दरलाई खारेजी गरि गत जेठदेखि सय रुपैयाँको समानमा संक्षिप्त भन्सार प्रज्ञापन पत्र काटी सामान आयात गरिने व्यवस्था गरेको थियो । तर गतहप्ता मन्त्रीपरिषदको बैठकले हजार रुपैयाँ सम्मकोमा भन्सार नलाग्ने निर्णय गरेपछि लक्षित राजस्व संकलन नहुनेमा स्वय्म भन्सार अधिकारीहरुको आशंका रहेको बताउछन् ।
६ महिना अगाडी सरकारले लागु गरेको प्रबधानलाई हटाएपछि पुन  भन्सार नाकामा ठूला व्यवसायीद्धारा भरियाहरुको प्रयोग गर्न थालेको अनुभब सुनाएका छ्न । यस सम्बन्धमा मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले भनेुसय रुपैयाँको प्राबधानलाई हटाए सरकारले हजार रुपैयाँ सम्मकोमा भन्सार छुट दिने निर्णयले तस्करलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर सहयोग पुर् यएको छ । उनका अनुसार सरकारले पछिल्लो चरणमा गरेको निर्णयको प्रत्यक्ष असर मेची भन्सार नाकामा पर्ने बताए । मेची भन्सार नाकाबाट मात्र वार्षिक २० करोड रुपैयाँ सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयबाट राजस्वमा ह्रास आउने अधिकृत पौडेले बताए ।
उनले एक हजार रुपैयाँको विल बनाएर दैनिक सामान आयात गर्ने भएकाले भन्सारबाट कडाई समेत गर्न नसकिने बताउदै प्रमुख पौडेलले भनेुएक जनाले एकदिनमा एक हजार रुपैयाँको विल बनाई लाखौ रुपैयाँको मालसमान आयात गर्ने गर्छतर सो सामान भन्सारले नियन्त्रणमा लिन नपाउने भएकाले लक्षित राजस्व संकलन हुनेमा ठूलो चुनौती आएको छ ।ु
विराटनगर भन्सार कार्यलयका प्रमुख भन्सार अधिकृत विनोद कुवरले भनेुसरकारको सो निर्णयसंग भन्सार नाकामा व्यापारीहरुले उपभोक्ताको नाममा तस्करी कार्य सुर भएको छ । यसरी हुने व्यवसायले भन्सार राजस्व संकलन लक्ष्य पुर् याउन नसकिने अधिकृत कुबरले बताए । भन्सार कार्यालयहरुमा भौतिक संरचना र अन्य संरचनाका कारण भन्सार नाकाबाट जतिमात्रामा सवारी साधान छुट्नु पर्ने हो त्यो सवै छुटाउन नसकेका कारण लक्षित राजस्व संकलनमा कठिनाई भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीले बताए । सरकारबाट भौतीक संरचना र गुण्डागर्दीलाई नियन्त्रण गरेको खण्डमा लक्षित राजस्व संकलन गर्ने कार्यमा कुनै समस्या नपर्ने उनले बताए ।
अर्थराज्य मन्त्री हरिराज लिम्बुले सरकारले भन्सार सामान आयातमा गरेको छुटका बारेमा पुर्नविचार हुने बताए । राज्यमन्त्री लिम्बुले भनेुसम्बन्धित निकयसंगको छलफल विना सो निर्णय भएकाले तत्काल कार्यान्वयन नभई पुर्नविचार र संशोधन गरि लागु हुने छ । राज्यमन्त्री लिम्बुका अनुसार राज्यको राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कुनैपनि कार्य सरकारले गर्न नमिल्ने र भएको निर्णयमा पनि परिमार्जन गरि राजस्व संकलनमा सरकारले सहयोग पुर् याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट झिटीगुन्टा र हजार रुपैयाँको सामानको आयात गरिँदा भन्सार कर नलाग्ने निर्णयपछि दैनिक ६०÷७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनमा ह्रास आउने सम्बन्धित भन्सार नाकाले जनाएको छ ।
सरकारबाट हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट दिँदा उत्तरी नाकाबाट दैनिक ७० हजार रुपैयाँ र दक्षिणी नाकाबाट दैनिक १ करोडभन्दा बढीको राजस्व चुहावट हुने अनुमान भन्सार विभागले गरेको छ । यसरी घरायसी प्रयोजनका नाममा करोडौं रुपैयाँका सामानहरु आयात गर्नेमा मेची विराटनगर काचनपुर भैरहवा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट स्थानीय बासिन्दालाई प्रयोग गरी सामान आयात गरिँदै आएको छ ।



Sunday, November 20, 2011


भ्याट छलीको अनसुन्धान अपुरो
 ठूला करदाता कार्यालयले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्दा बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने व्यावसायिक फर्मको अनुसन्धान पूरा हुन सकेको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको आशंकामा ५ सय १८ व्यापारिक फर्मको कारोबार हेरिरहेको छ।
यसमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यवसायीका फर्मसमेत संलग्न देखिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म पूरा गर्न निर्देशन दिए पनि ठूला करदाताले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्दा अनुसन्धान पूरा हुन नसकेको हो।
ठूला करदातालाई एक सय ५४ फर्मको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। यसले अझै ९६ वटा फर्मको कारोबार हेर्न सकेको छैन। अरु कर कार्यालयले भने अनुसन्धान लगभग पूरा गरेका छन्। ठूला करदाताबाहेक अरु कार्यालयका १७ वटा फर्ममात्र हेर्न बाँकी छ।
विभागका अनुसार शंकास्पद ५ सय १८ फर्ममध्ये ४ सय ५ फर्मको अनुसन्धान पूरा भएको छ। एक सय १३ को हेर्न बाँकी रहेको हो। शंकास्पद देखिएका फर्मले कारोबार गरेको क्षेत्रअनुसार विभाग आफ्ना करिब २ दर्जन कार्यालयलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी तोकेको थियो।
ठूला करदाताका प्रमुख सुरेश प्रधानले अन्य कार्यालयको भन्दा ठूला करदाताको कामको प्रकृति फरक भएको बताए। 'हामीलाई अनुसन्धान गर्न दिएका फर्मको कारोबार देशभरि नै हुन्छ, हामीलाई सबै ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ,' उनले भने 'अरु कार्यालयलाई आफ्नो क्षेत्रको मात्र हेरे पुग्छ। यसैले हाम्रो अनुसन्धानमा समय लागेको हो।' उनले सुरुदेखि नै १३ टोली बनाएर अनुसन्धानमा खटाएको जानकारी दिए। 'हाम्रा २६ जना कर्मचारी यसैमा मात्र भिडेका छन्, पुससम्म अनुसन्धान पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,' उनले भने।
'ठूला करदाताले सबै फर्मको कारोबार हेरेको भए अन्य कार्यालयको पनि अनुसन्धान पूरा हुन्थ्यो,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'ठूला करदाताले नसक्ने देखेपछि अरु कार्यालयले पनि सक्नै पर्नेगरी काम गरेनन्।' मुलुकमा सबैभन्दा धेरै र ठूला कारोबार गर्ने ठूला करदाताको कारोबार हेर्ने जिम्मेवारी ठूला करदाता कार्यालयको हो।
अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले पनि कात्तिक मसान्तभित्र अनुसन्धान पूरा हुन नसकेको जानकारी दिए। 'ठूला करदातालाई अरु नियमित कामको पनि चाप परेकाले समयमा अनुसन्धान पूरा गर्न सकेन,' बास्कोटाले भने, 'यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको छु।' विभागका अधिकारीहरुका अनुसार अनुसन्धान पूरा हुन अझै कम्तीमा साढे दुई महिना लाग्नेछ।
विभागका अधिकारीहरुका अनुसार अनुसन्धान पूरा भएका ४ सय ५ व्यापारिक फर्मलाई ३ अर्ब ५८ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ। यसमध्ये भ्याट एक अर्ब ८९ करोड २९ लाख, आयकर एक अर्ब ५६ करोड ८४ लाख र अन्तशुल्क १२ करोड १० लाख रुपैयाँ छ।
विभागले तोकेको करमा चित्त नबुझाउने एक सय ८९ व्यावसायिक फर्मले विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गरेका छन्। यसका लागि उनीहरुले ७१ करोड २५ लाख रुपैयाँ धरोटी राखेका छन्। पुनरावेदनका लागि निर्धारण गरिएको करको ३३ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आधा दर्जनभन्दा बढी फर्मले भने विभागले तोकेको कर तिरेका छन्। यी फर्मबाट ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर असुली भइसकेको छ। यस्तै महानिर्देशकको फैसलामा चित्त नबुझाउने १९ फर्महरु राजस्व न्यायाधिकरणमा पुगेका छन्। सरकारले केही साताअघि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको आशंका गरिएका व्यावसायिक फर्महरुको नामावली प्रकाशन गरेको थियो। तर, यी फर्मले छलेको करको रकम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

Thursday, November 17, 2011

भन्सारमा घूस दर दोब्बर वृद्धि



वीरगन्ज स्थलमार्ग भई मुलुक प्रवेश गर्ने मालवाहक ट्रकबाट सीमास्थित भारतीय भन्सारले अवैध रूपमा असुल्ने रकममा दोब्बर वृद्धि भएको छ । केहीअघि रक्सौल भन्सारले घूसको दर ह्वात्तै बढाएकाले सामानको लागत वृद्धि भएको व्यवसायीले बताएका छन् । विभिन्न ७१ वस्तुमा रक्सौल भन्सारले निर्धारण गरेको दर एजेन्टबाट  प्राप्त भएको छ ।

भारतीय एजेन्टका अनुसार भन्सारमा दिनुपर्ने घूस रकम जोडेर गाडीको भाडा निर्धारण गरिने भएकाले ढुवानी लागत वृद्धि भएको छ । 'भारतीय भन्सारले घूस लिए पछि व्यवसायीको लागत बढ्ने भएकाले आमनेपाली उपभोक्तामाथि यसको भार पर्छ,' तिनले थपे, 'भारतीय कर्मचारीले घूस खाएको रकम आमनेपालीले तिर्नुपर्छ ।'

रक्सौल भन्सारले दैनिक करिब ५० लाख भारतीय रुपैयाँ (भारु) अवैध रूपमा असुल्ने गरेको व्यवसायीको दाबी छ । भारतीय भन्सारबाट 'परिमार्जित' दररेट अनुसार ठेला, बयलगाडा, ट्रक र रेलबाट आउने हरेक वस्तुको छुट्टाछुट्टै दर निर्धारण गरिएको छ । ससानो परिमाणमा खाद्यान्न, चिनी, तेल, कपडा लगायत सामान भित्र्याउँदा प्रतिठेलागाडा ५ सय भारु, बयलगाडाको ८ सय भारु असुल्ने गरिएको छ । प्रतिट्रक आलुको २ हजार, प्याजको ३ हजार र मकैको ३ हजार ५ सय भारु निर्धारण गरिएको छ । उद्योगको मेसिनरीमा समेत बिजक मूल्य एक प्रतिशत असुल्न थालेको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् । प्रतिट्रक कोइला आयात गर्दा ३ हजार भारु घूस दिनुपर्छ ।

यहाँ भित्र्याइने सामान भन्सार क्षेत्र पुग्नुअघि नै एजेन्टले निर्धारित घूस रकम अधिकृत (बाबु) लाई दिन्छन् । 'वस्तु अनुसार पैसा बुझेपछि सादा कागजको टुक्रामा मिति र नम्बर लेखेर दिन्छन्,' एजेन्टले भने, 'जाँचपासको समयमा ट्रक चालकले त्यही कागजको टुक्रा कर्मचारीलाई दिएपछि सामान नेपाल भित्र्याउन दिइन्छ ।'

