खेलकुद

coom

कला

बन्द सिद्धियो, अब रिलिज 

काठमाडौं, जेठ १६  - गत वर्ष चलचित्र विकास बोर्डबाट ‘राष्ट्रिय फिल्म अवार्ड' पाउन सफल ‘छाडी गए पाप लाग्ला' शुक्रबार रिलिज हुने भएको छ। गत शुक्रबार नै रिलिजको पालो पाए पनि राजनीतिक अन्यौलका कारण प्रदर्शन मिति सारेको निर्माता केशव भट्टराईले बताए।
स्थिति नाजुक देख्दादेख्दै फिल्म चलाउन मन लागेन। अब त केही दिनलाई राजनीति गर्नेहरू पनि थाक्छन् कि,' काठमाडौंका १५ हलमा फिल्म चलाउने निश्चत गरेपछि उनले नागरिकसँग भने। विशेष फिल्मको कोटामा समेत परेको ‘छोडी गए पाप लाग्ला' सुशील पोखरेलको फिल्म ‘जय शिब शंकर' पछि रिलिज गर्न निर्माता संघले निर्णय गरेको थियो।
त्यसैले फिल्मले सन्तोषजनक व्यापार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि भट्टराई फिल्म चलाउन तम्सिएका छन्। ‘स्थिति त राम्रो छैन। तर, राम्रो फिल्म चल्छ कि भन्ने आश बोकेर कम्मर कसेको हुँ,' उनले भने। उज्ज्वल घिमिरेद्वारा निर्देशित यो फिल्मले निर्देशनसहित सात विधामा अवार्ड पाएको थियो।
फिल्मका कलाकार लाखापाखा लागेकाले प्रचार/प्रसारमा कठिनाइ भएको उनले गुनासो गरे। ‘बिराज भट्ट मुम्बई, ऋचा घिमिरे आफ्नै फिल्मको सुटिङमा, सञ्चिता मिडियामा त्यति आउन चाहँदिनन्। त्यसैले अलिक समस्या नै परेको छ,' भट्टराईले भने। तर, कलाकारलाई हल हलमा लैजाँदा व्यापार बढ्छ भन्नेमा चाहिँ उनलाई विश्वास छैन।
‘फिल्मको गीत पहिलादेखि नै चर्चित छ। विभिन्न अवार्ड पाएको फिल्म हो। त्यसैले राम्रै होला भन्ने आश गरेको छु,' काठमाडौं बाहिरका हलहरूमा करिब डेढ वर्षअघि रिलिज भएको फिल्मका निर्माताले भने।

गणतन्त्रले बिर्सेका घण्टे नागरिकहरु

  फोटो लेखक स्वयम् ।

विचार । दृष्टिकोण

  अमित घिमिरे 
तस्वीरमा देखिएका असलमा भूइँमान्छे हुन् । भूइँमान्छे (कतै कुनै 'तिल' तुल्य नगनिएका मान्छे । हुँदामात्र खान पाउनेहरु । गरिखाने जमिनको सानो टुक्रा आधा वर्ष बेसौती र वुतो गरेर जीवन धान्न विवशहरु जग्गा जमिननै नभएकाहरु । साहूले मारेकाहरु श्रम शोषणमा परेकाहरु । वर्षोसम्म उही जडउरीमा हिउँदवर्षा कटाउनेहरु । भात खानलाई दशैं कुर्नु पर्नेहरु । राज्यको नजरमा नपरेकाहरु तथा राजनीतिक शक्तिले 'घण्टे नागरिक' तुल्याएकाहरु 'भोट हाल्नुको पूर्व सन्ध्यामा मात्र नागरिक भएका भोटको लागि नेता वा राजनीतिक दलले नमस्कार गरेर झुठा आश्वसन दिएका दिलासामा मख्ख पर्दै मतदान गरेका एक खिल्ली चुरोट र एक डबको जाँड वा दुईचार सय रुपैयामा भोट खसाली हाम्रो पाटी भनेर लागेका भनुँ भ्रमित बनेका निमुखाहरु गोठालोकमारो हलीहरु अनि ती सब पीडाबाट प्रताडीत भएर दिमागको नियन्त्रण गुमाएकाहरु माग्नेहरु लावारिस बेवारिसे र गुमनामहरु ।

समग्रमा पृथक मान्छे । हूल जमातमा पनि उस्को पहिचान बोध गर्न सरल हुने उस्को उपस्थिति राज्यसत्तामा भने छैन । किञ्चित मात्रामा पनि उस्ले राज्य बोध गर्न पाएको छैन अपनत्व महसुस गर्न सकेको छैन । गरिवीको महा समरमा फसेका दुई छाक खाने उपायभन्दा पर अर्को निजी सपना नभएका मान्छे महत्वकाक्षां नभएका मान्छे । खुराफात गरेर चाकडी र चाप्लुसी भजाएर आफू प्लस हुन नजान्नेहरु तस्वीरको दाँयाको छवी गुमनाम उमेरले एक आमाको हो । केही समय अगाडिदेखि सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौताराका चोक होटलपसलको द्वारमा उनी ठिङ्ग उभिएको हुन्थिन् । अचेल देखिएकी छैनन् । लाग्छ मौन ब्रत लिएकी छन् वा अमूक लाटी हुन् । पहिचान खुलेको भन्नु उनी आइमाई हुन् आकृतिका हिसावले । त्यसभन्दा पर उनी को हुन् घर कहाँ हो कोको छन् तिनका आफन्त अनि कुन त्यस्तो पीडाले यिनको दिमागीय संन्तुलन हरायो कसैलाई कुनै वास्ता छैन । मनमा हरि भएकाहरुले जुठोपूरो राम्रोनराम्रो जसले जसरी दिन्छन् हात पसारेर थापेर खानसम्म बिसे्रकी छैनन् । बाँकी कुनै अतित वर्तमान र भविष्य विहीन छिन् उनी । आम मान्छेलाई उनको फेहरिस्त को के मतलव 'बौलाई भन्छन् बस् । राज्यले सामान्य भूइँमान्छेलाई त संबोधन गर्दैन गरेको छैन भने यी त असाधारण मान्छे बौलाई ।
बायाँ दोस्रो तस्वीरका यी वृद्ध इटहरी बसपार्कमा विहानीको झिसमिसेमा कुनाकानी ठूठो चुरोट खोज्दै र सल्काउदै थिए उमेरले हजरबुबा भएका यी के यी र यी जस्ता नागरिक सधै होटलपसल डम्पीङ्साइड ढुकेर पेट भर्ने र नमूना जिन्दगी व्यतित गरिरहने मात्र हो । मानव अधिकार लैङगीय क्षेत्रीय भाषागत जतिगत नानाथरीका अधिकारका बहस चलेको क्षणमा यस्ता नागरिकहरु नाटकीय जीवन बिताइरहनु पर्ने हो
तेस्रो यी काभ्रेपलााचोकको दोलालघाटमा देखिएका अधवैंसे हुन् । यो उमेरमा राज्य विहीनताकै कारणले हो यिनी यसरी वौलाएर अर्काको दान र कृपामा जिन्दगीको सिलसिलालाई निरन्तरता दिईरहेका छन् । अनाथ यी वृद्धको हेराइ र बुझाईमा के हो लोकतन्त्र के हो मानव अधिकार अर्का रघुवीर नेपाली हुन् । सिन्धुपाल्चोक पीपलडाँडाका । गत सालको वर्षाको कारणले भत्केको झुप्रो बनाउन राज्यको हरेक निकायमा यी पुगे । तर यिनले पाएनन् केहीपनि । जेनतेन घरको गारो त उठाए बाटो चौबाटो ढुङ्गा बटुलेर वर्षा लागिसक्यो भने पनि हुन्छ मौसमले तर छानो छाउने कुनै विकल्प नै छैन यिनीसंग । कुनै एक जनाले रेष्टूराँमा तिर्ने बिल बराबरको वा यिनै पात्रहरुको फोटो देखाएर संघसंस्था चलाउनेहरुको एक दिने गोष्ठीको खर्च भए घर छाइन्थ्यो । तर रघुवीरलाई संवोधन गर्ने कसले ।
उमेरले ८४ वर्ष पार गरेका सिन्धुपाल्चोक सिम्पालकाभ्रे भीरखर्कका रुपलाल तमाङ् अनाहकैमा दाँत भाँचिने गरी कुटिए । न्याय मागें तर पएनन् केही महिना नवित्दै जीवन भर मान्द्रो डोकोडालो बुनेर कमाएको ३९ हजार चोरीए पछि पूरा एक दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम चौतारा जिल्ला प्रहरीमा न्यायका खातिर आए तर राज्यले सुरक्षा दिन्छु भन्ने पुलिसले यी वृद्धलाई न्यायको ठाँउमा यहाँ र उहाँको चक्कर मात्र कटायो र अन्नत निराश भएर फर्किए । कानून प्रशासन चलाउन विधिसंगत काम गर्न राजनीतिक दलको सिफारिस खोज्ने पङ्गु कानून र राज्य सत्ताका पहरेदारको काम केवल चाकडी गर्नु र दण्डहिनता मौलाउनु रुपलालहरुलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नजराना हो जागिर भातभत्ता खान उनै नागरिकको कर र पसिनालाई प्रयोग गरेर उनै नागरिकलाई संवोधन नगर्ने किन्नरहरुकोन पुरुष न महिला अधिपतित्वमा रुपलालहरु जस्ताले अपेक्षा गर्ने के के यो राज्य रुपलालहरुको हैन
आधा शताब्दी उमेर कटाएका यी सिन्धुपाल्चोक चौताराका जेठा तमाङ् पनि घण्टे नागरिक हुन् तामसालिङ् राज्यका । अर्काको सेफ्टी टंङ्की चर्पी सफा गरेर पनि ज्यान पल्न धौधौ छ जेठा तमाङ्लाई । मजदुरले पसिना सुक्नु अगाडि मजदुरी ज्याला पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने राजनीतिक दलहरुको भूलभूलैया भागवण्डामा राज्यसत्ता चलेको देशमा उधारोमा चर्पी सोर्न विवश तामसालिङ् राज्यका नागरिक जेठा तमाङ् र जेठाहरु । कत्रो परिहास हो यो !
राज्य कै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा बजेट राख्ने शिक्षा र उस्को नीति उपरको अर्को परिहास हो यी वालबालिकाको वास्तविकता । यी कुनै चलचित्र वा विज्ञापनकालागि खिचिएका नक्कली विम्ब हैनन् । सतहका वास्तविकताहरु हुन् । विद्यालय भर्नाको याम चलेको छ । सरकारी आँकडाले शत्प्रतिशत बालबालिका भर्ना भएको सूचाङ्क देखाउँछ । के त्यसो भए यी बालबालिकाको गणना कहाँ हुन्छ त लाज लाग्नु पर्छ डलरको खेती गर्ने संघसंस्थाहरुलाई राजधानीको तारे होटलहरुमा कार्यपत्र तयार गरेर फर्जी फोटा देखाएर दाताहरुलाई गुमराहमा पारेर कतिाजेल आफै र आफ्नालाई सपार्छौ प्रश्न छ यी अवोध लालाबालाको ।
जनता यदी महान् हुन् कसैले भन्छ भने के यी नागरिकहरुले त्यो संबोधन पाउँछन मलाई सोध्न मन लाग्छ ७३डद्दटण्स बलिया हातपाखुरा भएका धन र रवाफ भएका मात्र नागरिक बाँकी वृद्धअसक्त पहूँच नभएका निर्धन गरीव विवश दिमागी हालत बिग्रेका ुपत्तुरु हुन् हैन भने किन संबोधन गर्दैन राज्य सत्ता इच्छाशक्तिमा किन्नरको संकुचन रहेकाले यहाँ फगत फाइदाफाइदामा काम हुन्छ । राजनीतिक दलहरुको पसल फाइदालागि चलेको छ । सत्ताधारी वर्दीधारी र कुसर्ीधारी अनि वल भएकाहरु रवाफ भएकाहरु र हर्रर परफ्युम महकाउनेहरुको एकछत्र लुट तन्त्र रहेछ गणतन्त्र के यी पात्रहरुले बुझेका यही मात्र हैन त
यी केवल प्रतिनिधि पात्रहरु मात्र हुन् । तपाइँ जुन राजधानी सदरमुकाम जिल्ला वा गाउँ जानुस् अनगिन्ती यस्ता राज्य विहीन र घण्टे नागरिक लाखौलाखको संङ्ख्यामा भेटिन्छ । आखिर यिनीहरु अरु झै सामान्य नागरिक हुनकालागि कुन र के तन्त्र आउनु पर्छ सवाल झन् झन् निगुढ हुँदो छ । यी वा ति हाम्रा कोही पर्दैनन् त्यसैले हामीलाई केही पर्वाह नभएको हो मान्छे भनिएका हामी मान्छेलाई नमूना बनाएर के तमासे मात्र बन्ने हो अरु व्यक्तिगत गर्न नसकिएला तर राज्यलाई उर्दी जारी गर्न त सक्छौ । दबाब दिन त सक्छौ । बजेट कनिका झै छरेर व्यक्ति दल सप्रने हाम्रो बगडे चिन्तनमा मानवत्व पलाउने कहिले आफू मात्र गुणस्तर जीवन बाँच्ने आफूआफ्नोको जय भए उन्नती प्रगति गरे अकुत कमाए जनताको कर हसुरेर जनतालाई नै दशताको सङ्लो बनाउन लगाएर उनैलाई कैद गर्न पाए पुग्ने मनोदशाले हामीलाई गाँजिरहेको यो समयमा यो एउटा प्रेरक घटना क्रमबाट पाठ पो सिक्ने हो कि
भियतनामको ठूलो रणसंङ्ग्रामबाट बाँचेर अमेरिका फर्केको एक सिपाहीले युद्ध समाप्तिपछि घर सानप्रुांसिस्कोमा फोन गर् यो । महासमरमा गएको छोरो जीवित रहेको खबरले आमाबुबापरिवार धेरै हर्षित भए । छोराले आफू छिट्टै घर फर्कने तर … भन्ने अड्काउ राख्यो । परिवारले ुतर के …ु जवाफ मागे । छोराले भने ुमसँग युद्ध लड्ने मेरो साथीलाई पनि घर लिएर आउन पाउनु पर्छु । ुत्यसमा के को फिकरी …आउँछ आओस । दुई चार महिना बस्छ रमाउँछु । छोरो बीचैमा बोल्यो ू॥तर ऊ एक दुई महिनालाई मात्र हैन जीवनभर हामीसँगै रहन्छ । किन भने विचराको युद्धका क्रममा एक हात एक खुट्टा नै गुमेको छ र उस्को आफ्नो भन्ने पनि कोही छैनन् … बिचरो कहाँ जाओस् ।ू
त्यसपछि परिवारले छोरोलाई सम्झाउँन थाले ुहेर ! बाबु तँ किन जीवनभरलाई झिल्टो भिर्ने दुस्साहस गदैछस् विकलांग थुपारेर उस्को स्याहरसुसारमा हामी किन हाम्रो जीवनलाई सधैको झिल्टोमा परिणत गर्ने ू र फोन काटियो ।
अर्को हप्ता अभिभावक कहाँ फोन गयो तर छोराको हैन पुलिसको । पुलिसले त्यही सहरमा जहाँबाट उस्को छोरोले हप्ता अगाडि फोन गरेको थियो अभिभावकलाई त्यही डाकियो झिकाइयो । '१२ तले बिल्डिङबाट हामफलेर आत्महत्या गर्ने केटाको साथबाट यो नम्बर थाहा लागेर तपाईहरुलाई डाकेका हौं लौ सनाखत गर्नुस तपाइँको कोही हो÷हैन' विष्मयकारी नेत्रले लाश हेरें अभिभावकले । बरा ! लाश उनीहरुकै सन्तानको थियो र सबैभन्दा ताज्जुब कुरो उस्को एउटा हात र एउटा गोडा पनि थिए । हो यहाँ अभिभावक राज्य सत्ता र आत्मदाह गर्ने माथि उल्लेखित यी चेहराहरुलाई गणतन्त्रले बिस्रन मिल्छ घण्टे नागरिकको उपमा दिएर कोही जवाफ देओस् ।                                                             चौतारा८ सिन्धुपाल्चोक
                                                                                                         amurtaamit@gmail.com

