नेपालका संरक्षित वनस्पतिहरु

वनस्पति सम्पदामा नेपाल एउटा समृद्ध राष्ट्रको रुपमा चिनिन्छ । हालसम्म भै गरेका अध्यायन अनुसन्धानबाट प्राप्त सुचनाको आधारमा नेपालमा ६५०१ भन्दा बढी प्रजातिका अपुष्पक वनस्पति प्रजातिको संख्या एकिन भइसकेको छ । नेपालमा पाइने उल्लेखित वनस्पति प्रजातिहरु मध्ये बढ्दो जनसंख्याको चाप र माग प्राकृतिक वासस्थानको ह्रास चोरी निकासी र अवैध व्यापारुका कारण आफ्नो अस्तित्व जोगाउने संकटमा परेका २७ प्रजातिका वनस्पतिहरुलाई नेपाल सरकारले संरक्षित वनस्पतिको सुचिमा राखेको छ । यी संरक्षणको सुचिमा परेका वनस्पतिहरुको दिगो संरक्षण संबद्र्धन र मानवोचित उपयोगको लागि अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार महासन्धी साइटिस र वनउैन २०४९ ले कानुनी रुपमा सहयोग पुर् याई राखेको छ ।

वानस्पतिक विविधता र संरक्षण प्रयास

नेपालको भौगोलिक वनावट र यसले यहाँको जलवायुमा पारेको प्रभावका कारण वानस्पातिक विविधतामा नेपाल विश्वका धनी राष्ट्रहरुको पंत्तिमा रहँदै आएको छ । वनस्पति क्षेत्रको अध्यायन अनुसन्धान र खोजबाट प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा हालसम्म ६५०१ भन्दा बढी प्रजातिका फूल फूल्ने र ४३६७ भन्दा बढी फूल नफुल्ने वनस्पति प्रजातिको अभिलेख भई सकेको छ ।
बढ्दो जनसंख्याको चाप प्राकृतिक वासस्थानको विनास विश्व ताप मापनमा भईराखेको वृद्धि जलवायु परिवर्तन वातावरणीय ह्रास चोरी निकासी र अवैध व्यापारका कारण कतिपय वनस्पतिहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संकटमा परेका छन् । दिगो संरक्षण र उपयोगका लागि नेपालका वनस्पतिहरुको प्राकृतिक वासस्थानको संरक्षण गर्दै अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नु अहिलेको लागि प्रमुख चुनौति रहि आएको छ । यसै परिप्रेक्षमा नेपाल सरकारले २७ प्रजातिका वनस्पतिहरुलाई संरक्षित वनस्पतिको सुचिमा सुचिकृत गरेको छ । नेपालमा साइटिसको अनुसुचीमा परेका नेपालका लागि संरक्षित वनस्पतिहरु र नेपाल वन ऐन ०२४९ ले अनियन्त्रित र अनियमित व्यापारबाट वातावरण संरक्षणलाई ध्यानमा राखि व्यापारका लागि प्रतिबन्धित गरी संरक्षण गरिएका २७ प्रजातिका वनस्पतिहरु रहि आएका छन् ।
वनस्पतिका सम्बन्धमा नेपालमा ऋक्ष्त्भ्क् को वैज्ञानिक आधिकारिक निकाय वनस्पति विभाग र व्यवस्थापन आधिकारिक निकायको हकमा वन विभागले कार्य गर्दै आई राखेको छ ।

वनस्पति संरक्षणमा साइटिस

दुर्लभ वन्यजन्तुतथा वनस्पतिका प्रजातिहरुको विश्वव्यापी संरक्षण प्रयासबाट दर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार नियन्त्रण महासन्धीको जन्म सन् १९७३ का् मार्च ३ तारिखका दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डि।सी मा भएको थियो । जसलाई ूदुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धीू वा टोटकरीमा ऋक्ष्त्भ्क् भनिन्छ । यस महासन्धीको जन्म सन् १९७३ मा भएतापनि सन् १९७५ को जुलाई १ तारिखबाट मात्र लागु भएको थियो । यस महासन्धीको महत्व दिनानुदिन बढ्दै गईराखेको छ । आज आएर साइटिस विश्वको प्रमुख वातावरणीय महासन्धीको रुपमा चर्चित र प्रभावकारी बन्दै गईराखेको छ ।
सन् २००३ को अगष्टसम्म यस महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुको संख्या १६३ पुगिसकेको थियो । यो महासन्धी तीन अनुसुची सहित २५ भागमा विभाजित छ । यसका महत्वपूर्ण अंग भनेका तीन वटा अनुसुचीहरु हुन् । महासन्धीमा छुट्टाछुट्टै अनुसुचीमा भएका प्रजातिहरुका लागि बेग्लाबेग्लै व्यापार सम्बन्धि प्रावधानहरुको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले सन् १९७५ जुन १२ मा ऋक्ष्त्भ्क् को सदस्यता प्राप्त गरेदेखि नै आफ्नो भूमिमा यसको कार्यान्वयनको कार्यमा कटिबद्ध रहँदै आएको छ । नेपालको भूमि प्रयोग गरी अन्य दोस्रो पक्षले दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको गैर कानुनी रुपमा व्यापार गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा समेत सचेत रहँदै आएको छ । साइटिस महाससन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुले वन्यजन्तु र वनस्पतिहरुलाई यथासम्भव प्राकृतिक अवस्थामा नै सुरक्षा र संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु हो । साईटिसको महासन्धीले वन्यजन्तु र वनस्पतिहरुको संरक्षण र दिगो उपयोगको लागि ३ वटा अनुसुचीको व्यवस्था गरेको छ ।

अनुसुची १

साईटिसको अनुसुची १ मा लोप हुने स्थितिमा पुगेका प्रजातिहरुलाई समावेश गरिएको छ । यस अन्र्तगतका प्रजातिहरुलाई पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्नु पर्ने भएकाले व्यापारमा पूर्णता रोक लगाइएको हुन्छ । तर अध्यायन अनुसन्धान शैक्षिक प्रयोजन र संरक्षणका लागि चिडियाखानामा राख्न भने रोक लगाइएको पाइँदैन । नेपालमा कुर्न पनि प्रजातिका वनस्पतिहरु साइटिसको अनुसुची १ मा समावेश छैनन् ।

अनुसुची २

लोप हुने स्थितिमा पुगी नसकेका तर तिनको व्यापारलाई समयमा नै नियन्त्रण नगर्ने हा भने निकट भविष्यमा नै लोप हुन सक्ने स्थितिमा रहेका प्रजातिहरुलाई अनुसूची २ मा समावेश गरिएको छ । यस्ा प्रजातिहरुका लागि सम्बन्धित राष्ट्रको वैज्ञानिक निकायले ती प्रजातिको निकासीबाट तिनिहरुको अस्तित्वमा खतरा छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेपछि मात्र व्यवस्थापन निकायले निकासी इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पर्दछ । नेपालमा पाइने ८ प्रजातिका अनुसुची १ वनस्पतिहरु साइटिस अनुसुचस् २ मा समावेश गरिएका छन् ।

अनुसुची ३

कुनै देश विशेषले आफ्नो राष्ट्रको कुनै प्रजातिको व्यापार नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी त्यस्ता प्रजातिलाई अनुसुची ३ मा समावेश गर्न लगाइएको हुन्छ । ती प्रजातिहरुको संरक्षण र व्यापार नियन्त्रणको लागि सम्बन्धित राष्ट्र स्वयंले नै कानुनी व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालमा ५ प्रजातिका वनस्पतिहरु अनुसुची १ साइटिस अनुसुची ३ मा समावेश गरिएका छन् ।
नेपालमा पाइने विभिन्ने प्रजातिका वनस्पतिहरुमध्ये परिशिष्ट १ मा उल्लेखित प्रजातिलाई कानुनी रुपले संरक्षित वनस्पतिका सुचीमा राखेको पाइन्छ । साइटिसको सुचीमा परेका प्रजातिहरुको प्रत्येक २ वर्षमा सम्मेलन मार्फत म्भष्कितष्लन ग्उष्कितष्लन को साथै सुचीबाट हटाउने कार्य समेत भई राखेको हुन्छ ।

वनस्पति संरक्षणमा नेपाल वन ऐन

विश्व वानस्पातिक विविधतामा ह्रास आउँदै गरेको परिप्रेक्षमा नेपालको वानस्पतिक विविधता पनि त्यसबाट टाढा रहँन सक्दैन । यसरी ह्रास हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एक अनियन्त्रित व्यापार र चारी निकासी हो । व्यापारिक प्रयोजनमा अग्रस्थान ओगटेका प्रजातिहरु लोप हुन नपाउन र ती प्रजातिहरुको दिगो व्यवस्थापनबाट वंशाणुस्रोत जोगाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न ऐन नियमको निर्माण गरिँदै आएको छ । नेपाल सरकारले वन ऐन २०४९ को दफा ७० क ले दिएको अधिकार प्रगोग गरी जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको लागि समय समयमा वन पैदावारलाई संकलन उपयोग विक्री वितरण ओसारपसार र विदेशी निकासीको निमित्त विभिन्न सर्तहरु अपनाएर प्रतिबन्ध गर्ने सुचनाहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी नेपालका लोपउन्मुख वनस्पतिको संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्था अनुसुची २ गरेको छ ।
यस्तै गरी गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको पहलमा नेपालमा पाइने ओषधीजन्य वनस्पतिहरुको मूल्याङ्कन गर्न सन् २००१ मा पोखरामा सम्पन्न ऋब्ल्ए को प्रतिवेदनले ५१ प्रजातिका औषधीजन्य वनस्पतिहरुलाई विभिन्न मापदण्डको खतराको सुचिमा राखेको थियो । यसरी ऋबःए को प्रतिवेदनले खतराको सुतीमा राखेका वनस्पतिहरु मध्ये ११ प्रजातिका औषधिजन्य प्रजातिहरु संरक्षित वनस्पतिको सुचीभित्र रहेको पाइन्छ ।
वनस्पति विभागको सकि्रयतामा नेपाल सरकारले विस २०६३ सालमा ३० प्रपातिका औषधीजन्य वनस्पतिहरुलाई नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकता प्राप्त जडिबुटिको सुचीमा राखेको छ । यी ३० प्रजातिका जडिबुटिहरुमध्ये ६ प्रजातिका वनस्पतिहरु वनस्पतिहरु लघुपत्र जटामसी बन तरुल पाँचऔंले सर्पगन्धा लौठसल्ला सुगन्धकोकिला सुगन्धवाल ओखर कुड्की वन ऐन २०४९ अन्तर्गत प्रतिबन्धित बनस्पतिमा पर्छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा संरक्षणको सुचीमा सुचीकृत वनस्पतिहरु मध्ये १९ प्रजातिका वनस्पतिहरु क्ष्ग्ऋल् च्भम ीष्कत परिशिष्ट १ मा पनि समावेश भएका छन् र जसमध्ये ८ प्रजातिका वनस्पतिहरुलाई खताराको सुचीमा राखिएको छ ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा संरक्षित वनस्पतिहरुमा धेरै जसो औषधीय गुण भएका प्रजातिहरु छन् जसको औषधीय महत्वको भाग पाइने स्थानको उचाई समेत परिशिष्ट १ यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

२ लाख केजी रक्तचन्दन अलपत्र

दुई वर्षअघिका वनमन्त्री मातृका यादवको जम्मै ध्यान अवैध रक्तचन्दन बरामदमै केन्दि्रत हुन्थ्यो । सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी परिचालन गरेर उनले धेरै ठाउँबाट ठूलो परिमाणमा रक्तचन्दन बरामद गरे । रक्तचन्दन बरामद गरेरै केही समय उनी चर्चामा पनि आए ।

त्यसरी बरामद गरिएको झन्डै दुई लाख केजी रक्तचन्दन बबरमहलस्थित वन विभाग परिसर र अन्य १५ जिल्ला वन कार्यालय परिसरमा बेवारिसे बनेको छ । बबरमहलमा मात्रै साढे ८२ हजार केजी रक्तचन्दन अलपत्र छ । यादवको कार्यकालमा विभिन्न स्थानबाट अवैध ढंगबाट निकासी गर्न लाग्दा झन्डै साढे दुई लाख केजी रक्तचन्दन बरामद गरिएको थियो ।

झन्डै दुई वर्षदेखि उक्त रक्तचन्दन खुला राखिएकाले घामपानीबाट सड्ने अवस्थामा पुगेको छ । रक्तचन्दन निकासी गर्न 'साइटिस' कानुनले प्रतिबन्ध लगाएकाले बरामद गरिएको थियो । भारतबाट नेपालको नाका हुँदै तिब्बत निकासी गर्न लाग्दा  बरामद गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको मध्येबाट २८ हजार ६ सय ५७ केजी भारतलाई हस्तान्तरण गरिदिएको हो । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले उक्त रक्तचन्दन फिर्ता लगिसकेको छ ।

भारतलाई दिएपछिको बाँकी दुई लाख केजी रक्तचन्दन १५ जिल्लामा अलपत्र राखिएको छ । व्यवस्थित ढंगले नराखिएकाले सबै रक्तचन्दन सड्ने अवस्थामा पुगेको वन विभागका एक कर्मचारीले बताए । यसअघि सरकारले रक्तचन्दन टेन्डर गर्न न्यूनतम मूल्य प्रतिकेजी ८ सय रुपैयाँ तोकिसकेको

छ । सबै रक्तचन्दन बिक्री गरी रकम वन संरक्षणमै लगाउने उद्देश्यले त्यो निर्णय लिइएको थियो । बरामद गरिएको रक्तचन्दनको पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको वन विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । मुद्दा चलिरहेकै बेला पनि केही वन कार्यालयले रक्तचन्दन टेन्डरमा 'चलखेल' गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक रसुवाका वन अधिकृत (डीएफओ) विष्णुकान्त मिश्रले झन्डै ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको रक्तचन्दनको टेन्डर नियमविपरीत स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रालय र विभागलाई जानकारी नदिई बिनाप्रतिस्पर्धा टेन्डर स्वीकृत गरेपछि उनलाई मन्त्रालय बोलाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतले उनलाई निलम्बन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दियो । यस्तै कपिलवस्तुबाट वन विभाग, काठमाडौंमा सरुवा गरिए पनि त्यहीं बसेर डीएफओ प्रकाशनाथ प्याकुरेलले रक्तचन्दन टेन्डर गर्ने प्रयास गरे । प्याकुरेलले कपिलवस्तु वन कार्यालयमा रहेको ८ सय ८३ केजी रक्तचन्दन टेन्डर गर्न खोजेका थिए । प्याकुरेलेका ठाउँमा सरुवा विभागबाट सरुवा भएर गएका कृष्णप्रसाद पोखरेलले आपत्ति जनाएपछि टेन्डर प्रक्रिया रोकिएको थियो । वन विभागका उपसचिव रामानन्दन साहका  अनुसार १५ जिल्लामा एक लाख ९९ हजार ४ सय ६५ केजी रक्तचन्दन छ । त्यसमध्ये ८२ हजार ५ सय ४४ किलो बबरमहलस्थित वन विभागको परिसरमा थुपारिएको छ । विभाग परिसरमा थुपारिएको रक्तचन्दन संरक्षण गर्न सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ । वन विभागका महानिर्देशक माधव आचार्यले मुद्दा चलिरहेको रक्तचन्दन सिधै टेन्डर गर्न नमिल्ने भएकाले सड्ने अवस्थामा पुगेको बताए । 'बेलैमा टेन्डर गर्न नसकिएकाले गुणस्तर खस्किएको छ,' आचार्यले भने, 'अदालतबाट मुद्दा फैसला नभईकन टेन्डर गर्न सकिन्न ।'विभागको तथ्यांकअनुसार ललितपुरमा ५ सय ५०, भक्तपुरमा १७ हजार सात सय सात, रसुवामा १३ हजार ८ सय ८२, सिन्धुपाल्चोकमा १८ हजार नौ सय ५९, रुपन्देहीमा ११ हजार तीन सय ७३, नवलपरासीमा सात हजार ६ सय २८ केजी रक्तचन्दन अलपत्र छ । चितवनमा ६ हजार एक सय ८०, सर्लाहीमा ५ हजार ८९, झापामा २९ हजार ८ सय ८४, काभ्रेमा ५७, तेह्रथुममा २ हजार ६५, ताप्लेजुङमा चार सय ८० र कपिलवस्तुमा ८ सय ८३ केजी छ ।