मुलुक भित्रिने ६० प्रतिशत वस्तु यहाँबाट आउँछ । वीरगन्ज नाकाबाट प्रत्येक दिन करिब एक हजार मालवाहक सवारी भित्रिन्छन् । प्रत्येक सवारीले भारतीय भन्सारमा वस्तु अनुसार घूस रकम बुझाउनुपर्छ । भारतीय भन्सारको अवैध असुलीले नेपालको व्यापारलाई निरुत्साहित गरेको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । 'पटक पटक समस्याबारे अवगत गराउँदा पनि सुनवाइ भएको छैन,' वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले भने ।

वीरगन्जमा रहेको नेपालका लागि भारतीय महावाणिज्य दूतावासमा समेत उद्यमी व्यवसायीले समस्या अवगत गराएका छन् । गत असोज ३ मा दूतावासमा द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणका लागि भएको बैठकमा यय क्षेत्रका उद्यमीले भारतीय भन्सारको अवैध असुलीबारे महावाणिज्य दूत अशोक अग्रवालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अवैध असुलीको समस्या यथाशीघ्र हल गरिने प्रतिबद्धता गरिए पनि झन्डै २ महिना बितिसक्दा पनि कुनै पहल नभएको उद्यमीले गुनासो गरेका छन् । निर्यातमा समेत अवैध असुली हुने गरेको उद्योगीले बताएका छन् । नेपाली व्यापारीले भारत निर्यात गर्दा एउटा फाइलको ४० हजार रुपैयाँ बिनाबिलको कस्टममा बुझाउन बाध्य छन् । 'निर्धारित पैसा नदिए फाइल अगाडि सर्दैन,' एक पीडित निर्यातकर्ताले भने । उनका अनुसार एउटै सामान फरक पाँच वटा र्फमलाई बिक्री गर्दा पाँच वटा फाइलको २ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

नक्कली विवरण पेस गरी रकम फिर्ता लिनेमाथि कारबाही भएन

रोशन कार्की
काठमाडौं ३० कात्तिक
विभिन्न भन्सार नाकाबाट सामान नै निकासी नगरी नक्कली विवरण तयार गरी राज्यकोषबाट रकम फिर्ता लिनेमाथि अझैसम्म पनि कारबाही भएको छैन । नक्कली विवरण पेस गरी राज्यकोषबाट रकम फिर्ता लिनेहरुको पहिचान र कसुरसमेत खुल्दा पनि सरकारबाट कारबाही नहँुदा करोडांै रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी भएको छ ।
विभिन्न भन्सार नाकाबाट नक्कली निकासीपत्र र नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करभ्याट बिल प्रयोग गरी सरकारी कर फिर्ता लिने व्यवसायीसँग सरकारी कर्मचारी संलग्न भएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले सो मुद्दामाथि छानबिन अझै सुरु गरेको छैन ।
आन्तरिक राजस्व विभागले मुलुकको विभिन्न भन्सार नाकाबाट सामान नै निकासी नगरी नक्कली कागजात तयार पार्दै सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ कर फिर्ता लिएको अनुसन्धानमा खुलेपछि कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको भए पनि कुनै अनुसन्धान सुरुसमेत नभएको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।
विभागले सो विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी कारबाहीका लागि जिम्मा दिइसक्दा समेत नक्कली बिल प्रयोगकर्तालॆ कोषबाट रकम झिक्नेमाथि अझैसम्म सो फर्मको अनुसन्धानमा चासो दिइएको छैन । विभागले सो विषयमा अनुसन्धान सुरु गर्दा आफ्नै मातहतका कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता देखिन आएकाले सो फर्महरुको अनुसन्धानलाई ढिलाइ गर्दै आलटाल गरेको हो ।
नेपालको उत्तरी नाकाबाट बढी मात्रामा राज्यकोषबाट सामानै निकासी नगरी रकम फिर्ता लिने कार्यमा तीव्रता आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको फर्मले पनि रसुवा भन्सार नाकाबाट चीनतर्फ सामान निकासी गरेको भन्ने विवरण पेस गरी राज्यकोषबाट रकम फिर्ता लिएको खुल्न आएको छ ।
नक्कली भ्याटबिल र नक्कली सामान निकासी गरेको विवरण पेस गर्ने त्रिपुरा ओभरसिज जाल्पा ओभरसिज र गणपति पाइनाचर नामका फर्महरु रहेको विभागले जनाएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार त्रिपुराले २० लाख जाल्पाले १ करोड १२ लाख गणपतिले १ करोड ७० लाख रुपैयाँ ती फर्महरुले नक्कली विवरण पेस गरी राज्यको कोषबाट रकम झिकेको उल्लेखसहित कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो ।
छानबिनका लागि तत्कालीन राजस्व अनुसन्धान विभागका उप-महानिर्देशक राममणि दवाडीको संयोजकत्वमा एक टोली गठनसमेत भएको थियो । तर सो टोली गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत हालसम्म सो विषयमा विभागले अनुसन्धान सुरुसमेत गरेको छैन । रसुवा भन्सार कार्यालयबाट ६ महिनामा नै अस्वाभाविक रुपमा सामान निकासी भएको विवरण प्राप्त भएपछि भन्सार विभागले सोबारे अनुसन्धान गरेको थियो ।
सो अनुसन्धानबाट नक्कली बिल बिजकमा सामान नै निकासी नगरी राज्यकोषबाट कर फिर्ता गर्ने उद्देश्यले मात्र सो निकासी गराएको भन्ने रेकर्ड राखेको विभागको छानबिनबाट खुल्न आएको थियो । यस कार्यमा संलग्न रहेकामध्ये तत्कालीन रसुवा नाकाका निमित्त प्रमुख कृष्णबहादुर हमाललाई विभागमा झिकाइ अनुसन्धान गर्दा रसुवा र तातोपानीका भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा सो अवैध कार्य भएको खुलासा भएको हो ।
तत्कालीन समयमा रसुवा भन्सार कार्यालयका कर्मच्ाारी र व्यापारीको मिलेमतोमा २०६७ सालमा सो अवैध कार्य गरेको रेकर्ड भन्सार विभागले राखेको छ । यसरी नक्कली बिल बनाएर भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा चाउचाउ मैदा अगरबत्ती वनस्पति घ्यू र अन्य सामान निर्यात गरेको भन्ने नक्कली कागजात तयार पारी राज्यकोषबाट रकम फिर्ता लिएको पुष्टि भन्सार विभागले गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा तातोपानी नाका र रसुवा नाकाबाट नक्कली निकासी प्रज्ञापन-पत्र तयार गरी दिगम्बर ट्रेड हाउस भीमेश्वर ट्रेड हाउस सरिता बिजनेस इन्टरनेसनल सरिता इन्टरप्राइजेज अशुतोष इम्पेक्स र शिवशक्ति इन्टरनेसनल नामका फर्महरुले राज्यकोषबाट रकम झिकेका थिए । यसरी अवैध कार्यमा संलग्नको नाम र फर्म सार्वजनिक भइसक्दासमेत सरकारले हालसम्म उनीहरुलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।
यस कार्यमा लेखापरीक्षकसमेत रहेका ओखलढुंगा पोकलीका थलमान सुवेदीको मुख्य भूमिका रहेको विभागले जनाएको छ । उनकै नाममा दर्ता भएको दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनललगायतका फर्महरुको सो कार्यमा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । यस अवैध कार्यमा सहयोग पुर् याउनेमा तत्कालीन तातोपानी भन्सार कार्यालयका कर्मचारी सूर्य सेढाईं वीरेन्द्र पाण्डे रामकृष्ण तिवारी विश्वनाथ खनाल भवानी गुप्ता उद्धव थपलिया र शारदा दाहाललगायत सातजना कर्मचारीलाई समेत हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । उनीहरुले सो नक्कली भन्सार प्ा्रज्ञापनपत्र तयार पार्न विशेष भूमिका खेलेको आरोप व्यवसायीहरुले नै लगाउँदै आएका छन् ।
भन्सार विभागले स्वदेशी उत्पादनको लागत कम भई विदेशी बजारमा सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले निकासी प्रज्ञापनपत्रमा प्रतिएकमा ५ सय ७८ रुपैयाँबाहेक अरु शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई गलत रुपमा प्रयोग गर्दै नेपाली व्यापारीहरुले सामान निकासी गरेको भन्ने नक्कली कागजात बनाई रकम झिकेका छन् ।

Wednesday, November 16, 2011

नक्कली भ्याट बिलमा १९ व्यापारिक फर्म राजस्व न्यायाधिकरणमा

आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको अभियोगमा निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझाउने १९ ठूला व्यापारिक फर्म राजस्व न्यायाधिकरणमा पुगेका छन्। विभागको अनुसन्धानले ती फर्मले भ्याट छलेको फेला पारी ६७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरिसकेको छ। ती कम्पनीलाई आयकर र अन्तः शुल्कसमेत छलेको आरोपमा थप कर निर्धारण गरिएको छ।  मुलुकका अधिकांश ठूला व्यापारिक घरानाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोगमा ल्याएको फेला परेपछि विभागले शंकास्पद ५ सय १८ फर्मको अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसमध्ये असोज मसान्तसम्म ३ सय ६५ फर्मको अनुसन्धान पूरा गरी १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय भएको छ। यिनैमध्ये १९ फर्मले न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेका हुन्। 'कात्तिक ३०सम्म भ्याट छलीका मुद्दा लागेका १९ व्यापारिक फर्मले पुनरावेदन दर्ता गराएका छन्,' न्यायाधिकरणका रजिस्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले  भने, 'यस्ता मुद्दा लिएर पुनरावेदनका लागि प्रत्येक दिन व्यवसायी आउन थालेका छन्।'
न्यायाधिकरण अध्यक्ष दीपककुमार कार्कीले मुद्दा दर्ता गराएका फर्मको मिसिल मगाउन पत्राचार गरिएको बताए। प्राथमिकता क्रमअनुसार मुद्दा हेरी सक्दो चाँडो फैसला गरिने उनको भनाइ छ। न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार पुनरावेदन जाने १९ कम्पनीमध्ये भ्याट छलीमा सबैभन्दा बढी रकम जगदम्बा स्टिलको देखिएको छ। विभागले जगदम्बालाई भ्याट मात्र २४ करोड १ लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरेको छ। जगदम्बा शंकर ग्रुप अन्तर्गतको व्यापारिक समूह हो। यो कम्पनीले मुख्य रुपमा जगदम्बा छड र सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। यस्तै, चिसो पेय पेप्सी उत्पादक बरुण वेभरेज नेपाललाई विभागले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरेको छ।
न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायमा संलग्न कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सलाई विभागले ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय भएको छ। यो कम्पनी पनि विभागको निर्णयप्रति चित्त नबुझी पुनरावेदन गएको छ। कम्पनीले त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वर्ल्ड टे्रड सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। मुलुकको अर्को प्रमुख घराना विशाल ग्रुपअन्तर्गत रहेको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालि पनि कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर न्यायाधिकरण पुगेको छ। विभागले उसलाई ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। समूहको सञ्चार, बैंकिङ, उत्पादन क्षेत्र र टे्रडिङलगायतमा लगानी छ।
मुख्य रुपमा सवारी साधनको विक्रेता रहेको मोरङ अटो वर्क्स ( एमएडब्लु) इन्टरप्राइजेजले पनि राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझाई न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। विभागले कम्पनीलाई २ करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, राजस्व छलीमा सबैभन्दा चर्चित चमेलिया जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गतको सिजिजिसी चमेलियाले पनि न्याधिकरणमा मुद्दा हालेको छ। यसलाई विभागले भ्याट छलेको फेला पारेपछि १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरेको छ। चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीले चमेलिया आयोजनाअन्तर्गत सिभिल काम गरिरहेको छ। यही कम्पनीको कारोबारमा भ्याट छली भएको फेला परेको हो। मुलुकका प्रमुख व्यापारिक घरानामध्ये चौधरी ग्रुप र गोल्छा समूहले पनि राजस्व विभागले तोकेको करप्रति चित्त नबुझाई न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। चौधरी ग्रुपअन्तर्गतका अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, एआइटी प्रालि, सिजी इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको फेला परेपछि विभागले ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, गोल्छा समूहअन्तर्गतको हिम इलेक्ट्रोनिक्सलाई भ्याट छलेबापत १ करोड ७० लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय विभागले गरेको थियो। द एक्सप्लोर नेपाल पनि राजस्व विभागको निर्णयको विरुद्धमा न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गएको छ। यसलाई विभागले भ्याट छलीबापत १ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व तिराउने निर्णय गरेको छ। यो कम्पनीले होटल, ट्राभल एजेन्सीलगायत व्यवसाय चलाएको छ।
न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार ज्योति ओभरसिज टे्रडर्स (६० लाख), सूर्य अटोमोबाइल (५२ लाख), हिमालयन इन्टरप्राइजेज (१ करोड ५३ लाख), ह्विल अटो प्रालि (२७ लाख), बिएम इन्टरप्राइजेज (४८ लाख) युनाइटेड बिल्डर्स लामा, श्याम सुन्दर डाँफे एन्ड केजिमी (१ करोड ७४ लाख ) र शक्ति कमर्सियल इन्टरप्राइजेज (१ करोड ६० लाख) ले पनि राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेका छन्।
पत्रकार तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले माग गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा सरकारले केही दिनअघि ४ सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम मात्र सार्वजनिक गरेको थियो।
  काठमाडौं, कात्तिक ३०-