                                                                                   
                                                                               वायाँ देखी १२३४५६७८९१०

दैनिक १५ लाख राजस्व चुहावट

तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक), जेठ १६
सरकारी सक्रियतामा कमी आएपछि चिनियाँ सामग्रीको चोरी बढेको छ। अरनिको राजमार्गमा सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कर्मचारीसहितको चेकपोष्ट खडा गरिए पनि चोरी नियन्त्रण नहुँदा यो नाकाबाट दैनिक १५ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट भइरहेको छ। तस्करले झोलेपोके व्यापारी, विद्यार्थी र शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भरिया बनाएर सामग्री तस्करीमा अघि सारेका छन्।
चोरी नरोकिएको भन्सार अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन्। 'चोरीका बाटा र तरिकाहरु मात्रै बदलिएका हुन्', तातोपानी भन्सार प्रमुख  भने- चुहावट रोकिएको छैन। सुविधाको दुरुपयोग गर्दै तस्कर सक्रिय भएका छन्। उनले झोलेपोके, शैक्षिक भ्रमणमा आउने विद्यार्थी, अपाङ्ग र दृष्टिबिहीनलाई तस्करीमा अघि सारिएको बताए।
सर्वपक्षीय सहमतिमा दिएको सुविधा दुरुपयोग गर्दै भन्सार गेटबाटै चोरी भइरहेको छ। भन्सारले घरायसी प्रयोजनका लागि ३० किलोमिटर क्षेत्रभित्रका जिल्लाबासी र आन्तरिक पर्यटकलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ मूल्यका सामग्रीमा राजस्व नलाग्ने छुट दिएको छ। यसैको फाइदा तस्करले उठाएका हुन्। नाकामा नाम चलेका व्यापारी नै भरिया प्रयोग गरेर तस्करी गर्न सक्रिय रहेको भन्सार स्रोतले बतायो।
साढे २ देखि ३ सय झोले-पोके व्यापारी सामान ओसार्न सक्रिय छन्। मङ्सिरदेखि नियमित २ दृष्टिबिहीन र ४ अपाङ्ग सामान ओसारपसारमा लगाइएका छन्। उनीहरु एकैदिन २/३ पटकसम्म खासा र लिपिङ बजार पुगेर चिनियाँ सामग्री ल्याउँछन्। 'एकै जनाले २ सय राजस्व छल्दा उनीहरुबाट मात्रै ५ लाख राजस्व गुम्छ'- देवकोटाले भने। ब्रा, पेन्टी, पाइन्ट, रक्सी, जुस, तन्ना, डिभिडी, मोजा, थर्मस, राइसकुकर, ट्वाइलेट पेपर, कम्बल जस्ता सामग्रीको चोरी बढेको छ।
चुहावट गर्नेको सूचीमा नाका घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक पनि छन्। उनीहरुबाट मात्रै दैनिक औसतमा २ लाख रुपैयाँ राजस्व छली हुन्छ। अध्यागमन कार्यालय कोदारीका अनुसार दैनिक ३/४ सय आन्तरिक पर्यटक एक दिने अस्थायी प्रवेश पास लिएर किनमेल गर्न खासा जान्छन्। १/२ थान कम्बल मात्रै लैजान दिने हो भने पनि उनीहरुबाट ५ लाख गुम्ने भन्सार कर्मचारी बताउँछन्।
भरियामार्फत् नाका तारिने सामान यात्रु बसमा राजधानी पुर्‍याइन्छ। राजमार्गको अँधेरीमा राजस्व गस्ती रहेकाले बसका यात्रुलाई सामग्री वितरण गरिन्छ। घरायसी प्रयोजनका लागि तोकिएअनुसार सामग्री ल्याउन पाइने भएकाले गस्तीका प्रहरी खोस्न सक्दैनन्। दैनिक ३/४ कन्टेनर चोरी सामग्री राजधानी भित्रँदै आएको छ। सामान्यतया एक कन्टेनर सामग्रीको ५/६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए।
रातिको समयमा चिनियाँ भू-भाग हुँदै चाकु, दस किलो र लाप्टाङ रुटबाट पनि चोरी भइरहेको छ। चाकु, बाह्रबीसे, कोठे, सुकेटलगायत् स्थानमा सामग्री गोदाम छन्।  चोरी सामग्रीसँग राजस्व तिरेका सामग्रीले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको व्यापारीको गुनासो छ।
विगतमा भोटेकोसी नदीमा पुल नै हालेर सामग्री चोरी हुन्थ्यो। एक वर्षअघि चेकपोष्ट खडा भएपछि चोरी केही घटेको थियो। झोले-पोकेको अवरोधले सशस्त्र प्रहरीको सक्रियतामा कमी आएको छ। सामग्री नियन्त्रणमा लिने क्रममा सशस्त्र प्रहरी र झोले-पोकबीच दैनिकजसो झडप हुने गरेको छ। पोष्ट राखिएपछि सशस्त्र प्रहरीले एक वर्षको बीचमा ३ करोड रुपैयाँ बराबरका सामग्री पक्राउ गरी बुझाएको भन्सार तथ्याङ्क छ। पोष्टले यो महिना मात्रै ६ लाख रुपैयाँका सामग्री बरामद गरिसकेको छ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रसङ्ग

नेपाल सरकारले विगतमा राजस्व परिचालनका लागि विभिन्न नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । विभिन्न बजेट वक्तव्य मार्फत राजस्वका प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्दा मुख्यतया निकासी प्रवर्द्धन गर्ने समग्र आर्थिक विकास र राजस्व संकलनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अभिवृद्धि गरी कर प्रशासनलाई करदाता मैत्रीपूर्ण र झन्झटरहित बनाई स्वाभिमानपूर्वक कर तिर्ने वातावरण बनाउने, करको दायरा विस्तार गरी नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, करका दरहरूमा सामयिक समायोजन गर्न तथा वण्र्तमान राजस्व प्रशासनलाई सेवामुखी बनाउन विद्यमान व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट सरल र पारदर्शी बनाई कर प्रशासनको दक्षतामा थप सुधार गरी राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गने जस्ता रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा राजस्व नीतिमा सुधार गरी सरकारले रु. १५ अर्ब थप राजस्व सङ्कलन गनेे लक्ष्य राखेको पाइन्छ । जस अन्तर्गत राजस्व असुलीलाई बढावा दिन करदाता सेवा केन्द्रहरू थप गनर्ेे, थप आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गनर्ेे, उच्चस्तरीय स्थायी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड स्थापना गर्ने, सुख्खा बन्दरगाह तातोपानीको निर्माण लार्चामा गर्ने, भन्सार कार्यालयहरूको भौतिक सुविधामा विस्तार गर्ने, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको स्थापना गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागको विद्यमान संरचनामा पुनरावलोकन गर्न एवं छुट्टै राजस्व प्रहरी व्यवस्था गर्ने, अन्तशुल्क प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन एक कार्यदल गठन गनर्ेे, मूल्य अभिवृद्धि करका सम्बन्धमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक तुल्याउन अध्ययन गनर्ेे जस्ता रहेका छन् । यसै गरी कर प्रशासनमा करदाताको सहज पहुँच बढाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको विकास एवं विस्तार गनर्ेे, राजस्व सम्बन्धी कारोबार सक्षम बैङ्कहरूमा जुनसुकै शाखाबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, सुराकी प्रोत्साहन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कार्य समेत रहेका छन् । यस्ता सुधारमुखी कार्यहरूले राजस्व अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । अर्कोतर्फ राजस्व चुहावटका पक्ष पनि राजस्व परिचालनका लागि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पैंतालिसौं वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार राजस्व बेरुजु रु तीन अर्ब ६५ करोड रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने अङ्क मात्र करिब रु. ५० करोड हुन आउँछ । यसैगरी कारबाही गर्नुपर्ने समष्टिगत रकममा असुल गर्नुपर्ने बक्यौता राजस्व रु ३० अर्ब ५ करोड रहेको छ । यस आधारमा के प्रष्ट हुन्छ भने प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । मुलुकको एकमात्र संवैधानिक निकायले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत प्रत्येक वर्ष राजस्व चुहावटका उदाहरणहरू दर्शाउने गरेको पाइन्छ । त्रिभुवन विमानस्थल, वीरगन्ज भन्सार, विराटनगर भन्सार लगायतका १० वटा भन्सार कार्यालयका असुल गर्नुपर्ने अङ्क रु १६ करोड ४१ लाख देखिएको छ । जसमा पृथक् सङ्केत तथा दरबन्दी फरक पारी भन्सार कार्यालयले जाँचपास गरेका, बिल बीजक बेगर सामान जाँचपास गरेको, भाडा, बिमा तथा अन्य सम्पूर्ण खर्च समावेश गरी कारोबार मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा सो बेगर गरेको जस्ता कार्यहरूले गर्दा राजस्व रकम कम असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी तोकिएको समयमा मालवस्तु निकासी नगरी बैङ्क ग्यारेन्टीको म्याद नघाई त्रिभुवन विमानस्थल वीरगन्ज, मेची, विराटनगर र भैरहवा भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६३।६४ मा विभिन्न ४० वटा उद्योगका १२५ वटा बैङ्क ग्यारेन्टी मार्फत रु ९ करोड ४२ लाख कारोबार गरेको देखिन्छ । भन्सार कानुनले गरेको व्यवस्था विपरीत हुने गरी महसुल छुट वा सुविधा दिई त्रिभुवन विमानस्थल, वीरगन्ज, भैरहवा र मेची भन्सार कार्यालयले रु ३७ करोड ४९ लाख बराबरको सामान जाँचपास गरेको पाइन्छ । उपयुक्त किसिमबाट प्रत्येक वर्ष भन्सार कार्यालयहरूबाट ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुने गरेको तथ्यहरू महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसरी भन्सार क्षेत्रमा किटानीका आधारमा असुल हुनुपर्ने राजस्व बेरुजु औंल्याएपछि भन्सार प्रशासनबाट यथाशीघ्र असुल गरी राजस्व दाखिला समेत हुने गरेको पाइन्छ ।
राजस्व परिचालनको मुख्य अंशको रूपमा कर राजस्व रहेको छ । जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, बहालकर, ब्याजकर र सवारी साधन कर पर्दछन् । वर्तमान विश्व अर्थ व्यवस्थामा करको दर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा बढाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालमा पनि यस मान्यतालाई बढी महìव दिने गरिएको छ । अर्कोतर्फ कर राजस्वको चुहावट पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानुनअनुसार प्रत्येक कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिन भित्र लगती राजस्व रकम र असुल हुन बाँकी रकम समेतको कच्चाबारी भिडाई राजस्वको आर्थिक विवरण तयार गर्नुपर्नेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले कार्यालय अन्तर्गत दाखिला भएका राजस्व भौचरहरूको भिडानको आधारमा ऐन कानुन अनुसार अद्यावधिक लेखा राखी राजस्वको आर्थिक विवरण पेस गर्नुपर्नेमा नगरेको कारणले यथार्थ हिसाब प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यसरी यथार्थ हिसाब प्रस्तुत नहुँदा सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व रकम नै एकिन गर्न सकिएको छैन । जसले राजस्व असुलमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ । आयकर ऐनले आय विवरण तोकिएको समयमा बुझाउने व्यवस्था गरेको छ, यस्तो विवरणका आधारमा कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरी कानुन अनुसार विवरण समयमा दाखिला नगनेे व्यक्तिको खोजी गरी लाग्ने शुल्क, ब्याज असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस बमोजिम नभएका उदाहरणहरू महालेखाले प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ । यसै गरी कर परीक्षण, ब्याज खर्च, अगि्रम कर कति, खर्च कति, असम्बन्धित खर्च, लाभान्समा कर, खरिद हिसाब, बिक्री हिसाब, प्रतिलब्धि, मौज्जात मूल्याङ्कन, लागत खर्च, इजाजत बेगर कारोबार न्यून कर असुली, व्यापार हस्तान्तरण, ह्रास खर्च, विशेष उद्योगको सुविधा आदि मार्फत राजस्व चुहावट भएका उदाहरणहरू प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । कर निर्धारणका सम्बन्धमा कानुनले गरेको व्यवस्था परिपालना हुन नसक्दा वर्षेनी ठूलो मात्रामा राजस्व नोक्सान भइरहेको छ ।
राजस्व परिचालनमा विशेष महìव राख्ने अर्थ मन्त्रालय अन्तगर्तका आन्तरिक राजस्व कार्यालय २२ र भन्सार कार्यालय ३० मुलुक भरमा रहेका छन् भने ७५ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयका अक्तिरिक्त अरबौं रकम राजस्व परिचालन गनर्ेेमा गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू पनि पर्दछन । उक्त मन्त्रालयहरूले वाषिर्क दुई अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने गर्दछन् । तसर्थ भन्सार एवं कर राजस्वका अतिरिक्त उल्लेखित मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा हुने राजस्व परिचालन उपर पनि सम्बद्ध पक्षको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । किनकि महालेखाको प्रतिवेदनमा उक्त मन्त्रालयहरूको अनियमित अङ्क पनि ठूलो मात्रामा रहेको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा जाने बहस जारी छ । सङ्घीय संरचनाको खाका मुख्यतया राजनीतिक कुरा हो तर वित्तीय सङ्घीयताका बारेमा चर्चा हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीय शासन लागू भएका मुलुकहरूमा भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर केन्द्रको अधीनमा रही बाँकी शुल्क र कर उठाउने अधिकार प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई दिएको हुन्छ । सामान्यतया यी बाहेक अन्य कर र शुल्क उठाउने अधिकार प्रान्त र स्थानीय सरकारको हुने गर्छ । प्रान्तीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न सहुलियत दिने हुँदा आपसी प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लगानी बढ्न सक्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेको छ । केही वर्षयता देखापरेको आर्थिक तथा वित्तीय सङ्कटले विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा चुनौती नै सिर्जना गरेको छ । हाम्रा वित्तीय एवं स्रोतपरिचालन नीति र कार्यक्रमहरू चुनौती सामना गर्नेतर्फ परिलक्षित गर्नुपर्दछ । बजार अर्थतन्त्रले समेटन नसकेको एवं विभेद र बहिष्कारमा परेका सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्र लिङ्ग जाति र समुदायलाई राज्य व्यवस्थाले समेटनु अनिवार्य भएको छ । यसका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्दछ ।
राजस्व प्रशासनमा देखिएका चुहावटहरू नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था र सङ्गठनात्मक पक्षको सुधारका अलावा यी निकायहरूमा कार्यरत उच्च पदाधिकारीहरूको चरित्र सुधार हुनु जरुरी छ । विगतका अवधिमा भन्सार कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको दस्तुरी प्रथा खारेज गरिएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । यस्तो प्रथा अन्य निकायमा पनि लागू हुनु जरुरी छ । जबसम्म राजस्व परिचालन गनर्ेे निकायहरूमा दस्तुरी वा अन्य रकमको बाहुल्य रहन्छ तबसम्म सुधारका कुरा गर्नु निरर्थक हुन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र अन्तिम लेखापरीक्षकको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । अतः राजस्व प्रशासनमा कार्यरत पदाधिकारीको अलावा लेखापरीक्षण गर्ने निकायका पदाधिकारी समेत पदीय आचरणयुक्त हुनु जरुरी छ । किनकि लेखापरीक्षकले सही किसिमले औल्याएका रकम कलम असुल उपर भई भविष्यमा यस्ता त्रुटि नदोहोरिने स्थिति पैदा गरिनुपर्दछ । तब मात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्य सही किसिमले सम्पादन हुनसक्छ ।

