५ सय १८ व्यापारिक फर्मले
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको फेला
काठमाडौं, साउन २०
मुलुकका अधिकांश व्यापारिक घरानाले प्रयोग गरेको नक्कली भ्याट बिलबाट पाँच अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ राजस्व छली गरेको देखिएको छ। यो सरकारले गरेको पहिलेको अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत बढी हो। आन्तरिक राजस्व विभाग र यस मातहतका कार्यालयहरूले गरेको अनुसन्धानबाट मुलुकभरका ५ सय १८ व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको फेला पारेको थियो।
विभाग र कार्यालयहरुले साउन १५ सम्म पूरा गरेका २ सय १६ फर्मको कारोबारलाई हेर्दा नक्कली भ्याट बिलबाट ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली गरेको देखिएको हो। 'अहिलेसम्म अनुसन्धान पूरा भएका २ सय १६ फर्मलाई २ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ,' विभागका उच्च अधिकारीले भने, 'यो प्रवृत्तिलाई हेर्दा बाँकी ३ सय २ फर्मको अनुसन्धान पूरा हुँदा ५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ।'
विभागले सबै फर्महरुको अनुसन्धान पूरा हुँदा ४ अर्ब रुपैयाँसम्म कर निर्धारण हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो। पछिल्ला फर्महरुमा सोचेभन्दा बढी कर छली भएको देखिएकाले विभागको अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत बढी कर छली भएको आशंका गरिएको हो।
ती अधिकारीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ठूला व्यावसायिक घरानासम्बद्ध फर्महरुको कारोबार हेरिसकेका कारण पछिल्लो ३ सय फर्मबाट २ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण हुने अनुमान गरिएको हो।
उपत्यकाबाहिरका फर्महरुले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरे पनि उनीहरुको कारोबार ठूलो नभएकाले रकम बढी नहुने ती अधिकारीले बताए। राजधानीका ठूला व्यापारिक घरानासम्बद्ध एकै फर्मले मात्र १० करोडभन्दा बढीको कर छली गरेको भेटिएको छ। राजधानी बाहिर भने यति ठूला फर्म देखिएका छैनन्।
उनका अनुसार २ सय १६ व्यापारिक फर्महरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरे वापत १ अर्ब ७९ करोड, ९२ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ। यस्तै आयकर १ अर्ब ९ करोड ९९ लाख र अन्तशुल्क ९८ लाख रुपैयाँ निधारण गरिएको छ। नक्कली भ्याट बिल कारोबार गर्ने दुई सय १६ फर्ममध्ये विभागले ३३ वटा र अरु कर कार्यालयहरुले गरेका हुन्। अहिले विभाग र कार्यालयहरुले आगामी असोज मसान्तसम्म सबै फर्मको कारोबार हेर्ने गरी काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
मुलुककै राजस्व संरचनालाई ध्वस्त पार्ने गरी कर छली गर्ने व्यावसायिक फर्महरुले अहिलेसम्म विभागले निर्धारण गरेको कर नबुझाएकाले उनीहरु मुद्दामा जाने तयारी गरेको देखिन्छ। 'विभागले निर्धारण गरेको कर तिर्न सुरु नगरेकाले कानुनअनुसार उनीहरु पुनरावेदनमा जान खोजेको देखिन्छ,' विभागका एक अधिकारीले भने 'यसका लागि उनीहरुले एक सय २० दिनभन्दा बढी समय पाउने भएकाले तत्काल कर नतिरेको हुनसक्छ।'
उनका अनुसार विभागले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझे व्यवसायीहरु पहिले विभागमै र त्यसपछि राजस्व न्यायाधीकरणमा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। विभागले कर निर्धारण गरेको ३० दिनसम्म उनीहरुलाई कर तिर्ने समय दिइन्छ। त्यसपछि व्यवसायीहरु विभागमै प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि जान सक्छन्। विभागका महानिर्देशकले पुनरावलोकन गरेको ६० दिनभित्र गरेको फैसलामा चित्त नबुझाए उनीहरु फेरि राजस्व न्यायाधीकारणमा जान सक्छन्। यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न एक सय २० दिनभन्दा बढी समय लाग्छ।
उनले हालसम्म २४ व्यापारिक फर्मले विभागमा प्रशासकीय पुनरावेदन गरेको जानकारी दिए। यसमध्ये २० फर्मको फैसला भइसकेको छ।
कानुनले विभागमा प्रशासनिक पुनरावेदन गर्न निर्धारण गरेको करको ३३ प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। २४ फर्मले पुनरावेदन गर्दा करिव ४० करोड रुपैयाँ धरौटी राखेका छन्। महानिर्देशकको फैसला पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा फेरी पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। यसका लागि निर्धारण गरिएको करको ५० प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्छ।
'पहिले ३३ र पछि ५० प्रतिशत रकम धरौटी राखेर पुनरावेदन गए पछि लामो समयसम्म कर नतिरी अल्झाउन सकिने भएकाले व्यवसायीले यही बाटो अपनाएका हुन सक्छन्,' उनले भने, 'उनीहरुको अहिल्यै सबै रकम तिर्नुभन्दा केही समय धकेल्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।' भ्याट छलेको रकम अन्यत्र लगानी गरीसकेका व्यवसायीलाई बजारमा तरलता अभाव भएको अहिलेको अवस्थामा थप कर तिर्न पनि समस्या छ।
सरकारले करिब डेढ दसकदेखि भ्याटलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतका रुपमा लिएको छ। तर, यसमा नै नक्कली कारोबार भएपछि राजस्व प्रसासनसमक्ष चुनौती तेर्सिएको छ।
भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप ब्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तै आयकर छले ब्याज, शुल्क जरिवाना गरी ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ।