Monday, November 14, 2011

नक्कली विल प्रयोगगरि कर फिर्ता गर्नेमाथी छानबीन भएन

राजस्व अनुसन्धान विभागले जिम्मा लिएको एक वर्ष बिते पनि नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्ताको सुविधा अन्तर्गत राज्य कोषबाट रकम झिक्ने फर्मको अनुसन्धानमा चासो देखाएको छैन ।  नक्कली बिलको प्रयोग गरी कर फिर्ताको अनुसन्धान गर्दा कर्मचारीसमेत कारबाहीको दायरामा पर्ने भएकाले एक वर्षसम्म फाइल नखोलिएको विभागसम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । रसुवा नाकाबाट चीनमा सामान निर्यात गरेको देखाई गणपति पाइनाचरले १ करोड ७० लाख, जाल्पा ओभरसिजले १ करोड १२ लाख तथा त्रिपुरा ओभरसिजले २० लाख रुपैयाँ राज्य कोषबाट झिकेको फेला परेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाहीका लागि गत मंसिरमा राजस्व अनुसन्धानमा पठाएको थियो । 'तर राजस्व अनुसन्धानले फाइल खोल्न पनि आवश्यक ठानेको छैन,' स्रोतले भन्यो ।

अनुसन्धानका लागि तत्कालीन उपमहानिर्देशक राममणि दवाडीको नेतृत्वमा टोली गठन गरिएको थियो । दवाडी सरुवा भएपछि उपमहानिर्देशक शिशिर ढुंगानालाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाइएको छ । विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले अब अनुसन्धानले गति पाउने बताए । रसुवा नाकाबाट छ महिनामा अस्वाभाविक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निकासी भएको देखिएपछि  भन्सार विभागले २०६७ साल जेठमा छानबिन गरेको थियो । निकासीको प्रमाण जुटाउन भन्सारलाई प्रयोग गरे पनि आन्तरिक राजस्वबाट रकम झिकिएको भन्दै भन्सार विभागले कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग पठाएको थियो । आन्तरिक राजस्वले छानबिनका क्रममा व्यवसायीका साथै भन्सार र आन्तरिक राजस्वका कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएपछि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न उक्त तीनवटाका सहित छ वटा र्फमको कर फिर्ता अनुसन्धानको जिम्मा राजस्व अनुसन्धानलाई लगाएको थियो ।

तर मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिल अनुसन्धानका क्रममा थप चार वटा र्फमले नक्कली बिलमार्फत कर फिर्ता लिएको फेला परेपछि आन्तरिक राजस्वले दिगम्बर ट्रेड हाउस, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल र भीमेश्वर ट्रेड हाउसको फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा दिगम्बर ट्रेड हाउसले १ करोड १२ लाख ६४ हजार, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल ४ करोड ५६ लाख, भीमेश्वर ट्रेड हाउस १ करोड ४३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ झिेकको पुष्टि भएको थियो । यसबाहेक सरिता इन्टरप्राइजेज ५० लाख ४१ हजार, सरिता इन्टरनेसनल बिजनेस ५३ लाख १३ हजार, आशुतोष इम्पेक्स १ करोड ७२ लाख २२ हजार, शिवशक्ति इम्पेक्सले १ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ झिकेका थिए । 

ती सात र्फममाथि करिब २८ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरी थप कारबाहीका लागि पुनः राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइएको आन्तरिक राजस्वसम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले छलीको कारबाही टुंगिए पनि राजस्व अनुसन्धान पठाइएको आन्तरिक राजस्वको भनाइं छ । तर एक वर्षअघिका फाइलसमेत नखोलेको राजस्व अनुसन्धानले ती सात वटा र्फम हेर्ने फुर्सद पाएको छैन ।   
सरकारले कुनै सामान निकासी गरेपछि उक्त सामान वा कच्चा पदार्थ खरिद/आयातमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने सुविधा दिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागत कम भई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकोस् भनेर यस्तो सुविधा दिइएको हो । निकासीमा प्रतिप्रज्ञापनपत्र ५ सय ७८ रुपैयाँबाहेक कुनै शुल्क लाग्दैन । तर ती र्फमले सामान किनेको नक्कली बिल बनाएर भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा निकासी गरेको कागज बनाई रकम झिकेका थिए । चाउचाउ, मैदा, वनस्पति घिउ, अगरबत्ती लगायतका सामान निर्यात गरेको देखाइएको थियो । तिनले सामान खरिद नगरेकाले भ्याट तिरेका थिएनन् ।  काठमाडौं, कार्तिक २७ - 

Sunday, November 13, 2011

नक्कली भ्याटविल प्रकरणमा मुछिएका व्यापारीहरुको लर्को पुनरावेदनतिर

करछली र नक्कली भ्याट -मूल्य अभिवृद्धि कर) बिलको चर्चा अझै सेलाएको छैन । नेपालको राजस्व प्रशासनको कदमले सम्भवतः इतिहासमै यति ठूलो हलचल ल्याएको थिएन । सानादेखि ठूला सयौँ र्फम तथा कम्पनीहरू आन्तरकि राजस्व विभागको फन्दामा परेका छन् । तर, फन्दामा परेकाहरू पनि के कम ! उनीहरू धमाधम राजस्व न्यायाधीकरणमा जान थालेका छन् । अहिलेसम्म दुई दर्जन व्यवसायीले ६४ करोड ५० लाख ४१ हजार रुपियाँ बराबरको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेको भन्दै राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरसिकेका छन् ।

ठूला तथा नाम चलेका कम्पनीले धमाधम न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्न थालेपछि अन्य कम्पनीसमेत कानुनी बाटोतिर लागेका छन् । असोजसम्म महिनामा १०/१२ वटा मात्र मुद्दा पर्ने गरेकामा कात्तिकमा ३६ मुद्दा परेका छन् । कर निर्धारणमा चित्त नबुझी सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गर्नेमा बरुण वेभरेज पहिलो नम्बरमा छ । बरुणले छवटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । शक्ति कमर्सियल इन्टरप्राइजेजका पाँच, ज्योति ओभरसिज टे्रडर्सले चार, युनाइटेड विल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सका चार, युनाइटेड विल्डर्सले दुईवटा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
पुनरावेदन नगर्दा तत्काल विभागले निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुद्दा हालेपछि भने त्यो 'झन्झट'बाट केही राहत पुग्छ । हारे पनि तत्काल कर तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्थाकै कारण पुनरावेदन गर्नेहरूको संख्या बढेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । न्यायाधीकरणका रजिस्टार भीमकुमार श्रेष्ठका अनुसार कतिपय व्यवसायीले प्यान नम्बर उल्लेख भएको बिल विजक सक्कली नै भएको जिकिर गरेका छन् । केही व्यवसायीले भने खरदि, बिक्री र स्टक खाता दुरुस्त भएको दाबी गर्दै अब कारोबार गर्दा सजगता अपनाउने दाबीसमेत गरेका छन् ।

कतिपय व्यवसायीले नक्कली बिल बनाउने गरेको आरोप गलत भएको भन्दै विभागले अनावश्यक तनाव र झन्झट गराएको दाबी गरेका छन् । विभागले प्रमाणको मूल्यांकन हचुवाका भरमा गरेको बताउँदै अधिवक्ता एवं राजस्वविज्ञ अनिलकुमार सिंह भन्छन्, "राजस्व सही भए समान जहाँबाट खरदि भएर आएको हो, त्यहाँसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । प्रयोग गर्ने करदातालाई दुःख दिएर होइन ।" खरदिकर्तालाई बिल सक्कली/नक्कली भन्ने थाहा नहुने भएकाले पनि निर्णय न्यायसंगत नभएको सिंहको जिकिर छ ।

कर निर्धारण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराउनेमा नेपालका प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा ग्रुपलगायतका छन् । स्वाभाविक र जायजभन्दा बढी कर निर्धारण गरएिको भन्दै मुद्दा दर्ता गराउनेमा जगदम्बा स्िटल प्रालि छ । विभागले सो कम्पनीको कर २४ करोड १२ लाख रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी, चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी चमेलिया प्रोजेक्टर कम्पनीले पनि १८ करोड २० लाख रुपियाँ कर निर्धारण गर्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दा दायर गर्ने कतिपय व्यवसायीले काटिएका बिल आफ्नो कम्पनीका नभएको दाबीसमेत गरेका छन् । कतिपय व्यवसायीले करदातालाई दुःख दिने नियतले कर निर्धारण गरएिको आरोपसमेत लगाएका छन् । आफूहरूले मासिक रूपमा राजस्वमा बिल बुझाउने गरे पनि वषौर्ंपछि आएर आरोप लगाउनु ठीक नभएको उनीहरूको तर्क छ । अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष मुकुन्द शर्मा पौडेल करसम्बन्धी विवादमा अनुसन्धान गर्ने, निर्णय गर्ने र फैसला सुनाउने निकाय एउटै भएका कारण पनि अहिलेको निर्णयमाथि शंका रहेको बताउँछन् । आन्तरकि राजस्व विभागले भ्याटको नक्कली बिल विजक खरदि गरी कर हिनामिना गरेको भन्दै कर निर्धारण गरेको थियो । विभागले १५ कात्तिकसम्ममा शंकास्पद ५ सय १८ र्फममध्ये ३ सय ७२ को छानबिन पूरा गरेर ३ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ कर निर्धारण गरेको थियो । छानबिन पूरा भई कर निर्धारण भएका र्फमले निर्धारति करको ३३ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्छ । कर निर्धारण प्रक्रिया चित्त नबुझे थप १७ प्रतिशत रकम नगद वा बैँक ग्यारेन्टी राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कर छली र नक्कली भ्याट बिलको प्रकरणले चर्चा पाइरहेका बेला आरोपित व्यवसायीहरूको लर्को भने न्यायाधीकरणतर्फ लागेको छ । हुन त यो न्यायिक स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, यसबाट केही प्रश्न पनि उठेका छन् । व्यवसायी र प्रतिष्ठानहरू मुद्दालाई बल्झाउन त पुनरावेदनतिर गएका होइनन् भन्ने प्रश्न जति वजनदार छ, त्यति नै भारी प्रश्न छ, नेपालको कर प्रशासनको नियतमा पनि कुनै खोट छ कि ? यी प्रश्नको निरूपण न्यायाधीकरणको फैसलापछि मात्रै हुनेछ ।

Saturday, November 12, 2011



जडीबुटीमा अवैध धन्दा

सात वर्ष अस्टे्रलियामा भन्दा दुई वर्ष बाजुरामै जडीबुटी कारोबार गर्दा दोब्बर कमाइ भयो," जडीबुटी खरदिका लागि बिच्छ्याँ जाँदै गरेका कञ्चनपुरस्थित त्रिशक्ति जडीबुटी उद्योगका एक सञ्चालक निकै प्रसन्न मुद्रामा थिए। उनका अनुसार, जडीबुटीको व्यवसाय कानुनीभन्दा पनि अवैध बढी छ, जसमा जिल्ला वन कार्यालयदेखि वन विभागको उच्च तहका कर्मचारीको मिलेमतो रहन्छ।