भन्सारमा जान मान्दैनन् अधिकृत

काठमाडौ, श्रावण २९ - कर र भन्सार भनेका कर्मचारीले सबैभन्दा जान रुचाउने कार्यालय हुन् । तुलनात्मक रूपले सबैभन्दा बढी 'लाभ' पाइने क्षेत्रका रूपमा मानिएका यी कार्यालय अब धेरैको प्राथमिकतामा पर्न छाडेका छन् । त्यति मात्र होइन, भन्सारमा पनि सबैभन्दा आकर्षक मानिने तातोपानीमा दरबन्दी अनुसार पूरै कर्मचारी नभएको तीन महिना भइसक्यो । छ जना भन्सार अधिकृतको दरबन्दी रहेको तातोपानी भन्सारमा यतिबेला एक जना मात्र कार्यरत छन् । 'अधिकृत जानै मान्दैनन्,' भन्सार विभागका महानिर्देशक नवराज भण्डारी भन्छन् । काजमा पठाउन खोजे पनि अधिकृतहरू तयार नभएको उनले बताए । 'जसलाई सोधे पनि साथीहरू मलाई चाहिँ नपठाइदिनू भनेर अनुनय विनय गर्छन्,' उनले भने । 

विगतमा तातोपानी जान अर्थमन्त्री मात्र होइन प्रधानमन्त्रीसम्मले चासो देखाउने गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । 'बद्नाम भएकाले तातोपानीमा जानु भनेको डामिनु हो,' विभागका एक अधिकारी भन्छन्, 'बद्नामी कमाए पनि केही हात नलाग्ने ठाउँमा जान नरुचाउनु स्वाभाविक हो ।'

२०६५ साल मंसिरदेखि-बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा) प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरी भन्सारमा दस्तुरी खारेज गरेपछि संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएकाले तातोपानीको आकर्षण यसै पनि घटेको छ । सामानको प्रवाहमा ठूलो गिरावट आएका कारण व्यक्तिगत जोखिम मोलेर पनि धेरै कमाइ गर्ने अवस्था नरहेको सम्बद्ध कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
दस्तुरी हुँदा तातोपानीमा प्रतिट्रक १० हजार रुपैयाँ असुलिन्थ्यो । दैनिक १ सयभन्दा बढी गाडीमा सामान भित्रिने नाकामा मासिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी त दस्तुरी संकलन हुन्थ्यो । यो तहअनुसार भाग लाग्ने गथ्र्यो । यसबाहेक सामानको मूल्यांकन र परिमाणमा पनि सबैभन्दा चलखेल हुने भन्सारमा २ वर्षमै जिन्दगीभर आरामदायी जीवनयापन गर्ने कमाइ हुन्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा तातोपानी नाकामार्फत हुने उधारो आयात बन्द गर्नुका साथै ड्राफ्ट र टिटीबाट सातामा २५ हजार डलरसम्मको सामान मात्र आयात गर्न सकिने सीमा निर्धारण गरेपछि व्यापार घटेको हो । प्रमुख भन्सार अधिकृत चूडामणि देवकोटाका अनुसार दैनिक १ सय गाडी सामान आयात हुने नाकाबाट अहिले सातामा ६० गाडीको हाराहारीमा सामान भित्रिरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ६० जना अधिकृतको दरबन्दी थपिए पनि लोकसेवाबाट नयाँ अधिकृतहरू नआएको कारण यसै पनि भन्सारमा शाखा अधिकृतको अभाव छ । सुरक्षाको कारण देखाई कर्मचारीले उपत्यकाबाहिर जान उत्साह नदेखाएकाले भन्सारमा कार्यालयहरूमा शाखा अधिकृतको थप अभाव छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत -उपसचिव) को दरबन्दी कायम गरिए पनि गौर, राजविराज, जनकपुर र जलेश्वर भन्सारमा भन्सार अधिकृतलाई कायममुकायम दिएर काम चलाइएको छ । शाखा अधिकृत प्रमुख हुनुपर्ने पशुपतिनगर र रसुवा भन्सार नायब सुब्बाको जिम्मामा छन् ।
अतिरिक्त आम्दानीका कारण आकर्षक मानिएका सबैजसो भन्सारमा अधिकृत तहका कर्मचारी दरबन्दीभन्दा थोरै छन् । शाखा अधिकृत तहका १० जनाको दरबन्दी रहेको वीरगन्जमा ८ जना छन् । ६/६ जना अधिकृत हुनुपर्ने विराटनगर र भैरहवामा ३/३ जना छन् । तीन जना अधिकृत दरबन्दी रहेको मेचीमा एक जना अपु छ । दुई जना दरबन्दी भएको कृष्णनगरमा १ जना तथा १ जना शाखा अधिकृत हुनुपर्ने नेपालगन्ज शाखा अधिकृतविहीन छ । वीरगन्ज, विराटगनर, मेची र कृष्णनगर भन्सारका प्रमुखहरूले नै बस्न रुचि नदेखाएको महानिर्देशक बताउँछन् । 'दैनिक फोन गरेर काठमाडौं आउन पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ,' उनले भने ।      
भन्सारमा प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरी दस्तुरी खारेज भएपछि भन्सारको आकर्षण घटेको छ ।  'सुरक्षाका कारण पनि कर्मचारी हम्मेसी उपत्यकाबाहिर जान रुचाउँदैनन्,' भण्डारीले भने । खासगरी तराईमा कर्मचारीले सुरक्षाको अभाव महसुस गरिरहेका छन् । चन्दालगायत दबाबका कारण तनावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । 'हाम्रा हातमा रहेका मोबाइल बिरलै अन हुन्छन्,' कृष्णनगरका प्रमुख भन्सार अधिकृत कालीप्रसाद पोखरेल भन्छन्, 'मोबाइल अन गर्न साइत हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।'

 प्रकाशित मिति: २०६७ श्रावण २९

सय रुपैयाँको सामानमा कर लगाउनु बाध्यता विभाग

रोशन कार्की/राजधानी   

काठमाडौं, १२ जेठ

भन्सार विभागले गत सातादेखि लागू हुने गरी वृद्धि गरेको भन्सार मूल्यांकनमा एक सय रुपैयाँको सामानमा समेत भन्सार दर लगाउनु बाध्यता भएको जनाएको छ । भन्सार नाकाबाट व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले झोलेपोके र स्थानीय बासिन्दालाई प्रयोग गरी करोडांै रुपैयाँका वस्तु आयात/निर्यात गर्न लगाएपछि विभागले बाध्य भएर सो नियाम लागू गरेको विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताएका छन् । ७स्थानीय बासिन्दालाई भन्सार नाकाबाट करोडौं रुपैयाँको वस्तु बोकाई भन्सार आयात/निर्यात गर्ने गरेको र सोबाट राजस्वमा भारी चुहावट भएकाले सो अवैध कार्यलाई नियन्त्रणमा लिन विभागले सो दर लागू गरेको हो,' उनले भने ।
भन्सार चुहावट गरी अधिकांश व्यवायीहरूले सामान आयात गर्न थालेपछि भन्सारको लक्षित राजस्व संकलनमा गिरावट आएका कारण सो रणनीति ल्याएको विभागले जनाएको छ । कम मूल्यांकन र न्यून गुणस्तरीय सामानको विवरण भरेर भन्सार राजस्व छलीमा व्यवसायीहरू संलग्न भएको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गरि सो अवैध कार्यलाई रोक्न विभागले कठोर निर्ण्र्ाालिएको जनाएको छ ।
विभागमा प्राप्त सूचनाका आधारमा नेपालको मेची, विराटनगर, कञ्चनपुर, भैरहवा, तातोपानी भन्सार कार्यालयसहित अन्य नाकाबाट स्थानीय बासिन्दा प्रयोग गरी सामान आयात गर्ने गरेको प्रमाणित भएपछि एक सयको सामानमा समेत भन्सार कर असुल गर्न निर्देशन दिएको जानकारी विभागले दिएको छ ।
यसरी विभागले पछिल्ल्ाो पटक गरेको निर्ण्र्ाााट आफ्नो अवैध कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भएपछि भन्सार मूल्यांकन पर्ूववत् हुनुपर्ने माग राख्दै सम्बन्धित नाकाका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रेका कारण एकै दिन अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी हुन पुगेको छ । पर्ूववत् मूल्यांकनमा सामान आयात/निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै गत आइतबारदेखि तातोपानी भन्सार कार्यालयमा सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा भन्सार नाका बन्द गर्न पुगेका व्यवसायीहरूले सो नाका हुँदै आएका एक सय ओटा मालवाहक भ्यान बीच बाटोमै रोकी मूल्यांकनको विरोध गरेका थिए । ७भन्सारले एकतर्फी रूपमा मूल्यांकन बढाएपछि बाध्य भएर भन्सार कारोबारमा अवरोध पुर्‍याएका हौ,' सो संघका प्रथम उपाध्यक्ष निमफुन्जो शर्ेपाले बताए । व्यवसायीको समूहले भन्सार कारोबार बन्द गराउँदै पर्ूववत् मूल्यांकनमा मात्र कारोबार हुने भन्ने दबाब दिएपछि तातोपानी भन्सार कार्यालयले सो समस्या समाधान गर्न एक कार्यदल गठन गरेपछि कारोबार खुल्ोको छ ।
विभागले तोकेको मापदण्डलाई समेत चुनौती दिँदै व्यापारिक कारोबार बन्द गर्न पुगेका व्यवसायीसँग भन्सार कार्यालयसमेत झुक्नुले यस नाकाबाट अवैध कारोबार गर्नलाई प्रोत्साहन पुगेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम नलेख्ने र्सतमा बताए । ती कर्मचारीले भन्ो, ७दलबलसहित भन्सार कार्यालय आइपुगेका व्यवासायीहरूले कानुनलाई समेत हातमा लिई भन्सार कारोबार बन्द गराएका थिए ।' बढी मात्रामा अवैध सामानको आयात/निर्यात हुने वीरगन्ज, मेची र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट भने सो मूल्यांकनको विरोधमा व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

                                                    २०६८ - जेष्ठ - १२

तनहुँमा व्यावसायीक केराखेती

तनहुँको घाँसीकुवा गाविस- ५ स्थित गैह्राथोकमा ४५ रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिकरूपमा केराखेती गरिएको छ । व्यासज्योति साधक परिवार नामक धार्मिक संस्थाले जग्गा खरिद गरी केराखेती गरेको हो । उक्त स्थानलाई आध्यत्मिक तथा प्राकृतिक संरक्षणस्थलको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक रूपमा केराखेतीलाई अघि बढाइएको पुजारी हेरम्वर सेढाइले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त क्षेत्रमा स्थानीय माल्वु जातका केरा लगाइएको र केरा उत्पादन भएर पनि बिक्री गर्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काँचो केरा प्रतिदर्जन रु १५ मा बिक्री हुँदै आएको छ ।

यसरी केरा बिक्रीबाट आएको पैसाले उक्त स्थानमा गणेश मन्दिर, सत्संग भवन, होमकुण्डली निर्माणलगायतका भौतिक संरचनाका लागि खर्च गरिने बताइएको छ । उक्त केराखेतीबाट वाषिर्क पाँच लाखभन्दा बढीको केरा उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

केरा खेतीका लागि बढी मिहनत गर्नुनपर्ने र आम्दानी पनि राम्रो हुने भएकाले तनहुँमा यसखेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्न थालेको पाइन्छ ।                                                       १५ जेठ, तनहुँ ।

