कारवाहीमा परेका पानी खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण
रोशन कार्की
काठमाडौं । बजारमा बिक्री गरिने अधिकांश ब्रान्डका मिनरल वाटर र जारको पानीमा खुलेआम ब्रम्हलुट हुने गरेको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले गरेको एक अध्ययनले विभिन्न उद्योगबाट उत्पादित पानीमा विक्रेताले तेब्बर÷चौबर मूल्य लिइ उपभाक्तालाई सिधै ठग्ने गरेको फेला परेको हो । लागत मूल्य कम हुने विभिन्न ब्रान्डको पानीमा बिचौलियाले मनपरी ढंगले मूल्य लिने गरेका छन् । मञ्चको अध्ययनमा उद्योगले ६ रूपैयाँमा बिक्री गर्ने एक बोतल मिनरल वाटर विक्रेताले २५ रूपैयाँमा बेच्ने गरेका छन् । लागत मूल्य ३० देखि ३५ रुपैयाँ पर्ने २० लिटरको जारलाई विक्रेताले ८० रूपैयाँसम्ममा बेच्ने गरेका छन् । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बिक्रेताले पानीमा ब्रम्हलुट गर्दा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएको बताए । विक्रेताले मूल्यमा खुल्लमखुल्ला ठगिरहेका छन् उनले भने, ‘सरकारले उद्योगले अनुमतिपत्र लिएको छ कि छैन मात्र नहेरेर कतिमा पानी बिक्री गरिरहेका छन्, त्यसको अनुगमन पनि गर्नु पर्छ ।’
नियमन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा उपभोक्राले बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ । उनले भने, ‘उद्योगबीच भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा विक्रेताले उपभोक्तामाथि ब्रम्हलुट गर्ने गरेका छन् ।’ उपत्यकामा प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी विभिन्न दुई सय ६० कम्पनीले पानी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । यसरी मनखुसी गुणस्तरीय ब्राण्डको पानी भन्दै लामो समयदेखि दुषित पानी बिक्री गर्दै आएका सम्बन्धित व्यवसायीले भने उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । 
खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले गत महिना ३६ ब्राण्डका पानी गुणस्तरहीन रहेको भन्दै कारवाही गर्ने जनाएपनि हाल ती कम्पनीका पानीहरू बिना रोकावट बिक्री वितरण भइरहेको छ । विभागले गत चालू आर्थिक वर्षको साउनमा गरेको अनुगमनमा ६ कम्पनीको पानीलाई गुणस्तरहीन भेटिएको जनाएको थियो । ती कम्पनीको पानीमा फिकल कोलिफर्म सुक्ष्म जिवाणु भेटिएकाले जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी कम्पनीमा सिल गरिए पनि सो ब्रान्डले पानी बिक्री गरिरहेको छ । सरकारले झौखेलको नेपो मिनरल वाटर जोरपाटीको ब्लु पाइन मिनरल वाटर नामका ब्राण्डका पानीहरू बिक्री वितरण भइरहेको छ । यसैगरी, कोटेश्वर ३५ स्थित सांग्रिला स्प्रिङ र टोखास्थित अक्वा प्यासिफिक वेभरेजमा विभागले २२ साउनमा सिल लगाएको भए पनि सरकारले कडा कारवाही नगर्दा खुल्ला रूपमा ती पानी बिक्री भइरहेको छ ।
मिनरल वाटरको मापदण्ड नपुगेकाले यी सबै कम्पनी सिल गरिएको विभागले जनाएको छ । सरकारले मिनरल वाटरको हकमा तीन मुख्य मापदण्ड लागू गरेको छ । यसमा रसायन, विषादी र सुक्ष्म जिवाणु पर्दछन् । पानीमा धेरै प्रकारका रसायन, विषादी र सुक्ष्म जिवाणु हुन्छन् । मिनरल वाटरमा सुक्ष्म जिवाणु हुनहुदैन भने रसायन र विषादीको अवशेष निश्चित मात्रामा हुनुपर्छ ।

खानेपानीको पिएच लेभल (क्षरिय स्तर) ६ दशमलव ५ देखि ८ सम्म हुनु पर्छ । यसैगरी तामा, फलाम, नाइट्रेड, क्लोरिन, फ्लोराइड र पारोको मात्रा पनि निश्चित स्तरभन्दा बढी हुन हुँदैन । तर, काठमाडौंमा बेचिने जार तथा बोटलको पानीमा उपयुक्तस्तर पालना गरिएको पाइदैन । विभागले अझै रसायन र विषादीको अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले जेठ र असारमा गरेको अनुगमनमा पाँच ब्रान्डको पानी खान अयोग्य देखिएको थियो । त्यसबेला २४ उद्योगमा अनुगमन गरिएको थियो । विभागको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा ७१ ब्रान्डको पानीको अनुगमन गरिएकोमा ३० ब्राण्डका जार तथा बोटलका पानी खान अयोग्य पाइएको थियो । यसमध्ये २५ ब्रान्डको पानीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अयोग्य भएको र गुणस्तरहीन पानी उत्पादन गर्नेमाथि मुद्दा जाहेर गरेपनि समयमा सो मुद्दाको फैसला नहुँदा गुणस्तरहीन पानी बिक्री गर्दै आएका छन् ।
यो आर्थिक वर्ष जार र बोटलको पानी अनुगमनलाई कडा बनाउने कार्यक्रम विभागको रहेको भए पनि सोबारे अझै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन  । विभागसँग उपत्यकामा चारसय उद्योगमध्ये १ सय ९१ को मात्र विवरण छ । ती ब्रान्डका पानीको नाम र ठेगानासमेत अन्यत्र उल्लेख गरेका र तोकिएको स्थानमा कम्पनी नहँुदा पत्ता लाग्न सकेको छैन ।   यसैगरी काठमाडौंमा मिनरल वाटरका दुई ब्रान्डबाट पिउन अयोग्य पानी बिक्री वितरण हुने गरेको पाइएको छ । सुन्दरीजलस्थित वागद्वार र आक्वा ग्रीन नामक मिनरल वाटर ब्रान्डबाट उत्पादन हुने पानी अयोग्य भएको पाइएको हो । सरसफाईको प्रबन्ध नदेखिएपछि विभागले वागद्वार उद्योगलाई सुधार नभएसम्म उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि कुनै सुधार नगरी पानी उत्पादन गरी बिक्री वितरण भइरहेकोप्रति सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन् ।

अर्थमन्त्रीको निर्देशनले पनि रोकिएन भन्सार राजस्व चुहावट
रोशन कार्की
काठमाडौं । निर्वाचन सम्पन्न गराउने अधिकारप्राप्त मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पटक–पटक राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न दिएको निर्देशनलाई सम्बन्धित कर्मचारीले वेबास्था गर्दा भन्सार राजस्व संकलनमा गिरावट आउने क्रम जारी छ ।
अर्थमन्त्रालयले साउन महिनामा गरेको समिक्षामा भन्सार प्रशासनतर्फ लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले यस महिना ५ अर्ब तीन करोड ४९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भन्सार संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ४ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४५ हजार रुपैयाँमात्रै संकलन भएको छ । तुलनात्मक रुपमा साउनमा आयातमा कमि आएको कारण लक्ष्यभन्दा कम भन्सार राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पैठारीमा देखिए भएको गिरावटका कारण पैठारी महसुलमा पनि लक्ष्यभन्दा कम  संकलन भएको छ । भन्सारतर्फको राजस्व असुलीमा कमी आएउनुमा आयात कमभन्दापनि कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने अबैध कारोबारबाट सामान छुटाउनु पनि मुख्य कारण भएको अर्थविद्हरुको भनाई रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भन्सार महशुल संकलन १७ दशमलव ७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । राज्यको ढुकुटीमा सवैभन्दा बढी राजस्व जम्मा हुने भन्सार भएपनि सो नाकाबाट हुने कारोबारमा प्रत्यक महिना चोरी निकासीका कारण भन्सार राजस्वमा गिरावट आउने गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले मुख्य सहर र अन्य स्थानमा कर कार्यालयहरु स्थापना गरेर करको दायरामा विभिन्न व्यवसायीलाई आउन बाध्य पारेका कारण यस महिनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लक्ष्यभन्दा ३ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थत ९ अर्ब २९ करोड ४९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । समिक्षा महिनामा अन्तःशुल्कमा पनि लक्ष्यभन्दा ८ प्रतिशतले कमी आई २ अर्ब ९८ करोड ९२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढी संकलन भएको थियोे । आन्तरिक रुपमा संकलन हुने अन्तः शुल्क भन्दा आयातामा लाग्ने अन्तः शुल्कको असुली कम भएको हुनाले लक्ष्य मुताविक असुल हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयको दाबी रहेको छ ।
आयकर ४ अर्ब ३ करोड ४१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ असुली भएको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा २२ प्रतिशत र गत वर्षको दाँजोमा २९ दशमलव २२ प्रतिशतले बढी हो । रजिष्ट्रिशन दस्तुर, सवारी साधन कर र अन्य कर साउन महिनामा २ अर्ब २४ करोड ९३ लाख १० हजार रुपैयाँ संकलन भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, गैरकर राजस्वको लक्ष्य साउन महिनामा ७२ करोड ५४ लाख ५२ हजार राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा ९४ दशमलव ९ प्रतिशत बढी संकलन भएको छ ।

     लक्ष्यभन्दा कम भन्सार राजस्व संकलन
यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को पहिलो महिनामै समग्र राजस्व संकलनमा भने वृद्धि भएको छ । सरकारले साउन महिनामा २४ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ३९ कारोड रुपैयाँ संकलन हुन गएको छ । सरकारले समिक्षा महिनामा २३ अर्ब २८ करोड ९९ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
महिनाको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८ दशमलव ८७ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा सरकारले १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गर्न सफल भएको थियो । समिक्षा महिनामा सरकारले कर राजस्व लक्ष्यभन्दा ३ प्रतिशत र गैरकर राजस्व लक्ष्यभन्दा ९५ प्रतिशत बढी संकलन गर्न सफल भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा कर राजस्व २७ दशमलव ४ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ५८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी संकलन भएको छ । अर्थमन्त्रालयका सचिब शान्तराज सुबेदीले साउन महिनाको राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी असुली हुनमा सयममै बजेट जारी हुनु, राजस्व नीतिको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट बैज्ञानिक र व्यवस्थित कार्य योजना बनाई लागु गरेका कारण सो राजस्व संकलन भएको बताए । उनले राजस्व प्रशासनको सुधार तथा आधुनिकिकरण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु, अनुसन्धानमूलक कर परीक्षण, करदातामैत्री कर प्रशासनका क्रियाकलाप, करदाता शिक्षा, जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड र  करदाता लगायत निजीक्षेत्रको सहयोग र सहकार्य आदि कुरा प्रमुख रहेकाले सो सफलता पाएको दाबी गरे ।

भ्याट र बैंक व्याजदर कमि गर्नकालागि सरकारलाई आग्रह गरेका छौ

पुरुषोत्तम बस्नेत
   अध्यक्ष
                      नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ

  विदेशमा आफ्नो अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएपछि बैंक÷वित्तीय क्षेत्रमा कृयाशिल ३४ वर्षिय युवा सो क्षेत्रलाई छोडी २०६० सालदेखि मोवाईल व्यवसायमा लागेका छन् । बैंक÷वित्तीय क्षेत्रलाई छोडेर यस व्यवसायमा लागी आफु र साथीहरुको हकहितमा आवाज उठाउनु पर्छ भन्दै नेपाल मोवाईल व्यवसायी संघ स्थापना गरेर हाल सम्म सकृय रहेका  युवा व्यवसायी हुन पुरुषोत्तम बस्नेत । बैकिङ क्षेत्रमा आफ्नो दक्षता देखाई सकेका युवा एकाएक सो क्षेत्रलाई विचमै छोडी व्यवसायीतिर होमिए । अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भई रहेको अबस्थामा बस्नेतले किन सो पेशालाई अँगाले । लाखौ रुपैयाँको मासिक तलव आउने बैंक÷वित्तिय क्षेत्रलाई छोडेर दैनिक आरोप प्रत्यारोप हुने व्यवसायमा लागि परेका बस्नेत पछिल्लो चरणमा एक कुशल नेतृत्व गर्न सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गरि सकेका छन् ।
सवैसंग मिल्न सक्ने सरकारी निति नियमलाई आत्मासाथ गर्नु पर्छ अनीमात्र नाफामुलक व्यवसायमा सफल हुन्छ भन्ने मुल भावना लिएर यस मोवाइल व्यवसायमा आएका बस्नेत व्यवसायीको हक हितकालागि दिनरात खटि रहेका छन् । हाल सो संघको अध्यक्ष पदमा रहि मोवाईल व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समधान गर्नकालागि संघको माध्यामबाट आवाज उठाउदै आएका छन् । ललितपुरको चाँपागाउँमा जन्मीएका बस्नेत अहिले झिमिसे उज्यालोसंगै राजधानीको मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यूरोड र महावौद्वमा बेलुका अबेससम्म बसेर व्यवसायका समस्याबारे छलफल, अन्तरकृया गरि समधान गर्ने तर्फ लागी परेका छन् । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या, समधान र भविश्यका योजनाका बारेमा केन्द्रीत भएर कमाण्डर पोष्टका लागि रोशन कार्कीले अध्यक्ष बस्नेतसंग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।

नेपालमा मोवाईल व्यवसायको भविश्य कस्तो देख्नु भएको छ ?
पछिल्लो समयमा आएर नेपाली बजारमा सानो र हलुका सामानहरुको भविश्य उज्जल देखिएको छ । पहिले–पहिले ठूला आकारका मोवाईल, ल्यापटप लगायत अन्य सामानहरुको प्रयोगमा आउने गरेको थियो । अब समय परिवर्तनसंगै उपभोक्ताहरुमा पनि साना, हलुका सामानहरुको प्रयोगमा वृद्धि हुदै गएकाले सोही अनुसार बजारमा मोवाईल र ल्यापटपहरुको मागमा वृद्धि हुदै आएको छ । अन्य सामानको हकभन्दा मोवाईल बजारको भविश्य रामंो रहेको छ । पहिले ६०÷७० प्रतिशत बजार हिंस्सा ओकटेकोमा अब यस क्षेत्रले सय प्रतिशतनै बजार ओकटेको छ । विश्व बजारमा विकसित भएका नयाँ प्रविधिसंग खेल्न र विश्व मानचित्र कुनै एक कुनामा बसेर थाहा पाउनकालागि पनि मोवाइलको विकल्प भएन । त्यसैले अब यस क्षेत्रमा हुने कुनैपनि विकास र अन्य प्रविधिसंग खेल्नकै लागि पनि मावाइल अत्याबश्यक भएका कारण यस व्यवसायको भविश्य लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौ ।