बाजुरामा १ सय ५० भन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटी रहेको तथ्यांक छ। जडीबुटी नै यस जिल्लाको प्रमुख आयस्रोत हो। तर, जिल्लाको त्यही स्रोतमाथि बर्सेनि करोडौँको अनियमितता भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। जसका कारण यहाँको आर्थिक सम्पदा क्रमशः नासिँदैछ। जानकारहरू भन्छन्, यही अवस्था रहे बाजुराका वन जंगलमा केही वर्षपछि मूल्यवान जडीबुटी देख्न पाइने छैन।

एक महिनायता जडीबुटी पाइने मुख्य वन जंगलहरूमा ठेकेदारहरूको धुइरो लागेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन्। बिच्छ्याँ, रुगिन, साप्पाटा, जुकोट, गोत्री, दहकोट, मानाकोट, पान्डुसेन, कैलाशमाडौँलगायतका गाविसमा रहेका राष्ट्रिय वनहरू जडीबुटीका भण्डार मानिन्छन्। यिनै वनहरूमा जडीबुटी संकलन तथा खरदिका लागि ठेकेदारहरूको तँछाडमछाड चलेको जिल्ला जडीबुटी व्यवसायी संघले जनाएको छ।यस वर्षका लागि कुट्की, रातो च्याउ, सतुवा, डाले चूक, जटामसी, पदमचाल, सुगन्धवाललगायत २४ प्रजातिका जडीबुटी संकलन तथा निकासीका लागि अनुमति आएको जिल्ला वन कार्यालयको कागजमा उल्लेख छ। तर, कुन प्रजातिको जडीबुटी कति परमिाणमा संकलन तथा निकासी हुँदैछ भन्नेमा निमित्त प्रमुख रेञ्जर लालबहादुर विकसमेत अनभिज्ञ छन्।

पहिलो चरणमै यहाँको जडीबुटी अवैध रूपमा संकलन भइरहेको छ। अनुमतिबिना जडीबुटी संकलन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ। तर, संकलकहरूले उक्त नियमको बेवास्ता गर्दै दुई महिनाअघिदेखि नै मूल्यवान जडीबुटीको संकलन थालेका छन्। ठेकेदारहरूले निकासीका लागि कार्यालयबाट तोकिएको परमिाणमा पुनः इजाजत-पत्र लिनुपर्ने हुन्छ। जडीबुटी ठेकेदारहरूको आग्रहमा स्थानीय बासिन्दाहरू नै बढी संख्यामा संकलन कार्यमा संलग्न हुने गरेका छन्। जडीबुटीको भण्डारका रूपमा चिनिँदै आएको बिच्छ्याँ-६ देउसैनका स्थानीय पूर्वलाल थापा भन्छन्, "हामीले त असोजमै जडीबुटी संकलन गरेर हुम्लाबाट आएका ठेकेदारलाई बिक्री गरसिक्यौँ।" जिल्लाकै सबैभन्दा विकटमा रहेको गाविस हो, बिच्छयाँ। सदरमुकामबाट यहाँ पुग्न चार दिन पैदल हिँड्नु पर्छ। यो सबै प्रक्रियाको नियमन गर्ने काम जिल्ला वन कार्यालयको हो। तर, कार्यालयका केही कर्मचारीले यसमा अनियमितता गररिहेको स्वयं ठेकेदारहरूको कथन छ। जस्तो ः कुट्कीको राजस्व प्रतिकिलो १५ रुपियाँ छ। तर, कर्मचारीले ठेकेदारबाट ३० रुपियाँ असुल्ने गरेको ठेकेदारहरूको भनाइ छ। यसरी बढी रकम दिनेले अनुमतिभन्दा बढी परमिाण निकासी गर्न पाउँछन्। 
बाँकेवाटमात्रै प्रत्येक वर्ष ७० लाख किलो जडीबुटी निर्यात


 बाँके जिल्लाबाट प्रत्येक वर्ष सरदर ७० लाख किलो जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ । नेपाल जडीबुटी सङ्घ केन्द्रीय समितिको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाको नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड, अष्टे्रलिया, जर्मनलगायतका मुलुकमा जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ । ती मुलुकमा रिठ्ठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफनल, दालचिनी, अमरदाना, जटामसीलगायतका जडीबुटी निर्यात हुने गरेको सङ्घका अध्यक्ष मधुकर थापा क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

सरकारले जडीबुटीसम्बन्धी पुरानो नीतिलाई संशोधन गरी सरलीकृत गरेमा जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन र व्यवसायमा किसान र व्यवसायीको आकर्षण वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको उहाँको भनाइ थियो । सङ्घले भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको जडीबुटीको परिमाणलाई वाषिर्क एक करोड किलो पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकाले सरकारले पनि त्यसका लागि पुरानो नीति, नियममा संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको जडीबुटी व्यवसायी मोहम्मद याकुब अन्सारीले बताउनुभयो । मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट जडीबुटी सङ्कलन गरी नेपालगन्जमा भण्डारण गरिने र यहाँबाट अन्य मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ । यहाँबाट सबैभन्दा बढी भारतमा ८५ प्रतिशत जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ ।

सङ्घले जडीबुटी उत्पादनकर्ता, सङकलनकर्ता, निर्यातकर्ता र नीति निर्मातालाई एकै थलोमा जम्मा गरी यो व्यवसायलाई मुलुकको आर्थिक विकासको मूलधारमा जोड्ने उद्देश्यले आगामी मङ्सिर २२ देखि २६ गतेसम्म नेपालगन्जमा तेस्रो राष्ट्रिय जडीबुटी मेला तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने कार्यक्रम प्रकाशित गरेको छ । सो मेलामा सार्क क्षेत्र मुलुकका जडीबुटी व्यवसायीको जडीबुटी तथा मसलाको ८० भन्दा बढी स्टल राखिने र एक लाख बढी आम नागरिकले मेला अवलोकन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

जडीबुटी मेला तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीबाट क्रेता र बिक्रेताबीचको सम्बन्धलाई परिष्कृत गरी नयाँ व्यापारिक बिन्दुको खोजी गरिने छ । मेला तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न सङ्घका पदाधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न १७ उपसमितिसमेत गठन गरि सकिएको छ । जडीबुटी व्यवसायमा बाँके जिल्लामा हाल ११० जना संलग्न रहेका छन् ।                                    २५ कात्तिक, बाँके ।

Friday, November 11, 2011


भन्सार प्रमुख कुवर र गजुरेलको ताण्डव नाच


 विराटनगर भन्सारमा यसबेला प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित केही कर्मचारीको मिलेमतोबाट संस्थागत दस्तुरी उठाउन थालिएको थाहा भएको छ। समाचार श्रोतका अनुसार विराटनगर भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत विनोद कुँबरले दस्तुरीमा आफू संलग्न नहुने भन्दै भन्सार एजेन्टलाई समेत तथानाम गाली गर्ने बानी परेको नाटक गर्ने गरेको कुरा बताइएको छ। त्यसको प्रतिवाद गर्ने र दस्तुरी उठाउने कामका लागि एकमात्र विश्वशिला पात्र विराटनगर भन्सारका अधिकृत प्रदीप गजुरेल मात्र रहेको र उनी प्रमुख कुँवरसँगै कार्यालयमा समेत बसेर काम हेर्ने गरेको कुरा पनि विराटनगर भन्सारकै एक जिम्मेवार कर्मचारीले बताएका छन्।
भन्सार प्रमुख कुँवरको निर्देशन अनुसार गजुरेल वीरगंज भन्सारसमेत भ्याइसकेर विराटनगर भन्सार आएका हुँदा त्यहाँकै धन्दालाई यहाँ पनि निरन्तरता दिइएको कुरा अन्य कर्मचारीले यस साप्ताहिकलाई बताएका छन्। भन्सार श्रोतका अनुसार प्रमुख कुँवरका विश्वासपात्र गजुरेलले लोकलका जाँचकी सुधीर कर्ण, डम्बर गणेश, शम्भु घिमिरे र उत्तर खरेलमार्फत लोकलबाट व्यापक दस्तुरी उठाउने गरेका छन् भने दस्तुरीका लागि उनले रेट नै कायम गरेको दाबी पनि समाचार 
सुत्रले गरेका छन्। जस अनुसार गजुरेलको निर्देशन अनुसार उद्योगको फाराम पास गर्दा सरदर १० फाराम बराबर रु. १ हजार, टे्रडिङ्ग सामानको हकमा सामान हेरी रु. १५ हजारदेखि रु. ५० हजारसम्म र लोकलबाट सामान जाँचपास गर्दा सामान र परिणामसमेत हेरी रु. १ हजारदेखि रु. २५ हजारसम्म दस्तुरी कुँवरका गजुरेललाई अनिवार्य बुझाउने व्यवस्था मिलाएको कुरा आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा एक कर्मचारीले बताएका छन्। 
अर्को श्रोत अनुसार सबै दस्तुरी अधिकृत गजुरेल र कुँवरले मात्रै खान थालेपछि भन्सार जाँचकी सुधीर कर्णले व्यापारीले जे सामान ल्याए पनि एकप्रति सेम्पल र प्रतिफाराम रु. १५ सय बेग्लै नदिएसम्म सामान जाँचपास नै नगर्ने र गरिहालेमा तुरुन्तै एजेन्टको कार्यालयमा पुगेर धर्ना बसेर भए पनि पैसा लिएर मात्रै उठ्ने गरेको कुरा पीडित एजेन्टले बताएका छन्। यस्तो कार्यले गर्दा यिनको नाम पनि सेम्पल जाँचकी कायम भएको कुरा एजेन्टहरु बताउने गर्दछन्। त्यसैगरी डम्बर गणेश, शम्भु घिमिरे र उत्तर खरेल यसबेला विराटनगर भन्सारका लागि राजश्व उठाउने भन्दा खाजश्व उठाउने खेलाडीको अग्रपंक्तिमा आउन थालेको कुरा भन्सारकै कर्मचारीले बताउने गर्दछन्।
भन्सार प्रमुख स्वयं अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को बफादार सिपाही रहेको र लेबी पनि पार्टीमा बुझाउने व्यक्तिका रुपमा भएकाले एमालेकै निर्देशनमा आफ्ना हनुमान अधिकृत प्रदीप गजुरेललाई कुनै फाँटसमेत नदिइकन आफ्नै छेउमा राखेर संस्थागत दस्तुरी उठाउन लगाएको कुरा पनि भन्सारकै कर्मचारीले बताएका छन्। यसरी प्रमुख यसबेला दस्तुरी खाएर मताहा हात्ती जस्तो गरी एजेन्टदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारी माथि तथानाम गाली गलौज गर्दै बेइज्जत गर्नेसम्मको काममा सक्रिय बन्ने गरेको दाबी पनि समाचार सूत्रले गरेका छन्।
कतिसम्म गर्न सक्छ चौधरी ग्रुपले ?