रसुवा हुँदै रक्तचन्दन तस्करी

काठमाडौ, जेष्ठ ४ - 

कर्मचारी र सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा रसुवागढी नाकाबाट व्यापक मात्रामा रक्तचन्दन तस्करी भइरहेको खुलासा भएको छ । यसपछि वन मन्त्रालयले तत्काल अध्ययन थाल्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
भारतका विभिन्न स्थानबाट भित्रिएका रक्तचन्दनका कन्टेनर गल्छी, त्रिशूली, रसुवागढी नाका हुँदै चिनियाँ बजारमा तस्करी हुने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले टोली बनाएर अध्ययन गर्न लागेको हो । रसुवागढी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । रक्तचन्दन रसुवागढी नाकाबाट केरुङ बजार हुँदै चिनियाँ बजारमा पुग्ने गरेको छ । गल्छी-त्रिशूली-रसुवागढी नाका चीन जोड्ने छोटो मार्ग भएपछि तस्करले यो बाटो प्रयोग गर्न थालेका हुन् । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट समेत रक्तचन्दन तस्करी हुने गरेको छ ।
केही दिनअघि रसुवागढी नाकाबाट ६ टन रक्तचन्दन 'कर्मचारी र सुरक्षा निकाय' को मिलेमतोमा मध्यरातमा केरुङ निकासी भएको खुलासा भएको थियो । गल्छीबाट केरुङसम्मको बाटोमा तीन स्थानमा सुरक्षाकर्मीको चेक प्वाइन्ट भए पनि त्यहाँ त्यस्ता कन्टेनरलाई कुनै कडाइ नहुने जानकारहरू बताउँछन् । उक्त गणका चेक प्वाइन्टमा कडा निगरानी नगरेका कारण तस्करी भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
निकुञ्जको कालिकास्थान, ब्राबल-धुन्चे, स्याफ्रुबेंसी, टिमुरेमा सेनाको चेक प्वाइन्ट छ । ती चेकप्वाइन्टमा रातदिन सेना खटिने व्यवस्था हुन्छ । स्रोतका अनुसार निकुञ्जको संरक्षणमा खटिएको सुरक्षाकर्मीको लापरबाहीका कारण रक्तचन्दन तस्करलाई सहज भएको हो । 'सेनाको लापरबाहीले रक्तचन्दन तस्करी भइरहेको पाइएको छ,' मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । 'रसुवागढी नाकाबाट रक्तचन्दनका साथै अन्य अवैध कारोबार बढेपछि अध्ययन गर्न लागिएको हो,' मन्त्रालयका सहप्रवक्ता यज्ञनाथ दाहालले भने ।
गत वर्ष पनि रसुवाका वन अधिकृत (डिएफओ) विष्णुकान्त मिश्रले रसुवागढी नाकाबाट रक्तचन्दन निकासी गर्न दुई कम्पनीलाई छुटपुर्जी दिएका थिए । अवैध ढंगले उनले निकासी अनुमति दिएको खुलासा भएपछि वन मन्त्रालयले रक्तचन्दन निकासी रोक्का गरेको थियो । उनले आफ्नै खातामा धरौटी जम्मा गर्न लगाएर झन्डै ८० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको रक्तचन्दन निकासी अनुमति दिएपछि उनी कारबाहीमा परेका थिए ।
लाङटाङ निकुञ्जका 'चिफ वार्डेन' रामचन्द्र कँडेलले 'सेनाको सानो कमजोरी' का कारण निकुञ्जभित्र अवैध गतिविधि बढेको बताए । 'निकुञ्जभित्र ९ बजेपछि सवारीसाधन चल्न दिनु हुँदैन,' कँडेलले भने, 'तर सेनाले सिमेन्ट बोकेको गाडी भन्दै छुटकारा दिएपछि अवैध गतिविधि गर्न सहज भएको छ ।'
निकुञ्ज क्षेत्रभित्र राति ९ बजेपछि बिहान ५ बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेक सवारीसाधन ओहोरदोहोरमा रोक लगाइएको भए पनि सेनाले त्यस्ता गाडी नियन्त्रण नगरेको उनको आरोप छ । सेनाले निर्माण सामग्री भन्दै रातको समयमा पनि सवारीसाधन निर्बाध चल्न दिनु गलत भएको उनले बताए । लाङटाङ निकुञ्जको संरक्षणका लागि खटिएको 'अरिदमन गण' का गणपति रामजी थापाले भने प्रहरी नायब उपरीक्षक ओमबहादुर राना मगरमार्फत सिमेन्टको गाडी भएको जानकारी पाएपछि आफ्ना सेनाले गाडी छाडेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
कँडेल भने गणपति थापाको भनाइप्रति विश्वस्त छैनन् । 'डिएसपीमाथि मेरो शंका छ,' कँडेलले प्रश्न गरे, 'रातारात गाडी छाड्दा निकुञ्जलाई किन जानकारी दिइएन ?' निकुञ्जको संरक्षणमा खटिएको अरिदमन गण नयाँ हो । उक्त गण झन्डै दुई महिनाअघि नवलपरासीबाट आएको हो ।
यसअघिको इन्द्रबक्स गण म्याग्दी सरेपछि निकुञ्जमा अरिदमन गण आएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य भने नयाँ गणसँग जैविक विविधता संरक्षणको अनुभव नभएकाले पनि यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने बताउँछन् । 

क्यासिनो कारबाही प्रक्रिया अवरुद्ध

काठमाडौ, जेष्ठ ५ - सरकारमा माओवादीको प्रवेशसँगै क्यासिनोबाट राजस्व बक्यौता असुली र नियमनको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोको इजाजत खारेज गर्ने तथा क्यासिनो सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउने कार्यमा जुटेको पर्यटन मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेपछि यससम्बन्धी प्रक्रिया रोकिएको छ । क्यासिनो व्यवसायमा मजदुर युनियन मार्फत माओवादीले पकड राख्दै आएको छ ।बक्यौता असुली र नेपाली नागरिकको प्रवेश रोक्न लेखा समिति र अर्थ मन्त्रालयको सक्रियतासमेत घट्दैै गएपछि क्यासिनोमा राजस्व नतिर्ने, नेपाली ग्राहकलाई स्वागत गर्ने क्रम बढ्न थालेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । राजस्व नतिरे पनि सम्बद्ध निकायले चासो देखाउन छाडेपछि क्यासिनोको आर्थिक स्रोतमा हालीमुहाली चलाउन माओवादी मजदुर युनियनमै विवाद हुन थालेको क्यासिनो सम्बद्ध मजदुर बताउँछन् । 'पछिल्लो समय शालिकराम जमकट्टेल र उनका विरोधी मजदुरबीच सुरु भएको लडाइँको कारण क्यासिनोको आर्थिक स्रोत हो,' तिनले भने ।    

समितिले पुस १३ गते बक्यौता तिर्न ३५ दिनको समय दिएर नतिर्नेको इजाजत खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले दिएको म्यादमा दसमध्ये होटल एभरेस्टस्थित क्यासिनो एभरेस्ट र ह्यातको क्यासिनो ताराले मात्र सबै बक्यौता तिरेका थिए । बाँकी आठ क्यासिनोको दर्ता खारेज गर्न अर्थले फागुन १ गते पत्र पठाए पनि पर्यटनले प्रक्रिया अघि बढाएन ।
यसबीच भ्याली लिंकमा आबद्ध क्यासिनो र्‍याड (र्‍याडिसन), भेनस (मल्ल), ग्रान्ड (पोखरा ग्रान्ड) ले सबै बक्यौता तिरेका छन्् । याक एन्ड यतीको क्यासिनो रोयल र पोखराको फूलबारी रिसोर्टस्थित क्यासिनो फूलबारीले केही तिरेका छन्् । विभागले करिब २१ करोड रुपैयाँ असुल गरेको थियो । तर बढी बक्यौता रहेका होलट सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपाल र अन्नपूर्णको क्यासिनो अन्नाले ब्ाक्यौता तिर्न चासो देखाएका छैनन् । यसबीच अन्नामा रिक्रियसन सेन्टरको साझेदारका रूपमा व्यवस्थापन जिम्मा लिएको शिवं इम्पेक्स होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट (प्रा) लि नामको कम्पनीले पनि बक्यौता नतिरी माओवादी मजदुर युनियनको एउटा पक्षलाई रिझाएर निर्वाध सञ्चालनको प्रयास गरिरहेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । 
राज्य संयन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै एक पैसा पनि राजस्व नतिर्ने क्यासिनोले निर्वाध सञ्चालनको सुविधा पाउँदा ऋणसापट गरी बक्यौता तिर्ने अरूमाथि अन्याय भएको एक क्यासिनो सञ्चालकले गुनासो गरे । 'यस्तै हो भने अब हामी पनि राजस्व तिर्न बाध्य छैनौं,' तिनले भने ।
क्यासिनो नेपालले १३ करोड तथा क्यासिनो अन्नाले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी
छ । तिरेका क्यासिनो फूलबारीको ६ करोड २६ लाख तथा रोयलको २ करोड २० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । क्यासिनो नेपाल र अन्नाका साथै तारा र एभरेस्टका सञ्चालक नेपाल रिक्रियसन सेन्टरको होटल सोल्टी परिसरस्थित चार रोपनी भन्दा बढी जग्गा अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राखेको छ । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले रोयल्टी बक्यौताको अन्तिम दायित्व इजाजतवाला होटल हुने निर्णय गरेको छ । सम्बद्ध होटलले रिक्रियसन सेन्टरको सम्पत्ति लिलाम गरी अपुग रकम तिर्ने लेखा समितिमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 
लेखा समितिले रोक्का सम्पत्ति लिलाम गरी बक्यौता असुल गर्न तथा कार्यविधि निर्माणलगायत प्रक्रिया तत्काल थाल्न चैत ११ गते पुनः निर्देशन दिएको थियो । चैत ११ को बैठकमा तत्कालीन पर्यटन सचिव किशोर थापाले कार्यविधि बनाउन काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएपछि समितिले १५ दिनभित्र तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । तर दुई महिनाभित्र पनि कार्यविधि तयार भएको छैन । 'कार्यविधि बनाउने समूह नेपाली नागरिकको प्रवेश खुला गराउने पक्षमा छ,' सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'तर यस्तो कार्यविधिको कडा विरोध हुने डर पनि तिनलाई छ ।' कार्यविधिमा रहेको नेपाली नागरिक प्रवेश गराउने  कुरामा गृह र अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएका थिए ।  
क्यासिनोको नियमन र बक्यौता असुलीका लागि समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु संसद्कै अपमान गरिएको सभासद दीपकुमार उपाध्याय बताउँछन्् । जेठको ९ गते बस्ने बैठकले समितिको कार्यान्वयनबारे छलफल गरी कदम चाल्ने उनले जनाए । 

 
मेरो पहिलो पाईला टेकेको स्थल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला क्षेत्र नं– ३ महाकाल १ ग्याल्थुम

सय रुपैयाको सामानमा भन्सार कर लगाउनु बाध्यताः-विभाग

रोशन कार्की÷राजधानी 

काठमाडौं१२ जेठ

भन्सार विभागले गत सातादेखि लागुहुने गरि बृद्धि गरेको भन्सार मुल्याङकनमा सय रुपैयाँको सामानमा समेत भन्सार दर लगाउनु बाध्यता भएको जानएको छ । भन्सार नाकाबाट व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुले झोलेपोके र स्थानीय बासिन्दालाई प्रयोग गरि करोडौ रुपैयाँका बस्तु आयात÷निर्यात गर्न लगाएपछि विभागले बध्य भएर सो नियाम लागु गरेको विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताएकाछन् । ुस्थानीय बासिन्दालाई भन्सार नाकाबाट करोडौ रुपैयाँको बस्तु बोकाई भन्सार आयात÷निर्यात गर्ने गरेको र सो बाट राजस्वमा भारी चुहावट भएकाले सो अबैध कार्यलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि विभागले सो दर लागु गरेको होु उनले भने ।
भन्सार चुहावट गरि अधिकाशं व्यवायीहरुले सामान आयात गर्नथालेपछि भन्सारको लक्षित राजस्व संकलनमा गिरावट आएका कारण सो रणनीति ल्याएको विभागले जनाएको छ । कम मुल्याङकन र न्यून गुणस्तरिय सामानको विवरण भरि भन्सार राजस्व छलीमा व्यवसायीहरु संलग्न भएको सुचनाको आधारमा अनुसन्धान गरि सो अबैध कार्यलाई रोक्न विभागले कठोर निर्णय लिएको जनाएको छ ।
विभागमा प्राप्त सुचनाका आधारमा नेपालको मेचीविराटनगरकन्चनपुरभैरहवातातोपानी भन्सार कार्यलय सहित अन्य नाकाबाट स्थानीय बासिन्दा प्रयोग गरि सामान आयात गर्ने गरेको प्रमाणीत भएपछि एक सयको सामानमा समेत भन्सार कर असुल गर्न निर्देशन दिएको जानकारी विभागले दिएको छ ।
यसरी विभागले पछिल्ल्ााे पटक गरेको निर्णयबाट आफ्नो अबैध कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भएपछि भन्सार मुल्याङकन पूर्ववत हुनु पर्ने माग राख्दै सम्बन्धत नाकाका व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रेका कारण एकैदन अर्बै रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी हुन पुगेको छ । पूर्ववत मुल्याङकनमा सामान आयात÷निर्यात गर्न पाउनु पर्ने माग राख्दै गत आईतबारदेखि तातोपानी भन्सार कार्यालयमा सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा भन्सार नाका बन्द गर्न पुगेका व्यवसायीहरुले सो नाका हुदै आएका एक सय ओटा मालवहाक भ्यान विचबाटोमा रोक मुल्याङकनको विरोध गरेका थिए । ुभन्सारले एकतर्फी रुपमा मुल्याङकन बढाएपछि बाध्य भएर भन्सार कारोबारमा अबरोध पुर् याएका हौु- सो संघका प्रथम उपाध्यक्ष निमफुाजो शेर्पाले बताए । व्यवसायीको समुहले भन्सार कारोबार बन्द गराउदै पूर्ववत मुल्याङकनमा मात्र कारोबार हुने भन्ने। दवाव दिएपछि तातोपानी भन्सार कार्यलयले सो समस्या समधान गर्न एक कार्यदल गठन गरेपछि कारोबार खुल्ोको छ ।
विभागले तोकेको मापदण्डलाई समेत चुनौती दिदै व्यापारिक कारोबार बन्द गर्न पुगेका व्यवसायीसंग भन्सार कार्यालय समेत झुक्नु ले यस नाकाबाट अबैध कारोबार गर्नलाई प्रत्साहन पुगेको तातोपानी भन्सार कार्यलयका एक कर्मचारीले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । ती कर्मचारीले भन्ो-ुदलबल सहित भन्सार कार्यलय आईपुगेका व्यवासायीहरुले कानुनलाई समेत हातमा लिई भन्सार कारोबार बन्द गराएका थिए ।

बढीमात्रामा अबैध सामानको आयात÷निर्यात हुने विरगाजमेची र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट भने सो मुल्याङकनको विरोधमा व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
त्यसैगरि विराटनगर भन्सार भन्सारका कर्मचारी मोहन अधिकारीले हालै कार्यालयले बृद्धि गरेको भन्सार मुल्याङकन व्यवहारीक नभएकाले सो हटाउनु पर्ने बताउदै विरोध जनाएका हुन । भन्सार नाकामा व्यवसायी र भन्सार कर्मचारीको विरोधका बावजुत पनि हाल बृद्धि भएको भन्सार मुल्याङकनमा कुनै परिवतर््ान नहुने भन्सार विभागका महानिर्देशक शर्माले बताउदै आएकाछन् ।

             बन्दका विरुद्ध व्यवसायीको एलायन्स ऐगेन बन्द संस्था गठन

काठमाडौं१२ जेठ
दैनिक जसो विभिन्न माग राख्दै बन्द हड्ताल जस्ता कार्यमा तीब्रता आउन थालेपछि बन्दको विरुद्धमा २५ भन्दा बढी व्यवसायी संघ÷सस्था एकजुट भएकाछन् ।
राजनीतिक अस्थितरता र आफ्नो स्वार्थका कारण विभिन्न राजनीतिक दलहरुको नाममा हुने बन्द हड्तालले देशको आर्थिक अबस्था र्जरर्जर भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगाएत २५ ओटा संघ÷सस्थाको नेतृत्वमा ुएलायन्स ऐगेन बन्दु नाम दिएर बन्दको विरुद्ध आबाज उठाउने एक समिति गठन भएको नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका महासचिब कमलेशकुमार अग्रवालले बताए । उनका अनुसार एकदिन बजार बन्द हुदाँ २ अर्ब भन्दा वढी नोक्सानी हुने भएका कारण सो बन्दले देशको आर्थ विकासमा अबरोध पुर् याएका कारण बन्दको विरुद्धमा स्वतन्त्र व्यवसायीनागरिक समाज पत्रकारबुद्धिजीवि लगाएत सव्ौको साथ सहयोगमा बन्द सदाका लागि बन्द गर्न दवाव दिने उदेश्यका साथ सो समिति गठन भएको जानकारी दिएकाछन् ।
बन्दको अलवा अन्य विकल्पबाट आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै अब जो कोहीले बन्दको आव्हान गरेमा तत्काल त्यसको विरुद्धमा शान्ति र् यालिको मार्फत विरोध जनाउने कार्यक्रमहरु व्यवसायीहरुले अगाडी सारेकाछन् । सो बन्दका विरुद्धमा आबश्यक खर्चकालागि व्यवसायी संघ÷सस्थाको तर्फबाट पहिलो चरणमा १० लाख रुपैयाँको कोषको स्थापना गरि सकेका छन् ।