उपभोक्ताहरुको आम्दानी अनुसार ब्रान्डेड मोवाईल खरिद गर्न सक्ने अबस्थमा छैन भनिन्छ नी ?
बजारमा सवै खाले उपभोक्तालाई आफ्नो बजेट अनुसारको मोवाइल सेट रहेको छन् । यहाँले भने अनुसार ब्राण्डेड मोवाईल खरिद गर्न नसक्ने अबस्था रहेको छैन । किनकी नेपाली बजारमा आफ्नो बजेट अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ब्राण्डेट मोवाइलहरु नेपाली बजारमा पाईन्छन । बजारमा ५ हजार रुपैयाँदेखि माथीका स्मार्टफोनहरु रहेका छन् । तर, जुन ब्रान्डको मोवाईल हो त्यही सुविधा सहितको मोवाईहरुपनि बजारमा आएको छ । आफ्नो आम्दानी अनुसार मोवाईल खरिद गर्नकालागि विभिन्न कम्पनीले वारेन्टीका साथ ब्रान्डेड मोवाईलहरु छन् । बजारमा ट्वलेट, फ्यावलेट र स्मार्टफोनहरुलाई किस्ताबन्दीमा पनि दिने सुविधा दिईएको छ । किस्ताबन्दीमा लिन नचाहाने उपभोक्ताका हकमा ५ हजार रुपैयाँमा स्मार्ट फोनसेटहरु समेत बजारमा पाईने व्यवस्था भएकाले अब सवैको हातमा राम्रो र ब्रान्डेड मोवाईलसेटहरु हुने छन् । अब ब्राण्डेत मोवाइल लिन र खरिद गर्न सवैको नेपालीको पहँुचमा रहेको छ भन्ने लाग्छ हामीलाई ।

नेपाली बजारमा चीनमा उत्पादन भएको कम गुणस्तरका मोवाईल सेटहरु भेटिन्छन्, यसबाट ब्रान्डेड मोवाईलको व्यापारमा कस्तो असर छ ?
हो ३÷४ वर्ष अगाडि खुल्ला सिमानाबाट गुणस्तरहिन सामानहरु नेपाल भित्रने गरेका थिए । त्यस समयमा ब्रान्डेट मोवाइल बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई नराम्रो संग असर परेको थियो । तर अहिलेको अबस्थामा आइपुग्दा त्यो समस्या रहेको छैन् । व्यवसायीहरु चोरीको सामानभन्दापनि भन्सार बुझाएर सफाइ पत्र सहित ल्याएको सामान बिक्री गर्ने भएकाले त्यो समस्या छैन् । विशेषगरी, चीन र भारतमा उत्पादन भएका न्यून गुणस्तरका मोवाईल सेटहरु नेपाली बजारमा आउने गरेको थियो । सुरुका समयमा मोवाईल सेटहरु अति मंहगा थिए । व्यापारिले सस्तो सेट खरिद गरेर ल्याउने गरेका हुन । सो अबैध कारोबार आजको समयमा आएर शुन्यमा पुगेको छ । किनकी सरकारले विद्युतिय सामान आयात गर्दा भन्सारबाट प्रमाणित गरेर, भन्सार तिरेर नै ल्याउनु पर्ने नियमलाई कडाइ गरेपछि गुणस्तरहिन मोवाइल सेट आयातमा ठप्पनै भएको छ । यहाँ उपभोक्ताको चाहाना अनुसारको सेटहरुको बिक्री गरिनु पर्ने अबस्था हुन्छ । एउटा व्यवसायीले आफ्नो पसलमा आएको उपभोक्तालाई उसको चाहना अनुसार सेटहरु उपलव्ध गराउनु पहिलो दायित्व हो । त्यसैले खोजे अनुसार सेटहरु पाइन्छ । यहाँ यो भन्नेको होईनकी, चीनमा उत्पादन भएका सवै सेटहरु गुणस्तरहिन छन भन्न खोजीएको होईन । अधिकाशं सेटहरु चीनमानै उत्पादन हुने गरेका कारण सेट खरिद गर्दा वारेन्टी सहितको सेटहरुमात्र किन्नु राम्रो हुने छ, यहाँ चीनबाट सेट आयात भएपनि ब्रान्डेड सामानमा यसको कुनै असर पर्ने छैन र परेको पनि छैन । फेरी सरकारले मोबाइल आयात गर्दा भन्सार एप्रुप गरिनु पर्छ । पहिला व्यवसायीले नबुझेर गुणस्तरहिन सामान आयात गर्नु गरेका थिए तर अहिले सरकारले पनि मोवाइल आयतमा केही प्रतिशत पछि फिर्ता हुने भएकाले चोरी चकारी भन्दापनि भन्सार एप्रुप गरेकै सामान आयात गर्ने गरेका कारण गुणस्तरहिन सामान आयातमा शुन्य अबस्थामा पुगे छ ।

तपाईले हालै विभिन्न ब्रान्डका मोवाइलहरु एकै स्थानबाट बिक्री वितरण सुरु गर्नुभएको छ, किन नाफा धेरै हुन्छ भनेर सुरु गर्नुभएको हो ?
हैन । मैले एकै स्थानबाट सवै ब्रान्डका मोवाइल बिक्री गर्न सुरु गरेको हो । हामी व्यसायीहरुले आम उपभोक्तालाई कसरी समयको सदुपयोग गर्ने भन्ने सोचका कारण सो सोरुम स्थापना गरेको हो । यहाँ माग बढेको अबस्थामा नाफा घट्छ । किनकी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेरपछि पक्कैपनि नाफाको आसा राखेको हुन्छ । त्यो भन्दापनि आम व्यवसायको मुख्य लक्ष्य भनेको उपभोक्तालाई आत्मा सन्तुष्टी दिनु भएकाले समय र एकै स्थाबाट सवै चाहेको सेटहरु खरिद गर्नकै लागि पारामाउन्ट मोवाइल सोरुम सुरु गरेको हो ।

भनेपछि, अधिकारीक बिक्रेताकोभन्दा बढी अरुले सेट बेच्ने गरेको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
सेटहरु त आधिकारीक बिक्रेताले नै बिक्री वितरण गर्ने गर्दछन् । किनकी सवै व्यावसायीहरुको ुसहयोग चाहिन्छ । आम उपभोक्ता एकै ब्राण्डका मोवाईल सेट खरिद नगर्ने भएकाले र पसलमा आउनेले विभिन्न ब्रान्डको मोवाईल खोज्ने भएकाले सवैले सल्लाहा गरेर सवै ब्राण्डको मोवाइल बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । जुन ब्राण्डको मोवाइल हो जहाँबाट बिक्री भए पनि विल विजक लिएर गरेको भए निश्चित समयभित्र खराबी भएमा सम्बन्धित कम्पनीले मर्मत गरिदिन्छ । त्यसमा कुनै शंका नगर्दा हुन्छ । उपभोक्ताको चाहानालाई ध्यानमा राखेर यसरी बिक्री वितरण गरेको हो । 
माग बढेपछि नाफा घट्छ भनेर यहाँले भन्नु भयो नी यो कसरी घट्छ र ?
हो सतही रुपमा हेर्दा माग बढेपछि नाफापनि बढ्नु पर्ने हो । तर धेरै व्यवसायीका विच प्रतिस्प्रधाबाट खरिद बिक्री हुने भएकाले साँवामा मात्रै भएपनि सामान बिक्री गरिनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । किननी व्यवसायीबीच हुने अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाकै कारण र दैनिक रुपमा विकसीत भएको नयाँ प्रविधिका कारण माग बढेपनि नाफा कम लिएर व्यवसाय गर्नुको विकल्प छैन भनेको हो ।
यहाँले सवै ब्रण्डको मोवाइल अन्य पसलको भन्दा कम मुल्यमा होलसेलमा बिक्री सुरु गर्दा व्यवसायीबीच मनमुटाव न भएको छैन ?
यहाँले भने झै हामी व्यवसायीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर मनमुटाव हुने कुरै आउदैन । किन भने, व्यवसायीले कसरी उपभोक्तालाई सेवा दिने, उपभोक्ताको समय कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने भावना हून्छ । त्यही भएर यहाँले सवै पसलमा सवै ब्राण्डको मोवाईलहरु देख्नु हुन्छ । त्यो सवैको राय सुझाव अनुसार राखिन्छ । सवाल रह्यो, अन्य पसलकोभन्दा कम मुल्यमा होसेलमा बिक्री गर्ने नगर्ने भन्ने त्यो सम्बन्धित व्यवसायीको योजना हो त्यसमा कसैले कसैलाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन् । आफुले लगानी गरेपछि समकक्षीहरुको रायसुझाब अनुसार व्यवसायलाई अगाडि बढाउने गरिन्छ । सवै एकआपसको परिपुरक हुन ।
यहाँहरुको संलग्नतामा मोवाईल दोस्रो मेला सम्पन्न भयो तर संघमा त विवाद आयो नी किन होला ?
हाम्रो संलग्नतामा गत वर्षको माघमा दोस्रो मोवाईल मेलाको आयोजना सम्पन्न ग¥यौ । यहाँले भने झै संघमा विवाद भएको छैन । संघ÷सस्थामा केही मतविभाजन हुनु सामान्य कुरा हो । अन्य व्यवसायीको भन्दा हाम्रो संघमा विवाद गर्न समयनै छैन किनकी साना÷साना सामानहरु बिक्री गर्ने समुह हो । त्यसैले यस संघमा विवाद हुने भन्ने सोचेको पनि छैन । सवै सदस्यहरुले यो संघलाई आर्थिक भौतिक र अन्य रुपबाट सक्दो सहयोग गरेका छन् र त्यो भविश्यमै पनि सदस्यहरुले दिइरहन्छन् । किनकी सो मेला हामीले देशभर छरिएर रहेका व्यवसायीहरुलाई एकै छानामुनी ल्याएर आफ्नो व्यवसाय र सामानको परिचय गराउने प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तासंगको भेटघाटको गराउने उदेश्यले पनि यो मेला आयोजना गरेको हो त्यो लक्ष्य अनुसार सफल पनि भयो । एकै थलोबाट विश्व बजारमा भएको प्रविधिको प्रयोगका साथै प्रविधिका बारेमा सवै वर्गलाई जनकारी गराउने पनि उदेश्य हामीले लिएर मेलाको आयोजना गरेका हौ ।

मेला पछि त यहाँहरुमा विवाद भएर निष्कृय रहेको भन्ने सुन्न आएको थियो नि खास कुरा भएको हो ?
हैन हामी मेलापछि निष्कृय रहेको पक्कै हो । सवै व्यवसायीहरु सामान बेचेरै जीवन चलाउनु पर्ने भएकाले मेलापछि संघमा भन्दापनि व्यवसायमा बढी समय दिएका कारण निष्कृय भएको देखिएको हो । तर विवाद भएर निष्कृय भएको होइन । हामी संघले गर्नु पर्ने काममा सवै एकैसाथ देखा पर्छौ र काम सम्पन्न गर्ने भएकाले यहाँहरुले निष्कृय देख्नु स्वभाविक नै हो अन्नेथा विवादका करण चाँही होइन् ।
सवै समय संघ÷सस्थामा मात्र दिन सकिदैन तर पनि समय मिलाएर दिनमा एक पटक जमघट गरेर दिनमा परेका व्यवसायीहरुको समस्यामाथी छलफल गर्ने गरेका छौ । कुन समस्याले व्यवसायीलाई पिरोलेको छ त्यसलाई समधान गर्न सम्बन्धित निकायसम्म हामी जाने गरेका छौ । हामी साना तथा चुनौतिपूर्ण सामानको बिक्री वितरण गर्नेहरुमाथी पर्ने समस्याका बारेमा सम्बन्धित निकायलेभने खासै चासो दिने गरेको छैन । त्यसमा पनि समस्या परेपछि र विना कारण समस्या आएमा छलफल र सल्लाहा गरेर समधान गर्ने गरेका छौ । संघमा विवाद हैन सल्लाहा हुन्छ । विचार विर्मश हुने गरेको छ । अरुको संघ÷सस्थाभन्दा फरक छ हाम्रो संघ ।

मेलाबाट यहाँहरुलाई उपभोक्ताहरुले कस्तो प्रकारको सुझाब दिए त ?
पहिलो पटकको मेलाभन्दा दोस्रो पटकको मेलाबाट हामीलाई उपभोक्ताहरुले महत्वपुर्ण सुझाबहरु दिएका छन् । हामी त्यो सुझाबलाई व्यक्तिगत÷सस्थागत दुवै तर्फबाट पुरा गर्ने बचन दिने छौ । उपभोक्ताबाट सामाजिक उत्तरदायित्वका साथै व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेका छन् । त्यो हामी कार्यान्वयन गर्ने छौ । किनकी यो सस्था स्थापना भएको पनि २ वर्ष वितेको छ हामी सामाजिक उत्तरदायित्व र गुणस्तरिय सामान बिक्री वितरण गर्नेतर्फ सचेत भएर लागि परेका छौ । हाम्रो लागि देवता भनेकै उपभोक्ता भएका कारण उनीहरुले दिएको सुझावलाई संघ र साथीहरुले सहि मानेका छन् । संघबाट गर्नुपर्ने कुरा संघले विस्तारै समधान गर्छ । भने व्यवसायीबाट गरिनु पर्ने सुधारलाई उनीहरुबाट हुने नै छ । अबको मेलामा पहिले भएका कमी कमजोरी दोहोरीने छैन । किनकी मेलामा सोचेभन्दाबढी उपभोक्ताहरु आउने भएकाले अनुमान गरेको भन्दा केही परिवर्तन र असुविधा भएकोमा हामीलाईपनि दुख लागेको छ । अब त्यो अबस्था आउने छैन् । पाएको सुझाबलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने छौ ।
तपाईहरुको संस्थाले मोवाईलहरुको बीमा गर्ने योजना बनाउनु भएको छ     ?
हाम्रो सस्थाले विभिन्न मोवाईल कम्पनीसंग मंहगो मोवाईल सेटको बारेमा उपभोक्ताहरुलाई बीमा गरिदिनु पर्छ भन्ने बारेमा चरण चरणमा छलफल गरेका छौ। यो कार्याक्रम संघले भन्दापनि सम्बन्धित मोवाइल बिक्रेताले गर्ने भएकाले उनीहरुसंग छलफल गरेका छौ । पहिलो चरणमा सामसुङ कम्पनीको ३० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको मोवाइलमा बिमाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट धेरै सुविधा भएकाले अब सवैले विस्तारै बिमा गर्ने तर्फ सकारात्मक विचार हामीले पाएका छौ ।