पाँच वर्ष अघि एभरेष्ट बैंकको टेकु शाखामा १८ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम चौधरीका नाममा भेटियो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो रकम चौधरीले भारतमा वाईवाई, डाल्डा घ्यु लगायतका वस्तु बिक्री गरेर ल्याएर राखेको पत्ता लाग्यो। कर र जरिवाना तिरेर झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ चौधरीले तिर्नुपर्‍यो। यो मुद्दा उठाउने र कारवाही गर्ने राजस्व अनुसन्धानका हाकिम सुरुमा अर्थमन्त्रालय तानिए त्यसपछि लोकसेवा आयोगमा फालिए। चौधरीको यही बैंक खाताबारेमा गोप्य सूचना दिएका उनका एक कर्मचारी छतबाट खसेर मरे। भन्ने बेलामा यसलाई कानुनी रुपमा ‘आत्महत्या’ भनियो। नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा प्रख्यात रहेको चौधरी ग्रुपले रकम असुल्नका लागि निर्दोष व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा बन्दी बनाउने गर्छ भन्दा जो कोहीलाई पत्याउन मुश्किल पर्छ। तर नेपालका ४४ ओटा मानवअधिकारवादी संस्थाको साझा सञ्जाल मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको स्थलगत अध्ययन टोलीले यससम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानपछि यही तथ्य फेला पारेको थियो। चौधरी ग्रुपले एक व्यक्तिलाई ५७ दिनसम्म निजी हिरासतमा राखेका थिए। यसका लागि प्रशासनले समेत सघाएको थियो। पैसाको रवाफका कारण यो समाचारलाई कुनै मिडियाले प्राथमिकता दिएन। त्यतिबेला वैकल्पिक मिडिया पनि थिएनन्। तर सत्य लुकाइए पनि मेटिएको छैन। हेर्नुस्, धेरैलाई थाहै नदिई लुकाइएको घटनाबारे मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै-


चौधरी ग्रुपद्वारा ५७ दिन बन्धक बनाइएका भारतीय नागरिक लक्ष्मीकान्त शर्मासम्बन्धी स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन ०६३ 
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको मितिः ०६३ असोज ४ गते, काठमाडौं।
मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको सचिवालय
घटना भएको स्थानः ललितपुरको हरिसिद्धिको माउण्टभ्यू कोलनी र जिल्ला प्रहरी
कार्यालय, हनुमानढोका।
घटना भएको अवधिः ०६३ असार ९ देखि ०६३ भदौ ५ गतेसम्म
अध्ययन गरिएको अवधिः ०६३ भदौ २० गतेदेखि ०६३ भदौ २२ गतेसम्म
अध्ययन गरिएको स्थानः ललितपुरको हरिसिद्धि, जावलाखेल र सानेपाका विभिन्न
स्थान र काठमाडौंस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोका।

    निचोड तथा सिफारिश
    यस घटनामा चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी हिरासतमा गोप्य रुपमा
    बन्धक बनाएर राखिएको पाइयो। लक्ष्मीकान्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरी चौधरी ग्रुपलाई
    बुझाएको पाइयो। उनका छोरा शशिकान्तलाई प्रहरीले २७ दिन गैरकानुनी थुनामा
    राखी यातना दिएको र केरकारका क्रममा विष्णु महेश्वरीको उपत्यका अपराध
    अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोकाभित्रै रहस्यमय मृत्यु भएको पाइयो।
    घटनामा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरी, महेशराज पन्त, जीपी साह, मोहन
    ओझा र प्रहरीको महत्वपूर्ण हात रहेको पाइयो। खासगरी चौधरी ग्रुपको ज्यादतीप्रति
    प्रशासन मौन रहेको देखिन्छ। घटनाका तथ्यहरुले चौधरी ग्रुपलाई प्रहरीले सघाएको
    देखिन आउँछ।
    चौधरी ग्रुपले प्रहरीलाई बुझाएका शशिकान्तलाई रकम हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ
    गरी २७ दिन बिना पूर्जि प्रहरी हिरासतमा राखेर यातना दिई भदौ ४ गते मात्र
    मुद्दाको प्रक्रिया शुरु गरिएको पाइयो।
    लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी हिरासतमा राख्ने चौधरी ग्रुपका सो कार्यमा संलग्न र
    अध्यक्ष बिनोद चौधरीले कानुन विपरितको कार्य गरेकाले दोषीहरूलाई कानुन
    बमोजिम कारवाही गर्न र सो कार्यमा सहयोग गर्ने प्रहरीलाई तत्काल कारवाही गर्नु
    पर्दछ। साथै चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तको उपचारका लागि नर्भिक अस्पतालबाट दुई
    जना चिकित्सकलाई गोप्य रुपमा प्रयोग गरेको तर तिनको नाम सार्वजनिक नगरेकोले
    यो घटनामा नर्भिक अस्पतालको पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको देखिन्छ। तसर्थ
    लक्ष्मीकान्त शर्माको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको नाम सार्वजनिक नगरेकोले
    यसमा स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत दुरुपयोग गरेको देखिएकोले यसको जिम्मेवारी चौधरी
    ग्रुपले लिनु पर्दछ।
    त्यसैगरी केरकारका क्रममा विष्णु महेश्वरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा,
    हनुमानढोकामा रहस्यमय मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारवाही
    गरिनु पर्दछ।
    बिना पूर्जी र मुद्दाको प्रक्रिया विना २७ गैरकानुनी हिरासतमा राख्ने उपत्यका अपराध
    अनुसन्धान शाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका दोषीहरूलाई तत्काल कारवाही गरिनु
    पर्दछ। लक्ष्मीकान्त शर्मालाई ५७ दिन गोप्य रुपमा बन्धक बनाउने चौधरी ग्रुपबाट
    पीडितलाई कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाउन र चौधरी ग्रुपद्वारा जफत गरिएका सबै
    सामान तत्काल फिर्ता गराइनु पर्दछ।
    उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखामा अभियुक्तलाई केरकार गर्ने क्रममा विष्णु
    महेश्वरी बाहेक यसअघि अरु चार जनाको समेत ज्यान गएको बताइएकोले सो
    सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गरिनु पर्दछ।
    प्रहरीबाट अपराध अनुसन्धान र तहकिकातका समयमा गरिने केरकार र यातना
    मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू विपरित भएकाले त्यस्ता कार्य रोकिनु
    पर्दछ। त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारवाही गरिनु पर्दछ।
    भारतीय राजदुतावासले भारतका नागरिक शकिकान्तलाई नेपाल झिकाउन चौधरी
    ग्रुपलाई सहयोग गरेको देखिन्छ, तर आफ्नो नागरिकलाई नेपाल बुझाएर प्रहरीको
    जिम्मा लगाउन दुतावासले कुन कानुन अन्तर्गत किन आवश्यक ठानेको हो? स्पष्ट
    भएको छैन्। यस बारेमा दुतावासले आधिकारिक भनाई सार्वजनिक गर्नु पर्दछ।