भन्सार प्रमुखपत्नीको सीमापारि किनमेल

सरकारले सीमावर्ती बजारमा किनमेल गरी राजस्व नतिरी सामान भित्र्याउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको तीन दिनपछि भन्सार प्रमुखकी पत्नीले सरकारी गाडीमा रक्सौलबाट ठूलो परिमाणमा सामान भित्र्याएकी छन् । आइतबार बिहान रक्सौल पुगेकी सुख्खा बन्दरगाहस्थित भन्सारका प्रमुख नारायण शर्माकी पत्नी किनमेल गरिएका सामानले भरिएको  ना१झ ९३८ नम्बरको सरकारी गाडीमा वीरगन्ज फर्किएका थिए ।
बिहान १० बजे रक्सौल पुगेकी भन्सार प्रमुखपत्नी दिनभरिको किनमेलपछि साँझ साढे ६ बजे फर्किएकी थिइन् । आठ घन्टाभन्दा बढी समय रक्सौलमा रहँदा उनले मयुर गल्लीमा रहेको जय नेपाल साडी सोरुम, वस्त्रलोकलगायत पसलमा महँगा साडी, कुर्तासुरुवाल, सर्टिङ सुटिङका कपडा, भान्छामा प्रयोग हुने विविध प्रकारका सामान लगायत खरिद गरेकी थिइन् ।
खरिद गरिएको सामान पसलका कामदारहरूले चार खेप ओसारेर गाडीमा लोड गरेका थिए । गाडीमा सामान राख्ने ठाउँ भरिभराउ भएपछि उनी साँझ फर्किएकी थिइन् । सामानले भरिभराउ गाडी निर्वाध रूपमा वीरगन्ज भन्सार पार गरी सहर प्रवेश गरेको थियो । नाकामा तैनाथ कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीले गाडी रोकेर चेकजाँच गर्ने आवश्यकता देखेनन् । भारतबाट आउने अन्य निजी सवारी साधनलाई इनर्वा प्रहरी चौकीका सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारीले चेकजाँच गरे पनि सरकारी भएका कारण उनको गाडी रोकिएन ।
अर्थ र गृहमन्त्री उपस्थित राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय केन्द्रीय टोलीको बैठकले सीमापारिको बजारमा किनमेल गर्ने प्रवृत्तिका कारण अर्बौं रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको ठहर्‍याउँदै संक्षिप्त प्रज्ञापनपत्रको प्रावधानलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । निर्णयअनुसार किनमेल गरिएका सामान ओसार्न सरकारी गाडी प्रयोग गर्न नदिन  भन्सार विभागले शुक्रबार परिपत्र गरिसकेको छ । पारि किनमेल गरिएका १ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्मका सामानमा संक्षिप्त र सोभन्दा बढी मूल्यका सामान भए व्यापारिक सामानसरह प्रज्ञापन भरेर राजस्व असुल गर्ने भन्सार ऐनको प्रावधान कडाइ साथ कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । अतिरिक्त आम्दानीका लागि नाम चलेका सरकारी कार्यालय, प्रहरीका परिवार सीमा पारि बजारका आकर्षक ग्राहक मान्छिन् । तिनले एकै पटकमा पचासौं हजार रुपैयाँको किनमेल गर्ने गरेको रक्सौलका एक व्यवसायी बताउँछन् । कतिपय कर्मचारीपत्नीले राजस्व नतिरी यसरी भित्र्याइएका सामान काठमाडौं पुर्‍याएर आफन्तजनलाई बिक्री गरी नाफासमेत कमाउने गरेका छन् । पर्सा, बारा, रौतहटका साथै हेटौंडासम्मका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी  किनमेल गर्न सपरिवार रक्सौल पुग्छन् ।राजधानीबाट वीरगन्ज आइपुगेका अधिकारीहरू पनि सकेसम्म एकपटक रक्सौल पुगेर किनमेल गर्न चाहन्छन् । इनर्वा चौकीका एक प्रहरीका अनुसार तिनले लत्ताकपडाका साथै टेलिभिजन, पि|mज, एसीलगायत महँगा विद्युतीय उपकरण राजस्व नतिरी भित्र्याउँछन् ।                                                                          वीरगन्ज, जेष्ठ ९ -

म्ोलम्ची आयोजनाले बृत्तचित्रका नाममा लाखौ रुपैयाँ निकासा

म्ोलम्ची आयोजनाले बृत्तचित्रका नाममा लाखौ रुपैयाँ निकासा

  काठमाडौं | मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले विभिन्न मितिमा आयोजनाको यथार्त विवरण सार्वजनीक गर्ने उदेश्यका साथ बृत्तचित्र निमार्णकालागि रकम छुट्टाएपनि हाल सम्म आयोजनको रेकडमा एउटामात्र बृत्तचित्र फेला परेकोछ । आयोजना साचालन भएदेखि विभिन्न्ा साचार गृहको नाममा निमार्ण गर्न दिईएको बृत्तचित्रको रेकर्डनै आयोजनाले सार्वजनीक गर्न चाहेन । आयोजनाका एक कर्मचारीका अनुसार सो बृत्तचित्र निमार्ण गर्न दिएको भन्दै लाखौ रुपैयाँ नक्कली साचार गृहको नाममा रकम निकासा गरेको नाम नलेख्ने सर्तमा  बताए ।
आयोजनाबाट विभिन्न मितिमा बृत्तचित्रकोलागि रकम भुत्तानी भएको छ तर क-कस्को नाममा भुक्तानी भयो त्यो मलाई थाहा नभएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्याकारी निर्देशक हरिप्रसाद शर्माले बताए । यस समबन्धमा सवै जानकारी लेखालाई हुने उनले  बताए ।
आयोजाको लेखा शाखामा पछिल्लो समयमा मात्र बृत्तचित्रको भुक्तानी भएको देखिन्छ । आयोजनाले गत २२ पुसमा साचार सरोकार प्राईभेट लिमिटेडको नाममा १ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी भएको लेखामा रहेको तथ्याङ्कमा रहेको छ । अन्य बृत्तचित्रको बारेमा भने लेखा शाखाले विवरण उपलव्त्र गराउन इन्कार गरेको छ । आयोजनाले हाल सम्म विभिन्न मितिमा निमार्ण भएको बृत्तचित्र करिव ५ वटा जति भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए । करिव १ लाख ४० हजारको दरमा उक्त बृत्तचित्रको भुक्तानी भएको आयोजनाका कर्मचारीले बताए ।
पुसमा साचार सरोकार प्राईभेट लिमिटेडको नाममा बृत्तचित्रको निमार्णका लागि भ्याटसहित ९० हजारकोमात्र भुक्तानी भएको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए पनि सो लिमिटेडको नाममा लेखाले नाममा १ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

मन्त्रीहरुलेनै कर तिर्दैनन्

रोशन कार्की
काठमाडौं भदौ १५ ।

साधारण करदातालाई समयमा कर नबुझाएमा चर्को जरिवाना असुली गर्ने नेपालको कर प्रशासनले कर नतिर्ने सरकारका मन्त्रीहरुसंग भने कारवाही गर्न सकिरहेको छैन् । प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका मन्त्रीहरुको मासिक तलब र सुविधा बापत कटौती भई आउनु पनॆ्र कर नपाए पछि कर कार्यालय स्वयं अलमलमा परेको छ । गर्नुपर्ने बर्तमान मन्त्रीमण्डलका अधिकाशं मन्त्रीहरुले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने पारिश्रमीक कर तिर्ने नगरेको तथ्य सार्वजनीक भएको छ । राज्यका कुनै पनि व्यक्तिले सरकारले तोकेको भन्दा बढीको कमाई गर्छ भने त्यसको निश्चित कर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने मापदण्ड तोकीएको छ । सवै मन्त्रीहरुको पारिश्रमीक कर कट्टी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयबाटनै कट्टी भएर आउने गरेको १ नम्बर कर कार्यालयका प्रमुख शिशिर ढुङगानाले बताउनु भयो । हाल सम्म गत आर्थिक वर्ष ०६६÷०६७ मा अधिकाशं मन्त्रीहरुको ३ महिनादेखि १ महिनाको कर कट्टी नभएको उहाँले बताउनु भयो ।
सरकार साचालन गर्ने अधिकाशं मन्त्रीहरुले नै तलव र अन्य सुविधा बापत रकम भुक्तानी गर्दा त्यसको कर कट्टी नगर्नेमा उपप्रधानमन्त्री वियजकुमार गच्छदार देखि सहायकमन्त्री समेत रहेको १ नम्बर कर कार्यालय बबरमहलको तथ्याङकमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिहदरबारबाट एकमुष्ट कर कट्टी गरि पठाएको विवरणबाट सो कुरा खुल्न आएको हो । सो कार्यालयबाट पठाईएको विवरणमा आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार पर्यटनमन्त्री शरदसिह भण्डारीगृहमन्त्री भीम रावल अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिहउर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतिसंचाईमन्त्री बालकृष्ण खाँडसंचारमन्त्री शंकर पोखरेल र संधीय ममलामन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले साउनअसोज र कार्तिक महिनाको कर बुझाएका छैनन् ।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजता कोईराला रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीको असोज र कार्तिक महिनाको कर भुक्तानी भएको छैन । त्यसैगरि शिक्षामन्त्री शर्भेन्द्रनाथ शुक्लागृहराज्यमन्त्री मुहम्मद रिजवान अन्सारीको फागुन र चैतको बाँकी रहेको छ । शिक्षा राज्यमन्त्री रामचन्द्र कुशवाहवाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोवातावरणमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्मा र विनाविभागिय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण कृषि तथा सहकारी मन्त्री करिना वेगमको एक महिनाको कर बुझाउन बाँकी रहेको कर कार्यालयले जानाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको आर्थिक प्रशासन कार्यालयले पछिल्लो पटक कर कट्टीगरि पठाएको भौचर न्ाम्बर ४५२९३८७५ र ४५२९३८७६ बाट २ हजार ७ सय ६८ अर्को भौचर नम्बर ४२७६७२२५ र ४२७६२२६ बाट ८ हजार १ सय ९६ र अन्तिम भौचर नम्बर ५२९३८८८ बाट ३ हजार ९ सय ४३ रुपैयाँ मात्र देखिन आएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०६६÷०६७ मा प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालले भने सवै महिनाको कर कट्टी गरिएको देखिन आएको छ । प्रधानमन्त्री नेपाललको नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद आर्थिक प्रशासनबाट १ नम्बर कर कार्यालयमा पठाएको विवरण अनुसार १ लाख ५५ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ मात्र कर कट्टीभएको तथ्याङकमा उल्लेख गरिएको छ । भने प्रधानमन्त्री नेपालले कार्तिक महिनको कर कट्टी गरेको देखिदैन भने असोज महिनामा २ सय ५२ रुपैयाँमात्र कर कट्टी गर्नुभएको छ ।
१ नम्बर कर कार्यालयले उपलव्ध गराएको विवरण अनुसार बर्तमान मन्त्रीमण्डलका ४७ जना मन्त्रीबाट अर्थिक वर्ष ०६६÷०६७ बैसाकजेष्ठमा १ लाख १९ हजार ४ सय ३५ असारमा कुल ४३ मन्त्रीबाट ३ लाख ९७ हजार ५ सय २२ साउनभदौ असोज कार्तिकमंसिरपुस माघमा ४४ जना मन्त्रीबाट २२ लाख ७५ हजार ६ सय र फागुन चैतको कुल ६ लाख ८७ हजार ७४ सय ८ रुपैयाँ कर कट्टी भएको विवरण प्राप्त भएको छ । यस सबन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको आर्थिक प्रशासन कार्यालयमा सम्र्पक राख्दा सम्र्पक हुन सकेन ।

बक्समा राख्ने गिर

                                            पारिश्रमीक कर नतिर्ने मन्त्री

नाम                पद                                                                  महिना
सुजता कोईराला    उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्टमन्त्री             असोज÷कार्तिक
विद्यादेवी भण्डारी   रक्षामन्त्री                                              असोज÷कार्तिक
विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिकसाउन        ÷असोज÷कार्तिक
शरदसिह भण्डारी पर्यटनमन्त्री                                         साउन÷असोज÷कर्तिक
भीम राबल गृहमन्त्री साउन                                         ÷असोज÷कार्तिक
सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री साउन                                ÷असोज÷कार्तिक
प्रेमबहादुर सिह कानुन तथा न्यायमन्त्री                     साउन÷असोज÷कार्तिक
प्रकाशशरण महत उर्जामन्त्री                              साउन÷असोज÷कार्तिक
बालकृष्ण खाँड िसंचाईमन्त्री                         साउन÷असोज÷कार्तिक
शंकर पोखरेल साचारमन्त्री                       साउन÷असोज÷कार्तिक
डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल संधीय मामलामन्त्री               साउन÷असोज÷कार्तिक
मुहम्मद रिजवान अन्सारी गृहराज्यमन्त्री                   फागुन÷चैत
शर्भेन्द्रनाथ शुक्ला शिक्षामन्त्री                                       फागुन
रामचन्द्र कुशवाहा शिक्षाराज्यमन्त्री                        फागुन
शर्भेन्द्रनाथ शुक्ला शिक्षामन्त्री                            फागुन
राजेन्द्र महतो बाणिज्य तथा आपुर्ति                                        साउन
ठाकुरप्रसाद शर्मा वातावरण                                             साउन
लक्ष्मणलाल कर्ण विभागीय मन्त्री                                      साउन
कलावतीदेवी दुसाध भौतिक योजना सहायकमन्त्री                 साउन
करिमा वेगम कृषि तथा सहकारी मन्त्री                               साउन
इन्द्रप्रसाद ढुङगेल विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री                            साउन
सर्वदेव ओझा महिला वालवालिकामन्त्री साउन                              ÷भदौ
सजयकुमार शाह भौतिक योजना तथा निमार्ण राज्यमन्त्री साउन   ÷भदौ
रामबचन शाह महिला तथा वालवालिका राज्यमन्त्री साउन             ÷भदौ
शत्रुध्नप्रसाद सिहपर्यटन तथा नागरिक राज्यमन्त्री साउन                ÷भदौ
सरोजकुमार यादब वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री साउन                 ÷भदौ
गोविन्द चौधरी शिक्षाराज्य मन्त्री साउन÷                                         भदौ
चन्दा चौधरी युवा तथा खेलकुल सहायकमन्त्री साउन÷                                 भदौ
लगाएत अन्य मन्त्रीहरु रहेकाछन् ।
                                                     तत्कालिन मन्त्रीमण्डमा रहेकाहरुको विवरण