                                                                                                                 प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र १८

राजमार्गमा आतंक फैलाउनेलाई कारवाही भएन
                                                                                                February 29 2008 
                                                                                                                                            रोशन कार्की, 

सिन्धुपाल्चोक,चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वतको खासा बजारबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तातोपानीस्थित कोदारी राजमार्ग अन्तरगत भन्सार नाका खुलेपछि नेपालमा व्यवसायिक रुपमा खासाको व्यापार सुरु भएको हो । खासाको छोटो स्थलमार्गको रुपमा रहेको तातोपानी भन्सार नाका काठमाडौबाट १ सय १४ किलो मिटर सवारी साधनमा पार गर्न सकिने सो नाका भएर नेपाली र विदेशी व्यापारीले तस्करी कार्यको धन्धा चलाउदै आएकाछन् । ताकी व्यापारीले सजिलो मार्गको रुपमा तस्करी गर्ने कार्यमा परिचित गराउदै आएकाछन् । सरकारी मातहतको नाकामा खुल्ला चोरी निकासीको सामानको कारोवार भन्सार कर्मचारीको सहायोगमा भएपछि एउट कलमजीवी सञ्चारकर्मीले आफ्नो अगाडी भएको तस्करीको समाचार मार्फत आम जनमानसमा सत्यतथ्य समाचार दिनु कर्तव्यमात्र हो । सोही समाचार दिएको आधारमा व्यापारीले सञ्चारकर्मीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिदै आउनु र्सार्वजनीक ठाउँमा अपशव्द बोल्दै अपमानीत गर्नु सिन्धुपाल्चोकका सञ्चारकर्मीलाई सामान्य भएको थियो । जुन अरनीको राजमार्गमा एकाधिकार जमाएर सञ्चालन गरिएका सार्वजनीक सवारी साधनमा अबैध सामान ल्याउने कार्यमा समेत त्रि्रता आउन थालेको छ । भारतको कर्णाटक प्रदेशको जंगलबाट लुकाई छिपाई नेपालको नाकाहुदै प्रतिबन्धित रक्तचन्दनको कारोवार होस या तातोपानी भन्सार बाट राजश्व छलेको सामान ओासार पसार किन नहोस त्यसको प्रतिस्पर्धामा समेत अरनीको यातायातले जितेको छ । सञ्चारकर्मीले समाजमा भएका खराव कार्यको भन्डाफोर गर्नु कर्तव्य हो । तीनै समाचार लेख्दा र प्रशारण गर्दा अरनीको यातायातका अध्यक्ष केदार क्षेत्री नामक व्यक्तिको निर्देशनमा पहिलो सञ्चाकर्मीको सञ्चार सामाग्री दिउसै लुट्न लगाए । अरनीको राजमार्गमा सुरुदेखीनै सञ्चारकर्मी र अन्य यात्रुहरुलाई असुरक्षित भएको हो अरनीको यातायातको मनोपोलीको समाचार संकलन गर्न सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको सिमाना दोलालघाटमा पुगेको सञ्चारकर्मीका क्यामेरा र अन्य सवै सामान दिउसै अरनीको यातायातका तत्कालिन सचिव हालका अध्यक्ष केदार क्षेत्री नामका व्याक्तिले गुण्डा लगाएरे सामान लुटिदा उक्त दिन विजय भएको गरी आक्रमण समेत गरे । सञ्चाकर्मीको समान लुटेर लैजादा र पटक-पटक मार्ने धम्की आउदा सो को बारे न पत्रकार महासंघ न कुनै मानवअधिकारबादी भन्ने सस्थाले आवाज उठायो । अरनीको राजमार्गमा दिनप्रतिपद सो सस्थाका अध्यक्षनै लावालस्कर गुण्डाहरु अगाडी पछाडी लगाएर सो रुटमा अरनीको स्विकृति विपरित गएका गाडीलाई आगो लगाउने र सो गाडीमा यात्रा गर्नेलाई समेत हातपात गर्ने कार्यमा समेत त्रि्रता आएपछि सो राजमार्गनै असुरक्षित हुन पुगेको छ । सरकारले सो राजमार्गमा हुने अपराधिक कार्यलाई आखाँ चिम्लिएर जुन रुपमा कारवाही अगाडी बढाउन सकेको छैन भोली त्यसैले सरकारलाई ठूलै नोक्सानी हुने प्राय निश्चित छ । त्यसैले सरकारले बेलैमा रोग लाग्नु पूर्वनै यो समस्या आउछ भनी सोची दिएर उपचारको बाटोमा नलागेमा आफै सहिद हुनुपर्ने अवस्था आउने छ । रोग लाग्नु पूर्वनै विरामीको उपचार गर्ने कार्यमा पहिलो प्रथमीकता दिनु जरुरत हुन आउछ । विरामीको अन्तीम अवस्थामा पुगेछि उपचार गर्नु कुनै औचित्य हुने छैन् । हामीले सप्रमाण समाचार संप्रेषण गर्दा सहनु परेको मार्ने धम्कीले राज्य, राजनैतीक दल, मानव अधिकारबादी र खुद नेपाल पत्रकार महासंघको समेत कुनै ध्यान गएन । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हकमा अधिकाशं राजमार्ग अतिनै संवेदनशिल रहेकोछ । जहाँ तस्करले हजारौ रुपियाँको रक्सी खुवाएर हत्या गर्न समेत पछि नहट्ने सो समुहले हामी फुटपाते सञ्चारकर्मीलाई हत्या गर्न कुनै अवरोध नहुने पंक्का छ । किनकी नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकका पूव जिल्ला सभापतिको अगाडीनै आफूले गरेको गल्ती स्विकार्दा समेत कुनै कारवाही अगाडी नबढाउनुको रहस्य खुलेकोछ । सघ स्ास्थाले तस्करीहरु रिसाउंदैछन की भनेर आवाज उठाउने आँट नगरेका कारण अरनीको राजमार्गमा सञ्चालनमा आएका प्राय सवारी साधनाले यात्रुलाई बोक्ने भन्दा नि भन्सारबाट तस्करी गरेर आएको सामान बोक्ननै सो यातायात समितिले गाडी चालकहरुलाई अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले निर्देशन दिईएकाछन् । सो मार्गमा गरेको गैरकानुनी कार्यको पर््रदाफास हुने भयका कारण सो राजमार्गमा गएको कुनै पनि रिर्जभ गाडी हो या निजी सवारी साधन सवैलाई अध्यक्ष क्षेत्रीको ठाडो निर्देशनमा उक्त सवारी साधनलाई तोडफोड गर्नुका साथै यात्रुहरुमाथी नै आक्रमण गर्ने गरेकाछन् । गत वर्षदोलखाको चरिकोट बाट आएको रोल्वालिङका दुइ वटा सवारी साधनलाई आगो लगाई ध्वस्त बनाउदा समेत अरनीको यातायातका तत्कालीन सचिव केदार क्षेत्रीको कमाण्डमा गएको एक हुल गुण्डाले तोडफोड हुदा समेत सरकारी प्रशासन लाई कुन् जानकरी भएन ता की पिडीतले कारवाहीको लागी किटानी जाहेरी दिदा समेत कारवाही भएन ।

तातोपानी भन्सारमा व्यापक अनियमितता
                                                              प्रकाशित मिति– December 29 2007

रोशन कार्की : 

तातोपानी भन्सारमा व्यापक अनियमितता भइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोक र चीनको स्वसाशीत क्षेत्र तिव्वतको खासा बाजारबाट हुदै आएको व्यापारिक कारोबारको राजश्व संकलन गर्ने उक्त नाकामा कर्मचारी, प्रहरी देखि तस्करहरुको सञ्जाल राष्ट्रलाई करोडौंको नोक्शान पुर्याउन सक्रिय छन् ।
तातोपानी भन्सार नाकामा कहिले प्रहरी प्रशासनको कारण नाका अवरुद्ध भएको छ । कहिले व्यापारी त कहिले भन्सारका कर्मचारीको कारण भन्सारको व्यापारिक नाका अवरुद्ध हुदा करोडौ रुपियाँको भन्सार राजश्व घाटा पर्ने गरेको छ ।
तातोपानी भएर आउने सामानको प्रति कन्टेनर न्युनतम ५ लाख भन्दा माथिको राजश्व व्यापारीहरुले भन्सारमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर सो नाकामा भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतोमा न्युनतम भन्सार राजश्व तिरेर भन्सार प्रज्ञापन पत्र दिएर भ्यानमा कर्मचारीले विना चेक जाच सिल लगाउने गरेको छ । संसारमा ठीक र नवीन कार्य गर्नेहरुले आफनो कार्यको परीक्षण र जांच र मूल्यांकन होस र दुनियांको नजरमा बेइमानी हुन नपरोस भन्ने चाहाना राख्ने गर्दछन् तर तातोपानी भन्सार नाकाबाट कारोबार गर्ने जो कोही पनि कसरी हुन्छ भन्सार राजश्व छलेर र अबैध कारोबार गर्नेको आवाज उठाएका हत्या गर्न समेत पछि नहट्ने गर्दछन् ।
छिमेकी राष्ट्र चीनको अतिनै छोटो स्थलमार्गमा रेहेको उक्त तातोपानी नाका भएर हजारौ व्यापारीले कारोबार गर्ने गरेका छन् । व्यापारीको मुख्य उदेश्यनै भन्सार राजश्व छलेर व्यापार गर्ने हुदै आएको छ । व्यापारीलाई सहयोग पुर्याएर भन्सार नाक बन्द गर्राई आफूलगायत सवै कर्मचारी मस्तीमा डुब्ने गरेका छन् ।
अनियमितताको चर्चापछि जागिर जोगाउनका लागि प्रमुख भन्सार अधिकारी सन्तोष श्रेष्ठ रातारात काठमाडौ हानिए र नभएका बयान भन्सार विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागमा दिए । अनियमितता गरेको खुलासा पछि भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भन्सार विभागले काठमाडौ फिर्ता बोलाइएको छ तर कारबाही भने गरेको छैन । एकातर्फ अनियमित कामकार्य गर्ने कर्मचारीलाई भन्सार विभागमा बोलाएर केनै हुने हो र आर्को तर्फ सो भन्सारका सवै कर्मचारीले नै अबैध सामानको आयात निर्यात गर्न सहयोग गरे बापत पाउने कमिसनले गर्दा लाखौ रुपियां खर्च गरेर पुगेका कर्मचारीले गर्दा सो भन्सार नाकामा बदनाम भएको पाईन्छ ।
आफ्ना सहयोगी कर्मचारी समूह जोगाउन आएका प्रमुख भन्सार अधिकारी सन्तोषले कर्मचारी जोगाउन त सेकनन् तर आफु भने सोही नाकामा हालीमुहाली गरेर अबैध सामानको कारोबार गर्न सफल भएकाछन् । कमीसनको झोला बोकेर काठमाडौ आएका सन्तोष श्रेष्ठले सो पोको खोल्न नपाउदै उनले निमित्त दिईएर आएका अधिकृत र्सर्ुय सेढाइले व्यापारी संग मिलेर अबैध कार्य गरेर उनले हस्ताक्षर गरेर पठाएको कन्टेनर भ्यानलाई राजश्व गस्तीले १२ वटा गाडी नियन्त्रणमा लिइए र कारवाही गर्न थाले पछि उनीहरुले सिल लगाए र पठाएको कुनैपनि सवारी साधनलाई बीचबाटोमा कसैले पनि नियन्त्रणमा लिन नपाउने भन्दै कर्मचारीहरुले भन्सार नाकामा हुने व्यापारी कारोबार लाई ठप्प बनाएपछि भन्सार विभागले बाध्य भएर १० जना कर्मचारी विभाग तान्न करै लाग्यो ।
अर्का अधिकृत शारदाप्रसाद दाहाल, नायव सुव्वा कमल सुवेदी, खरीदार शंकर पौडेल, रामचन्द्र धिमिरे,भवानीप्रसाद गुप्ता, भगवानसिह गुरु ङ,विजयराव खनाल, ताराप्रसाद देवान र सुरेन्द्र भट्टर्राईलाई विभागले केन्द्रमा बोलायो तर कीन कारबाही भएको छैन र कीन सो भन्सार नाकामा कर्मचारीबाट नै अबैध सामानको कारोबार गरेर भन्सार राजश्व चुबावट गरीरहेकाछन यो विषयमा सवै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने भएकोछ ।
दैनिक ५० लाख भन्द बढी भन्सार राजश्व संकलन हुने भन्सारमा अकिले आएर मुस्कीलले १० देखी १५ लाख मात्र राजश्व संकलन हुने गरेको छ र लक्षित राजश्व नउठेको जनाउदै झोलेपोकेको सामान कर्मचारीले अमानविय व्यवहार गरेर खोस्ने गरेको छ । तर यसरी खोसीएको सामानलाई कर्मचारीले आफ्नो मातहतको मान्छेलाई वितरण गर्ने गरेको पाईएकोछ । के कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिइएको कुनै पनि सामानह राजश्वमा नबुझाएर आफलैले चलाउन पाउने नियम भन्सार नाकामा छ । यस समबन्धमा कसैको चासो गएको छैन् ।
एकातर्फ सरकारी नियम निर्देशनमा चल्ने कार्यलयहरुमा यसरी कर्मचारीतन्त्रको राज हुने तातोपानी भन्सारमा हालसम्म कसैले पनि के भई रहेकोछ भन्न बारे सोचविचार गरेको छैनन् ।उक्त भन्सारका कर्मचारीहरुले एकै दिनमा ५० लाख भन्दा बढीको राजश्व एक जना व्यापारीबाट व्यक्तिगत रुपमा लिन्े गरेको र सो रुपिया दिएबापत कर्मचारीले भन्सार राजश्व नकर्टाई सामानको विनाजाच चेक करोडौको सामान लाई प्रज्ञापन पत्र दिएर भन्सार छुटाउने गरेका छन् । यसै विषयमा पटक-पटक भन्सारका कर्मचारीको अनियमिकता बारे र्सार्वजनीक हुदा पनि सरकार र समबन्धित निकायलाई कुनै कुराको जानकारी हुदैन । यति सम्मकी राजश्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागलाई समेत भन्सार कार्यलय कर्मचारीबाट बन्द हुदा समेत कुनै जानकारी नभएको बताएका थिए । आखिर सञ्चारमाध्यामले प्रथमिकताका साथ समाचार प्रशारण गरेपछि बाध्य भएर नियम विपरित कार्य गर्ने कर्मचारी भन्सार अधिकृत सूर्य सेर्ढाई, भन्सार अधिकृत शारदाप्रसाद दाहाल, नायवसुव्वा कमल सुवेदी, खरीदार शंकर पौडेल, रामचन्द्र धिमिरे,भवानीप्रसाद गुप्ता, भगवानसिह गुरुङ,विजयराव खनाल, ताराप्रसाद देवान र सुरेन्द्र भट्टर्राई लाई विभागले केन्द्रमा बोलायो तर ससम्मान उनीहरुलाई कुनै कारबाही नगरी ज्वाईलाई दिईने सम्मान दिईएर राखीएको छ ।
गत मंसिर ७ गते तातोपानी भन्सारबाट चेक जाच भएर आएको भनिएको १२ वटा कन्टेनर भ्यानलाई जस्ले अधिनमा लियो तर सो दिन आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभाग बाट खटीएका र।जश्व गस्ती टोलीले घुलिखेलबाट अधिनमा लियो तर सो दिन सोही दिन सोही नाका भएर आएको करोड भन्दा बढी सामान वोकीएक ट्रकलाई भन्सारका कर्मचारी र राजश्व विभागका कर्मचारीले प्रति ट्रक ५ हजारको दरमा रकम लिईएर छोडीयो र तिनै व्यापारीले दिईएका नम्वरका ट्रकलाई भने गस्ती टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सरकारका मन्त्रीदेखी भन्सारका कर्मचारी सम्मको मिलेमतोमा हुने उक्त अबैध कारोबारोको पर्दाफास भएको पनि वरषौं भएको छ तर त्यसका बारेका सवैलाई थाहा भएपनि कसैले कारबाही गर्ने तर्फचासो दिईदैन ।
राजश्व छलीको आरोपमा काठमाडौ बोलाईएका भ्रष्ट्र कर्मचारीलाई उत्साही बनाउने काम भएको छ । जसका कारण लोपन्मुख जीव सतुसको चोरी निकासी देखी सवै कार्यको चोरी निकासी गर्नेहरु सक्रिय भईरहका छन् ।