कार्यकारी सारांश
ललितपुरको सानेपामा गणपति किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका भारतको
जयपुरका ५६ वर्षीय लक्ष्मीकान्त शर्मालाई उनका छोरा शशिकान्त शर्माले ५० लाख
५० हजार हिनामिना गरेको आरोपमा चौधरी ग्रुपले ०६३ असार ११ गतेदेखि ०६३
भदौ ४ गते रातिसम्म निजी हिरासतमा राखी बन्धक बनाएको पाइयो। चौधरी
ग्रुपको आग्रहमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले लक्ष्मीकान्तलाई उनको
सानेपास्थित डेराबाट ०६३ असार ९ गते पक्राउ पूर्जि बिना पक्राउ गरी त्यसको
पर्सिपल्ट अर्थात असार ११ गते चौधरी ग्रुपलाई जिम्मा लगाएको पाइयो।
प्रहरीले चौधरी ग्रुपलाई जिम्मा लगाएपछि चौधरी ग्रुपद्वारा हरिसिद्धिस्थित माउण्टभ्यू
रेसिडेन्ट्सको २९ नम्बरको घरमा लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन गोप्य रुपमा बन्धक
बनाएको पाइयो। साथै चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाउने क्रममा उनको
४० हजार रूपैयाँ जफत गरेको र पछि फिर्ता गरेको देखिन्छ। यसक्रममा चौधरी
ग्रुपले शर्माको किराना पसलका समान जफत गरी सो पसल पनि बन्द गरेको भेटियो।
चौधरी ग्रुपमा वरिष्ठ क्यासिएरको रुपमा कार्यरत रहेका लक्ष्मीकान्तका छोरा २९
वर्षीय शशिकान्त शर्मा चौधरी ग्रुपको ५० लाख ५० हजार हिनामिना गरी भागेको
आरोपमा चौधरी ग्रुपको तर्फबाट त्यहाँका कर्मचारी मोहन ओझाले शशिकान्तलाई
पक्राउ गर्नका लागि ०६३ असार १८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा उजुरी
दिएको देखिन्छ। यही उजुरीका आधारमा प्रहरीले शशिकान्तको खोजीका लागि ०६३
असार २० गते वारेन्ट जारी गरेको थियो।
चौधरी ग्रुपले ०६३ साउन ८ गते शशिकान्तलाई ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको
जिम्मा लगाएको र गैरकानुनी रुपमा उनलाई ९ दिन राखेर उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखा काठमाडौंमा पठाइयो। उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान
शाखामा विना पूर्जि नै १८ दिन राखी ०६३ भदौ ४ गते जिप्रका ललितपुरमा पठाइयो
। यसक्रममा शशिकान्तलाई प्रहरीले दिएको यातनाका कारण उनको दायाँ हातको
चोर औंलो फ्याक्चर भएको छ, शरीरमा निलडाम पनि रहेको देखियो। चौधरी ग्रुपको
प्रभावका कारण ०६३ साउन ८ देखि ०६३ भदौ ३ गतेसम्म प्रहरीद्वारा गैरकानुनी
रुपमा हिरासतमा राखी यातना दिइएका शकिकान्तलाई वैधानिक रुपमा ०६३ भदौ ४
गतेदेखिमात्र मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइयो।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखामा केरकार गरिएको बेला शशिकान्तले आफूले
चौधरी ग्रुपको रकम हिनमिना नगरेको र दुई पटक गरी ६० लाख रुपैयाँ चौधरी
ग्रुपका कर्मचारी विष्णु महेश्वरीलाई दिएको बयान दिएका थिए। उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखाले यही बयानका आधारमा विष्णु महेश्वरीलाई पक्राउ गरी केरकार
गरिरहेको थियो। केरकारको क्रममा ०६३ भदौ ४ गते विष्णु महेश्वरीले जिल्ला प्रहरी
कार्यालय हनुमानढोकाको चौथो तल्लाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेको प्रहरीले
जानकारी दिएको छ। तर घटनास्थलको प्रकृति र तथ्यहरुले प्रहरीको यातनाका
क्रममा उनको रहस्यमय तरीकाले मृत्यु भएको देखाउँछ।
यस घटनामा प्रहरी र चौधरी ग्रुपको संलग्नतामा लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी
हिरासतमा राखिएको, उनका छोरा शशिकान्तलाई हिनामिनाको आरोपमा चर्को
यातनासहित २७ दिन गैरकानुनी थुनामा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको
पाइयो। त्यसैगरी प्रहरीको केरकारका क्रममा चौधरी ग्रुपका कर्मचारी विष्णु
महेश्वरीको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकाभित्रै रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको
पाइयो। लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी हिरासतमा राख्ने चौधरी ग्रुप, सो कार्यमा
सघाउने प्रहरीलाई तत्काल कारवाही गर्नु पर्दछ। विष्णु महेश्वरीको रहस्यमय मृत्युको
घटनाको छानबिन गरी दोषीहरुलाई कारवाही गरिनु पर्दछ।
विना पुर्जी र मुद्दाको प्रक्रिया विना २७ गैरकानुनी हिरासतमा राख्ने उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरका दोषीलाई तत्काल कारवाही
गरिनु पर्दछ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखामा अभियुक्तलाई केरकार र
यातनाका क्रममा विष्णु महेश्वरी बाहेक यसअघि अरु चार जनाको समेत ज्यान
गएको बताइएकोले सो सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गरिनु
पर्दछ।
घटना विवरण
चौधरी ग्रुपद्वारा लक्ष्मीकान्त ५७ दिन बन्धक
नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा प्रख्यात रहेको चौधरी ग्रुपले रकम असुल्नका लागि निर्दोष
व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा बन्दी बनाउने गर्छ भन्दा जो कोहीलाई पत्याउन मुश्किल
पर्छ। तर नेपालका ४४ ओटा मानवअधिकारवादी संस्थाको साझा सञ्जाल
मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको स्थलगत अध्ययन टोलीले
यससम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानपछि यही तथ्य फेला परेको छ।
विगत सात वर्षअघिदेखि ललितपुरको सानेपामा गणपति किराना पसल सञ्चालन गर्दै
आएका भारतको जयपुरका ५६ वर्षीय लक्ष्मीकान्त शर्मालाई उनका छोरा शशिकान्त
शर्माले चौधरी ग्रुपको ५० लाख ५० हजार हिनामिना गरेको आरोपमा चौधरी ग्रुपले
०६३ असार ११ गतेदेखि ०६३ भदौ ४ गते रातिसम्म निजी हिरासतमा राखेको
पाइएको छ। स्थानीय वासिन्दा तथा लक्ष्मीकान्त बस्दै आएको घरका मालिक
श्रीनन्दन झाका अनुसार चौधरी ग्रुपको प्रभावमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले
लक्ष्मीकान्तलाई उनको सानेपास्थित डेराबाट ०६३ असार ९ गते पक्राउ पूर्जि विना
पक्राउ गरी त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात भदौ ११ गते चौधरी ग्रुपलाई जिम्मा लगाएको
थियो। प्रहरीले चौधरी ग्रुपलाई जिम्मा लगाएपछि चौधरी ग्रुपद्वारा हरिसिद्धिस्थित
माउण्टभ्यू रेसिडेन्ट्सको २९ नम्बरको घरमा लक्ष्मीकान्तलाई गोप्य रुपमा बन्धक
बनाएको पाइयो।
लक्ष्मीकान्तलाई बन्धकको रुपमा राखिएको अवस्थामा त्यस घरको ५५२४५५८ को
भ्ह्त्। २४ नम्बरको टेलिफोन काटिएको थियो। पीडितलाई घरबाहिर निक्लिन बन्देज
गरिएको, निजी सुरक्षागार्ड र खाना पकाउने मानिसको व्यवस्था गरिएको थियो।
हरिसिद्धिस्थित चौधरी ग्रुपको माउण्टभ्यू कोलनीका बासिन्दालाई पनि त्यस स्थानमा
प्रवेश गर्न र लक्ष्मीकान्तसँग भेट गर्नमा पूर्णत रोक लगाइएको थियो। उनको
निगरानीका लागि व्यवस्था गरिएका सुरक्षागार्ड प्रल्लाद कुँवर बाहिर निक्लदा पनि
लक्ष्मीकान्तलाई थुन्ने गरेका थिए। बन्धक बनाएको बेला लक्ष्मीकान्त विरामी भएका
थिए। तर चौधरी ग्रुपले उनलाई अस्पताल लैजानुको सट्टा नर्भिक अस्पतालबाट दुई
जना चिकित्सक बन्धक बनाइएको स्थानमै लगेर उपचार गरिएको थियो। उपचारमा
संलग्न चिकित्सकको नाम गोप्य राखियो। चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको नर्भिक
अस्पताललाई समेत यो घटनामा चौधरी ग्रुपले संलग्न गराएको देखियो।
लक्ष्मीकान्तलाई ०६३ असार ११ देखि ०६३ भदौ ५ गतेसम्म चौधरी ग्रुपले निजी
हिरासतमा राख्दा चौधरी ग्रुपका मानिस बाहेक कसैलाई पनि भेटघाट गर्नमा पूर्णत
बन्देज गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताए। स्थानीय बासिन्दाले चौधरी ग्रुपले
लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाएको थाहा पाएपछि कोलनी सोसाइटीका अध्यक्ष जर्नादन
राजभण्डारी लगायत करिब ७ जना ०६३ भदौ ४ गते राति ११ बजे त्यहाँ पुगेका
थिए। तर सो घरका सुरक्षागार्डले अध्यक्ष राजभण्डारी लगायतलाई लक्ष्मीकान्तसँग
भेट्न दिएनन्। सुरक्षागार्डले चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तसँग कसैलाई पनि भेट गर्न
नदिनु भनेको बताए।
कोलनीका बासिन्दाले हरिसिद्धि प्रहरी कार्यालयमा फोन गरेपछि राति ११ः३० बजे
हरिसिद्धि प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक भरतसिंह धामीको नेतृत्वमा ४
जना प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो। प्रहरी टोलीलाई समेत सुरक्षागार्डले
लक्ष्मीकान्तसँग भेट गर्नमा रोक लगाएका थिए। लक्ष्मीकान्तलाई भेट्न नदिएपछि
प्रहरी टोली राति पौने २ बजे फर्किएको थियो।
लक्ष्मीकान्तलाई गोप्य रुपमा थुनिएको बारेमा कोलनीका बासिन्दाले मिडियालाई
जानकारी गराएपछि ०६३ भदौ ५ गते बिहान सञ्चारकर्मी त्यहाँ पुगेका थिए। चौधरी
फुड ग्रुपका म्यानेजर जी.पी. साहले मिडियासमक्ष लक्ष्मीकान्तलाई सुरक्षाको लागि
आफ्नो कब्जामा राखिएको जानकारी गराएका थिए। त्यतिबेला शर्मालाई थुनेर
राखेको कोठाबाट मिडियासमक्ष ल्याइएको थियो। लक्ष्मीकान्तले असार ११ गतेदेखि
आफूलाई चौधरी ग्रुपले गोप्य रुपमा थुनेर राखेको बताएका थिए। शर्मालाई बन्धक
बनाएको बेला चौधरी ग्रुपले शर्मासँग भएको ४० हजार रुपैया पनि जफत गरेका
थिए। तर सो रकम लक्ष्मीकान्तलाई मुक्त गरेको बेला फिर्ता गरिएको थियो।
स्थानीय बासिन्दाले दबाब दिएपछि चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तलाई बन्दी जीवनबाट
मुक्त गरी ०६३ भदौ ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा जिम्मा लगाए। सो
कार्यालयका एसपी माधवप्रसाद नेपालले भदौ ७ गते लक्ष्मीकान्तलाई श्रीनन्दन झाको
रोहबर जिम्मा लगाए। त्यसपछि झाले उनलाई माइक्रोबसको टिकट काटेर भैरहवा
हुँदै भारतको जयपुर पठाए। शर्माले जयपुर पुगेर आफूलाई फोन गरेको श्रीनन्दन
झाको भनाई छ। यसअघि चौधरी ग्रुपका जीपी साहले लक्ष्मीकान्तलाई दिल्लीका
लागि जेट एअरवेजको टिकट व्यवस्था गरी दिल्ली पठाएको झुठो दाबी गरेका थिए।
लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाएलगतै चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तको सानेपास्थित गणपति
किनारा पसलको समान जफत गरी तालाबन्दी गरेका थिए भने उनको डेरामा रहेका
सबै समान पनि चौधरी ग्रुपले नै जफत गरेको पाइयो। चौधरी ग्रुपका व्यवस्थापक
महेशराज पन्तले लक्ष्मीकान्तको पसल प्रहरीले बन्द गरेको दाबी मानवअधिकारकर्मीको टोलीसमक्ष गरे। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरका एसपी माधवप्रसाद नेपालले लक्ष्मीकान्तको पसल प्रहरीले बन्द नगरेको र सामान जफत पनि नगरेको बताए। स्थानीयवासीको भनाईमा चौधरी ग्रुपले नै लक्ष्मीकान्तको पसल तालाबन्दी गरी समान जफत गरेका थिए।
हिनामिनाको आरोपमा शशिकान्तलाई यातना
चौधरी ग्रुपमा विगत पाँच वर्षदेखि वरिष्ठ क्यासिएरको रुपमा कार्यरत रहेका
लक्ष्मीकान्तका छोरा २९ वर्षीय शशिकान्त शर्मा पत्नीको सुत्केरी हुने समय भएका
कारण उनलाई लिएर ०६३ असार ८ गते भारतको जयपुर गएका थिए। उनी जयपुर
गएको भोलिपल्ट उनका बाबु लक्ष्मीकान्त शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरी दुई दिन
हिरासतमा राखी असार ११ गते चौधरी ग्रुपको जिम्मा लगाएको पाइयो। शशिकान्त
भारत गएपछि कम्पनीको ५० लाख ५० हजार हिनामिना गरी भागेको आरोपमा
चौधरी ग्रुपको तर्फबाट त्यहाँका कर्मचारी मोहन ओझाले शशिकान्तलाई पक्राउ
गर्नका लागि ०६३ असार १८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा उजुरी दिएको
देखिन्छ। चौधरी ग्रुपको यही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले शशिकान्तको खोजीका लागि
०६३ असार १८ गते वारेन्ट जारी गरेको थियो।
उता सुत्केरी हुने बेला भएका कारण पत्नीलाई घर छाड्न भारत गएका शशिकान्तलाई लिन चौधरी ग्रुपका कर्मचारी मोहन ओझा जयपुर गएका थिए।
आफूलाई ओझाले फकाएर नेपाल ल्याएको शशिकान्तको भनाई रहेको छ।
शशिकान्तलाई नेपाल ल्याएर ओझाले चौधरी ग्रुपलाई बुझाएका थिए।
चौधरी ग्रुपले ०६३ साउन ८ गते ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा
लगाएको पाइयो। विना पूर्जि त्यहाँ उनलाई ९ दिन राखेर उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखा काठमाडौमा पठाइयो। उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान
शाखामा विना पूर्जि नै १८ दिन राखी ०६३ भदौ ४ गते जिप्रका ललितपुरमा पठाइयो
। यसक्रममा शशिकान्तलाई प्रहरीले दिएको यातनाका कारण उनको दाँया हातको
माझी औंलो प्याक्चर भएको छ, शरीरमा निलडाम पनि रहेको देखियो।
मानवअधिकार टोलीसँगको भेटमा पनि शशिकान्त त्रसित मुद्रामा देखिएका थिए।
प्रहरीले चर्को यातना दिएर उनलाई चौधरी ग्रुपको ५० लाख ५० हजार हिनामिना
गरेको आरोप स्वीकार गर्न बाध्य पारेको देखियो। चौधरी ग्रुपको दबदबाका कारण
०६३ साउन ८ देखि ०६३ भदौ ३ गतेसम्म प्रहरीद्वारा गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा
राखी यातना दिइएका शकिकान्तलाई वैधानिक रुपमा ०६३ भदौ ४ गतेदेखिमात्र मुद्दा
चलाइएको छ।
आत्महत्या कि हत्या?
उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखामा केरकार गरिएको बेला शशिकान्तले आफूले
चौधरी ग्रुपको रकम हिनमिना नगरेको र दुई पटक गरी ६० लाख रुपैयामा चौधरी
ग्रुपका कर्मचारी विष्णु महेश्वरीलाई दिएको बयान दिएका थिए। उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखाका एसपी केशवप्रसाद अधिकारीका अनुसार, शशिकान्तको बयानलाई
आधार मानेर प्रहरीले विष्णु महेश्वरीलाई पक्राउ गरी केरकार गरिरहेको थियो।
केरकारको क्रममा ०६३ भदौ ४ गते विष्णु महेश्वरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय
हनुमानढोकाको चौथो तल्लाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेको जनाइएको छ।
जानकार सूत्रले महेश्वरीले आत्महत्या गरेको नभई प्रहरीको चर्को यातनाबाट उनको
मृत्यु भएको बताएको छ। उनको मृत्यु भएको बेला केरकारमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक
ओम राणा लगायत ४ जनालाई विभागीय कारवाही थालिएको प्रहरीको बयान छ।
एसपी केशवप्रसाद अधिकारीले केरकार गरेको बेला थुक्न जान्छु भनेर विष्णु भागेर
छतको पर्खाल नै नछोइकन हाम्फालेर आत्महत्या गरेको बताए। तर, केरकार
गरिएको कोठा, हाम्फालेको पर्खालबीचको दुरी र महेश्वरी बजारिएको स्थानको
सन्तुलन मिल्दैन। यद्यपि डा. हरिहर वस्तीद्वारा हस्ताक्षरित पोष्टमार्टम प्रतिवेदनमा मृतक विष्णु महेश्वरीको टाउको, छाती र पेटमा चोट लागेको उल्लेख छ। मानवअधिकारवादीले प्रहरी कब्जामा रहेको व्यक्तिको मृत्युलाई आत्महत्यामा मात्र सीमित गर्न नसकिने र त्यसमा प्रहरीको यातना र लापरवाही पनि जिम्मेवार हुने बताएका छन्।
प्रहरीबीचको विरोधाभाष
शशिकान्तलाई हिनामिनाको अभियोगमा पक्राउ गर्नका लागि चौधरी ग्रुपको
तर्फबाट मोहन ओझाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा जाहेरी दिएको देखिन्छ।
तर प्रहरीको रेकर्डमा शशिकान्तलाई कहाँबाट कसले गिरफ्तार गरेको हो भन्ने
विवरण छैन, केरकारको क्रममा विष्णु महेश्वरीको मृत्यु भएपछि उनलाई उपत्यका
अपराध अनुसन्धान शाखाले हतारहतार जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा जिम्मा
लगाएको देखियो। ललितपुरका एसपी माधवप्रसाद नेपालले आफ्नो क्षेत्रको व्यक्ति
भएका कारण शशिकान्तलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखाले केरकार नगरी
आफूकहाँ बुझाउनु पर्ने तर्क गरे। तर पीडितका अनुसार उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखाले शशिकान्तलाई गैरकानुनी रुपमा १८ दिन राखेर केरकार गरेको
पाइयो भने यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले पनि ९ दिन गोप्य रुपमा
गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखेको पाइयो। यो तथ्यलाई प्रहरीले अस्वीकार गरेको
छ।