स्रोतः-१ नम्बर कर कार्यलय बबरमहल

जाँचबुझ टोली ल्हारक्यालको जिल्लामा

पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री ल्हारक्याल लामाले विभिन्न नाममा मुलुकबाट दोहोरो नागरिकता र विदेशबाट राहदानी लिएको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोग छानविनका क्रममा बिहीबार यहाँ आएको छ। पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश भोला खरेल संयोजकत्वको तीन सदस्यीय आयोगसहित ६ जनाको टोली    छानविन सहज बनाउन लामाको गृह जिल्ला आइपुगेको हो।
टोलीमा आयोगका सदस्यद्वय एसएसपी पशुपति उपाध्याय र उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पनि थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर टोलीले लामाको विषयमा जानकारी मागेको थियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द सापकोटाले लामाले यहाँबाट बनाएको नागरिकताको ढड्डा टोलीले पल्टाएर हेरेको बताए। टोलीको आग्रहबमोजिम प्रशासनका कर्मचारीले ढड्डा देखाएका थिए। यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई लामाको नाममा जारी नागरिकताको नम्बर उपलब्ध गराए पनि ढड्डा हेर्न दिएका थिएनन्। टोलीले ढड्डाबाट लामाको नागरिकतासम्बन्धी तथ्याङ्क उतारेर लगेको प्रशासन स्रोतले बतायो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २९ वर्षको उमेरमा २०५० माघ १८ गत लामाले ४८/६३७९८ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए। २०२१ मङ्सिर १३ गते जन्म मिति उल्लिखित उनको नागरिकता प्रमाणपत्रमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवराज वाग्लेले हस्ताक्षर गरेका छन्। टोली बिहीबारै राजधानी फर्केको छ। राष्ट्रियता, नाम, ठेगाना र उमेर ढाँटेर नेपाल र भारतबाट राहदानी, तिब्बती शरणार्थीको परिचयपत्र लिएको, भारतीय राशन कार्ड प्रयोग गरेकोलगायत् विवादमा तानिएपछि लामाले पदभार ग्रहण गरेको १० दिनमै राजिनामा दिएका थिए। प्रधान मन्त्री झलनाथ खनालद्वारा चैत २८ मा राज्य मन्त्री नियुक्त उनले वैशाख ८ गते पत्रकार सम्मेलन गरी राजिनामा दिएका थिए। उनको राजिनामालगत्तै सरकारले पूर्व न्यायाधीश खरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

रसुवा हुँदै रक्तचन्दन तस्करी

कर्मचारी र सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा रसुवागढी नाकाबाट व्यापक मात्रामा रक्तचन्दन तस्करी भइरहेको खुलासा भएको छ । यसपछि वन मन्त्रालयले तत्काल अध्ययन थाल्ने घोषणासमेत गरेको छ । भारतका विभिन्न स्थानबाट भित्रिएका रक्तचन्दनका कन्टेनर गल्छी, त्रिशूली, रसुवागढी नाका हुँदै चिनियाँ बजारमा तस्करी हुने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले टोली बनाएर अध्ययन गर्न... लागेको हो । रसुवागढी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । रक्तचन्दन रसुवागढी नाकाबाट केरुङ बजार हुँदै चिनियाँ बजारमा पुग्ने गरेको छ । गल्छी-त्रिशूली-रसुवागढी नाका चीन जोड्ने छोटो मार्ग भएपछि तस्करले यो बाटो प्रयोग गर्न थालेका हुन् । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट समेत रक्तचन्दन तस्करी हुने गरेको छ । केही दिनअघि रसुवागढी नाकाबाट ६ टन रक्तचन्दन 'कर्मचारी र सुरक्षा निकाय' को मिलेमतोमा मध्यरातमा केरुङ निकासी भएको खुलासा भएको थियो । गल्छीबाट केरुङसम्मको बाटोमा तीन स्थानमा सुरक्षाकर्मीको चेक प्वाइन्ट भए पनि त्यहाँ त्यस्ता कन्टेनरलाई कुनै कडाइ नहुने जानकारहरू बताउँछन् । उक्त गणका चेक प्वाइन्टमा कडा निगरानी नगरेका कारण तस्करी भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ । निकुञ्जको कालिकास्थान, ब्राबल-धुन्चे, स्याफ्रुबेंसी, टिमुरेमा सेनाको चेक प्वाइन्ट छ । ती चेकप्वाइन्टमा रातदिन सेना खटिने व्यवस्था हुन्छ । स्रोतका अनुसार निकुञ्जको संरक्षणमा खटिएको सुरक्षाकर्मीको लापरबाहीका कारण रक्तचन्दन तस्करलाई सहज भएको हो । 'सेनाको लापरबाहीले रक्तचन्दन तस्करी भइरहेको पाइएको छ,' मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । 'रसुवागढी नाकाबाट रक्तचन्दनका साथै अन्य अवैध कारोबार बढेपछि अध्ययन गर्न लागिएको हो,' मन्त्रालयका सहप्रवक्ता यज्ञनाथ दाहालले भने । गत वर्ष पनि रसुवाका वन अधिकृत (डिएफओ) विष्णुकान्त मिश्रले रसुवागढी नाकाबाट रक्तचन्दन निकासी गर्न दुई कम्पनीलाई छुटपुर्जी दिएका थिए । अवैध ढंगले उनले निकासी अनुमति दिएको खुलासा भएपछि वन मन्त्रालयले रक्तचन्दन निकासी रोक्का गरेको थियो । उनले आफ्नै खातामा धरौटी जम्मा गर्न लगाएर झन्डै ८० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको रक्तचन्दन निकासी अनुमति दिएपछि उनी कारबाहीमा परेका थिए । लाङटाङ निकुञ्जका 'चिफ वार्डेन' रामचन्द्र कँडेलले 'सेनाको सानो कमजोरी' का कारण निकुञ्जभित्र अवैध गतिविधि बढेको बताए । 'निकुञ्जभित्र ९ बजेपछि सवारीसाधन चल्न दिनु हुँदैन,' कँडेलले भने, 'तर सेनाले सिमेन्ट बोकेको गाडी भन्दै छुटकारा दिएपछि अवैध गतिविधि गर्न सहज भएको छ ।' निकुञ्ज क्षेत्रभित्र राति ९ बजेपछि बिहान ५ बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेक सवारीसाधन ओहोरदोहोरमा रोक लगाइएको भए पनि सेनाले त्यस्ता गाडी नियन्त्रण नगरेको उनको आरोप छ । सेनाले निर्माण सामग्री भन्दै रातको समयमा पनि सवारीसाधन निर्बाध चल्न दिनु गलत भएको उनले बताए । लाङटाङ निकुञ्जको संरक्षणका लागि खटिएको 'अरिदमन गण' का गणपति रामजी थापाले भने प्रहरी नायब उपरीक्षक ओमबहादुर राना मगरमार्फत सिमेन्टको गाडी भएको जानकारी पाएपछि आफ्ना सेनाले गाडी छाडेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । कँडेल भने गणपति थापाको भनाइप्रति विश्वस्त छैनन् । 'डिएसपीमाथि मेरो शंका छ,' कँडेलले प्रश्न गरे, 'रातारात गाडी छाड्दा निकुञ्जलाई किन जानकारी दिइएन ?' निकुञ्जको संरक्षणमा खटिएको अरिदमन गण नयाँ हो । उक्त गण झन्डै दुई महिनाअघि नवलपरासीबाट आएको हो । यसअघिको इन्द्रबक्स गण म्याग्दी सरेपछि निकुञ्जमा अरिदमन गण आएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य भने नयाँ गणसँग जैविक विविधता संरक्षणको अनुभव नभएकाले पनि यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा तस्करीको निर्देशनमा स~ाचालन

रोशन कार्की

हालै नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा सिन्धुपाल्चोकको आठौं जिल्ल्ाा अधिबेशन गत फागुन ४ गते सम्पन्न भयो । सातौं अधिबेशनसम्म जिल्लामा रहेका कृयाशिल पत्रकारहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालिन सभापति ऋषिराम पौडेलको नेतृत्वमा साचालन भएको थियो । सो समयसम्ममा सात जना अग्रज दाजुहरुले महासंघको नेतृत्व गरिदा कुनै विवाद सतहमा आएको थिएन । जव महासंघको नेतृत्व पछिल्लो पटक निस्कृय रहेका पवित्रकुमार खड्काको मातहतमा पुग्यो अनी महासंघ भित्र विभिन्न विषयमा भएमा भएका अबैधानिक र अबैध समबन्धका कुराहरु सार्वजनीक हुदै आए । सुरुका दिनमा साचारकर्मीमाथी झुठा आरोप भएको भन्दै विभिन्न घटनाहरुलाई ढाकछोप गरिदै आयौ तर पछिल्लो समयमा सो अबस्थामा पत्रकारको परिचय देखाउदै जिल्लामा रहेका साचारकर्मीमध्ये अधिकाशं मित्रहरुले आफ्नो दा यित्वलाई तिलााजली दिदै रातारात घनीहुन भन्सार कार्यलयदेखि व्यवसायीमाथी धम्कीपुर्ण भाषामा रकमको मोलमोलाई गरेपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेर कार्यरत हुने अबस्था रहेन । महासंघका बहालवाला अध्यक्ष पवित्रकुमारपुर्वअध्यक्ष ऋषिराम पौडेलले तातोपानी भन्सार कार्यलयका कर्मचारीसंग भारी रकमको माग गर्न पुगे । छैटौं कार्यकालका सभापतिको पदमा रहेका पौडेल र तत्कालिन पार्षद खड्काले भन्सारमा भएको अनियमिकताको समाचारका बारेमा गरेको वार्गेनिङ गरेर लाखौ रुपैयाँ असुली गरेर पनि समाचार प्रकाशित गरेपछि सो घटनाले उग्ररुप लिन पुगेको थियो । दोस्रो पटक तत्कालै भन्सार पुगेका पौडेल र खड्का तातोपानी बजारमा रहेको लजमा बसि रहेका अबस्था ुएकाएक पैसा पनि लिन अनि हामै्र विरुद्धको समाचार लेख्नेु भन्दै भन्सार कर्मचारीले तत्कालिन सभापति पौडेलको कठालो समाएर भुईमा पछारे र खड्कामाथी कुटपिट गरेका थिए । सो घटनाले सिन्धुपाल्चोकमात्र हैन राजधानीसम्मनै हलचल ल्याएको थिया ।
सो घटनालाई ढाकछोपा गर्न पौडेलले सवै अस्त्र प्रयोग गरे तर आफु सो घटनामा नभएको भन्दै खड्कामात्र रहेको प्रेस विज्ञप्ती निकालेर आफु चोखो बनेको घटना हाल पनि ताजै रहेको छ । आफु कार्यरत संस्थाको लोगोको दुरुपयोग गर्दै भन्सार र व्यापारीसंग मोटो रकम असुली गर्न माहिर साचारकर्मी हाल सोही नाकाबाट हुने अर्बैधधन्धाका व्यवसायीहरुको ऐजेन्टको रुपमा कार्यरत रहेकाछन् ।
न्ोपालको पहिलो स्थानमा रहेको दैनिक कान्तिपुरका जिल्ला समाचारदाता पौडेल र लामो समय मिडिया विहिन बनेका खड्काबीच सो अबैधधन्धाको कारोबारमा सकृय भएको एक व्यापारीले बताएकाछन् । ुहामीमाथी यिनीहरुले प्रत्येक महिना विभिन्न समाचार देखाए पैसामा बार्गेनिङ गरिरहन्छन नदिए भएनभएका समाचार लेखेर दुःख दिने गरेका कारण बाध्य भएर रकम दिने गरेका छौ ।ुएक व्यापारिले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए ।
करिव २ वर्ष निस्कृय रहेका खड्काले कुनै व्यवसाय नगरि विलाशिता जिवन विताउदै आएका थिए । पत्रकारीतामा निस्कृय भएर रहेको अध्यक्ष खड्का पून व्यवसायिक पत्रकारीताको नारा र तस्करीको गुनगानका साथ निर्वाचीत भए । सो कार्यलाई साथ दिदै क्रान्त्रिकारी पत्रकार संघ र प्रेस चौतारीका जिम्मेवार सदस्यहरुको आत्मघाती निर्णयले स्वतन्त्र व्यवसायी पत्रकारहरु पराजय भोग्न परेको छ । सो निधिस्ट कार्यमा चौतारीका केन्द्रीय सचिव माधाब नेपाल प्रेम बानीया क्रान्त्रिकारी संघका रेवती सापकोटा लगाएत अन्यले सो अपवित्र गठबन्धन गरि आम स्वतन्त्र पत्रकारहरुको मानमर्थन गर्न पुगे । अधिबेशनको औपचारीक कार्यक्रम सम्म तस्करीको ऐजेन्टका रुपमा परिचीत ऋषिराम पौडेल जो उद्योग बाणिज्य संघको प्रेस सल्लाहाकार हुन पवित्रकुमार खड्काको नेतृत्वलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर केही व्यापारीले पवित्रको नेत ृत्वलाई जिताउनकालागी रातारात ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पुष्ठी समेत नेकपा एमाओबादीको सिन्धुपाल्चोक सह-इन्चार्ज सुवोधको फागुन ५ गते हामीसंगको भेटमा दिएको अभिबव्यक्तिले समेत प्रष्ट भएको छ । र्पैसा र रक् सीकालागी व्यवसायीक पत्रकारहरुले आफ्नो धर्मलाई समेत तिलान्जती दिनसक्दछन् भन्ने प्रमाण सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको आठौ अधिबेशनबाट खुलासा भएको छ ।