रक्तचन्दनको कारोबार पून सुरु

 पुराना व्यापारीका मतियार संगठित बनेर फेरि रक्तचन्दन कारोबार थालेका छन्। जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख फेरबदल भएको मौका छोपी यो सातामात्र दर्जनौं टन रक्तचन्दन खासा पुर्‍याइएको छ।
चीनमा बढ्दो रक्तचन्दन मागले भाउ आकाशिएपछि कारोबारी संगठित भएका हुन्। २ सय युवाको समूह अहिले चन्दन कारोबारमा सक्रिय भएको स्रोतले बतायो। यतिबेलाका मुख्य कारोबारी युवा नै विगतका चन्दन व्यापारीका सहयोगी हुन्।
असुरक्षा, घट्दो माग, खस्किंदो मूल्यलगायत कारणले पुराना व्यापारीले तीन वर्षअघि व्यापारबाट हात झिकेका थिए। चन्दन व्यापारमा घाटा व्यहोर्नु पर्दा केही व्यापारी टाटसमेत पल्टिएका थिए। बीचमा थामिएको रक्तचन्दन कारोबार चीनमा यसको भाउ तेब्बर बढेपछि नयाँ युवा सक्रिय भएका हुन्। दक्षिणी भारतबाट नेपाली सीमा आइपुग्दा ३ हजारमा किनमेल हुने प्रतिकिलो चन्दन खासामा ९ हजार रुपैयाँमा दनादन बिक्री भइरहेको छ।
पछिल्लो पाँच महिनायता चन्दन खासा पुग्न थालेको हो। यसबीचमा ठूलो परिमाणमा चन्दन खासा पुगिसकेको छ। चिनियाँ व्यापारी चन्दन लिन खासासम्म आइपुग्ने गरेका छन्। तीन वर्षअघि हजारौं टन चन्दन खासा पुगेको थियो। बिहीबार रातिमात्र झण्डै आठ टन रक्तचन्दन तातोपानी नाका हुँदै खासा लगिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए। १५-२० मोटरसाइकलमा चढेका युवाले स्कर्टिङ गर्दै चन्दन बोकेको ना २ ख ३१५ नम्बरको कन्टेनर तातोपानी पुर्‍याएका थिए। रकम असुल्ने युवाहरुले यसको जानकारी पाएपछि कसैलाई सुइको नदिइ कोदारी उच्च मावि आसपासमा लुकाइएको चन्दन शुक्रबार बिहानीपख खासा तारिएको छ।
रक्तचन्दन बीचमै गायब भएको भन्दै युवाहरुले नाका केहीबेर तनावग्रस्त बनाएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालयबाट गएको प्रहरी टोली घरको झ्याल, ढोकाका चौकोस बोकेको कन्टेनर खोलेर तनाव मत्थर बनाउँदै फर्केको थियो। यसको दुई दिन अघिमात्र ११ टन चन्दन खासा पुर्‍याएको स्रोतले बतायो। अरनिको राजमार्गमा तैनाथ सशस्त्र र जनपद प्रहरीका डेढ दर्जनबढी सुरक्षा युनिट पार गर्दै चन्दन सहजै खासा पुग्ने गरेको छ। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार चन्दन बोकेको गाडी आउँदा प्रहरी ढाँट खुल्ने गरेको छ भने सुरक्षा जाँच एकाकएक फितलो हुने गरेको छ।
कारोवारी समूहबीच नैकुरा नमिल्दा चैत ३० गते मात्र प्रहरीले साढे सात छन रक्तचन्दन बरामद गरेको थियो। ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएर १ सय ६० जना युवाहरुको समूहले ल्याएको चन्दन उनीहरुकै सुराकीपछि बरामद भएको थियो। चन्दन बरामद भएपछि नोक्सानी व्यहोरेका युवाबीच रुवाबासी गर्दै भागदौड मच्चिएको थियो। घटनालगत्तै यो समूहले राजमार्गमा आतंक मच्चाउन थालेपछि प्रहरीले नै दुबै समूहलाई एकै ठाउँमा राखेर 'घाटा उठाउन केही पटकलाई चन्दन नसमात्ने' बाचा गर्दै सहमति गराएको थियो। बाह्रबिसे इलाका प्रहरीका तत्कालीन इन्सपेक्टर हेरम्ब शर्माले दुवै समूह मिलाउने भूमिका खेलेका थिए।
बाग्मती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी प्रेम चन्दले रक्तचन्दन कारोवारी सक्रिय हुन थालेको स्वीकार गरे। 'डिएसपी फेरबदल भएको मौका छोप्न खोजेको देखिएको छ,' उनले भने। लगातार चन्दन खासा गइरहेको चर्चा आफूसम्म आइपुगेको जानकारी दिंदै उनले भने, 'फेरिएका सबै डिएसपीलाई यसबारे स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छु।' उनले प्रहरीको मिलेमतोमा चन्दन कारोबार भएको पाइए कसैलाई नछोड्ने दाबी गरे।
सुरक्षा निकायको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित भएको, सार्वजनिक बिदा, पर्व, उत्सव परेको जस्ता समय पारेर चन्दन खासा लैजाने गरिएको छ। यतिबेला साताको तीन पटकका दरले कन्टेनरमा चामल, भूजियाले छोपेर चन्दन कारोवार भइरहेको व्यापारी स्रोतले बतायो। 'वर्षाको बाढी, पहिरोको मौकामा खासा निकासी गर्न दुई महिनालाई पुग्ने गरी राजधानीमा चन्दन भण्डारण गरेर राखिएको छ,' सुत्रले भने। एएसपी चन्दले तस्कर सक्रिय हुन थालेकाले राजमार्गलाई उच्च निगरानीमा राखिएको बताए।

माओवादीका दुई गुटबीचको हानाहानले क्यासिनोहरू समस्यामा

मजदुरको महाभारत

माओवादीका दुई गुटबीचको हानाहानले क्यासिनोहरू समस्यामा

होटल अन्नपूर्णस्थित क्यासिनो अन्नामा कार्यरत एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईपक्षीय मजदुर नेता ज्ञानुमान डंगोल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'निकट शालिकराम जम्कट्टेलका समर्थकहरूबाट अंगभंग हुने गरी कुटिए। मोडल अस्पतालमा लामो समय उपचारपछि घर फर्केका डंगोलको सुन्न्ो शक्ति कम भएको छ। पर्यटकलक्षित क्यासिनोमा हानाहान र ठोकाठोकको यस्तो घटना नौलो होइन। पाँच वर्षअघि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी सम्बद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले  राजधानीका जुवाघरमा तलब वृद्धि र स्थायी नियुक्तिका कुरा गरेर मजदुरहरू लोभ्याएको थियो। त्यतिले नपुगी कुटेरै भए पनि वर्चस्व स्थापित गर्‍यो। "त्यतिबेला हामीले कुटाई खायौँ," अन्न्नामा कार्यरत कांग्रेससम्बद्ध मजदुर नेता कृष्ण पाण्डे भन्छन्, "अहिले भने माओवादीबीच नै हानाहान चलेको छ।"क्यासिनोलाई रणभूमि बनाएर माओवादीभित्रै छेडिएको महाभारतमा एउटा पक्षको नेतृत्व जम्कट्टेलले गरेका छन्। कुनै बेला उनकै दाहिने हात रहिसकेका रमेशबाबु पन्तले भट्टराईको समर्थनमा प्रचण्डनिकटको पक्षलाई चुनौती दिइरहेका छन्। पार्टीभित्र फरक धारमा रहे पनि मोहन वैद्य समर्थित बद्री बजगाईंले क्यासिनो विवादमा  भट्टराई पक्षधरलाई सघाइरहेका छन्। "वैचारकि धार फरक भए पनि पीडितबीच एकता देखिएको हो," बजगाईं भन्छन्, "यसमा कुनै घोषित कार्यगत एकता छैन।" क्यासिनोमा ठोकाठोकको पछिल्लो शृंखला १० वैशाखमा सुरु भयो, भट्टराईपक्षीय मजदुर कार्यकर्ता नरबहादुर लामिछाने, गोकर्ण अधिकारी र कुमार लामा कुटिएपछि। क्यासिनो अन्नाको माओवादी मजदुर युनियनका अध्यक्ष कल्पदीप राई नेतृत्वको समूहले पिछा गर्दै उनीहरूलाई होटल मल्लमा रहेको क्यासिनो भेनसमा हातपात गरेको थियो। उजुरी पेरसिडाँडा पुगेपछि राई, नानीकाजी बस्नेत र ईश्वरी खत्रीलाई पार्टीबाट तीन महिना निलम्बन गरयिो। महासचिव रामबहादुर थापाले जारी गरेको कारबाहीको सर्कुलर क्यासिनो अन्नामा टाँसिएकै दिन २६ वैशाखमा राई नेतृत्वको समूहले डंगोलमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको थियो।  

डंगोललाई पिट्ने समूहलाई कारबाहीको जबरजस्त दबाब परेपछि गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराको आदेशमा राई पक्राउ परे। जम्कट्टेलको समूहले प्रहरी कार्यालय घेराउलगायतका प्रयास गरे पनि राई नौ दिन थुनामा रहे। यसैबीच, जम्कट्टेलका खास जनक बर्तौलाले पेरसिडाँडामै भट्टराईलाई सफाया गर्ने कुरा बोलेपछि विवादले अर्कै मोड लियो। बर्तौलालाई तीन महिना निलम्बन गरी कुरा सामसुम पार्ने प्रयास गरे पनि क्यासिनोमा जम्कट्टेल र विरोधी मजदुर पक्षबीच सांघातिक आक्रमणको क्रम रोकिएको छैन।

हिरासतमुक्त हुनेबित्तिकै राईले अन्नामा आफ्नै युनियनका कार्यसमिति सदस्य अर्जुन धमलालाई पिटिहाले। राती नै भट्टराईपक्षीय मजदुरको समूह ज्यान रक्षाको याचना गर्न प्रचण्ड निवास पुगेको थियो। तर, प्रचण्डले आफ्नै समर्थकद्वारा पिटाइ खाइरहेका मजदुरको कुरा सुन्न चाहेनन्। आक्रोशित राईकै समूहले होटल अन्नपूर्णमा माओवादी युनियनका अध्यक्ष नरबहादुर लामिछानेलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै निष्कासन गर्न होटल व्यवस्थापनलाई दबाब दिएको थियो। १६ जेठमा व्यवस्थापनसँग वार्ता गर्न होटल अन्नपूर्ण आइपुगेका अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश पन्तलाई राईको समूहले नियन्त्रणमा लिएर दरबारमार्ग प्रहरी प्रभागमा थुन्न लगाएको थियो। यो कुरा भट्टराईसम्म पुगेपछि पन्तलाई प्रहरीले छाडेको थियो।    माओवादीमा प्रचण्ड र भट्टराईबीचको सैद्धान्तिक लडाइँ नयाँ होइन। विद्रोहकै समयमा भट्टराई कारबाहीमै परसिकेका हुन्। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि दुई नेताबीच दूरी घटबढ हुने क्रम जारी छ। मजदुर, विद्यार्थीलगायतका भ्रातृसंस्था मात्र होइन, लडाकूमा पनि दुवै समर्थकका स्पष्ट धार छन्। तर, क्यासिनो मजदुरमा दुई पक्षबीच देखिएको विवाद अरूभन्दा फरक छ। अन्यत्रको विवादमा बहस-वादविवाद हुन्छ तर क्यासिनोमा मुख होइन, हात-खुट्टा, लाठीमुङ्ग्रा चल्छन्। "मजदुर फाँट माओवादीका लागि सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतको प्रमुख स्रोत पनि हो," रमेश पन्त भन्छन्, "यसैमा  वर्चस्व गुम्ने भएपछि एकथरी साथीहरू खुनी हमलामा उत्रिएका हुन्।" मजदुर समूहमा भएको कलहको प्रभाव पार्टी नेतृत्वमा समेत पर्ने गरेको छ। पालुङटारको विस्तारति बैठकमा नजिक देखिएका प्रचण्ड र वैद्यबीच अहिले छत्तीसको आँकडा देखिन्छ। बैठकलगत्तै जम्कट्टेलपक्षीय मजदुरले बद्री बजगाईं समर्थकलाई भक्तपुरमा सांघातिक आक्रमण गरेपछि दूरी बढ्न थालेको हो। "जम्कट्टेलले दुई नेतालाई मिल्न नदिन यस्ता गतिविधि गररिहेका छन्," बजगाईंको आशंका छ। थोरै ठाउँमा धेरै मान्छे र पैसाको चलखेल हुने ठाउँ हो, क्यासिनो। काठमाडौँ र पोखराका १० क्यासिनोमा करबि सात हजार जनाले रोजगारी पाएका छन्। माओवादीले चन्दा र सेल्टरका लागि क्यासिनोको प्रयोग विद्रोहकै अवधिमा थालेको हो। गाउँघरमा तास खेल्नेलाई भाटा हानेर मुखमा तास कोच्याएर सहर छिरेका माओवादीलाई राजधानीमा जुवाघरमा रहेको पैसा र संगठित मजदुर जमातले नै आकषिर्त गरेको थियो। चार वर्षअघि क्यासिनोको स्वामित्वलाई लिएर अमेरिकि नागरकि आरडी टटल र भारतीय नागरकि राकेश बाधवाबीच चलेको विवादलाई माओवादीले क्यासिनोमा वर्चस्व कायम गर्ने सुनौलो अवसरका रूपमा उपयोग गर्‍यो। मालिक टटललाई क्यासिनोको स्वामित्वबाट निष्कासन गर्न उनका प्रबन्धक बाधवाले माओवादीको शक्ति राम्रैसँग उपयोग गरे। भारतीय दूताबासमार्फत सरकारी संयन्त्रको समेत भरपूर सहयोग पाएका चतुर बाधवाले आफ्नै मालिक टटललाई राजधानीको क्यासिनो साम्राज्यबाट बाहिर जाने बाटो देखाइदिए। स्वामित्व दिलाउन सक्रिय भएको गुनको पैँचो तिराउन माओवादीले कुनै कसर छाडेन। तिनका कार्यकर्ता/आफन्तलाई ठूलो संख्यामा जागिर दिन बाधवा बाध्य भए। "बाधवाले गुनको पैँचो तिर्दातिर्दै क्यासिनोमा माओवादी मजदुर युनियन हावी भयो," रििक्रयसन सेन्टरका एक अधिकारी भन्छन्, "व्यवस्थापनभन्दा मजदुर युनियन शक्तिशाली देखिए।" हालै युनियनको दबाबमा शम्भु फुयालले राजीनामा गरेपछि एभरेस्ट क्यासिनोको रक्त पदमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेसम्बद्ध प्रतिनिधि दिल्लीमा बाधवासँग छलफल गरी हर्क ऐरलाई नियुक्ति दिलाएर फर्केका थ्ािए।    माओवादीले कार्यकर्ता र आफन्त भर्तीकेन्द्र मात्र बनाएनन्, क्यासिनोको आम्दानीलाई आर्थिक सहयोगका लागि उपयोग गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। पार्टी र भ्रातृसंस्थाका लागि भन्दै दिनदिनै आर्थिक सहयोगको रसिद बोकेर क्यासिनो धाउन थाले उनीहरू। "माओवादीसम्बद्ध दर्जनौँ संस्था चन्दा रसिद बोकेर आउँथे," रििक्रयसन सेन्टरसम्बद्ध ती अधिकारी भन्छन्, "हजारको त कुरै हुँदैनथ्यो, लाखमा लैजान्थे।" काठमाडौँमा घरजग्गाको कारोबार फस्टाइरहेको उक्त समयमा नेपाली नागरकिले जुवा हारेर क्यासिनोलाई मनग्य आम्दानी गराइदिएका थिए। यसैबीच, बाधवा उपचारका क्रममा करबि दुई वर्ष अमेरिका बसे। उक्त अवधिमा क्यासिनोको आम्दानी क्यासिनोका प्रबन्धक र मजदुर युनियनका टाठाबाठाको गोजीमा पुगेको बाधवानिकटका एक जना बताउँछन्। तर, क्यासिनोको आम्दानीमा सीमित व्यक्तिले मस्ती गररिहेको कुरा मजदुरभित्र फैलिँदै गएपछि विवाद भूसको आगोझैँ सल्किँदै गयो। काठमाडौँमा मजदुर नेताका घर ठडिन थाले, गाडी किने। रेस्टुराँ, लज, हेल्थक्लब, स्कुलमा लगानी गर्न थाले। पन्त भन्छन्, "क्यासिनोमा युनियनको अध्यक्ष पद यति आकर्षक बन्यो कि केन्द्रीय पदमा बढुवा गर्दा पनि तिनले एकाइ अध्यक्ष पद त्याग्न इन्कार गरे।" म्यानेजरहरूले महँगा गाडी किने, घरलाई वातानुकूलित बनाए। सानो समूहले क्यासिनोको आम्दानीमा तर मारेको देखेपछि असन्तुष्ट मजदुरविरोधी क्याम्पमा संगठित हुने क्रम सुरु भएको हो। काठमाडौँका तत्कालीन एसपी रमेश खरेलले नेपाली प्रवेशमा कडाइ गरेकै बेला बक्यौता असुलीमा राज्य संयन्त्र सक्रिय भएपछि क्यासिनोहरू संकटमा छन्। मजदुरहरूले आफ्नो रोजगारी खतरामा पर्नुमा माओवादी मजदुर युनियनका अध्यक्षलाई जिम्मेवार ठान्न थालेकाले क्यासिनोमा जम्कट्टेलको वर्चस्व घट्दो क्रममा छ। विपक्षीलाई तह लगाएर बसेको माओवादीले कांग्रेस र एमालेसम्बद्ध मजदुर सम्मिलित संयन्त्र बनाएर काम गर्न थालेको छ। क्यासिनो नेपाल, एभरेस्ट र अन्नामा यस्ता संयन्त्र गठन भइसकेका छन्। "क्यासिनोको स्रोत गुम्न थालेको चिन्तामा मानसिक सन्तुलन गुमाएका केहीले मुन्द्रेसमेतको सहयोगमा गुन्डागर्दी थालेका छन्," रमेश पन्त भन्छन्, "तर, तिनीहरू सफल हुने सम्भावना छैन।"

शाही परिवारको सम्बन्ध

एसियामै मकाउसँगसँगै नेपालमा क्यासिनो भित्र्याउने तत्कालीन शाही परिवार थियो । तत्कालीन अधिराजकुमार -राजा त्रिभुवनका पुत्र) हिमालयविक्रम शाहले लिएको इजाजतमा होटल सोल्टीमा क्यासिनो नेपाल सञ्चालनमा आएको थियो । भुटानी राजाका नातेदार लेण्डुप दोर्जी -लेनी)ले क्यासिनोको व्यवस्थापन सम्हालेका थिए । भारतीय पर्यटकका साथै सम्भ्रान्त परिवार क्यासिनोका ग्राहक हुन्थे । त्यतिबेला क्यासिनोमै कौडा खेलाउने गरिन्थ्यो । काठमाडौँ र पोखरा गरी तीन क्यासिनो चलाइरहेका किशोर सिलवालका अनुसार राजा वीरेन्द्रको आदेशमा पछि कौडा बन्द गरिनुका साथै नेपालीको प्रवेशमा कडाइ गरिएको थियो । व्यवस्थापनबाट असन्तुष्ट शाही परिवारले लेनीको ठाउँमा अमेरिकी नागरिक आरडी टटललाई भित्र्यायो । नि:सन्तान हिमालयको मृत्युपछि क्यासिनोको साझेदार तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह बने । उनले पछि क्यासिनोसँग साइनो तोडे । तर, याक एन्ड यतीको क्यासिनो रोयलमार्फत शाही परिवार पुन: क्यासिनोसँग जोडिएको छ । करिब डेढ वर्षदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह अध्यक्ष रहेको गिल्ट इन्टरनेसनलले क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । राकेश बाध्ावाले क्यासिनोको भाडाबापत पैसा नतिरेपछि होटल सञ्चालकले रोयलको व्यवस्थापन सिंहलाई सुम्पेका हुन् । भरपर्दो स्रोतका अनुसार सिंहले योजना बनाएर होइन, झोँकैझाँेकमा क्यासिनो खरिद गरेका थिए । एकदिन जुवा खेल्नका लागि पैसा सापटी नपाएपछि 'तेरो क्यासिनो किन्दिन्छ'ु भनेर बाहिरिएका सिंह केही समयमा साँच्चिकै क्यासिनो साहू बनेका थिए ।

क्यासिनो सञ्चालन सम्वबन्धी इजाजत शुक्रबारबाट रद्द

११ असार, काठमाडौं । सरकारले राजधानीका चारवटा पाँचतारे होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल रिक्रियसन सेन्टर (एनआरसी)को क्यासिनो सञ्चालन सम्वबन्धी इजाजत शुक्रबारबाट रद्द गरिदिएको छ । असार २ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार शुक्रबारसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रोयल्टी नबुझाएमा एनआरसीलाई दिइएको क्यासिनो सञ्चालन सम्बन्धी इजाजत स्वत रद्द हुने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सार्वजनिक सूचना जारी भएको थियो ।

एनआरसीको इजाजत रद्द भए पनि त्यसअन्तर्गत रहँदै आएको होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपाल, होटल एभरेष्टस्थित क्यासिनो एभरेष्ट, क्यासिनो हायातस्थित क्यासिनो तारा सम्बन्धित होटलको जिम्मामा गएको छभने होटल अन्नपूर्णस्थित क्यासिनो अन्ना अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल नामको कम्पनीको जिम्मामा गएको छ ।

सरकारले एनआरसीलाई २०५० माघ ४ गते क्यासिनो सञ्चालन इजाजत दिएको थियो । राजधानी र पोखराको फूलबारी होटलमा रहेका अन्य क्यासिनोहरू यसअघि नै एनआरसीबाट मुक्त भई सम्बन्धित होटलहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

एनआरसीको सञ्चालन भारतीय रोकश बाधवाले सञ्चालन गर्दै आए पनि बक्यौता तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले उनीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । उनी हाल फरार छन् । अमेरिकी नागरिक आरडी टटलको स्वामित्वमा रहेको एनआरसीलाई बाधवाले तीन वर्षअघि विनालगानी कानुनी लडाइँमार्फत आफ्नो हातमा पार्न सफल भएका थिए ।

सरकारको निर्देशन नमान्ने क्यासिनोको लाईसेन्स खारेजी प्रकृया सुरु

रोशन कार्की÷राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं९ असार
लामो समयदेखि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनोजुवाघरको लाईसेन्स सरकारले खारेजी गर्ने प्रकृया सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले दिएको समयसिमाभित्र बाँकी रहेको बक्यौता नबुझाउने क्यासिनोलाई आबश्यक कारबाही पं्रकृया अगाडी बढाउने भएको हो ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले क्यासिनोलाई दिएको अल्टीमेटम विहिबारबाट सकिएकाले शुक्रबारबाट आवश्यक कारबाही अगाडी बढाउने बताए । उनले त्यस्ता क्यासिनोलाई ल्ााईसेन्स खारेज सम्मको कारबाही गर्न सरकार तयार रहेको जनाए । ुबक्यौता असुली नगर्ने क्यासिनोलाई कानुनी कारबाही हुन्छु मन्त्री विश्वकर्माले भनेुकारवाहीको प्रकृया लाईसेन्स खारेज सम्म हुन्छ । क्यासिनो साचालन सम्बन्धी नियमावालीलाई संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पत्रचार गरि सकेको र सो नियमावाली संशोधन पछि बक्यौता नबुझाउने क्यासिनोलाई कारबाही गरिने जानकारी राजधानीमा विहिबार आयोजीत एक कार्यक्रममा दिए ।
सरकारले पटक-पटक बक्यौता रहेका क्यासिनोलाई विभिन्न चरणको समयसिमा दिदा समेत सो समय भित्र बाँकी रहेको बक्यौता नबुझाएका कारण सरकारले सो कदम चालेको हो । यसरी समयमा सरकारलाइ बुझाउनु पर्ने बक्यौता नबुझाउने क्यासिनोमा ुनेपाल रिकि्रएसन सेन्टरुअन्तरगत साचालीत क्यासिनो रहेका छन् । सरकारले सो सेन्टरबाट साचालनमा रहेको क्यासिनोलाई सातदिनभित्रमा सवै बाँकी बक्यौता असुली गर्न सरकारले समय सिमा तोकेको थियो । भारतीय नागरिक राकेश वाधबाको कम्पनी सो सेन्टरलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी बक्यौता असुली नगरेपछि पर्यटन मन्त्रालयले सो निर्णय लिएको हो ।
बाधबाको कम्पनीले नेपालको पाँचतारे होटल हायतमा रहेको क्यासिनो तारासोल्टीको क्यासिनो नेपालएभरेष्टको क्यासिनो एभरेष्ट र अन्नपूर्णको क्यासिनो अन्ना साचालन गरेका छन् । सरकारको पछिल्लो तथ्याङक अनुसार चालु अबमा क्यासिनोहरुबाट रोयल्टीव्याजशुल्कस्रोतमा करकट्टी सहित ३२ कारोड ३७ लाख रुपैयाँ असुली हुन बाँकी रहेको छ । तीमध्ये अन्नाको १० करोड ३७ लाखफुलबारीको ६ करोड २६ लाखरोयलको २ करोड २० लाख रुपैया बक्यौता असुली हुन बाँकी रहेको छ ।

लेखा समितिको बैठक स्थगित 'क्यासिनो दर्ता खारेजी मुद्दा अन्योलमा'

 

रोशन कार्की/राजधानी
काठमाडौं, ९ चैत
र्सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बस्ने बैठकले विवादित क्यासिनोको दर्ता खारेजीको मुद्दालाई अन्तिम निर्ण्र्ाागर्न भने पनि सो दिन प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूको अनुपस्थिति भएको भन्दै सत्तापक्षबाट बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन नदिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिको बैठकमा सत्तापक्ष दलका सदस्यको उपस्थिति रहेको भए पनि सभापति रामकृष्ण यादवले सो मुद्दाको कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा सत्तापक्ष सदस्यले प्रतिपक्ष दलका सदस्य नभएको अवस्थामा यस मुद्दाको बहस गर्नु उचित नभएकाले बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गरेका कारण बुधबार बसेको बैठक स्थगित भएको समितिका सचिव सोमबहादुर थापाले राजधानीलाई बताए ।
गत माघभित्रै सो मुद्दाको किनारा लगाउन पर्यटन मन्त्रालयले समितिमा फाइल पठाएको थियो । तर, सो मुद्दाको निर्ण्र्ाादर्ुइ महिना बितिसक्दा समेत के गर्ने भन्नेबारेमा लेखा समितिले निर्ण्र्ाागर्न सकेको छैन । समितिलाई आर्थिक वर्षो सरकारी रोयल्टी असुली नगर्ने क्यासिनोको दर्ता खारेज गर्न पर्यटन मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको थियो ।
तर पटक-पटक सो मुद्दाको आधिकारिक निर्ण्र्ाागर्न बसेको बैठक विनानिर्ण्र्ााटुंगिएका कारण हालसम्म क्यासिनो दर्ता खारेजी मुद्दा झन् अन्योलमा परेको छ ।
यसभन्दा अघि समितिको बैठक बोलाइएको भए पनि विभिन्न बहानामा बैठक स्थगित गरिँदै आएको थियो । 'बुधबारको बैठकमा सदस्य गणपूरक संख्या पुगेको थियो, तर प्रतिपक्ष दलअर्न्तर्गतका कांग्रेसका सदस्यहरू सहभागी नभएपछि बैठकको कारबाही अगाडि बढ्न सकेन,' सचिव थापाले भने ।
र्सार्वजनिक लेखा समितिले क्यासिनो दर्ता खारेजीमा स्पष्ट निर्देशन दिन नसक्दा यो मुद्दा समितिमा अल्भिmन पुगेको हो ।
समितिमा गत मंगलबार सो मुद्दाका बारेमा अन्तिम निर्ण्र्ाागर्ने भनी समितिको बैठक डाकिएको थियो, तर मंगलबार स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको १३औं पुण्य तिथि र स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वाषिर्कीको कारण देखाउँदै बैठक स्थगित भएको थियो । सो मुद्दाको निर्ण्र्ााकहिले हुने हो त्यसको टुंगो समितिले नै लगाउन सकेको छैन ।
हाल सञ्चालनमा रहेका १० ओटा क्यासिनोमध्ये आठओटा क्यासिनोले सरकारी बक्यौता दस्तुर भुक्तानी नगरेपछि सो क्यासिनोको दर्ता खाजेरी गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले पर्यटन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । र्
पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिमण्डलको गठन नभएको भन्दै सो मुद्दालाई र्सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएपछि बक्यौता भुक्तानी नगर्ने क्यासिनोलाई 'के गर्ने' भन्नेबारेमा कुनै निर्ण्र्ाागर्न नसकेपछि ती क्यासिनोहरूको दर्ता खारेजी हुने/नहुने भन्न्ोबारेमा द्विविधा बढेको छ । र्सार्वजनिक लेखा समितिको गत साता बसेको बैठकले कुनै पनि निर्ण्र्ाागर्न सकेको थिएन ।
बक्यौता असुली नगर्ने क्यासिनोका सम्बन्धमा थप विषयमा समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा विभागले सुरुमा गरेको निर्ण्र्ाानै अन्तिम विकल्प भएको बताएपछि समितिले मंगलबार विवादित क्यासिनोका बारेमा बैठकबाट अन्तिम निर्ण्र्ाागर्ने तयारीमा रहेको र्सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।
रोयल्टी भुक्तानी गर्न आठओटा क्यासिनोको नाममा राजस्व अनुसन्धान विभागले ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । सो समयमा बक्यौता भुक्तानी गर्न नआएपछि विभागले दर्ता खारेजी गर्न पर्यटन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । ती क्यासिनोको दर्ता खारेजी गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयले २८ माघमा नै पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । क्यासिनोको दर्ता खारेजी गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा अघिल्लो साता लेखा समितिको बैठक लगातार दर्ुइ दिन बसेको थियो ।
सोही विषयमा समितिको बैठकले छलफल भइरहेको अवस्थामा चारओटा क्यासिनोले बाँकी बक्यौता असुल गरेका थिए ।
गत साता सांग्रिला होटलअर्न्तर्गतको सांग्रिला, र्‍याडिसन होटलअर्न्तर्गतको र्‍याड, मल्ल्ा होटलअर्न्तर्गतको भेनस र पोखराको ग्रान्ड क्यासिनोले बक्यौता असुल गरेको राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।
प्ाछिल्लो समयमा आएर अन्नपर्ूण्ा होटलअर्न्तर्गत रहेको क्यासिनो अन्ना, सोल्टी होटलअर्न्तर्गतको क्यासिनो नेपाल र पोखराको क्यासिनो फूलबारीले हालसम्म बाँकी बक्यौता रोयल्टी असुली नगरेको विभागले जनाएको छ ।
हालसम्म क्यासिनो रोयलको दर्ुइ करोड, अन्नाको आठ करोड ३३ लाख, क्यासिनो नेपालको नौ करोड ५५ लाख र फूलबारीको चार करोड ८१ ल्ााख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । यसभन्दा अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले १ फागुनमा काठमाडौं र पोखरामा सञ्चालन भएका आठ क्यासिनोले ५३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी नबुझाएको भन्दै 'क्यासिनो दर्ता खारेजी' गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।               २०६७ - चैत्र - ९

चिनियाँ बैंक नहँुदा व्यापार घाटा बढयो

रोशन कार्की/राजधानी
काठमाडौं, १४ वैशाख
नेपालमा छिमेकी राष्ट्र चीनको मुद्रा सटही र अन्य बैंकिङ कारोबार गर्नलाई आधिकारिक चिनियाँ बैंक नभएका कारण नेपाल-चीनबीचको व्यापार घाटा वृद्धि भएको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
भारतपछिको दोस्रो समूहमा परेको चीनसँगको व्यापारमा दैनिक बढ्दै गएको घाटालाई निजी क्षेत्रबाट नियन्त्रण गर्न विभिन्न समयमा सुझावहरूका प्रतिवेदन दिएको, तर सरकारले त्यसलाई कुनै चासो नदिएका कारण व्यापार घाटा घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको नेपाल-चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेशकाजीले बताए ।
उनले राजधानीसँगको भेटमा भने, 'हामीहरूले नेपाल-चीनको व्यापार घाटा कम गर्नेबारेमा पहिलो प्राथमिकतामा चिनियाँ बैंक नेपालमा खोल्न पहल गर्न अनुरोध गरेका थियौं । तर, हालसम्म सोबारे कुनै पहल सरकारबाट भएको छैन, त्यसैले चिनियाँ नागरिकहरूले नेपालमा खुलेर लगानी गर्ने वातावरण छैन ।'
चिनियाँ लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रबाट विभिन्न पहलहरू भएका छन्, तर चिनियाँ नागरिकहरूले आङ्खनो लगानीका लागि बैंकिङ कारोबार चिनियाँ सरकारी बैंकबाट मात्र गर्न रुचाउने भएका कारण नेपाल सरकारले चिनियाँ बैंकको आधिकारिक बंैंक शाखा स्थापना गर्न स्वीकृती दिनुपर्नेमा सो संघको माग छ ।
'नेपालमा चिनियाँ नागरिक तथा व्यवसायीहरूले पहिलो प्राथमिकतामा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सकेमा र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेमा हालको लोडसेडिङको समस्याबाट नेपालले मुक्त पाउने थियो,' संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
राजनीतिक र सरकारको अस्थिरताका कारण चिनियाँ सरकारले गत वर्षचीन निकासी हुने नेपाली सामानमा शून्य भन्सार दर कायम गरे पनि हालसम्म त्यसको सुविधा नेपाली व्यवसायीहरूले उपयोग गर्न नपाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले चिनियाँ सरकारबाट दिएको शून्य भन्सार दरमा नेपाल्ाी उत्पादनका वस्तुहरू चीन निकासी गर्न सकेको खण्डमा नेपाल-चीनको व्यापार घाटालाई शून्यमा ल्याउन सकिने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सदस्य नीरज र्राईले बताए ।
सरकारका कारणले हाल नेपाल-चीनबीचको व्यापार घाटामा वृद्धि भई ५० अर्बभन्दा बढी पुगेको संघले जनाएको छ । चीनले दिएको शून्य भन्सार दरमा नेपाली उत्पादनमध्ये तीन सय ६१ वस्तुलाई सुविधा उपलव्ध गराएको छ ।
गत आर्थिक वर्षो अन्त्यमा चिनियाँ सरकारले दिएको सो सुविधा नेपाल सरकारको लापरबाहीका कारण सो शून्य भन्सार दरमा सामान निर्यात गर्न नपाएको संघले जनाएको छ ।
'सरकारले चिनियाँ सरकारबाट दिएको शून्य भन्सार दरलाई उपयोग गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ, यसलाई चाँडै सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ,' वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालयका सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सरकारबाट गरिनुपर्ने कुनै पनि कसुर बाँकी नराखिने र नेपाल-चीन वाणिज्य संघले उठाएको 'चिनियाँ बैंक'को स्थापना गर्नेबारेमा पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर निर्ण्र्ाागर्ने उनले बताए ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनका लागि चिनियाँ व्यापारी समूहबीच लामो छलफलपछि दर्ुइ देशमा आपसी आर्थिक एवं लगानी विकासका लागी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । चिनियाँ व्यापारी समूहका नेता लिन सुजीले नेपालमा लगानी गर्ने धेरै क्षेत्रहरू रहेको तर सो क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावारण नेपाल सरकारले सिर्जना गरेको खण्डमा धेरै लगानी नेपाल भित्रने विश्वास तिनले गरेका छन् ।
सो व्यापारिक टोली पहिलो पटक चीनको सियामिन्ा प्रान्तबाट नेपाल भ्रमणमा आएको थियो । लगानी तथा आर्थिक विकासका लागि दर्ुइ देशले पुर्‍याउनुपर्ने विषयका बारेमा भएको बैठकबाट नेपालमा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चिनियाँ टोलीले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । २०६८ - बैशाख - १४

सुरज उद्योगीका नयाँ नेता उपाध्यक्षमा पाण्डे, राणा र मुरारका विजयी

 

सुरज वैद्य

शिव दुवाडी, रोशन कार्की/राजधानी
काठमाडौं, २९ चैत
उद्योगी ब्यवासायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा सुरज वैद्य निर्वाचित भएका छन् । बुधबार बिहान सम्पन्न मतगणनामा प्रतिद्वन्द्वी आजाद श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै वैद्यले जित हासिल गरेका हुन् ।
उपाध्यक्षमा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका तर्फाट वैद्य समूहकी भवानी राणा विजयी भएकी छन् । राणाले ६१ मत ल्याई श्रेष्ठ समूहका निरक केसीलाई पराजित गरिन । केसीले २६ मत पाएका थिए । वस्तुगत संघका तर्फाट श्रेष्ठ समूहका प्रदीपजंग पाण्डे विजयी भएका छन । पाण्डेले ४६ मत प्राप्त गरी वैद्य समूहका किरणप्रकाश शाखलाई पराजीत गरेका हुन् । शाखले २७ मत पाप्त गरेका थिए । यस्तै एसोसिएट्सतर्फो उपाध्यक्षमा वैद्य समूहका पशुपति मुरारका विजयी भएका छन । उनले २ सय २४ मत प्राप्त गरेका छन भने प्रतिद्वन्द्वी प्रदीपमान वैद्यले एक सय ६५ मत प्राप्त गरेका थिए ।
वस्तुगत संघतर्फसदस्यहरूमा निर्मलराज पौडेल, कमला थापा, अशोक शर्मा, दिनेश श्रेष्ठ, विप्लवमान सिंह, राजन शर्मा, सकुन्तलाल हिराचन विजयी भएका छन् । यस्तै, नन्दकिशोर श्रेष्ठ, विराट थापा, सञ्जय गिरी, शंकर पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । उदयराज पाण्डे र सञ्जिव पाण्डेले भने बराबरी मत प्राप्त गरेका छन् । वस्तुगततर्फ१२ पदका लागि २५ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । यस्तै, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघबाट १४ पदका लागि २५ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा ओमप्रकाश बंशल, कल्याणकृष्ण ताम्राकार, डीबी बस्नेत, दामोदर आचार्य, दीपक लम्साल, नरेन्द्रकुमार खड्का, पर्ूण्ाप्रसाद पलाञ्चोके निर्वाचित भएका छन । यसैगरी, प्रमोद श्रेष्ठ, विजयकुमार सरावगी, विष्णु खत्री, मीनबहादुर श्रेष्ठ, लोकविक्रम थापा र शंकर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । यस्तै, एसोसियट्सतर्फअन्जन श्रेष्ठ, अनुपबहादुर मल्ल, अशोककुमार टेडी, उमेशलाल श्रेष्ठ, çराज भण्डारी, जगदीशचन्द्र राठी, धु्रवकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश गिरी, बिके श्रेष्ठ, मनिषकुमार अग्रवाल, रामचन्द्र सर्ंर्घइ, विजयसिंह श्रेष्ठ, सहीमा अग्रवाल, गोरख गोल्छा, सौरभ ज्योति र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान विजय भएका छन् ।
द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि चन्द्र ढकाल र १२ अञ्चल प्रतिनिधि भने यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका थिए । अञ्चलबाट निर्विरोध निर्वाचित हुनेमा मेचीबाट केशवराज पाण्डे, जनकपुरबाट निर्मलकुमार चौधरी, नारायणीबाट मदनलाल जोशी, बागमतीबाट कृष्णप्रसाद ताम्राकार, गण्डकीबाट चोकनारायण श्रेष्ठ, लुम्बिनीबाट भूषण राजलवट, धौलागिरिबाट होमनारायण श्रेष्ठ, राप्तीबाट ध्रुवराज श्रेष्ठ, कर्ण्ाालीबाट लंकमान रोका, भेरीबाट कुमुदकुमार दुगड, सेतीबाट गोपाल हमाल र महाकालीबाट भाष्करराज राजकणिर्कार छन् ।
सगरमाथा र कोसी दर्ुइ अञ्चल प्रतिनिधिका लागि भने निर्वाचन भएको थियो । सगरमाथाबाट तर्ीथकुमार श्रेष्ठ र कोशीबाट श्यामसुन्दर उदास निर्वाचित भएका छन् ।
महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि ६१ पदमा एक सय दर्ुइ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष वैद्य यसअघि महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए ।                     २०६७ - चैत्र - ३०

मध्यराति १ सय ५४ डिएसपीको सरुवा

सरुवा भएका डीएसपीहरुको नामावली

काठमाडौ, अषाढ ६ - 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले माहतका १ सय ५४ भन्दा बढी डीएसपीको आइतबार मध्यराती सरुवा गरेको छ । सरुवाबाट देशभरिका झण्डै ४५ जिल्ला र ८० भन्दा बढी प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज परिवर्तन भएकाछन । पछिल्लो केही महिना अघि काजमा गएका उपत्यका लगायतका सबै स्थानमा नया डिएसपीहरुले जिम्मेवारी पाएका छन । प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह, गृह सचिव लीलामणि पौडेल र गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले शनिबार अपराह्न नै डीएसपी सरुवाको अन्तिम टुंगो लगाएका थिए ।

खेस्रा गरी टुंगो लगाएको उक्त सूची कम्प्युटरमा टाइप गरी सार्वजनिक गर्नुअघि परेको दबाबका कारण उक्त सूची झन्डै १० चोटिभन्दा बढी परिवर्तन भइसकेको स्रोतले जनायो । स्रोतका अनुसार झन्डै एक दर्जन स्थानका लागि विभिन्न प्रभावशाली निकायबाट दबाब आएका कारण सरुवाको निर्णय झन्डै २४ घन्टापछि सार्वजनिक हुने भएको हो । ‘धेरै जनाको सरुवा र दस जनाको नाम परिवर्तन गर्दा २० जनाको दरबन्दी र कार्यालयको नाम परिवर्तन हुने भएकाले ढिलाइ भएको हो,’ कर्मचारी प्रशासन शाखाका एक अधिकृतले भने ।

भारतीय नागरिक वाधवाका सबै क्यासिनो बन्द गराउने निर्णय

 सरकारले लामो समयदेखि करोडौं रोयल्टी बुझाउन अटेर गर्दै आएको नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरलाई सात दिनभित्र पनि सबै बक्यौता चुक्ता नगरे आठौं दिनबाट उसका नाममा सञ्चालित सबै क्यासिनो बन्द गराउने निर्णय गरेको छ।
भारतीय नागरिक राकेश वाधवाको कम्पनी रिक्रिएसन सेन्टरलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि क्यासिनो सञ्चालनवापत् सरकारलाई तिर्नुपर्ने करोडौं रोयल्टी नबुझाएपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको हो।
पर्यटन मन्त्री स्तरीय असार २ मा भएको निर्णयअनुसार आगामी एक साताभित्र रिक्रिएसन सेन्टरले हालसम्मको बक्यौता चुक्ता नगरे उसको व्यवस्थापनमा सञ्चालित सबै क्यासिनोलाई चल्न नदिइने मन्त्रालय उच्च स्रोतले शनिबार नागरिकलाई जानकारी दियो।
मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार रिक्रिएसन सेन्टरका नाममा पत्र तयार भएको छ। आइतबार पत्र पठाइने स्रोतले बतायो। पत्रको बोधार्थ सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, गृह र कानुन मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दिइइको छ।
वाधवाको कम्पनीले हाल पाँचतारे होटलहरू सोल्टीमा क्यासिनो नेपाल, हायातमा तारा, एभेरस्टमा क्यासिनो एभरेस्ट र डेल अन्नपूर्णमा क्यासिनो अन्ना चलाइरहेको छ।
तीमध्ये तारा, एभरेस्ट र अन्नाले सबै बक्यौता चुक्ता गरिसकेका छन् भने क्यासिनो नेपालले भने हालसम्म तिरेको छैन। क्यासिनो नेपाल २०२३ सालदेखि सञ्चालनमा छ। यो क्यासिनो एसियाकै सम्भवतः पहिलो क्यासिनो भएको अनुमान छ। गत चैत पहिलो सातासम्मको तथ्यांकअनुसार क्यासिनो नेपालले मात्रै १३ करोड ३ लाख रोयल्टी तिर्न बाँकी छ।
'रिक्रिएसन सेन्टरले एक साताभित्र सबै बक्यौता चुक्ता नगरे विगतमा उसलाई सरकारले दिएको मान्यता खारेज हुनेछ,' पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'त्यसपछि सेन्टरले क्यासिनो नेपाल, तारा, एभरेस्ट र अन्ना बन्द गर्नुपर्ने छ भने आफ्ना नाममा नेपालभित्र कतै पनि अरू क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउँदैन।'
मन्त्रालयका अनुसार क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि नीति वा ऐन नभएका कारण २०५० जेठ ४ मा पर्यटन मन्त्रालयले नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न रिक्रिएसन सेन्टरलाई मान्यता दिएको थियो। मन्त्रालयले पाँचतारे होटलहरूलाई क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स दिए पनि होटलले भने आफूले नचलाई तेस्रो पक्षलाई चलाउन दिएका थिए।
त्यसरी तेस्रो पक्षलाई क्यासिनो चलाउन दिएको विषयलाई तत्कालिन सरकारले मान्यता दिएको थियो। त्यसबेला नेपालमा तीनवटा मात्र क्यासिनो सञ्चालनमा थिए।
'अर्थ मन्त्रालयले रिक्रिएसन सेन्टरको सबै जग्गा किनबेच र सम्पत्ति रोक्का गरेको भने पनि सेन्टरअन्तर्गत चारवटै क्यासिनो निर्वाध चलिरहेका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'यो कसरी सम्भव छ?' राजस्व अनुसन्धान विभागले रिक्रिएसन सेन्टरका नाममा ताहाचलमा रहेको ३ रोपनी जग्गा बिक्री वितरण रोक्का गरेको छ।
सेन्टरका सञ्चालक वाधवालाई सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका कारण उनी फरार छन्। उनी भारत नयाँदिल्लीमा बसेर ती क्यासिनोका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उतैबाट क्यासिनो चलाइरहेको सम्बद्ध एक क्यासिनोको मजदुर ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले बताए।
स्रोतका अनुसार कारबाही निर्णय गर्नुअघि सेन्टरका महाप्रबन्धक पुरुषोत्तम पौडेललाई मन्त्रालयमा बोलाएर जानकारी दिइएको थियो। पौडेलले भने 'आफूहरू कर्मचारीमात्र भएकाले सरकारको निर्णयबारे जिम्मेवारी नलिने' बताएका थिए। नियतवस सरकारी रोयल्टी नतिरेका कारण सेन्टरले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउन सक्दैन।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि क्यासिनो वा त्यसका सञ्चालक कम्पनी फरार भयो, टाट पल्टियो वा उसको सम्पत्ति लिलाम गरेर पनि अपुग भए पाँचतारे होटलबाट असुलउपर गराइने स्रोतले जानकारी दियो। 'यो निर्णयबाट पनि काम नगरे पाँचतारे होटलले क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स पाएका कारण होटलबाटै असुलिने छ,' स्रोतले भन्यो।
क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका पाँचतारे होटल व्यवस्थापकहरूले क्यासिनोका जायजेथाबाट अपुग भए बक्यौता आफूहरूले तिर्ने गत फागुन १७ मा लेखा समितिको बैठकमा बताएका थिए।
बारम्बार ताकेता गर्दा पनि रोयल्टी तिर्न अटेर गर्ने क्यासिनोहरूको अनुमति तत्काल रद्द गर्न लेखा समितिले. गत चैत ११ मा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
यसअघि पनि लेखा समितिले रिक्रिएसन सेन्टर र इजाजत प्राप्त क्यासिनो
सञ्चालकबाट उठाउन बाँकी सबै राजस्व ३५ दिनभित्र असुल गर्न र असुल नभए क्यासिनो सञ्चालन अनुमति रद्द गर्न गत पुस १३ मै निर्देशन दिएको थियो।
समितिले राजस्व नतिर्ने क्यासिनोको अनुमति तत्काल रद्द गर्न/गराउन तथा असुल गर्न बाँकी राजस्व प्रचलित कानुनबमोजिम अुसल गर्न/गराउन क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिने पर्यटन मन्त्रालय तथा राजस्व उठाउने अर्थ मन्त्रालय र मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको थियो।
काठमाडौंका आठ र पोखराका दुईसहित १० क्यासिनोमध्ये एभेरस्ट, तारा, सांग्रिलाको सांग्रिला, मल्लको भेनस, र्‍याडिसनको र्‍याड र पोखरा ग्रान्डको क्यासिनो पोखरा ग्रान्डले सबै बक्यौता चुक्ता गरिसकेका छन्।

विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्म क्यासिनोहरूबाट रोयल्टी, ब्याज, शुल्क, स्रोतमा कर कट्टीसहित ३२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। तीमध्ये क्यासिनो अन्नाको १० करोड ३७ लाख, फूलबारीको ६ करोड २६ लाख, रोयलको २ करोड २० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। प्रत्येक क्यासिनोले वार्षिक २ करोड रोयल्टी तिर्नुपर्छ।

                                                                                                                         सुशील भट्टराई, काठमाडौं, असार ५-

बाहुबलका रोलमोडल

सौजन्य नागरिक डट कम

दस वर्षअघिसम्म ट्याक्सी ड्राइभर पर्शुराम बस्नेत अहिले विराटनगरका खान्दानी व्यापारीजस्तै खातापिता छन्। गोल्छा, दुगड, विशाल र काब्रा 'ग्रुप'भन्दा उनको सानसौकत कम छैन। युथफोर्सको विराटनगर अध्यक्ष भएपछि त उनले राजनीतिक हैसियत पनि बनाएका छन्। ती व्यापारिक घरानाले विराटनगर कर कार्यालयमा वार्षिक करोडौं राजस्व बुझाउँछन्। पर्शुरामलाई भने कर कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट पनि छैन। उनी कर तिर्दैनन्, बरु कमिसन, हप्ता, दस्तुरी र सलामी उठाउँछन्। उनले केही वर्षदेखि मोरङमा समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइरहेका छन्। विराटनगरका केटाकेटीदेखि सर्वसाधारण बुढापाका पनि उनलाई 'एक नम्बरको डन' ठान्छन्। नागरिक संवाददाता खिलानाथ ढकाललाई कुटेर १२ दिनदेखि 'बेपत्ता' पर्शुरामको समर्थनमा मोरङ, सुनसरी जुनसुकै ठाउँमा निस्केका जुलुसमा एउटै अनुहार देखिए। पर्शुरामका 'सहायकहरू' आफ्नो तहअनुसार जिप, कार, भ्यान, मोटरसाइकलमा हुइँकिएर जुलुसमा सामेल हुन पुगिहाल्थे। ती युवाको दैनिक खर्चबाटै पर्शुरामको आम्दानीको लख काट्न सकिन्छ। 'यामाहाको एफ जेड, पल्सर, अपाचे बाइक र कार-जिप गरेर पर्शुरामसँग झन्डै सय सवारी साधन छन्,' मोरङ व्यापार संघमा आबद्ध एक व्यापारीले भने, 'हामीलाई तेल माग्दा नम्बर टिपाउँछन्, कति गाडी रहेछ भनेर सातो जान्छ।'
मासिक लाखौं खर्च पुर्‍याएर उनले अथाह बचत गरेको देखिन्छ। चार वर्षयता उनले प्रशस्त अचल सम्पत्ति जोडेका छन्। तेस्रो मुलुकबाट आयातीत मोटर चढ्छन्। बंगलामा बस्छन्। विराटनगर-१६ पाञ्चाले टोलको सबभन्दा आलिसान महल पर्शुरामकै हो। उनी हुन्डाइको फुलअप्सन टुसन गाडी चढ्छन्। दुईवटै श्रीमतीलाई अलग्गै कार-जिप दिएर मिलाएर राखेका छन्।
सबै अचल सम्पत्ति उनले आफ्नो र परिवारको नाममा राखेका छैनन्। विश्वासपात्र मुकेश बुढाथोकी, मनोज खड्का, सुमन कुइँकेललगायत धेरैको नाममा घरजग्गा जोडेका छन्। 'छरछिमेकी र समाजलाई पर्शुरामकै घरजग्गा भन्ने थाहा हुन्छ, तर धेरैजसो उनको नाममा छैन,' एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य पारुल क्षेत्रीले भने।
नागरिकले उनीसँग छुट्टिएका पुराना दादा, दर्जनौं सर्वसाधारण र छरछिमेकसँग सोधखोज गरेर उनको केही सम्पत्ति यकिन गरेको छ। उनी जग्गा, जमिन, मोटर, गाडी हुँदै उनी अहिले डिपार्टमेन्ट स्टोर, हार्डवेयर र फ्याक्ट्रीका मालिक छन्। बोर्डिङ स्कुल र 'प्लस टु' खोल्न पनि उनले जग्गा जोडिसकेका छन्। पूर्वमन्त्री बद्रीनारायण बस्नेतका छोरा किरणसिंह उनका प्लटिङ, शैक्षिक र निर्माणाधीन डिपार्टमेन्ट स्टोरका साझेदार हुन्। किरण र पर्शुराम दुवैजना क्षेत्री समाजसँग पनि आबद्ध छन्। 

अकुत सम्पत्तिको स्रोत, 'सियोदेखि फालीसम्म'
माओवादी द्वन्द्वको फाइदा उठाउँदै २०६० तिर काठ तस्करीबाट सुरु भएको उनको धन्दा अहिले जताततै फैलिएको छ। बाहुबलको भरमा उनी ठेक्कापट्टाको सौदा गराउनेदेखि सीमाबाट तस्करीको लाइन खुलाउनेसम्म काम गर्छन्।
आम्दानीको महत्त्वपूर्ण र दिगो स्रोत सरकारी कार्यालयले लगाउने ठेक्का हो। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार मोरङमा बर्सेनि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काम हुन्छ। 'पर्शुरामलाई सबै ठेक्कामा आठ प्रतिशत लालमोहरियाजस्तै भएको छ,' एक 'क' श्रेणीका ठेकेदारले भने। जिल्ला विकास समिति, सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजना, नगरपालिका, सडक, भवन कार्यालयमा करोडौंको विकास बजेट छ। 'किटिएको कमिसन नकबोले ठेक्का त के, टेन्डर फारम बुझाउन पनि पाइँदैन,' ती ठेकेदारले भने।
यस्तो कमिसनको मार कामको गुणस्तरमा पर्ने भन्दै सुरुसुरुमा उनीहरूले प्रहरी/प्रशासनको सहयोग मागे। यसो गर्दा पर्शुरामको आँखी भइने, तर उनलाई भने प्रहरी प्रशासनको काँडाले कोर्न पनि नसक्ने चाल पाएपछि ठेकेदारहरूले त्वम् शरणं गरिरहेका छन्।
'निर्माण व्यवसायीको अधिवेशन, भेला र मिटिङमा गैरव्यावसायिक हस्तक्षेप भयो भन्ने चार अक्षरको प्रस्ताव पास गर्दै माइन्युट लेखेर चित्त बुझाउनुपरेको छ,' ती ठेकेदारले दुखेसो गरे।
निर्माण व्यवसायीका अनुसार जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको काममा कमिसन झन् बढी दिनुपर्छ। ठेकेदारले देखाएको हिसाबअनुसार पर्शुरामले ठेक्काबाट मात्र तीन वर्षदेखि वार्षिक १० करोडभन्दा बढी असुलेका छन्।
त्यसअघि पर्शुरामको एकलौटी राज थिएन। अभिषेक गिरी ज्यान मुद्दामा दुई वर्षदेखि थुना परेपछि विराटनगरमा उनको समूहको एक्लो हालिमुहाली चलेको हो। जिविसको एउटा ठेक्कामा २०६५ कात्तिक १७ गते फारम बुझाउने र रोक्ने झगडामा करण यादवको हत्या भएपछि गिरी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनले ठेक्का मिलाइदिँदा राम्रै कमिसन आउने स्विकारेका छन्।
ठाउँसारी गर्दै हाल झुम्का कारागारमा रहेका उनले टेलिफोन कुराकानीमा भने, 'प्रहरी, प्रशासन सबैलाई मिलाएर केटाहरूलाई बाइक र पैसा किनिदिएपछि पनि हामीलाई राम्रै पैसा बच्थ्यो।'
ठेक्काको कमिसन भागबन्डा नमिलेरै गिरी र पर्शुरामको घनिष्ठता शत्रुतामा परिणत भयो। रंगेली अस्पतालको ६ करोड र धरान जाने पुलको ९ करोड रुपैयाँको टेन्डरमा कमिसन भागबन्डामा हिसाब नमिलेपछि उनीहरू अलग्गिएनन्, मात्र 'जानेदुश्मन' नै बने।
अर्का निर्माण व्यवसायीका अनुसार ती ठेक्का रोजेको ठेकेदारलाई दिलाएपछि प्राप्त रकममध्ये पर्शुरामले २५ लाख गोलमाल गरेपछि उनीहरूको झगडा परेको थियो। 'दुवै ठेक्कामा पर्शुरामले मात्र करोडभन्दा बढी हात लाएका थिए,' ती ठेकेदारले भने। ठूलामात्र हैन, केही लाखको ठेक्कामा पनि उनीहरूको चलखेल उत्तिकै छ। ठेक्का रकमअनुसार पर्शुरामले 'केटा' परिचालन गर्छन्।
'पोहोर क्याम्पसको कम्प्युटर किन्ने १० लाखको ठेक्कामा पनि पर्शुरामका थर्ड ग्रेडका केटा आएर गुण्डागर्दी गरे, हामीले प्रक्रिया नै रद्द गरायौं,' महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका कोषाध्यक्ष दीपक नेपालले भने, 'प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनुपर्छ भन्दा उल्टो हामीलाई कमिसन खुवाउन पो खोज्छन्।'क्याम्पस, अस्पताल, सरकारी कार्यालयको मसलन्दलगायत सानो रकमको ठेक्का लिन पनि व्यवसायीले पर्शुरामलाई रिझाउनुपर्ने अवस्था छ। 'प्रि-क्वालिफाई'देखि नै हस्तक्षेप हुने नेपालले बताए।
एयरपोर्टको मोटरसाइकल, नगरपालिकाका सार्वजनिक शौचालय, बसपार्कको कर उठाउने ठेक्का र कबाडीमा पनि पर्शुराम समूहकै बर्चस्व छ।
घरजग्गामा एकछत्र
ठेक्कापट्टाबाट सञ्जाल विस्तार गर्दै उनले दुई वर्षदेखि घरजग्गा कारोबारमा एकछत्र राज जमाएका छन्। देशभर जग्गाको कारोबारमा मन्दी आइरहेका बेला विराटनगर चम्केको छ।
'कति दिन्छन् थाहा छैन, प्रत्येक प्लटिङवालाले पर्शुरामलाई कमिसन दिनैपर्छ,' मालपोत कार्यालयका एक अधिकृतले भने।
जानकारका अनुसार प्लटिङवालाले आफैं ग्राहक खोजेर बेचेको कित्तामा पनि पर्शुरामलाई ५ देखि १० प्रतिशत बुझाउनैपर्छ। 'प्लटिङ, घर बिक्रीमा राखेकाको सम्पत्ति जबर्दस्ती पत्रुका भाउमा लिएका कैयौं उदाहरण छन्,' नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य केदार कार्कीले भने, 'प्रहरी, प्रशासन पर्शुरामकै खल्तीमा छ, त्यसैले कोही उजुरबाजुर गर्न पनि जाँदैनन्।'
घरव्यवहारमा गाह्रोसाह्रो परेपछि डा. आइएन मल्लिकले तीनटोलियाको घर बिक्रीमा राखे। एक करोडमा घर किन्ने ग्राहक पनि उनले भेट्टाए। बैंकको केही लाख ऋण तिरेर बाँकी रकम अन्यत्र उपयोग गर्ने योजना उनले साथीभाइलाई सुनाए। पर्शुराम समूहले थाहा पाउनेबित्तिकै ग्राहक भड्काइदिए। किचलो भएको जग्गा भनेर कसैले फर्केर हेरेन। हैरान भएपछि मल्लिकले पर्शुरामलाई ४० लाखमा घर छोडे।
'त्यो घर मुकेशको नाममा पास भएको छ,' कार्कीले भने, 'बाटो हिँड्दा धमाधम रङरोगन भइरहेको देख्छु।'
विराटनगरको नामी होटल जेनियलसँगै दीपक अधिकारीको तीन कठ्ठा कम्पाउन्डको घर पोहोर पर्शुरामले जबर्जस्ती खोसेको घटना अहिले पनि टोलमा चर्चित छ। अधिकारीले व्यवहार मिलाउन घर बिक्रीमा राखेपछि १ करोड २० लाख रुपैयाँ दिने ग्राहक आइसकेका थिए। पर्शुरामले सुइँको पाइहाले। केटा तैनाथ भए। सबै ग्राहकलाई भड्काइदिए। हार खाएपछि अधिकारीले आधा मोलमा उनैलाई राजीनामा पास गरिदिए। 'कुन्डले, मुन्डले बसेर हाम्रो कब्जाको घर भनेर तर्साइदिँदा रहेछन्, अनि को ग्राहक पाउनू,' कार्कीले भने, 'यस्ता कथा टोलैपिच्छे छन्।'यतिमात्र हैन, विराटनगरको सबभन्दा चल्तीको बजार महेन्द्रचोकदेखि ट्राफिक चोकसम्म भाडामा लगाउँदासमेत पर्शुरामलाई सलामी बुझाउनुपरेको पीडित घरधनीले बताए। पर्शुरामलाई कारबाही माग गर्दै जुलुसमा उत्रेका घरधनीले पत्रिकामा नाम उल्लेख गर्ने हिम्मत भने गरेनन्।
पर्शुरामसँग उठबस भएकाहरूका अनुसार विराटनगरदेखि सुनसरीको इनरुवासम्म धेरै प्लटिङमा उनी पार्टनर छन्। 'झोराहाट गाविस, जामुनगाछीमा प्लटिङका लागि जग्गा एकीकरण भइरहेको छ,' पर्शुरामका संगातीले भने।
तस्करी अर्को कमाइ
युथफोर्स अध्यक्ष भएपछि उनी खुला सिमानामा हुने तस्करीबाट लाभ उठाउन सक्षम भएका छन्। तस्करीको लाइन खोल्नेले उनलाई महिनाबारी दिनैपर्छ।
'क्यारिङको तस्करीमात्र हैन, युथफोर्सको नाममा भन्सार तिरेर आएको गाडीसँग पनि उठ्तीपुठ्ती गर्ने उजुरी पार्टीमा प्राप्त भएको छ,' जिल्ला कमिटी सदस्य क्षेत्रीले भने, 'पार्टी अध्यक्षको संरक्षण भएकैले केही गर्न सकिएको छैन।'
पर्शुरामले तस्करीको लाइनको दररेट तलमाथि गर्नुपर्दा मूलसडकमै अवरोध गरेर सौदाबाजी गर्ने गरेका छन्। भन्सारले यसबारे पटकपटक प्रहरी, प्रशासनलाई गुनासो गरेको बताएको छ।
'हामीलाई लक्ष्य पुर्‍याउन धौधौ छ,' एक अधिकृतले भने, 'पार्टीकै नेताजसरी हिँड्ने उहाँहरू नै तस्करीको लाइन खोलाइदिनुहुन्छ।' यसबारे पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि खासै सुनुवाइ नभएको गुनासो ती अधिकृतले गरे।
लाइन खोल्नेमा भने उनी एक नम्बर बनिसकेका छैनन्। विराटनगर लाइनबाट वारपार गर्ने एक नम्बर कारोबारी अस्कर मियाँका लागि पर्शुरामले काम गर्ने स्रोतको दाबी छ।
प्रहरीले पनि भन्सार तिरेको सामानमा समेत पर्शुरामले असुल्ने गरेको बताएको छ। 'विराटनगरमा बाटो छेकेर सामान जाँच गरी दुःख दिने गरेका रहेछन्, अहिले हामीले रोकेका छौं,' क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख डिआइजी विनोद सिंहले भने। बाहुबलमा गर्न सकिने अरू धेरै काममा उनले बेलामौकामा हात हाल्ने गरेका छन्। केही महिनाअघि इँटाभट्टावालाले भाउ बढाउने तयारी गरे। युथफोर्सले त्यसको विरोध गर्‍यो। जिल्लाभरिका दर्जनभन्दा बढी भट्टावालाहरू एकजुट भए।'पर्शुरामलाई रिझाएपछि युथफोर्सले लिखित सम्झौता गरेर भाउ बढाउन दिए,' कार्कीले भने, 'थन्किएको करोडभन्दा बढी इँटामा गोटा गनेर कमिसन खाएर उपभोक्तालाई मारमा पारियो।'

मुठ्ठीमा प्रहरी, प्रशासन र नेता
काठमाडौं र विभिन्न जिल्ला सदरमुकामका टोलेदादादेखि लोकल 'डन'हरूलाई प्रहरी र राजनीतिज्ञको संरक्षण हुनुलाई नौलो मानिँदैन। ज्यान हत्केलामा राखेर व्यक्ति ज्यादतिविरुद्ध गोलबद्ध युवा/विद्यार्थीका अनुसार पर्शुरामको 'किस्मत' पनि प्रहरी हाकिम र नेताको संरक्षणमै चम्केको हो।
'अहिले पर्शुरामलाई प्रहरी, प्रशासन र नेताको संरक्षण छैन,' महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका कोषाध्यक्ष नेपालले भने, 'उनको मुठ्ठीमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका जिल्ला प्रमुख र धेरै नेता छन्।'
कांग्रेस र एमालेका जिल्लास्तरीय नेता कार्की र क्षेत्रीको दाबीअनुसार पर्शुराम डिआइजी, एसपी छानेर ल्याउनसक्ने हैसियत राख्थे।
संविधानसभा निर्वाचनपछि लगातार एमालेको भागमा गृह मन्त्रालय परेको फाइदा उठाएर पर्शुरामले त्यस्तो हैसियत बनाएको विश्लेषण धेरैको छ। उनी युवा संघ अध्यक्ष महेश बस्नेत हुँदै एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीको 'प्यारो' बनेको विश्वास विराटनगरबासीलाई छ।
युथफोर्सको कार्यक्रममा प्रायजसो ओलीको उपस्थिति र पर्शुरामसँगको उठबसले पार्टी कार्यकर्ता जिब्रो टोक्थे। 'पार्टीमा न खासै इतिहास भएको मानिस हो, न संगठनमा काम गर्नु, न त वैचारिक पक्ष नै हुनु,' अनेरास्ववियु केन्द्रीय सदस्य हुँदै पार्टी जिल्ला कमिटी पुगेका क्षेत्रीले भने, 'केपी कमरेड पर्शुराम कमरेडलाई असाध्यै मन पराउनुहुन्छ।'
गिरी हिरासतमा परेपछि एक्लो 'शेर' बनेका पर्शुरामले युथफोर्स अध्यक्षको हैसियतलाई भरपुर प्रयोग गरे। राष्ट्रिय नेताको उठबस देखेपछि प्रहरी, प्रशासन पनि उनको सहजकर्ताजस्तो बनेका दृष्टान्त प्रशस्त छन्।
'पर्शुरामको टेन्डर बुझाउन डिएसपी विद्यानन्द माझी आफैं पुगेको हामीले देख्यौं,' कार्कीले भने, 'कांग्रेस सभापति अमृत अर्याल, एमाले अध्यक्ष विनोद ढकाल, माओवादी प्रमुख शिवकुमार मण्डलसँगको घनिष्ठताले पर्शुरामलाई यो हैसियत बनाउन झन् सजिलो भयो।'
पर्शुरामले आफ्नो दल एमालेमात्र हैन, कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा समेत चाहेको उम्मेदवारलाई जिताउन निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। 'हामीले पर्शुरामलाई तीन दलको शीर्षनेता ठानेका छौं,' कार्कीले भने, 'बाँडिचुँडी खाने कुरामा देशभर नभएको एकता यहाँ छ।'पोहोर एमाले अधिवेशनमा उनले 'ताण्डव' गरेर ढकाललाई जिताएपछि झन् पर्शुरामप्रति तीन अध्यक्ष गठबन्धन नतमस्तक भएको छ। अधिवेशनमा ६ सय प्रतिनिधि थिए। पर्शुराम एक्लैले ७० मत खसाल्न सफल भए। ३० मतको अन्तरले ढकाल अध्यक्ष चुनिए।
उनले धाँधली, किर्ते वा बाहुबल प्रयोग गरेर त्यत्रो मत खसालेका हैनन्। पार्टी विधानमा टेकेर ७० प्रतिनिधिको मत खसालिदिएका हुन्। 'आँखा नदेख्ने र लेखपढ गर्न नजान्नेको मत उसले रोजेको व्यक्तिले हाल्न पाउने व्यवस्था छ,' अध्यक्षका प्रत्यासी घनश्याम खतिवडाले भने, 'हाम्रा धेरै कमरेडको त्यो दिन आँखा टालियो, अनि पर्शुरामको सहायता लिनुभयो।'
जिल्ला कमिटी सदस्य क्षेत्रीका अनुसार पर्शुराम पार्टीकै अधिवेशनमा समेत भोट किन्न सफल भए। भोट बेच्न रकम बुझेकामध्ये पनि कहाँ खसाल्छन् भन्ने विश्वास नभएपछि अक्षर नचिन्ने र आँखा नदेख्ने 'नाटक' रचिएको हो।  प्रहरीसँग उनको घनिष्ठता ज्यादै गहिरो छ। विराटनगरबासीले डिआइजी भिष्म उप्रेतीसँग पर्शुरामको 'दोस्ती' देख्न पाए। उप्रेतीको पालामा गठन भएको संयुक्त युवा विराट समाजको हर्ताकर्तामध्ये उनी थिए।
औपचारिक लेखपढ कम भए पनि पर्शुराम असाध्यै मृदुभाषी छन् भनिन्छ। उनले भाषणकला सिकिसकेका छन्। अपराधबाट राजनीतिक हुँदै समाजसेवी देखिन पनि प्रयास गरेको देखिन्छ। यो अभियानमा प्रहरीले सधैं पर्शुरामलाई सहयोग गरेको छ।
विराटनगर-१६ बखरी प्रहरीचौकीको भवन निर्माणमा पर्शुरामको सहयोगको अंश ठूलो छ। प्रहरीले उनको सञ्जाल बढाउन अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएका तथ्यहरू फेला परेका छन्। 'थुनामा परेका अभियुक्तमध्ये दादा छुटाउन पर्शुरामलाई बोलाउने गरिन्थ्यो,' एक इन्स्पेक्टरले भने, 'उनी धरौटी जम्मा गरिदिएर आफ्नो भक्त बनाएर लिएर जान्थे।'
प्रहरीले केही वर्षदेखि उनीविरुद्ध किटानी जाहेरीसमेत लिन नमानेका थुप्रै उदाहरण छन्। घटनास्थलमा नदेखिएर योजनाकार बनेको मात्र हैन, पर्शुराम स्वयं उपस्थित घटनामा समेत उजुरी लाग्दैन।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण १८ दिनअघि अदालत परिसरमा बन्दी गिरीमाथि सांघातिक आक्रमणको घटना हो। न्यायमूर्ति, न्यायकर्मी, कानुन व्यवसायीको अगाडि प्रहरी सुरक्षामा रहेका गिरीको टाउकोमा दस टाँका लगाउनुपर्ने गरी आक्रमण भयो।
प्रहरीले आक्रमणकारीविरुद्ध लाठीचार्ज र हवाई फायर गर्‍यो। त्यसलगत्तै पर्शुराम इन्सेक पूर्वाञ्चल कार्यालय पुगे। अदालतमा अपराधी छुटाउने चाल पाएर प्रतिरोध गर्न गएका निहत्था युथफोर्स कार्यकर्तालाई आक्रमण भएको निन्दा गर्दै विज्ञप्ति निकालिदिन प्रमुख सोमराज थापालाई अनुरोध गरे।
थापाले मुखभरिको जवाफ दिए, 'निहत्था व्यक्तिलाई आक्रमण गर्न जानेलाई लठ्ठी होइन, बन्दुक ठोके पनि मानवअधिकार हनन हुन्न। यस्तोमा प्रहरीले गोली नचलाएको भए मानवअधिकार हनन हुन्थ्यो।'
त्यसपछि पर्शुराम महासंघको हलमा पुगे। पत्रकार सम्मेलन गरेर उस्तै कुरा दोहोर्‍याए। 'अदालतमा गलत फैसला रोक्न गएका आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रहरीले ज्यादति गर्‍यो भन्ने भिडियो रेकर्ड सुरक्षित छ। सबै पत्रकारले सुनेका पनि छन्,' महासंघ मोरङका सचिव गोकुल पराजुलीले भने, 'त्यो घटनामा पर्शुराम तानिएको भए पत्रकार खिलानाथले कुटाइ नै खानुपर्दैनथ्यो।'
पर्शुरामको संलग्नता वा योजनामा खुकुरी, तरबार, छुरी, भाला रोपियो भनी जाहेरी बोकेर प्रहरी कार्यालय पुग्ने धेरैले दर्ता गर्न नसकेर फर्कनुपरेको छ। त्यसमा एमालेकै स्थानीय नेता कार्यकर्तादेखि व्यवसायीसम्म छन्। सत्य मानन्धर, अशोक हुमागाई, पंकज कट्टेल, आदम परवेज, दिनेश सुवेदी, सुशील अग्रवाललगायत धेरै वर्ष मौन बसे। अहिले पर्शुराम कमजोर भएको ठानेर उनीहरूले शरीरमा खाटा बसिसकेको घाउको कथा भन्न हिम्मत गरेका छन्।
एमालेको एउटा खेमा, कांग्रेस, माओवादी, मधेसवादी मोर्चासहित आन्दोलनमा उत्रिएका १३ दलका युवाले पर्शुरामभन्दा पनि पर्शुराम प्रवृत्तिविरुद्ध सडकमा उत्रिएको बताएका छन्। पर्शुरामको कालो धन, रवाफ, मोजमस्ती, सानसौकतले समाजमा अपराधीकरण मौलाउन थालेकाले त्यसलाई रोक्न लडाइँ सुरु गरेको उनीहरूले बताए।
'कुकर्मै गरेर भए पनि उनले कमाए भन्ने हाम्रो रिस हैन। दण्डहीनताले अपराधतिर आकर्षण भयो। सबथोक छ, उनी समाजको हिरो भए,' क्षेत्री, कार्की र नेपालले छुट्टछुट्टै भेटमा चिन्ता व्यक्त गरे, 'यहाँ केटाकेटी र युवाले पर्शुरामलाई रोलमोडल बनाउलान् भन्ने चिन्ताले हामी रणमैदानमा उत्रेका हौं।'

                                                                                    किरण भण्डारी/नागरिक संवाददाता

                                                                                          विराटनगर, असार ४ -

उद्योग वाणिज्य महासंघमा तीब्र विवाद
पहिलो केन्द्रीय बैठकमा २९ सदस्य अनुपस्थित
रोशन कार्की÷राजधानी
काठमाडौं १ असार
व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आन्तरिक विवादमा फसेको छ ।
अध्यक्ष सुरज वैद्यको कार्यशैलीप्रति अध्यक्षमा पराजित आजाद श्रेष्ठ समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै पहिलो साधारणसभासमेत बहिष्कार गरेका छन् । कुल ६१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा २९ जनाले साधारणसभा बहिष्कार गरेका हुन् । साधारणसभा चितवनमा भएको थियो । बहिष्कारका कारण साधारणसभापछि बस्नु पर्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षलाई कोरम पुर् याउन हम्मेहम्मे परेको थियो ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष वैद्य समूहले महासंघमा राजनीतिकरण गरेको र एकलौटीपन लाद्न खोजेको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ । आफूहरुले उठाएका जायज मागलाई संस्थापन पक्षले बेवास्ता गरेपछि साधारणसभा बहिष्कार गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
ुसाधारणसभामा हामीले आफ्ना कुरा राख्यौं तर अध्यक्ष पक्षबाट सकारात्मक जवाफ आएन त्यहाँ एकल घमण्डी एकलौटी र मनोमानी तवरबाट निर्णय गर्न खोजियोु उपाध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेले भने ुत्यसैले बहिष्कार गर्न हामी वाध्य भयौं ।

उनले संस्थापन पक्षले एकलौटी तवरबाट महासंघ साचालन गर्ने रणनीति नत्यागे हालसम्म कायम रहेको शाख गुम्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरे । यसले व्यवसायीहरुको मनोबल खस्किने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ ।
महासंघ सदस्य अशोक शर्माले पहिलो साधारणसभामै गुट÷उपगुट देखिएकाले शाख गिर्नसक्नेमा आफू चिन्तित बनेको बताए । ुव्यवसायीहरुको छाता संगठनमा देखिएको यस्तो गुट÷उपगुटले देशको अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पार्न सक्छु शर्माले भने ।
अध्यक्ष वैद्यले आफूलाई मनमा लागेका जिज्ञासा राख्ने ठाउँ नै साधारण सभा भएकाले त्यहाँ असहमति राख्नु सामान्य विषय भएको प्रतिकि्रया दिए । उनले महासंघमा देखा परेका हरेक चुनौती समाधान गरी सवै व्यवसायीलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने कार्यमा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए । साधारणसभामा सामान्य मनमुटाव भएको स्वीकार्दै उनले महासंघ फुट्ने अवस्थामा भने नरहेको दाबी गरे ।

भ्याटको नाममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार् यो– चौधरी

रोशन कार्की
काठमाडौं २ असार
नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई का अध्यक्ष विनोद चौधरीले सरकारबाट पछिल्लो सयममा आएर राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरेको ुनक्कली भ्याट बिलु प्रकरणले निजी क्षेत्रलाई नियोजित रुपमा निरुत्साहित बनाएको बताएका छन् ।

सरकारबाट छानविन गरिरहेको नक्कली भ्याट विलका बारेमा आफुमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दे नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरी नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजसेजनको कार्यकक्षमा । तस्विरः-द्धारिका काफ्ले

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित ुनिजी क्षेत्रमा देखिएको अन्योल र बजेट ल्याउनुमा भएको ढिलाइु विषयक कार्यक्रममा चौधरीले सो बताएका हुन् ।
सीएनआईका अध्यक्ष चौधरीले भने ुसरकारले कुनै पनि नीति-नियम सुरुका दिनदेखि नै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हो तर विगत सात वर्षदेखि देखिएको भ्याट बिल प्रकरणलाई ठगीको नाम दिँदै पछिल्लो समयमा आएर छानबिन गर्नु भनेको निजी क्षेत्रलाई तिरस्कार गरिनु हो ।ु उनले सरकारले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्नेमा भ्याटमा दर्ता भएका फर्महरुले नै बनाउने भएकाले भ्याटको नाममा आतंक मच्चाउनुभन्दा प्रत्येक महिना बुझाउने हिसाबको फाँटवारीलाई तत्काल अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले सो कार्य समयमा कानुनभित्र रहेर गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष चौधरीले जोड दिएका छन् ।
मुलुकमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीको खिचातानी र आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्दा देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा धराशयी हुन गएको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
राजनीतिक दलहरुको अयोग्यताका कारण लामो समयदेखि नयाँ सोच र योजनालाई अगाडि ल्याउनसमेत नदिएको उनले सो कार्यक्रममा जानकारी गराएका छन् । सो कार्यक्रममा अध्यक्ष चौधरीले बजेटजस्तो विषयलाई कुनै पनि पार्टी विशेषले रोक्न नहुने बताए । मुलुकमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा बसी बजेटबारे न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी कस्तो खालको बजेट बनाउने हो सोको निर्ण्रय गरी समयमा बजेट सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ । सबै दलको सहमतिबेगर कोहीकसैले पनि बजेट ल्याउन नसक्ने बताउँदै सबैको रायसुझावमा जतिसक्दो चाँडो बजेट ल्याउन सबै क्षेत्रबाट दबाब दिनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारबाट सार्वजनिक गरेको उद्योग नीतिको कार्यान्वयन गर्न ऐन निर्माण गर्न नसेकका कारण सो नीतिको कुनै अर्थ नभएको बताए । कुनै पनि नियम निर्देशन र ऐन-कानुन सम्बन्धित पक्षको राय-सुझाव र सहमतिमा ल्याउनुपर्छ त्यसपछि मात्र सो नियम-कानुन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास लिन सकिनॆ बताए ।
सरकारबाट राजस्व संकलनको नाममा गठन गरिएका प्रायः सबै निकाय गलत भएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । उनका अनुसार सरकारबाट गरिने कुनै पनि छापा सोधखोज र अन्य कार्यबाट व्यवसायीलाई मानसिक शारीरिक र सैद्धान्तिक तवरबाट यातना दिएर राजस्व संकलनमा वृद्धि नहुने उनको धारणा रहेको छ । समयमा राजस्व कर बुझाउन आउने वातावरणको तयारी सरकारले गर्नुपर्ने अध्यक्ष चौधरीले जनाएका छन् ।
सोही कार्यक्रममा परिसंघ र सेजनबीच आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सम्झौता भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष चौधरी र सेजनका अध्यक्ष नारायण सापकोटाले सयुक्त रुपमा सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

         

नेपाल प्रहरीका ६७ एसपीको सरुवा (पूर्ण सूचीसहित)

======नेपाल प्रहरीका ६७ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरुको आज सरुवा भएको छ । गृह मन्त्रालयले तय गरेको ११ बुँदे मापदण्डअनुसार प्रहरी मुख्यालयले एसपी प्रमुख रहने उपत्यका र तराइका अधिकांश जिल्ला तथा तालिम केन्द्रका प्रमुखहरुलाई सरुवा गरेको हो ।प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार रमेशप्रसाद खरेललाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा, धिरु बस्नेतलाई प्रहरी प्रतिष्ठान महाराजगञ्जबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलबस्तुमा, दिनेश अमात्यलाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग महाशाखा काठमाडौँबाट बाँके प्रहरीको प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख दिपककुमार थापालाई अपराध महाशाखा काठमाडौँमा, भोगबहादुर थापालाई सप्तरीबाट ललितपुरमा र नारायणसिंह खड्कालाई क्षेत्रिय तालिम केन्द्र दिपायलबाट भक्तपुर प्रमुखका रुपमा झिकाइएको छ ।यसैगरी विक्रमसिंह थापालाई महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरबाट २ नम्बर मुख्यालय काठमाडौँमा र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई भक्तपुरबाट केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदलमा सरुवा गरिएको मुख्यालयले जनाएको छ ।यसैगरी पुस्कर कार्कीलाई पोखराबाट क्षेत्रिय तालिम केन्द्र विराटनगरमा, पुष्पचन्द्र रन्जितलाई चितवनबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको आतङ्ककारी नियन्त्रण महाशाखा काठमाडौँमा, पवनप्रसाद खरेललाई कञ्चनपुरबाट प्रहरी प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा र शरद चन्दलाई कपिलवस्तुबाट अञ्चल प्रहरी कार्यालय बागमतीमा झिकाइएको छ ।उपप्रधान एवम् गृह मन्त्री कृष्णबहादुर महराले इमान्दारिता, कार्यदक्षता, र लगनशिलताका आधारमा अधिकृत सुरुवा गर्न दिएको ११ बुँदे मापदण्डअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्रप्रताप शाह आफैं सरुवाको सूची तयार गर्न राति अबेरसम्म खटेका थिए ।यसअघि गृह मन्त्री नियुक्त भएकै दिन तात्कालिन गृह सचिव गोविन्द कुशुमको निर्देशनमा प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीले गरेको अधिकृत सुरुवाको निर्णय महराले बदर गरिदिएका थिए ।

भाष्करलाई भष्म बनाउने प्लान

काठमाडौं। महासंघमा प्रचण्ड बहुमतले सुरज वैद्य टिम बिजयी भएको दुई महिना पनि नपुग्दै यो नेतृत्व विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको चर्चा समेत अग्रज उद्योगीहरुले चलाउन थालेका छन्। त्यसको पहिलो शिकार बरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारलाई बनाउने प्रयास भइरहेको छ। अध्यक्ष सूरज बैद्यलाई साथ दिएको र पूर्वअध्यक्षहरुको मोर्चाबन्दीमा सामेल नभएका कारण भाष्करलाई तारो बनाइएको स्रोतले जनाएको छ।कार्यकारिणी समितिबाट निर्वाचित भएका कारण पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सजिलो हुने ठानेर यस्तो कदम चाल्न खोजिए पनि सहज रुपमा भाष्करलाई हटाउन निकै गाह्रो छ। महासंघको बिधानको धारा ६२ मा अविश्वास प्रस्तावको बारेमा उल्लेख छ। बिधान अनुसार 'कार्यकारिणी समिति वा अध्यक्ष विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सदस्यहरुको कुल मत संख्याको घटीमा ६० प्रतिशत हुनु अनिवार्य हुनेछ' भनिएको छ। विधानका यो व्यवस्था अनुसार भाष्करलाई बरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाउन महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ६० प्रतिशत पदाधिकारी तथा सदस्यहरु उनको विपक्षमा उभिनुपर्छ।
पूर्वअध्यक्षहरुको समूहले जेठ ३० गतेको विशेष साधारणसभापछि असहयोग आन्दोलन थाल्ने र त्यसको पहिलो कार्यक्रम अविश्वास प्रस्ताव हुने तयार गरेको कुरा गार्डेन रेष्टुरेन्टमा पनि चर्चा चलेको थियो। यद्यपि बरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करले भने आफूले बिधान विपरीत केही काम नगरेको र महासंघ तथा उद्योगी व्यवसायीको हितमा मात्र समर्पित रहेकाले जस्तोसुकै अवस्थाको सामना गर्न पनि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 'व्यक्ति व्यक्तिको मनमा के के चाहना हुन्छ, त्यो सबै पूरा गर्न सकिंदैन।
महासंघको नेतृत्वले बिधानलाई सम्मान गर्ने र संस्थागत निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्ने हो। म पनि संस्थागत निर्णयको सम्मान गर्छु, बिधानको सर्वोच्चतालाई अँगाल्छु। यति गर्दागर्दै पनि बिधानले गरेको व्यवस्था अनुसार कुनै सजाय भोग्नुपरेमा तयार छु।
दुई महिनाको बीचमा मैले उद्योगी व्यवसायी र महासंघको हित बाहेक कुनै काम गरेको छैन' भाष्करले भने।

ड्राइभर हैन, बाटो फेर्नुपर्छ : थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकको राजनीतिले बाटो बिराएकाले प्रधानमन्त्री फेर्नुभन्दा बाटो बद्ल्नु उपयुक्त रहेको बताएका छन्। मुख्य राजनीतिक दलहरुले जनताको भावनाविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै नेता थापाले मुलुक हाँक्ने ‘ड्राइभर' फेर्नुभन्दा बाटो बद्ल्नु नै उत्तम उपाय हुने दाबी गरे।
‘ड्राइभर फेरेर अहिलेको अवस्थामा सुधार आउँदैन, हामीले त बाटो नै फेर्नुपर्छ भनेका छौ'-विराटनगर विमानस्थलमा सोमवार सञ्चारकर्मीसित कुरा गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले भने,‘हामीविपरीत दिशामा हिँडिरहेका छौं, त्यसले मुलुकलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन, दुर्घटनातिर लग्छ।'

उदयपुरको गाइघाटमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरिक हुन आएका नेता थापाले मुख्य दलहरुले जनतालाई बेवकुफ र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको आरोप लगाए। उनले संविधानको भावनाविपरीत र जनताको अनिक्षा रहँदा पनि दलहरुले संविधान सभाको म्याद थपेर ठूलो गल्ती गरेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा देशलाई फाइदा पुग्ने कुनै काम नभएको उनले भनाई छ। ‘देशलाई फाइदा नगरे पनि अव बेफाइदा पनि नगर्नुस'- थापाले भने,‘खनालको कार्यकाल पूरै असफल रह्‍यो, शान्ति र संविधानका लागि केही गरेनन्।'राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले यहाँस्थित नोवेल मेडिकल कलेज हस्पीटलमा उपचाररत्त नागरिककर्मी खिलानाथ ढकालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पुगेर जानकारी लिएका छन्। उनले नागरिककर्मी ढकालमाथि आक्रमण गर्नेले प्रजातन्त्रको आत्मामा प्रहार गरेको बताउँदै आक्रमणकारीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे।, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले संविधान सभाको म्याद थपिए पनि मुख्य राजनीति दलहरुबीच फेरि अविश्वासको वातावरण सुरु भएको चिन्ता जाहेर गरे। विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार संवाददातासित उनले भने,‘ दलहरुबीच विश्वास र अविश्वासको वातारण छ, तर साता दिनमा एउटा स्पष्ट पिक्चर आउँछ।'

                                                                                                     विराटनगर, जेठ ३०-