    नाजवाफ चौधरी ग्रुप
    लक्ष्मीकान्तलाई किन थुन्नु भएको?
    थुनेको होइन, उहाँको अनुरोधमा पाहुनाको रुपमा राखिएको।
    पाहुना बसेको ठाउँमा किन टेलिफोन काटेको त?
    अँ अँ।
    डेरा भएको मान्छे तपाईको घरमा ५७ दिन कसरी पाहुनाको रुपमा बस्न आउँछ?
    त्यो त थाह भएन।
    कति दिन राख्नु भयो?
    रेकर्ड हेर्नुपर्छ।
    लक्ष्मीकान्तको पसल किन बन्द गर्नु भएको?
    हामीले होइन, प्रहरीले गर्‍यो होला।
    (हेर्नुहोस महेशराज पन्त र जीपी साहको बयान पृष्ठ ११.)

चौधरी ग्रुपका व्यवस्थापक महेशराज पन्त र जीपी साहले मानवअधिकार टोलीले
सोधेका धेरै प्रश्नको उत्तर दिएनन्। अपुरो र अर्ध उत्तर दिएर घटनालाई ढाकछोप
गर्नमा तिनको समय बितेको थियो।
तर चौधरी ग्रुपले यसरी निजी हिरासतमा लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाएको थाह पाएर
पनि प्रहरीले भने रहस्यमय मौनता देखाएको छ। ५७ दिन लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक
बनाउने र उनको पसलका सामान जफत गर्ने चौधरी ग्रुपको कार्यकलापप्रति प्रहरीले
पुरै वेवास्ता गरेको छ। ललितपुरका एसपी माधवप्रसाद नेपालले अनौपचारिक
जानकारीका आधारमा मात्र कारवाही अघि बढाउन कठिन हुने बताए भने
उपत्यकाका एसपी केशवप्रसाद अधिकारीले सो बारेमा कुरा गर्न लाग्दा ललितपुरका
एसपी माधवप्रसाद नेपालसँग सम्पर्क हुन नसकेको गुनासो गरे।
यता चौधरीको यस्तो रबैयाको बारेमा जानकारी भएका मिडियाले पनि यस बारेमा
समाचार सम्प्रेषण गर्न नसकेको गुनासो गरिएको छ। लक्ष्मीकान्तलाई मुक्त गर्ने बेला
केही मिडियाले लक्ष्मीकान्तको भनाईको भिज्युअल रेकर्ड गरेको पाइयो तर केही
मिडिया बाहेक अधिकांशले सो सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण नगरेको पाइयो।
भारतीय राजदुतावासको जवाफ
भारतको जयपुरबाट शशिकान्तलाई नेपाल ल्याउनका लागि सहयोग गरेको आरोप
लागेको भारतीय राजदुतावासले भने सो आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ। नाम
उल्लेख नगर्ने शर्तमा दुतावासका एक अधिकारीले मानवअधिकारकर्मीसँग आफ्ना
नागरिकलाई नेपाल ल्याएर कारवाही गराउन भूमिका नखेलेको बताए। उनका
अनुसार, राजदुतावासले विष्णु महेश्वरीको प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्यु,
शशिकान्तमाथिको मुद्धा र लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाइएको बारेमा आवश्यक
जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। दुतावासले यस घटनालाई
गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। धेरै कुरा अनुसन्धानको चरणमा रहेकोले
औपचारिक रुपमा जानकारी दिन नमिल्ने दुतावास स्रोतले जनाएको छ।
सरोकारवालाको बयान जस्ताको तस्तै
भरतसिंह धामी, प्रहरी सहायक निरीक्षक, हरिसिद्धि प्रहरी कार्यालय
०६३ भदौ ४ गते हामीलाई १२ बजे राति माउण्ट भ्यू रेसिडेन्ट्समा मान्छे थुनेर
राखेको छ भन्ने खवर आयो र हामी त्यहाँ गयौ। त्यहाँ कोलनीका ७/८ जना मान्छे
जम्मा भएका थिए। उनीहरूले घर नम्बर २९ मा मान्छे थुनेको रहेछ उद्धार गनुपर्‍यो
भने। त्यहाँ २ जना पाले र एक जना भान्छे रहेछन्। थुनिएका मान्छेले झ्यालबाट
हेरे। हामीलाई सुरक्षागार्डले भित्र पस्न नदिएपछि माथि फोन गरेर हामी राति २ बजे
त्यहाँबाट फर्केका हौं। भोलिपल्ट चौधरीको गाडीमा लक्ष्मीकान्तलाई जावलाखेल
पुर्‍याएका हौं।
घनबहादुर देउवा, हवल्दार, हरिसिद्धि प्रहरी कार्यालय
माउण्ट भ्यू रेसिडेन्ट्समा मान्छे निगरानीमा राखेको भन्ने खवर भदौ ४ गते राति
कोलनीका बासिन्दाबाट हामीलाई आएपछि असई भरतसिंह धामीको नेतृत्वमा ४ जना
प्रहरी गएका थियौ। त्यहाँ कोलनीका ५/७ जना मानिस रहेछन्। हामीले त्यहाँ
चौधरी ग्रुपले मान्छ किड्न्याप गरेर राखेको रहेछ भन्ने थाहा पायौं। भोलिपल्ट भदौ ५
गते बिहान ६ः३० बजेको हाराहारीमा चौधरीका मान्छे थुनिएर राखिएको मान्छेलाई
लिन आएका रहेछन्। कोलनीका मान्छेले उनीहरूलाई फर्काए। त्यसपछि हामी २/३
जना त्यहाँ गएका थियौ। मिडियाका मान्छेहरू, चौधरीका मान्छेहरू त्यहाँ थिए। पछि
८/९ बजे चौधरी कै गाडीमा राखी जावलाखेल पुर्‍याई दिएका हौं। त्यसपछि के भयो
हामीलाई थाहा छैन।
जनार्दन राजभण्डारी, अध्यक्ष, कोलनी सोसाइटी
०६३ भदौ ४ गते ११ वजे राति समाचारमा विष्णु महेश्वरी हनुमानढोका प्रहरी
कार्यालयबाट हाम्फालेर आत्महत्या गरेको सुन्यौ। महेश्वरी २९ नम्बरको घरमा बस्ने
गरेको मान्छे कसरी आत्महत्या गर्‍यो भनी घर नं २९ मा कोलनीका अन्य
साथीहरूसहित गयौं। त्यहाँ रहेका पालेलाई सोध्दा विष्णु महेश्वरी त्यहाँ नबस्ने
जानकारी गराए। को बस्छ भनी सोध्दा चौधरीको गेष्ट बस्ने गरेको र कसैसँग पनि
भेट गर्न नदिनु भनेको गार्डले बताए। गार्ड बाहिर आउँदा ढोका बन्द गरी आएका
थिए। हामीले थुनिएको व्यक्तिलाई भेटेर कुरा गर्न खोज्दा गार्डले दिएन। त्यसपछि
हरिसिद्धिको प्रहरी कार्यालयमा फोन गर्‍यौ।
असईको नेतृत्वमा ४ जना प्रहरी आएका थिए। उनीहरूलाई पनि भित्र पस्न दिइएन। उनीहरुले जावलाखेलमा फोन गरे। भित्र नपस्नु भन्ने आदेश छ भन्दै उनीहरू राति पौने दुई बजे फर्किए। भोलिपल्ट भदौ ५ गते बिहान ६ बजेको हाराहारीमा चौधरीको
मान्छे सेतो कारमा थुनिएका लक्ष्मिकान्तलाई लिन आएको जानकारी हामीलाई गेटका
पालेले दिएपछि हामीले उनीहरूलाई त्यसै फर्कायौं। हामीले मिडियाका मान्छेलाई
खबर गरेपछि मिडियाका मान्छे आए। हामीले जवरजस्ती थुनेर राखिएका
लक्ष्मीकान्तलाई तल ल्यायौ। ८३० बजे चौधरी ग्रुपका जे.पी.साह आए। उनले
लक्ष्मीकान्तलाई उनकै अनुरोधमा राखेको बताएका थिए। लक्ष्मीकान्तले भारत जाने
भनेपछि चौधरीलाई भारत जानको लागि टिकटको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेपछि हुन्छ
भनेका थिए। हाम्रो प्रयासमा जावलाखेल प्रहरीमा लक्ष्मीकान्तलाई जिम्मा लगाइयो।
प्रेम अर्याल, कोलनीका बासिन्दा
विष्णु महेश्वरीले आत्महत्या गरेपछि कोलनीमा महेश्वरी नाम गरेको मान्छे बस्ने
गरेकोले के हो भनी बुझ्न हामी २९ नम्बर घरमा गएका थियौं। त्यहाँ जादा विष्णु
महेश्वरी बस्ने नभई चौधरीको गेष्ट वस्ने गरेको भन्ने जानकारी पाइयो।
हामीले गार्डलाई घर बाहिर निस्कनु भन्दा लक्ष्मीकान्तले झ्यालबाट हेरेका थिए।
बाहिर निस्कने समयमा गार्डले ढोका ताला लगाएर निस्किए। उनले थुनिएर
राखिएको व्यक्तिलाई चौधरीले निगरानी गर्नु र कसैसँग भेट गर्न नदिनु भनेको बताए
। लक्ष्मीकान्तलाई भिन्नै गार्डको व्यवस्था गरिएको थियो। भिन्नै कुक र अर्का एकजना
गार्ड पनि व्यवस्था गरिएको रहेछ। प्रहरीलाई मैले बोलाए। प्रहरी पनि माथिको
आदेश छ भन्दै फर्केको थियो। भोलिपल्ट विहानै चौधरीका मान्छे लक्ष्मीकान्तलाई
लिन आएका रहेछन् हामीले लान नदिएपछि उनीहरू फर्केका थिए। पछि मिडियाका
मान्छे पनि आएका थिए, हामीले खवर गरेपछि। हामीले पछि जावलाखेलमा
लक्ष्मीकान्तलाई वुझाएका हौं। चौधरी ग्रुपले उनलाई बन्धक बनाएको पाइयो।
शशिकान्त शर्मा, लक्ष्मीकान्तका छोरा
म अफिसबाट श्रीमतीको सुत्केरी हुने समय भएकोले उसलाई पुर्‍याउन जयपुर गएको
थिएँ। यता चौधरीले ९१ लाख हिनामिना गर्‍यो भनी हल्ला चलाएको रहेछ। चौधरी
ग्रुपको मोहन ओझाले मलाई लिन भारतको जयपुर पुगे, म र भाइ नेपाल आयौं।
मलाई ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर बुझाए। पछि हनुमानढोकामा
लगियो। त्यहाँ मलाई यातना धेरै दिइयो। मलाई हनुमानढोकाबाट ललितपुर भदौ ४
गते पठाएपछि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मुद्दा चलाउनुअघि २७ दिन
बिना पूर्जी प्रहरी हिरासतमा राखी यातना दिइयो।
मलाई एफआईआर मा ५० लाख ५० हजार हिनामिना गरेको भनी मुद्दा चलाएको छ। मैले दुई पटक गरी विष्णु महेश्वरीलाई ६० लाख दिएको हुँ। मसँग महेश्वरीलाई
दिएको पैसाको भर्पाई छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा चौधरी ग्रुपले
२ करोड हिनामिना गरेकोबारे मुद्दा चलाएको भनी राजधानी पत्रिकामा समाचार
छापेपछि त्यो मिलाउनु छ भनी विष्णु महेश्वरीले मसँग पैसा लगेको हो। मलाई
बुवासँग भेट गर्न दिइएन। हनुमानढोकामा केरकार गरेको बेला विष्णुको मृत्यु भएको
हो। मैले चौधरीको पैसा हिनामिना र हिनामिना गरेको छैन, मलाई फसाइएको हो।
अब मेरो भारतमा रहेको परिवारको बिचल्ली हुन्छ।
जेपी साह र महेशराज पन्त, चौधरी ग्रुप
शशिकान्तले कम्पनीबाट लगभग ९२ लाख रकम हिनामिना गरी भागेको थियो।
उसलाई पक्राउ गर्न हामीले नेपालस्थित भारतीय दुतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र
प्रहरीलाई आग्रह गरी मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जावलाखेलमा दिएका हौ।
शशिलाई कहिले र कहाँबाट पक्राउ गरी ल्याएको हो हामीलाई थाहा छैन।
उनीहरूको पसल प्रहरीले बन्द गरेको हो। लक्ष्मीकान्तले छोरालाई छोड्नु पर्‍यो
भनेको हो। उसले बस्ने व्यवस्था गरी दिन भनेकोले हामीले मानवीयताका कारण
बस्ने व्यवस्था मिलाएका हो। कति दिन राखियो थाह भएन। फोन काटेको पनि थाह
भएन। हामीले उसलाइ थुनेर राखेको नभई आश्रय दिएका हौं। विष्णु महेश्वरीले
प्रहरी कार्यालयमा आत्महत्या गरेको सुनियो। दुःख लाग्यो, शशिकान्त र विष्णु
महेश्वरी दुवै जना हाम्रैमा काम गर्थे।
केशवप्रसाद अधिकारी
एसपी उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोका काठमाडौं
चौधरी ग्रुपमा काम गर्ने शशिकान्तले १ करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको
भनी चौधरी ग्रुपले हामीलाई भनेका थिए। हामीले शशिकान्तलाई पक्राउ गरेका छैनौ
। उसलाई चौधरीको मान्छेले ल्याउने र लाने गरेको थियो। शशिकान्तले ६० लाख
विष्णु महेश्वरीलाई दिएको बयान दिएपछि महेश्वरीलाई पक्राउ गरेका हौ। उसले
केरकारको समयमा थुक्न जाने बाहानमा हामफाली आत्महत्या गर्‍यो। केरकारको
समयमा लापरबाही भएको देखिएकोले इन्सेपेक्टर ओम राणासहित चारजनालाई
विभागीय कारवाही हुँदैछ। भारतीय दुतावासको सहयोगमा शशिकान्तलाई चौधरी
ग्रुपले ल्याएको रहेछ। मैले लक्ष्मीकान्तलाई चौधरी ग्रुपले थुनेर राखेको भन्ने सुनेको
थिए। मैले उपत्यकाको अपराध हेर्ने भएको हुँदा ललितपुरका प्रहरी प्रमुखसँग धेरै
पटक मोबाइलमा सम्पर्क गरे, तर सम्पर्क हुन सकेन।
श्रीनन्दन झा, लक्ष्मीकान्त बसेको घरका मालिक
लक्ष्मीकान्त शर्मा मेरो घरमा बस्दै आएका थिए। उनको छोरा शशिकान्त शर्मा
चौधरी ग्रुपमा काम गर्दथ्यो। लक्ष्मीकान्तले सानेपा मै गणपति किराना पसल संचालन
गर्दै आएका थिए। लक्ष्मीकान्तलाई असार ७ गते प्रहरीले पक्राउ गरी जावलाखेल
लगेको थियो। उनलाई प्रहरीले विनापूर्जी पक्राउ गरेको हो। मैले पक्राउ पूर्जि माग्दा
त्यो नभएको भन्दै सहयोग गर्न एसपी माधवप्रसाद नेपालले भनेका थिए। उनलाई
जावलाखेलमा २ दिन राखी ०६३ असार ११ गते चौधरीलाई बुझाएको थियो।
लक्ष्मीकान्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनको पसल बन्द गरी सबै सामान चौधरी
ग्रुपले लगेको थियो। कोठाको समान समेत चौधरीले नै लगेको हो। प्रहरीले पसल
बन्द गरेको होइन।
लक्ष्मीकान्तका छोरा शशिकान्तलाई २७ दिन विना पूर्जी यातना दिई हनुमानढोकामा
राखियो। विष्णु महेश्वरी पक्राउ गरेको १८ औ दिनमा मरेको हो। उसले आत्महत्या
गरेको भनियो तर त्यो आत्महत्या होइन। उसलाई धेरै यातना दिइएको थियो। मैले
माडे हो धेरै पिट्दा मर्छ भन्दा उल्टै मलाई प्रहरीले कानुन हामीलाई नसिकाउनुस्
भनेका थिए। मैले लक्ष्मीकान्तलाई जावलाखेलबाट बुझेर लिदा उसको शरिरमा रगत
थिएन। उसले भारत जाने चाहना राखेको कारण मैले खर्च दिएर भारत पठाएका हुँ।
उसलाई प्रहरीबाट बुझेर माइक्रोबसमा हाली भैरहवा हुदै जयपुर पठाएको हुँ।
ललितपुरको घटना हनुमानढोकामा कसरी गयो, मैले बुझ्न सकेको छैन। मैले
भारतीय दुतावसमा फोन र फ्याक्स गरी घटनाको जानकारी गराएँ, राम्रो रेस्पोन्स
भएन, दुतावासका कर्मचारीले मानवअधिकारवादीलाई घटनाको जानकारी गराउन
आग्रह गरे। मिडियालाई घटना पठाए, धेरैले छापेनन्।
माधवप्रसाद नेपाल, एसपी, ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय
शशिकान्त शर्माले रकम हिनामिना गरेको भनी चौधरी ग्रुपबाट उजुरी परेपछि हामीले
पक्राउ आदेश जारी गरी सबै ठाँउमा परिपत्र गरेका थियौ। शशिकान्त भदौ ४ गते
पक्राउ परेको पत्रसाथ हनुमानढोकाबाट हामीकहाँ पठाइयो। अहिले मुद्दा अन्तिम
चरणमा पुगिसकेको छ। चौधरी ग्रुपले शशिकान्तको वुवालाई थुनेर राखेको रहेछ भनी
उद्धार गरी स्थानीय बासिन्दाले हामीलाई भदौ ५ गते बुझाए। उनको हिनामिनामा
कुनै हात नभएका कारण उनको सालो र श्रीनन्दन झालाई बुझाएका हौ। जहाँ
उजुरी परेका छ त्यहाँ नै केरकार गर्नुपर्छ। अन्यत्र केरकार गर्न पाइँदैन। किन
हनुमानढोकामा केरकार गरियो त्यो त्यही नै हजुरहरूले सोध्दा राम्रो हुन्छ। जहाँसम्म
प्रहरीले लक्ष्मीकान्तको पसल बन्द गरेको भन्ने कुरा छ, त्यसमा हाम्रो हात छैन।
हामीले लक्ष्मीकान्त शर्माको पसल बन्द गरेका छैनौं।
स्थलगत अध्ययन टोलीको नामावली
१. बाबुराम विश्वकर्मा इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय
२. विमलचन्द्र शर्मा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय
३. रमेश पौडेल हिमराइटस्
४. दीपा कोइराला सिभिक्ट
५. गोपीकृष्ण भट्टराई इन्सेक ललितपुर
६. प्रेम खड्की इन्सेक
अर्थ सचिबद्धारा चौधरी ग्रुपलाई नक्कली भ्याटविलको कारबाही बाट जोगाउन तल्लीन
नक्कलीलाई अर्थसचिवको 'किस'