                                                          लेखक पत्रकार महासंघका पुर्वकेन्द्रीय पार्षद हुन ।

फेरि मौलायो रक्तचन्दनको तस्करी

फेरि मौलायो रक्तचन्दनको तस्करी

तातोपानी भन्सार नाका

लुकाईछिपाई तिव्बत लैजादै गरेको ८ टन रक्तचन्दन बरामद

काठमाडौं । लामो समयदेखि गुमचुप रुपमा तस्करी हुँदै आएको रक्तचन्दनको तस्करी पछिल्लो पटक तीव्र रुपमा हुन थालेको छ । आपुूलाई ठूलो उद्यमी बताउने गिरोहहरुले सो तस्करी गर्दै आएको बताइन्छ । अबैध कार्यलाई सहयोग पुर् याउने उदेश्यका साथ तातोपानीका व्यवसायहरुको संलग्नतामा खुलेको ुसिन्धु विकास बैंकुबाट ६० लाख रुपैयाँ रक्तचन्दनको खरिदगर्नकालागि निकास भएको थियो । सोही रकमबाट खरिद गरि ल्याएको सो रक्तचन्दनलाई लुकाईछिपाई शुक्रबार तिव्वतको खासा बजारतर्फ लैजादै गर्दा कमिशनको रकममा कुरा नमिलेपछि प्रहरीले ७ सय ५० टन रक्तचन्दन बरामद गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महाअधिवेशन नजिकिँदै गर्दा केही तस्करहरु सार्वजनिक भएपछि रक्तचन्दन तस्करीले उग्ररुप लिएको खुलासा भएको हो । अपराधिक कृयाकलापमा समेत संलग्न भएको आरोप लागि रहेका केही तस्करहरु हाल सामान्य रुपमा बाहिर देखा पर्न थालेदेखि नै विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको रक्तचन्दन हतियार सहित लुट्न जान समेत थालेको स्रोतले बताएको छ । भूमिगत जीवन बिताउँदै आएका र राजधानीबाट बाहिर रहेका अधिकांश तस्करीहरु महासंघ महाअधिवेशनको बहानामा राजधानी छिरेका छन् । राजधानी बाहिर रहँदा आपुनो तस्करी साजालमार्पुत तराईका जिल्लाहरुमा रहेका बन कार्यालय परिसरका रक्तचन्दनहरु हतियार सहित लुट्नको लागि एजेण्टहरु पठाएको रहस्योद्घाटन भएको छ । बिशेषगरि रक्तचन्दन जडिबुट्टी विदेशी मुद्रा अपचलनमा सिन्धुपाल्चोकका आपुूलाई समाजसेवी भन्न रुचाउने व्यापारीहरु संलग्न रहँदै आएको यस अघि नै प्रमाणित भैसकेको छ । सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्ध ति तस्करहरु पछिल्लो समयमा राजधानीमा केन्द्रित भैरहँदा समेत कारवाही गर्न सरकार तयार हुनसकेको छैन् । गृह मन्त्रालयले यसअघि प्रक्राउ आदेश जारी गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य बिष्णुबहादुर खत्री अहिले राजधानीमा छन् उनलाई कारवाही गर्न प्रहरी प्रशासन असफल बन्दै आएको छ । त्यसै गरि सिन्धुपाल्चोक नाकाभएर अवैध अर्थात दुई नम्बरी कारोवार गर्नेहरुको सुचिमा दुई नम्बरमै परेका राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ अहिले अन्य क्षेत्रमा राजश्व छली गरेर कमाएको रकम लगानी गरि आफुलाई उद्यमी एवं समाजसेवी भन्दै राष्ट्रिय दैनिकका केही संचारकर्मीहरुलाई आपुनो पक्षमा समाचार लेखाउन सफल छन् । उनी पछिल्लो समयामा अवैध डलरको कारोवार गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । उनले अवैध डलर नेपालबाट चिन पर्याउँछन् अवैध डलर कारोवार गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्यले नै उनले सिन्धु विकास बैंकको स्थापना गरेको बताइन्छ । त्यसैगरि उनले पि्रु तिब्बतको आन्दोलन चर्काउनको लागि विभिन्न बहानामा तिब्बतीयनहरुलाई शरणार्थीको रुपमा तातोपानी नाका हुँदै नेपाल भित्र्याउने गरेको बताइन्छ । प्रति तिब्बतीयन दशौ लाख सम्म लिने गरेको स्रोतले बताएको छ । उनले ति तिब्बतीयनहरुलाई तातोपानी गाविसस्थीत रहेको विभिन्न गुम्बाहरुमा पुर्याउने र् गुम्बालाई आर्थिक सहयोग गरि आफुलाई समाजसेवीको नौटंगी गर्न सफल छन् । पछिल्लो समयमा यिनै रक्तचन्दनको तस्करी गिरोहका नाइकेको निर्देशनमा अवैध रुपमा चिनबाट भित्र्याइएको हतियारसहित सर्लाही जिल्लाको बन कार्यालयको गोदाममा रहेको रक्तचन्दन लुट्न गएका थिए । राती नौ बजे पुगेको लुटेरा समुहले एकसय ७८ थान रक्तचन्दनको गोलिया लुट्न लाग्दा शसस्त्र बन रक्षकले गोली चलाई लुट्नबाट जोगाएका थिए भने उनीहरुले चाइनिज सानो हतियारबाट केही राउण्ड गोली हान्दै भागेका थिए । चन्दन लुट्न आएपछि बन कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर सुरक्षित ठाउँमा रक्तचन्दन सारिएको थियो ।
रक्तचन्दन लगाएत अबैधधन्धामा सकृयहरुको नामाबलीः-
विगतदेखि नै रक्तचन्दनको तस्करीमा संलग्नहरुमध्ये स्व। पदमबहादुर थापा विष्णुबहादुर खत्री राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ राम श्रेष्ठ दोर्जे लामा चन्द्र बहादुर शेर्पा सुमन खत्री छिरिङ लामा मानबहादुर लामा सोनाम लामा अर्जुन सापकोटा केदार क्षेत्री निमफुाजो शेर्पा कृष्ण क्षेत्री दिनेश श्रेष्ठ राम श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरु सकि्रय रहँदै आएका थिए र अहिलेपनि उनीहरु अवैध तस्करीमा संलग्न छन् । तातोपानी भन्सार नाकामा व्यापारी र गैरव्यापारीहरुले पूनः अबैध समानको ओसार प्रसार कार्यमा तीब्रता पारेका छन् । सोको खोजी शुरु भएको छ । को संघहरुले अबैधरुपमा रकम असुली गरेको बारेको समाचार विभिन्न साचारमाध्याममा प्रशारण÷ संप्रशरण गरेपछि दुई ठूला व्यापारी संघले रकम असुल्ली गर्ने कार्य बन्द गरेकाछन् । तर नेपाल मितेरी व्यापार संघलगाएत अन्यले भने रकम असुली गर्ने कार्य बन्द नगराएको व्यवसायीहरुले बताउदै आएकाछन् । १५ वर्ष देखी निरन्तर रकम असुली गर्दै आएको हिमालय सिमापार बाणिज्य संघ र सिन्धुपाल्चोक उद्योग बाणिज्य संघले भने संकलन भएको रकमको सार्वजनीक भने गरेको छैन् । हाल सम्म संकलन भएका रकम कहा कति खर्च भए त्यसको समेत लेखाजोखा कतै देखीदैन । एक समय नेपाल चीनको भन्सार नाका तातोपानी देशकै तेस्रो चल्तिको भन्सारको रुपमा व्यस्त थियो । दिनहुू धेरै सामानहरु यो नाका भएर नेपाल भित्रन्थे । तर अहिले स्थिति फेरिएको छ । भन्सार राजश्व संकलन हुनेक्रममा भारी गिरावट आएको कारण तेस्रो स्थानबाट गिर्दे पाचौ स्थानमा अड्कीन पुगेको छ तातोपानी भन्सार नाका । नाकाबाट अबैधरुपमा नाकामा रकम संकलन गर्ने समाचार प्रकाशन÷प्रशारणगरेपछि भने नाकाबाट रकम संकलन गर्नेकार्य हाल बन्द गरेको धोषणा गरेकाछन् । व्यापारीहरुको हकहितको लागी भन्दै दैनिक रकम असुल्दै आएका व्यापारीक समुहले औपचारीक रुपमा नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ र हिमालय सिमापार बाणिज्य संघले एक हप्ता अगाडी रकम असुल्ने कार्य कार्य बन्द त गरे हाल सम्म संकलन गरेको रकमको बारे भने सार्वजनीक गरेकाछैनन् । व्यापारीको समस्या समधान गर्ने भन्दै संकलन गरको रकम व्यवसायहरुमा परेको समस्यामा खर्च हुदैन यहा आफ्नो सामान छुटाउने कार्यमा प्रयोग गरेको आरोप व्यवसायीहरुको रहेकोछ । हाम्रो सस्था मजदुरको हकहितमा लागी पर्ने सस्था हो र आज सम्म संकलन गरेको रकम उनै मजदुरको समस्यामा खर्च गरेको नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका अध्यक्ष साङदोर्जे शेर्पाको दाबीरहेको छ । यस भनाईलाई भने सिमापारका अध्क्षय दुर्गाबहादुर श्रेष्ठ भने यो गैरव्यापारीको आरोपमात्र भएको बाताउनु हुन्छ । उहा भन्नु हुन्छ हामीले नाकामा हुने सानातिना समस्यालाई समधान गर्ने होईन हाम्रो काम सरकारलाई नीति नियम बनाउने कार्यक्रमामात्र संघले आबाज उठाउने अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउनु हुन्छ । लामो समयदेखी रकम संकलन गरेपनि संकलन रकम कहा कति कसले खर्च गर् यो त्यस्को समेत लेखाजोखा सिमापारले गरेको छैन् । संघले संकलन गरेको सवै रकम व्यवसायीहरुको हितमा खर्च गरेको र व्यक्तिगत स्वार्थमा खर्च नगरेको अध्यक्ष श्रेष्ठको दावी रहेको छ । हामीले सवै रकमको लेखापरिक्षण गरेर राखेका छौ र बानेश्रवको बुद्धनगरमा १० करोडको भवन निमार्ण गरेको बताउनु हुन्छ । भवन बनाउनु नै व्यावसायीहरुको लागी सहयोग गरेका बताउनु हुन्छ । प्रत्येक मालबाहक गाडीबाट पाचू सय देखि ८ हजार रुपैंयाूसम्म असुली गर्छन । माओवादी निकट व्यापारीहरुले पहिलो पटक गणतान्त्रिक उद्योग बाणिज्य संघको स्थापना गरेका थिए । यस संघले पनि लामो समय रकम असुली गरेको थियो भने गएको दशै अगाडी मात्र रकम संकलन गर्न छाडेको छ । भने अन्य संघले भने रकम संकलन गर्न छोडेको छैन् । सिन्धुपाल्चोक उद्योग बाािण्ज्य संघले दशै अगाडी मात्र रकम संकलन गर्ने कार्य बन्द गरेको औपचारीक धोषणा गरेको छ भने संघले पनि के कति रकम स्ंकलन गरेको हो ल्यो भने सार्वजनीक गरेको छैन । संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार संकलन भएको सवै रकमको लेखापरिक्षण गरेर राखेका छौ र व्यापारीहरुको समस्या समधान गर्ने कार्यमा रकम खर्चभएको बताउनु हुन्छ ।
नाकामा बसेर दैनिक रकम सकलन गर्नेका अर्झै पनि नेपाल मितेरी व्यापार संघ एमाले निकटले सिन्धु व्यापार संघ काग्रेस निकट सिन्धु लोकतान्त्रिक व्यापार संघको रहेकाछन् । माओवादी र एमाले निकट संघले प्रतिकन्टेनर भ्यानबाट दैनिक ५ सय रुपैंयाू र काग्रेस निकट गैरव्यापारी फौदसिह थापाको नेतृत्वको संघले दैनिक १ हजारको दरले रकम उठाऊदै आएको छ । हामीहरुले रकम असुली गर्दै आएको नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका अध्यक्ष साङदोर्जे शेर्पा बताउनु हुन्छ । संघले दुर्घटना हुदा तत्काल १ लाख रुपैया समबन्धित गाडी धनीलाई बुझाउनु पर्छ । व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्ने भन्नेहरुले सहयोग नगरेको कारण बाध्यभए बैधानीकरुपमा रकम असुली गरेको बताउनु हुन्छ ।
तातोपानी नाकामा मजदुर र व्यापारीको नेतृत्वमा ८ वटा समुहले गैरकानुनी रुपमा रकम असुल्दै आएका छन् । रकम असुली गर्नेमा नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघ नेपाल-चीन मितेरी व्यापार संघ अखिल नेपाल मजदुर संघ सिन्धु व्यापार संघ र लोकतान्त्रिक व्यापार संघले हाल सम्म गैरकानुनी तबरबाट रकम असुल्दै आएकाछन् । तातोपानी भन्सार कार्यलयको गेटमै कार्यालय खोलेर नेपाल-चीन मितेरी व्यापार संघले प्रतिकन्टेनर १ हजार देखी ८ हजार सम्म असुल्दै आएको छ । व्यापारीका समस्या समाधानका लागि भनेर खोलिएका संघहरु नै पैसा असुल्न थालेको १५ वर्षपछि रकम उठाउन बन्द गरेको धोषणा गरेकाछन् । भन्ो अन्यले ढाटहरु झिकिएको भएपनि रकम असुल्न भने नछोडेको व्यापारीहरु बताउछन् । सुरुमा खुल्ला रुपमा रकम असुली गर्ने गरेका थिए भने अहिले गोप्य रुपमा रकम असुली गर्न थालेको आरोप व्यवसायीहरुको रहेकोछ । व्यक्तिलाई प्रसस्त फाइदा भए पनि यसबाट प्रत्यक्ष बेफाइदा चािहं सरकारलाई नै भएको छ । त्यसैलॆ ८० प्रतिशत कम भैसकेको आयातलाई बढाउन तत्कालै सरकारल कदम चाल्नै पर्छ ।

                                              अरनीको टुडेबाट साभार 

www.hamrosindhuplachok.blogspot.com

तातोपानी भन्सार कार्यालय बन्द
भन्सार मुल्याङकन फिर्ता हुदैनः-विभाग

रोशन कार्की
काठमाडौं८ जेठ

हालै भन्सार विभागले भन्सार कार्यालयबाट हुदै आएको व्यापारिक कारोबारको आधारमा गरेको भन्सार मुल्याङकनको विरोध गर्दै सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघको आव्हानमा आईतबारदेखि तातोपानी भन्सार कार्यालय बन्द गराएका छन् ।
लक्षित भन्सार राजस्व असुली पुरा गर्न नसकेकॊ जनाउदै हाल कायम रहेको भन्सार मुल्याङकमा २५ देखि १०० प्रतिशत सम्म भन्सार बस्तु मुल्याङकनलाई तत्काल घटाउनु पर्ने माग राख्दै सो नाकाबाट हुदै आएको व्यापारिक कारोबार बन्द गराएको व्यवसायीहरुले जनाएकाछन् । भन्सार कार्यालयले अन्धधुन्ध खासाबाट आयात हुने सवै बस्तुको मुल्याङकनमा बृद्धि गरेको कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यावसायीलाई परेको भन्दै वन्द भएको हो त्यस समबन्धमा पटक-पटक छलफल गर्दा समेत सो बारेमा भन्सारले मुल्याङकन घटाउने तर्फ चासो नदेखाएका कारण नाकाबाट हुने कारोबारमा अबरोध पुर् याएको सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।
ुहाल बृद्धि भएको सवै भन्सार बस्तुमा हाम्रो विरोध होईन तर खासा बजारबाट नेपाल आयात हुने लेडिज सेन्डलप्लाष्टिकका सामाग्रीसेलो टेप लगाएत ८ ओटा बस्तुमा २ देखि ८ डलर बृद्धि गरेका कारण तातोपानी नाकाबाट हुने व्यापारिक कारोबारमा अबरोध पुगेको होुसंघका प्रथम उपाध्यक्ष निमफुज्जो शेर्पाले बताए । उनका अनुसार अन्य नाकाको आधारमा यस नाकाबाट आयात हुने बस्तुमा समान भन्सार मुल्याङकन कायम गरिदा चोरी निकासीमा बृद्धि हुने भएकाले भन्सारले पुर्ववत मुल्याङकनमा नै सामान छुटाउनु पर्ने माग राख्दै आएको जानकारी दिएकाछन् ।
सो समस्याका बारेमा सम्बन्धित पक्षसंग छलफल भएतापनि उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले सो समस्या यथावत रहेकेा तातोपानी भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीले बताएकाछन् । ुहामीले विभागीय निर्देशन अनुसार बृद्धि भएको भन्सार मुल्याङकन अनुसार व्यापारिक कारोबार गर्ने छौ व्यवसायीहरुले सोही अनसार कारोबार गर्न अनुरोध गरेका छौंुउनले भने ।
यस सम्बन्धमा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बार्तां भएको छ लामो समयदेखि भन्सार मुल्याङकनमा समायोजन नभएका कारण सो मुल्याङकनमा बृद्धि गरेका कारण व्यवसायीहरुले माग राख्दैमा सो मुल्याङकन फिर्ता नहुने भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणी शर्माले बताए । यो नियमीत प्रकृया हो कुनै नयाँ बहानामा भन्सार मुल्याङकनमा बृद्धि नगरेका कारण सो मुल्याङकनलाई सवै व्यवसायीहरुले स्वीकार्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
विभागले हाल साचालनमा रहेको सवै भन्सार कार्यलमा २५ बैसाखदेखि ८ जेठ सम्ममा सो बृद्धि भएको मुल्याङकनमा व्यापारिक कारोबार गर्न निर्देशन दिईसकेको थियो ।
भन्सार नाकाबाट व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुले न्यून मुल्य धोषणा गर्ने कार्यामा तिब्रता आएपछि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले कारोबार मुल्यको आधारमा सो भन्सार मुल्याङकनमा थप घट गर्ने निर्देशन विभागले दिएको महानर्देशक शर्माले बताए । विभागले दिएको निर्देशन भित्र रहेर भन्सार कार्यालयले आबश्यकता अनुसार वर्षको ३ पटक भन्सार मुल्याङकनलाई समायोजन गर्न सक्ने भन्सार ऐनमा उल्लेखीत भएको विभाले जनाएको छ । न्यून विजकीकरण भएको शंक्का लागेमा विभाग या सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले आयात÷निर्यात हुने बस्तुको भन्सार मुल्याङकन थप घट गर्दै आएको छ । विभागले स्थानीय बजार मुल्यउत्पादक कम्पनीको मुल्य र विदेशी मुद्राको मुल्यलाई आधारमानी वर्षको तीन पटक मुल्याङकनमा समायोजन गर्ने गरेको छ ।
तातोपानी भन्सार नाकाबाट आयात÷निर्यात हुने सामानहरुमा न्यूनतम १० देखि अधिकतम १ प्रतिशत सम्म मुल्याङकन बृद्धि गरेका कारण उपभोक्ताहरु मंहगोमा सामान खरिद गर्नु पर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको आयात तथा वाणिज्य समितिका सभापति नीरज राईले बताए । राईले भने-ुअन्य भन्सार कार्यालयको भन्दा तातोपानी भन्सार नाकाबाट आउने सामानको गुणस्तरियता न्यून हुने भएकाले सो नाकाबाट आउने बस्तुमा समेत १० देखि १०० प्रतिशत सम्मको मुल्याङकन बृद्धि गरनु उचित होईनयस तर्फ सम्बन्धित निकायले यस बृद्धिमा पूर्नमूल्याङकन गरिनु पर्छ ।ु नेपाल चीनबीचको व्यापारिक कारोबार हुने सवैभन्दा छोटो स्थलमार्गमा रहेको तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट दैनिक १ करोड रुपैयाँको कारोवार हुने गरेको छ ।

समाचार

नेपाली हस्तकला सामाग्री चीन निकासीमा रोक
रोशन कार्की

काठमाडौं१ जेठ
नेपाली उत्पादनको दोस्रो आय आर्जनको रुपमा रहेको नेपाली थान्का र बुद्धको मुर्ति लगाएत अन्य सामानलाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वतमा निकासी हुदै आएका सामाग्रीलाई तिव्वतीतको स्थानीय प्रसाशनले रोक लगाएको छ । वौद्ध धर्मको आस्था देखाउदै बुद्ध मुर्ति र थान्कालाई तिव्वतियन प्रसाशनले एकाएक रोक लगाएका कारण नेपालबाट त्यसतर्फ निर्यात हुने थान्काबुद्ध मुर्ति र देव-देवताको चित्र अंकित धुप समेतमा रोक लगाएपछि नेपाली व्यवसायीहरु मर्कामा परेको गुनासो उनीहरुको रहेको छ ।
नेपालबाट चीनको स्वसाशित क्षेत्रको खासा बजार हुदै चीनको संधाई शहरसम्म निकासी हुदै आएका नेपाली थान्काबुद्धकोमुत्ार्िधुपतामाको सामाग्रीफलामका सामाग्रीढुङगाबाट बनेका सामाग्री र चाँदीका सामाग्रीमा पुणरुपले निकासीमा रोक लगाएका कारणपनि नेपाल चीनबीचको व्यापार घाटामा बृद्धि भएकॊ नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका सदस्य नीरज राईले बताए । ुतिव्वतीतको स्थानीय प्रसाशनले विभिन्न वहाना बनाउने र तिव्वतको स्थानीय भन्सार कर समेत कति हो भन्ने जानकारी नेपाली व्यवसायीलाई जानकारी नदिएका कारण नेपाल-चीनको व्यापार घाटा बृद्धि हुनुको मुख्य कारण हो जवसम्म दुवै देशबीच यस विषयमा देखा परेका समस्या समधान हुदैन तवसम्म व्यापार घाटामा नियन्त्रण हुदैनुउनले राजधानीसंग भने । यसरी विभिन्न नाममा नेपाल्ाी उत्पादलाई रोक लगाएका कारण मासिक न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ भन्द बढीको घाटा हुने गरेको छ ।
चीनियाँ पक्षले नेपालबाट निर्यात हुने सामानमा विना जानकारी रोक लगाउदै आएको छ । चालु आर्थि्रक वर्षको ६ महिनादेखि फलामजन्य सामान र तरलजन्य बस्तुमा रोक लागाएपनि नॆपाल सरकारको पक्षबाट भने रोक लगाइएका सामानलाई खुल्ला गर्ने तर्फ कुनै पहल नगरेको गुनासो व्यवसायीहरुको रहेको छ । नेपालबाट दैनिक सरदर १० करोड भन्दाबढीको थान्काबुद्धको मुर्तिघुपचाँदीफलामबाट निर्मित सामानहरु खासा हुदै चीनको संाधाई शहरसम्म निकासी हुदै आएको थियो । चीनियाँ पक्षले नेपाली उत्पादनका सामाग्रीलाई न्यून गुणस्तरको भएको भन्दै अन्य सामाग्रीलाई समेत रोक लगाउदै आएको छ । चीनिया भन्सार तथा क्वारेन्टाइन अफिसले नेपाल प्रवेश गर्ने कन्टेनर लोड भएको दुइ÷तीन दिन पछिमात्र भन्सार पास दिने गरेका कारण पनि नेपाल-चीनबीच व्यापारमा मन्दी आएको हो । चीनका स्वसाशीत क्षेत्र तिव्वतको खासाहुदै नेपालबाट निकासी हुने हस्तकलाका सामानहरु मध्ये बु¢का मुर्ति थान्का जस्ता सामानमा रोक लगाउदै अन्य निर्यात योग्य सामानमा पनि मनोमानी भन्सार कर लगाउदै आएको छ ।
यसै विषयमा गत साता नेपालमा चीनियाँ अधिकृत संग वार्ता भएपनि ठोस निर्णय भने हुन सकेन । चीनियाँ पक्षले नेपाल्ाी उत्पादनमध्ये सुन्य भन्सार दरमा निकासी गर्न दिने भन्ने प्रस्ताव पास गरेको भएपनि नेपाली सामानमा क्वारेन्टाइनको समस्यादेखाएर पछिल्लो समयमा सुन्य भन्सार दरमा समाबेश भएको सामाग्रीको केही उत्पादनहरु कटौती गर्ने प्रस्ताव सो बैठकमा गरेको जनाइएको छ । ुचीनीयाँ पक्षले नेपाल्ाी उत्पादनका महत्वपूर्ण सामाग्रीलाई सुन्य भन्सार दरबाट हटाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेको थियो तर यस सम्बन्धमा थप छलफल भने भएनुबार्तामा सहभागी एक सदस्यले भने । उनका अनुसार चीनको प्रस्ताबका अनुसार नेपालबाट चीन निर्यात हुने सामाग्रीमा न्यून प्राथमिकता पर्ने सामाग्रीलाईमात्र सुन्य भन्सार दर मा निकासी गर्ने रहेको छ ।

आचरण सुधार नगर्ने भन्सार कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारबाही गरिने

आचरण सुधार नगर्ने भन्सार कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारबाही गरिने

रोशन कार्की
काठमाडौं २७ चैत
भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो आचरणमा सुधार नगरे विभागलले उनीहरुलाई हदै सम्मको कारबाही गर्ने भएको छ । भन्सार कार्यालयमा कार्यारत अधिकांश कमर्ंचारीहरुले कमीशनको चक्करमा फसेर भन्सार राजस्व चुहावट गरेको भन्ने विषयमा गरेको अनुगमनमा खुल्न आएपछि विभागले त्यस्तो कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो । भन्सार राजस्व संकलनमा भैइरहेको गिरावटलाई नियन्त्रण गरि लक्षित राजस्व संकलन गर्न पहिलो कदम कर्मचारीले चाल्नु पर्ने भन्दै सवैभन्दा पहिले कर्मचारीको आचारणमा सुधारको विकल्प नभएको विभागका महानिर्देशक टंकमणी शर्माले बताए ।
अनुगमनकै क्रममा हाल साचालनमा रहेका सवै भन्सार कार्यालयहरुलाई १ वर्षभित्रमा अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निमार्ण गर्ने योजना भन्सार विभागले सार्वजनीक गरेको छ । हाल साचालनमा रहेका सवै भन्सार कार्यालयहरु अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरित साचालनमा रहेका भन्दै विभागले केही दिन अगाडी मुख्य भन्सार कार्यालयमा अनुगमन गरि कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिइ सकेको छ । भन्सार कार्यालयहरुको स्थलगत अनुगमनपछि ती भन्सार कार्यालयलाई एक वर्षभित्रमा अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको निमार्ण गरि सक्ने प्रतिबद्धता विभागले गरेको छ । सोही कार्यकालागि विभागले आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाई सकेको विभागका महानिर्देशक शर्माले राजधानीलाई बताए ।ुहामी आगामी १ वर्षमा सवै भन्सार कार्यालयहरु अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पूर्णरुपमा साचालन गर्ने योजना ल्याएका छौंसो कार्यलाई विभागलले आबश्यक प्रकृया सुरु गरिसकेको र केही महिना भित्रमा काम साचालन हुन्छुउनले भने । हाल अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड नहुँदा कर्माचारी र व्यवसायीहरुको चाहाना अनुरुप काम भएका कारण भन्सार नाकालाई अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार साचालन गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । विभागले पहिलो चरणमा भन्सार कार्यालयको भौतिक संरक्षणमा बृद्धि र कर्मचारीको आचरणमा परिबर्तन गर्ने कार्य सुरु गरेको जनाएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार साचालन गर्न पहिलो चरणमा भौतिक संरक्षण र कर्मचारीको आचरणमा परिवर्तन नभएसम्म अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भन्सार कार्यालय निमार्ण गरेपनि सो लागु गर्न नसकिने भएको महानिर्देशक शर्माले बताए । ुकर्मचारीको आचरणमा सुधारको कार्याक्रमलाई पहिलो प्राथमीकतामा विभागले राखेको छ । आचरण खराब भएका कर्मचारीको हकमा पहिलो पटक आचरण सुधार गर्ने मौका दिने र सो मौकालाई बेवास्था गरेको खण्डमा कानुनभित्र रहेर निर्देशन पालना नगर्ने कर्मचारीमाथी हदै सम्मको कारबाही गर्ने अधिकार समेत विभागले प्रत्याभूत गरेको जानकारी उनले दिएका छन् । पहिलो पटक विभागका महानिर्देशक शर्माको नेतृत्वमा भन्सार कार्यालयको अनुगमनमा गएको एक टोलीले कर्मचारीमा लोभ र आशा गर्ने प्रबृद्धि भेटिएको कारण कर्मचारीलाई एक पटक अफ्नो आचरणमा सुधार गर्न मौका दिएको छयदी सो मौकालाई अटेर गर्ने र आचरणमा सुधार नगर्ने कर्मचारीको हकमा तत्काल कारबाही गर्न समेत निर्देशत दिइएको शर्माले बताए । अनुगमनकै क्रममा स्थानीय स्तरमा सकृय जिल्ला उद्योग संघ स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकाय र स्थानीय बासिन्दाद्धारा प्राप्त सुझाबलाई मध्यनजर गर्दै भन्सार कार्यालयमा गरिनु पर्ने सुधारका योजनाहरु क्रमैसंग सम्पन्न गर्दै लैजाने विभागले जनाएको छ । विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ÷संघचेम्बर नेपाल उद्योग परिसंघ लगाएत अन्य संस्थाहरुलाई अबैध कार्यमा सकृय भएका व्यक्ति तथा फर्महरुलाई आबद्ध नगर्न र नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
विभागले त्रिभुबन अन्र्तराष्ट्रिय विभानस्थल भन्सार कार्यालयतातोपानी भन्सार कार्यालयविरगाज भन्सार कार्यालयभैरहवा भन्सार कार्यालयसुख्खा बन्दरगहा भन्सार कार्यालय र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयमा महानिर्देशक शर्माको नेतृत्वमा भन्सार अनुगमन गर्नुका सार्थ मेची र विराटनगर भन्सार कार्यालयमा उप-महानिर्देशक मधुसुदन पोखरेलको नेतृत्वमा भन्सार अनुगमन गरेको विभागले जनाएको छ । सो अनुगमनबाट अधिकाशं नाकामा भौतिक संरक्षण नभएको र कर्मचारीको नाजाईज प्रबृद्धिका कारण भन्सार नाकामा तत्काल सुधारको खाँचो भएको निष्कर्ष निष्किएको महानिर्देशक शर्माले बताए ।
अनुगमनबाट निष्किएको सो प्रतिबेदनलाई विभागले चाडैनै तयार पारी भन्सार ऐनको दफा ६७ बमोजीम रिपोर्ट अर्थमन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पठाएपछि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने उनले जनाएकाछन् ।
अबैधरुपमा भन्सार राजस्व चुहावट हुने भएकाले भन्सार सुधारीकरण कार्यक्रम अन्तरगतनै यो कार्य साचालन गरेको विभागले जनाएको छ । विभागले मुलुकका मुख्य भन्सार कार्यलयमा जडान गरेको ुबृहत्त सूचना साजालु लाई बढी कृयाशिल बनाउनका लागि विभिन्न अभियान साचालनमा ल्याएको विभागले जनाएको छ ।