तपाईहरुको संघलाई सरकारबाट कस्तो सुविधा दिएको छ ?
सरकारबाट खासै सुविधाहरु पाएको छैन् । हामीले पटक–पटक भन्सार बिन्दुमा सहजीकरण गर्न माग गरेका छौ, मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई पुर्नविचार गरी कम कर निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छौ  । यसमा सरकारले ध्यान दिएको हामीहरुले पाइ रहेका छैननौ । किनकी अहिले सरकारसंग आफ्ना माग पुरा गर्न नेपाल बन्द, चक्काजाम र अन्य दवावमुलक कार्यक्रम गर्नु पर्ने भएकाले हामी त्यस्ता प्रकारका काम गर्ने र गराउने समेत नभएकाले सो मागलाई सरकारले ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ । सरकारले आम गरिव जनतालाई सूचनाको पहुँच पु¥याउने भन्ने अनि सूचनाको पहुँच लिनकालागि मंहगोमा सेट खरिद गर्नु परेको छ । यहाँ सरकारले भ्याटमा कम दर राख्ने हो भने सेटहरुको मुल्यमा निकै कम हुन आउने छ । त्यसैगरी, बैंकबाट सहजरुपमा ऋणको व्यवस्थाका साथै र व्याजमा कमी होस भनेर आवाज उठाउदा पनि सरकारले चासो दिएको छैन । यदि सरकारले भ्याटमा केही प्रतिशत छुट र बैंकको व्याजमा कमी भएमा आम उपभोक्ताहरुले हालको भन्दापनि कम मुल्यमा मोवाइलहरु पाउने छन् ।  

अन्य स्थानको तुलनामा न्यूरोडमा सामानहरुको मूल्यमा ठूलो भिन्नता रहेको छ भन्ने गुनासो उपभोक्ताहरुको रहेको छ के न्यूरोड र सपिङ मलहरुमा अन्यको तुलनामा बढीनै हौ ?
खासै मुल्यमा भिन्नता हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन । विद्युतिय सामानको मुल्य भन्सार विन्दुमै तोकेर आयात गरिनु पर्छ । न्यूनतम मूल्य सार्वजनिक गरेर सामान आयात गर्नु पर्ने भएकाले मूल्यमा ठूलो अन्तर पर्दैन । जहाँ उपभोक्तालाई कोही कसैले ठूलै मूल्यको अन्तरमा सामान बिक्री गरेको जस्तो लाग्छ भने तत्काल भन्सार विन्दुमै तोकेको मुल्य (एमआरपी) विवरण माग गरेर बुझ्न सकिन्छ । सो मूल्यभन्दा केही प्रतिशत सामान हेरेर व्यवसायीले वृद्धि गर्न पाउने वित्तीय ऐन अनुसार सामान खरिद बिक्री गर्ने गरेको छ । न्यूरोडमा अत्याधिक मंहगो र अन्य स्थानमा अति सस्तो भन्ने कुरै आउदैन ।

तत्काल मोवाइल मेला गर्ने तयारी छ या छैन ?
तत्काललाई मेला गर्ने तयारी भएको छैन । अब एक महिनामा हाम्रो महानचाड दशै आउन्छ । अन्य तुलनामा दशै र तिहारमा बढीनै खट्नु पर्ने भएकाले मेलाको आयोजना गर्ने समय पुग्दैन त्यही भएर दशैतिहार पछाडि चाही मेलाको बारे विचार गर्नु पर्ने भन्ने सामान्य छलफल संघका साथीहरुसंग भई रहेकाले तत्काल मेलाको आयोजना गरिदैन ।

आगामी वर्षको नयाँ योजना के छ ?
हामी आगामी वर्षमा नयाँ÷नयाँ योजनाहरु बनाउने छौ । किनकी योजनाहरु अगाडिनै सार्वजनीक गरिनुभन्दा समय आएपछि सार्वजनीक गरिनु महत्व हुन्छ । त्यसैले अझै धेरै समय बाँकी भएकाले अहिले नयाँ योजनाहरु गोप्यनै राखौं हैन ।
अन्त्यमा
हामी सवै सामान खरिद गरिदाँ वारेन्टी कार्डबाट मात्र गर्नुहोला भन्न चाहान्छौ । सवै उपभोक्ताहरुले पनि विल विनाको कारोबार नगर्नु होला । किनकी विल विजकविनाको कुनैपनि कारोबार नगर्न आग्रह गर्दछौ । हाम्रो कमि कमजोरीबारे भनेर सहयोग गरेर हामीलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्न विषेश अनुरोध गर्दछौ ।  सरकारले दिएको निर्देशन र नियम अनुसार सामान खरिद बिक्री गरेर सहित सामानको सदुपयोग गरौ र राज्यलाई समेत सहयोग गर्नेमा उपभोक्ताबाटपनि पहल गरौ । गुणस्तरिय सामान प्रयोग गर्नकालागि उपभोक्ताहरु पहिलो चरणमा जागरुक हुनु पर्छ । जहाँ उपभोक्ताहरु जागरुक भएको खण्डमा कोही कसैले पनि गुणस्तरहिन सामान बिक्री गर्ने छैन । उपभोक्ताले व्यवसायीको मात्र विश्वास लिने हैन । आफैले बुझ्नु पर्छ । जहाँ उपभोक्ताहरु जागरुक हुन्छन त्यहाँ राज्यको राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुन्छ । राज्य, उपभोक्ता र व्यवसायी एक अर्काका परिपुरक हुन । एकले अर्कालाई सहयोग र सल्लाहा दिनु पर्छ र सल्लाहा अनुसार आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नकालागि आम उपभोक्तालाई अनुरोध गर्दछु ।

अर्थ  र राष्ट्र बैंकमा चरम भ्रष्टाचार
रोशन कार्की
काठमाडौं । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुने गरेको खुलासा भएको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गराउने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमै चरम भ्रष्टाचार भइरहेको पुष्टि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुगमनबाट खुलासा भएको हो । केन्द्रले पटक–पटक विभिन्न शीर्षक–उपशीर्षकमा गरेको अनुगमन, निगरानी,  प्राप्त उजुरी, सूचना र फाइल कागजात अध्ययनका आधारमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर गरेको हो ।
अर्थका कर्मचारीले तस्करसँग मिलेर अवैध कारोबारमा सहयोग पु¥याउने र कमिसन लिने गरेको पुष्टि केन्द्रले गरेको छ । अर्थकै कर्मचारीको सहयोगमा तस्करले भन्सार नाकाबाट विनारोकतोक विभिन्न सामानको तस्करी गर्न थालेको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ । केन्द्रले दिएको जानकारीअनुसार भन्सार कर्मचारीले तस्करसँग मिलेर भन्सार कार्यालयमा कम सामान देखाएर बढी पास गर्ने र दरसमेत घटाउने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । अर्थ कर्मचारीको तस्करसँग मिलेमतो भएका कारण पछिल्लो समय तातोपानी नाकाबाटै अवैध रूपमा सुन नेपाल भित्र्याइएको ठहर केन्द्रको छ । 

               सतर्कता केन्द्रको खुलासा

 वीरगन्ज, नेपालगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, काँकडभिट्टा, महेन्द्रनगर, धनगढीलगायत नाकाबाट अन्य सामान पनि त्यसैगरी भित्रिने गरेको पाइएको छ । अवैध रूपमा सामान भित्रिँदा देशको आम्दानी आयातको तुलनामा घटेको छ । कर्मचारी र तस्करबीचको मिलेमतो नियन्त्रण नहुँदा देशको अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै गएको बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा नै ‘लाइन’ मिलाउने र सरुवामा ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका कारण पनि अवैध कारोबार अरू बढेको हो । त्यसैगरी, ठगी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकले आनाकानी गरेका कारण पनि अवैध धन्धामा बैंकका कर्मचारी संलग्न भएको पुष्टि केन्द्रले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि राम्रो अनुगमन नगरेको ठहर केन्द्रको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता भए पनि राष्ट्र बैंक मौन बसेको ठहर केन्द्रको छ ।
संवैधानिक निकायमा प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमितता भएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको केन्द्रले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहेको गरिबी निवारण कोषको जिल्लास्थित कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता बढ्ने क्रममा नियन्त्रण नभएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको निष्कर्ष केन्द्रको छ । त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवामा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको छ । प्रत्येक पटकको सरुवामा पैसाको लेनदेन हुने गरेको कर्मचारी युनियनले बताएका छन् । सिँचाइ, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीले ठेकेदारसँग मिलेर चरम भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् ।

चैतमा हुने निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भाष्कर र प्रदिपको प्रतिस्पर्धा
रोशन कार्की
काठमाडौं । व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पछिल्लो समयमा आएर गुठ र उपगुठमा विभाजन भई व्यवसायीक कामकाज ठप्प भएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष चण्डी ढकालको कार्याकालबाट सुरु भएको अन्तरद्वन्द्ध बर्तमान अध्यक्ष सुरज बैंद्यसम्म आइपुग्दा छताछुल्ल भएको छ ।  सरकारले गराउने भनेको यस पटकको संविधानसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई चन्दा नदिने घोषणा गर्न एकजुट भएका उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नै संगठनको वार्षिक साधारण सभा तथा नयाँ कार्यसमितिको चयन हुने भएपछि महासंघको राजनीतिकै कारण ४ समूहमा विभाजित भएका छन् ।
महासंघको चुनाव आउन सात महिना बाँकी रहँदा महासंघका बरिष्ठ व्यवसायीहरुलाई चुनाव लागेका कारण महासंघमा विवाद र गुटबन्दी सुरु भएको छ । महासंघको विधान अनुसार २०७० चैत मसान्तभित्रै गरिसक्नु पर्ने महासंघको निर्वाचन आउन अब सात महिना बाँकी रहेको छ । यस पटकको निर्वाचन सर्वसम्मत कि प्रतिस्पर्धा भन्ने बहस पनि एक तर्फबाट भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो पक्षमा नेतृत्व हत्याउनकालागि दरो कसरत समेत भएको महासंघको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
महासंघबाट प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान अध्यक्ष बैंद्यको कार्यशैलिप्रति पूर्वअध्यक्षहरु रुष्ट भएका छन् भने अर्कोतर्फ बैंद्य समूहले नै पुन ः नेतृत्व लिने तयारीका साथ समूहनै तयार गरेको जनाएका छन् । महासंघको आगामी अध्यक्षका उम्मेदवारका रुपमा हाल ४ जना पदाधिकारीहरू बढी चर्चामा रहेका छन् । सो चर्चाअनुसार हाल बरिष्ठ उपाध्यक्ष बैंद्य समूहका भाष्करराज राजकर्णिकार र आजाद श्रेष्ठ समूहका उपाध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे रहेका छन् भने पुन ः निवर्तमान अध्यक्ष कुशकुमार जोशी र पूर्वअध्यक्ष तथा बिशिष्ट सदस्य चण्डीराज ढकाल भावी अध्यक्षका दावेदारका रुपमा चर्चामा आएका छन् । सवैभन्दाबढी अध्यक्षको रुपमा आफ्नो विश्वासिलो मतदातालाई भित्रभित्रै प्रचारप्रसारमा लगाएका छन् ।  आफ्नो संगठन र पकडमा आँच आउन नदिन र सुरक्षा गर्न सक्रिय भएर लागेका छन् ।

 वाणिज्य महासंघमा गुटैगट

यसैगरी दोस्रो नम्बरमा श्रेष्ठ समूहबाट उपाध्यक्ष जितेका पाण्डे भाष्करराजको पक्कड क्षेत्रलाई भत्काउन पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाललाई साथमा लिएर चुनाबी योजना बनाएर लागि परेका छन् । चुनावी प्रचारमा हिंडेका चण्डीले आफैं उम्मेदवार बन्ने कुरा आफ्नो विश्वासिलो पात्रहरुसंग गरेपछि ढकालबाट पाण्डेलाई धोका पुग्ने सम्बन्धित व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
चण्डी, कुश, भाष्कर, प्रदीपले महासंघको आगामी नेतृत्वका लागि चलखेल गर्न थालेको विषयलाई भने कतिपय वरिष्ठ उद्योगी–व्यवसायीले भने सो प्रकृया गलत भएको बताएका छन् । एक बरिष्ट व्यवसायीले नाम नलेख्ने सर्तमा भने,‘हाम्रो सस्थाभनेको पद हत्याउनकालागिमात्र देखिन पुगेको छ, चैतमा हुने निर्वाचनमा अहिलेदेखि चुवाबकालागि अभियान सञ्चालन गरिनु दुःखत विषय हो ।’ उनले यो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले सिंगो व्यवसाय धराशायी हुने बताए । 
हाल महासंघ हाल ४÷५ ध्रुवमा विभाजित रहेको छ । महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू नै चार गुटमा विभाजित देखिन्छन् । महासंघभित्र बढेको धु्रवीकरणले संस्थागत विकास र व्यवसायिक एकतामा इतिहासमै नभएको क्षति पुग्ने व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ । यसले गर्दा महासंघले हासिल गरेका उपलब्धिहरूले संस्थागत हुन पाएनन् भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो कसैले पनि सम्बोधन नगरी अर्को चुनावको तयारीमा लागेकाले पनि आलोचना भएको छ । महासंघभित्रको अनेकताका कारण वर्षौंवर्षदेखि कर समस्याबाट पीडित उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई प्रभाव पार्ने ‘मिसम्याच’ आव २०७०÷०७१ को बजेटले सम्बोधन गरेतापनि महासंघको यो उपलब्धि ओझेलमा परेको व्यवसायीहरू बताउँ छन् । महासंघभित्रका महारथीहरूमा देखापरेको विभाजनका कारण दुरगामी प्रभावका उपलब्धिहरू समेत व्यवसायीहरूले सहज रुपमा ग्रहण गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ । विभिन्न कालखण्डको नेतृत्व र हालको महासंघको नेतृत्वको जोडबलले हासिल भएका व्यवसायिक उपलब्धिहरू छायाँमा परेका छन् । महासंघको नेतृत्व एक ढिक्का भएर जिम्मेवार र सामाजिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने संक्रमणको घडीमा महासंघका जिम्मेवार मानिएका पूर्व अध्यक्षहरू चार चिरामा विभाजित हुनाले यसको असर आगामी निर्वाचनमा पर्ने निश्चित भएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार पूर्व अध्यक्षहरू महेशलाल प्रधान, रविभक्त श्रेष्ठ र विनोदबहादुर श्रेष्ठको एउटा गुट क्रियाशील रहेको छ । पद्मज्योति, आनन्दराज मुल्मी र प्रदीपकुमार श्रेष्ठको अर्को अलग गुट सक्रिय छ । चण्डीराज ढकाल, कुशकुमार जोशीको अलग अलग गुटमा रहेका छन् । यस अगाडिनै विनोद चौधरी महासंघको असहमति जनाउदै अलग्गै व्यवसायिक संगठन स्थापना गरेर छुट्टी सकेका छन् ।   निजी क्षेत्रको छाता संगठनको छवि र प्रतिष्ठामा धक्का पुगेको छ ।

एनसेलको सेवा  नेपाल टेलिकम भन्दा ७७ प्रतिशत महंगो
कमाण्डर पोष्ट
काठमाडौं । नीजि मोवाइल कम्पनी एनसेलले पछिल्लो पटक कर छली र विभिन्न योजनाको नाममा उपभोक्ता ठगी गरेको खुलासा भएको छ ।  नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालका दुई ठूला मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलका बारेमा गरेको एक तुलनात्मक अध्ययनले एनसेल नेपाल टेलिकम भन्दा ७७ प्रतिशत महंगोमा सेवा बेची रहेको प्रतिबेदन तयार गरेको छ । एनसेल नेपालीकालागि मात्र भन्दै विज्ञापनमा करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्द आएको सो कम्पनीले मंहगो र आपराधिक कृयाकलापमा बढी प्रयोग गर्न दिएको छ । प्राप्त विवरणका अनुसार आपकारधिक कृयाकलापमा एनसेलको सिम अत्याधिकमात्रामा प्रयोग भएको तर सोबार सोचे अनुसार व्यापार नभएकाले कम्पनीले संकलन गर्नु पर्ने रकम विभिन्न योजना बनाएर र अत्याधिक मंहगोमा सेवा प्रदान गरेर संकलन गरेको खुल्न आएको छ ।
आइटियुले निर्धारण गरे अनुसार टेलिफोनका लागी मोवाइल सेवाका विभिन्न कलहरुको टोकरीप्रति महिना ५० मिनेट ९ सेकन्डको हुन्छ । करको हिसाव नगर्ने हो भने, यो मूल्य नेपाल टेलिकमका हकमा ५७ रुपैयाँ १५ पैसा पर्न जान्छ भने, एनसेलका हकमा यो मूल्य १ सय १ रुपैयाँ २५ पैसा अर्थात नेपाल टेलिकमको भन्दा ७७ रुपैयाँ ५ पैसा मंहगोमा सेवा प्रदान गरेको पाईएको छ । यसरी विभिन्न योजना देखाएर उपभोक्तासंग डकैति गरि रहदा समेत सरकारी निकाय मौन रहेका कारण उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् ।
एनसेलले देशका बहुसंख्यक सोझा साझा र गरीवलाई ‘भिमकाय’ विज्ञापनवाट कार, मोटरसाइकल, सुन, मोवाइल, नगदका बम्पर उपहार राखी ‘धनी बन्ने सपना’ देखाएर महंगो सेवा बेच्न सफल छ । अर्को तिर धनी र व्यवशायीलाई विभिन्न सुविधा युक्त तुलनात्मक रुपमा गुणस्तरीय र सस्तो सेवा उपलव्ध समेत गराएको खुलेको छ । व्यवसायी र आपराधिक कृयाकलापमा संलग्नलाई गुणस्तरिय सेवाका साथै सस्तो मुल्यमा इन्टरनेट र अन्य सेवा उपलव्ध गराएको पाईएको छ भने, गरिव तथा जेहन्दारलाई सोही इन्टरनेट र अन्य सेवा अत्याधिक महगोमा बिक्री गरी गरिवलाई चुसेर धनीलाई पोशाउने काम एनसेलले गरेको सोही कम्पनीका एक कर्मचारीले नामा नलेख्ने सर्तमा बताए । सर्वसाधारणले बुफ्नै कठीन हुने वेबसाइट र एस एम एसवाट मात्र थाहा पाउन सकिने विभिन्न सहुलियत सहितका योजनाले गर्दा एनसेलले सिमित चलाख, पढे लेखेका र व्यवसायीहरुलाई सस्तो सेवा उपलव्ध गराउने गरेको छ भने, बहुसंख्यक साधारण सोझा साझालाई यो सस्तो सेवा व्यवहारिक रुपले  निषेध नै गरेको ती कर्मचारीले बताए ।

विदेशी लगानीमा नेपालको आकाश प्रयोगगरि सञ्चालनमा ल्याएको एनसेल कम्पनीको सिमबाट चोरी, लुटपाट, हत्या, अपहरण जस्ता जंघन्य अपराधमा प्रयोग हुने गरेको सुरक्षाकर्मीको भनाई रहेका छ । एकातर्फ अपराधिक कृयाकलापमा ९५ प्रतिशत प्रयोग हुदै आएको सो कम्पनी टेलियासोनेरा आफ्नै देश स्विडेनमा भ्रष्टाचारको मुद्धा अझै समेत फैसला भएको छैन । टेलियासोनेरामा स्विडेन सरकारको ३७ प्रतिशत सेयर भएकोले भ्रष्टाचार मुद्धामा छानबिन गर्न त्यहाँको सरकारले सो कम्पनीमाथी अनुसन्धान गरीरहेको छ  ।
टेलियासोनेराको उज्बेक साझेदारको स्विडिश बैँकमा रहेको ३ करोड अमेरिकी डलर सम्पति अबैध भएको भन्दै  अनुसन्धान गर्न आदेश स्विडेनको अदालतले दिइ सकेको छ । टेलियासोनेराले उज्बेकिस्तानको मोबाइल कम्पनी युसेल किन्न, लाइसेन्स, फिक्वेन्सी र टेलिफोन नम्बरहरु लिन आभाक्यानको नाममा रहेको तर टाकिलान्ट लिमिटेडलाई २ अर्बभन्दा बढी क्रोनर घुस दिएको खुलासा भएको छ । त्यही दिन टेलियासोनेराले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता भएको पुष्टी गरेको छ । सो कम्पनीलाई ३ करोड अमेरिकी डलर (१० गुणा कम) रकम मात्रै दिएको र त्यसवापत् युसेलमा २६ प्रतिशत सेयर दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । एनसेलमा भएको अनियमितताबारे पनि अनुसन्धान सुरु भएको गोप्य रुपमा उच्च स्रोतले जनाएको छ । अहिले एनसेल ब्रान्डमा टेलियासोनेराको लोगो र रङसहित सञ्चालन भइरहेको मोबाइल कम्पनीको लाइसेन्स खासमा स्पाइस नेपालले लिएको थियो । सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा स्पाइस नेपालले लेटर अफ इन्टेन्ट पाउँदा कम्पनीमा मोदी नेपाल (५५ प्रतिशत) खेतान ग्रुप (४० प्रतिशत) र स्पाइस सेल (५ प्रतिशत) मालिक थिए । तर राजा ज्ञानेन्द्रकोे सकृय शासनको बेला सेप्टेम्बर २००४ मा लाइसेन्स पाउँदा यो कम्पनीमा राज ग्रुपको ९५ प्रतिशत शेयर थियो जसको मालिक ज्ञानेन्द्रका ज्वाई राजबहादुर सिंह रहेका थिए । शक्ति र पैसाको भरमा मोबाइल लाइसेन्स हत्याउने टेलियासोनेराको क्रम ज्ञानेन्द्रको शासन पतनपछि पनि भने रोकिएको छैन । ज्ञानेन्द्रको पतनपछि उदाएको तत्कालीन माओवादी नेपालको नयाँ शक्तिका रुपमा रहेको अबस्थामै सो कम्पनीद्वारा बिक्री गरिएका ९५ प्रतिशत सिमबाट अपराधिक कृयाकलापमा प्रयोग हुने गरेको छ । ‘एनसेल नेपालकै लागि’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरेको सो मोवाइल प्रदायक कम्पनी नेपालको आन्तरिक गतिविधिलाई ‘र’ कालागि विवरण पेश गर्ने समेत कार्य गर्दै आएको छ ।
एनसेलले काठमाडौं, हेटौंडा, विराटनगर र पोखरामा डाटा सेन्टर स्थापना गरेर सबै रेकर्ड राख्ने र उताबाट माग भएबमोजिम उपलब्ध गराउने गरेको छ । एनसेलले नेपालका उच्च स्तरका नेता तथा अधिकारीहरुले गरेका वार्ताहरुको रेकर्ड यसअघि नै पनि ‘रअ’ को हातमा पुगिसकेको थियो । यसैगरी, अबैधरुपमा सञ्चालनमा रहेको एनसेलको कलसेन्टरको बारे समाचार सार्वजनिक भएपछि केही कर्मचारीको तलवमा वृद्धि गरेको थाहा हुन आएको छ । सो कम्पनीले २ वर्षभन्दा बढि समय काम गरेका कामदारको तलवमा ४१ रुपैयाँबाट वृद्धिगरी ४५ रुपैयाँ ५ पैसा पु¥याएको छ । अन्यको हकमा कुनै निर्णय गरेको छैन् । कामदारालाई भने सो तलब वृद्धिको कुनै जानकारी दिएको छैन साउनको मासिक तलवमा सो रकम थप गरेर दिएको हो । सो कम्पनीमा ३ सय जना कर्मचारी मध्ये ५० जनाको मात्र वृद्धि गरेको छ ।

             मुख्य सचिवलाई अख्तियारको पत्र
रोशन कार्की
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर छुटको सुविधा उपयोग गर्दै राजस्व छली बढेको जनाउँदै नियन्त्रणका लागि ध्यानकार्षण गर्न मुख्य सचिव लिलामणि पैडेलालाई पत्र काटेको छ । आयोगले कर छुट दिने प्रकृयामा चासो देखाउदै मुख्यसचिव पौडेललाई पत्र काटेको हो । राजस्व छली दैनिकरुपमा बढ्दै गएको र त्यसमा नियन्त्रण हुन नसकेको बताउदै राजस्व छली गर्नेमाथी कडा कारवाही गर्न आयोगले पत्र काटेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । आयोगले विगत महिनादेखि राजस्व छली, नक्कली मुल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीका विषयमा विषेश चासो देखाउदै आएको छ । आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले मुख्य सचिवलाई कर छुटमा अनियमितता देखिएको भन्दै पत्र काटेको  हो ।
अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले निर्णय नगरी मन्त्रीपरिषद्मा लगेर छुटको निर्णय गराउने प्रवृत्ति देखिएकोले मुख्य सचिव पौडेललाई पत्र पठाएर यस्तो गलत प्रवृत्ती रोक्न आदेश दिइएको स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले कारवाही गर्ने डरले सम्बन्धित अधिकारीहरु आफैले निर्णय नगर्ने र मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराउँदै आएका छन् । मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई छुट दिन सक्ने अधिकार छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन । छुट दिदा निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही हुने संभावना रहेकोले मन्त्री परिषद्मा पठाउने पवृत्ति बढेको भन्दै अख्तियारले मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएको हो ।

अख्तियारले केही समय अघि मुख्य सचिव पौडेललाई पठाएको पत्रमा छुट दिने अधिकार कुन तहको कर्मचारीलाई दिइएको छ त्यहीबाट निर्णय हुनुपर्ने जनाएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने कर, मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र सामान आयातमा लाग्ने अन्य कर छुटमा अख्तियारले चासो देखाएको हो । वनस्पति घिउ तेल, चिनीलगायतका आन्तरिक उत्पादनमा सरकारले भ्याट छुट दिएको छ ।
सामान आयातमा पनि निर्णय गरेर राजस्व छुट दिने गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म छुटको सूची पनि निकै लामो हुने गरेको छ । सामाजिक कार्य र मुलुकलाई लाभ हुने हुने वस्तुमा राजस्व छुट दिने गरिएको भएपनि अनियमिता भएको अख्तियार स्रोतको दावी रहेको छ । यसरी दिन राजस्व छुटको अधिकांस निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट हुने गरेको छ । गत साता राजस्वका अधिकारीलाई निर्देशन दिदै अख्तियार प्रमुख कार्कीले जसको अधिकार हो उसैले प्रयोग नगरेर मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको भेटिए कारवाही गर्छु भन्दै आफ्नौ अधिकार आफैले प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्रालयमा लामो समय विताएको कारण अख्तियार प्रमुख भएपछि अर्थमन्त्रालय, राजस्व, बैंकिङ, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा विषेश चासो देखाएका छन् । पछिल्लो समयमा आयोगले सरकारी तथा बैंक वित्तका प्रमुखको सम्पत्ती स्रोतको खोजीको अनुसन्धानलाई तीब्रता दिन थालेपछि अबैध कारोबार गर्नेहरुमा हल्लीखल्ली भएको छ ।

    आन्तरिक राजस्व विभागमा अख्तियार पस्यो
रोशन कार्की
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका कर प्रशासकलाई व्यवसायीले बुझाएको विवरणका आधारमा मात्र कर असुली नगर्न निर्देशन दिएको छ ।  विभागले व्यवसायीले अधिकांश विवरण लुकाएर आपूmअनुकूल विवरण पेस गरेको र सोही विवरणका आधारमा कर असुली गरेको भन्ने सूचना आयोगमा पुगेपछि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विभागको केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाट पुगेका हुन् । उनले निजी क्षेत्रप्रति बढी आक्रोशसमेत पोखेको एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार, प्रमुख आयुक्त कार्कीले कर अधिकृतहरूलाई दुई घन्टाभन्दा लामो समय निर्देशात्मक प्रवचन दिएका थिए ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीले निजी क्षेत्रका व्यक्ति या व्यवसायीले करोडौँ मूल्यका गाडी चढ्ने, विलासिताको जीवन बिताउने तर कर, राजस्वमा छली गर्ने गरेको बारे गहिरो अनुसन्धान गर्नसमेत विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । कर प्रशासनका सम्बन्धित कर्मचारीले व्यापारीद्वारा विभागमा दिएको विवरण मात्रै हेर्ने तर करछली गरेको पाटोमा ध्यान नदिएको भन्दै प्रमुख आयुक्त कार्कीले कर अधिकृतको आलोचना गरे ।
उनले बैंकबाट ठूलो मात्रामा कर्जा प्रयोग गर्नेलाई पनि नियमित निगरानी गर्न राजस्वका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । वाणिज्य बैंकमा जम्मा भएको ६० प्रतिशत निक्षेप ३४ ठूला घरानाले मात्रै प्रयोग गरेको भन्ने सूचना आएकाले ती घराना व्यवसायीले कर तिरे÷नतिरेको अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिए । प्रमुख आयुक्त कार्कीले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांकअनुसार मल्टिपल बैंकिङको सुविधा उपयोग गरेर सीमित घरानाले धेरै पैसा प्रयोग गरेका छन्, यस्ता घरानाले कर तिरे÷नतिरेको खोज्नुस् ।’ एउटा व्यावसायिक घरानाले १० वटा बैंकबाट कर्जा लिएको प्रमाण आपूmसँग रहेको उनले बताए ।
करोडौँ मूल्यको कार चढ्नेले कति राजस्व तिरेको छ भनेर कर प्रशासनले हेर्न नसकेकोप्रति उनले आक्रोश पोखे । कार्कीले भने, ‘पाँच करोडको गाडी चढ्ने व्यक्तिले राज्यलाई कति राजस्व तिरेको छ ? त्यो हेर्ने जिम्मेवारी तपार्इंहरूको हो ।’ समाजमा सम्पत्तिको धाक लगाउने तर राज्यलाई कर छल्ने वर्गको संख्या ठूलो भएकाले अब कर प्रशासन सोही अनुसार आफ्नो पुरानो रणनीतिमा परिमार्जन गरी करछली गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न आयुक्त कार्कीले निर्देशन दिए ।

एउटै घरानियाले धेरैथरि उद्योग व्यवसायमा हात हालेकोमा पनि उनले आलोचना गरेका छन् । उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, बैंकिङ सबैजसो व्यवसायमा एउटै घराना संलग्न भएको भन्दै उनले आलोचना गरेका हुन् । एउटा सिमेन्ट उद्योग, एउटा बैंक र एउटा अर्को व्यापार हुनै पर्ने जस्तो व्यवहार निजी क्षेत्रका व्यवसायीले गरेको प्रमुख आयुक्त कार्कीले बताए ।
ऋापूmले अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बिताएको भन्दै राजस्व महाशाखा र राजस्व अनुसन्धान विभागमा गरेका कामको फेहरिस्त कर अधिकृतहरूलाई सुनाएका थिए । कार्कीले भने, ‘तपार्इंहरूले आएको विवरण मात्रै हेर्ने काम नगर्नुस्, बजार अनुगमन नै नगर्ने हो भने कर छलेको कहाँबाट भेटाउनुहुन्छ ?’ उनले नक्कली भ्याट बिलकाण्ड संयोगले पत्ता लागेको भन्दै उनले कर्मचारीको दक्षताले यस्ता घटना हालसम्म पत्ता लाग्न नसकेको पनि बताए । उनले न्यूनतम २५ प्रतिशत राजस्व छलिने गरेको दाबी गरे । स्वतन्त्र निकायबाट बजार अध्ययन गराउन उनले विभागका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
वकिल, डाक्टर, एनजिओ, आइएनजिओमा काम गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउन पनि उनले निर्देशन दिए । वकिल र डाक्टरले करोडौँ कमाए पनि राजस्व नतिरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले विभागले गरेको काम, प्रगति विवरण र आगामी योजनाबारे जानकारी दिएका थिए । लामो समयसम्म प्रमुख आयुक्त कार्कीले बोलिरहँदा महानिर्देशक शर्मा भने मौन बसेका थिए ।

चेम्बरमा नयाँ नेतृत्व चयनको बिबादले व्यवसायीको शिर झुक्यो
रोशन कार्की
काठमाडौं । मुलुकको सवैभन्दा पुरानो व्यवसायीकहरुको सस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा नेतृत्व विवादका कारण कार्यसमिति विहिन बनेको लामो समय वितिसक्दा समेत समधान हुन नसकि झन विवादले उग्ररुप लिने अबस्थामा पुगेको छ । निजी क्षेत्रकै पुरानो व्यवसायिक संगठन चेम्वरको ६० वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक नेतृत्व विवादका कारण कार्यसमिति विहिन हुदाँ व्यवसायी काममा पूर्णरुपमा अबरोध पुगेको सम्बन्धित व्यवसयीहरुले बताएका छन् ।
बर्तमान कार्य समितिका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतको कार्य शैलिप्रति असहमति जनाउदै आएका सदस्यहरुले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद तिब्र हुदै गएको छ । २००९ सालमा स्थापना भएको निजी क्षेत्रको पुरानो संस्था चेम्बरमा हाल कार्यरत अध्यक्ष बस्नेत नेतृत्वको २ वर्र्षेे कार्यकाल गत वर्षनै सकिएको हो । सो कार्याकाल सकिएपनि पदाधिकारीबीच उपन्न विवादका कारण वर्षिक साधारण सभा समेत अझै टुङगो लाग्न नसक्दा दैनिकरुपमा गरिनु पर्ने काम कारवाही समेत रोकिएको छ । नयाँ नेतृत्व चयनकालागि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयका कर्मचारीलाई दिएको भएपनि सो सचिबालले साधारण सभा समेत बोलाउन सकेको छैन ।
चेम्बरको प्रचलित विधान अनुसार कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्षको हुने, हरेक वर्ष चैत मसान्त भित्र वार्षिक साधारण सभा हुनुपर्ने र सो नभएमा कार्यसमिति स्वतः भंग भई चेम्बरको वैतनिक कार्यालय प्रमुखले दैनिक कार्य संचालनको जिम्मा लिई ३५ दिन भित्र साधारण सभा बोलाई कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।  तर, सो प्रावधान अनुसार चेम्बर सचिवालयका कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र पनि वार्षिक साधारण सभा बोलाउन सकेको छैन । बर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको र साधारण सभा र निर्वाचन विधिसंवत ढंगले हुनुपर्ने माग गर्दै चेम्बरको ठूलै समूहले पटक–पटक दवाव दिदा समेत समय सिमाभित्र सस्थाको निर्वाचन हुन नसकेको सदस्य नीरज राईले बताए । चेम्बरका बरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकमान्य गोल्छाले चेम्बरको वर्तमान कार्यसमितिको निर्वाचन गत २०६७ साल ३० चैतमा हुनु पर्नेमा अझै सम्म हुन नसेको भन्दै सस्थामा चुलिएको नेतृत्व विवादले सस्थाकै इतिहास विगारेको बताए ।

गत वर्षको चैतमै हुनु पर्ने चेम्बरको ६० औं वार्षिक साधारण सभा गत वर्षको २५ र २६ चैतमा गर्ने तय भई सार्वजनक सूचना समेत प्रकाशित भईसकेको थियो । तर सो सूचना अधिकारी नभएको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले एकलौटी र मनोमानी ढंगले गत ९ चैतमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि सो साधारण सभा स्थगित गरे पछि झन विवाद बढ्दै गएको हो । विगत ६० वर्षको ईतिहास बोकेको चेम्बरले हाल यस्तो अवस्था भोग्नुपरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन् बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा । उनले भने,‘यो नहुनु पर्ने काम यस पटक हुन गएकोमा आम व्यवसायीको टाउको झुकेको छ ।’
गत चैतमा हुनुपर्ने साधारण सभा र निर्वाचन अध्यक्ष बस्नेतकै कारण रोकिएकाले चेम्बरको निर्वाचन विधिवत ढंगले गर्न पाऊँ भन्दै ३० जना सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा निवेदन दिएका थिए । कुल ३९ सदस्यीय पदाधिकारीबीच ३१ जना महासचिव  कमलेशकुमार अग्रवाल पक्षमा रहेको र अन्य ८ जना मात्र अध्यक्ष बस्नेत पक्षमा रहेका छन् । उनीहरुले अहिले नयाँ सदस्यता नपाउने केही व्यवसायीले पुनरावेदन अदालतमा हालेको मुद्धाको फैसला समेत भई तत्काल नयाँ कार्य समितिको चयन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश आउदा समेत अध्यक्ष बस्नेतले सो अनुसार नगरेको पदाधिकारीहरुको आरोप रहेको छ । अध्यक्ष बस्नेतलाई पटक–पटक सम्र्पकगर्दा समेत सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
२००९ साल २७ असोजमा उद्योग विभागमा दर्ता भएको चेम्बर मुलुककै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको पहिलो संस्था हो । चेम्बरको विधानमा विभिन्न पटक समयानुकूल संशोधन हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक २०६५ सालमा सम्पन्न चेम्बरको वार्षिक साधारण सभाले गरेको संशोधनलाई गत वर्षको २३ कार्तिकमा स्वीकृति प्राप्त भएको थियो । नयाँ नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर उत्पन्न तिब्र विवादका कारण चेम्वर भवनलाई प्रहरीले हस्तक्षेप समेत गर्नुपरेको थियो । चेम्वर ६० औं वार्षिक साधारण सभा गर्ने विषयमा चेम्वर अक्ष्यक्ष बस्नेत र महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालवीच सूरुमा विवाद भएको थियो । सो विवाद बढ्दै गएपछि सस्था कार्यसमिति विहिन हुन पुगेको हो ।
अग्रवालले महासचिवको हैसियतमा गत वर्ष ५ चैतमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चेम्वरको आगामी वार्षिक साधरण सभा चैत २५ गते गर्ने र २६ गते पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए । साधारण सभाको विषयलाई लिएर महासचिवले जारी गरेको सूचनाको तीन दिनपछि चेम्वर अध्यक्ष बस्नेतले छुट्टै सूचना जारी गर्दै महासचिव अग्रवालले जारी गरेको सूचना गैरकानूनी भएको दावी गदै उनले गत  २५ र २६ चैतको वार्षिक साधरण सभा प्रक्रिया पुरा नगरी आह्वान गरेको भन्दै गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । चुनाबी माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउने गरी नयाँ सदस्यता वितरणमा विवाद भएपछि  चेम्वरमा व्यवसायीबीच तिब्र बिबाद भएको हो ।
चेम्वर अध्यक्ष बस्नेत पुन ः अध्यक्षमा चुनाव लडेर दोहोरिन चाहेका छन्, उनको विरोधमा रहेको समूहले चेम्वरका पूर्व अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठलाई पुनः एकपटक अध्यक्ष बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । श्रेष्ठलाई, व्यवसायीहरु लोकमान्य गोल्छा, कमलेशकुमार अग्रवाल, राजेन्द्र अर्याल, सुरेन्द्रबीर मालाकार लगायत पदाधिकारीमा भएका तीन  तिहाई सदस्यले समर्थन गरेका छन् । यसैगरी बर्तमान अध्यक्ष बस्नेत पक्षमा जम्मा ९ जनाको मात्र समर्थन छ ।

                      ओझेलमा परेका अन्वेषण
                                                                                                                      रोशन कार्की
लामो समय शिक्षण पेशामा आफ्नो जवानी बिताएका पारसमणि पोखरेल अहिले फुर्सदको समय पुस्तक लेख्न र नयाँ–नयाँ विषयको अन्वेषण कार्यमा सकृय रहेका छन् । २००४ साल असोज २८ गते दोलखाको मालु–५, डाँडागाँउमा बावु स्व.निलप्रसाद र आमा स्व.जसोदा उपाध्याय पोखरेलको कोखबाट जन्मीएका पोखरेल पल्छिलो समयमा ‘हिन्दुधर्म’ र यस भित्र रहेका विभिन्न विषयम गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानमा लागि परेका छन् ।
गुरु स्व. पिताम्बर तिमल्सिनाबाट भविश्य कसैको निर्धारणमा हुदैन, त्यसैले ‘न मातिनु,’ ‘न आत्तिनु,’ ‘न पातिनु’ भन्ने शिक्षाबाट अभिप्ररित भएर शिक्षण पेशमा होमिएका पोखरेले शिक्षणकै क्रममा विभिन्न पुस्तकहरु लेख्नु भएको थियो । समय र आर्थिक अभावका कारण उनका कृतिहरु प्रकाशन हुन सकेका थिएनन् ।
५० वर्षसम्म निरन्तर सिन्धुपाल्चोकको महाँकाल गाविस १ ग्याल्थुममा रहेको सरस्वती प्रावि (हाल उच्च माविहुदै क्याम्पस सञ्चालन) मा पहिलो शिक्षकको रुपमा नियुक्त भएर हजारौं विद्यार्थीलाई विभिन्न उच्च तहसम्म पुग्नकालागि ‘कखरा’ सिकाएका पोखरेल राम्रो संस्कृत भाषा जान्ने शिक्षक हुन् । पारिवारिक वातावरणले शैक्षिक गतिविधिलाई सोचेअनुसार विस्तार गर्न नसकेपनि उनले तत्कालिन समयमा रहेको संस्कृतिक भाषा र वैदिक सनातन कर्मकाण्डका बारेमा राम्रो दख्खल रहेको छ । उनी बाहुन (ब्राम्मण) भएपनि समाजमा हुने कर्मकाण्ड र अन्य कार्यमा ब्राम्मणले गर्ने गरेको कृयाकलापबारे चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।
आफु ब्राम्मण परिवारका भएपनि उनले बाहुनले गर्ने विभिन्न काम कार्यको खुलेरै विरोध गरेका छन् । आफुलाई अन्याय, अनाश्वयक काम कार्य सहन नसक्ने स्वाभावका पोखरले धर्मकर्म र हिन्दुधर्मको मुख्यपाटो के हो भन्ने विषयमा खोजीनितीमा लागेका छन् ।
एकातर्फ सनातन धर्ममा हुने अनाश्यक झन्झटबाट आम हिन्दुलाई छुटाकारा दिलाउने उदेश्यले अनुसन्धान र अन्वेषणमा लागेका पोखरेल विचमा गौतम बुद्धको जन्मका बारेमा बढ्दै गएको दुविधालाई समधान गर्नकै लागि २०५७ सालमा ‘कपिलवस्तुको सूर्यवंश पौराणिक रुपरेखा’ प्रकाशन गरेर बुद्ध नेपालमै जन्मीएको प्रमाण पेश गरेका छन् । उनको सो कृर्ति जम्मा ११ पेजको भएपनि त्यसभित्र पौराणिक कालका इतिहाँसलाई शव्दमा उर्तान सफल भएका छन् । सो कृर्ति अहिलेपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्ताकालयमा अझै पनिअध्ययन गर्न सकिन्छ ।

अझै, बुद्धको जन्मका बारेमा विवादहरु आई रहे पछि उनले पौराणिककालका दस्ताबेजहरुको खोजीमा लाग्नु भयो । त्यसको प्रमाणमा नेपालमै बुद्धको जन्म भएको प्रमाण सहित तत्काल भारतीय अखबारहरुमा छापिएको समाचारहरु समेटेर २०६३ सालमा ‘षड्रस’ प्रकाशन गरेका छन् । जुन पुस्तकको पृष्ठ १२, १३ र १४ मा जुन भाषामा प्रकाशित समाचार हुबहु समेटेर प्रमाणित गरेका छन् । उनले सो पुस्तकमा ‘हिन्दुस्थान समाचार वार्षिक १९७० को पेज १९, ‘कल्याण नारी विशेषाड्क जनवरी १९४८ पेज ७१४ गोरखपुर, भारत वर्षको पुरानो शैक्षिक पाठ्यक्रमको इतिहाँसको अध्याय ७ मा’ उल्लेख गरेको प्रमाणहरु रहेका छन् ।
शिक्षण पेशा, समाजसेवाकै विचमा समय निकाले आफ्नो साहित्यीक यात्रापनिसंगै अगाडि बढाएका पोखरेल पछिल्लो समयमा आफ्नो जागिरबाट रिटार्ड जीवनमा कविता, कथा, उपन्यास र अन्वेषण लेखनमा व्यक्त रहेका छन् ।
विभिन्न सम्मानबाट सम्मानित पोखरेल सादा जीवन उच्च विचार राख्नु पर्छ भन्ने भावनालाई कदर गर्ने गर्दछन् । पुस्तक लेखनकै क्रममा उनले पछिल्लो समयमा प्रकाशित गरेका ‘वैदिक शास्त्रीय रुपरेखा’, ‘महर्षि अत्रि’ प्रकाशन गरेर हिन्दुधर्ममा गरिने कर्मकाण्डको सविस्तार गरेका छन् । पोखरेलले सो पुस्तकलाई सात खण्डका विभाजन गरेर प्रकाशित गरेका छन् । विशेषगरी सो पुस्तकमा हिन्दुधर्ममा पुरातन विचारबाट सञ्चालन हुदै आएको र बाहुनले आफ्नो पृत्रिलाई तर्पण दिन लगाउने गरेका कारण सो गलत हो भन्दै सो पुस्तकबाट सार्वजनिक गरेका छन् ।
अक्षारलवणन्य ः स्युर्निमज्जयेयुश्च ते त्रयहम्
मांसाशनं च नाश्नीयु ः शयीरंश्च पृथक क्षितौं ।।७३।।
अर्थात, मृत्तशौचमा कृत्तिम नुन नखानु, तीन दिन पोखरी वा नदीमा स्नान गर्नु ।  मासु नखानु र एक्लै भुइँमा सुस्तु ।
सन्निधावेष वै कल्प ः शावाशौचस्य कीर्तिक ।
ऋसन्निधावयं ज्ञेयो विधि ः सम्बन्धिबान्धवै ः ।।७४।।
अर्थात, मृत्तशौचको यो विधि मृतकका सपिण्डिहरु एकै ठाँउमा रहेनेहरुको लागि भनिएको हो । सम्बन्धितहरु टाढाहुनेहरुको लागि लेखिएको विधि भने फरक रहेको उल्लेख छ ।
पोखरेलको अन्वेषणबाट ‘कपिलबस्तुको सूर्यवंश पौराणिक रुपरेखा २०५७’, ‘षडरस (नेपाल सन्दर्भ) २०६३ भदौं’ र ‘वैदिक शास्त्रीय रुपरेखा २०६९ असोज’ सहित ३ वटा कृर्तिहरु साना भएपनि धर्मस्थल र इतिहासका गर्भमा प्रबेश गरेर धर्म र सास्कृतिलाई देशप्रेमको मार्गमा जोड्न सफल देखिन्छन् । यता वैदिक सनातन कर्मकाण्ड महासंघ काठमाडौं जिल्ला समितिले प्रकाशित गरेर वैदिक शास्त्रीय रुपरेखाको गरिमा अझ बढाएको छ ।
कपिलवस्तुको सूर्यवंश पौराणिक रुपरेखा ले सिद्धार्थ गौतमका पूर्वजहरुको दक्षिणी नेपालम भूमीगत प्रवेश शताव्दियौं पश्चात कपिलवस्तुमा राज्य स्थापना र ४२ पुस्ता राज्य निरन्तरता स्पष्ट्याएको छ ।
षडरस (नेपाल सन्दर्भ) (१) कोशीमण्डललाई ईश्वरीयनातामा जोड्नु
(२) गुरु गोरखनाथको सनातन वर्णश्रमधर्म उत्थान गर्ने भुमीका
(३) नेपाल वुद्धजन्मभूमी भएको भारतीय विद्धानहरुका प्रमाणित लेख अनुक्षेदहरु
(४) विक्रम संवत इतिहास
(५) नेपालमा शिक्षा विकासको इतिहास
(६) नेपालको सिमरौनगढमा कर्णठकवंशी राज्यको इतिहास समेत लुकेको केही इतिहास देखाउन सफल देखिन्छ ।
हालै प्रकाशित श्रीवैदिक शास्त्रीय रुपरेखा सनातनी हिन्दुहरुका लागि आवश्वयक र महत्वपूर्ण पुस्तक छ । कहिले काही सनातनीहरुलाई सामान्य कुरामा पनि ज्योतिषशास्त्र, धर्मसिन्धु, निणैयसिन्धु र मनुस्मृती समेत जुटाउनु पर्छ । त्यस्ता समयमा यस पुस्तकले प्राय ः जासो सहषेथ पुर्याउने अधिक संभावना छ । यस पुस्तकमा ७ खण्ड र ४७ विषयहरु देखिन्छन् । तापनी यसभित्र धेरै गुणा बढी कार्यसम्पादनका पक्षहरु छन् ।
प्रारम्भिक अनुशासनमा व्यक्ति विशेषको कर्तव्य उल्लेख छ । भने ज्योतिष पक्षमा जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त १६ संस्कार, स्त्रिी ः उपनयन, कालसर्प, योगशान्ति,विवादित सूक्तिहरु केही माननीय सुक्तीहरु जस्ता रोचक विषय छन् । पितृत्पत्तिमा चारैवर्णक पितृको नाम उल्लेख छन् । जसलेगर्दा वैश्य, शूद्र समेतले स्वय पितृको नाम लिएर श्राद्धकर्ममा तर्पण दिन सक्ने छ । आशौच नियार्णमा दशाहशौचको परम्परा भित्र त्रयाहशौच (३ दिने) र सद्यशौच (१ दिने) को शास्त्रीय प्राबधानहरु, विशेष रोचक र बदलिदो युगको प्रवहासंगै धेरै मेलखान सक्छन् । 
प्रथम श्राद्धाकर्ता अत्रि बंशज महर्षि नीमि यही देशका निवासी हुन । नेपाल प्रकृत हिन्दुराज्य हुनुको मुख्य कारण विशेष  प्राकृत स्थान र स्थानीय आदिवासीहरुको भाषायासंग सम्बन्धित हुँदा देश भक्तिसंग यो पुस्तकको विशेष सम्बन्ध देखिन्छ । धर्म संस्कृति सम्बन्धी खोज अन्वेषण गर्ने व्यक्तिको सेवा नगन्य एव ओझेलमा परेको भएपनि राज्यले मुल्याड्कन गरेर आफ्नो सूचीमा राख्नु कर्तव्य हुन आउछ ।    
                                                                                                                          karkirimn@gmail.com

         भ्याट छलीमा १७०० अनुसन्धान
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली प्रकरणमा मुछिएकामाथि जोडतोडका साथ अनुसन्धान सुरु गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट छल्ने, करको दायरामा नपरेका र परेर पनि कर नतिरेका १ हजार ६ सय ५० व्यक्ति, व्यापारिक फर्म र संस्थाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्त भएलगत्तै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलगायत उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएर नक्कली भ्याट छलीका मुद्दालाई कडाइका साथ हेर्न निर्देशन दिइएको थियो । आयोगको निर्देशनपछि विभागले पहिलो चरणमा ठूलो संख्यामा एकैसाथ अनुसन्धान सुरु गरेको हो । एकैपटक यति ठूलो संख्यामा अनुसन्धान गरेको पहिलो हो । यसअघि ५ सय १६ माथि अनुसन्धान गरेको थियो ।
आयोगले अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायलाई भ्याट, कर छली प्रकरणमा रहेका जो–कोहीलाई अनुसन्धान गर्नू÷गराउनू भन्ने निर्देशन दिएपछि राजस्व छल्नेमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताए । उनले भने, ‘विभागले यसअघि पनि अनुसन्धान गरिरहेकै थियो, अख्तियारको निर्देशनपछि थप तदारुकता आएको हो, विभागले कोही–कसैलाई पनि कर, राजस्व छली गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनेछैन, ढिलो–चाँडो कारबाही हुने नै छ ।’ यसअघि भ्याट प्रकरणमा मुछिएका मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना र विदेशी संस्था गरी पाँच सय १८ फर्मले ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छलेको गत वर्ष फेला परेको थियो । यो प्रकरणपछि विभागले फेरि अनुसन्धानमा ४ सय ९५ व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पाइएको थियो भने आयोगको निर्देशनपछि त्यो संख्या बढेर १ हजार ६ सय ५० पुगेको छ । उनीहरूको नाम भने विभागले गोप्य राखेको छ ।

 नक्कली भ्याट छली प्रकरण

गत वर्ष अध्ययन पूरा भएका ५ सय १८ फर्मले तिर्नुपर्ने करसमेत अहिलेसम्म सरकारले असुल गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानमा उच्च प्रशासकसँग सम्बद्ध विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले लामो समयदेखि राजस्व तिरेका छैनन् । कानुनी रूपबाट अल्झाएर कर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विभागको ठहर छ । आयोेगको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि विभागलाई विभिन्न संघसंस्था, पेसाकर्मी र व्यवसायीको ठूलो संख्या अझै करको दायरामा नआएको बताउँदै तत्काल उनीहरूलाई समेट्न निर्देशन दिएको थियो ।
कर नतिर्ने र करको दायरामा नआउने व्यक्ति र संस्थालाई उनीहरू दर्ता भएको निकायमा खोज्न थालिएको छ । अनुसन्धानमा इन्जिनियर, वकिल, डाक्टर, अनुसन्धानकर्ता, बैकिङ क्षेत्रका, व्यवसायी  छन् । अनुसन्धानमा संयुक्त कम्पनी खोलेर काम गर्नेबाट समस्या भइरहेकाले ती समूहमाथि पनि विभागको निगरानी बढेको छ । ठूला रकमको ठेक्का लिने संयुक्त ठेकेदार कम्पनीले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेकाले उनीहरूलाई तत्काल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, जरिवाना बुझाउन विभागले पटकपटक आह्वान गरेको महानिर्देशक शर्माले बताए । हाल यस्तो समूहबाट न्यूनतम तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर असुली गर्न बाँकी छ ।
विगतमा भएका स्वदेशी तथा विदेशी अनुसन्धानले मुलुकको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा करको दायरा (इन्फर्मल इकोनोमी) बाहिरबाट चलेको देखाएको छ । यसलाई आधार मान्दा अहिले बर्सेनि एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व राज्यले गुमाउँदै आएको छ ।  भ्याट छलीको प्रकरणमा भएको प्रगतिको नियमित रूपमा आयोग र विभागले अनुगमन गरिरहेको समेत जनाइएको छ । आयोग र विभागको समन्वयको आधारमा करिब १ हजार ६ सय देखि २ हजार व्यक्तिको भ्याट छलीको प्रक्रियामा अनुसन्धान भइरहेको छ । विभागले दिएको जानकारीअनुसार, १ हजार ६ सय ५० नयाँ भ्याट छल्नेलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा भ्याट छली गरेको भन्ने निष्कर्षसहति कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
कर व्यवसायीले आयव्ययको हिसाब पारदर्शी नगर्ने, कारोबारको लेखांकन नगर्ने, भ्याटको अभिलेख एवं बिल बिजक जारी नगर्ने, सामानको न्युन वा अधिक बिजकीकरण गर्ने, राजस्व परिचालन हुने ठाउँमा केन्द्र तथा तालुक कार्यालयबाट अनुगमन एव निरीक्षण प्रभावकारी किसिमले नहुने, कार्यान्वयन तहमा नीतिगत व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्ने गरेका कारण करछलीमा संलग्नलाई सरकारले कडा कारबाही गर्न सकेको छैन् । भ्याट छलीमा कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको पुष्टि भइसकेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालको कर प्रणाली, प्रशासन, व्यवस्थापनको त्रुटिविना ठूलो मात्रामा राजस्व अनियमितता हुन नसक्ने भनाइ सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
कानुनतः भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप ब्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भ्याट छलीले सरकारलाई झुक्काएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेकाले एक किसिमको किर्ते कागज तयार गर्ने सरह काम गरेकाले कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने अवस्था कानुनमा छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भ्याट छली, निकासी प्रमाणबेगर भ्याट फिर्ता, नक्कली भौचरबाट कम्प्युटर दाखिला गरी राजस्व चुहावट, विभिन्न व्यापारिक फर्मलाई व्यवसायको कर निर्धारण गर्दा घटीकर निर्धारण गरेर छली गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

         हुन्डीमार्फ दैनिक रकम पलाएन
रोशन कार्की
काठमाडौं । नेपालीहरुले विदेशमा बैकिङ बैंकिङ प्रणालीबाट पुँजी नलगी हुन्डीबाट रकम बाहिरिने क्रममा वृद्धि भएको छ । राजधानी र बाहिर प्रशस्तै खुलेका हुन्डी कारोबारीले यहाँ रकम बुझाएपछि विदेशमा त्यहीको मुद्रा वा डलर दिने सजिलो सुविधा भएकाले नेपाली व्यापारीहरुले अबैध हुन्डीको करोबार गरेका छन् । सरकारलाई कर बुझाउनु नपर्ने र आफुलाई चाहे अनुसारको रकम लैजाने भएकाले कानूनी रुपमा भन्दापनि अबैधरुपमा रकम विदेश पठाउने माध्यमका रुपमा हुन्डीलाई रोजेको पाइएको छ ।   
भारतको उत्तराखण्ड, सिक्किमलगायत तेस्रो मुलुकमा समेत नेपालीहरुको ठूलो मात्रामा बसोबास भएकाले नेपाल आउने र जानेको सहायतामा रकम विदेश पठाउने गरेका छन् । यहाँबाट हुन्डीबाट  जति पनि पैसा बाहिर लैजान सकिने भएकाले व्यवसायीहरुले हुन्डीको कारोबार रोजेका हुन । हुन्डी सञ्चालकले बैंकभन्दा बढी कमिसन लिने गरेका छन् ।  व्यवसायीका अनुसार अहिले १ डलर बराबर ९१ रुपैयाँ तिर्ने हो भने हुन्डी कारोबारीले जति पनि पैसा विदेशमा भुक्तानी दिने गरेका छन् ।  यो प्रचलित विनिमय दरभन्दा दोव्वर रहेको छ
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले ज्यालाबापत थाप्ने विदेशी मुद्रा समेत हुन्डीमार्फत कारोबार हुदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयको अनुमानमा कोरियामा रोजगारी गर्ने नेपालीले गत वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ ज्यालाबापत बुझेको जनाएको छ । सो रकम अधिकाशं हुन्डीमार्फत नेपाल पठाउने गरेको अनुमान मन्त्रालयको रहेको छ । रेमिट्यान्सको उल्लेख्य हिस्सा कोरियाबाट हङकङ हुँदै अमेरिकासम्म पुग्ने गरेको सूचना प्राप्त भएको  अर्थसम्बद्ध उच्च स्रोतले जनाएको छ । रेमिट्यान्सबापत मुलुकमा भित्रिनुपर्ने पुँजी बाहिरै कब्जा हुन थालेकाले पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा गिरावट आउन थालेको स्रोतको दाबी रहेको छ ।
यो प्रवृत्ती नियन्त्रण गर्न नसके मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितीमा गम्भीर असर पर्न सक्ने अर्थस्रोतको रहेको छ ।  दिल्ली, हङकङ र सिंगापुर नेपालसँग जोडिएको हुन्डी कारोबार हुने प्रमुख केन्द्र हुन् । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले समेत हङकङमा हुन्डी कारोबार मौलाएको जनाएको छ । हुन्डी कारोबारीले विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने अर्को स्रोत विदेशी कम्पनीका नेपालस्थित कमिसन एजेन्टले पाउने गरेको छ ।  यस्ता एजेन्टले कमिसनबापत पाउने रकम विदेशमै खाता खोेलेर राख्ने गरेका छन् । यिनले हुन्डी कारोबारीलाई विदेशी मुद्रा बिक्री गर्ने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । 

यसबाहेक स्थानीय तहमा विदेशी मुद्रा संकलन गरी बाहिर लैजाने पनि गरिएको छ । गत वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सवा करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बरामद भएपछि सो रह¥य खुलेको हो ।
यसैविच, काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट अवैध रुपमा साचालन भइरहेको हुन्डीको कारोबार रोक्न र सो कार्यामा संलग्न रहेकामाथि कडा कारबाही गर्ने भन्दै गत वर्षदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेपनि अझै सो कारोबारमा संलग्नमा रहेकालाई कारवाही गर्न सकेको छैन । विभागले गत वर्षको वैशाख महिनामा राजधानीको विभिन्न स्थानमा छापा मारेर पक्राउ परेकाबाट पाएको विवरण अनुसार विभागले सो कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र चाँडोभन्दा चाँडो सो समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो सीबीआई र नेपाल प्रहरीको संलग्नतामा सो विषयमा अनुसन्धान गरेको भएपनि सो बारे सरकारले कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन् ।  अनुसन्धानबाट प्राप्त रिपोर्टका आधारमा सो कार्यमा संलग्न भएको भेटिएको खण्डमा अवैध कार्य गर्नेमाथि राजस्व चुहावट विदेशी मुद्रा अपचलन ऐनअनुसार कारबाही हुने प्राबधान रहेको छ । विभागका अनुसार हाल राजधानीमा मात्र सो अवैध धन्धा साचालन गर्नेको संख्या  चार दर्जनको हाराहारीमा रहेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको जनाएको छ ।
यसरी अन्य व्यवसायको नाममा राजधानीको विभिन्न स्थानमा स्थापना गरेको कार्यालयबाट लामो समयदेखि हुन्डीको कारोबार गर्नेहरुमा नारायण पौडेल, बच्चु पौडेल, विष्णु खत्री, सुमन खत्री, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदीप सरिया, गोविन्द सरिया, शोभा खरेल, मोहन अग्रवाल, पवन सरिया, हरि चिरानिया, राजु मालु, मदन केसी, कृष्ण ज्ञावाली, शिवरत्न पोछार, दिनेश श्रेष्ठ, अशोक श्रेष्ठ, नेत्रविक्रम पौडेललगायत अन्य रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।  विभिन्न तवरबाट गरको अनुसन्धानबाट हुन्डी कारोबार गर्नेको पहिचान भएपनि उनीहरुमाथी अझैसम्म कुनै कारवाही हुन सकेको छैन ।
विभिन्न स्थानमा भिन्न प्रयोजनका लागि खुलेका कार्यालय होटल र गेस्टहाउसबाट अवैध रुपमा हुन्डीको कारोबार हुने गरेको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका बजारमा उनीहरुले हुन्डीमार्फत कारोबार गर्ने गरेका छन् । नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक कारोबारमा नेपाली व्यापारीहरुले राजधानीको नयाँ बसपार्कस्थित रहेका विभिन्न होटल र गेस्ट हाउस र आफ्नै घरबाट हुन्डीमार्फत रकम तिब्बतको ग्वान्जाउ सहरसम्म पठाउने गरेका छन् ।
ट्राभल एन्ड टुरको कार्यालय स्थापना गरी तेस्रो मुलुक र भारत चीनमा हुन्डीको कारोबार गर्ने भएकाले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व देशलाई नोक्सानी भएको भएको समेत विभागले जनाएको छ । ट्राभल्सको कारोबार गर्ने भन्दै खुलेका ट्राभल्स ऐजेन्सीहरु सिंगापुर इन्टरप्राइजेज सुन्धारा, धाख्वा विलिङ, मनकामना ट्राभल्स दरबारमार्गको इमिरेट्स ट्राभल्स सुन्धाराको युनिक ट्राभल्स एन्ड टुस्र एडभान्स मनी ट्रान्सफर र पशुपति मनी ट्रान्सफरबाट भारत चीन अस्ट्रेलिया दक्षिण कोरिया र खाडी मुलुकमा बढी मात्रामा हुन्डीमार्फत कारोबार हुने गरेका छन् ।

कर छलीगर्ने पेशाकर्मीको अनुसन्धान गर्न छुट्टै इकाई
रोशन कार्की
काठमाडौ ।  विभिन्न पेशा र विलाशिता जीबन विताएकाहरुलाई करको दायराभित्र ल्याउनकालागि सरकारले छुट्टै इकाइ बनाएर छानविन गर्ने भएको छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर र अभिवृद्धिकर (भ्याट) नबुझाउने तर विलाशिता जीवन बिताएकाबाट करोडौ रुपैयाँको कर छली गरेको सूचना आन्तरिक राजस्व विभागमा गरेपछि सो इकाइ स्थापना गरेर अनुसन्धान गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । करोडौंको आम्दानी गर्ने ठूला व्यवसायीहरु कहिले कर छली, कहिले नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, कहिले मिसम्याच प्रकरणमा राजस्वको अनुसन्धान भएपनि लामो समयदेखि अन्य पेशामा रहेकाहरु करको दायरामा नआएपछि विभागले कडाइकासाथ नयाँ कारवाहीको योजना अगाडि सारेको हो ।
मासिक लाखौं रुपैयाँ कमाउने, तर कर नतिर्ने पेशाकर्मीहरु पनि अब राजस्वको अनुसन्धानको कठघरामा पर्ने प्राय ः निश्चित रहेको छ । विभागले यस्ता ‘हाई नेटवर्थ इन्डिभिजिवल’ अर्थात उच्च आय गर्ने ब्यक्तिहरुको विवरण तयार पारि सकेको जनाउदै सो विवरणमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
ठूलो आम्दानी गर्ने तर कर नतिर्ने पेशाकर्मीको फाईलमा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, एनजीओ, आइएनजीओमा काम गर्ने र विदेशी कम्पनी तथा संस्थाहरुमा कन्सल्ट्यान्टको रुपमा काम गर्नेहरुको नाम र विवरण बढीमात्रामा रहेको छ । विभागले उनीहरुको बैङ खातादेखि अन्य सबै सम्पत्तीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको छ । सोही अनुसन्धानबाट  फाईल नै तयार गरिसकेको छ ।  हाल विभागले अनु्सन्धान भईरहेका विवरणमा ठूला राजनीतिक पार्टी निकट र बिभिन्न पेशा गरेर उच्च आम्दानी गर्नेहरु धेरै रहेका छन्  । उच्च जीवन शैलि भएका तर कर नबुझाएका पेशाकर्मीको अनुसन्धान गर्न छुट्टै इकाई नै बनाएर काम सुरु गरेको  विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताए । 

 
उनका अनुसार पहिलो चरणमा मासिक १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कमाउने वकिल १० हजार जना रहेको जनाए ।  महानिर्देशक शर्माका अनुसार डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर जस्ता उच्च तहको पेशा गर्नेहरुमध्ये धेरै करको दायराबाट बाहिर रहेका छन् । दायरामा आएकाहरुले पनि आफ्नो यथार्थ आम्दानीको विवरण नबुझाएको उनले बताए । ‘करको दायरामै नआएहरुको अनुसन्धानसँगगै कर तिरि रहेकाहरुले बुझाएको विवरण पनि ठीक छ कि बेठिक छ भन्नेबारे पनि अनुसन्धान भई रहेको महानिर्देशक शर्माले भने ।  धेरै कमाउने धनी पेशाकर्मीहरुको अनुसन्धानमा विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबीच सहकार्य हुने भएको छ । सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि नवधनाढ्य र यस्ता उच्च आम्दानी गर्नेहरुको अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानमा राजस्वले संकलन गरेको सूचनालाई पनि लिएर सहकार्य गर्ने अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।
विभागले १ सय ३१ जना अनुसन्धानमा पनि यस्ता नवधनाढ्यहरु परेका छन् त्यसबाहेक अरुको पनि अनुसन्धानका क्रममा रहेको जनाएको छ । विभागले पनि यो अनुसन्धानमा सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग सहकार्य हुने जनाएको छ ।
उच्च आम्दानी गर्ने पेशाकर्मीहरुको बारेमा अनुसन्धान सुरु गर्न लागेको विभागले उनीहरुलाई करको दायरामा आउन नयाँ योजना समेत ल्याएको जनाएको छ । विभागले बजेटमै व्यवस्था भए अनुसार चिकित्सक, कलाकार, इन्जिनियर, वकिल, लेखापरीक्षक, लगानीकर्ता, परामर्श सेवा प्रदायक, कमिसन एजेन्ट, सेवा निवृत्त कर्मचारी, शिक्षक, प्रध्यापक लगायतलाई करको दायरामा आउन योजना सहितको सुविधा ल्याएको विभागले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ र २०६८÷ ६९ को आय विवरण बुझाएर लाग्ने कर तिरेमा त्यसअघिको आम्दानी जति भए पनि कर नलाग्ने र विवरण खोजी नहुने ‘योजना’ ल्याएको हो । त्यसैगरी, कर नतिर्ने व्यवसायिक फर्मको विवरण तयार छ । साना व्यवसाय, घरेलु उद्योग, सहकारी लगायत छन् । सहकारी विभागमा २७ हजार सहकारी दर्ता भएपनि करको दायरामा १० हजार मात्रै आएको रावस्व विभागले जनाएको छ । घरेलु उद्योग विभागमा १ लाख फर्म दर्ता भएपनि ५० हजार मात्रै करको दायरामा छन् । साना होटलहरु ५ हजार भन्दा धेरै भएपनि २ हजार मात्रै करको दायरामा छन् । यी करको दायरामा आउन बाँकी सबै फर्मको विवरण विभागले तयार गरेको छ ।

अख्तियारमा एनसेलविरुद्ध उजुरी

कमाण्डर पोष्ट
काठमाडौं । अवैधानिक प्रलोभन देखाउँदै ग्राहकलाई ठगी गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । विभिन्न बाहनामा ग्राहकलाई डबल धमाका भन्दै ठगी गरेको भनी सर्वसाधारणले उजुरी गरेका छन् । उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार एनसेल छानबिनको दायरामा छ । ‘अख्तियारको छानबिन दायरामा परेको छ, हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ अख्तियार अधिकारीले भने, ‘कहाँ–कहाँ दुरुपयोग भएको छ र ठगी भएको छ भन्नेबारे गम्भीर छानबिन हुनेछ ।’
प्रचार–प्रसारमा करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर ग्राहकलाई ठगी गर्दै आएको एनसेलले ल्याएको डबल योजनाले ग्राहकलाई झुक्याएको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि परेको छ । उता, उजुरीबारे छानबिनमा प्रभाव पार्न एनसेल अधिकारी सरकारी अड्डामा धाउने गरेको स्रोतले बतायो ।
उता, कर्मचारी र श्रम–ऐनविपरीत पनि एनसेल प्रशासनले कर्मचारीको श्रम शोषण गरिरहेको छ । केही दिनअघि मात्र सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई विनाकारण निष्कासन गरेको थियो ।
कम्पनीले उद्योगपतिदेखि बैंकरलाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारेर ठूलो रकम असुल गर्ने तर असुल गरेअनुसारको सेवा दिएको छैन । एनसेलले सेवा शुल्कबापत २८ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको र उक्त रकम नतिर्न मुख्य अधिकृतहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर उम्किन खोजिरहेको कर्मचारीले बताएका छन् । युरोपियन मुलुकमा ठगी गरेको एनसेलले नेपाललगायत अन्य मुलुकमा कार्यरत तल्लोस्तरका कर्मचारीलाई आजित पारेको छ । उता, एनसेलले चलाएका कलसेन्टर पनि श्रम–ऐनविपरीत रहेको बताइएको छ । 

0 श्रम–ऐनविपरीत एनसेल कल सेन्टर
0 खाँजा खान जाँदा कर्मचारीको जागिर गयो
0 कार्यालयमा सञ्चार उपकरण प्रयोगमा प्रतिबन्ध

यसैबीच, एनसेलमा कार्यरत कर्मचारी खाजा खान गएका कारण जागिरबाट हटाइएको छ । एनसेलद्वारा सञ्चालित कलसेन्टरका कर्मचारीलाई श्रम–ऐनविपरीत काममा लगाई कुनै पनि सेवा–सुविधा नदिई सम्पर्कविहीन बनाएर घन्टाँै समय काममा लगाएको पीडितले स्विकारेका छन् । कल सेन्टरमा कार्यरत ‘फुलटाइमर र पार्टटाइमर’ कर्मचारीलाई लगातार काममा लगाउने र खाजा, पानीसमेत खाने समय नदिने गरेको गुनासो सम्बन्धित कर्मचारीको छ । एनसेल कार्यालयमा सञ्चारसम्बन्धी सुविधाबाट कर्मचारीलाई बन्देज पारिएको छ । कार्यालयमा रहुन्जेलसम्म पत्रपत्रिकासमेत पढ्न प्रशासनले निषेध गरेको छ । सेन्टरमा काम गर्दा मोबाइल, इन्टरनेट, पत्रपत्रिकाबाट समेत वञ्चित गरेको छ । एनसेलले नेपाली गोप्य सूचना चुहावट गर्ने आरोप पनि लगाइएको छ, यसबारे अहिलेसम्म पुष्टिका आधारचिाहिँ फेला परेका छैनन् । तर, पीडित कर्मचारीले भने, ‘हामीलाई विभिन्न सूचना चुहावट गर्नका लागि पनि खटाइएको थियो, उनीहरूको स्वार्थअनुसार काम नगर्दा जागिर गयो ।’
कम्पनीले आफ्नो नजिकका कर्मचारीलाई विनाप्रतिस्पर्धा प्रमुख सुपरभाइजर बनाउने र उनीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिएको समेत कर्मचारीले बताए । एकै तहका कर्मचारीमा समेत कम्पनीले भेदभावपूर्ण रूपमा मासिक तलब दिने गरेको पाइएको छ । प्राप्त सूचनाअनुसार सो सेन्टरमा काम गर्ने एक तहका कर्मचारीमा २६ दिन काम गरेबापत कोहीलाई ५ हजार ५ सय र आफ्नो नजिकको कर्मचारीलाई ८ हजार ७ सय रूपैयाँ दिने गरेको पाइएको छ । अहिले कलसेन्टरमा ३ सय जना कार्यरत छन् । कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई विनासेवा–सुविधा लामो समयदेखि काममा लगाए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा अधिकांश कर्मचारीको श्रम शोषण एनसेलले गर्दै आएको छ । यता, खाजा खान गएको समयमा कलसेन्टरका कर्मचारी अमित तामाङको जागिर गएको थियो । समयमा कार्यालयमा नछिरेको भन्दै उनलाई निष्कासन गरेको थियो ।

१ मोवाइल टावरका कारण घर जोखिमपूर्ण
२ इलोक्टी म्याग्नेटटिक किरणका कारण मानव स्वास्थ्यमा असर
३ भारतले टावरको विकिरण घटान निर्देशन
४ प्रत्यक्ष मानव जीवनमा असर पर्नेभएपछि व्यक्तिगत घरमा टावर राख्न अस्वीकार

एनसेल मोवाइल कम्पनीको टावरका कारण घर र मानवस्वास्थ्यमा प्रंत्यक्ष असर
कमाण्डर पोष्ट
काठमाडौं । आम उपभोक्तालाई मोवाइल टेलिफोन सेवा प्रदानगर्नेभन्दै प्रतिस्पर्धात्मरुमा विभिन्न स्थानमा राखिएको टावरका कारण घरहरु असुरक्षित बन्दै गएका छन् । विभिन्न टेलिफोन कम्पनीले खाली जमिन र व्यक्तिगत घरमा थोरै भाडा दिएर करोडौंको आम्दानी गर्ने टेलिफोन कम्पनीले सामान्य सुरक्षाको व्यवस्था नगर्दा राजधानी लगायत देशमा विभिन्न स्थानका घरहरु चट्टायाङ र अन्य कारण असुरक्षित हुदै गएको छ । आफुलाई मोवाइल सेवामा उच्च सेवा पु¥याउदै आएको दाबी गरेको विदेशी कम्पनीको मोवाइल ‘एनसेल’ ले बढीमात्रामा व्यक्तिगत घरमा मोवाइल टावर राखेर सम्बिन्धित घर तथा आसपासका बासिन्दालाई समेत जोखिममा पारेको छ ।
यसैगरी, अग्ला डांडाहरुमा राखिएका मोवाईल टेलिफोनका टावरले बत्ती नराख्दा हवाईयात्रा जोखिममा परेको छ । टावर राख्दा अनिवार्य रुपमा चौबिसै घण्टा बत्ती राख्नुपर्ने भएपनि ठुला र नाम चलेकै कम्पनीहरुले यसको कार्यान्वयन नगरेका कारण हवाईयात्रा असुरक्षित र जोखिमपुर्ण बन्दै गएको छ । राजधानीमा एनसेल मोवाइल प्रदायक कम्पनीले राखेको टावरमा सुरक्षाको पक्षमा कुनै चासो देखाएको छैन् ।
पछिल्लो समय मोवाइल सेवा प्रदायक संस्थाहरुबीच ग्राहकहरुलाई सहजै रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने नाममा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण जथाभाबि रुपमा टावरहरु निर्माण गरिंदै आएको छ । एनसेलले स्थापना गरेको टावरमा कुनैपनि बत्ती छैन् भने, जोखिमपूर्णरुपमा रहेको प्रकृतिक विपत्त चट्टयाङको जोखिम बढ्दै गएको छ । सो कम्पनीले राजधानी लगायत देशको विभिन्न स्थानमा राखेको टावरमा काम चलाउ ‘अर्थिङ’ राखेका कारण घरहरु जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । 
देशमा ६ वटा टेलिफोन कम्पनीहरुले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सबैले मोबाइल टेलिफोन चलाउन प्राधिकरणबाट अनुमति पाइसकेका छन् । कम्पनी पिच्छे टावर लगायत उपकरण बनाइएको र सो टावर पूर्णरुपमा असुरक्षित रहेको दाबी विज्ञहरुको रहेको छ । निजी क्षेत्रको मोबाइल फोन कम्पनी एनसेल अरु कम्पनीको भन्दा सुरक्षातर्फ ध्यान नदिएको र कम भाडा दिएर जहाँपायो त्याहाँ टावर स्थापना गरेको एक अध्यययले देखाएको छ ।
नेपालमा अहिले मोबाइल टेलिफोनका झण्डै ५ हजार वटा भन्दाबढी टावर बनिसकेका छन् । यसमा सरकारी मातहतको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको भन्दा बढी एनसेलकै करिव २ हजार वटा भन्दाबढी टावर छन् । एनसेलको हालसम्ममा देशभरमा कति वटा टावर स्थापना भएको छ भनी पटक–पटक सो कम्पनीको कार्यालयमा सम्र्पक राख्दा सम्बन्धित निकायका कोही पनि सम्र्पकमा आउन चाहेनन् । भने अर्कोतर्फ सो कम्पनीद्वारा सञ्चालनमा रहेको निजी वेवसाइटमा समेत कम्पनीका बारे कुनै परिचय समेत राखिएको छैन भने सो वेवसाइटमा विभिन्न योजना सञ्चालन गरेका फोटो र विज्ञप्तिमा मात्र अपडेट गरेको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार वटा मोबाइलका टावर थपिइरहेको जनाएको छ ।
यसरी मोवाइल कम्पनीले टावर बनाउँदा सहरको रुपनै बिग्री सकेको छ । सहरका हरेक अग्ला घरमा मोबाइलका टावर रहेका छन् । शहरी सौन्दर्य र मोबाइलको रेडियो तरंगले मानिसको शरिरमा पु¥याउने हानीलाई कम गर्न पनि सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कुनै चासो देखाएको छैन । आर्कोतर्फ सो सुरक्षाप्रति सरकार समेतले ध्यान नपु¥याउदा शहर लगायत गाँउ समेत असुरक्षित बन्दै गएको छ । यसैगरी, एनसेलले टावर लगायत टेलिफोनका पूर्वाधारका उपकरण विदेशबाट ठूलो मात्रामा आयात गरि रहेको छ भने एक दुईजना सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा विना भन्सार आयात गरि करोडौ रुपैयाँ राजस्व समेत छली गरेको तर्फ सरकार गम्भीर नहुदाँ सरकारी ढुकुटीमा आउनु पर्ने रकम एनसेलले आफ्नै देशमा पठाएको छ ।
एनसेलले धौलागिरी अञ्चलका बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका साथै विभिन्न जिल्लाका अग्ला डाडाँहरुमा राखिएका टावरहरुमा अझैसम्म न बत्ती राखिएको छ त न सो टावरमा चट्टयाङबाट जोगाउन ‘अर्थिङ’ नै जडान गरिएको छ । यसरी समान्य रुपमा दुर्घटनाबाट बचाउन र बच्न प्रयोग गर्ने अर्थिक समेत एनसेलले देखाउनकालागि मात्र जडान गरेको छ । सो कम्पनीले जडान गरेको अधिकाशं अर्थिङले काम नगरेका कारण विभिन्न स्थानका टावरहरुमा चट्टयाङ परेर वर्षेदेखि टेलिफोन सेवा अबरुद्ध भएको छ ।
आकाशमा बाक्लो बादल लाग्दा तथा मौसम खराबीको अवस्थामा जहाज तथा हेलिकप्टर टावरमा ठोक्किएर दुर्घटना हुनसक्ने भएकाले टावरमा अनिबार्य रुपमा बत्ती राख्नुपर्ने हवाईक्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुले बताउदै आएका छन् । सहर तथा गाँउका घरको छतमा जथाभावी ठड्याइएका टावर जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका दृष्टिले पनि असुरक्षित रहेको प्रष्ट भएको छ । टावरका कारण मानिसको शारीरकी र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अध्ययनमा देखाइएको छ । काठमाडौंको गोठाटारका एक घरधनीले आफ्नो घरमा एनसेलको टावर राख्न आएको प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि टावले मानिसको स्वाथ्यमा असर पु¥याउने र चट्टयाङको उच्च जोखिम हुने कुरा बाहिरीएको हो । ती घर धनीले आफ्ना नाम गोप्य राख्ने सर्तमा भने,‘म पेसाले इन्जिनियर भएको नाताले र टेलिफोनको टावर राख्दा स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई ध्यानमा राखेर उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गरेको हो ।’ मानिसको स्वास्थ्यप्रति कुनै चासो नदिई एनसेलका कम्पनीबीच दूरसञ्चार सेवा विस्तारको होडबाजी नै चलेको छ । प्रतिस्पर्धाकै कारण आफ्नो सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र प्रभावकारी बनाउन यी कम्पनीले बीटीएस टावरको संख्या थपिरहेका छन् ।
सहर–बजारमा घरको छतको खासै उपयोग पनि नहुने र राम्रै भाडा पाइने लोभमा कतिपय घरधनीले त्यसको असर प्रति विचारै नगरी त्यस्ता टावर ठड्याउन सहजै अनुमति दिने गरेको पाइएको छ । घरघरका छानामा छयापछयाप्ती जडान गरिएका बीटीएस टावरलगायत उपकरण मार्फत प्रवाह हुने इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक किरणहरूले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न गर्दछ । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी (एमएसपी), इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी), डीटीएच, वायरलेस इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्ने मात्र होइन, सामान्य घरायसी विद्युतीय उपकरण बिक्रेताहरूसमेत यसतर्फ खासै चासो राख्दैनन् ।
विदेशमा गरिएका विभिन्न प्रारम्भिक अनुसन्धानले मोबाइल फोनलगायत उपकरणका कारण क्यान्सर रोगको जोखिम बढेको देखाएका छ । यसले मानसिक समस्यामा पनि वृद्धि भएको अनुसन्धानहरूको निष्कर्ष रहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार सहरियाहरूमा एङजाइटी, तनाव लगायत मानसिक रोगको समस्या बढी देखिने गरेको उल्लेख गरको छ । सेवा विस्तारसँगै एनसेल कम्पनीले पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा बढीभन्दा बढी टावर ठड्याउनु र तिनमा उच्च क्षमताका उपकरण जडान गर्नु र जडान गरेको घरको भार क्षमता कति हो त्यसको अध्ययन नगरिनु पर्ने दुर्घटनाको अर्को पाटो प्रत्यक्षरुपमा देखा परेको छ । वर्षैदेखि जडान गरेका त्यस्ता टावर राखिएको घर विस्तारै जिर्ण हुदै जाने भएकाले कुनैपनि बेला भत्कन सक्ने विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । 
तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तिनमा जडान गरिएका उपकरणमा प्रवाह हुने तरंग ‘ईएमआर’ को सघनता सम्बन्धि निश्चित मापदण्ड न तोकेका कारण झन सहरका घरहरु असुरक्षित बन्दै गएको छ । नियमित रूपमा त्यस्ता उपकरणको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने विश्वका विभिन्न शैक्षिक तथा अनुसन्धान केन्द्रमा भएका शोध र अनुसन्धानले औँल्याइसकेका छन् । त्यस्ता अनुसन्धानले ईएमआरसँग लामो समयसम्म सम्पर्कमा रहने व्यक्तिमा क्यान्सरलगायत समस्या देखा पर्न सक्ने औँल्याएका छन् । यस्ता टावरबाट फालिने विकिरणले मानव शरीरका तन्तुहरूलाई माइक्रो वेभले खानालाई पकाए जसरी नै नष्ट गर्दै जाने जोखिम हुन्छ । अनुसन्धानले एक व्यक्तिले दिनको २५ पटकभन्दा बढी मोबाइल फोनको प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका हिसाबले प्रतिकूल हुने देखाएका छन् । जर्मनीमा गरिएको एक अध्ययनले त्यस्ता टावरहरूको चार सय मिटरसम्मको परिधिमा रहने व्यक्तिमा अन्य व्यक्तिको तुलनामा स्तन, कलेजो, छाला र रक्त क्यान्सरको जोखिम तीन गुणाले बढी हुने देखाएको थियो । यिनै जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ईएमआरका सम्बन्धमा इन्टरनेसनल कमिसन अफ नन आयोनाइजिङ् रेडिएसन प्रोटेक्सन (आईसीएनआईआरपी), फेडरल कम्युनिकेसन कमिसन (एफसीसी), इन्स्टिच्युट अफ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियङ् (आईईई) लगायत संस्थाले मापदण्ड तोकेका छन् । यो मापदण्डलाई विभिन्न मुलुकहरूले परिमार्जन गर्दै लागू पनि गरेका छन् ।
तर नेपालमा भने सो मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरेको पाइदैन । प्राधिकरणले गरेको एक अनुसन्धानमा काठमाडौँ र ललितपुरमा सञ्चालनमा रहेका एनसेलको जीसीएम प्रणालीबाट प्रवाह भइरहेका इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक रेडिएसनको नमुना परीक्षण गरएिको थियो । उक्त अनुसन्धानमा जावलाखेल, माइतीघर र सुन्धारालगायत क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्कको उच्च सघनताका कारण त्यस्तो विकिरण बढी रहेको पाइएको थियो ।
टावर र विकिरणका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पररिहेको अनुभवचाँहि जनस्तरमा भइरहेको पाईएको छ ।  कीर्तिपुर ट्याङलाफाँट र भक्तपुरका स्थानीयद्वारा बीटीएस टावरकै कारण आफ्नो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै प्राधिकरण समक्ष गरेको उजुरी गरेपछि सो टावरका कारण असुरक्षा बढ्दै गएको प्रष्ट भएको छ । बीटीएस टावरका कारण स्वास्थ्यलगायत अन्य समस्या परेको जनाउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष अहिलेसम्म दर्जन उजुरी परे पनि सो बारे प्राधिकरणले कुनै निर्णय दिन सकेको छैन । तीनमा घरका छानामा ठड्याइएका टावर तीन देखि १५ मिटर र भुइँमै खडा गरिएका टावर १५ देखि ५० मिटर उचाइको हुने गरेको छ । छिमेकी भारतमा भने त्यहाँको सरकारले यस सम्बन्धमा कडा नीति अख्तियार गरेको भएपनि नेपालमा सरकारले कुनै चासो नदिएका कारण समस्या झन बढ्दै गएको छ । भारतमा त्यहाँको सरकारले पाँच महिनाअघि देशभरका साढे चार लाख बीटीएस टावरको विकिरण प्रवाह घटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैगरी करिव २२ हजार ५ सय टावरलाई अन्यत्र सार्न समेत निर्देशन दिएको थियो । तर नेपालमा भने घरैपिच्छे टावर राख्दा समेत सरकारको ध्यान गएको पाइदैन । मापदण्ड अनुसार दुईवटा एन्टेना भएको टावर र आवासीय घरबीचको दूरी कम्तीमा ३५ मिटर टाडा हुनु पर्ने व्यबस्था भएपनि सहरमा १÷२ मिटरको दुरीमा टावर स्थापना गरिएको छ । यस मामलामा एनसेलले सहर र गाँउमा रहेका अग्लो घरमा आफ्नो टावर राखेको छ ।
त्यसैगरी, भारतमा तीन महिनाअघि मात्र राजस्थान राज्यको उच्च अदालतले विद्यार्थी र बिरामीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने जनाउँदै देशभरका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई विद्यालय, अस्पताल, खेल मैदान र कलेज क्षेत्रमा रहेका टावर हटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैगरी कारागारभन्दा पाँच सय मिटर, ऐतिहासिक स्मारक र सम्पदाभन्दा एक सय मिटरभन्दा बढीको दूरीमा मात्र टावर ठड्याउन पनि निर्देशन गरेको थियो ।
नेपालमा भने स्कुल, सम्पदा र अस्पताल वरपर समेत त्यस्ता टावर बगेरल्ती देख्न सकिन्छन् । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने बहस चलिरहँदा हावाहूरी, आँधीजस्ता प्राकृतिक विपत्तीका बेला तिनले निम्त्याउन सक्ने जोखिम झन् भयावह हुन सक्छ । प्राधिकरणले टावर सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारण तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी पेसाकर्मीको स्वास्थ्यमा प्रभाव नपरोस् भन्नका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा सेवा प्रदायकले पालना गर्नुपर्ने सर्त एवं मापदण्ड सहितको ‘गाइडलाइन अन हेल्थ हजार्ड ड्यु टू वायरलेस कम्युनिकेसन’ नामक निर्देशिका बनाउन सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था, विज्ञ तथा सर्वसाधारणको सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक आह्वान गरे पनि सो बारे अझै सम्म पूर्ण रुप लिएको छैन ।