काठमाडौं, कात्तिक २५ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा छानविनको दायरामा परेका ४ सय ६७ व्यापारिक फर्ममध्ये ३ सय ६५ व्यापारिक फर्मको विवरण राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनपछि सार्वजनिक भएको छ। यी व्यापारिक फर्मले ३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ राजश्व छली गरेको प्रमाणित भएको छ भने बाँकी १ सय २ व्यापारिक फर्मबाट ६ अर्ब भन्दा बढी राजश्व छली भएता पनि चौधरी गु्रपलाई बचाउन अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा लागि परेको समाचार स्रोतले बतायो। १० अर्ब भन्दा बढी राजश्व छल्ने व्यापारीहरुलाई तात्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र तात्कालिन राजश्व एवं हालका अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले काखी च्यापेपछि राजश्वमाराहरुलाई संरक्षण गरेको भन्दै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजिनामा दिएका थिए। उनै खनाल हाल प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आर्थिक सल्लाहकार छन्।

ती संरक्षणप्राप्त  व्यापारीहरुलाई खनालले राम्रोसँग चिनेका पनि छन् तर अब कारबाही हुन्छ कि हुुन्न त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नक्कली भ्याट वालाहरुलाई कडा कारवाही नगरी नछाडिने बताएका छन्। त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। मुलुकको राजश्व मारेर राष्ट्रघाती काम गर्ने व्यापारीहरुलाई नाम सार्वजनिक नगर्ने अभियानमा सचिव कृष्णहरि बास्कोटा लागि परेका समाचार स्रोतले बतायो। सचिव बास्कोटाको संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यापारीहरुमा नेकपा एमालेका सभासद् एवं राष्ट्रद्रोही व्यापारी विनोद चौधरी, तमलोपाका सभासद् मोतीराम दुगढ र विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी रहेको स्रोतले बतायो। यी व्यापारीहरुबाट सचिव बास्कोटाले भन्सार विभागको महानिर्देशक एवं राजश्व सचिव हुँदा प्रशस्त फाइदा लिएको बताइएको छ।

यिनै व्यापारीहरुले अर्थसचिवमार्फत् मन्त्री पुनलाई समेत खरिद गर्ने अभियानमा लागेपछि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खनालको निधारबाट पसिना छुट्न थालेको स्रोतको दाबी छ। अर्थसचिव बास्कोटा यतिबेला मुलुकको संक्रमणकालीन राजनीतिको फाइदा उठाएर इमान्दारीतालाई भन्दा चाकडीलाई प्राथमिकतामा राखी कमाउ अभियानमा जुटेको स्रोतले बतायो। कार्यक्षमता र योग्यता नभए पनि तात्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको चाकडी एवं सेवा गरेर अर्थसचिव हात पारेका बास्कोटाले अर्थमन्त्री पुनलाई फस्ल्याङ्ग फुस्लुङ्ग पारेर फाइदा लिए पनि बढीमा ६ महिना अर्थमन्त्रालयमा टिक्ने र त्यसपछि हट्ने समाचार सूत्रले बतायो। राष्ट्रघातीहरुलाई संरक्षण दिएर मुलुकको राजश्वमा चुना लगाउने सचिव वास्कोटालाई समेत पाता कस्नुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ।

सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि ...